दिशाहीन प्रादेशिक बजेट

चन्दन सापकोटा

सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीले असार १ गते आआफ्ना प्रादेशिक सभामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पेस गरे । प्रादेशिक सरकारको बजेट निकै सानो आकारको भए पनि सातै अर्थमन्त्रीले केन्द्रीय तहका अर्थमन्त्रीले जस्तै वितरणमुखी बजेट ल्याएका छन् । उपलब्ध स्रोतलाई सयौं खुद्रे आयोजनामा कनिकाझैं छरेका छन् । 

प्रदेशहरूले कुल २ खर्ब ५९ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । यो खर्च धान्न तिनीहरू विशेषतः केन्द्र सरकारले प्रदान गर्ने चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेशभित्र उठाइने आन्तरिक राजस्व, प्रदेशभित्रै र केन्द्र सरकारसँग लिने ऋणमा भर पर्छन् । केन्द्रले चार प्रकारको अनुदान दिन्छ– वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान ।

त्यस्तै, केन्द्रले कुल मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तरिक अन्तःशुल्क कर संकलनको १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र अरू १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिन्छ । कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च धान्न प्रदेशहरू केन्द्रका यिनै दुई स्रोतमा निर्भर छन् । अहिले प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको हिस्सा निकै नगण्य छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाएका छन् । धेरै आलोचना भइरहेको संसद् विकास कोषको सिको गरेका छन् । प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले केन्द्रीय अर्थमन्त्रीले भन्दा भिन्न उद्देश्यका साथ प्रादेशिक महत्त्वलाई ध्यानमा राखी बजेट ल्याएर फरक पहिचान बनाउनुपर्थ्यो तर केन्द्रकै सिको गरे ।

प्रदेशले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन खास गरी तीन पक्षमा ध्यान दिएर बजेट बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो–
पहिलो, केन्द्रले प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा गर्ने योजना र कार्यक्रमलाई टेवा पुग्ने गरी समन्वय गर्ने । यसका लागि चाहिने संस्थागत संयन्त्रको विकासमा जोड दिन उपयुक्त हुन्थ्यो ।

गाउँमा कुलो बनाउन र खुद्रे बाटो खन्न त स्थानीय सरकारले नै सक्छन् । यस्ता परियोजनाभन्दा जिल्ला र स्थानीय तह जोड्ने स्तरीय बाटो, सिंचाइ परियोजना, सहरी बस्ती विकास, औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धनलगायतमा ध्यान दिनुपर्ने थियो ।

दोस्रो, प्रादेशिक स्तरमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने पूर्वाधारका योजनाको पहिचान गर्न र प्रारम्भिक अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्थ्यो । केन्द्रीय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सिको गर्दै कतिपय प्रदेश बजेटमार्फत प्रदेश गौरवका आयोजनाको अवधारणामा अघि बढेका छन् ।

यो पनि केन्द्रकै शैलीमा हचुवाका भरमा अघि बढे परिणाम आउनेछैन । तेस्रो, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन चाहिने कानुन र नियमहरूको तयारी तथा लगानीलाई आकर्षक गर्न चाहिने संयन्त्रमा जोड दिनुपर्थ्यो । सहकारी र प्रतिस्पर्धी संघीयताको मर्म पनि यही हो ।

प्रादेशिक बजेटका पाँच विशेषता
पहिलो, चालु आर्थिक वर्षको प्रादेशिक बजेटभन्दा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुति र लेखांकन पद्धतिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिन्छ । केन्द्रको बजेटसँग धेरै मेल खान्छ । यसले बजेटको लेखांकन र विश्लेषण सहज बनाउँछ तर प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले स्रोतको कमीका बाबजुद केन्द्रको जस्तो वितरणमुखी र लोकप्रिय बजेट अहिल्यै ल्याउनु हुँदैनथ्यो ।

