बदलिँदो विदेश

ध्रुव कुमार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साताव्यापी युरोपेली भ्रमण बिर्सनलायक रह्यो । घरमा लोकतन्त्रको दीयो धिपधिपाउँदो अवस्थामा पुर्‍याए पनि लोकतन्त्रको दीयो बाल्न आफ्नो संघर्षमय जीवनको अमूल्य योगदान रहेको उनले बेलायतमा प्रवचन दिए । राजीनामा दिई छिट्टै वहिर्गमन पर्खीबसेकी बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसित जे वार्ता गर्नु पनि आन्तरिक खपतका निम्ति थियो ।

गोर्खा भर्ती सम्बन्धी नेपाल–बेलायत–भारत त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन वा खारेज गर्ने प्रसंग उठाए भनियो । त्रिपक्षीय सम्झौतामा द्विपक्षीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिंँदैन । तसर्थ उनको यो सत्प्रयास फलिभूत हुने कुरै थिएन ।

त्रिपक्षीय सम्झौताको अर्को साझेदार भारत हो । भारतीय सहमतिविना सम्झौताको न पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ, न खारेज । दुई शताब्दी पुगेको नेपाल–बेलायत दौत्य सम्बन्धको आधारशिला गोर्खाभर्ती हो । कूटनीतिक वार्ता र सम्वाद जारी राखी गोर्खाभर्ती मुद्दाका कमी–कमजोरी हटाउन नसकिने होइन ।

उनको फ्रान्स भ्रमण औपचारिकतामै सीमित रहेको त नेपाली राजदूतावासको विज्ञप्तिले स्पष्ट गर्छ । घर फर्केर उनले भ्रमण सफल रहेको भन्दैमा सफल मानिदैन । जस्तो कि उनले सार्वभौम नेपाली जनताको अधिकारप्रति संवेदनशील भएको सुनाएर के गर्नु ? अपारदर्शी तवरबाट तर्जुमा गरिएका जनसरोकार सम्बन्धी विभिन्न विधेयक संसदभित्र र बाहिर विवादित छन् ।

राष्ट्रिय संस्कृतिदेखि शिक्षा अनि सञ्चार, सर्वसाधारण जनताको नैसर्गिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यी विधेयकद्वारा हनन हुने बुझेरै असन्तोष चुलिँदै छ । नेवार समुदायको विरोधपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिँदा पनि ‘दुई तिहाइ सरकार विरुद्ध स्थिति भड्काउने गम्भीर चलखेल’ भएको रोषले ओलीको कुँडिएको मनस्थिति बुझ्न सकिन्छ ।

सरकार गठनसँगै राज्यशक्तिको केन्द्रीकरण र एकाधिकारका कारण उनका एकपछि अर्को निर्णय विवादमा फँसेका छन् । उनका विदेश भ्रमण सारहीन छन् । मुलुकको विदेश नीतिसमेत विवादित भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको लोकप्रिय छवि तिर्खा मेट्नसमेत पानी खान नपाएको काठमाडौंमा ‘होली वाइन’ कूटनीतिले पखालिएको छ । पुस्तकमा समेत आयत कर लगाउने उनको राजनीतिक तथा सामाजिक शाख धुमिल भएको छ । लोकतन्त्रको चिनारी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । यसको अभाव निरंकुशतन्त्र हो । अहिलेका विवादास्पद विधेयकले कानुनी वैधता पाए कानुनी राज्यको अवधारणा हराउँदै संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुनेछ । आन्तरिक राजनीति विथोलिँदाको असर परराष्ट्र सम्बन्धमा पर्नेछ ।

भूराजनीतिक परिवेश संवेदनशील स्थितिमा छ । अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक’ अवधारणाको रणनीतिक साझेदार स्वीकारेको, चीनसित ‘बीआरआई’ मा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा नेपालले सन् १९५० को सन्धिको परिधिमा रहेर भारतसित सम्बन्ध बढाउन सक्ला ? भौगोलिक अखण्डता खण्डित भएको कालापानी, लिपुलेक र सुस्ताको संवेदनशील विवाद थाती राखी सम्बन्ध तंग्राउन सक्ला ? ओलीले मोदीको दोस्रो ‘ताजपोशी’ मा सम्मिलित भएपछि उनको ‘मन की बात’ अवश्य बुझे होलान् । ओलीका यी १६ महिनामा आन्तरिक राजनीति विवादित हुँदै गएकोबारे भारत अनभिज्ञ छैन ।

