हाई हाई डलर !

सीधा–सीधा
युग पाठक

आरोपको पनि अलग राजनीति छ । जस्तै, डलर खाएको आरोप । नारी अधिकारको कुरा गर्नेहरू डलर खाने ! दलितका निम्ति न्याय खोज्नेहरू डलर खाने ! आदिवासी जनजातिको हकका निम्ति लेख्ने त नम्बरी डलर खानेहरू ! धर्मनिरपेक्षताको पैरवी गर्नेहरू झनै क्रिस्चियनको डलर खाने भैहाले । डलरको कथा एकातिर छ भने डलर खाएको आरोपको कथा अर्कैतिर । यस बीचमा अलमलिएको सत्य खोज्नैपर्ने भएको छ ।

शक्तिशाली मुद्राको नाम हो– अमेरिकी डलर । त्यसो त अमेरिकी डलरको कारोबारका अनेक आयाम छन् । डलरको हुन्डी, तस्करीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय पैसा ओसारपसारका वैध–अवैध धन्दा हुने गर्छन् । नेपालको राजनीतिक भाष्यमा ‘डलर खाने’ आरोपको अर्थ भने अलि बेग्लै छ । खास गरी ऐतिहासिक उत्पीडन र संरचनात्मक विभेदमा परेका समुदायका निम्ति समानुपातिक र समावेशी अधिकारको कुरा जाज्वल्यमान भएपछि यो आरोपको रचना गरिएको हो ।

यो आरोपले डलरका वैध–अवैध कारोबार गरेर रातारात धनी भएकाहरूलाई औंलो ठड्याउँदैन । यो आरोपले वैदेशिक सहायताको सत्तालाई पनि प्रश्न गर्दैन । विकासका नाममा अन्धाधुन्ध आयात गरिएका ज्ञान र परियोजनाहरूलाई पनि यसले छुँदैन । केवल उत्पीडित जनताको हक खोज्ने, सार्वभौम लोकतान्त्रिक अधिकारका पक्षमा उभिनेहरूलाई मात्र यसले निसाना साध्छ । त्यसो भए यो आरोप किन र कसले रचना गर्‍यो त ? आजको महँगो प्रश्न हो यो ।

डलरको फाली
यहाँ डलरको अर्थ अमेरिकी डलर मात्र होइन । युरोपेली युनियनको युरो, बेलायती पाउन्ड, चिनियाँ युवान, जापानी येन, भारतीय रुपैयाँलगायत तमाम सहायता उपलब्ध गराउने शक्तिकेन्द्रहरूको समग्र रूपलाई डलरको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ । अर्थात्, डलर भनेको विदेशी पैसा हो । राजनीतिक भाषामा वैदेशिक हस्तक्षेप पनि भन्न सकिन्छ ।

वैदेशिक सहायताको सत्ता आजको संसारको एउटा बलियो सत्ता हो । सहायता, नरम ऋण आदिका नाममा गरिब मुलुकहरूमा प्रभावशाली छद्म सत्ता चलाउन विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू परोपकारी र दाताको भेषमा खटिएका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले यो छद्मसत्ताको आविष्कार गरेको थियो । साम्राज्यवाद भर्खरै ढलेको र थुप्रै मुलुक धमाधम स्वतन्त्र भइरहेको बेला थियो त्यो । दोस्रो विश्वयुद्धको जित अमेरिका र सोभियत संघ दुवैको पोल्टामा परेको थियो । त्यसैले सोभियत संघको प्रभाव भर्खरै स्वतन्त्र भएका गरिब मुलुकमा नपरोस् भन्ने हेतुले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्र्युम्यानले गरिब मुलुकहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहायता दिने ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’ ल्याएका थिए ।