प्रदेशले बजेट ल्याउन थालेको बल्ल दुई वर्ष भयो । अहिलेको समय भनेको थिति बसाल्ने, कानुन र नीति निर्माण गर्ने, प्रादेशिक तहमा आर्थिक वृद्धि, समृद्धिको खाका कोर्ने र स्रोतको पहिचान गर्ने हो । केन्द्रको सीमित अनुदान र चालु वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचेको पैसाबाट बजेट बढ्दा र सयौं योजनामा छर्न हतार गर्दा माथि उल्लिखित काम गर्न सातै अर्थमन्त्री चुकेका छन् । बजेट यसरी ल्याएका छन्, मानौं प्रादेशिक बजेटको अभ्यास दशकौंदेखि भइराखेको छ ।

प्रदेशले साना र खुद्रे कार्यक्रम आफूमा निर्भर स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्न दिनु मुनासिब हुन्छ । प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदानबाट यस्तो काम गराउन सकिन्छ । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि आधुनिकीकरण, प्रादेशिक कम्पनी तथा विश्वविद्यालय, टेलिमेडिसिन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीजस्ता कार्यक्रममा कुनै अध्ययनबिनै विनियोजन गरिएको बजेट समयमा सदुपयोगको सम्भावना न्यून छ ।

दोस्रो, बेथिति र भ्रष्टाचारमा लिप्त केन्द्र सरकारको संसद् विकास कोषको सिको गर्दै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले पनि प्रदेश सांसदलाई बजेट दिए । भर्खर बजेट बनाउन सुरु गरेका अर्थमन्त्रीहरूले यस्ता आर्थिक अपचलन हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदा उनीहरूमा बजेट निर्माणको सिद्धान्त र विधिको बुझाइ कम भएको प्रस्ट छ ।

गण्डकी र प्रदेश ५ बाहेक अरू प्रदेशले कुल आन्तरिक राजस्वको २० प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट आफ्ना संसद्लाई खर्च गर्न विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश २ ले अनुमानित आन्तरिक राजस्वको ७८.४ प्रतिशत संसद्लाई खर्च गर्न दिन लागेको छ । त्यस्तै, प्रदेश ३ ले २१.१ प्रतिशत, कर्णालीले ३४२.४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमले २८२.३ प्रतिशत खर्च गर्न दिँदै छन् ।

जनताबाट करका रूपमा उठाएको यो रकम केन्द्रले प्रदेशलाई दिने वित्तीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन्छ । कानुनी तथा नीतिगत काम र सरकार तथा विकास परियोजनाहरूको अनुगमन गर्नुको साटो सांसदलाई परियोजना छनोट र खर्च गर्न दिनु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित छैन ।

अहिले नै केन्द्र र प्रदेशका संसद्लाई विनियोजन गरेको बजेट कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ०.७ प्रतिशत छ । यो बेतिथिको सिको स्थानीय सरकारहरूले पनि नगर्लान् भन्न सकिन्न । सांसदलाई परियोजना छनोट र खर्च गर्न दिँदा खर्चको लेखांकन र कामको निरीक्षणमा गम्भीरता देखिँदैन ।

यो केवल कार्यकर्ता पोस्न र मतदाता रिझाउनै प्रयोग भइरहेको छ । यसबाट सिद्धान्त, दर्शन, नीति, नियमको हैन, पैसाको राजनीति मौलाउँछ । मौलाइरहेकै पनि छ । बहालवालासांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यसरी मनलागी खर्च गर्न दिँदा अर्को चुनावमा नयाँ राजनीतिज्ञको प्रवेशमा अंकुश लाग्छ । यो राजनीतिक सिन्डिकेट हो ।

तेस्रो, प्रदेश २, गण्डकी र कर्णालीले भएको स्रोतले नपुगेर अन्तरिक बजार अथवा केन्द्र सरकारसँग ऋण लिने रणनीति बजेटमा राखेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले केन्द्रले जीडीपीको अधिकतम ५ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले भ्याट र अन्तरिक अन्तःशुल्कबाट आफ्नो भागमा आउने रकमको बढीमा १० प्रतिशत ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रले बजारबाट ऋण उठाउँदै आएको अभ्यास छ भने प्रदेशले त्यस्तो गरेको छैन । यस्तो योजना बनाएका प्रदेशहरूले कस्तो संयन्त्र प्रयोग गरेर ऋण उठाउने हुन् भन्ने अहिले प्रस्ट भइसकेको छैन । केन्द्रले राष्ट्र बैंकमार्फत निश्चित समयमा तरलतालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो ट्रेजरी बिल र बन्ड बजारमा कारोबार गर्छ । अर्थात्, ऋण लिन्छ वा किन्छ, ऋणको ब्याज र साँवा तिर्छ पनि ।

