देहातको दैनिकी

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

गाउँ–देहातमा फेरिंँदै गएको अवस्था चित्रित गर्न नयाँ आहान आविष्कार भएको छ । ‘माटी, बाटी, टाटी, चाँटी, बदलल देहात के कदकाठी ।’ यसको अनेकौं व्याख्या गरिँंदैछ । यसको आशय माटी अर्थात् माटोको उर्वरतामा कमी आयो  भन्ने हो । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको मियो गाउँ त्यसबाट टाढिँंदैछ । सहर गाउँतर्फ आइरहेको छैन, बरु गाउँ सहरतिर पसेको छ । 

बढ्दो विस्थापनसँगै पुरानो थातथलोप्रतिको आकर्षण कम हुँदै गएको छ । भूमि साविकजस्तो सत्तालाई नियन्त्रित गर्ने स्रोतको रूपमा छैन । बाटी (कचौरा) ले गाउँको खस्किंँदै गएको आत्मनिर्भरता र बढ्दै गएको परनिर्भरताले मधेसको ‘मगन्ते चरित्र’लाई दर्शाउँछ । बाहिरबाट आएको रकमले चाहे त्यो व्यक्ति होस् वा समुदाय तिनको आर्थिक क्रियाशीलता टिकेको छ । आय आर्जनका क्षेत्रमा गैरखेतीहर अर्थव्यवस्थाको उदय भएको छ ।

टाटी (पर्खाल) ले घरको बनोटलाई झल्काउँछ । पछिल्ला वर्षहरू घर निर्माण गर्दा कंक्रिटको ज्यादा प्रयोग गरिँदै छ । गाउँको बसोबास गुजमुजिनुको साटो सडक छेउमा तन्किंँदै गएको छ । चाँटी (झापड) ले सामाजिक अनुशासन कमजोर भएको जनाउँछ । पहिले पहिले टुप्पोमा रहेका जात विशेषले आफूभन्दा मुनिकाहरूलाई दण्ड दिने ईवरीय अधिकार ठान्थे ।

त्यसैले मधेस राजनीतिक रूपमा सशक्त भए पनि यहाँका सामाजिक मुद्दा प्रायः ओझेलमा परे । मधेसमा जाति व्यवस्था एक प्रमुख तथा निर्णायक पक्ष हो । जात–जातको आधारमा मधेसी समाज आपसमा अधिक विभाजित र निषेधले भरिएको भए पनि ज्ञान उत्पादन र राजनीतिक सहभागितामा समावेशीको मुद्दाले प्रवेश पाएसँगै यी विषयमा विमर्श हुनथालेको छ ।

जनभावनालाई बुझ्ने एउटा माध्यम निर्वाचन हो । स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय सरकार स्थापित गरेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी आधुनिक मान्यता अनुसार निर्वाचनमार्फत व्यक्ति विशेषले धेरैको प्रतिनिधित्व गर्छ । एक पटक कसैलाई प्रतिनिधि छनोट गरिसकेपछि तिनलाई आफ्ना मतदाताबारे निर्णय लिने अधिकार हस्तान्तरित हुन्छ ।

स्थानीय तहमा वडाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् । आफ्नो वडाभित्र बस्ने आफूलाई मत दिने/नदिने सबैको हितकारी काम गर्नु तिनको दायित्व हो । पहिले–पहिले सजिलो हुन्थ्यो होला, कृषिले गाँजेको जीवन पद्धतिले गर्दा स्थानीयबासीको सरोकारमा केही साझापन हुन्थ्यो । अब तिनको मानस फेरिएको छ । गाउँमा विकसित सामाजिक संरचनाले गर्दा अनेकौं समूह निर्माण भएका छन् र तिनीहरू ग्रामीण सत्ता निर्माणमा मुखर भएर आएका छन् । अहिले तिनीहरू आफ्नो सरोकार अनुसार स्वार्थलाई परिभाषित गर्दैछन् । सत्ताको दाबी गर्दैछन् ।

