विरोधी तर्साउन विधेयक

हरि अधिकारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली नागरिकको वाक् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक अधिकार खोस्ने अत्यन्त जोखिमपूर्ण बाटामा आफ्नो सरकारलाई हिँडाउन खोजेका छन् । सदनमा पेस भई अहिले छलफलमा रहेका मिडिया काउन्सिल र सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी दुई विधेयकको एउटै मात्र उद्देश्य देखिन्छ— गणतन्त्र नेपालका स्वतन्त्र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकलाई कुण्ठित बनाउनु ।

संविधानको मर्मसँग स्पष्टतः बाझिने ती विधेयक फिर्ता लिइएन र पारित भई कानुन बने भने आम नागरिक त खोसिएको अधिकारको पुनर्प्राप्तिका लागि एकपल्ट फेरि आन्दोलनमा उत्रेलान्, तर ओलीको निधारमा जुन संविधान अन्तर्गत देशको प्रधानमन्त्री भएको हो त्यसैको बर्खिलाप जानसम्म तयार अलोकतान्त्रिक नेता भन्ने गाढा दाग लाग्नेछ । एक पटक लागेको त्यस्तो दाग कहिल्यै मेटिनेछैन ।

अहिले हिँडिरहेकै बाटामा अगाडि बढ्न भनेर पछिल्लो निर्वाचनमा नागरिकले प्रस्ट बहुमत दिएको अवश्य पनि होइन भन्ने बुझ्नु जरूरी छ ओली र उनका दाहिने हात प्रचण्डले । राजनीतिक स्वतन्त्रताका मामिलामा अनुदार रहँदै आएका भए पनि यी कम्युनिस्ट नेताहरूले देश, काल र परिस्थितिमा आएको विशद परिवर्तनले दिने संकेतलाई बुझ्नेछन् र एक्काइसौँ शताब्दीको मानव समाजले अंगीकार गरेको स्वतन्त्र चेतनाको सम्मान गर्दै नागरिकका गाँस, बास र कपाससँग सम्बन्धित समस्यामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन् भन्नेमा आम नेपाली सायद विश्वस्त थिए । नागरिकको त्यो विश्वासमा घात हुन नदिई राष्ट्रको सर्वतोमुखी विकासका लागि पूर्ण इमानदारीसाथ खट्नुपर्नेमा ओली र उनका साथीहरूले भने सार्वभौम नागरिकको लेख्ने, पढ्ने र बोल्ने नैसर्गिक हकमा नियन्त्रण जमाउने आत्महन्ता बाटो रोजेको देखिनु खेदको विषय हो ।

नेकपाको झन्डामुनि उभिएका पूर्व एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका दिनदेखि सत्ता पक्षले आफ्ना हावादारी उपलब्धिहरूको बढाइचढाइ प्रचार र कमी कमजोरी देखाउन खोज्ने जोकसैको पनि मानमर्दन गर्ने सुनियोजित अभियान चलाउँदै आएको छ । सरकारी प्रचार संयन्त्रले गर्ने कामका दृष्टिले हेर्दा आफ्नो पक्षमा सकारात्मक प्रचार गर्ने विन्दुसम्म त त्यो ठीकै थियो, तर स्थिति त्यति बेला गम्भीर भयो जब सरकारी दल, त्यसका अवयव तथा समर्थकहरू कुनै पनि प्रकारको असन्तुष्टि, आलोचना, गुनासा र विरोध सुन्नै नसक्ने भएर देखा पर्न थाले ।

तिनीहरूका लागि कुनै गायकको सामान्य व्यङ्ग्यात्मक गीत राष्ट्रविरोधी रचनाबन्न थाल्यो । सरकारको भजन नगाउने पत्रपत्रिका, अनलाइन जर्नल र श्रव्यदृश्य माध्यमहरूलाई वक्रदृष्टिले हेर्न थालियो । सरकारले नै देशको बौद्धिक वर्गलाई शत्रु र मित्रको दुइटा कित्तामा विभाजन गरिदियो । शत्रुकोकित्तामा जबर्जस्ती धकेलिएकाहरूलाई पूरै राज्य लागेर सिद्ध्याउन खोजियो ।

