'मुठभेड’ को रूपकविरुद्ध

सरिता तिवारी

नेकपा (विप्लव) का सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्यापछि ‘मुठभेड’ केवल एउटा शब्द होइन, सरकारी रणनीतिको रूपकका रूपमा फेरि एक पटक दोहोरिएको छ । सत्तारूढ दलकै नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले यसलाई पञ्चायती शैलीको हर्कत भने ।

संसदमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैतर्फका सांसदले घटनाको सत्यतथ्य पेस गर्न माग गरेका छन् । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । तर संसद र मानव अधिकार आयोगका आलंकारिक शक्ति र सीमा हामी बुझ्छौं ।

दोहोरो भनिए पनि ‘मुठभेड’ शब्दमाथि आम नागरिकको जहिल्यै संशय रहँदै आएको छ । २०५२ देखि २०६२ बीचमा सत्तापक्षबाट गरिएका अधिकांश हत्या प्रकरण गैरन्यायिक थिए, जसमा एउटा साझा पदावली हरेकपल्ट दोहोरिन्थ्यो, ‘फलानो ठाउँमा दोहोरो भिडन्त हुँदा यति जना आतंककारी हताहतभए’ ! यतिखेर उस्तै अर्थ दिने, उस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिइरहँदा आशंका उब्जेको छ । के सरकार यही तरिकाले ‘आतंकवाद’ सँग भिड्न खोजिरहेको हो ?

कम्तीमा राज्य पक्षले केही प्रश्नको उत्तर त दिनैपर्छ । दोहोरो भनिएका मुठभेड र झडपमा क्षति चाहिँ किन एकोहोरो मात्रै हुन्छ ? आक्रमण र प्रत्याक्रमणको सिलसिलामा क्षतिको मात्रा धेरथोर दुवैतर्फ हुनुपर्ने हो । तर सरकारी पक्षको रौं पनि नझरी हुने हताहती कसरी दोहोरो मुठभेड हुन्छ ?

वास्तवमा, सरकार सबैको अभिभावक हुनुपर्छ । कुनै पनि प्रतिक्रिया नगरी बाँच्ने सोझो–निमुखो जनतादेखि तीव्र प्रतिक्रियात्मक वर्ग, आलोचनात्मक बौद्धिक र विद्रोहीको पनि । विद्रोही स्वभावैले ध्वंसात्मक हुन्छ, तर सरकारले पनि ध्वंस र बदलाको रणनीति लिएर कानुन मिच्ने हर्कत गर्दा देश साँच्चिकै मुठभेडको मनोदशा र त्यही दिशातर्फ जान सक्छ । विधि र पद्धति चाहिने भएरै सरकार चाहिने हो । सरकार आफैले पद्धतिको संरक्षण र पालना गर्दैन भने जनता कसको मुख हेरेर आश्वस्त हुने ?

रोकियोस् गैरन्यायिक हत्या
यति बेला युद्धकै पृष्ठभूमिबाट आएका र आफूलाई कम्युनिस्ट नै भन्न मन पराउनेहरू सरकारमा छन् र अर्को कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता मुठभेडका नाममा मारिएका छन् । यो विरोधाभासकै बीचमा कुनै बेलाका सहकर्मीहरू गृहमन्त्री र विद्रोही पक्षका नेता छन् ।

संवाद र वार्ताका प्रयत्न केकति भइरहेका छन्, सम्बन्धित पक्षहरू जानून्, तर सतहमा देखिएका, सुनिएका कुराले संवादको तयारी संकेत गर्दैनन् । उल्टै विद्रोही पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ, गैरकानुनी तरिकाले जहाँ भेट्यो त्यहीँ समात्दै भौतिक कारबाहीमा उत्रिन थालिएको छ । यी घटना वास्तवमै विडम्बनापूर्ण छन् ।

संगठनको कामका सिलसिलामा जाँदा गत महिना नेकपाकै भोजपुरका युवा संगठनका नेता तीर्थराज घिमिरेलाई मुठभेडकै नाम दिएर मारियो । सरकारी पक्षले दोहोरो भिडन्त भने पनि आम सर्वसाधारणले उक्त घटनालाई भिडन्तकै रूपमा लिन तयार भएनन् ।