मोदीमा करिब वर्ष दिनदेखि पन्छाई राखिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन बुझ्न आतुरता देखिँदैन । बरु उनी भारतीय विदेश मन्त्रालयमा खोलिएको ‘इन्डो–प्यासिफिक’ डिभिजनको सक्रियताका लागि माल्दिभ्स र श्रीलंका भ्रमणपछि सुरक्षा र विकास निम्ति चीनको अगुवाइमा गठित संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शीर्षस्थ सम्मेलनमा सम्मिलित हुन किर्गिस्तान पुगे । यी भ्रमणले भारतीय विदेश नीतिको व्यावहारिक प्राथमिकता औंल्याउँछ ।

आगामी वर्ष अमेरिकी निर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा चीन–अमेरिका जटिलता र तनाव शिथिल हुने देखिँदैन । मोदीको दोस्रो कार्यकालको चुनौती शक्तिराष्ट्रहरूसित सन्तुलित सम्बन्ध राखी सन् २०२२ मा भारत स्वतन्त्र भएको ७५ औँ वर्षगाँठ मनाउन राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बनिसक्ने उद्देश्य हुनेछ ।

चीन र अमेरिकासित घर्षणपूर्ण सम्बन्ध रहे पनि कसरी ती दुवैलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सकिन्छ, त्यसैमा भारतीय संस्थापन पक्षको समय खर्चिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले हामी एकअर्काका लागि त्रास (थ्रेट) होइनौं भनी भारतसितको सम्बन्धलाई उहान वार्तापछिको परिवेशमा आँकलन गर्न मोदीलाई हालै एससीओको सम्मेलनमा स्मरण गराएका छन् । पाकिस्तानस्थित चरमपन्थी मसुद अजहरलाई सुरक्षा परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी घोषणा गर्ने प्रस्तावमा चीनको समर्थनपछि भारतसितको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ ।

चीनसित भारतको सम्बन्ध अरुसित भन्दा अतुलनीय रहेको मोदीले सांग्रिला डायलग २०१८ मा भनेका थिए । यसैसित मोदीले भारतीय इतिहासको स्वरुप हिन्द महासागरबाट प्रभावित भएको र भारतको भविष्य त्यसैमा निर्भर रहेको उद्घोष पनि गरेका थिए । साथै भारत अमेरिकासितको सम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण खम्बा भए पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्र कुनै रणनीति वा सीमित राष्ट्रहरूको गुटबन्दी होइन भनी चीनलाई आश्वस्त गर्न खोजेका थिए ।

द्विपक्षीय सम्बन्ध व्यवस्थापन नेतृत्वको कूटनीतिक व्यवहारमा निर्भर हुन्छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धात्मक होइन । यो सम्बन्ध सिद्धान्तमा समान रहे पनि व्यवहारमा असमान (एसिमेट्रिक) रहिआएको छ । नेपालको बीआरआईमा सहभागिताले मुलुकको भूभागभित्र चीनको संलग्नता र प्रभाव बढ्दै जाने परिस्थितिमा भारतको निम्ति सन् १९५० को सन्धिमा फेरबदल समयानुकूल हुने छैन ।

सन्धि परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता दुवै मुलुकले जनाइआएका भए पनि सन्धिले नेपालमा प्रदान गरेको वैधस्थिति खुम्चयाउन भारत चाहँदैन । पाकिस्तान र बंगलादेशसितको साँधसीमाभन्दा नेपालसितको सीमा छोटो तर खुला भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपाल–भारत सीमा बढी जोखिमयुक्त भन्ने भारतीय निचोड छ ।

अर्धसैनिक सुरक्षाबल तैनाथ गरी नेपाललाई घेरिबसे पनि औपचारिक तवरमा सीमा व्यवस्थापन गर्न भारत चाहँदैन । परिआएको बेला सजिलै नेपाल पस्न सक्ने अवस्थाबाट वञ्चित हुन भारत खोज्दैन ।

हाम्रो परराष्ट्र नीतिको विडम्बना, जुन छिमेकीसित सम्बन्धको प्रगाढता र महत्ता बढी छ, त्यसैसितको सम्बन्ध विषम, विरोधाभाषपूर्ण र विवादित छ । त्यही तुष हटाई समय–सापेक्षित सुधार अपेक्षा गरी तर्जुमा गरिएको ईपीजीको प्रतिवेदन थाती रहनु र त्यसमा उल्लेखित कतिपय द्विपक्षीय समझदारीपूर्ण सार्थक सुझाव भारतीय पक्षलाई स्वीकार्य नहुनुको अपुष्ट प्रचारले नेपालीहरू आशंकित छन् । प्रतिवेदन बुझ्दैमा त्यसका सुझाव र सिफारिस लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

