आयोगमा अलमल, न्यायमा अन्योल

मञ्चला झा

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गत चैत मसान्तयता पदाधिकारीविहीन छन् । २०७५ माघ २६ को आयोगको संशोधित ऐनमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरी पुनर्गठन गर्ने र दुई वर्षको कार्यकालमा बाँकी काम सक्ने उल्लेख छ ।

पुनर्गठनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समितिले पुनर्गठन प्रक्रियाको काम अघि बढाएसँगै यतिखेर सरोकारवालाहरूको चासो र चिन्ता बढेको देखिन्छ, जुन स्वाभाविकै हो ।

जुन उद्देश्य र म्यान्डेटका साथ संक्रमणकालीन संयन्त्रहरू गठन गरिए, तीप्रति राजनीतिक दलहरूको उदासीनता र विभिन्न चरणका सरकारको असहयोगका कारण अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । त्यसैले यतिखेर आयोगको म्यान्डेटमै दलहरू स्पष्ट हुनु पहिलो आवश्यकता हो ।

लक्ष्य एकातिर र काम अर्कातिर गराउन खोजिए फेरि अलमलिने सम्भावना रहन्छ । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूको पुनर्गठन किन र कुन उद्देश्यले गर्न लागिएको हो ? ऐनमा उद्देश्य स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा त्यो किन चरितार्थ हुन सकेन ? विगतमा केकति कमजोरी रहे ? आयोग पुनर्गठनको पूर्वसन्ध्यामा यस्ता विषयबारे मनन गर्नैपर्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो— पदाधिकारीको चयन, जसका लागि विगतकै जस्तो राजनीतिक उछिनपाछिन फेरि सतहमा देखिन थालेको छ । निश्चय पनि हिजोको द्वन्द्व दुई पक्षबीचको थियो । अहिले परिस्थिति निकै फेरिइसकेको छ । सत्ता सञ्चालनको गठजोडमा अब कोही विद्रोही र कोही राज्यपक्ष भन्ने देखिएन ।

त्यसैले द्वन्द्वपीडितको सवाल अब साझा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसको सम्बोधन पनि निष्पक्ष र तटस्थ रूपमाहुनुपर्छ । नयाँ पदाधिकारीलाई फेरि उही राजनीतिक चस्माले मात्र हेरेर हुँदैन । कुनै राजनीतिक दलप्रति आस्था हुनु, त्यसप्रति सहानुभूति र समर्थन राख्नु व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकार हो । तर राष्ट्रिय हित र साझा उद्देश्य प्राप्तिका
लागि काम गर्ने ठाउँमा पार्टीगत मानसिकताले ग्रस्त व्यक्तिलाई पठाए परिणाम सकारात्मक आउन सक्दैन ।

आयोगको मामिलामा सबभन्दा जटिल विषय हो— कानुन संशोधन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत दृष्टि रहेको यो ऐन संशोधन गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस सम्बन्धमा आयोगले विगतमा विभिन्न चरणका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि ओठे प्रतिबद्धताबाहेक केही प्राप्त हुन सकेन ।

ऐनका केही बुँदा बाझिएका छन् भने केही द्विविधायुक्त र परिभाषाविहीन छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई ऐनमै परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त पछिल्लो पटक संशोधित मस्यौदा नै सार्वजनिक पनि भएको थियो । तर उक्त मस्यौदा कहाँसम्म पुग्यो, त्यसबारे आयोगलाई न केही जानकारी गराइयो न राय–सुझाव नै लिइयो ।

उपयुक्त ऐनको अभावले विगतमा आयोगले कस्ता प्रकारका घटनालाई गम्भीर प्रकृतिका मान्ने र कस्तालाई सामान्य, यो अलमलकै कारण घटनाको वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारणको काम सुरु हुनै सकेन ।