सामाजिक सञ्जाल लगायत सार्वजनिक बहसहरूमार्फत त्यस घटनाको खरो निन्दासमेत गरियो । सुरक्षा फौजबाट गिरफ्तार गरी भोजपुरको मैयुम भन्ने ठाउँमा मारिएको भन्ने आरोपसहित सम्बन्धित पार्टीले देशव्यापी विरोध कार्यक्रम र नेपाल बन्दको समेत आह्वान गर्‍यो । त्यसपछि महिनादिनयता आइपुग्दा–नपुग्दै उस्तै प्रकृतिको अर्को घटना घटेको छ ।

सरकारी पक्षबाट हुने यस प्रकारका गैरन्यायिक हत्याबारे सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रिया सामान्यतया मानविकी कानुन र मानव अधिकार प्रत्याभूतिको व्यक्तिगत आग्रहबाट आएका हुन्छन् । आम मानिस विद्रोही पक्षबाट हुने आक्रमण र रक्तपातको प्रतिक्रियामा पनि त्यसै गरी प्रस्तुत हुन्छन् ।

साधारण मानिसको चासो कसैको पनि बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिन्छ । मर्ने र मार्ने उपक्रममा हामीले दशकौंको अनुभव गरिसकेका छौं । राज्यसंरक्षित हत्याको लामो शृङ्खला भोगिसकेका छौं । नेपाली जनताले अब अपेक्षा गरेको कम्तीमा लोकतन्त्रको सुखद र शान्तिपूर्ण अनुभूति हो । यो विषयमा सत्ता र विद्रोही दुवै पक्ष गम्भीर हुनैपर्छ ।
न्यायिक हत्या मानिन्छ मृत्युदण्डलाई । यद्यपि मृत्युदण्डको कानुनकै विषयमा पनि प्रशस्त बहस हुन सक्छ । हाम्रो कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तो व्यवस्थामा अपराध पुष्टि गरेर सजाय दिइने लामो विधि र प्रक्रिया हुन्छ । अपराध पुष्टि नभई कसैलाई मार्न पाइन्न ।

तर गैरन्यायिक हत्याको कुनै विधि, कुनै प्रक्रिया हुँदैन । नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन नभएर पनि प्रायः राजनीतिक र केही आपराधिक गतिविधिमा लागेका व्यक्तिमाथि गैरन्यायिक हत्याको शृङ्खला पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्रकालमा समेत चल्दै आएको छ । हाम्रो अपेक्षा हो— कम्तीमा लोकतन्त्र यो कलङ्कबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
राजनीतिक प्रणाली सहिष्णु, लोकतान्त्रिक र सुसंस्कृत भए त्यसमाथि हिंसात्मक प्रतिक्रिया आफै कम हुन्छ । त्यसैले पहिले राज्यको चरित्र सुध्रिनुपर्छ । सत्ता सुशासनयुक्त र जिम्मेवार हुनुभन्दा मातहतका सुरक्षा निकायलाई मान्छे मारेर तक्मा बाँड्न प्रोत्साहित गर्छ भने त्यस्तो देशमा गैरन्यायिक हिंसाले स्वतः प्रश्रय पाउँछ ।

तथ्यहरूले बताउँछन्— सुशासित र पूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिको इमानदार अभ्यास भएका मूलतः युरोपेली देशमा यस्ता हत्याको स्थिति शून्यबराबर छ, तर एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूमा गैरन्यायिक हत्याको शृङ्खला भयावह छ ।