बीसौं शताब्दीको महाशक्ति बन्ने होडमा अमेरिकाले शुरु गरेको वैदेशिक सहायता कार्यक्रमलाई छिट्टै अरू धनी मुलुकले पनि अनुसरण गर्दै गए । सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिका एकछत्र महाशक्ति बन्यो भने वैदेशिक सहायताको सत्ताले नवउपनिवेशवादको रूप लियो ।

त्यही प्वाइन्ट फोर प्रोग्राममा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए । २००७ सालको आन्दोलनले राणाशासन समाप्त गर्‍यो तर वैदेशिक सहायताको सत्ता भने झन्झन् बलियो बन्दै आयो । २२ सय रुपैयाँको अमेरिकी सहायताबाट पसेको यो सियो आज नेपाली राज्यसत्ताको नाभिमै गाडीको फाली बनिसकेको छ ।

राजतन्त्रका भजनियाँहरू आजसम्म पनि राजा महेन्द्रले मुलुकलाई विदेशी शक्तिबाट जोगाएको भजन गाइरहेका छन् तर तथ्यहरू साक्षी छन्– महेन्द्रको शासनकालमा वैदेशिक सहायताको सत्ताले नेपालमा बलियो जरा गाडेको थियो ।

जनताको ज्ञान, शक्ति र उत्पादक क्षमतामा विश्वास नगर्ने राजतन्त्रले त्यही अवधिमा विदेशी पैसाका आडमा एउटा एलिट पंक्ति तयार गर्‍यो र आफ्नो पारिवारिक सत्ता बलियो बनायो । शिक्षा, कृषि, आवधिक योजना, सडकलगायत पूर्वाधार ... कुनै क्षेत्र पनि नेपाललेआफ्नो सामर्थ्य र ज्ञानमा निर्माण गरेन । अमेरिकी ओरेगन विश्वविद्यालय होओस् वा कोलम्बो प्लान, सोभियत संघ होओस् वा भारतीय परियोजनामा आधुनिक नेपालको जग हालियो ।

त्यही सिको गर्दै आज पनि चीन र भारतको रेल, विश्वबैंकको सुक्खा बन्दरगाह आदि–इत्यादि विदेशी सहायताको सत्तामा समर्पित ओली सरकार चलिरहेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होओस् वा प्लस–टु परियोजना, शिक्षाको मेरुदण्ड आज विदेशी पैसा नभई चल्नै नसक्ने गरी परनिर्भर छ । विदेशीले औषधि नदिए कलिला नानीहरूले खोप पनि नपाउने अवस्था छ । सेनादेखि प्रहरीसम्म विदेशी सहायताका नाममा डलर नपसेको कुनै संस्था छैन । हाम्रा सचिव, मुख्य सचिव जागिर सकिनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जागिर खान जान्छन् ।
हाम्रा उच्चपदस्थ कर्मचारी/सेना/प्रहरी तथा नेता कैयौंसँग शक्तिशाली मुलुकका स्थायी/अस्थायी बासिन्दा छन् वा तिनका छोराछोरी उतैका नागरिक भइसकेका छन् । जोगी बन्ने घोषणा गरेर सिंहदरबारबाट निस्केका जुद्धशमशेर नेपाली जनताको अर्बौं रुपैयाँ लुटपुट्याएर भारततिर पलायन भएको इतिहास छ हामीसँग ।

हाम्रा अर्थमन्त्री स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको नुन खाइसकेका मानिस हुन् । हाम्रा गाउँ–सहरका नागरिक एम्बुलेन्स, स्कुल भवन आदिका लागि भारतीय दूतावासमा निवेदन दिन लाइन लागिरहेकै छन् । हाम्रो बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहायतामै निर्भर हुने गर्छ ।

