हाई हाई डलर !

सीधा–सीधा
युग पाठक

आरोपको पनि अलग राजनीति छ । जस्तै, डलर खाएको आरोप । नारी अधिकारको कुरा गर्नेहरू डलर खाने ! दलितका निम्ति न्याय खोज्नेहरू डलर खाने ! आदिवासी जनजातिको हकका निम्ति लेख्ने त नम्बरी डलर खानेहरू ! धर्मनिरपेक्षताको पैरवी गर्नेहरू झनै क्रिस्चियनको डलर खाने भैहाले । डलरको कथा एकातिर छ भने डलर खाएको आरोपको कथा अर्कैतिर । यस बीचमा अलमलिएको सत्य खोज्नैपर्ने भएको छ ।

शक्तिशाली मुद्राको नाम हो– अमेरिकी डलर । त्यसो त अमेरिकी डलरको कारोबारका अनेक आयाम छन् । डलरको हुन्डी, तस्करीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय पैसा ओसारपसारका वैध–अवैध धन्दा हुने गर्छन् । नेपालको राजनीतिक भाष्यमा ‘डलर खाने’ आरोपको अर्थ भने अलि बेग्लै छ । खास गरी ऐतिहासिक उत्पीडन र संरचनात्मक विभेदमा परेका समुदायका निम्ति समानुपातिक र समावेशी अधिकारको कुरा जाज्वल्यमान भएपछि यो आरोपको रचना गरिएको हो ।

यो आरोपले डलरका वैध–अवैध कारोबार गरेर रातारात धनी भएकाहरूलाई औंलो ठड्याउँदैन । यो आरोपले वैदेशिक सहायताको सत्तालाई पनि प्रश्न गर्दैन । विकासका नाममा अन्धाधुन्ध आयात गरिएका ज्ञान र परियोजनाहरूलाई पनि यसले छुँदैन । केवल उत्पीडित जनताको हक खोज्ने, सार्वभौम लोकतान्त्रिक अधिकारका पक्षमा उभिनेहरूलाई मात्र यसले निसाना साध्छ । त्यसो भए यो आरोप किन र कसले रचना गर्‍यो त ? आजको महँगो प्रश्न हो यो ।

डलरको फाली
यहाँ डलरको अर्थ अमेरिकी डलर मात्र होइन । युरोपेली युनियनको युरो, बेलायती पाउन्ड, चिनियाँ युवान, जापानी येन, भारतीय रुपैयाँलगायत तमाम सहायता उपलब्ध गराउने शक्तिकेन्द्रहरूको समग्र रूपलाई डलरको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ । अर्थात्, डलर भनेको विदेशी पैसा हो । राजनीतिक भाषामा वैदेशिक हस्तक्षेप पनि भन्न सकिन्छ ।

वैदेशिक सहायताको सत्ता आजको संसारको एउटा बलियो सत्ता हो । सहायता, नरम ऋण आदिका नाममा गरिब मुलुकहरूमा प्रभावशाली छद्म सत्ता चलाउन विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू परोपकारी र दाताको भेषमा खटिएका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले यो छद्मसत्ताको आविष्कार गरेको थियो । साम्राज्यवाद भर्खरै ढलेको र थुप्रै मुलुक धमाधम स्वतन्त्र भइरहेको बेला थियो त्यो । दोस्रो विश्वयुद्धको जित अमेरिका र सोभियत संघ दुवैको पोल्टामा परेको थियो । त्यसैले सोभियत संघको प्रभाव भर्खरै स्वतन्त्र भएका गरिब मुलुकमा नपरोस् भन्ने हेतुले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्र्युम्यानले गरिब मुलुकहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहायता दिने ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’ ल्याएका थिए ।

बीसौं शताब्दीको महाशक्ति बन्ने होडमा अमेरिकाले शुरु गरेको वैदेशिक सहायता कार्यक्रमलाई छिट्टै अरू धनी मुलुकले पनि अनुसरण गर्दै गए । सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिका एकछत्र महाशक्ति बन्यो भने वैदेशिक सहायताको सत्ताले नवउपनिवेशवादको रूप लियो ।