बजारले वा केन्द्रले दिने ऋणको ब्याज र भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि कति हुन्छ भन्ने अहिल्यै प्रस्ट छैन । प्रदेश २ ले १.३ अर्ब, गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब (बजारबाट १ अर्ब र सरकारबाट १ अर्ब) र कर्णाली प्रदेशले ०.८ अर्ब ऋण उठाउने घोषणा गरिसकेका छन् ।

चौथो, केन्द्रीय अर्थमन्त्रीले जस्तै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले पनि प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस
योजना प्रस्तुत गरेनन् । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । बचेको रकम आगामी आर्थिक वर्ष खर्च गर्ने गरी वितरणमुखी बजेट र खुद्रे योजना प्रस्ताव गरेका छन् । कर्मचारी अभाव, कानुन र नीतिको अभाव, केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग योजना हस्तान्तरण, कार्यक्षेत्रको विवाद र संस्थागत संयन्त्रजस्ता कारणले प्रदेशको वास्तविक खर्च बजेट विनियोजनभन्दा निकै कम हुने सम्भावना छ ।

पाँचौं, प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले बजेटमा प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्न छुटाएका छन् । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यबिनाको बजेट भाषण अलि अपूर्ण र दिशाहीन हुन्छ । प्रदेशको आर्थिक वृद्धि (अर्थात् जीडीपी वृद्धिको लक्ष्य) पूर्वानुमान गर्न अहिल्यै सबै आर्थिक सूचक उपलब्ध छैनन् र प्रदेश स्तरको तथ्यांक विभाग पनि तयार छैन ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलो पटक प्रादेशिक तहको २०७५/७६ को आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान प्रकाशित गरेको छ । यसैका आधारमा २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान गर्न मिल्दैन । कारण जेसुकै होस्, बजेट भनेको आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य तोकिएको अर्थराजनीतिक दस्ताबेज हो । त्यसकारण हरेक बजेटमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तोकिनु अनिवार्य हुन्छ ।

प्रदेशका योजना आयोगले आफ्ना प्रमुख आर्थिक सूचकहरूलाई विश्लेषण गरेर अर्थतन्त्रको आकार पूर्वानुमान गर्न सक्छन् । जस्तै– कृषि उत्पादन, दर्ता उद्योगको संख्या र क्षमता उपयोग, निजी क्षेत्रलाई दिने ऋणको वृद्धि, आन्तरिक राजस्व परिचालन, खानी तथा उत्खनन गतिविधि, सवारीसाधनको दर्ता, ऊर्जा उत्पादन, सार्वजनिक खर्च, अन्तरिक हवाई उडान, आन्तरिक पर्यटन र पेट्रोलियम इन्धनको बिक्रीबारेका तथ्यांक प्रदेश योजना अयोगले संकलन गर्न सक्छन् ।

समग्रमा, प्रदेशका अर्थमन्त्रीले केन्द्रको हुबहु सिको गर्नुभन्दा मौलिक सम्भावना, अवसर र स्रोतलाई प्रदेशको आर्थिक वृद्धि र समावेशी समृद्धिका लागि कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । अब, आगामी आर्थिक वर्षको चुनौती बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन समयमै गर्नु हो । विशेष गरेर केन्द्र र प्रदेशको मिलाएर ५ खर्ब ४६ अर्ब अर्थात् जीडीपीको १३.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नमै जोड दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बजेटमा राजनीति हावी

चन्दन सापकोटा

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट निकै वितरणमुखी र ‘पपुलिस्ट’ भएको भन्दै धेरैले आलोचना गरे । बजेट भाषणको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘दोधारे होइन, दुईधारे बजेट ल्याएँ ।’ उनले तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधारमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेको र सामाजिक न्यायका लागि वृद्धभत्ता बढाएको सुनाए ।