राजनीतिक कर्म कि आतङ्कवाद ?
देशले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व भोग्यो । यो एक थरीका लागि ‘जनयुद्ध’ थियो भने अर्का थरीका लागि केवल हिंसा र रक्तपिपासु हर्कत । जजसले जसरी व्याख्या गरे पनि केही अतिरञ्जना र दुराग्रहलाई छोडेर दसवर्षे हिंसात्मक राजनीतिको अवतरणसँगै प्रायः सबैले स्वीकार गरेको तथ्य हो— नेपालको तीव्र परिवर्तनकारी राजनीतिक डिस्कोर्स र समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा त्यो युद्धको विशेष भूमिका रहेको छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भर्खरै युद्धबाट शान्तिमार्गमा अवतरित तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अगाडि धेरै चुनौती थिए । विडम्बना, हरेकजसो चुनौतीमा ऊ फेल हुँदै आयो । पहिलो संविधानसभा चुनावमा प्राप्त जनमतपछि त नेतादेखि कार्यकर्ता पंक्तिसम्ममा चढेको दम्भ र विकृत सत्तासंस्कृतिको अभ्यासले उसलाई जनताको पार्टीबाट अलग्याएर दलालपन्थको सुरुङभित्र हुलिदियो । त्यसपछि स्वाभाविक थियो पार्टी फुट्नु । फुट्यो !

मोहन वैद्य लगायत कतिपय सिद्धान्तनिष्ठ भनिएका नेताहरू बाहिरिएर बनेको पार्टी पनि फ्ट्यो र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेतृत्वमा बन्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । यसरी फुटेर बनेको पार्टीमार्फत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पुरानै युद्धकालीन दिशा पक्रिएर राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको तुष्टि हुने सम्भावना कति थियो ? यसबारे वस्तुगत छलफल भएजस्तो लाग्दैन । त्यसो हुन्थ्यो भने चन्दा आतंक लगायत बम विस्फोटको सनातनी शैलीकै पुनरावृत्ति नगरीकन स्वस्थ दबाबमूलक संघर्ष र प्रतिरोधात्मक आन्दोलनको बाटो अख्तियार गर्न सकिँदो हो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको मूल नेतृत्वको वैचारिक र सांस्कृतिक स्खलन, बेइमानी र धुर्त्याइँंविरुद्ध स्वस्थ, सन्तुलित र बिनाहतियार र बिनायुद्धोन्मादको राजनीति गर्ने स्पेस छँदै थियो । वास्तवमा, यति बेला देशमा सिर्जनशील प्रतिपक्षीका रूपमा ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीकै आवश्यकता छ ।

सिद्धान्तनिष्ठता खराब कुरा होइन, तर सधैंसधैं संघर्षको आलम्बका रूपमा हतियार मात्रै देख्नु ठीक होइन । कम्युनिस्टहरू थोत्रा मान्यता र रूढिलाई समाप्त गर्ने ध्वंसकारी मात्रै होइनन्, इतिहासको नयाँ आधारमा उभिएर फेरि नौलो संसार रच्ने सिर्जनशील मानिस पनि हुन् । लामो धैर्य, दीर्घकालीन प्रतिरोध र क्रान्तिकारी सिर्जनशीलतासहितको कार्यदिशा भए मात्रै अब कम्युनिस्टहरूबाट केही आशा गर्न सकिन्छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यसरी सोचिदिएको भए आज पूर्वमाओवादीको बहुसंख्यक हिस्सा मात्रै होइन, एमाले र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीको युवा पंक्ति उनीसँगै हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न । स्वतन्त्र बौद्धिकहरूको विशेष प्रेम पनि उनले पाउँथे होलान् । यद्यपि, नेकपाले असन्तुष्ट माओवादी पंक्तिकै बलमा शक्ति सञ्चय गरिरहेको छ ।

विगतको माओवादी जनयुद्धकै शैलीमा उसका गतिविधिहरू चलिरहेका छन् र ऊसँग प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूको राम्रो उपस्थिति पनि छ । तर के यति नै पर्याप्त छ ? यो यात्राको गन्तव्य के हो ? अन्ततः संसद नै होइन ? उसो भए जङ्गलबाट संसदमा अवतरण भएका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईकै नियति उनमा दोहोरिन्न भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ? उसो भए उस्तै रक्तपात र उही त्रासदीको पुनरावृत्ति किन ?

