१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

राजनीतिक आकाशमा कालो बादल

हरिबोल गजुरेल

नेपालमा पटक–पटक भएका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र पुँजीवादी जनवादी संघर्ष सम्झौतामा टुंगिँदै आएका छन् । २००७, २०३६, २०४६ मा सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनबाट जनताले प्राप्त गरेका सीमित अधिकार २०१७, २०३७ र २०५८ मा खोसिए । ती अधिकार पुनर्प्राप्तिका लागि जनताले पटक–पटक संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजनबाट प्राप्त २०६३ को परिवर्तन संविधानमार्फत संस्थागत भएको छ । तर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रतिक्रान्तिको कालो बादल राजनीतिक आकाशमा मडारिन थालेको छ । यसर्थ प्रमुख नेताहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । कारण पत्ता लगाएर समाधानको गम्भीर पहल सुरु गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । अन्यथा, भिन्न रूपमा इतिहासको पुनरावृत्ति नहोला

भन्न सकिन्न ।


२०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि जनतामा उत्साह आयो । नयाँ निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धन विजयी भयो । नेकपा सत्तारूढ भयो । अहिले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चलिरहेको छ । उहाँ रातदिन सक्रिय हुनुहुन्छ । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि फुर्सद छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा जागरण अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ । अन्य पार्टीका नेताहरू पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् ।


तर, जनताको उत्साह त्यस्तै छैन । नेताहरूप्रति जनता र कार्यकर्ताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । पार्टी सञ्चालनको रवैया र नेतृत्वका कार्यशैली एवं आचरण देखेर युवाहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता न्यून हुँदै गइरहेको छ । सबै पार्टीभित्र नेता—कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढिरहेको छ । नयाँ भनिने पार्टीको हालत पनि उस्तै छ ।


यस्तो किन भइरहेछ ? यो कुनै एउटा पार्टी र कुनै एउटा नेता विशेषका कारण मात्र भएको होइन । सबै पार्टी र नेताहरूको कमजोरीका कारण यस्तो भइरहेको छ । हामी एक–अर्को पार्टी र एक–अर्को नेतालाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो हुन खोजिरहेका छौं । इतिहासबाट शिक्षा नलिने हो र आ—आफ्ना कमजोरी सच्याउन हिम्मत नगर्ने हो भने प्रतिक्रान्तिको पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी देखिन्छ ।


क्रान्ति जितेर वा सम्झौता गरेर, जसरी ल्याएको भए पनि त्यसको विचार र उद्देश्य एउटै हुन्छ । कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने अलग–अलग हुन्छ । पूर्ण रूपमा विजयी शक्तिले माथिबाट नीतिगत हस्तक्षेप गरेर जनताको समर्थन लिनुपर्छ । तर सम्झौताबाट आएको शक्तिले तलबाट ससाना नीतिगत र व्यावहारिक सुधारका काम गरेर जनतासँग घुलमिल हुन सक्नुपर्छ । जनताको जीवनमा उज्यालो ल्याउँदै लक्ष्यतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । यो कार्य परिवर्तनको रापताप नसेलाउँदै जति छिटो गर्न सक्यो, उति नै प्रभावकारी हुन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेताहरूले आफ्ना आचरण र कार्यशैली सुधार्नुपर्छ ।


पार्टीका कतिपय वरिष्ठ नेताद्वारा संघीयता, समानुपातिक, समावेशिता र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा अभिव्यक्ति दिइनुलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । संविधान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरूको यस्तो अभिव्यक्तिले सञ्चार माध्यमहरूले मसला मात्र दिएको छैन, पश्चगामीहरूको मनोबलसमेत बढाएको छ ।


यो संविधान कुनै पार्टीविशेषले सोचेजस्तो नभए पनि यसको सार मूलतः अग्रगामी छ । राजनीतिक पार्टीहरू, तीन तहका सरकार र संरचना, संघसंस्था, कर्मचारीतन्त्र र सञ्चार जगत् यसका रूप हुन् । सारमा परिवर्तन र विकास भएपछि त्यस अनुसार रूप परिवर्तन भएन भने पुरानो रूपले नयाँ सारलाई आफू सुहाउँदो बनाउँछ र नयाँ सार धराशायी हुन्छ । यति सामान्य कुरा नबुझेर हामी पुरानै तरिकाले पार्टी र तीन तहका सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौं ।


सत्तापक्ष होओस् वा प्रतिपक्ष, पार्टी कार्यालय सञ्चालन, कार्यविभाजन र मानिसको छनोट, जिम्मेवारी, नेताहरूको दिनचर्या र भेटघाट पुरानै तरिकाले चलिरहेका छन् । जनताले नयाँपनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । हामी नियम, कानुन र आचारसंहिता बनाउँछौं, त्यो अरूका लागि मात्र लागू हुन्छ । पार्टीले होइन, व्यक्तिले निर्वाचन खर्च बेहोर्नुपर्ने अभ्यास कायमै छ ।


निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भविष्यमा हुने निर्वाचनको तयारीमा लाग्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता झांगिँदो छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ ठट्टाको विषय भइरहेको छ । नेता, सांसद, मन्त्री र जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेछि कर्मचारीतन्त्र चाहिँ अछूतो रहने कुरा भएन ।


नयाँ संविधानले पार्टी सञ्चालनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ र निर्वाचन आयोगले नयाँ आचारसंहिता बनाएको छ । नयाँ संविधान बनेपछि पार्टी सञ्चालनको तौरतरिका पनि नयाँ हुनुपर्ने होइन ? तर हामी पुरानै तरिकाले पार्टी चलाइरहेका छौं । पार्टी सञ्चालनमा लोकतन्त्र, जनवाद र अनुशासनको अभ्यास खोइ ? सामन्तवादी सत्ताले जस्तै अभ्यास हामी पनि गरिरहेका छौं ।


नेताहरूको आपसी सम्बन्धमा नयाँपन भेटिँदैन । युवाहरू राजनीतिका मेरुदण्ड र मस्तिष्क हुन् । यतिखेर कुनै पनि पार्टीप्रति युवाहरूको अपेक्षित आकर्षण रहेको पाइँदैन । युवाहरूको सहभागिताबिना सूचना–सञ्चार र ज्ञानको असीम भण्डारको प्रयोग सम्भव छैन । पुरानै विचार, संगठन र कार्यशैली अँगालेर राष्ट्र र जनताको नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन ।


बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी लगायतका नेताहरूले युवाहरूलाई विचार र व्यवहारद्वारा आकर्षित गर्न नसकेका भए वर्तमान परिवर्तन सम्भव थिएन । वर्तमान नेतृत्व सहितको हाम्रो पिढी उनीहरूकै प्रेरणाले विकास भएको हो भन्ने भुल्नु हुँदैन । के हामी अग्रजहरूले जसरी नै युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौं ? सक्नैपर्छ । तर ख्याल गरौं, पहल गर्ने समय घट्दै गएको छ ।


लेखक नेकपाका नेता हुन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?