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई सामान्य फौजदारीसित दाँज्न मिल्दैन । द्वन्द्वकालीन घटना असामान्य परिस्थितिको उपज हो र निश्चित कालखण्डसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसको सम्बोधन पनि विशेष तवरले हुनुपर्छ । त्यसैले आयोगको ऐनले विशेष अदालतको परिकल्पना गरेको छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको पक्ष नभएकाले नेपालमा द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार नरहेको प्रस्ट छ । तर यहाँ जसरी नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने काम भएको छ, यसले आरोपितहरूमा एक प्रकारको आशंका उब्जाएको छ । त्यसैले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको न्यायिक अभियोजनका लागि यथाशीघ्र अधिकारसम्पन्न विशेष अदालतको गठन आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय विशेष अदालत गठन सम्बन्धी चर्चा उठे पनि त्यो किन हुन सकेन ? संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न आयोगहरू गठन भइसकेको अवस्थामा उक्त संयन्त्रमार्फत जाने कि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू यथावत् रहेको निकायमार्फत ? चुरो कुरो नै यही हो, जसमा न्यूनतम सहमतिमा नपुगेसम्म समस्या ज्युँका त्युँ रहने सम्भावना देखिन्छ ।

अर्कातिर, स्थापित अधिकारसम्पन्न निकायहरूबाट न्याय नपाउने अवस्था छ भने झन् गठन हुने विशेष अदालतले के न्याय देला भन्ने आशंकामा पीडितहरूमा छ । आरोपित पीडकहरूमा विशेष अदालतमार्फत आफूहरू उम्किन नसक्ने सन्त्रास छाएको देखिन्छ । यी दुई थरी मनोविज्ञानलाई बुझेर कसरी सन्तुलन कायम गर्ने ? अधिकारसम्पन्न विशेष अदालत गठन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनिआश्वस्त कसरी पार्ने ? यस्ता गम्भीर विषयमा सोच्ने बेला यही हो ।

विगतमा ऐनमा समेट्न छुटेका धेरैजसो यस्ता विषय छन्, जसलाई यतिखेर सम्बोधन गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । बहिर्गमित पूर्वबालसेना, जो सडकदेखि पेरिसडाँडा, सिंहदरबार र हरिहर भवन हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म पुगेका छन्, तिनको असन्तोषको रापलाई कसरी साम्य पार्ने ? द्वन्द्व सम्बद्ध अन्य असन्तुष्ट अवशेषको सम्बोधन कसरी गर्ने ?

अन्यथा, पछिल्लो समय आयोगभित्र र बाहिर जे दृश्य देखियो, त्यो फेरि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । बलात्कारपीडित, जसले हालसम्म राज्यबाट कुनै राहत या क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्, तिनका लागि ऐनमै तत्कालै राहतको विशेष व्यवस्था हुनु अत्यावश्क छ । अन्यथा, यी पीडितहरू फेरि उपेक्षामा पर्ने सम्भावना छ । यस्ता पीडितको कानुनी उपचारका लागि ऐनमै संक्रमणकालीन न्यायमा हदम्याद नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा, चालीसभन्दा बढी मुलुकमा विभिन्न नामले गठित यस्ता आयोगमध्ये थोरैले मात्र सफलता पाउन सकेको देखिन्छ । आयोगहरू असफल हुनुका मूल कारण हुन्— राजनीतिक उदासीनता, पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभाव, उपयुक्त कानुनको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप र सरोकारवालाको असहयोग ।

नेपालको आयोग पनि यस्ता समस्याबाट अछुतो रहन सकेन । हाम्रो शान्ति सम्झौताले विश्वमानचित्रमा मानक कायम गरेको विषयलाई गर्वका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउन हामीले कुनै कसर छाडेनौं । तर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजनको विषयलाई जति गम्भीरतापूर्वक लिइयो, पीडितलाई सम्बोधन गर्नमा त्यति ध्यान पुर्‍याइएन ।

त्यसैले होला, संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूको गठनमै आठ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । बल्लबल्ल गठन भएका आयोगहरू पनि दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् र असफल भए ।

अब फेरि विगतको त्यही गल्ती नदोहोरियोस् । जुन विन्दुमा आएर आयोगको काम रोकिएको छ, त्यसलाई पदाधिकारी नियुक्तिले मात्र निकास दिन सक्दैन । यस यथार्थलाई हृदयंगम गरी विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर आगामी यात्रा तय गरे मात्र भविष्यका जोखिमबाट बच्ने र पीडितले न्याय र परिपूरण पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
लेखक सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप

आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिंसाका घटना बढे

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष जिल्लामा घरेलु हिंसा र बलात्कारका घटना बढेका छन् । अंग्रेजी वर्ष सन् २०१८ भर जिल्लामा भएका हिंसाका घटना सन् २०१९ को ६ महिनामा भएका हुन् । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा इन्सेकको अध्ययनमा यो वर्षको ६ महिनामा ७ बलात्कारका घटना भए । ९ जबर्जस्ती करणी उद्योग भएका छन् । जिल्ला प्रहरीको तथ्यांकमा पनि असारसम्म बलात्कारबाहेक घरेलु हिंसा २१ वटा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ११ वटा मिलापत्र भएका छन् ।

३ मुद्दा अदालतमा पुगेका छन् । ७ वटा अझै मुद्दाकै प्रक्रियामा छन् । जातीय विभेद १, धम्की १ र राजनीतिक अधिकार हननका घटना एउटा भएका छन् । सबै प्रकारका अधिकार हननमा ४६ मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी झविन्द्रप्रसाद भट्टराईले बताए ।

पछिल्लो समय मानवअधिकार हनन, घरेलु हिंसाबाहेक शिक्षा र बाल अधिकार हनन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हननका घटना पनि प्रहरीमा आउन थालेका छन् । ‘जातीय विभेदको स्वरूप फरक फरक रूपमा आएका छन्’, भट्टराईले भने, ‘अपराधमुक्त समाज बनाउन अधिकारकर्मीले सचेतना अभियान चलाउनुपर्नेछ ।’ बलात्कारपीडित र घरेलु हिंसापीडितको उजुरीका लागि निःशुल्क निवेदन लेख्ने व्यवस्था नहुँदा पीडित आर्थिक शोषणमा समेत पर्ने गरेको उनले बताए । प्रहरीमा आइपुग्दैमा धेरै पीडित लुटिएको भेटिएको उनले बताए ।

राज्यपक्षबाट कुटपिट, राजनीतिक अधिकार हननसमेत पछिल्लो समय मानवअधिकारका रूपमा उठ्न थालेको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सिर्जना पन्तले बताइन् । ‘गत महिना विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता भनेर पक्राउ परेका एक युवकलाई एक महिनासम्म हिरासतमा राखेर पनि पुर्जी दिइएन,’ पन्तले भनिन्, ‘उनको राजनीतिक आस्थाकै कारण अधिकार हनन भएको थियो ।’ प्रहरीले म्याद सकिएपछि म्याग्दी प्रहरीमा बुझाएर पुनः हिरासतमा राखेको थियो । बागलुङ नगरपालिका ४ का ती युवकले पार्टी परित्याग गरेपछिमात्र प्रहरीले मुक्त गरेको थियो ।

हिंसापीडितको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आपतकालीन महिला सेवा केन्द्र दुई वर्षदेखि बन्द छ । तत्कालीन महिला विकास कार्यालय बन्द भएको र बजेट नपाएपछि केन्द्र पनि बन्द भएको हो । एक वर्षसम्म तलब र घर भाडा पनि नपाएपछि केन्द्रले काम गर्न छाडेको थियो ।

त्यसपछि सबै पीडित सोझै प्रहरीमा पुग्नुपरेको अधिकारकर्मी लक्ष्मी जीसी कार्कीले बताइन् । ‘पीडित महिलाले आफ्नो पीडा पोख्ने साथी पनि पाएका छैनन्,’ जीसीले भनिन्, ‘सोझै प्रहरीमा जान नसकेर धेरै घटना गुपचुप बन्न बाध्य भइरहेका छन् ।’ पीडितलाई निःशुल्क कानुनी उपचार र खाने, बस्ने व्यवस्था गर्ने संस्था नभएपछि पीडा लुकाएर घरभित्रै बस्नेहरूले न्याय नपाएको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्