खुला विचार प्रवाहमा संकुचन ल्याउने सरकारी डिजाइनको सबैभन्दा रौद्र रूप त्यति बेला देखियो जब सरकारले ‘विद्युतीय सञ्चार माध्यम नियमन र नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन’ को व्यापक दुरुपयोग गर्दै सत्तानिकट व्यक्ति, धनी र मुष्टिवीरहरूको ठाडो उजुरीमा पत्रकार–गैरपत्रकार दुवैलाई धमाधम पक्रिँदै थुन्न थालियो । त्यस ऐनको आडमा सत्तासीनहरूको एउटा जत्थाले गरेको ताण्डवको चपेटामा अहिलेसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी नागरिक परिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको जीउडाललाई कार्टुनको रूप दिइएको कतै छापिइसकेको एउटा स्केच सेयर गरेबापत त्यही कानुन लागेर दुईतीन जनाले जेलको हावा खाइसकेका छन् भने नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालको नाम कुनै विवादित जग्गा सम्बन्धी समाचारमा उल्लेख गरियो भनेर पनि एक जनाले हप्तौँ हिरासतमा बिताउनुपरेको छ । त्यस ऐनको घनघोर दुरुपयोगको ताजा सिकार भएका छन् युट्युबर प्रनेश गौतम, जसले ‘वीरविक्रम २’ शीर्षक, उनको विचारमा झुर, चलचित्रलाई झुर भनिदिएका थिए ।

विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा फैलिन सक्ने विकृति र विसङ्गतिलाई रोक्ने उद्देश्यले नियमनकारी उपकरणका रूपमा ल्याइएको यस ऐनको व्यापक दुरुपयोग भएको कुरा अकाट्य किसिमले प्रमाणित भइसकेको छ । यस ऐनका आधारमा जोजो व्यक्तिमाथि जेजस्ता अभियोग लगाएर कारबाही गरिएको छ, त्यो प्रक्रिया नै कानुनसम्मत छैन ।

कुनै विद्युतीय माध्यममा प्रकाशमा आएको कुनै पनि सामग्रीले कुनै तेस्रो पक्षको मानप्रतिष्ठामा आघात परेको छ वा त्यस्तो लाग्यो भने त्यसको कानुनी उपचार मानहानिको मुद्दा हालेर गर्न सकिन्छ, जसका लागि बेग्लै कानुन छ । कुनै सामग्री अश्लील छ भने त्यसका लागि पनि त्यसै सम्बन्धी कानुनअन्तर्गत कारबाही चलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

यहाँ त सत्ता र बलका भरमा हरेक रूपाकारका बाहुबली विद्युतीय सञ्चार माध्यम सम्बन्धी ऐनको दुरुपयोग गर्दै कानुनी राज्यको अवधारणाको धज्जी उडाइरहेका छन्, दिन–प्रतिदिन । यो सब गैरकानुनी र गैरनैतिक गतिविधि सरकारमा बसेकाहरूकै संरक्षण र सहमतिमा भइरहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

त्यसैले ओलीले अहिले सदनमा विचाराधीन संविधानको मर्मसँग बाझिने ती दुई विधेयक फिर्ता लिनुका साथै यही सदनबाट पारित गर्ने गरी यो बदनाम विद्युतीय सञ्चार सम्बन्धी ऐनलाई जनमुखी र समयानुकूल बनाउन आवश्यक संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न लगाउनुपर्छ । राज्यले बनाउने ऐन–कानुन, नियम र विनियमहरू नागरिकको रक्षा र कल्याणका लागि हुनुपर्छ ।

सरकार जहिले पनि समयको माग अनुसार उदार र खुला हुँदै गएको राष्ट्रलाई अझ उन्मुक्त हुन प्रोत्साहन गर्न तयार हुनुपर्छ । सरकारका नीति र सोच बन्धनकारी त कुनै पनि हालतमा हुनुहुँदैन । आजको सचेत नागरिकलाई दण्ड–सजायको डर देखाएर कजाउन सकिँदैन । सञ्चारको क्षेत्रमा भएको अविश्वसनीय विकासका आलोकमा हेर्दा हाम्रो जस्तो प्रविधिमा पिछडिएको देशले सञ्चारमाथि नियन्त्रणगर्छु भनेर सोच्नु नै कति सार्थक होला, यो पनि विचारणीय विषय हो ।

युवा कांग्रेसी सांसद गगन थापाले अस्तिका दिन सदनमा बोल्दै प्रस्तावित सूचना प्रविधि ऐनबारे जुन जानकारी दिएका छन्, त्यो अलिकति भयप्रद पनि छ तर धेरै चाहिँ हास्यास्पद छ । गगनका अनुसार, सो प्रस्तावित ऐनमा ‘कुनै पनि सञ्चार माध्यमले कसैलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, धम्क्याउने वा तर्साउने नियतले कुनै पनि सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरेमा ५ वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रावधान’ छ ।

