अनि फस्टाउँदैनन् साना व्यवसाय

आशुतोष तिवारी

साना व्यवसाय चलाउनेहरूसँग कुरा गर्‍यो भने सरकारलाई र राजनीतिक दलहरूलाई एक चोटि गाली गरिसकेपछि धेरैको निष्कर्ष एउटै हुन्छ, ‘जे गरे पनि गाह्रो छ । हरेक दिन हाडछाला घोटे पनि, जतिसुकै मेहनत गरे पनि दैनिक छाक टार्नेभन्दा माथि आफ्नो व्यवसायलाई लग्न सकिएको छैन ।’

यसो भन्ने साना व्यवसायीहरूले पाएजति तालिम लिएकै हुन्छन् । दाताको पैसामा होओस् या आफ्नै पैसामा, देश–विदेश पनि घुमेकै हुन्छन् । स्थानीय च्याम्बर र व्यापार संगठनहरूसँग पनि उनीहरूको सम्बन्ध राम्रै हुन्छ । त्यसकै बलमा यताउता जान, सभा–सम्मेलनमा भाग लिन अनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि भनेर चिनिन पनि उनीहरूलाई सजिलै भएको देखिन्छ ।

तैपनि जब उनीहरू खातापाता पल्टाउन थाल्छन्, तब महसुस गर्छन्— सोचेजस्तो आम्दानी नभएको, कर बुझाउन ढिलो भएको, तलब दिन नसकिएको, घरभाडा बुझाउन पैसा नपुगेको, ठूला ग्राहकले छ महिनाभन्दा बढी समयसम्म पैसा नदिएकाले ताकेता गरिरहनुपरेको ... । बाहिरबाट हेर्दा सबै मिलेजस्तो, भित्रचाहिँ चिन्ता र निराशाको भुमरी । यस्तो किन भएको होला ?

लगानी भोक नहुनु
नेपाली साना व्यवसाय प्रायः निकै कम लगानीमा चलेका हुन्छन््, कुपोषणका कारण जीउ लिन नसकेको बालकजस्तो । त्यो थोरै लगानी पनि व्यवसाय सुरु गर्नेले आफ्नै गहना वा जग्गा बेचेर, बचत मासेर र ऋण काढेर थालेका हुन्छन् । सर्वस्व व्यवसायमा लगाएपछि तिनीहरू सधैं ‘केही तलमाथि भएर अलिकति भएको पनि गुम्ला कि’ भन्ने त्रासमा हुन्छन् । त्यही डरले गर्दा तिनले व्यवसायमा चाहिने लगानी गर्न सक्दैनन् ।

बैंक र सहकारीले चर्को ब्याजदरमा ऋण त दिन्छन््, तर जग्गा धितो राख्नुपर्ने हुन्छ । ऋण पाइए पनि हाम्रा बैंक र सहकारीले पैसा दिने मात्र हो, अरू देशमा जस्तो चाहिने सरसल्लाह दिन्नन्, न त व्यवसाय सम्बन्धी नेटवर्क नै बढाइदिन्छन् ।

नितान्त नाफा–घाटाको हिसाब मात्रै गरेर साना ग्राहकहरूसँग मासिक ब्याज असुल्नमै फुर्सद हुन्न नेपाली वित्तीय संस्थाहरूलाई । वित्तीय सुधारमुखी दाताहरूले साना व्यवसाय कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भनेर जतिसुकै तालिम दिए पनि तिनको प्रभाव नगण्य नै छ ।

नेपालमा लगानीकर्ता नभएका हैनन्, व्यवसायमा पैसा हाल्ने सवालमा तिनको ‘साइकोलोजी’ नमिलेको मात्र हो । प्रायः भाउ बढाई जग्गा बेचेर या सट्टा बजारमा फाइदा कमाएर चाँडचाँडै धनी भएका नेपाली लगानीकर्ताहरू ढिलो प्रतिफल आउने, त्यो पनि अर्काले चलाइरहेको व्यवसायमा हात हाल्दैनन् । हातै हाल्न खोजे पनि उनीहरू ठाडै भन्छन्, ‘व्यवसायको ५१ प्रतिशत या त्योभन्दा बढी हिस्सा दिने हो भने मात्रै पैसा हाल्छौं ।’

तिनको भनाइको निहितार्थ हो— जसले व्यवसाय सुरु गरेको हो, उसैलाई कामदार बनाउन चाहनु । पैसाको चरम अभाव भएका बेला केही साना व्यवसायी या स्टार्टअपहरूले त्यसरी पनि हिस्सा बाँड्लान्, तर त्यसपछि कडा मेहनत गरेर व्यवसायलाई फस्टाउने बाटोतिर लाग्ने उनीहरूको उत्प्रेरणाचाहिँ कम भइसकेको हुन्छ ।

धेरै साना व्यवसायीको यस्तो मर्का बुझेर सरकारले लगानी नियम सजिलो पारिदिने हो भने रेमिटान्सलाई पनि योजनाबद्ध ढङ्गले केही हदसम्म उपयोग गर्न सकिन्छ, फिलिपिन्स लगायतले गरे जस्तै ।

व्यावसायिक ढंग नपुग्नु
नर्सरी र केजीका गुरु–गुरुमाले आफ्ना विद्यार्थीलाई दश कक्षामा फेरि पढाउँदैनन् । तिनले प्लस टु वा कलेजमा तिनलाई पढाउने सम्भावना त हुँदै हुन्न । नेपाली व्यवसायीहरूले पनि आफ्ना कामलाई नर्सरी वा केजीका बालबालिका जस्तै ठान्नुपर्‍यो, जसलाई समयसँगै फरक–फरक व्यवस्थापकीय दक्षता या ‘शिक्षा’ को खाँचो पर्छ, जुन ती व्यवसायका संस्थापकले सिक्न, सिकिरहन र सिकाउन सक्दैनन् ।

कुनै–कुनै व्यवसायले बृहत् आकार लिने सम्भावना देखाइरहेका हुन्छन्, तर उद्यमीविशेष आफै आमाबाबु र शिक्षक दुवैको भूमिकामा त्यसमै टाँसिइरहने लोभ त्याग्न सक्दैनन् । फलस्वरूप व्यवसायले झाँगिने मौकै पाउँदैन । उनीहरू सफलताको शत्रु जानी–नजानी आफै भइरहेका हुन्छन् ।

उनीहरूले न आफूलाई न अरूलाई दक्ष बनाउन सक्छन् । अमेरिकी लगानीकर्ता वारेन बफेले भनेझैं, ‘कुकुर पनि पाल्नु, फेरि त्यो कुकुरले भुकेको मिलेन या भएन भनेर आफै पनि बार्दलीमा बसेर भुकिरहनु’ जस्तो चरित्र हाम्रा धेरै साना व्यवसायीमा देखिन्छ ।

सुशासनमा ध्यान नदिनु
घर किनेर या बनाएर चाँडै बेच्छु भन्ने मानिसले बढी मूल्य पाउन त्यसको हिफाजत गरेकै हुन्छ, रंगरोगन गरेर, बारबगैंचा बनाएर, झ्यालढोका सब चिरिच्याँट्ट पारेर । नबेचे पनि त्यस्तो घर झन् राम्रो देखिन्छ नै ।

हाम्रा साना व्यवसायीले आफ्नो कामकारबाही यस्तै अभ्यास गर्न सक्छन् । आफ्नो व्यवसाय पछि कहिल्यै बेच्ने मन नभए पनि, बढी मूल्य पाए मात्र बेच्छु भन्ठाने पनि सुरुदेखि नै कागजपत्र, हिसाबकिताब र आन्तरिक नियमहरूको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । व्यवसायमा कामदारहरू आउँछन्– जान्छन्, कागजपत्र चुस्त भए पहिले कसरी काम हुँदो रहेछ, केके कुरा परिवर्तन भएछ, पछि कामको प्रकार के–के भएछ भन्नेबारे नयाँलाई पनि थाहा हुन्छ ।

यस्तो अभ्यासका कारण व्यवसायको संस्थागत स्मरणशक्ति बलियो हुन्छ । तर, हाम्रा पढेलेखेका व्यवसायीहरू नै डकुमेन्टेसनमा त्यत्ति विश्वास गर्दैनन् या अल्छी मान्छन् । चार सदस्य मात्रै भएको सानो घरपरिवार चलाए जस्तो गरी चालीस जना काम गर्ने व्यवसाय चलाउन खोज्छन् र ससाना कुरामा अल्झेर बस्छन् ।

सुशासन या व्यवसायको हितमा कसले कस्तो निर्णय कसरी गर्छ भन्ने कुरामा ध्यान नदिई आफूखुसी चल्ने गरे एक दिन डुब्नु छँदै छ । शरीरमा मधुमेह एक्कासि नभए जस्तै त्यस्तो व्यवसायमा बिस्तारै धमिरा लाग्दै जान्छ ।

विदेशी लगानीकर्ता नआउनु
हाम्रा नीतिनिर्मातालाई स्वदेशी लगानीकर्ता टन्नै रहेको भ्रम छ । त्यसैले हालै उनीहरूले एउटा नियम पास गरे— विदेशी लगानी ५ लाख डलर बराबरको हुनुपर्छ, नत्र ल्याउन पाइन्न । पुँजी नपाएर डुब्न लागेका नेपाली व्यवसायीहरूमाथि सरकारले झन् एक गाग्री पानी खन्याइदिए जस्तो भएको छ यो नियम ! कसैकसैलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो नियम ल्याइएको हुन सक्छ, तर नेपालका साना व्यवसाय यति ठूला र विश्वसनीय भइसकेका छैनन्, जसले विदेशबाट ५ लाख डलरको लगानी तान्न सक्छन् ।

पहिलो त, व्यवसायमा लगानी गर्ने मामिलामा हाम्रा धेरैजसो लगानीकर्ताको अनुभव र ज्ञान नै पुग्दैन । व्यवसायबाट प्रतिफल पाउनु भनेको जग्गा या सेयर बेचेर कमाए जस्तो पटक्कै हैन, यसमा धेरै समय लाग्छ भन्ने सत्य तिनले बुझेकै छैनन् । ती यति चाँडै प्रतिफल खोज्छन्, तिनको अधैर्यले नै व्यवसायलाई फस्टाउन दिँदैन ।

दोस्रो, विदेशी लगानीका लागि वातावरण सहज बनाइदिएर नेपालीसँगै मिली लगानी गर्नुपर्छ भन्न सके दुइटै पुँजी योजनाबद्ध रूपमा व्यवसायमा आउँथ्यो । अनि नेपाली व्यवसायीले विदेशी ज्ञानको फाइदा पनि लिन्थे, पहिले विदेशी बैंकमा सँगै काम गरेर पछि आफै बैंक चलाउन सक्षम भएजस्तै ।

विदेशी लगानीले पुँजी मात्र ल्याउने हैन, ‘नो हाउ’ या त्यो पुँजी कसरी व्यवस्थित परिचालन गर्ने भन्ने सीप पनि सिकाउँछ । यता रोजगारी सिर्जना गर्न भन्नु, उता देशभित्र लगानी आउने स्रोत रोक्नु भनेको साना व्यवसायीलाई चाहिने पुँजी, सीप र दक्षता नलिऊ भनेसरह हो ।

नेपालमा साना व्यवसायहरूबारे जतिनै बहस गरे पनि जबसम्म तिनलाई चाहिने लगानी र तिनको व्यवस्थापकीय ढंग सुधार्नतिर च्याम्बर, बैंक,सरकार र व्यावसायिक संगठनहरूले ध्यान दिंँदैनन्, तबसम्म हाम्रा साना व्यवसायहरू सुकेनास लागेका बच्चाजस्तै भइरहन्छन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिडिया विधेयकमा के राख्ने, के नराख्ने ?

तारानाथ दाहाल

सूचना प्रविधि विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा छ । २०७५ फागुन २ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको विधेयमा १९ परिच्छेद र १३१ दफा छन् । विधेयकले सूचना प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने भए पनि केही दफा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालका छन् ।

सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्धन र नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरहरूको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न, साइबर अपराधलाई नियन्त्रण तथा सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विधेयक ल्याएको सरकारले बताएको छ ।

यो विधेयकमाथि छलफल छिटो टुंग्याउन र जेजस्ता प्रावधान सरकारले प्रस्ताव गरेको छ, सोही अनुसार पारित गरिदिन सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले अघिल्लो साता संसदीय समितिलाई दबाब दिए । तथापि समितिमा रहेका प्रतिपक्ष सांसदहरूको विरोधका कारण सरकारले त्यस सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई जबर्जस्ती अन्तिम रूप दिन सकेन ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले सहमति बनाउन केही दिन थप छलफल गर्न सकिने भन्दै निर्णय हुनबाट रोकिन् । विधेयकमा गरिएका संशोधन प्रस्तावहरूलाई सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रायः अस्वीकार गरेकाले यसमा परिमार्जन र सुधारको सम्भावना टरेको छ । यसको समग्र स्वरूप नै नियन्त्रणात्मक र प्रतिगामी भएको हुँदा अब देशको सूचना प्रविधि (कम्प्युटर, इन्टरनेट, डिजिटल आदि भनिने) क्षेत्रमा कडा र निराशाजनक नियमनको युग प्रारम्भ हुने निश्चित जस्तै भएको छ ।

विधेयकको दफा ३३ को कम्प्युटर तथा तथ्यांकमा पहुँच पाउने अधिकार सूचना प्रविधि नियन्त्रकलाई हुन्छ, जसका लागि कसैको स्वीकृति लिनु नपर्ने प्रावधान छ । यसले मनलाग्दी सूचना लिने व्यक्तिको गोपनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ । त्यसैले प्राप्त प्रमाणबाट अत्यावश्यक भए मात्र सूचना प्रविधि अदालतको स्वीकृति लिई त्यस्तो सूचनामा पहुँच कायम गर्नुपर्छ । अन्यथा यसको दुरुपयोग हुन्छ । राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयतामाथि सजिलै अतिक्रमण गरिरहन्छ ।

यस्तो कारबाहीमा चित्त नबुझ्नेले अदालत जाने प्रावधान समेटिनुपर्छ ।

विधेयकको दफा ८३ देखि ८६ सम्मका प्रावधानमा गाली बेइज्जती, राजद्रोह, राज्यविरुद्धको कसुर, गोपनीयता लगायत, विशिष्टीकृत कानुनले अलग्गै व्यवहार गर्ने विषयको समेत, व्यवस्था गरिएको छ । दोहोरो–तेहरो हुने गरी यिनलाई यहाँ राख्न जरुरी छैन ।

फौजदारी संहिताले समेत सो अनुकूल हुने गरी अन्यत्रै राखेकाले यहाँ आवश्यक छैन । नत्र यही आधारमा सरकारले डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने अनलाइन एक्सप्रेसनका गतिविधिमाथि फौजदारी ढंगले नियमन बढाउनेछ, दमन गर्नेछ ।

विधेयकको दफा ८८ ले विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ, जुन संवैधानिक दायराबाहिर छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने यो प्रावधान हटाइनुपर्छ । यसमा ‘राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान, वर्गीय–क्षेत्रीय र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अपहेलना उत्पन्न हुने अरू कुनै कामकारबाही गर्ने’ शब्दावली तथा वाक्यांश परेको देखिन्छ ।

झट्ट हेर्दा राम्रो लागे पनि यो व्यवस्था संविधानको धारा १७ ले लगाएको मौलिक हकमाथिको बन्देजको दायराभन्दा फराकिलो छ । जस्तोसुकै अर्थ लाग्ने, क्लिष्ट र द्विअर्थी भएकाले कानुन निर्माणको आधारभूत मान्यताविरुद्ध पनि भएकाले यो प्रावधान राख्नु हुन्न ।

विधेयकको परिच्छेद १४ को दफा ९१ देखि ९४ सम्म सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसले सामाजिक सञ्जालको दर्तालाई अनिवार्य मानेको छ । दर्ताको व्यवस्था मूलतः राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । तर दर्ता नभए बन्द गर्नसक्ने विषयसमेत प्रबल देखिन्छ ।

यसबाहेक सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने गरी सरकारले दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न नहुने भनी लामो सूची तयार पारेको छ । यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने काम गरेको छ । सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्ने, रोक लगाउन सक्ने जस्ता प्रावधानले व्यक्तिको अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउँछन् ।

यसले अनलाइन र अफलाइन दुवै प्लेटफर्ममा हुने नागरिक अभिव्यक्तिलाई अलग–अलग ढंगले हेरेको छ, जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत छ । जुनसुकै प्लेटफर्ममा भए पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक दायराभन्दा साँघुर्‍याएर व्यवहार गरिनु हुँदैन ।

विधेयकमा सूचना दुरुपयोग गर्ने अधिकारीलाई सजाय र कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । सूचना तथा तथ्याङ्कको दुरुपयोग भएमा क्षतिपूर्तिको प्रावधानलाई समावेश गर्नुपर्छ ।

विधेयकले सजायको सुधारात्मकभन्दा दण्डात्मक प्रणालीमा जोड दिई देवानी प्रकृतिका र दुष्कृतिजन्य क्रियाकलापलाई फौजदारीकरण गरेकाले खास गरी दफा १०० देखि १०१ र १०२ का व्यवस्था सुधार गर्नुपर्छ ।

प्रस्तावित सूचना प्रविधि अदालतको गठनका लागि विशिष्ट ज्ञानयुक्त सबै मानिस न्याय क्षेत्रकै समेट्नुपर्ने देखिन्छ । आईटी, साइबर तथा मिडिया कानुनका जानकारहरूबाट सदस्य चयन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि अदालतको निर्णयउपर चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने प्रावधान विधेयकमा थप गर्नुपर्छ ।

यो विधेयकमा कार्यक्षेत्र, दायरा, परिभाषा, दण्ड–सजाय र नियमनकारी संयन्त्र लगायतदेखि इन्टरनेट र कम्प्युटरमा आधारित पेसा–उद्योगका क्षेत्रको प्रवर्धनमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने प्रावधान छन् । अस्पष्ट, दोहोरो अर्थ लाग्ने र आपत्तिजनक प्रस्तावहरूबाट भरिएको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्र र सूचना प्रविधिको विकासको क्षेत्र दुवै धराशायी हुनेछ । सामाजिक सञ्जालमाथि द्वेष र रिस राखिएका प्रावधानहरू हेर्दा संसार आश्चर्यमा पर्नेछ ।

डोमेन नाम, सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरूको आयात, क्लाउड सेवा सञ्चालन र सेवाप्रदायकको दायित्व सम्बन्धी प्रावधानहरूका कारण सम्बद्ध व्यवसायी र प्रोफेसनलहरू निकै निराश छन् । सूचना प्रविधिको आधुनिक युगमा नेपालमै केही गरौं भन्ने नयाँ पुस्ताका कम्प्युटर इन्जिनियर तथा वैज्ञानिक हरूले ‘अब यहाँ भविष्य छैन’ भन्न थालेका छन् ।

विधेयकका आधाभन्दा बढी दफामा तोकिए बमोजिम हुने, कानुन बनाई गर्ने, नियमावलीमार्फत हुनेजस्ता विषयहरू समावेश गरिएका छन्, जसले संसदको कानुन बनाउने अधिकारलाई संकुचित गरी कार्यकारी हावी हुने अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यसैले कानुन बनाउने सवालमा संसदको भूमिकालाई अन्तिम र निर्णायक हुनेप्रावधान राख्नुपर्छ ।

विधेयकलाई सूचना प्रविधिमन्त्रीले निकै इगोको विषय बनाउनुले सरकार जसरी पनि पारित गराउने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । संसद जनस्तरको सुझाव र बहसलाई उपेक्षा गरेर सरकारको नियत–कुनियतलाई साथ दिने हो भने नेपालमा अब खराब कानुनको उद्योग फस्टाएर जाने र कानुन बनाएर लोकतन्त्रको हत्या हुँदै जानेछ ।

लेखक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकको अभियन्ता हुन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्