त्यही प्वाइन्ट फोर प्रोग्राममा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए । २००७ सालको आन्दोलनले राणाशासन समाप्त गर्‍यो तर वैदेशिक सहायताको सत्ता भने झन्झन् बलियो बन्दै आयो । २२ सय रुपैयाँको अमेरिकी सहायताबाट पसेको यो सियो आज नेपाली राज्यसत्ताको नाभिमै गाडीको फाली बनिसकेको छ ।

राजतन्त्रका भजनियाँहरू आजसम्म पनि राजा महेन्द्रले मुलुकलाई विदेशी शक्तिबाट जोगाएको भजन गाइरहेका छन् तर तथ्यहरू साक्षी छन्– महेन्द्रको शासनकालमा वैदेशिक सहायताको सत्ताले नेपालमा बलियो जरा गाडेको थियो ।

जनताको ज्ञान, शक्ति र उत्पादक क्षमतामा विश्वास नगर्ने राजतन्त्रले त्यही अवधिमा विदेशी पैसाका आडमा एउटा एलिट पंक्ति तयार गर्‍यो र आफ्नो पारिवारिक सत्ता बलियो बनायो । शिक्षा, कृषि, आवधिक योजना, सडकलगायत पूर्वाधार ... कुनै क्षेत्र पनि नेपाललेआफ्नो सामर्थ्य र ज्ञानमा निर्माण गरेन । अमेरिकी ओरेगन विश्वविद्यालय होओस् वा कोलम्बो प्लान, सोभियत संघ होओस् वा भारतीय परियोजनामा आधुनिक नेपालको जग हालियो ।

त्यही सिको गर्दै आज पनि चीन र भारतको रेल, विश्वबैंकको सुक्खा बन्दरगाह आदि–इत्यादि विदेशी सहायताको सत्तामा समर्पित ओली सरकार चलिरहेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होओस् वा प्लस–टु परियोजना, शिक्षाको मेरुदण्ड आज विदेशी पैसा नभई चल्नै नसक्ने गरी परनिर्भर छ । विदेशीले औषधि नदिए कलिला नानीहरूले खोप पनि नपाउने अवस्था छ । सेनादेखि प्रहरीसम्म विदेशी सहायताका नाममा डलर नपसेको कुनै संस्था छैन । हाम्रा सचिव, मुख्य सचिव जागिर सकिनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जागिर खान जान्छन् ।
हाम्रा उच्चपदस्थ कर्मचारी/सेना/प्रहरी तथा नेता कैयौंसँग शक्तिशाली मुलुकका स्थायी/अस्थायी बासिन्दा छन् वा तिनका छोराछोरी उतैका नागरिक भइसकेका छन् । जोगी बन्ने घोषणा गरेर सिंहदरबारबाट निस्केका जुद्धशमशेर नेपाली जनताको अर्बौं रुपैयाँ लुटपुट्याएर भारततिर पलायन भएको इतिहास छ हामीसँग ।

हाम्रा अर्थमन्त्री स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको नुन खाइसकेका मानिस हुन् । हाम्रा गाउँ–सहरका नागरिक एम्बुलेन्स, स्कुल भवन आदिका लागि भारतीय दूतावासमा निवेदन दिन लाइन लागिरहेकै छन् । हाम्रो बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहायतामै निर्भर हुने गर्छ ।

संक्षेपमा भन्दा परनिर्भरताको दलदलमा भासिएको देश हो यो ।

आरोपको अन्तर्य
डलर खेती व्यापक फस्टाएको मुलुक हो भन्नेमा दुई मत छैन तर उत्पीडित जनताका पक्षमा लेख्ने/बोल्नेहरूलाई डलर खाएको आरोप लगाउनेहरूले गरिबको आङ देखाएर डलरको फसल काट्ने सत्ताधारीहरूलाई प्रश्न गरे ? चोभारका जनताको व्यापक विरोधका बाबजुद बन्दुकको घेरामा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरे ? स्मरण रहोस्, उक्त बन्दरगाह अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मिचेर विश्व बैंकको ऋणमा बनाउन लागिएको हो ।

संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता आदि कताबाट आए, थाहा भएन भन्ने नेताहरू भएको मुलुक हो यो । अन्तरिम संविधानमा हस्ताक्षर कसले गरेको छ ? यी मुद्दा विदेशीले ल्याइदिएका हुन् भन्ने दाबी हो भने पार्टी छाड्नु पर्दैन ? यही खोटो संविधानले पनि सिद्धान्ततः समानुपातिक र समावेशितालाई स्वीकार गरेको छ । त्यसैको विरोध हो भने संविधान अस्वीकार गर्नु पर्दैन ? स्थानीय तह र प्रदेशको चुनावमा किन भाग लिएको ? विदेशीको इसारामा चल्ने आफ्ना नेताहरूलाई नांगेझार पार्नु पर्दैन ?

आईएनजीओहरू यही मुलुकको कानुनअनुरूप दर्ता भएका हुन् । समाज कल्याण परिषद्सँग दर्जनौं आईएनजीओको लिस्ट छ । तिनै आईएनजीओ र धनी देशका दूतावासको ‘सहायता’ ले चल्ने सयौं एनजीओ छन् मुलुकमा । तीमध्ये पनि पूर्वएमाले सम्बद्ध नेता/कार्यकर्ताले ८० प्रतिशत एनजीओ चलाएका छन् ।

कांग्रेससम्बद्ध र अन्यले २० प्रतिशत एनजीओ चलाउँछन् । मजदुर, महिला संगठनहरू एनजीओसरह भइसकेका छन् । सबैजसो नेता आईएनजीओ र एनजीओका कार्यक्रममा देश–विदेश भ्रमण गर्छन् । आईएनजीओ र एनजीओले सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो रोजगारी दिन्छन् । राज्य नै जब परनिर्भर छ, एनजीओ/आईएनजीओमा काम गर्नेहरूलाई आरोपित गर्नु जरुरी छैन तर सिद्धान्ततः डलरको विरोधगर्ने हो भने आफ्नै पार्टी र आफैंलाई कारबाही गर्नु पर्दैन ?

राज्यले कानुन, समाजव्यवस्था, मूल्यमान्यता संस्थागत गरेर नारी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यकलगायतलाई सीमान्तकृत गरेको होइन भन्ने लाग्छ भने त्यसै भन्नुपर्‍यो । ‘माछा देखे दुलाभित्र हात, साँप देखे दुलाबाहिर हात’ गर्न पाइन्न । नारी अधिकारका लागि लड्नेहरूलाई डलर खाएको आरोप लगाउनेले नारी दोस्रो दर्जामै रहनुपर्छ भनून् ।

आदिवासी/जनजातिलाई अधिकार दिनु हुँदैन भनून् । मधेसीलाई दबाएरै राख्नुपर्छ भनेर खुलमखुला भनून् । दलितलाई छुवाछूतकै घेरामा पारेर दलन गरिराख्नुपर्छ भनून् । विषयान्तर गरेर डलर खाएको भन्दै नहिँडून् ।

वैदेशिक सहायताको सत्ताविरुद्ध खडा हुने हिम्मत छ भने त्यो पनि भनून् । त्यसका लागि उभिने जमिन र साथ लाग्ने मान्छे चाहिन्छ । ती मानिस उत्पीडित समुदाय र गरिब नै हुन् भन्ने तथ्य ख्याल रहोस् । गुठी विधेयक ल्याएर जनताको धरोहर ध्वंस गर्ने र विश्व बैंकको चोभार परियोजना बन्दुक तेर्स्याएर लागू गर्न खोज्नेहरूले अधिकारका मुद्दा उठाउनेलाई डलर खाएको आरोप नलगाऊन् । गुठी चलाउन खोज्दा उर्लिएको जनसागरले चेतावनी दिइसकेको छ ।