नेपालीहरू अझै मोदीले ढिलो–चाँडो प्रतिवदेनबुझ्लान् भनी आशावादी छन् । तर मनमा चिसो पसेको छ । परिवर्तित भूराजनीतिको असर आकलन गर्नै बाँकी छ । भारत–चीन–अमेरिकाको त्रिशक्ति होडबाट कसरी मुलुकको अस्मिता जोगाउन सकिन्छ, नेपालको निम्ति कूटनीतिक चुनौती र पहिचान हुनेछ । भूराजनीतिक परिस्थिति शीतयुद्धको समयभन्दा जोखिमयुक्त छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७६ ०८:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

इन्डो–प्यासिफिक र बीआरआई

ध्रुव कुमार

नयाँदिल्लीमा हालै नेपाली पत्रकार टोलीसित भेटमा भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेले भनेछन्, ‘इतिहासलाई बिर्सिदिनुस्, वर्तमानमा बाँच्नुस्, कुनै बेला भारत बेलायत अधीनस्थ थियो, त्यसैलाई सम्झेर सम्बन्ध विकसित गर्न सकिँंदैन भनी विगतको तिक्तता सम्झी नेपाल–भारत सम्बन्ध अघि बढाउन सकिंँदैन ।’

भारतीय विदेश सेवाका अनुभवी एवं खारिएका कूटनीतिज्ञ गोखलेको यो व्यावहारिक सुझाव मननयोग्य छ । कूटनीतिक सम्बन्ध, विशेषतः नेपाल–भारतबीचको दौत्य सम्बन्धको आधारशिला राजनीतिकभन्दा सनातनी धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक तथा सामाजिक समानता र सामिप्यताबाट प्रभावित रहेको तथ्यसित उनी निश्चय पनि अनभिज्ञ छैनन् ।

र कूटनीतिको कुरा, त्यो त संस्थागत रूपमा औपचारिक तवरमा सञ्चालनको प्रक्रिया हो । सन्धि–सम्झौता हुन्छन्, जसले द्विपक्षीय सम्बन्ध निर्देशित गर्छ । त्यसको संस्थागत स्मरण (इन्टिच्युसनल मेमोरी) हुन्छ । संस्थागत स्मरण भन्नु नै अर्को शब्दमा परम्परा र इतिहासमा बाँच्नु हो । इतिहास कहिल्यै मर्दैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो तेस्रो मुलुकको भ्रमणको समापनमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत नेपालको संविधानको अपूर्णता उल्लेख गर्नु र नाकाबन्दी लगाएको संस्थागत स्मरणमा सुरक्षित रहेको प्रकरणसमेत गोखलेले स्वीकार्न चाहेनन् । प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाएको द्विपक्षीय प्रतिवेदनबारे पनि उनले अनभिज्ञता व्यक्त गरे ।

मानौं कि त्यो प्रतिवेदन भारतीय विदेश नीति सम्बन्धित तथा सरकारको विषय नै होइन । उक्त प्रतिवेदनले स्वतन्त्र भारत र नेपालको दौत्य सम्बन्धको इतिहास नै कोट्याएको छ । तसर्थ दुवै मुलुकको संस्थागत स्मरणमा रहेको १९५० को सन्धि बिर्सन नसकिने तथ्य उक्त प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ । त्यसैले पनि आउँदा दिनहरूमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कसरी पटाक्षेप हुन्छ, त्यसबारे उत्सुकता बढाएको छ ।

द्विपक्षीय सम्बन्धको कुरा गर्दा समसामयिक कूटनीतिक इतिहास सम्झनु आवश्यक हुन्छ । भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकाल अपेक्षा विपरीत छिमेकीहरूसित तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रेको बिर्सेर दोस्रो कार्यकालमा सम्बन्धको कडी गाँस्न सकिँंदैन । विदेश सम्बन्धमा ‘छिमेकी पहिला’ नीति ऐलान गर्दै सुरु गरिएको कार्यकाल भारतको अनुदारवादी र असंयमित नीति र व्यवहारबाट प्रताडित भएको थियो ।

