राजनीतिक आकाशमा कालो बादल

हरिबोल गजुरेल

नेपालमा पटक–पटक भएका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र पुँजीवादी जनवादी संघर्ष सम्झौतामा टुंगिँदै आएका छन् । २००७, २०३६, २०४६ मा सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनबाट जनताले प्राप्त गरेका सीमित अधिकार २०१७, २०३७ र २०५८ मा खोसिए । ती अधिकार पुनर्प्राप्तिका लागि जनताले पटक–पटक संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजनबाट प्राप्त २०६३ को परिवर्तन संविधानमार्फत संस्थागत भएको छ । तर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रतिक्रान्तिको कालो बादल राजनीतिक आकाशमा मडारिन थालेको छ । यसर्थ प्रमुख नेताहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । कारण पत्ता लगाएर समाधानको गम्भीर पहल सुरु गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । अन्यथा, भिन्न रूपमा इतिहासको पुनरावृत्ति नहोला
भन्न सकिन्न ।

२०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि जनतामा उत्साह आयो । नयाँ निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धन विजयी भयो । नेकपा सत्तारूढ भयो । अहिले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चलिरहेको छ । उहाँ रातदिन सक्रिय हुनुहुन्छ । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि फुर्सद छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा जागरण अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ । अन्य पार्टीका नेताहरू पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् ।

तर, जनताको उत्साह त्यस्तै छैन । नेताहरूप्रति जनता र कार्यकर्ताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । पार्टी सञ्चालनको रवैया र नेतृत्वका कार्यशैली एवं आचरण देखेर युवाहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता न्यून हुँदै गइरहेको छ । सबै पार्टीभित्र नेता—कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढिरहेको छ । नयाँ भनिने पार्टीको हालत पनि उस्तै छ ।

यस्तो किन भइरहेछ ? यो कुनै एउटा पार्टी र कुनै एउटा नेता विशेषका कारण मात्र भएको होइन । सबै पार्टी र नेताहरूको कमजोरीका कारण यस्तो भइरहेको छ । हामी एक–अर्को पार्टी र एक–अर्को नेतालाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो हुन खोजिरहेका छौं । इतिहासबाट शिक्षा नलिने हो र आ—आफ्ना कमजोरी सच्याउन हिम्मत नगर्ने हो भने प्रतिक्रान्तिको पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी देखिन्छ ।

क्रान्ति जितेर वा सम्झौता गरेर, जसरी ल्याएको भए पनि त्यसको विचार र उद्देश्य एउटै हुन्छ । कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने अलग–अलग हुन्छ । पूर्ण रूपमा विजयी शक्तिले माथिबाट नीतिगत हस्तक्षेप गरेर जनताको समर्थन लिनुपर्छ । तर सम्झौताबाट आएको शक्तिले तलबाट ससाना नीतिगत र व्यावहारिक सुधारका काम गरेर जनतासँग घुलमिल हुन सक्नुपर्छ । जनताको जीवनमा उज्यालो ल्याउँदै लक्ष्यतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । यो कार्य परिवर्तनको रापताप नसेलाउँदै जति छिटो गर्न सक्यो, उति नै प्रभावकारी हुन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेताहरूले आफ्ना आचरण र कार्यशैली सुधार्नुपर्छ ।

पार्टीका कतिपय वरिष्ठ नेताद्वारा संघीयता, समानुपातिक, समावेशिता र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा अभिव्यक्ति दिइनुलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । संविधान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरूको यस्तो अभिव्यक्तिले सञ्चार माध्यमहरूले मसला मात्र दिएको छैन, पश्चगामीहरूको मनोबलसमेतबढाएको छ ।

यो संविधान कुनै पार्टीविशेषले सोचेजस्तो नभए पनि यसको सार मूलतः अग्रगामी छ । राजनीतिक पार्टीहरू, तीन तहका सरकार र संरचना, संघसंस्था, कर्मचारीतन्त्र र सञ्चार जगत् यसका रूप हुन् । सारमा परिवर्तन र विकास भएपछि त्यस अनुसार रूप परिवर्तन भएन भने पुरानो रूपले नयाँ सारलाई आफू सुहाउँदो बनाउँछ र नयाँ सार धराशायी हुन्छ । यति सामान्य कुरा नबुझेर हामी पुरानै तरिकाले पार्टी र तीन तहका सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

सत्तापक्ष होओस् वा प्रतिपक्ष, पार्टी कार्यालय सञ्चालन, कार्यविभाजन र मानिसको छनोट, जिम्मेवारी, नेताहरूको दिनचर्या र भेटघाट पुरानै तरिकाले चलिरहेका छन् । जनताले नयाँपनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । हामीनियम, कानुन र आचारसंहिता बनाउँछौं, त्यो अरूका लागि मात्र लागू हुन्छ । पार्टीले होइन, व्यक्तिले निर्वाचन खर्च बेहोर्नुपर्ने अभ्यास कायमै छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भविष्यमाहुने निर्वाचनको तयारीमा लाग्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता झांगिँदो छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ ठट्टाकोविषय भइरहेको छ । नेता, सांसद,मन्त्री र जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारगरेछि कर्मचारीतन्त्र चाहिँ अछूतो रहने कुरा भएन ।

नयाँ संविधानले पार्टी सञ्चालनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ र निर्वाचन आयोगले नयाँ आचारसंहिता बनाएको छ । नयाँ संविधान बनेपछि पार्टी सञ्चालनको तौरतरिका पनि नयाँ हुनुपर्ने होइन ? तर हामी पुरानै तरिकाले पार्टी चलाइरहेका छौं । पार्टी सञ्चालनमा लोकतन्त्र, जनवाद र अनुशासनको अभ्यास खोइ ? सामन्तवादी सत्तालेजस्तै अभ्यास हामी पनि गरिरहेकाछौं ।

नेताहरूको आपसी सम्बन्धमा नयाँपन भेटिँदैन ।युवाहरू राजनीतिका मेरुदण्ड र मस्तिष्क हुन् । यतिखेर कुनै पनि पार्टीप्रति युवाहरूको अपेक्षित आकर्षण रहेको पाइँदैन । युवाहरूको सहभागिताबिना सूचना–सञ्चार र ज्ञानको असीम भण्डारको प्रयोग सम्भव छैन । पुरानै विचार, संगठन र कार्यशैली अँगालेरराष्ट्र र जनताको नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन ।

बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी लगायतका नेताहरूले युवाहरूलाई विचार र व्यवहारद्वारा आकर्षित गर्न नसकेका भए वर्तमान परिवर्तन सम्भव थिएन । वर्तमान नेतृत्व सहितको हाम्रो पिढी उनीहरूकै प्रेरणाले विकास भएको हो भन्ने भुल्नु हुँदैन । के हामी अग्रजहरूले जसरी नै युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौं ? सक्नैपर्छ । तर ख्याल गरौं, पहल गर्ने समय घट्दै गएको छ ।

लेखक नेकपाका नेता हुन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छुवाछूत सर्‍यो सामाजिक सञ्जालमा

मधु शाही

केही दिनअघि म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका पुगेकी थिएँ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलसँग कुरैकुरामा सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रसंग निस्कियो । प्याकुरेलले भने, ‘आरक्षण दलितलाई होइन, गरिबलाई दिनुपर्छ ।’ उदाहरणस्वरूप आफूले गरिब बाहुनलाई घरेलु सहयोगी राखेको सुनाउँदै उनले थपे, ‘बाहुन हुँदैमा धनी र दलित हुँदैमा गरिब भन्ने हुँदैन ।’

दलित आर्थिक हिसाबले भन्दा जातीय हिसाबले बढी पीडित रहेको तर्क गर्दै मैले भनें, ‘दलितले छुवाछूत भोग्न बाध्य छन् नि, सर !’
प्याकुरेलले छुवाछूत पुरानो कुरा भइसकेको संकेत गर्दै विषय अन्यत्रै मोडे । दलितप्रतिको उनको बुझाइले मलाई खिन्न बनायो ।
तर, अचेल दलितबारे सबैजसोको प्रतिक्रिया यस्तै हुने गरेको छ । राज्यको उच्च निकायमा बस्नेहरूले त्यस्तो छैन भनिरहेका छन् । सबै भन्छन्— छुवाछूत उहिलेको कुरा भइसक्यो । भुक्तभोगीहरू भन्छन्— जातीय भेदभाव उस्तै छ । अब प्रश्न उठ्छ— देख्नेका कुरा सुन्ने कि भोग्नेका ? भोग्नेका सुन्नुपर्छ । देख्दा एउटा पाटो मात्र देखिइरहेको हुन्छ ।

छोइछिटो प्रवृत्ति सञ्चार र प्रविधिको चरम विकासको यो कालखण्डमा पनि उस्तै छ । फरक छ त शैली र तौरतरिका । गाउँघरमा छिटो हालेर चोखो हुने गरिन्छ भने सहरबजारमा प्रविधिका माध्यमले । यसको ताजा उदाहरण हुन् लोकप्रिय गायक प्रकाश सपुत । सामाजिक सञ्जालका माध्यमले केही दिनयता उनले जातीय विभेदको चरम पीडा भोगिरहेका छन् ।

उनले पछिल्लो गीत ‘गलबन्दी च्यातियो तिम्ले तानेर...’ निकै लोकप्रिय भयो । युट्युब ट्रेन्डिङमा एक नम्बरमा पर्‍यो । यो गीतले सफलताको चुली उक्लिनु के थियो, चोरीको बात लगाइयो । प्रकाशले गायक शम्भु राईको लोकगीत नक्कल गरेको भन्दै बखेडा झिक्न थालियो । शम्भु पनि यही पथमा लागे । हुँदाहुँदा उनको समुदायका सयौं मान्छेले प्रकाशलाई सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न थाले ।

प्रकाशले त्यो गीत निर्माणमा सही गरे या गलत, यसको छ्यानविचार गर्ने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै शम्भुका समर्थकहरू वा उनको समुदायकाहरू एकोहोरो प्रकाशमाथि जाइलागे । उनलाई कमजोर साबित गर्न जातलाई माध्यम बनाए । यो अमानवीय शैली हो, पीडादायी विषय हो । कलाकार भनेको कलाकार मात्रै हो । उसको जातपात हुँदैन । कलाकारको जात हेरिने भए शम्भु राईकै कति श्रोता हुन्थे होलान् ? त्यसैले कुनै पनि कलाकारको जातलाई लिएर गाली–बेइज्जतीमा उत्रिनु अपमानको पराकाष्ठा हो । यसमा कसैको हार हुन्छ भने नेपालको कलाक्षेत्रको हार हुन्छ ।

दुर्भाग्यपूर्ण के छ भने, अहिले मात्रै कोही दलित समुदायको कलाकार वा स्थापित व्यक्तिले यस्तो निन्दा भोग्नुपरेको होइन । दलित समुदायका अन्य कलाकार, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र बहालवाला मन्त्रीसम्म जातीय विभेदका भुक्तभोगी भएका छन् ।

केही वर्षअघि कोरियोग्राफर शंकर बीसी पनि सामाजिक सञ्जालको छोइछिटोमा परे । पत्रकारसँंग भनाभन पर्दै गरेको उनको भिडियो सार्वजनिक भयो । सामाजिक सञ्जालका कमेन्टमा ‘कामीले जात जनायो’ भन्दै असंख्य प्रतिक्रिया आए ! असह्य भएपछि उनी फेसबुकका कमेन्ट बटुलेर प्रहरीकहाँ पुगे । शंकर त्यो दिन सम्झँदै भन्छन्, ‘जातलाई होच्याएर लेखेको कमेन्टले म रातभरि सुत्न सकिनँ । डिप्रेसन नै होला जस्तो भएको थियो । त्यो सम्झिँदा अझै पनि मन पोल्छ ।’

यसरी विभेदको सिकार बन्न बाध्य छ दलित समुदाय । यो पीडा अरू समुदायले भोग्नुपर्दैन । मान्छेको पहिचान बुझाउनै संघर्ष गर्नुपर्ने समाजमा दलित समुदायको राज्यसंँगको पहुँच कसरी विकास हुन सक्छ ? एकातिर आरक्षणलाई लिएर लोकसेवा आयोगविरुद्ध दलित समुदाय संघर्षमा उत्रिएको छ, अर्कातिर प्रकाश सपुतजस्ता सर्जकहरू विभेदका सिकार भएका छन् ।

कानुनले कुनै पनि सम्प्रदाय, समूह, जात, धर्म, वर्ण, लिङ्गका आधारमा अपमानजनक हिसाबले बोल्न, लेख्न र अभिव्यक्त गर्न वर्जित गरेको पृष्ठभूमिमा प्रहरी–प्रशासन आफै तात्नुपर्ने हो यो मामिलामा, तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । सामाजिक सञ्चालमा पोस्ट भएको विचार आफैमा एउटाप्रमाण हो । प्रहरी–प्रशासनले उजुरी कुरेर बस्नुभन्दा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन खोज्नेहरूलाई यथाशीघ्र कानुनी कारबाहीमा तानिहाल्नुपर्छ ।

समयसँगै हाम्रो चालढाल, लवाइखवाइ फेरिएको छ, सोच र प्रवृत्ति भने पुरातन नै छ । हुँदाहुँदा दलितका पक्षमा बोलिदिनेसम्म कोही हुन्नन् । संसदमा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रकाशमाथिको विभेदको कुरा चर्को रूपमा उठाए, तर गैरदलित कुनै सांसदलाई यो विषय गम्भीर लागेन ।

मानव विभेद हुनु राष्ट्रिय मुद्दा हो र यो मामिलामा पनि दलितभन्दा गैरदलितले बढी आवाज उठाउनुपर्ने थियो । तिनलाई सद्बुद्धि कसले दिने, जतिसुकै प्रकाश सपुतहरू अपमानित भइरहून् !

rjmadhu2008@gmail.com

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्