संक्षेपमा भन्दा परनिर्भरताको दलदलमा भासिएको देश हो यो ।

आरोपको अन्तर्य
डलर खेती व्यापक फस्टाएको मुलुक हो भन्नेमा दुई मत छैन तर उत्पीडित जनताका पक्षमा लेख्ने/बोल्नेहरूलाई डलर खाएको आरोप लगाउनेहरूले गरिबको आङ देखाएर डलरको फसल काट्ने सत्ताधारीहरूलाई प्रश्न गरे ? चोभारका जनताको व्यापक विरोधका बाबजुद बन्दुकको घेरामा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरे ? स्मरण रहोस्, उक्त बन्दरगाह अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मिचेर विश्व बैंकको ऋणमा बनाउन लागिएको हो ।

संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता आदि कताबाट आए, थाहा भएन भन्ने नेताहरू भएको मुलुक हो यो । अन्तरिम संविधानमा हस्ताक्षर कसले गरेको छ ? यी मुद्दा विदेशीले ल्याइदिएका हुन् भन्ने दाबी हो भने पार्टी छाड्नु पर्दैन ? यही खोटो संविधानले पनि सिद्धान्ततः समानुपातिक र समावेशितालाई स्वीकार गरेको छ । त्यसैको विरोध हो भने संविधान अस्वीकार गर्नु पर्दैन ? स्थानीय तह र प्रदेशको चुनावमा किन भाग लिएको ? विदेशीको इसारामा चल्ने आफ्ना नेताहरूलाई नांगेझार पार्नु पर्दैन ?

आईएनजीओहरू यही मुलुकको कानुनअनुरूप दर्ता भएका हुन् । समाज कल्याण परिषद्सँग दर्जनौं आईएनजीओको लिस्ट छ । तिनै आईएनजीओ र धनी देशका दूतावासको ‘सहायता’ ले चल्ने सयौं एनजीओ छन् मुलुकमा । तीमध्ये पनि पूर्वएमाले सम्बद्ध नेता/कार्यकर्ताले ८० प्रतिशत एनजीओ चलाएका छन् ।

कांग्रेससम्बद्ध र अन्यले २० प्रतिशत एनजीओ चलाउँछन् । मजदुर, महिला संगठनहरू एनजीओसरह भइसकेका छन् । सबैजसो नेता आईएनजीओ र एनजीओका कार्यक्रममा देश–विदेश भ्रमण गर्छन् । आईएनजीओ र एनजीओले सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो रोजगारी दिन्छन् । राज्य नै जब परनिर्भर छ, एनजीओ/आईएनजीओमा काम गर्नेहरूलाई आरोपित गर्नु जरुरी छैन तर सिद्धान्ततः डलरको विरोधगर्ने हो भने आफ्नै पार्टी र आफैंलाई कारबाही गर्नु पर्दैन ?

राज्यले कानुन, समाजव्यवस्था, मूल्यमान्यता संस्थागत गरेर नारी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यकलगायतलाई सीमान्तकृत गरेको होइन भन्ने लाग्छ भने त्यसै भन्नुपर्‍यो । ‘माछा देखे दुलाभित्र हात, साँप देखे दुलाबाहिर हात’ गर्न पाइन्न । नारी अधिकारका लागि लड्नेहरूलाई डलर खाएको आरोप लगाउनेले नारी दोस्रो दर्जामै रहनुपर्छ भनून् ।

आदिवासी/जनजातिलाई अधिकार दिनु हुँदैन भनून् । मधेसीलाई दबाएरै राख्नुपर्छ भनेर खुलमखुला भनून् । दलितलाई छुवाछूतकै घेरामा पारेर दलन गरिराख्नुपर्छ भनून् । विषयान्तर गरेर डलर खाएको भन्दै नहिँडून् ।

वैदेशिक सहायताको सत्ताविरुद्ध खडा हुने हिम्मत छ भने त्यो पनि भनून् । त्यसका लागि उभिने जमिन र साथ लाग्ने मान्छे चाहिन्छ । ती मानिस उत्पीडित समुदाय र गरिब नै हुन् भन्ने तथ्य ख्याल रहोस् । गुठी विधेयक ल्याएर जनताको धरोहर ध्वंस गर्ने र विश्व बैंकको चोभार परियोजना बन्दुक तेर्स्याएर लागू गर्न खोज्नेहरूले अधिकारका मुद्दा उठाउनेलाई डलर खाएको आरोप नलगाऊन् । गुठी चलाउन खोज्दा उर्लिएको जनसागरले चेतावनी दिइसकेको छ ।

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयता स्वाहा !

सीधा–सीधा
युग पाठक

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानबाट कसरी ७७ जिल्लाको जन्म भयो ? संविधानले त संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मात्र बनाएको हो । पुरानै जिल्लालाई आधार बनाएर प्रदेश रचिएको सत्य हो । रुकुम र नवलपरासीका केही भाग फरकफरक प्रदेशमा राखिएको पनि सही हो । तर संविधानले नचिन्ने, कुनै ऐनले गठन नगरेका ७७ जिल्ला कहाँबाट आए ? 

सीडीओ पठाइसकियो, सदरमुकाम र प्रशासनिक संरचना पनि रातारात खडा भैसक्यो । अनि फेरि चुनावमार्फत स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा अलगअलग सरकार पनि बनाइयो । मुखमा रामराम बगलीमा छुरा ! ताज्जुब त के भने, मुख्यमन्त्रीहरूले चाहिँ यही कुरा कुर्सीमा बसिसकेपछि मात्र चाल पाए । मनमुटुमा जिल्ला सजाएर चुनाव लड्ने, मुख्यमन्त्री भएपछि चाहिँ प्रदेश खोजिहिँड्ने !
बरा, बयलगाडा चढेर अमेरिका कसरी पुगून् !

पेन्डुलम प्रदेश
संघीयता स्वाहा पार्ने प्रपञ्च संविधानमै गरिसकिएको थियो । बडहरको रूख रोपेर कटहर फल्ने आशा गर्नु पनि कुनै आशा हो ? तैपनि मुख्यमन्त्रीहरूले भाषण गरेर अधिकार खोजे । प्रधानमन्त्री ओलीको दरबारले उल्टै ढोका बन्द गरिदियो । राणाकालीन दरबारमा हुक्के, ढोके, छाते, बैठके भन्ने पद हुन्थे । हिजोआज बालुवाटारमा थरीथरीका सल्लाहकार र पीए हुन्छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भन्दा त यिनै हुक्के, बैठके बलिया । तामझाम यिनैको, हालहुकुम यिनैको । बिचरा, प्रदेशका मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरूको नूर कति गिरेको हुँदो हो !

संघ र प्रदेश सरकारबीच मनमुटाव अझै कायम छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खरै हुँकार गरे— प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वतन्त्र होइनन्, केन्द्र सरकारका इकाइ हुन् । प्रधानमन्त्रीले मुखै फोरेर यति किन भन्नुपर्‍यो ? हिजो संघीयताकै विरोध गरेर अध्यक्ष ओलीको पैरवी गरे पनि आज त मुख्यमन्त्री ! सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेला भए । तत्कालै ७७ वटै जिल्लाका सीडीओले पनि भेला गरेर चुनौती दिएको तथ्य पचाउन सजिलो छैन ।

सीडीओहरूलाई भेला गर्ने अधिकार कसले दियो ? के उनीहरूलाई ट्रेड युनियन जस्तो भेला गर्ने अधिकार छ ? प्रदेशलाई अधिकार दिने कि नदिने भन्ने निरूपणसंविधान र संसदले गर्ने हो कि कर्मचारीका हाकिमले ? सीडीओ भेला आखिर कसको पृष्ठपोषणमा आयोजित भयो ? पख्नुस्, पछिल्लो प्रश्नको कुनै खुफिया जवाफ खोज्नैपर्दैन, राजनीतिक जवाफ सरकारले ‘शान्ति सुरक्षा ऐन, २०७५’ संसदमा दर्ता गरेर दिइसक्यो । प्रदेशलाई पेन्डुलम बनाउने अचूक अस्त्र ।

यो विधेयकले संविधानमै नभएको जिल्लालाई बलियो बनाउँछ । प्रशासन र प्रहरी मात्र होइन, सेना परिचालन गर्नेसम्म अधिकार सीडीओलाई दिन्छ । यो ऐन बन्यो भने प्रदेश र स्थानीय सरकार केवल समन्वयकारी निकाय हुनेछन् । अर्थात्, संविधानलाई ऐनले खारेज गर्नेछ । सविधानको धारा ५७, १६२, १९७ मा स्पष्ट शब्दमा प्रदेशको शासन व्यवस्था प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले चलाउने उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षाको अधिकार पनि अनुसूची ६ ले प्रदेशलाई नै तोकेको छ । निजामती सेवा, अनुसन्धान ब्युरो लगायत पनि प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने लेखिएको छ । यसको ठीक विपरीत प्रस्तावित ऐनको दफा ११ ले चाहिँ जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालनका लागि प्रत्येक जिल्लामा सीडीओ खटाउने भनेको छ । अनि प्रदेश पेन्डुलम नभएर के हुन्छ ?

आदतको खिया
आदत आफैमा खतरनाक विचार हो । आदतले जीवनशैली, मान्यता र मर्यादाको अलग अवधारणा बनाउँछ । १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको संरचना काठमाडौंकेन्द्रित शासन व्यवस्थाले बनाएको थियो । त्यो शासन व्यवस्थाले जनताको भलो गरेन भन्दै त्यसैका विरुद्ध संघर्ष गरेर अहिलेका पार्टीहरू निर्माण भएका हुन् । जनयुद्ध र २०६२–६३ को आन्दोलनले चलनचल्तीको राज्य संरचना नबदली राज्यको चरित्र बदलिँदैन भन्ने नयाँ अवधारणा स्थापित गर्‍यो । त्यसैले राज्य पुनःसंरचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी संघीयतालाई मानिएको थियो ।

राजनीतिक धोका नेपाली राजनीतिको एउटा अर्को आदत हो । आफैले ठानेको, मानेको र घोषणा गरेको एजेन्डा एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर गर्नुलाई यहाँ अनौठो मानिन्न । त्यसैले राज्य पुनःसंरचना र संघीयताको स्थापित अवधारणालाई दलहरू आफैले फरक्क पछाडि फर्केर छुरा हाने । यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण थियो— अञ्चल/जिल्लावाला पुरानै राज्य संरचनामा चलखेल गर्ने आदत । आदतले खियाको पत्र जमाउँछ, त्यसपछि त्यही खियाले आफ्नो धरातलको फलाम देख्दैन । त्यही खियाको जोरले संघीयताको अवधारणा नै पचाउन सकेन ।

क्रान्तिको पाण्डित्याइँ झारेर आजसम्म राजनीतिक जीविका चलाइरहेका क्रान्तिजीवीहरूलाई पनि संघीयता पचाउन किन गाह्रो परेको ? पहिलो संविधानसभा ताकाका बहस सम्झिँदा अचम्म लाग्न सक्छ । संघीयताले देशटुक्र्याउँछ, प्रशासनिक खर्च बढाएर धान्नै नसक्ने हुन्छ भन्ने मुख्य तर्क थियो संघीयता विरोधीहरूको । खियाले ढाकेपछि नयाँ परिकल्पना गर्न कठिन हुन्छ । नयाँ संरचनाले ल्याउने चुनौती र धरातलको जनता चिन्न पनि असम्भव तुल्याइदिन्छ । कुरा छ हवाईजहाज बनाउने, डर चाहिँ बाटामा गुडाउँदा पखेटाले घर भत्काउँछ भन्ने छ !