अघिल्लो वर्ष आफैंलाई मन नपरेको भनिएको सांसदलाई बजेटको उनले यस पटक खुलेर समर्थन गरे । प्रथम दुई वर्षमा तीव्र आर्थिक वृद्धि गरेर आर्थिक आधारलाई फराकिलो बनाउँदै स्रोतको सुनिश्चित गरेपछि बल्ल भत्ता बढ्ने आफ्नै सिद्धान्तको उल्टो बाटो उनले रोजे । स्रोतको सुनिश्चितता नभएका बेला नै भत्ता बढाउनुले बजेट वितरणमुखी र दोधारे मात्र होइन, वित्तीय अनुशासनलाई तिलाञ्जली दिएर निहित पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्न ल्याइएको प्रस्ट हुन्छ ।

अघिल्ला सरकारहरूले गर्न नसकेका आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पर्ने नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्न सक्ने जनादेश र अवसर यो सरकारसँग छ । स्रोतले धान्नै नसक्ने वितरणमुखी र लोकप्रिय बजेट ल्याउन हतारिनुअघि केही वर्ष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई चुस्त बनाई लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउने पहल गर्नु जरुरी थियो ।

पुँजीगत खर्चका संरचनागत समस्या हल गर्ने, बजेट बनाइने परम्परागत प्रणालीलाई बदलेर परियोजना छनोट र बजेट विनियोजनमा आमूल परिवर्तन गर्ने, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन संरचनागत परिवर्तनमा पहल गर्ने, भूमि र पुँजी उत्पादनमा परिचालन गर्न कानुनी तथा नीतिगत पहल गर्ने र बिग्रँदोवित्तीय अनुशासनलाई सपार्नेजस्ता काम गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । यसबाट बजेट चुहावट कम पनि हुन्थ्यो र आर्थिक वृद्धि भई सरकारलाई यथेष्ट स्रोतसाधन पनि उपलब्ध हुन्थ्यो । भत्ता र सांसदलाई पैसा बाँड्न हतारिँदा वित्तीय अनुशासन, बैंकिङ र बाह्य क्षेत्रका समस्या झन् नियन्त्रणबाहिर पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बजेट आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनातर्फ केन्द्रित हुने भएकाले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अनिवार्य राखिन्छ साथै आर्थिक वृद्धि र रोजगारीले छुन नसकेका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने गरिन्छ । बजेट अर्थराजनीतिक दस्ताबेज हो । यसकारण स्रोतले भ्याएसम्म वित्तीय सन्तुलन नखलबल्याई भविष्यमा खर्चको बोझ नपर्ने गरी बजेटको आकार र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइन्छ । यसपालिको बजेटमा आर्थिक पक्षभन्दा पनि राजनीतिक पक्ष हावी मात्रै होइन, ‘नेकपाकरण’ भएको प्रस्ट छ ।

चार विशेषता
यो बजेटका चार मुख्य विशेषता छन् ।
पहिलो, आर्थिक आवश्यकताभन्दा पनि स्रोत निर्क्योल नहुँदै प्रधानमन्त्रीको उर्दीका कारण सांसदहरूलाई आयोजना छनोट गरी पैसा बाँड्ने सीमा २ करोडबाट ६ करोड पुर्‍याइएको छ । अघिल्लो बजेटपछि यिनै अर्थमन्त्रीले सांसदलाई बजेट विनियोजन गलत भएको र राजनीतिक दबाबका कारण आफू ‘ट्र्यापमा परेँ’ भनेका थिए । अहिले खुलेरै समर्थन गर्दै छन्, मानौं सांसदलाई बजेट नदिए विकास–निर्माण नै ठप्प हुन्छ ! संविधानको मर्म र अर्थशास्त्रको सिद्धान्तविपरीत कसरी एकै वर्षमा यो कार्यक्रम राम्रो भयो ? अहिलेसम्मको सबैभन्दा आलोचित र दुरुपयोग भनिएको यो कार्यक्रमले कसरी सांसदलाई जनतासँग नजिक बनाउँछ ?