अन्त्यमा
अहिले चलिरहेका गैरन्यायिक हत्या शृङ्खलाका परिणामहरू के होलान् ? सरकार र विद्रोही दुवै पक्षले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा कुनै आतंककारी दस्ता होइन, एउटा सुसंगठित राजनीतिक दल हो भन्ने हेक्का नराखी त्यसका नेता–कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ बिनाकुनै प्रक्रिया ज्यानै लिने हर्कत कम्तीमा आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारलाई सुहाउँदैन ।

विप्लव लगायतको नेकपाको नेतृत्वले पनि इतिहासलाई नयाँ विन्दुबाट नयाँ शैलीले सम्बोधन गर्ने कि सर्वसाधारणलाई आतंकित पारेर इतिहासको प्रहसन दोहोर्‍याई मात्रै रहने ? एउटा आम नागरिकका रूपमा हेर्दा विस्फोटमा मारिने होऊन् या मुठभेडको कल्पित रूपकमा सरकारी षड्यन्त्रले मारिने होऊन्, यो देशमा हत्याको ताण्डव तुरुन्तै रोकिनुपर्छ । सकारात्मक परिणाम दिने वार्ताका लागि दुवै पक्ष तयार हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ता, प्रतिपक्ष र संसदीय अभ्यास

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — गत साताका केही संसदीय अभ्यासले संसदीय मूल्य–मान्यता र मर्यादाको सीमा नाघे । संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न गरिएको अवरोधपश्चात् संसदीय मर्यादामा प्रश्न उठेको छ । हुन त प्रतिपक्षले विगतमा अहिलेको सत्तापक्षले पनि यस्तै गरेको थियो भनेर प्रतिरक्षा गरेको छ, तर विदेश भ्रमण र प्रतिपक्षले आपत्ति जनाएको गुठी विधेयकबारे बोल्न प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले दिएको विशेष समयमा यस पटक बेल घेरियो ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले समसामयिक विषयमा बोल्न खोज्दा बेल घेरिएको सायद यो पहिलो घटना हो । यसलाई सामान्य संसदीय अभ्यासका रूपमा चित्रित गरिनु निकै ठूलो भूल हुनेछ । यसले स्थापित गरेको नजिरलाई भविष्यमा प्रतिपक्षले सुविधाका रूपमा ग्रहण गर्ने थिति बस्यो भने सत्ता र प्रतिपक्षमा जोसुकै रहून्, त्यसले संसदीय व्यवस्थाको भविष्यमै प्रश्न उठाइदिन सक्छ । भविष्यमा यो अभ्यासलाई सुविधाका रूपमा दाबी गर्ने परिस्थिति कहिल्यै नआओस् ।

जनक्रान्तिको अपेक्षा
बयसट्ठी–त्रिसट्ठीको जनक्रान्तिले राज्यको, राजनीतिक दल र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन खोजेको थियो । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण हुने लक्ष्यका साथ त्यो जनक्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । त्यही लक्ष्यप्राप्तिको साधन संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउन राजनीतिक दलहरू सहमत भएको तथ्य छर्लङ्ग नै छ ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुको उपादेयता र औचित्य भनेकै सामान्य सुधार मात्र नभएर आमूल परिवर्तन वा संरचनागत परिवर्तन नै हो । यही उद्देश्यका साथ जारी भएको संविधानपश्चात् जननिर्वाचित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तीनै तहका सरकारले कार्य गर्न थालेको कम्तीमा पन्ध्र महिना व्यतीत भइसकेको छ । जनक्रान्तिका दुई वाहकमध्ये एकलाई सत्ता र अर्कोलाई प्रतिपक्षको हैसियत प्राप्त छ ।

परिवर्तनविरोधी शक्तिहरू अस्तित्व रक्षाको निम्छरो लडाइँमा रहे पनि जनतामा आशाभन्दा निराशाको मात्रा बढी देखिएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा जो–जो भए पनि परिवर्तनकारी शक्ति नै भएकाले आवधिक परिणामले सिर्जित अहिलेको शक्ति सन्तुलनलाई यसले कुनै फरक पार्दैन ।

यसर्थ प्रतिपक्षले पाँच वर्षसम्म सरकारबाहिर बस्ने धैर्य र इमानदारी अनि सत्तापक्षले प्राप्त जनमतलाई संवैधानिक सीमाभित्र रहेर अधिकतम उपयोग गर्ने लचकता बीचको सन्तुलन नै अर्को निर्वाचनसम्मको दुई शक्ति बीचको खेल मैदान हो । यो सीमा न प्रतिपक्षको आक्रोश र निराशाले न त सत्तापक्षको कठोरताले नै भत्किन सक्छ । तर अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको गतिविधिबाट जनता होइन, स्वयम् तिनका कार्यकर्तासम्म सन्तुष्ट देखिँदैनन् । किन ?

सत्तापक्ष पार्टी एकीकरणको संक्रमणले बलियो भएको हो कि थलिएको हो, छुट्याउन निकै कठिन देखिन्छ । तीनै तहका संसदमा पाएको जनमत हेर्दा ऊ निःसन्देह बलियो भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । तर उसको नीति, कार्यक्रम र कार्यशैली हेर्दा बेलाबखत सत्तापक्षकै नेता पनि प्रतिपक्षजस्तो देखिन थालेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको नीति, कार्यक्रम र निर्देशन प्रधान हुन्छ भने संसद र सरकारको भूमिका त्यसको अधीनस्थ हुन्छ । यो कुनै कम्युनिस्ट दर्शन नभई दुनियाँभरका संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको सामान्य चरित्र हो । तर अहिले सत्तापक्षका तीनै तहका सरकार वा संसद यसको ठीक विपरीत ढंगले चलिरहेका छन् । सरकार र संसदले के नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउँछ भन्ने कुरा सत्तारूढ दलका सम्बन्धित तहका नेता–कार्यकर्ताले पत्रपत्रिका पढेर थाहा पाउँछन् ।

सबै तहमा निर्वाचित नेता वा कार्यकर्ताले सम्बन्धित तहका संसद वा सरकारमार्फत आफ्नो स्वविवेकमा बनाएको नीति, कार्यक्रम बजेट र कानुन नै सत्तारूढ दलको नीति, कार्यक्रम हो भनेर परिभाषित गरिने र त्यसलाई सम्बन्धित तहका सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ताले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिदिनुपर्ने अनौठो संसदीय अभ्यासबाट सत्तापक्ष गुज्रिएको देखिन्छ ।

पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया नटुंगिएका कारण यसो भएको हो भन्ने औपचारिक जवाफ दिन बहुत सजिलो छ, तर एकीकरणको प्रक्रिया नटुंगिएका कारण के हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सत्तारूढ दलका कुनै नेताले दिन सकेका छैनन् । अब त प्रश्न यसरी पनि उठ्न थालिसकेको छ— एउटा निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत दिलाएर नेपालको वाम आन्दोलनलाई सदासदाका लागि विसर्जन गर्ने कुनै अदृश्य योजना मुताबिक त पार्टी एकीकरणको डिजाइन गरिएको थिएन ? एकीकरण प्रक्रिया नटुंगिनुमा दलभित्र आफ्नो गुट र गुटभित्र पनि आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने स्वार्थ हो भन्ने कार्यकर्ताको आरोपलाई खण्डन गर्ने तर्क र आधार नेताहरूले सायद दिन सक्दैनन् ।

सबै तहका पार्टी संरचनाको क्रियाशीलता र सुसञ्चालनबिना सरकारले गरेका असल कामको बचाउ र प्रतिरक्षा गर्ने वातावरण बन्नै सक्दैन । सत्तापक्षको यो तदर्थवादका कारण, आशंका गरिएझैं वामपन्थको यो प्रचण्ड जनमत नेपालमा वामआन्दोलनका लागि अभेद्य चुनौती पनि हुन सक्छ ।

सरकारले नराम्रो काम मात्र गरेको निष्कर्ष निकाल्नु नकारात्मक सोचको परिणति हो । आधारभूत रूपमा सरकारका कार्यहरू जनपक्षीय नै छन् । यस वर्षका आर्थिक सूचकांक उत्साहप्रद छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको पूर्वाधार विकासबाट स्थानीय उत्पादनलाई सहजै बजारको पहुँच विस्तार भएको छ ।