निर्वाचितहरूले आफूले एकपटक पाएको मत ५ वर्षका लागि भए पनि सत्ता अविच्छिन्न होइन भन्ने बुझ्न सक्नुपर्छ । जनचाहनाको परीक्षामा उनीहरू उत्तीर्ण हुनुपर्छ, नभए नयाँ–नयाँ द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न पुगिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूमा संरचनात्मक लाभांश र संरचनात्मक अन्धता जिउँदो छ । त्यसलाई बदलिँंदो भुइँसतहले अस्वीकार गरिराखेको छ । समुदायको सहभागिता, विविधता, प्रश्नको आदर, संवाद र असहमति बुझेर समावेशी आधार निर्माण गर्न चाहेन भने स्थानीय सरकार गणितमा जतिसुकै शक्तिशाली देखिए पनि असफल हुनपुग्छ ।

कतिपय समाजशास्त्रीले सामाजिक विकासको संरचनात्मक स्वरुप समताकारी बनाउने ध्येयले पारम्परिक रूपमा रहेका भेदभाव (डिसक्रिमिनेसन), शोषण (एक्सप्लोइटेसन), दबंगई (अप्रेसन) बाटमुक्तिको कुरा गर्छन् । सबैमा मूलभूत मानवीय आवश्यकता, सामाजिक न्यायको जग र अवसरको उपलब्धताको अवधारणा अघि सार्छन् । तर बदलिँंदै गएको गाउँमा नयाँ औपनिवेशिकता प्रकट हुँदैछ । देहात न त समाप्त भएको छ, न सहरमा नै परिवर्तित । बरु यो विविध र केही विचित्रको स्थितिमा उपस्थित छ ।

गाउँ अब उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद, नयाँ सामूहिक धार्मिकता, बजार, गैरकृषि अर्थव्यवस्था तथा नयाँ कलेवरको सामन्तवादको एउटा यस्तो मिश्रित थलो बन्नगएको छ, जसलाई बुझ्न नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ । नेताहरू यी समस्याबारे कुरा गर्न चाहँदैनन् । देहातको सामाजिक अर्थतन्त्रमा भएको ऐतिहासिक गल्तीलाई स्वीकारे पनि फेरिँंदै गएको परिवेशका विषयमा छलफल गर्न तयार देखिंँदैनन् । गाउँलाई सहरीकृत हुँदै गएको समाजको उपनिवेश बनाइएको छ ।

मधेसको गाउँ मधेसी समाजको प्रतिनिधि त बन्न सकेन, तर बजारको एउटा यस्तो अंग बन्यो, जो विकासका लागि केन्द्रलाई गुलजार बनाउँदैछ र आफू स्वयं परिधिभित्र सुसाइरहेछ । संवैधानिक अधिकारले पिछडिएका जात र दलितलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिमा अधिकार त दिएको छ, तर प्रभु–जातिको चक्रव्यूहबाट मुक्त हुने छाँटकाँट तत्काल कम छ । दलका नेताहरू अहिलेको संरचनाभित्रका अमानुषिक र विषालु संरचनाको पोल खुल्ला भन्ने डरमा छन् ।

सहरीकरण, औद्योगीकरण, विप्रेषणीकरण र नवउदारीकरणको सन्दर्भमा अन्तरजातीय सम्बन्धको प्रभाव विश्लेषण आवश्यक छ । कृषिलाई समाजको ठूलो हिस्साले लाभदायक व्यवसाय मान्दैनन् । स्वभावतः गैरकृषि कार्यबाट आजीविका निर्वहनतर्फ समाज बढ्यो । किसान र कृषि श्रमिकबीच सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धमा नयाँ परिवेश बन्दैछ । कृषिको व्यापारिक प्रयोजनका कामले सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय विषमता जन्माएको छ ।

स्मार्टफोन र बाइक देहातमा क्रान्तिकारी परिघटना भएको छ, जसले पारम्परिक पेसालाई बलियो बनाउनुका साथै नयाँ–नयाँ रोजगारी सिर्जना गरेको छ । गाउँदेहात पसेको प्रविधिले पारिवारिक र सामाजिक व्यवस्था प्रभावित गरेको छ । युवाको मूल्य, सोच, जीवनशैली, कला, संगीतको क्षेत्रमा गाउँमा बसोबास गर्दा पनि सहरियाले थिचेको छ ।

अर्थात् तिनको जीवनदृष्टि निर्माणमा आफ्नो समुदायको प्रत्यक्षसम्बन्ध कम हुँदै गएको छ । प्रविधिले राजनीतिमा नयाँ शैली भित्र्यायो, जो जातीय र साम्प्रदायिक विचार विस्तारको माध्यम बन्यो । मधेसभित्र पनि गाउँको अवस्थिति अनुसार प्रभाव फरक–फरक छ । सीमा क्षेत्रको गाउँ, सहर समिपको गाउँ वा राजमार्गवरिपरि (मिश्रित बसोबास) को गाउँ ।