गगनले प्रस्तावित ऐन लागू भएका खण्डमा त्यसले मच्चाउन सक्ने भाँडभैलो र सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारहरूले भोग्नुपर्ने सम्भावित आतंकका विषयमा भावुकता–प्लावित मार्मिक वक्तव्य पनि दिएका थिए । मलाई भने त्यो ऐनको तर्जुमा गर्ने व्यक्तिको समझप्रति टीठ लागेर आयो ।

जिस्क्याउने, होच्याउने, धम्क्याउने वा तर्साउने नियतले लेखिएको र त्यस्तो कुनै नियत नराखी लेखिएको समाचारका बीचको भिन्नता चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने होलान् यिनीहरूले भनेर म निकै बेर घोरिएँ । अन्त्यमा निचोडमा पुगेँ— प्रस्तावित ऐनको यो दफाले शक्तिशालीहरूलाई आफ्ना विरोधीहरूको दोहोलो काढ्न अचूक हतियार उपलब्ध गराउनेछ । यसबारे योभन्दा बढी बुझिरहनु जरुरी छैन ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देहातको दैनिकी

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

गाउँ–देहातमा फेरिंँदै गएको अवस्था चित्रित गर्न नयाँ आहान आविष्कार भएको छ । ‘माटी, बाटी, टाटी, चाँटी, बदलल देहात के कदकाठी ।’ यसको अनेकौं व्याख्या गरिँंदैछ । यसको आशय माटी अर्थात् माटोको उर्वरतामा कमी आयो  भन्ने हो । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको मियो गाउँ त्यसबाट टाढिँंदैछ । सहर गाउँतर्फ आइरहेको छैन, बरु गाउँ सहरतिर पसेको छ । 

बढ्दो विस्थापनसँगै पुरानो थातथलोप्रतिको आकर्षण कम हुँदै गएको छ । भूमि साविकजस्तो सत्तालाई नियन्त्रित गर्ने स्रोतको रूपमा छैन । बाटी (कचौरा) ले गाउँको खस्किंँदै गएको आत्मनिर्भरता र बढ्दै गएको परनिर्भरताले मधेसको ‘मगन्ते चरित्र’लाई दर्शाउँछ । बाहिरबाट आएको रकमले चाहे त्यो व्यक्ति होस् वा समुदाय तिनको आर्थिक क्रियाशीलता टिकेको छ । आय आर्जनका क्षेत्रमा गैरखेतीहर अर्थव्यवस्थाको उदय भएको छ ।

टाटी (पर्खाल) ले घरको बनोटलाई झल्काउँछ । पछिल्ला वर्षहरू घर निर्माण गर्दा कंक्रिटको ज्यादा प्रयोग गरिँदै छ । गाउँको बसोबास गुजमुजिनुको साटो सडक छेउमा तन्किंँदै गएको छ । चाँटी (झापड) ले सामाजिक अनुशासन कमजोर भएको जनाउँछ । पहिले पहिले टुप्पोमा रहेका जात विशेषले आफूभन्दा मुनिकाहरूलाई दण्ड दिने ईवरीय अधिकार ठान्थे ।

त्यसैले मधेस राजनीतिक रूपमा सशक्त भए पनि यहाँका सामाजिक मुद्दा प्रायः ओझेलमा परे । मधेसमा जाति व्यवस्था एक प्रमुख तथा निर्णायक पक्ष हो । जात–जातको आधारमा मधेसी समाज आपसमा अधिक विभाजित र निषेधले भरिएको भए पनि ज्ञान उत्पादन र राजनीतिक सहभागितामा समावेशीको मुद्दाले प्रवेश पाएसँगै यी विषयमा विमर्श हुनथालेको छ ।

जनभावनालाई बुझ्ने एउटा माध्यम निर्वाचन हो । स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय सरकार स्थापित गरेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी आधुनिक मान्यता अनुसार निर्वाचनमार्फत व्यक्ति विशेषले धेरैको प्रतिनिधित्व गर्छ । एक पटक कसैलाई प्रतिनिधि छनोट गरिसकेपछि तिनलाई आफ्ना मतदाताबारे निर्णय लिने अधिकार हस्तान्तरित हुन्छ ।