अन्तरसमन्वय नगरी आफ्नालाई पोस्न युवा क्लब, मन्दिर, कभर्ड हल, खेलकुद मैदान, एक वर्ष पनि नटिक्ने कच्ची बाटो र पुलमा खर्च गर्दा जनताबाट उठाएको करको कसरी सदुपयोग हुन्छ ? केन्द्र सरकारको सिको गर्दै प्रादेशिक सांसदहरूले पनि यस्तै बजेट माग गरेका छन् । कानुनी तथा नीतिगत काम र सरकार तथा विकास परियोजनाहरूको अनुगमन गर्नुको साटो सांसदलाई परियोजना छनोट र खर्च गर्न दिनु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित छैन ।

यो विकृतिलाई हल गर्न त परै जाओस्, झन् यसकै समर्थन गर्न अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीलाई सुहाउँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट अपुग भएका बेला सांसदहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ पटके आयोजनामा मनखुसी खर्च गर्न दिनु कसरी जायज हुन सक्छ ? वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपांग तथा लोपोन्मुख जनजातिसहित करिब १३ लाखलाई प्रत्यक्ष्य लाभ हुने गरी भत्ता बढाउँदा कम्तीमा पनी १५ अर्ब अतिरिक्त बजेट चाहिन्छ ।

तीव्र आर्थिक वृद्धि नहुँदै र राजस्व नबढ्दै यसरी पैसा बाँड्न हतारिँदा भविष्यमा आर्थिक संकट आउँछ भन्ने हेक्का हुँदाहुँदै अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ध्यान अर्को चुनावतिर एकोहोरियो । छरपस्ट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई लक्षित वर्गसम्म कसरी चुस्तसँग पुर्‍याएर राज्यको ढुकुटीमा कम बोझ पार्न सकिएला भनी अध्ययन गरेर सामाजिक सुरक्षा र भत्तासम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो । सस्तो लोकप्रियताका लागि पैसा थप्ने काम भयो । सामाजिक सुरक्षामा मात्र अर्को वर्ष १५७ अर्ब खर्च हुनेछ, जुन तीन वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी हो ।

दोस्रो विशेषता हो– विस्तारकारी बजेट । अघिल्लो बजेट वित्तीय अनुशासनभित्रै बसेको जस पाएका अर्थमन्त्रीले यो पटक धेरैको आलोचना खेप्नुपर्‍यो । २०७५/७६ को संशोधित अनुमानका आधारमा २०७६/७७ को बजेट झन्डै २७ प्रतिशत बढी हो । अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३८.३ प्रतिशत हो ।

यसको मुख्य कारण हो– चालु खर्च २२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४९ प्रतिशतले बढ्नु । पुँजीगत खर्च बढ्दा ऋण लिए पनि फरक पर्दैन, किनकि यसले धेरै वर्षसम्म प्रतिफल दिइराख्छ । चालु खर्च बढ्नु राम्रो होइन, विशेष गरी कर्मचारीको तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षा खर्चका कारण । अहिलेको आवश्यकता चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नु हो । खर्च ह्वात्तै बढाउँदा राजस्व र वैदेशिक अनुदानले नपुगेर बजेट घाटा धान्नै नसक्ने गरेर जीडीपीको १०.७ प्रतिशत बराबर हुन गएको छ । चार वर्षअघि यो जीडीपीको ०.४ प्रतिशत मात्र थियो ।

तेस्रो, सरकारी कर्मचारीको तह हेरेर १८ देखि २० प्रतिशतसम्म तलब बढाउँदा चालु खर्चभित्र पारिश्रमिक तथा सुविधा २३.७ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब र भत्ता दुई वर्षमा एक पटक समायोजन गरिन्छ । यसपटक विगत दुई वर्षको औसत मुद्रास्फीति दरभन्दा निकै धेरै वृद्धि गरिएको छ । यसले निजी क्षेत्रको तलब वृद्धि गर्न दबाब सिर्जना भएको छ । बजारमा खुद्रा मालसामान र तरकारीको मूल्यमा चाप सिर्जना भएको छ ।