महायज्ञ आयोजनको होड, काँवरियाको राजनीतीकरण, जनप्रतिनिधि कोषको ठूलो हिस्सा धार्मिक अनुष्ठानमा लगानी, नयाँ–नयाँ गुरु–बाबाहरूको प्रचार, जागरण अनुष्ठानको विस्तारजस्ता गतिविधि बाक्लिँदै गएका छन् । धर्म, आस्था र विश्वासको विषय–वस्तुको साटो उपभोगवाद र मनोरञ्जनको विकृत रूप देखिएको छ ।

ग्रामीण समाजको धार्मिकतालाई राजनीतिक चक्रव्यूहले घेराबन्दी गर्न थालेको छ । धार्मिक अनुष्ठानको आडम्बरयुक्त सार्वजनिक प्रदर्शनमा अघोषित प्रतिस्पर्धालाई राजनीतिक प्रभाव विस्तारको क्षेत्र बनाइँदैछ । ठूलो समूहको साथ सहयोग, मनोरञ्जन, पहिचानको चाहना तथा सामाजिक–राजनीतिक स्वीकार्यता नयाँ धार्मिकताको केन्द्रमा छ ।

कृषि आधारित पर्वको चलन तथा सादगीपन कृषिजस्तै पतनोन्मुख मार्गमा छ । त्यसको साटो कर्मकाण्डी एवं प्रदर्शनमुखी सार्वजनिक–सांस्कृतिक आयोजनको चलनले ठाउँ लिँदैछ । कमवेशी हुन सक्छ तर प्रत्येक धर्मावलम्बीमा धर्मान्धताले ग्रसित समूह अस्तित्वमा छ । यसले पनि द्वन्द्वको बिउ रोप्दैछ ।

गाउँ र सहर जोड्ने सूत्र के हुन् ? एकले अर्कोलाई पोषित गर्ने अवसर बाँकी छ/छैन ? गाउँबारे प्रचलित मान्यताको धरातल किन भत्किँंदैछ ? स्थानीय ज्ञानलाई कसरी पुँजीकृत गर्ने ? जात व्यवस्थाको अपरिवर्तित ढाँचा र सामाजिक न्याय बीचको दूरीलाई के गर्ने ? किसान आन्दोलन र गैरकृषि क्षेत्रको अवसरबारे अब गाउँको ‘दलान’मा गफिनेहरू विरलै छन् ।

परम्परागत जात आधारित व्यवसायको बाध्यता समाप्त हुँदैछ । तर जातको अस्मिता र भावना कायमै छ । भुइँसतहसम्म दलीय तन्त्रको प्रभाव बाक्लिँंदै गए पनि तिनीहरूको सीमाभन्दा माथि जात आधारित संठनहरूमा आबद्धताको आकर्षण नयाँ रुझान बनेको छ । कुनै पनि राज्य न्याय, स्वतन्त्रता र समतामा आधारित नहुँदा द्वन्द्व हुन्छ ।

बहुतहको निर्वाचित संरचनाले समाजको भूगर्भ देहातलाई राज्यको बृहत क्यानभासमा नदेख्दा द्वन्द्वका अनेक आयाम खुलेका छन् । गाउँमा नयाँ संक्रमण सुरु भएको छ । यसले अन्याय, उत्पीडन र विभेदको नयाँ औपनिवेशिक तन्त्रहरू खडा गर्दैछ । गाउँ आफैंमा समस्या र द्वन्द्वको बिउ होइन । बरु समस्या र द्वन्द्व समाधान गर्ने नाभी हो । गाउँ भन्ने बित्तिकै हिजो जुन संस्कृतिको विम्ब खडा हुन्थ्यो, आज त्यो हराउँदै गएको छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलित प्रतिरोधको स्वर

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

संविधानको प्रस्तावनाको प्रारम्भमै ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने उल्लेख छ । मौलिक हक र कर्तव्यभित्र समेत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, शोषण विरुद्धको हक, सामाजिक न्यायको हक लगायतको फराकिलो व्यवस्था त्यसमा गरिएको छ ।

संविधान जारी भई त्यसको कार्यान्वयनको कार्यभार बोकेर आएको शक्तिशाली संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बावजुद दलितमाथिको थिचोमिचो कम भएको छैन । संविधानले जेजस्तो ‘शब्द’ दिए पनि व्यवहारमा त्यसको मर्म हेर्दा दलितहरू आफूलाई ‘अर्धनागरिक’ कै रूपमा मान्छन् ।

सार्वभौम नागरिकका रूपमा स्थापित हुने प्रक्रियाका क्रममा कथित अछूत हुनुको कलंकित पहिचानले गर्दा समग्र समाजमा यिनको अस्तित्व सहज स्वीकार्य हुन सकेको छैन । दलित अझै बहिष्कृतका रूपमा छन् । यस्तो किन भइरहेछ ? शिक्षित हुन् वा अशिक्षित, आर्थिक रूपमा सबल हुन् वा विपन्न, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् वा आम मतदाता, कुनै पनि रूपमा दलितहरूमाथिको थिचोमिचोमा पूर्णविराम लागेको छैन । यसले उजागर गरेको छ— आखिर संविधानमा जेसुकै लेखेको भए पनि वर्चस्वशाली जातहरूको निगाहमा यी अधिकार कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुँदो रहेछ । यथार्थमा सामाजिक संरचनाले नै सामाजिक न्याय स्थापित गर्दो रहेछ ।

गणतन्त्रमा त शासक अब कुनै रानीको पेटबाट जन्मिएर होइन कि जनताद्वारा चुनिएर हुने हुन्छ । जनता र संविधानप्र्रति सरकार जवाफदेही हुन्छ । अहिले कुनै रानीको ठाउँमा कुनै जातविशेषले स्थान बोकेको छ । दलितहरूले देश जति नै आफ्नो भने पनि राज्यले उनीहरूको स्वामित्व र अपनत्व बुझ्न सकेको छैन । भारतमा २५ नोभेम्बर १९४९ को संविधानसभामा अम्बेडकरले भनेका थिए, ‘संविधान जतिसुकै राम्रो किन नहोस्, यदि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू खराब छन् भने त्यो संविधान खराब नै हुन्छ ।

कुनै संविधानले राम्रोसँंग काम गर्नु केवल त्यसको प्रकृतिमाथि निर्भर गर्दैन । संविधानलाई लागू गर्ने व्यक्तिहरूको यसमा भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ हाम्र्रो संविधानको अन्तर्वस्तु र अभ्यासमा त कमी–कमजोरी छँदै छ, तिनका हर्ताकर्ताहरूको नियतै पनि वर्चस्ववादी छ । अनि सामाजिक र आर्थिक जीवनमा कसरी समता आउन सक्छ ? लोकतन्त्रमा मत दिने अधिकार प्रजालाई नागरिकमा रूपान्तरित गर्ने वैधानिक कोसिस हो । तर मतदान प्रक्रियामा समेत दलितहरूले शकुनिको पासा ब्यहोर्नुपरेको छ । खुला समाजमा कुनै पनि प्रक्रिया वा कुनै पनि तहको सरकारको कार्यशैली निरन्तर सार्वजनिक परीक्षणमा रहन्छ ।

पछिल्लो साता प्रदेश २ स्तरीय दलित सम्मेलनमा एक सहभागीले दलनको उपचार सुझाए, ‘विभेद मुक्तिका लागि अब त त्यस्तालाई सफाया नै गर्नुपर्छ ।’ उनी दलितले दिनदिनै छुवाछूत भोग्नुपर्दाको आक्रोश व्यक्त गर्दै थिए । संयोग नै हुन सक्छ, मुलुकको अर्को भूगोलमा धाराको पानी छोएको निहुँमा आफूलाई गाली गरेको भन्दै एक दलितले खुकुरी प्रहार गरेको खबर बाहिरियो । त्यसलाई कतिपय दलित अधिकारकर्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत साझेदारी गर्दै थिए ।

यसलाई द्वन्द्वजीवीहरूले पुँजीकृत नगर्लान् भन्न सकिँदैन । यसले के देखाउँछ भने, २१ औं शताब्दीमा पनि दलितहरू नेपाली समाजको बनोटले गर्दा विभेद र चरम अपमानको अवस्था ब्यहोर्दै छन् । सामाजिक हैसियत र प्रतिष्ठाबाट विमुख गराइँदा पनि राज्यले केही गर्न नसक्दा आफै सशक्त प्रतिरोध गर्न तम्सिएका हुन् उनीहरू । अर्कातिर, दलितभित्रको ठूलो हिस्सामा सशस्त्र प्रतिरोधले पीडितलाई नै थप पीडा दिन्छ भन्ने बुझाइ पनि छ । यतिखेर शान्तिपूर्ण प्रतिरोधका कतिपय आयाम दलित मानसभित्र तरंगित भइरहेका छन् ।

कतिपयले संविधानको सार्थक कार्यान्वयन र संविधानभित्रको रिक्तताको निर्मूलनका लागि वैचारिक विमर्श सुरु गरेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा यो संविधानभित्र बहुतहका सरकारको काँधमा तोकिएको कार्यभार र प्र्रत्याभूत गरिएका अधिकारको सार्थक अभ्यासका लागि सजग दबाबको खाँचो छ । त्यसै गरी, प्र्रतिनिधित्वको सवालमा अझै पनि ठगिएको अवस्था छ । संघीयता आएर पनि आफ्नो भन्न सक्ने दिन आएको छैन ।

राज्य सञ्चालनमा राजनीतिक सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन दलितको कोणबाट संविधान संशोधनका धारणा आउन थालेका छन् । बहुतहको निर्वाचनताका नेपाली समाजलाई निर्मम तरिकाले ध्रुवीकरण गर्नुको लाभ वर्चस्वशाली समुदायले पायो । अनि संवैधानिक संस्थाहरू क्रमशः कमजोर हुँदै, लोकतन्त्रले फगत एउटा आवरणको रूप लिँदै र विपक्षी स्वयं सत्तारूढ घटकको एउटा विस्तारित खेमामा अनुवाद हुँदै गए ।

वर्चस्वशाली समुदायको यस चक्रव्यूहमा के पहाड, के मधेस चारैतिर दलितहरूले मुक्तिका लागि उठाएको आवाज अरण्यरोदनमा परिणत भएको छ । यस्तो अवस्थालाई कतिपय दलित अधिकारकर्मी मनुस्मृतिको व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्थामा चरम घर्षणको सन्धिकाल भन्छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाका बावजुद दलितमाथि उत्पीडन गरिनु यस्तो तथ्य हो, जसले संवैधानिक व्यवस्था र समाज व्यवस्था बीचको भिन्नता र दूरी प्रस्ट गर्छ । त्यसैले उनीहरूले हिन्दु मिथकको प्र्रतिरोधमा वैकल्पिक सोच निर्माण गर्न थालेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा, हाम्रो समाजमा मनुवादी व्यवस्थाको संयन्त्र संवैधानिक व्यवस्थाको तन्त्रभन्दा ज्यादा मजबुत र तलैसम्म जेलिएको छ । यस कारण पनि जब दलित उत्पीडनको मामिला आउँछ, यो वैधानिक प्रक्रियामा सहज स्वीकृत हुँदैन ।

संविधान संशोधन वा कार्यान्वयनकै सेरोफेरोमा दलित विमर्श आजभोलि हुँदैन । दलितहरूले बिस्तारै हिन्दु धर्मका रूढ मान्यताको बर्खिलाफ बोल्दै छन् र आफूअनुकूल प्रतीकहरूको खोजी गर्दै छन् । यसलाई उनीहरू प्रतीकहरूको लडाइँ पनि भन्छन् । दलित समाजभित्र अम्बेडकरलाई सच्चा उद्धारक मान्नेहरू बाक्लिँदै छन् । जातको जञ्जालबाट मुक्तिका लागि उनका साहित्यको पठन र नेपालभित्र त्यसको प्रयोगको उर्वरताको खोजी हुँदै छ ।

मधेसी दलितभित्र अनेक लोकदेवता संघर्षको संकेतका रूपमा अघि सारिएका छन् । सलहेस यस्तै हुन् । उनी एउटा योद्धाबाट राजा बन्ने र राजाबाट लोकदेवता बन्ने यात्रा केवल ऐतिहासिक यात्रा होइन । यसलाई अहिलेको सन्दर्भमा सम्बन्धित समाज विशेषको आकांक्षाहरूको सामाजिक–राजनीतिक विस्तारका रूपमा अर्थ्याइँदै छ । अभिवादनका रूपमा ‘जय सलहेस,’ ‘जय दीनाभद्री,’ ‘जय भीम’ को बढ्दो प्रसारले बदलिँंदो दलित मानसलाई झल्काउँछ । दलितहरूको संघर्ष केवल पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि होइन । मूलतः यो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रतीकको विनियोगको पनि संघर्ष हो ।