जनतालाई स्वावलम्बी, अधिकारसम्पन्न र उत्पादनशील बनाउने तर्कले संघीयता परिकल्पना गरेको थियो । जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक असन्तुलनलाई सन्तुलनतिर लैजाने र जनतालाई आफ्नै स्रोतसाधन पहिल्याएर रचनात्मक पहल गर्न संघीयताले सघाउने भनिएको थियो । आदत परेको जिल्ला चाहिँ १४ टुक्रा नहुने, प्रदेशले चाहिँ देश टुक्र्याउने भनेको के हो ? पर्दा पछाडिबाट अखण्डको नारा उराल्नेहरूले खिया बेचे । फलामले के गर्न सक्थ्यो भन्ने परिकल्पनाकै बन्ध्याकरण गर्न खोजे ।

विस्फोटक काठमाडौं
काठमाडौं आफैमा विस्फोटक गोला बनिसकेको छ । जनसंख्याको केन्द्रीकरण हुने क्रम जारी छ । अव्यवस्थित र साँघुरा बस्तीहरू थपिइरहेका छन् । रिङरोडबाहिरकै हालत हेर्‍यो भने यो देशमा राज्य दलालले चलाउँछ कि सिंहदरबारले भन्न कठिन देखिन्छ । निकट भविष्यमा सबै बस्ती मासेर सडक मात्र बनाए पनि ट्राफिक जाम भैरहने दिन आउनेछ । काठमाडौंलाई विस्फोटक कसले बनायो ? शक्ति, सम्पत्ति र पुँजी जम्मै काठमाडौंमा केन्द्रित गरेपछि हुने यही होइन ? केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले नै कचौरोजस्तो उपत्यकालाई विस्फोटक बनाएको होइन ?

साँचो अर्थको संघीयताले शक्ति, सम्पत्ति र पुँजीको अति केन्द्रीकरण भत्काउने हो र विभिन्न प्रदेशमा बाँड्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले स्वायत्त शक्तिको अभ्यास गर्ने भनेको दुवै निकायमा आर्थिक–सामाजिक पुँजी पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्माण हुने हो । त्यसले उत्पादन, पुँजी निवेश, रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने हो । त्यसपछि मान्छे काठमाडौंमा मात्र आउनुपर्दैन । अन्य केन्द्रमा मान्छे टिकेपछि स्कुल, कलेज, अस्पताल, रेस्टुरेन्ट सबै उतै चाहिन्छ ।

सजिलो भाषामा भन्दा, शक्तिशाली नेता र मन्त्रीहरूका दरबार धाउन काठमाडौं नै आउने परम्पराको अन्त्य हुन्छ । आफ्नै ठाउँमा आफैले के बनाउने भनेर सोच्ने बौद्धिक स्पेस बन्छ । त्यही सोचाइको वरिपरि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्तिका स्पेसहरू निर्माण हुन्छन् । तर पुरानो आदतले यति परिकल्पना गर्ने ठाउँसम्म दिएन । खियालेत्रास बेच्यो र पुरानै शासनशैली अभ्यास गर्न अहिले ताउरमाउर गरिरहेछ ।

सातमा छ प्रदेश नेकपाले जितेको छ । स्थानीय तहमा पनि अधिकांश उसकै कब्जा छ । प्राण स्वाहा पारेको संघीयताले यी तमाम निकायमा निर्वाचित नेकपाका नेताहरूलाई पाँच वर्षपछि कुन नैतिक र राजनीतिक धरातल देला उभिनलाई ? शक्ति छैन, कर्मचारीतन्त्र मात्र छ । वन र कृषियोग्य जमिन ध्वस्त, डोजरे विकास छ । जनताको कर लुट्ने, काम नगर्ने ट्याग अहिले नै लगाउन थालिसकियो । संघीयताविरोधीले भनेझैं, प्रशासनिक खर्च मात्र बढ्ने पुरानो विकासे नमुनामा चल्दा अन्ततः बदनाम हुने नेकपाका तमाम धरातलीय नेता होइनन् ?

आखिर स्वाहा को हुँदै छ ?

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्