स्थानीय तहमा वडाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् । आफ्नो वडाभित्र बस्ने आफूलाई मत दिने/नदिने सबैको हितकारी काम गर्नु तिनको दायित्व हो । पहिले–पहिले सजिलो हुन्थ्यो होला, कृषिले गाँजेको जीवन पद्धतिले गर्दा स्थानीयबासीको सरोकारमा केही साझापन हुन्थ्यो । अब तिनको मानस फेरिएको छ । गाउँमा विकसित सामाजिक संरचनाले गर्दा अनेकौं समूह निर्माण भएका छन् र तिनीहरू ग्रामीण सत्ता निर्माणमा मुखर भएर आएका छन् । अहिले तिनीहरू आफ्नो सरोकार अनुसार स्वार्थलाई परिभाषित गर्दैछन् । सत्ताको दाबी गर्दैछन् ।

निर्वाचितहरूले आफूले एकपटक पाएको मत ५ वर्षका लागि भए पनि सत्ता अविच्छिन्न होइन भन्ने बुझ्न सक्नुपर्छ । जनचाहनाको परीक्षामा उनीहरू उत्तीर्ण हुनुपर्छ, नभए नयाँ–नयाँ द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न पुगिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूमा संरचनात्मक लाभांश र संरचनात्मक अन्धता जिउँदो छ । त्यसलाई बदलिँंदो भुइँसतहले अस्वीकार गरिराखेको छ । समुदायको सहभागिता, विविधता, प्रश्नको आदर, संवाद र असहमति बुझेर समावेशी आधार निर्माण गर्न चाहेन भने स्थानीय सरकार गणितमा जतिसुकै शक्तिशाली देखिए पनि असफल हुनपुग्छ ।

कतिपय समाजशास्त्रीले सामाजिक विकासको संरचनात्मक स्वरुप समताकारी बनाउने ध्येयले पारम्परिक रूपमा रहेका भेदभाव (डिसक्रिमिनेसन), शोषण (एक्सप्लोइटेसन), दबंगई (अप्रेसन) बाटमुक्तिको कुरा गर्छन् । सबैमा मूलभूत मानवीय आवश्यकता, सामाजिक न्यायको जग र अवसरको उपलब्धताको अवधारणा अघि सार्छन् । तर बदलिँंदै गएको गाउँमा नयाँ औपनिवेशिकता प्रकट हुँदैछ । देहात न त समाप्त भएको छ, न सहरमा नै परिवर्तित । बरु यो विविध र केही विचित्रको स्थितिमा उपस्थित छ ।

गाउँ अब उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद, नयाँ सामूहिक धार्मिकता, बजार, गैरकृषि अर्थव्यवस्था तथा नयाँ कलेवरको सामन्तवादको एउटा यस्तो मिश्रित थलो बन्नगएको छ, जसलाई बुझ्न नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ । नेताहरू यी समस्याबारे कुरा गर्न चाहँदैनन् । देहातको सामाजिक अर्थतन्त्रमा भएको ऐतिहासिक गल्तीलाई स्वीकारे पनि फेरिँंदै गएको परिवेशका विषयमा छलफल गर्न तयार देखिंँदैनन् । गाउँलाई सहरीकृत हुँदै गएको समाजको उपनिवेश बनाइएको छ ।

मधेसको गाउँ मधेसी समाजको प्रतिनिधि त बन्न सकेन, तर बजारको एउटा यस्तो अंग बन्यो, जो विकासका लागि केन्द्रलाई गुलजार बनाउँदैछ र आफू स्वयं परिधिभित्र सुसाइरहेछ । संवैधानिक अधिकारले पिछडिएका जात र दलितलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिमा अधिकार त दिएको छ, तर प्रभु–जातिको चक्रव्यूहबाट मुक्त हुने छाँटकाँट तत्काल कम छ । दलका नेताहरू अहिलेको संरचनाभित्रका अमानुषिक र विषालु संरचनाको पोल खुल्ला भन्ने डरमा छन् ।

सहरीकरण, औद्योगीकरण, विप्रेषणीकरण र नवउदारीकरणको सन्दर्भमा अन्तरजातीय सम्बन्धको प्रभाव विश्लेषण आवश्यक छ । कृषिलाई समाजको ठूलो हिस्साले लाभदायक व्यवसाय मान्दैनन् । स्वभावतः गैरकृषि कार्यबाट आजीविका निर्वहनतर्फ समाज बढ्यो । किसान र कृषि श्रमिकबीच सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धमा नयाँ परिवेश बन्दैछ । कृषिको व्यापारिक प्रयोजनका कामले सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय विषमता जन्माएको छ ।

स्मार्टफोन र बाइक देहातमा क्रान्तिकारी परिघटना भएको छ, जसले पारम्परिक पेसालाई बलियो बनाउनुका साथै नयाँ–नयाँ रोजगारी सिर्जना गरेको छ । गाउँदेहात पसेको प्रविधिले पारिवारिक र सामाजिक व्यवस्था प्रभावित गरेको छ । युवाको मूल्य, सोच, जीवनशैली, कला, संगीतको क्षेत्रमा गाउँमा बसोबास गर्दा पनि सहरियाले थिचेको छ ।

