कानुन लेख्ने सरकारी कलम

टीका ढकाल

ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले करिब तीन सय नयाँ कानुनका मस्यौदा बनाएको छ, मौलिक हकसँग सम्बन्धित धेरै कानुन संसदबाट पारित गराएर लागू गरेको छ । यद्यपि के सत्य हो भने, नेपालको राजनीतिक–कानुनी इतिहासमा कुनै मस्यौदा कानुन यति धेरै विवादित भएको र कानुन बनेकै कारणले नागरिक सडकमा निस्केको उदाहरण विरलै देखिन्छ, जसको उत्कर्ष गुठी विधेयकमाथिको प्रतिक्रियालाई मान्न सकिन्छ ।

कानुन बनाउँदा ‘सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्छ’, ‘परामर्श गरिनुपर्छ’ जस्ता लोकरिझ्याइँका शब्दावली प्रशस्त सुनिए पनि कानुन निर्माणको मूलभूत राजनीतिक सिद्धान्तबारे कतै पनि छलफल भएको सुनिएको छैन । यस लेखले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई इतिहासको झ्यालबाट नियाल्दै नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रिया कसरी सैद्धान्तिक रूपमै चुक्यो र त्यसलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ भन्ने चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

‘प्रतिनिधित्व बिनाको कर तानाशाही हो’ भन्ने नारा पन्ध्र वर्षसम्म (सन् १७६१–७६) जसरी अमेरिकी स्वाधीनता आन्दोलनकारीको सामूहिक आवाज बन्न पुग्यो, त्यसरी नै सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन आफै बनाउन हुँदैन भन्ने सिद्धान्त त्योभन्दा कम्तीमा दुई सय वर्षअघि मन्टेस्क्युले प्रतिपादन गरेका थिए । कर लगाउन पाउने व्यावहारिक प्रतिनिधित्व कसरी हुन सक्छ भन्ने ज्ञान अमेरिकी आन्दोलनकारीलाई पनि थिएन ।

धेरै टाढा लन्डनको संसदले विभिन्न कानुन पास गरेर अमेरिकी नागरिकबाट कर लिने उद्यम गरेपछि अमेरिकी सहर बोस्टनका प्रान्तीय सांसद जेम्स ओटिसले यो नारा सुरु गरिदिए । अमेरिकी उपनिवेशको मालिक बेलायतमा समेत नागरिकले गोप्य मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने अभ्यासको सुरुआत अमेरिकी स्वाधीनता संग्रामको करिब चालीस वर्षपछि भएको हो ।

प्रारम्भमा मताधिकार सीमित र वर्चस्वशाली पुरुषको विशेषाधिकार थियो । धेरै क्रान्ति, आन्दोलन र घुम्ती पार गरेपछि मात्रै आधुनिक लोकतन्त्रमा समान मताधिकार कार्यान्वयनमा आएको हो, जसको इतिहास धेरै पुरानो छैन ।

चिन्तनको तहमा करिब पच्चीस सय वर्षपहिले ग्रिसेली विद्वान्हरूले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको बीज रोपेका हुन् । आदर्श राज्यको शासक नागरिक मतद्वारा चुनिनुपर्ने विचार प्लेटो र एरिस्टोटलको थियो । विशेषाधिकारयुक्त नगरवासी पुरुषहरू मात्र नागरिक हुने र ती नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा निर्मित सामाजिक करारद्वारा राज्य सञ्चालन हुने ग्रिसेली चिन्तनधाराले आधुनिक लोकतन्त्रको जग हालेको हो ।

नागरिक मतद्वारा वैधानिकताप्राप्त प्रतिनिधिले निर्माण गरेको कानुन जतिसुकै अपूर्ण भए पनि त्यसैका आधारमा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ । कानुनलाई पूर्णता दिने वा समयानुकूल सुधार गर्ने कार्य जनमतद्वारा छानिएका प्रतिनिधिले मात्र गर्न सक्छन् । पच्चीस सय वर्षको राजनीतिक चिन्तनले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक मान्यता यही हो ।

एरिस्टोटल नै त्यस्ता ग्रिसेली विचारक हुन्, जसले राज्यको कानुन बनाउने, व्याख्या गर्ने र पालना गराउने निकाय फरक हुनुपर्छ भन्ने प्रारम्भिक मान्यता राखे । एरिस्टोटलले छोडेको व्याख्यालाई प्रबोधन कालका फ्रान्सेली न्यायाधीश तथा विचारक ब्यारोन दे मन्टेस्क्युले दुई हजार वर्षपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका रूपमा प्रस्ट पारे ।

सरकारका तीन अंगमध्ये कार्यपालिकाले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न कानुनको पालना गराउने, व्यवस्थापिकाले कानुनको निर्माण गर्ने र न्यायपालिकाले ती कानुनको व्याख्या गर्ने व्यवस्था भए त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली मान्न सकिने मत मन्टेस्क्युले स्थापित गरे ।

मन्टेस्क्युको विचार त्यस बेलाको सर्वसम्मत भने होइन । उनका समकालीन बेलायती चिन्तक टोमस हब्सले शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास गर्ने शासक कमजोर हुने भएकाले बलियो शासकको परिकल्पनाका आधारमा ‘लेभियथाँ’ अर्थात् ‘सर्वशक्तिमान’ शीर्षक पुस्तक लेखे, जुन उनीभन्दा एक शताब्दी अघिका इटालेली चिन्तक निकोलो माकियाभेलीको ‘द प्रिन्स’ मा वर्णित सम्पूर्ण कुटिलताले लैश भएको शक्तिशाली शासकसँग सन्निकट छ ।

लेभियथाँ हिब्रु किंवदन्तीमा वर्णित भयङ्कर समुद्री राक्षस हो, जसलाई केवल ईश्वरले पराजित गर्न सक्छन् । शासक ईश्वरभन्दा बलियो हुँदैन, तर आम मानिससँगको सामाजिक करारबाट प्राप्त अथाह शक्तिद्वारा मात्र उसले नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्छ भन्ने हब्सको मान्यता पूर्वीय राजनीतिक चिन्तक कौटिल्यको विचारसँग मिल्न जान्छ । राज्यको उत्पत्ति तथा शासकीय चिन्तनलाई विषयवस्तु बनाउने पुराण, वेद, उपनिषद्, संहिता लगायतका प्राचीन पूर्वीय साहित्यले उदार तर सर्वशक्तिमान ईश्वरीय प्रतिनिधि शासनको निर्विवाद वकालत गरेका छन् ।

बेलायती उपनिवेशबाट मुक्ति पाएपछि मन्टेस्क्युको सिद्धान्तमा आधारित शक्ति पृथकीकरणलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थासहित अमेरिकी संविधानमा सामेल गरियो । त्यसयता जनताको मतले निर्वाचित संसदबाट कानुन बन्ने, संसदबाटै चयनित कार्यपालिकाले कानुनको पालना गराउने तथा न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने परिपाटी सबै खाले शासन पद्धतिमा चुनौतीरहित तवरले स्थापित भएको छ । आज विश्वका नब्बे प्रतिशत मुलुकले अभ्यास गर्ने उदार लोकतन्त्र वस्तुतः ग्रिसेली धाराबाट विकसित ज्ञान र चिन्तन परम्पराको देन हो ।

मानवजातिका यिनै आरोह–अवरोहद्वारा विकसित ज्ञानको प्रभाव विश्वभर चलिरहँदा नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको सानो झ्याल २०१५ को संविधान र आमनिर्वाचनले खोल्यो, जुन धेरै टिकेन । तत्कालै माकियाभेलीको प्रिन्स वा हब्सको लेभियथाँ वा कौटिल्यको विष्णु–अवतारको धारणासँग मिल्ने कल्पनामा आधारित संविधानद्वारा सर्वशक्तिमान राजतन्त्रात्मकव्यवस्था राजाद्वारा घोषित गरियो ।

राजालाई दैनिकप्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन उनकै आदेशमा सम्बन्धित मन्त्रीले कर्मचारीमार्फत मस्यौदा गर्ने र त्यसलाई तत्कालीन संसद मान्न सकिने राष्ट्रिय पञ्चायतबाट अनुमोदन गराउने प्रचलन बलियोसँग स्थापित भयो ।

राजा सार्वभौम हुँदा शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासमा राज्यका तीन अंग बीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको रेखा धूमिल थियो, त्यस्तो रेखाको जरुरत पनि थिएन । २०४७ को संविधानले त्यो रेखा स्पष्ट बनायो, तर अभ्यास बदलिएन । मन्त्रिपरिषदको बैठकले कानुन चाहियो भनी निर्णय गर्ने, त्यस्तो कानुन लेख्न मुख्य सचिवमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने र त्यहाँबाट आएको मस्यौदा संसदमा औपचारिकताका लागि मात्र लैजाने बानी बस्यो ।

वर्तमान संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अमेरिकी संविधानको नजिक पुर्‍याएको छ, नियन्त्रण र सन्तुलनको ठोस व्यवस्थासहित । कानुन बनाउने अभ्यासचाहिँं पञ्चायतकालको जस्तै छ, कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर ।
विधिको निर्माण नेपालमा जनप्रतिनिधि संस्थाले कहिल्यै गरेको छैन ।

थपडी बजाएर पारित गरिदिएको छ, औपचारिकताका लागि । कार्यपालिकाले नै व्यवस्थापिकाको समेत शक्ति अभ्यास गर्ने गलत प्रणालीले शक्ति पृथकीकरण वा नियन्त्रण र सन्तुलनको तराजुलाई मन्त्रिपरिषदतिर बिनाकारण ढल्काइदिएको छ । क्याबिनेट निर्णयका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले तयार गरेको कानुनी मस्यौदामा जनप्रतिनिधिको भूमिका हात उठाएर ‘हो’ र ‘होइन’ भन्नेमा सीमित छ ।

मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयका कर्मचारीले बनाएको कानुनको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मानसिकताका साथ प्रस्तुत हुने अनि सांसदले विधेयकको अध्ययनै नगरी दलीय ह्वीपका आधारमा कानुन पास गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक चिन्तन प्रणाली विकसित हुन मानव सभ्यताले खर्चेको पच्चीस सय वर्षको अध्ययन र अनुभवको ठीक उल्टो प्रक्रिया हो । नागरिक शिक्षित हुँदै जाँदा यस्तो प्रक्रियाले आफ्नै मतदाताबाट प्रतिवाद हुने स्थिति निम्त्याउँदै जान्छ, जुन अहिले भैरहेको छ ।

कानुन बनाउने संसदको विशेषाधिकारलाई कर्मचारीमा हस्तान्तरण गर्ने हो भने पनि मतदाताको अनुमति चाहिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा चाहिँं संसद नै किन चाहिन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिन्छ । नागरिक र जनप्रतिनिधिबीच मतदानद्वारा स्थापित करारलाई कर्मचारीतिर हस्तान्तरण गर्नु हदैसम्मको बेइमानी हो ।

त्यसकारण अहिले टाउकाले हिंँडिरहेको विधि निर्माण प्रणालीलाई गोडाले हिंँडाउन आवश्यक छ । गुठी विधेयकमा हात लागेको परिणामले सरकारलाई तत्कालै प्रक्रिया सुधार गर्न आँखा खोलिदिएको हुनुपर्छ भने, संसदलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकार अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिएको हुनुपर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, संसद सदस्यहरूको अध्ययन र क्षमताले कानुन निर्माणको जटिलता सम्बोधन गर्न सक्छ ? यसको जवाफ हो— उनीहरूले सक्नैपर्छ, किनकि अर्को बाटो छैन । यससँगै आउने अर्को यथार्थ के पनि हो भने, अधिकांश सांसद विषयविज्ञ होइनन् । औसतभन्दा तलको ज्ञान र सीप छ, धेरैको । कानुन निर्माण गर्ने प्रतिनिधि भए पनि उनीहरूले आकाश–पाताल जोड्ने वाचा गरेर चुनाव जितेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा कानुनको निर्माण गर्न संसदभित्र विशेष प्रणाली आवश्यक पर्छ ।

पहिलो, कुनै कानुन किन चाहियो भन्ने आवश्यकताको व्याख्यासहित मन्त्रिपरिषदले संसद सचिवालयमार्फत सभामुखलाई संसदबाट कानुन बनाइदिन आग्रह गर्नुपर्छ । यस विन्दुबाट विधेयक निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
दोस्रो चरणमा सभामुखले निश्चित सांसदहरूको समूह वा संसदीय समितिद्वारा विधेयक निर्माण प्रक्रिया सुरु गराउन सक्छन् ।

संसद सचिवालयले यस बेला राष्ट्रिय कानुन आयोग, विज्ञहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयको सहभागिता जुटाइदिनुपर्छ । तर विधेयकको मस्यौदा संसदबाहेक अन्यत्र हुनु हुँदैन । यसले कानुन निर्माणमा जनप्रतिनिधि र विज्ञको सहकार्य हुने ‘मिश्रित’ (हाइब्रिड) अभ्यासको जग बसाल्छ । यस्तो अभ्यास धेरै मुलुकले गर्दै आएका छन् ।

तेस्रो, यसरी तयार मस्यौदालाई क्याबिनेटमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय पठाएर सुझाव लिने र संसदको प्रक्रियामा लैजाने गर्नुपर्छ । संसदले विधेयकको प्रकृति हेरेर थप परामर्शको प्रक्रिया तय गर्न सक्छ ।

यस्तो प्रक्रियाद्वारा निर्माण हुने कानुनले लोकतन्त्रकोमान्यता पूर्ण रूपले अँंगाल्ने छँदै छ, सरकारलाईआफ्नै मतदातासँग हुने टकरावबाट समेत जोगाउनसक्छ भने जनाप्रतिनिधिले आफ्नो लोकतान्त्रिक दायित्व पूरा गर्ने वास्तविक अवसर पाउँछन् ।

twitter : @TsoRolpa

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनि फस्टाउँदैनन् साना व्यवसाय

आशुतोष तिवारी

साना व्यवसाय चलाउनेहरूसँग कुरा गर्‍यो भने सरकारलाई र राजनीतिक दलहरूलाई एक चोटि गाली गरिसकेपछि धेरैको निष्कर्ष एउटै हुन्छ, ‘जे गरे पनि गाह्रो छ । हरेक दिन हाडछाला घोटे पनि, जतिसुकै मेहनत गरे पनि दैनिक छाक टार्नेभन्दा माथि आफ्नो व्यवसायलाई लग्न सकिएको छैन ।’

यसो भन्ने साना व्यवसायीहरूले पाएजति तालिम लिएकै हुन्छन् । दाताको पैसामा होओस् या आफ्नै पैसामा, देश–विदेश पनि घुमेकै हुन्छन् । स्थानीय च्याम्बर र व्यापार संगठनहरूसँग पनि उनीहरूको सम्बन्ध राम्रै हुन्छ । त्यसकै बलमा यताउता जान, सभा–सम्मेलनमा भाग लिन अनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि भनेर चिनिन पनि उनीहरूलाई सजिलै भएको देखिन्छ ।

तैपनि जब उनीहरू खातापाता पल्टाउन थाल्छन्, तब महसुस गर्छन्— सोचेजस्तो आम्दानी नभएको, कर बुझाउन ढिलो भएको, तलब दिन नसकिएको, घरभाडा बुझाउन पैसा नपुगेको, ठूला ग्राहकले छ महिनाभन्दा बढी समयसम्म पैसा नदिएकाले ताकेता गरिरहनुपरेको ... । बाहिरबाट हेर्दा सबै मिलेजस्तो, भित्रचाहिँ चिन्ता र निराशाको भुमरी । यस्तो किन भएको होला ?

लगानी भोक नहुनु
नेपाली साना व्यवसाय प्रायः निकै कम लगानीमा चलेका हुन्छन््, कुपोषणका कारण जीउ लिन नसकेको बालकजस्तो । त्यो थोरै लगानी पनि व्यवसाय सुरु गर्नेले आफ्नै गहना वा जग्गा बेचेर, बचत मासेर र ऋण काढेर थालेका हुन्छन् । सर्वस्व व्यवसायमा लगाएपछि तिनीहरू सधैं ‘केही तलमाथि भएर अलिकति भएको पनि गुम्ला कि’ भन्ने त्रासमा हुन्छन् । त्यही डरले गर्दा तिनले व्यवसायमा चाहिने लगानी गर्न सक्दैनन् ।

बैंक र सहकारीले चर्को ब्याजदरमा ऋण त दिन्छन््, तर जग्गा धितो राख्नुपर्ने हुन्छ । ऋण पाइए पनि हाम्रा बैंक र सहकारीले पैसा दिने मात्र हो, अरू देशमा जस्तो चाहिने सरसल्लाह दिन्नन्, न त व्यवसाय सम्बन्धी नेटवर्क नै बढाइदिन्छन् ।

नितान्त नाफा–घाटाको हिसाब मात्रै गरेर साना ग्राहकहरूसँग मासिक ब्याज असुल्नमै फुर्सद हुन्न नेपाली वित्तीय संस्थाहरूलाई । वित्तीय सुधारमुखी दाताहरूले साना व्यवसाय कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भनेर जतिसुकै तालिम दिए पनि तिनको प्रभाव नगण्य नै छ ।

नेपालमा लगानीकर्ता नभएका हैनन्, व्यवसायमा पैसा हाल्ने सवालमा तिनको ‘साइकोलोजी’ नमिलेको मात्र हो । प्रायः भाउ बढाई जग्गा बेचेर या सट्टा बजारमा फाइदा कमाएर चाँडचाँडै धनी भएका नेपाली लगानीकर्ताहरू ढिलो प्रतिफल आउने, त्यो पनि अर्काले चलाइरहेको व्यवसायमा हात हाल्दैनन् । हातै हाल्न खोजे पनि उनीहरू ठाडै भन्छन्, ‘व्यवसायको ५१ प्रतिशत या त्योभन्दा बढी हिस्सा दिने हो भने मात्रै पैसा हाल्छौं ।’

तिनको भनाइको निहितार्थ हो— जसले व्यवसाय सुरु गरेको हो, उसैलाई कामदार बनाउन चाहनु । पैसाको चरम अभाव भएका बेला केही साना व्यवसायी या स्टार्टअपहरूले त्यसरी पनि हिस्सा बाँड्लान्, तर त्यसपछि कडा मेहनत गरेर व्यवसायलाई फस्टाउने बाटोतिर लाग्ने उनीहरूको उत्प्रेरणाचाहिँ कम भइसकेको हुन्छ ।

धेरै साना व्यवसायीको यस्तो मर्का बुझेर सरकारले लगानी नियम सजिलो पारिदिने हो भने रेमिटान्सलाई पनि योजनाबद्ध ढङ्गले केही हदसम्म उपयोग गर्न सकिन्छ, फिलिपिन्स लगायतले गरे जस्तै ।

व्यावसायिक ढंग नपुग्नु
नर्सरी र केजीका गुरु–गुरुमाले आफ्ना विद्यार्थीलाई दश कक्षामा फेरि पढाउँदैनन् । तिनले प्लस टु वा कलेजमा तिनलाई पढाउने सम्भावना त हुँदै हुन्न । नेपाली व्यवसायीहरूले पनि आफ्ना कामलाई नर्सरी वा केजीका बालबालिका जस्तै ठान्नुपर्‍यो, जसलाई समयसँगै फरक–फरक व्यवस्थापकीय दक्षता या ‘शिक्षा’ को खाँचो पर्छ, जुन ती व्यवसायका संस्थापकले सिक्न, सिकिरहन र सिकाउन सक्दैनन् ।

कुनै–कुनै व्यवसायले बृहत् आकार लिने सम्भावना देखाइरहेका हुन्छन्, तर उद्यमीविशेष आफै आमाबाबु र शिक्षक दुवैको भूमिकामा त्यसमै टाँसिइरहने लोभ त्याग्न सक्दैनन् । फलस्वरूप व्यवसायले झाँगिने मौकै पाउँदैन । उनीहरू सफलताको शत्रु जानी–नजानी आफै भइरहेका हुन्छन् ।

उनीहरूले न आफूलाई न अरूलाई दक्ष बनाउन सक्छन् । अमेरिकी लगानीकर्ता वारेन बफेले भनेझैं, ‘कुकुर पनि पाल्नु, फेरि त्यो कुकुरले भुकेको मिलेन या भएन भनेर आफै पनि बार्दलीमा बसेर भुकिरहनु’ जस्तो चरित्र हाम्रा धेरै साना व्यवसायीमा देखिन्छ ।

सुशासनमा ध्यान नदिनु
घर किनेर या बनाएर चाँडै बेच्छु भन्ने मानिसले बढी मूल्य पाउन त्यसको हिफाजत गरेकै हुन्छ, रंगरोगन गरेर, बारबगैंचा बनाएर, झ्यालढोका सब चिरिच्याँट्ट पारेर । नबेचे पनि त्यस्तो घर झन् राम्रो देखिन्छ नै ।

हाम्रा साना व्यवसायीले आफ्नो कामकारबाही यस्तै अभ्यास गर्न सक्छन् । आफ्नो व्यवसाय पछि कहिल्यै बेच्ने मन नभए पनि, बढी मूल्य पाए मात्र बेच्छु भन्ठाने पनि सुरुदेखि नै कागजपत्र, हिसाबकिताब र आन्तरिक नियमहरूको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । व्यवसायमा कामदारहरू आउँछन्– जान्छन्, कागजपत्र चुस्त भए पहिले कसरी काम हुँदो रहेछ, केके कुरा परिवर्तन भएछ, पछि कामको प्रकार के–के भएछ भन्नेबारे नयाँलाई पनि थाहा हुन्छ ।

यस्तो अभ्यासका कारण व्यवसायको संस्थागत स्मरणशक्ति बलियो हुन्छ । तर, हाम्रा पढेलेखेका व्यवसायीहरू नै डकुमेन्टेसनमा त्यत्ति विश्वास गर्दैनन् या अल्छी मान्छन् । चार सदस्य मात्रै भएको सानो घरपरिवार चलाए जस्तो गरी चालीस जना काम गर्ने व्यवसाय चलाउन खोज्छन् र ससाना कुरामा अल्झेर बस्छन् ।

सुशासन या व्यवसायको हितमा कसले कस्तो निर्णय कसरी गर्छ भन्ने कुरामा ध्यान नदिई आफूखुसी चल्ने गरे एक दिन डुब्नु छँदै छ । शरीरमा मधुमेह एक्कासि नभए जस्तै त्यस्तो व्यवसायमा बिस्तारै धमिरा लाग्दै जान्छ ।

विदेशी लगानीकर्ता नआउनु
हाम्रा नीतिनिर्मातालाई स्वदेशी लगानीकर्ता टन्नै रहेको भ्रम छ । त्यसैले हालै उनीहरूले एउटा नियम पास गरे— विदेशी लगानी ५ लाख डलर बराबरको हुनुपर्छ, नत्र ल्याउन पाइन्न । पुँजी नपाएर डुब्न लागेका नेपाली व्यवसायीहरूमाथि सरकारले झन् एक गाग्री पानी खन्याइदिए जस्तो भएको छ यो नियम ! कसैकसैलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो नियम ल्याइएको हुन सक्छ, तर नेपालका साना व्यवसाय यति ठूला र विश्वसनीय भइसकेका छैनन्, जसले विदेशबाट ५ लाख डलरको लगानी तान्न सक्छन् ।

पहिलो त, व्यवसायमा लगानी गर्ने मामिलामा हाम्रा धेरैजसो लगानीकर्ताको अनुभव र ज्ञान नै पुग्दैन । व्यवसायबाट प्रतिफल पाउनु भनेको जग्गा या सेयर बेचेर कमाए जस्तो पटक्कै हैन, यसमा धेरै समय लाग्छ भन्ने सत्य तिनले बुझेकै छैनन् । ती यति चाँडै प्रतिफल खोज्छन्, तिनको अधैर्यले नै व्यवसायलाई फस्टाउन दिँदैन ।

दोस्रो, विदेशी लगानीका लागि वातावरण सहज बनाइदिएर नेपालीसँगै मिली लगानी गर्नुपर्छ भन्न सके दुइटै पुँजी योजनाबद्ध रूपमा व्यवसायमा आउँथ्यो । अनि नेपाली व्यवसायीले विदेशी ज्ञानको फाइदा पनि लिन्थे, पहिले विदेशी बैंकमा सँगै काम गरेर पछि आफै बैंक चलाउन सक्षम भएजस्तै ।

विदेशी लगानीले पुँजी मात्र ल्याउने हैन, ‘नो हाउ’ या त्यो पुँजी कसरी व्यवस्थित परिचालन गर्ने भन्ने सीप पनि सिकाउँछ । यता रोजगारी सिर्जना गर्न भन्नु, उता देशभित्र लगानी आउने स्रोत रोक्नु भनेको साना व्यवसायीलाई चाहिने पुँजी, सीप र दक्षता नलिऊ भनेसरह हो ।

नेपालमा साना व्यवसायहरूबारे जतिनै बहस गरे पनि जबसम्म तिनलाई चाहिने लगानी र तिनको व्यवस्थापकीय ढंग सुधार्नतिर च्याम्बर, बैंक,सरकार र व्यावसायिक संगठनहरूले ध्यान दिंँदैनन्, तबसम्म हाम्रा साना व्यवसायहरू सुकेनास लागेका बच्चाजस्तै भइरहन्छन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्