१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

नबोल्नेको सिमी पनि बिक्दैन

सम्पादकीय

बोल्नेको पिठो बिक्छ, बोलेन भने कर्णालीको सिमी पनि बिक्दैन । कर्णालीको सिमी आफैंमा ब्रान्डजत्तिकै हो । माग पनि छ । बजारमा यो सिमीको दाललाई अढाई सय रुपैयाँसम्म पर्छ, त्यो पनि नाममात्रै कर्णालीको हुन सक्छ । 

नबोल्नेको सिमी पनि बिक्दैन

खाद्य संस्थानले कर्णालीबाटै ल्याएको सिमी भने १ सय ३० रुपैयाँ किलोका दरले बेच्दा पनि राम्ररी बिकेको छैन । गोदाममै थन्किन थालेपछि संस्थानले लिलाम गरेर बेच्न लागेको छ । त्यसको स्वीकृति सञ्चालक समितिले दिइसकेको छ ।


रैथाने र जैविक खाद्यान्नतर्फ आकर्षण बढ्दा पनि कर्णालीको जिनिस अझै किन अन्यायमा छ ?


सरकारले २०७० सालदेखि कर्णालीका किसानसँग गेडागुडी खरिद गरेर बेच्न थालेको हो । किसानलाई बजार दिन र गुणस्तरीय सामान सहर पुर्‍याउन । भौतिक विकास र मानव विकासमा पछि परेका कर्णालीका किसान यसबाट लाभान्वित पनि भए । उनीहरूको उत्पादनले बजार पायो ।


२०७०/७१ र २०७१/७२ मा संस्थानले २२.६४ टन खरिद गरेको थियो । २०७२/७३ मा ७५.९१ टन किनेको थियो । २०७३/७४ मा १०६.०६ टन किने पनि बिक्री गर्न सकेको छैन ।


बिक्री नहुँदा सिमी र फापर गोदाममा पुरानिँदै गएका छन् । मूल्य घटाउँदा पनि बिकेन । दुई वर्षअघि पनि लिलाम गर्न खोज्दा व्यावसायिक संस्थाले खरिद गरेनन् । पुनः मूल्य घटाएर बेच्न थाल्दा पनि अपेक्षित बिक्री भएन । उपत्यकामा ७ सय ४३ क्विन्टल सिमी र ६६० क्विन्टल फापर मौज्दात छ, सुर्खेतमा १६२ क्विन्टल सिमी र ८२ क्विन्टल फापर । संस्थानले १ सय ५० रुपैयाँमा बेचिरहेको सिमीमा २० रुपैयाँ घटाएको हो भने ९० मा बेचिरहेको फापरमा १० रुपैयाँ ।


तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले साल्ट ट्रेडिङको आउटलेटबाट बिक्री गर्ने निर्णय गरेका थिए । संस्थानले पठाएको १२ क्विन्टल बेचेपछि साल्ट ट्रेडिङले पनि थप बेच्न चासो देखाएन । अन्तरसरकारी/अन्तरसंस्थान समन्वय कति अभाव छ भन्ने पनि यो प्रकरणले देखाउँछ ।


संस्थानको गेडागुडी बिक्री नहुनुको कारण उपभोक्ताको पहुँच नहुनु हो । प्रचारप्रसार पनि छैन । आधा करोड जनसंख्या बस्ने काठमाडौं उपत्यकामा संस्थानले एक ठाउँबाट मात्रै बिक्री गर्छ । धेरैलाई त्यसबारे थाहा छैन । थापाथलीस्थित गोदामअघिकै फुटपाथमा हिँडडुल गर्नेले पनि त्यहाँको बिक्री कक्षबारे थाहा पाउँदैनन् । संस्थानले कार्यालय समयमा मात्र बेच्छ, कतिलाई किन्ने समय पनि अनुकूल पर्दैन ।


संस्थानका अधिकारीहरूको जागिरे मनोवृत्तिले बजार प्रवर्द्धनको नवीन शैली अपनाएन । गोदामबाट बिक्री गर्दा प्रभावकारी नभएपछि उनीहरूले अरू कार्ययोजना बनाएनन् । विभिन्न आउटलेट तथा सुपरमार्केटसम्म पुर्‍याउने चाँजो मिलाएनन् । चाडबाडका बेला सहुलियत पसलबाट बेचेजस्तै गरी विभिन्न आउटलेटबाट बिक्री गर्न खोजेनन् ।


बिचौलिया संलग्न नहुने, सरकारी संस्थानले प्रत्यक्ष किसानसँग किन्ने र उपभोक्तालाई सोझै बच्ने यो शैली सराहनीय भईकन पनि व्यवस्थित बन्न सकेन । यसबाट न किसान ठगिन्छन्, न उपभोक्ता । दुवै थरी लाभान्वित हुन्छन् । कर्णालीका किसानले बजार पाउँछन्, सहरका उपभोक्ताले गुणस्तर । यसको बिक्रीवितरण व्यवस्थित गर्न खाद्य संस्थानले बजारीकरण र व्यवस्थापनको शैली बजारबाटै सिक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?