सानो छिमेकी नेपाल विरुद्ध अनाहकमा नाकाबन्दी थोपरेर तहसनहस गरिएको, पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मिरमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ र बालाकोट ‘एयररेड’ गरेर युद्ध निम्त्याउन खोजिएको र ठूलो छिमेकी चीनसित डोक्लाङ मुद्दालाई लिएर सीमामा तनाव बढाइएको थियो । श्रीलंका र माल्दिभ्ससित समेत भारतको सम्बन्ध तनावरहितरहेन । यद्यपि अहिले यो स्थिति फेरिएको छ । छिमेक सम्बन्धमा असहजता आउनुको कारण भारत आफ्नो गल्ती ठान्दैन ।

छिमेकीहरूको चीनसित नजिकँंदो सम्बन्ध नै मनोमालिन्यको बीउ भएको तथ्य भारतले स्वीकार्दैन । साना छिमेकीहरूसित उसको कूटनीतिक व्यवहार भने यही मनस्थितिबाट प्रभावित भएको छ । छिमेकमा फैलिँदो चीनको प्रभाव रोक्न नसक्नाले उसमा उब्जेको कुण्ठा छिमेकीहरूले राम्ररी बुझेका छन् ।

मोदीले लोकतान्त्रिक निर्वाचनको निर्विवाद परिणामस्वरुप राज्यशक्ति फेरि जितेका छन् । यो परिणामले राजनीतिक नेतृत्वको अहम् भूमिका र जनपरिचालन क्षमताको महत्तालाई अकाट्य सिद्ध गरेको छ । उनको असहिष्णु तथा अनुदारवादी अनुहार अनि चरम दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी छवि र हिन्दुत्वको भारतीय पहिचानले नै मतदाता आकर्षित भएका हुन् । आर्थिक संकुचन तथा बढ्दो बेरोजगारी जस्ता गम्भीर मुद्दासमेत मतदाताबाट उपेक्षित हुनु र ओझेलमा पर्नु मोदीको प्रचारशैलीको खुबी भएको छ ।

पहिलो कार्यकालमा खुम्चिएको लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यासमा कस्तो छाप पर्ने हो, त्यसबारे सोच्न र तर्क गर्न त सकिन्छ । तर अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधारका साथै छिमेकीहरूसित सम्बन्धमा व्यावहारिक समझदारी तथा सहकार्य हुन सकेन भने भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बनाई महाशक्ति राष्ट्रमा उकास्ने मोदीको महत्त्वाकांक्षा तुहिनेछ । मतदान पेटिकाभन्दा बाहिरको यथार्थसित तादात्म्यता कायम गर्न सकिएन भने मोदीको दोस्रो कार्यकाल राज्यशक्ति उपभोगमै सीमित हुनेछ ।

तसर्थ मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालमा निकट छिमेकीहरूसित समानताको आधारमा विश्वसनीय सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्ने चुनौती नै प्राथमिक दायित्व हुनेछ । पाकिस्तानसित विग्रहकै कारण सार्क संगठनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी आर्थिक सुदृढीकरण गर्न र सदस्य राष्ट्रहरूबीच एकीकृत सुरक्षा अवधारणा विकसित गर्न चुक्नुकै कारण क्षेत्र बाहिरको प्रभाव बढ्नुका साथै एकआपसमा संशयपूर्ण अवस्थामा रहनुपरेको छ ।

दक्षिण एसियामा यो सम्भावना अब टरिसकेको छ । किनकि एक त मोदीलेआफ्नो दोस्रो कार्यकालको सपथग्रहण समारोहमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूलाई निम्त्याएर सार्क संगठनलाई तिलाञ्जली दिने औपचारिक संकेत गरेका छन् । अर्को कुरा चिनियाँ आर्थिक क्षमता र कूटनीतिक सामर्थ्यले गर्दा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमात्र नभई विश्वभरि नै चीनको आकर्षण बढेको छ ।

जापानसित सुरक्षा सहकार्यको निम्ति संयुक्त वक्तव्य जारी गरी भारतले ‘क्वाड’ र ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिमा समेत सक्रिय सहभागिता जनाएको अवस्थामा आफ्ना साना छिमेकीहरूसित साझा सुरक्षा अवधारणासहित क्षेत्रीय सुरक्षा कवच विकसित गर्न नसक्नुमा उसको प्रभावहीनता नै झल्काउँछ । विदेश मन्त्रालयमा हालै ‘इन्डो–प्यासिफिक’ डिभिजन गठन गरी भारतले क्षेत्रीय सामरिक सन्तुलनको उपक्रममा अमेरिकी नेतृत्वसित सामञ्जस्यता कायम गरी आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्न खोजेको छ ।

‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिलाई अमेरिकाले चीनको बीआरआईको विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपेक) योजना भारतले दाबी गर्दै आएको काश्मिरको भूभाग छिचोल्दै जाने हुँदा आफ्नो ‘सार्वभौमिकता’ मा आँच आउनाले भारतले बीआरआईको विरोध गर्दै आएको छ । त्यसैले बीआरआईको दोस्रो सम्मेलनमा सहभागी पनि भएन ।

बीआरआईमा विमति हुँदाहुँदै पनि चीनसित अन्य क्षेत्रमा समझदारी र सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति अमेरिकी प्रशासनको प्रतिबन्धात्मक व्यापार नीति, भेनेजुएला तथा इरानबाट तेल आयात गर्नमा रोकले गर्दा आर्थिक विकासको क्रममा सुस्तता आउन सक्ने हुँदा चीनसित सहज सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने चुनौती भने थपिएको छ ।

आर्थिक गतिशीलता कायमै राख्न भारतलाई व्यापार र लगानी अभिवृद्धि अपरिहार्य हुन्छ । चीन यसमा सहायक हुनसक्छ । तर चीनसित विस्तारित सहकार्य अवसर र जोखिम दुवै हुनसक्छ । चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । सन् २०१७ मा द्विपक्षीय व्यापार ८४.५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । लगानी २ अर्ब डलरमा सीमित भए पनि केही वर्षभित्र २० अर्ब डलर लगानी गर्ने वचन राष्ट्रपति सीले सन् २०१४ मा दिएका थिए ।

त्यही वर्ष आफ्नो चुनावी अभियानमा चीनलाई ‘विस्तारवादी’ शक्तिको रूपमा प्रचार–प्रसार गरेका मोदीले २०१९ को चुनावमा ‘भारत–चीनको सम्बन्ध परस्परको सम्मान र समझदारीमा आधारित छ’ भन्नाले उहान वार्तापछि चीनसितको सम्बन्धमा आएको न्यानोपनालाई बुझ्न सकिन्छ । यो सकारात्मक पक्षलाई मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा कसरी अघि बढाउनेछन्, सीमा विवादसितै सम्बन्धित बीआरआई र सीपेकको समस्या कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, त्यसैमा भारत–चीन सम्बन्ध र त्यसको क्षेत्रीय प्रभाव निहित हुनेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा वर्तमानमा बाँच्नकै निम्ति पनि सम्बन्धमा आएको सुधारको वास्तविकता बुझ्न प्रधानमन्त्री मोदीले ईपीजीका सदस्यहरूले दुई वर्ष लगाएर तयार गरेको द्विपक्षीय समझदारीयुक्त प्रतिवेदन कसरी ग्रहण गर्नेछन्, त्यसैबाट इतिहासको आभास पाउन सकिनेछ । मोदीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गर्नुको कारण आमनिर्वाचन थियो भनिएको छ । अब निर्वाचन टुंगिएको छ ।

मोदीले दोस्रो कार्यकालको सपथसमेत लिइसकेका छन् । भारतीय विदेश सचिव गोखलेले वर्तमानमा बाँच्नुपर्छ भनेजस्तै ईपीजीको प्रतिवेदनले वर्तमानमात्र नभई सम्बन्धको भविष्यको सकारात्मक रूपरेखासमेत कोरेको संकेत गरेको छ । यसैले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ठोस आकार दिन उच्च राजनीतिक तहमा गम्भीर समीक्षा गरिनु अपरिहार्य हुन्छ । उच्च तहमा लिइने द्विपक्षीय निर्णय र अनुमोदनले सम्बन्धको अन्योलता हटाउनेछ ।

तर भारतीय विदेश नीति र सुरक्षा नीतिका निर्णायक त्रिमूर्तिहरू–मोदी, जयशंकर र दोभलको संयुक्त वैचारिक साझेदारीबाट रणनीतिक आकार लिने विदेश नीति र सम्बन्धको ‘आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर’ कस्तो हुनेछ, त्यसकै आधारमा नेपालजस्तो कमजोर र नीतिहीन छिमेकी प्रभावित हुनेछ । यो निकट भविष्यमै स्पष्ट हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT