कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

छुवाछूत सर्‍यो सामाजिक सञ्जालमा

मधु शाही

केही दिनअघि म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका पुगेकी थिएँ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलसँग कुरैकुरामा सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रसंग निस्कियो । प्याकुरेलले भने, ‘आरक्षण दलितलाई होइन, गरिबलाई दिनुपर्छ ।’ उदाहरणस्वरूप आफूले गरिब बाहुनलाई घरेलु सहयोगी राखेको सुनाउँदै उनले थपे, ‘बाहुन हुँदैमा धनी र दलित हुँदैमा गरिब भन्ने हुँदैन ।’

छुवाछूत सर्‍यो सामाजिक सञ्जालमा

दलित आर्थिक हिसाबले भन्दा जातीय हिसाबले बढी पीडित रहेको तर्क गर्दै मैले भनें, ‘दलितले छुवाछूत भोग्न बाध्य छन् नि, सर !’

प्याकुरेलले छुवाछूत पुरानो कुरा भइसकेको संकेत गर्दै विषय अन्यत्रै मोडे । दलितप्रतिको उनको बुझाइले मलाई खिन्न बनायो ।

तर, अचेल दलितबारे सबैजसोको प्रतिक्रिया यस्तै हुने गरेको छ । राज्यको उच्च निकायमा बस्नेहरूले त्यस्तो छैन भनिरहेका छन् । सबै भन्छन्— छुवाछूत उहिलेको कुरा भइसक्यो । भुक्तभोगीहरू भन्छन्— जातीय भेदभाव उस्तै छ । अब प्रश्न उठ्छ— देख्नेका कुरा सुन्ने कि भोग्नेका ? भोग्नेका सुन्नुपर्छ । देख्दा एउटा पाटो मात्र देखिइरहेको हुन्छ ।


छोइछिटो प्रवृत्ति सञ्चार र प्रविधिको चरम विकासको यो कालखण्डमा पनि उस्तै छ । फरक छ त शैली र तौरतरिका । गाउँघरमा छिटो हालेर चोखो हुने गरिन्छ भने सहरबजारमा प्रविधिका माध्यमले । यसको ताजा उदाहरण हुन् लोकप्रिय गायक प्रकाश सपुत । सामाजिक सञ्जालका माध्यमले केही दिनयता उनले जातीय विभेदको चरम पीडा भोगिरहेका छन् ।


उनले पछिल्लो गीत ‘गलबन्दी च्यातियो तिम्ले तानेर...’ निकै लोकप्रिय भयो । युट्युब ट्रेन्डिङमा एक नम्बरमा पर्‍यो । यो गीतले सफलताको चुली उक्लिनु के थियो, चोरीको बात लगाइयो । प्रकाशले गायक शम्भु राईको लोकगीत नक्कल गरेको भन्दै बखेडा झिक्न थालियो । शम्भु पनि यही पथमा लागे । हुँदाहुँदा उनको समुदायका सयौं मान्छेले प्रकाशलाई सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न थाले ।


प्रकाशले त्यो गीत निर्माणमा सही गरे या गलत, यसको छ्यानविचार गर्ने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै शम्भुका समर्थकहरू वा उनको समुदायकाहरू एकोहोरो प्रकाशमाथि जाइलागे । उनलाई कमजोर साबित गर्न जातलाई माध्यम बनाए । यो अमानवीय शैली हो, पीडादायी विषय हो । कलाकार भनेको कलाकार मात्रै हो । उसको जातपात हुँदैन । कलाकारको जात हेरिने भए शम्भु राईकै कति श्रोता हुन्थे होलान् ? त्यसैले कुनै पनि कलाकारको जातलाई लिएर गाली–बेइज्जतीमा उत्रिनु अपमानको पराकाष्ठा हो । यसमा कसैको हार हुन्छ भने नेपालको कला क्षेत्रको हार हुन्छ ।


दुर्भाग्यपूर्ण के छ भने, अहिले मात्रै कोही दलित समुदायको कलाकार वा स्थापित व्यक्तिले यस्तो निन्दा भोग्नुपरेको होइन । दलित समुदायका अन्य कलाकार, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र बहालवाला मन्त्रीसम्म जातीय विभेदका भुक्तभोगी भएका छन् ।


केही वर्षअघि कोरियोग्राफर शंकर बीसी पनि सामाजिक सञ्जालको छोइछिटोमा परे । पत्रकारसँंग भनाभन पर्दै गरेको उनको भिडियो सार्वजनिक भयो । सामाजिक सञ्जालका कमेन्टमा ‘कामीले जात जनायो’ भन्दै असंख्य प्रतिक्रिया आए ! असह्य भएपछि उनी फेसबुकका कमेन्ट बटुलेर प्रहरीकहाँ पुगे । शंकर त्यो दिन सम्झँदै भन्छन्, ‘जातलाई होच्याएर लेखेको कमेन्टले म रातभरि सुत्न सकिनँ । डिप्रेसन नै होला जस्तो भएको थियो । त्यो सम्झिँदा अझै पनि मन पोल्छ ।’


यसरी विभेदको सिकार बन्न बाध्य छ दलित समुदाय । यो पीडा अरू समुदायले भोग्नुपर्दैन । मान्छेको पहिचान बुझाउनै संघर्ष गर्नुपर्ने समाजमा दलित समुदायको राज्यसंँगको पहुँच कसरी विकास हुन सक्छ ? एकातिर आरक्षणलाई लिएर लोकसेवा आयोगविरुद्ध दलित समुदाय संघर्षमा उत्रिएको छ, अर्कातिर प्रकाश सपुतजस्ता सर्जकहरू विभेदका सिकार भएका छन् ।


कानुनले कुनै पनि सम्प्रदाय, समूह, जात, धर्म, वर्ण, लिङ्गका आधारमा अपमानजनक हिसाबले बोल्न, लेख्न र अभिव्यक्त गर्न वर्जित गरेको पृष्ठभूमिमा प्रहरी–प्रशासन आफै तात्नुपर्ने हो यो मामिलामा, तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । सामाजिक सञ्चालमा पोस्ट भएको विचार आफैमा एउटा प्रमाण हो । प्रहरी–प्रशासनले उजुरी कुरेर बस्नुभन्दा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन खोज्नेहरूलाई यथाशीघ्र कानुनी कारबाहीमा तानिहाल्नुपर्छ ।


समयसँगै हाम्रो चालढाल, लवाइखवाइ फेरिएको छ, सोच र प्रवृत्ति भने पुरातन नै छ । हुँदाहुँदा दलितका पक्षमा बोलिदिनेसम्म कोही हुन्नन् । संसदमा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रकाशमाथिको विभेदको कुरा चर्को रूपमा उठाए, तर गैरदलित कुनै सांसदलाई यो विषय गम्भीर लागेन ।


मानव विभेद हुनु राष्ट्रिय मुद्दा हो र यो मामिलामा पनि दलितभन्दा गैरदलितले बढी आवाज उठाउनुपर्ने थियो । तिनलाई सद्बुद्धि कसले दिने, जतिसुकै प्रकाश सपुतहरू अपमानित भइरहून् !


[email protected]

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?