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न सडकको भर न आकाशे पुलको

अमन मास्के

वीरगन्ज महानगरपालिकाको वडा २१ र २२ जोड्न जगरनाथपुरमा एउटा पुल छ । त्यो यति जीर्ण छ, कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ तर त्यसमा अझै पनि भारयुक्त सवारी साधनहरू बिनाडर गुडिरहेका हुन्छन् । कुनै–कुनै बेला काठमाडौंबाट कामविशेषले त्यता जाँदा मैले पनि गाडी त्यही पुल हुँदै गुडाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो बेला आङै सिरिङ्ग हुने गर्छ । 


यो सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यका पनि भयमुक्त छैन । गोंगबुमा नयाँ बसपार्कअगाडि आकासे पुल मुनिबाट ओहोरदोहोर गर्नुपर्दा मेरो सातो जाने गर्छ । त्यो आकासे पुल मानौं दृश्यावलोकन गर्ने थलो हो । त्यहाँ बटुवाहरू कोचाकोच गरेर उभिइरहेका हुन्छन्, व्यापार गर्नेहरूको भीड अलग । त्यो आकासे पुलको डिजाइन गर्दा यस्ता सम्भावित भारको विश्लेषण गरिएको थियो होला र ? पक्कै थिएन ।

असंख्य बटुवाले त्यहाँबाट बाटोकाट्लान्, रमिते बनेर घण्टौं उभिइनरहलान् र त्यो व्यापार–व्यवसायको थलो पनि नबन्ला भन्ने नै सोचिएको हुनुपर्छ, त्यसको डिजाइन तयार गर्दा । त्यसमा प्रयुक्त फलाममा यतिका वर्षदेखि लागिरहेको खियाले भारवहन क्षमतालाई चुनौती दिइरहेको नहोला ? कसले गर्ने यसको आवधिक प्राविधिक मूल्यांकन ? कसले गर्ने मर्मत–सम्भार ? कसले गर्ने यसको उचित प्रयोगमा कडाइ ? कि ठूलो दुर्घटनापछि मात्रै हतार–हतार आयोग बनाएर फुर्सदमा पछुताउने ?

यी त दुर्घटना कुरिरहेका केही सार्वजनिक संरचनाका प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । हाम्रो मुलुकमा यस्ता धेरै संरचना छन्, जसको उचित प्राविधिक मूल्यांकन र मर्मत–सम्भार हुन सकेको छैन अनि यी कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटनाको कारक बन्न सक्छन् ।

पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतमा भएका सार्वजनिक संरचनासम्बन्धी दुर्घटनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने हाम्रो अवस्था पनि भीरमै रहेको प्रतीत हुन्छ । मुम्बईमा पैदलयात्रीका लागि निर्मित आकासे पुल २०१९ को मार्चमा भत्किँदा ६ निर्दोषले अनाहकमा मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो, कम्तीमा ३० जना घाइते भए । मुम्बईमै दुई वर्षअघि पनि यस्तै प्रकृतिको दुर्घटना भएको थियो ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पले काठमाडौंका टुँडिखेल र शान्तिनगरका प्रवेशद्वार, त्रिपुरेश्वरको सालिकलगायत धेरै सार्वजनिक संरचनालाई एकै झड्कामा गर्ल्यामगुर्लुम बनाइदिएको थियो । त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । यस्ता संरचनाको सामयिक प्राविधिक परीक्षण गरी मर्मत–सम्भार गर्न सकेको भए क्षति पक्कै पनि न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो ।

२०७२ यता सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान प्राकृतिक प्रकोप र दैवी विपत्तिका कारण पर्न सक्ने असर न्यूनीकरण गर्नतर्फ एकोहोरिएको छ, कतै गम्भीरतापूर्वक र कतै हचुवाका भरमा भए पनि । मानवनिर्मित संरचनाहरूको उचित प्राविधिक परीक्षणचाहिँ अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ।

कतै हामीले निकट भविष्यमै अर्को भीषण दुर्घटना त निम्त्याइरहेका छैनौं ? मुलुकभित्रका सार्वजनिक संरचनाहरूको आवधिक प्राविधिक परीक्षण अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यसतर्फ सरकार र सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । यसबारे गहन सार्वजनिक बहस पनि जरुरी छ ।

हाम्रो समाजमा अर्को नराम्रो पक्ष के छ भने, एउटा प्रयोजनका लागि बनाइएको संरचना अर्कै काममा उपयोग गर्ने गर्छौं । आवासीय प्रयोजनका लागि भनेर डिजाइन गरी बनाइएका तीन–चारतले भवनहरूमा शैक्षिक संस्था चलिरहेका छन् । कतै होटल, रेस्टुराँ, गेस्ट हाउस र पार्टी प्यालेस पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता गतिविधि कुनै पनि बेला घातकसिद्ध हुन सक्छन् ।

कुनै पनि प्राविधिकले कुनै भवनको डिजाइन गर्दा त्यो संरचनाको उपयोगअनुसार भारवहन क्षमताको विश्लेषण गरेको हुन्छ । चार वर्षअघिको भूकम्पबाट गोंगबु क्षेत्रमै धेरै शैक्षिक संस्था, गेस्टहाउसलगायत केही सेकेन्डमै धराशायी भए । यदि ती भवन सोही प्रयोजनका लागि भनेर डिजाइन गरी बनाइएका भए त्यस्तो दुरवस्था निश्चय नै आउँदैनथ्यो । धन्न, त्यो दिन शनिबारे बिदा भएकाले शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी थिएनन्, नत्र अपार मानवीय क्षति हुने थियो !

काठमाडौं उपत्यकामै नेपाल राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको मर्मविपरीत असंख्य भवन बनेका र बनिरहेका छन् । डिजाइन एउटा प्रयोजनका लागि भनेर गरायो अनि बनिसकेपछि व्यावसायिक वा अर्कै नाफामूलक काममा उपयोग गर्‍यो ! यो साँच्चै अति जोखिमपूर्ण अभ्यास हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७२ साउन ३१ गते मुलुकभरिका स्थानीय निकायलाई सम्बोधन गरेर ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन’ जारी गर्‍यो । त्यसको दफा १४ को उपदफा ४ मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘भवन निर्माणको अनुमति तथा नक्सा स्वीकृति जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यसैका लागि मात्र उक्त भवन उपयोगमा ल्याउनुपर्नेछ ।’

त्यसैगरी स्थानीय निकायहरूले पनि निर्माणसम्बन्धी मापदण्डमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस्ता जोखिमयुक्त क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न नियम बनाइएको पाइन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २०७५ असार २७ मा प्रकाशित स्थानीय राजपत्रको भाग १ काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्डको दफा ३ मा ‘आवासीय प्रयोजनको भवनलाई त्यही प्रयोजनमा भाडामा लगाउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

भवन निर्माण र उपयोगलाई अनुशासित तुल्याउन यस्ता थुप्रै नियम–कानुन बनेका भए पनि नियमनकारी निकायले कडाइ गर्न नसक्दा हेलचेक्र्याइँ रोकिन सकेको छैन । त्यस्तै, सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाले तयार गरेको ‘पुलको निरीक्षण र मर्मत सम्बन्धको दिशानिर्देश’ मा आवधिक मर्मत–सम्भारको व्यवस्था गरिएकै हुन्छ ।

जुनसुकै सार्वजनिक संरचनाको निर्माण मिति, विधि र आयुसम्बन्धी तथ्यांक सम्बन्धित निकायसँग प्रायः हुन्छ नै । त्यही तथ्यांक बेलाबेला हेरेर आवश्यक काम गर्न सके मात्रै पनि सम्भावित जोखिम टार्न सकिन्थ्यो । यसतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान कहिले जाला ?

लेखक आर्किटेक्ट हुन् ।
amankm@yahoo.com

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्