प्रतीकहरूको संघर्षका माझ उनीहरूको अपेक्षा पछिल्लो एक दशकमा यति अकासियो, सलहेस वा दीनाभद्रीको पूजा वा अम्बेडकर जयन्ती संगठित हुने एउटा उपक्रम मात्र रहेन । उनीहरू एउटा बलियो राजनीतिक शक्ति बन्न चाहन्छन् । योद्धा सलहेसको राजा सलहेसमा रूपान्तरित हुनु त्यही राजनीतिक शक्ति पाउने चाहनाको प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हो, सार्वजनिक अभिनन्दन हो ।

अभिव्यक्तिको मौखिक परम्परामा यस प्रकारका विरूपणको पूरै सम्भावना रहन्छ । यसैले यस खालको रूपान्तरण पनि सहजै भइहाल्छ । लोकगाथाहरूलाई सामाजिक दृष्टिकोणले व्याख्या गर्ने कोसिस गरिँंदा सम्बन्धित समाजको वास्तविकता उजागर हुन्छ । सलहेस वा दीनाभद्रीको वन्दनाको निहुँमा वास्तवमा दलित अधिकारकर्मीहरू शोषक र शोषित समाज बीचको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक द्वन्द्वगाथालाई जनसामान्यमा सहज सम्प्रेषण गर्न खोजिरहेका छन् ।

हो पनि, सलहेस र दीनाभद्री जस्ता लोकगाथा ती सबै धार्मिक–राजनीतिक दर्शनलाई खारेज गर्छन्, जसले सत्तालाई ईश्वरीय देन भन्छ तथा सत्तामाथि खास जातिको आधिपत्यलाई ईश्वरीय विधान मान्छ । यी लोकगाथाले दलितहरूको दैनिक जीवनका अनुभव र संघर्षका माझ जन्मिएका सपनालाई कलात्मक अभिव्यक्ति दिन्छन् । त्यसैले यो प्रक्रियाले सामाजिक उत्पीडन, आर्थिक शोषण, राजनीतिक एवं धार्मिक विभेदका विरुद्ध दलित मानसमा उब्जिँदै गरेको प्र्रतिरोधलाई मुखर अभिव्यक्ति दिन्छ ।

दलित उत्पीडन नयाँ कुरा होइन, ऐतिहासिक सत्य हो । समाजको सामन्ती संरचना अहिलेसम्म बदलिएको छैन । यस्तोमा जब कोही दलित प्र्रतिरोध गर्छन् र उत्पीडनलाई नियति मान्न तयार हुँदैनन्, त्यतिखेर प्र्रतिकारमा वर्चस्वशाली समुदायले झन् नयाँ तरिकाबाट उत्पीडन सुरु गर्छ । अहिले भइराखेको त्यही हो ।

यस्तोमा कतिपय दलित अगुवा प्रतिवाद, प्र्रतिरोध र दाबेदारीको संगठित प्रयत्नले नेपाली राजनीति र सामाजिक परिवर्तनको केन्द्रमा दलितलाई ल्याइपुर्‍याउने रणनीति राख्छन् । दलितले नै अहिले फराकिलो अर्थमा प्रतिपक्षको भूमिकाका लागि मञ्च तयार गर्न सक्छन् । यसका लागि विभिन्न खेमामा बाँडिएका दलित अभियन्ताहरूले आफ्नो रणनीति र कार्यनीतिमा बदलाव ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

आज देशको प्रत्येक कुनामा दलित उत्पीडन छ, प्रत्येक ठाउँमा आ–आफ्नो स्तरको प्रतिरोध पनि हुँदै छ । तर त्यसलाई एकसूत्रमा बाँध्ने र बृहत् राष्ट्रिय स्वरूप दिने मञ्च छैन । अहिले देखा परेको दलित विमर्श केवल बुद्धिविलासमा रमाउने ‘स्पेस’ होइन, यो त उनीहरूको वैकल्पिक स्वरलाई आकार दिने आन्तरिक संघर्ष हो ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्