२०७५/७६ मा कुल केन्द्रीय राजस्व लगभग चालु खर्च बराबर हुने सरकारकै अनुमान छ । २०७६/७७ मा राजस्व लक्ष्य भेटिएन भने चालु खर्च धान्न हम्मे पर्नेछ र वित्तीय सन्तुलन झन् बिग्रनेछ ।

चौथो, सबै नराम्रो पनि होइन । अर्थमन्त्रीले पार्टीको राजनीतिक दबाबका बाबजुद सकेसम्म न्यायोचित बजेट ल्याउने जमर्को गरेका छन् । सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई एउटै ढाँचामा ल्याएर अपचलन घटाउने, स्कुले विद्यार्थीलाई दिँदै आएको दिवा खानाको पैसा आमालाई दिने, मेलम्ची र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनालाई यथेष्ट बजेट दिने, सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड दिने, बैंकिङ मर्जरलाई प्राथमिकता दिने, आन्तरिक उत्पादनलाई करको दर समायोजन गरेर प्रवर्द्धन गर्ने, राजस्व प्रशासन र कर प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन गर्ने योजना राम्रा हुन् । पुँजीगत खर्चलाई बढाउन सरकारी कर्मचारीसँग कामको सम्झौता गर्ने र पर्‍यो भने बाहिरबाट आयोजना प्रमुख ल्याउने योजना पनि सराहनीय छन् ।

कार्यान्वयन हुन्छ त ?
समग्रमा यो बजेटमा अर्थनीतिभन्दा राजनीति हावी छ, अर्थमन्त्रीभन्दा उनको पार्टी हावी छ । सञ्चार माध्यमले पनि वित्तीय अनुशासनमा खतिवडामा विचलन आएको र सम्झौता गरेको भनिसकेका छन् । सही हो, अघिल्लो बजेटजस्तो सन्तुलित छैन यसपटक ।

२०७५/७६ बजेटअगाडि अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे श्वेतपत्र ल्याएर सरकार टाट पल्टिएको र सबै आर्थिक सूचक गिरेको भनेका अर्थमन्त्रीले अहिले आएर आफूले ल्याएको बजेटको समीक्षा गर्दा देश तीव्र आर्थिक वृद्धिका बाटामा बढेको बाहेक धेरै बोलेनन् । दुई वर्षअगाडिको औसत आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ७ प्रतिशत थियो भने यो आर्थिक वर्ष ६.८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा थोरै हुने अनुमान छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या झनै बल्झिएको छ । सरकारले चाहेजति आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको छैन । चालु खातामा घाटा अहिलेसम्मकै उच्च छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो छ । आन्तरिक र विदेशी लगानी घटेको छ ।

समयमै नतिजा देखाउन यो सरकारले अब दुई पक्षमा जोड दिएर काम गर्नुपर्छ ।

पहिलो, बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गरी पुँजीगत खर्च क्षमताका साथसाथै खर्चको गुणस्तर पनि बढाउने । डेढ महिनाअगाडि बजेट ल्याई कार्यान्वयन गर्ने खाका प्रकाशित गरे पनि यो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा खासै प्रगति भएको छैन । विकासको असारे प्रवृत्तिले अन्तिम चौमासिकमा ६० प्रतिशत खर्च भुक्तानी हुन्छ ।

यसका कारण हुन्– परियोजना छनोट र कार्यान्वयनमा कर्मकाण्डी काम, परियोजना व्यवस्थान र ठेकेदारको क्षमतामा कमजोरी, स्थानीय तहमा खर्च गर्ने परियोजनामा बढ्दो आर्थिक अपचलन र योजना छनोट, कार्यान्वयन तहमै राजनीतिक हस्तक्षेप । निजी लागानी बढाउन भर्खर जारी भएका कानुनलाई पूर्णता दिन नीति, नियमावली, निर्देशिका र संस्थागत ढाँचा तुरुन्त तयार पार्नुपर्छ । यसले नीतिगत र कार्यान्वयनमा स्पष्टता दिन्छ ।

दोस्रो, सरकारी काम र परियोजनामा मौलाएको आर्थिक अपचलन तथा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र शान्तिसुरक्षामा खलल पर्न दिनु हुन्न । यति मात्र गरे पनि ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कुनै समस्या हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT