सत्ता, प्रतिपक्ष र संसदीय अभ्यास

नेपालको संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले समसामयिक विषयमा बोल्न खोज्दा बेल घेरिएको सायद यो पहिलो घटना हो । यसलाई सामान्य संसदीय अभ्यासका रूपमा चित्रित गरिनु निकै ठूलो भूल हुनेछ । यसले स्थापित गरेको नजिरलाई भविष्यमा प्रतिपक्षले सुविधाका रूपमा ग्रहण गर्ने थिति बस्यो भने सत्ता र प्रतिपक्षमा जोसुकै रहून्, त्यसले संसदीय व्यवस्थाको भविष्यमै प्रश्न उठाइदिन सक्छ । भविष्यमा यो अभ्यासलाई सुविधाका रूपमा दाबी गर्ने परिस्थिति कहिल्यै नआओस् ।

जनक्रान्तिको अपेक्षा

बयसट्ठी–त्रिसट्ठीको जनक्रान्तिले राज्यको, राजनीतिक दल र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन खोजेको थियो । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण हुने लक्ष्यका साथ त्यो जनक्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । त्यही लक्ष्यप्राप्तिको साधन संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउन राजनीतिक दलहरू सहमत भएको तथ्य छर्लङ्ग नै छ ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुको उपादेयता र औचित्य भनेकै सामान्य सुधार मात्र नभएर आमूल परिवर्तन वा संरचनागत परिवर्तन नै हो । यही उद्देश्यका साथ जारी भएको संविधानपश्चात् जननिर्वाचित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तीनै तहका सरकारले कार्य गर्न थालेको कम्तीमा पन्ध्र महिना व्यतीत भइसकेको छ । जनक्रान्तिका दुई वाहकमध्ये एकलाई सत्ता र अर्कोलाई प्रतिपक्षको हैसियत प्राप्त छ ।

परिवर्तनविरोधी शक्तिहरू अस्तित्व रक्षाको निम्छरो लडाइँमा रहे पनि जनतामा आशाभन्दा निराशाको मात्रा बढी देखिएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा जो–जो भए पनि परिवर्तनकारी शक्ति नै भएकाले आवधिक परिणामले सिर्जित अहिलेको शक्ति सन्तुलनलाई यसले कुनै फरक पार्दैन ।

यसर्थ प्रतिपक्षले पाँच वर्षसम्म सरकारबाहिर बस्ने धैर्य र इमानदारी अनि सत्तापक्षले प्राप्त जनमतलाई संवैधानिक सीमाभित्र रहेर अधिकतम उपयोग गर्ने लचकता बीचको सन्तुलन नै अर्को निर्वाचनसम्मको दुई शक्ति बीचको खेल मैदान हो । यो सीमा न प्रतिपक्षको आक्रोश र निराशाले न त सत्तापक्षको कठोरताले नै भत्किन सक्छ । तर अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको गतिविधिबाट जनता होइन, स्वयम् तिनका कार्यकर्तासम्म सन्तुष्ट देखिँदैनन् । किन ?

सत्तापक्ष पार्टी एकीकरणको संक्रमणले बलियो भएको हो कि थलिएको हो, छुट्याउन निकै कठिन देखिन्छ । तीनै तहका संसदमा पाएको जनमत हेर्दा ऊ निःसन्देह बलियो भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । तर उसको नीति, कार्यक्रम र कार्यशैली हेर्दा बेलाबखत सत्तापक्षकै नेता पनि प्रतिपक्षजस्तो देखिन थालेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको नीति, कार्यक्रम र निर्देशन प्रधान हुन्छ भने संसद र सरकारको भूमिका त्यसको अधीनस्थ हुन्छ । यो कुनै कम्युनिस्ट दर्शन नभई दुनियाँभरका संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको सामान्य चरित्र हो । तर अहिले सत्तापक्षका तीनै तहका सरकार वा संसद यसको ठीक विपरीत ढंगले चलिरहेका छन् । सरकार र संसदले के नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउँछ भन्ने कुरा सत्तारूढ दलका सम्बन्धित तहका नेता–कार्यकर्ताले पत्रपत्रिका पढेर थाहा पाउँछन् ।

सबै तहमा निर्वाचित नेता वा कार्यकर्ताले सम्बन्धित तहका संसद वा सरकारमार्फत आफ्नो स्वविवेकमा बनाएको नीति, कार्यक्रम बजेट र कानुन नै सत्तारूढ दलको नीति, कार्यक्रम हो भनेर परिभाषित गरिने र त्यसलाई सम्बन्धित तहका सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ताले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिदिनुपर्ने अनौठो संसदीय अभ्यासबाट सत्तापक्ष गुज्रिएको देखिन्छ ।

पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया नटुंगिएका कारण यसो भएको हो भन्ने औपचारिक जवाफ दिन बहुत सजिलो छ, तर एकीकरणको प्रक्रिया नटुंगिएका कारण के हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सत्तारूढ दलका कुनै नेताले दिन सकेका छैनन् । अब त प्रश्न यसरी पनि उठ्न थालिसकेको छ— एउटा निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत दिलाएर नेपालको वाम आन्दोलनलाई सदासदाका लागि विसर्जन गर्ने कुनै अदृश्य योजना मुताबिक त पार्टी एकीकरणको डिजाइन गरिएको थिएन ? एकीकरण प्रक्रिया नटुंगिनुमा दलभित्र आफ्नो गुट र गुटभित्र पनि आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने स्वार्थ हो भन्ने कार्यकर्ताको आरोपलाई खण्डन गर्ने तर्क र आधार नेताहरूले सायद दिन सक्दैनन् ।

सबै तहका पार्टी संरचनाको क्रियाशीलता र सुसञ्चालनबिना सरकारले गरेका असल कामको बचाउ र प्रतिरक्षा गर्ने वातावरण बन्नै सक्दैन । सत्तापक्षको यो तदर्थवादका कारण, आशंका गरिएझैं वामपन्थको यो प्रचण्ड जनमत नेपालमा वामआन्दोलनका लागि अभेद्य चुनौती पनि हुन सक्छ ।

सरकारले नराम्रो काम मात्र गरेको निष्कर्ष निकाल्नु नकारात्मक सोचको परिणति हो । आधारभूत रूपमा सरकारका कार्यहरू जनपक्षीय नै छन् । यस वर्षका आर्थिक सूचकांक उत्साहप्रद छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको पूर्वाधार विकासबाट स्थानीय उत्पादनलाई सहजै बजारको पहुँच विस्तार भएको छ ।

सुशासन कायम गर्न गरिएका कठोर प्रयासको परिणाम अर्को वर्ष झन् उत्साहप्रद रूपमा प्रकट हुनेछ । तर, जनतामा व्याप्त निराशा चिर्दै उत्साह सञ्चार गर्ने कार्यकर्ता अनि पार्टी संयन्त्रको अभाव तथा सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली र कतिपय मन्त्रीका बोलीवचन र व्यवहारका कारण सत्तारूढ दल प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएको छ । पार्टीको संरचना क्रियाशील नहुँदा सरकारमा रहनेले अधिक स्वविवेकको प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ ।

अधिक स्वविवेकले उन्माद निम्त्याउँछ । लोकतन्त्रमा स्वविवेकको मात्रा घटेको देखिनु सुशासनको लक्षण मानिन्छ । स्वविवेकको अधिक प्रयोगले स्वेच्छाचारिता निम्त्याउँछ । सत्तारूढ दलको नेतृत्व र सरकार अनि संसदीय दलको अहिलेको कार्यशैलीमा तत्काल परिवर्तन भएन भने त्यसबाट उत्पन्न आलोचना र आक्रोशलाई शब्दवाण वा गालीगलौजयुक्त प्रतिरक्षाले मात्र थेग्न सक्दैन ।

प्रतिपक्षको हविगत

प्रतिपक्ष सत्तापक्षभन्दा बढी तदर्थवादमा चलेको छ । हालै संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई गरिएको अवरोधले आफू मात्र संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती भन्ने उसको दाबीलाई खण्डित गरिदिएको छ । सरकारको विरोधका नाममा जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय शक्तिहरूसंँग प्रतिपक्षले गरेको मोर्चाबन्दीले लोकतन्त्रप्रतिको उसको निष्ठामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

गुठी विधेयकमा सरकार चुकेकै हो, तर यो २०५८ मा देउवा नेतृत्वकै सरकारले तयार पारेको हो भन्ने तथ्य सत्तापक्षले राम्रोसँंग सञ्चार नगरेका कारण प्रतिपक्षले केही लाभ लिएको मात्र हो । प्रतिपक्षको पार्टी संचरचनासमेत हालसम्म संघीयकरण भइसकेको छैन । महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू दलको केन्द्रीय समितिबाट हुँदैनन् । संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति हुँदैन ।

संसदमा प्रतिपक्षका सांसदहरूले बोलेका कुरा आपसमा बाझिएका छन् । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र हेर्दा कांग्रेसलाई प्रजातन्त्रवादी पार्टी भन्ने कुनै सूचक भेटिँदैन । यी तथ्यले सरकारको विरोधसम्म गर्ने मामिलामा मात्र कांग्रेस एउटा दलजस्तो देखिन्छ, अन्यथा त्यसको आभाससम्म पाइँंदैन ।

परिवर्तनका वाहक यी दुई शक्तिमा देखिएको तदर्थवाद नै संघीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको प्रमुख बाधक हो । दुवै शक्तिमा देखिएको नेतृत्वको केन्द्रीकरण र पार्टीमा युवाशक्तिको घट्दो आकर्षण ती दुवै शक्तिका लागि चुनौती हो । सरकार र प्रतिपक्षको स्थान बिलकुल अस्थायी विषय हुन् ।

निःसन्देह यी दुई शक्तिबाहेक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पछिल्लो जनक्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्ने कुनै शक्ति नेपालमा तत्काल छैन, न त निकट भविष्यमै आउने सम्भावना छ । यसर्थ प्रतिपक्षको अर्को निर्वाचनसम्म सत्ताबाहिर बस्ने धैर्य र सत्तापक्षको प्रतिपक्षप्रति अधिकतम लचकताका साथ प्राप्त प्रचण्ड जनमतको जनपक्षीय उपयोग नै अहिलेको संवैधानिक दायित्व हो । यो दायित्वको पालना स्वस्थ र मर्यादित संसदीय अभ्यासमार्फत नै गरिनुपर्छ ।