सुशासन कायम गर्न गरिएका कठोर प्रयासको परिणाम अर्को वर्ष झन् उत्साहप्रद रूपमा प्रकट हुनेछ । तर, जनतामा व्याप्त निराशा चिर्दै उत्साह सञ्चार गर्ने कार्यकर्ता अनि पार्टी संयन्त्रको अभाव तथा सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली र कतिपय मन्त्रीका बोलीवचन र व्यवहारका कारण सत्तारूढ दल प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएको छ । पार्टीको संरचना क्रियाशील नहुँदा सरकारमा रहनेले अधिक स्वविवेकको प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ ।

अधिक स्वविवेकले उन्माद निम्त्याउँछ । लोकतन्त्रमा स्वविवेकको मात्रा घटेको देखिनु सुशासनको लक्षण मानिन्छ । स्वविवेकको अधिक प्रयोगले स्वेच्छाचारिता निम्त्याउँछ । सत्तारूढ दलको नेतृत्व र सरकार अनि संसदीय दलको अहिलेको कार्यशैलीमा तत्काल परिवर्तन भएन भने त्यसबाट उत्पन्न आलोचना र आक्रोशलाई शब्दवाण वा गालीगलौजयुक्त प्रतिरक्षाले मात्र थेग्न सक्दैन ।

प्रतिपक्षको हविगत
प्रतिपक्ष सत्तापक्षभन्दा बढी तदर्थवादमा चलेको छ । हालै संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई गरिएको अवरोधले आफू मात्र संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती भन्ने उसको दाबीलाई खण्डित गरिदिएको छ । सरकारको विरोधका नाममा जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय शक्तिहरूसंँग प्रतिपक्षले गरेको मोर्चाबन्दीले लोकतन्त्रप्रतिको उसको निष्ठामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

गुठी विधेयकमा सरकार चुकेकै हो, तर यो २०५८ मा देउवा नेतृत्वकै सरकारले तयार पारेको हो भन्ने तथ्य सत्तापक्षले राम्रोसँंग सञ्चार नगरेका कारण प्रतिपक्षले केही लाभ लिएको मात्र हो । प्रतिपक्षको पार्टी संचरचनासमेत हालसम्म संघीयकरण भइसकेको छैन । महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू दलको केन्द्रीय समितिबाट हुँदैनन् । संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति हुँदैन ।

संसदमा प्रतिपक्षका सांसदहरूले बोलेका कुरा आपसमा बाझिएका छन् । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र हेर्दा कांग्रेसलाई प्रजातन्त्रवादी पार्टी भन्ने कुनै सूचक भेटिँदैन । यी तथ्यले सरकारको विरोधसम्म गर्ने मामिलामा मात्र कांग्रेस एउटा दलजस्तो देखिन्छ, अन्यथा त्यसको आभाससम्म पाइँंदैन ।

परिवर्तनका वाहक यी दुई शक्तिमा देखिएको तदर्थवाद नै संघीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको प्रमुख बाधक हो । दुवै शक्तिमा देखिएको नेतृत्वको केन्द्रीकरण र पार्टीमा युवाशक्तिको घट्दो आकर्षण ती दुवै शक्तिका लागि चुनौती हो । सरकार र प्रतिपक्षको स्थान बिलकुल अस्थायी विषय हुन् ।

निःसन्देह यी दुई शक्तिबाहेक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पछिल्लो जनक्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्ने कुनै शक्ति नेपालमा तत्काल छैन, न त निकटभविष्यमै आउने सम्भावना छ । यसर्थ प्रतिपक्षको अर्को निर्वाचनसम्म सत्ताबाहिर बस्ने धैर्य र सत्तापक्षको प्रतिपक्षप्रति अधिकतम लचकताका साथ प्राप्त प्रचण्ड जनमतको जनपक्षीय उपयोग नै अहिलेको संवैधानिक दायित्व हो । यो दायित्वको पालना स्वस्थ र मर्यादित संसदीय अभ्यासमार्फत नै गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्