अर्थात् तिनको जीवनदृष्टि निर्माणमा आफ्नो समुदायको प्रत्यक्षसम्बन्ध कम हुँदै गएको छ । प्रविधिले राजनीतिमा नयाँ शैली भित्र्यायो, जो जातीय र साम्प्रदायिक विचार विस्तारको माध्यम बन्यो । मधेसभित्र पनि गाउँको अवस्थिति अनुसार प्रभाव फरक–फरक छ । सीमा क्षेत्रको गाउँ, सहर समिपको गाउँ वा राजमार्गवरिपरि (मिश्रित बसोबास) को गाउँ ।

महायज्ञ आयोजनको होड, काँवरियाको राजनीतीकरण, जनप्रतिनिधि कोषको ठूलो हिस्सा धार्मिक अनुष्ठानमा लगानी, नयाँ–नयाँ गुरु–बाबाहरूको प्रचार, जागरण अनुष्ठानको विस्तारजस्ता गतिविधि बाक्लिँदै गएका छन् । धर्म, आस्था र विश्वासको विषय–वस्तुको साटो उपभोगवाद र मनोरञ्जनको विकृत रूप देखिएको छ ।

ग्रामीण समाजको धार्मिकतालाई राजनीतिक चक्रव्यूहले घेराबन्दी गर्न थालेको छ । धार्मिक अनुष्ठानको आडम्बरयुक्त सार्वजनिक प्रदर्शनमा अघोषित प्रतिस्पर्धालाई राजनीतिक प्रभाव विस्तारको क्षेत्र बनाइँदैछ । ठूलो समूहको साथ सहयोग, मनोरञ्जन, पहिचानको चाहना तथा सामाजिक–राजनीतिक स्वीकार्यता नयाँ धार्मिकताको केन्द्रमा छ ।

कृषि आधारित पर्वको चलन तथा सादगीपन कृषिजस्तै पतनोन्मुख मार्गमा छ । त्यसको साटो कर्मकाण्डी एवं प्रदर्शनमुखी सार्वजनिक–सांस्कृतिक आयोजनको चलनले ठाउँ लिँदैछ । कमवेशी हुन सक्छ तर प्रत्येक धर्मावलम्बीमा धर्मान्धताले ग्रसित समूह अस्तित्वमा छ । यसले पनि द्वन्द्वको बिउ रोप्दैछ ।

गाउँ र सहर जोड्ने सूत्र के हुन् ? एकले अर्कोलाई पोषित गर्ने अवसर बाँकी छ/छैन ? गाउँबारे प्रचलित मान्यताको धरातल किन भत्किँंदैछ ? स्थानीय ज्ञानलाई कसरी पुँजीकृत गर्ने ? जात व्यवस्थाको अपरिवर्तित ढाँचा र सामाजिक न्याय बीचको दूरीलाई के गर्ने ? किसान आन्दोलन र गैरकृषि क्षेत्रको अवसरबारे अब गाउँको ‘दलान’मा गफिनेहरू विरलै छन् ।

परम्परागत जात आधारित व्यवसायको बाध्यता समाप्त हुँदैछ । तर जातको अस्मिता र भावना कायमै छ । भुइँसतहसम्म दलीय तन्त्रको प्रभाव बाक्लिँंदै गए पनि तिनीहरूको सीमाभन्दा माथि जात आधारित संठनहरूमा आबद्धताको आकर्षण नयाँ रुझान बनेको छ । कुनै पनि राज्य न्याय, स्वतन्त्रता र समतामा आधारित नहुँदा द्वन्द्व हुन्छ ।

बहुतहको निर्वाचित संरचनाले समाजको भूगर्भ देहातलाई राज्यको बृहत क्यानभासमा नदेख्दा द्वन्द्वका अनेक आयाम खुलेका छन् । गाउँमा नयाँ संक्रमण सुरु भएको छ । यसले अन्याय, उत्पीडन र विभेदको नयाँ औपनिवेशिक तन्त्रहरू खडा गर्दैछ । गाउँ आफैंमा समस्या र द्वन्द्वको बिउ होइन । बरु समस्या र द्वन्द्व समाधान गर्ने नाभी हो । गाउँ भन्ने बित्तिकै हिजो जुन संस्कृतिको विम्ब खडा हुन्थ्यो, आज त्यो हराउँदै गएको छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्