तरंगमा सत्तारूढ नेकपा

किशोर नेपाल

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकताको समय हर्षोल्लासपूर्ण थियो । अन्ततः देशलाई सदियौंदेखिको सामन्तवादी जकडबाट मुक्त गर्न नेताहरू सफल भएका थिए । नेकपाको गठन भएको थियो । कामरेड केपी ओली र कामरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकीकृत पार्टीका दुई अध्यक्ष भएका थिए । हर्षातिरेकको त्यो अवस्थामा ओलीले भनेका थिए— बोइङ जहाज चलाउन दुई जना क्याप्टेन चाहिन्छ ।

हामी मिलेर जहाज चलाउँछौं । त्यति बेला उनलाई यो कुराको ज्ञान थिएन होला— बोइङ जहाज चलाउन अनिवार्य हिसाबले पाइलट दुई जनै चाहिन्छ । मुख्य पाइलट जहाजको कमान्डमा हुन्छ भने उसको सम्पूरकका रूपमा बायाँ सिटमा को–पाइलट बसेको हुन्छ । को–पाइलटको अभावमा एउटा पाइलटले विमान उडाउन सक्दैन ।

एकताको हर्षोल्लास संसदीय चुनावमा एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले पाएको बहुमतबाट प्रेरित थियो । दुईतिहाइको सरकार बनेको थियो, जुन २०१६ पछिको दोस्रो थियो । त्यति बेला कांग्रेसले आफ्नै बुतामा दुईतिहाइ मत ल्याएर सरकार गठन गरेको थियो । यस पटक नेकपाले त्यस्तो अवसर हात पार्नुको जस ओली र प्रचण्डले पाउनु अस्वाभाविक थिएन । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी कार्यकर्तासँगै यीभन्दा अलग वामपन्थी कार्यकर्ता पनि खुसी थिए । यो उपलब्धि थियो, निकै ठूलो उपलब्धि । नेपाली समाजलाई जकडेर राख्ने सामन्तवादको पराजय ।

खुसीको यो वातावरणमा सोह्र महिना बित्यो । यो सोह्र महिनामा चीनको केरुङदेखि काठमाडौंसम्म उच्च गतिमा चल्ने रेल ल्याउने सपना बुनियो । सडक निर्माणको योजना बन्यो । पानीजहाजसम्म नेपालको पहुँच खोजियो । चीनले समुद्रसम्मको पहुँच दियो । नयाँ पारवहन सन्धि भयो । कथं दक्षिणी नाका बन्द भए पनि नेपालले उत्तरी नाकाबाट आवश्यक सामानको आयात गर्ने भयो ।

यसबीच केही हुन नपर्ने घटना भए । जस्तो— वाइडबडी एयरबसको खरिद सन्दिग्ध बन्यो । देशमा बलात्कारका घटना बढ्न थाले । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । अपराधी समातिएन । सुन तस्करका नाममा रिस उठेका र चन्दा नदिने मानिस पनि थुनिन थाले । तस्कर समातिए । तर तस्करले ल्याएको सुन विमानस्थलबाटै हरायो । घटनाहरू त्यत्तिकैमा टुंगिएनन् । इन्काउन्टरका नाममा प्रहरीले मान्छे मार्न लाग्यो । मानव अधिकारविरोधी विधेयकहरू संसदमा थुप्रिए । गुठी विधेयकको विरोधमा जनताले आफ्नो अजेय शक्तिको प्रदर्शन गर्‍यो । यो देखेर सरकार नराम्रोसँग झस्कियो । उसको आगामी कदम के हुने हो ? त्यसको संकेत आएन ।

आउने कुरा पनि भएन । किनभने यति बेला नेकपारूपी बोइङको क्याबिनमा बसेका जहाजका दुई पाइलट प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डको चर्चा चलिराखेको छ, बजारमा । पहिलो त ओली र प्रचण्डबीच जहाज उडाउने कुरामा कुनै सहमति भएजस्तो देखिँदैन । भएकै हो भने दुई नेताबीच भद्र र मौन सहमति भएको हुनुपर्छ । कसको कमान्डमा जहाज उडेको छ, त्यो स्पष्ट छैन । ओली प्रधानमन्त्री भएकाले जहाज उनकै कमान्डमा उडेको होला भन्ने सामान्य अनुमान मात्रै हो ।

त्यसो हो भने प्रचण्ड जहाजका सहकमान्डर मात्रै भए । जहाज चलाउने पाइलट र को–पाइलटले तालिम उत्तिकै गर्नुपर्छ । उनीहरूको क्षमता र अधिकार पनि बराबर हुन्छ । सहकमान्डरलाई जहाज उडाउने पनि अधिकार हुन्छ र ओराल्ने पनि । ओली र प्रचण्डबीच जहाज उडाउने विषयमा भद्र सहमति भए पनि आधारभूत सहमति भएको देखिँदैन । ओली आफ्नै मनखुसीले जहाज उडाइरहेका छन् । जहाज कहिले कहालीलाग्दो भीरतिर ‘नोज डाइभ’ गर्छ, कहिले निसासिने गरी उकालो लाग्छ । प्रचण्ड केही गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् । उनको अवस्था बडो टीठलाग्दो छ ।

दुर्ई पार्टी बीचको यो एकतायात्रामा दस्तावेजका कुरा पनि उठेका छन् । ओली जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा देखिएका छन् भने प्रचण्डले संक्रमणकालीन कार्यदिशाका रूपमा जनताको जनवाद अघि सारेका छन् । पछिल्लो समय ओलीले प्रचण्डसँग जनताको बहुदलीय जनवादमा जाऔं र बितेका तेह्र महिनामा नछापिएको प्रतिवेदन छापौं भनेपछि प्रचण्ड झसंग भएका थिए ।

उनलाई ओली पार्टी एकता भएका बेलाका प्रतिबद्धताहरूको पालनामा गम्भीर छैनन् भन्ने बुझ्न त्यति धेरै समय लागेन । यसबाट यो पनि छर्लंग भयो— ओली सरकारको नेतृत्व गरेको आधा अवधिपछि प्रचण्डका लागि सिंहासन खाली गर्न तयार छैनन् । शक्तिमा सहभागिता नहुने हो भने पार्टी एकता किन भयो त ? जनताको बहुदलीय जनवादको नारा त एउटा बहाना मात्रै हो ।

राजनीतिमा, र अझ साम्यवादी राजनीतिमा, यस्ता नाराको तात्कालिक र स्थानीय महत्त्व हुने गर्छ । माओत्से तुङले हजारौं रंगीन फूल फुलून् भने पनि चीनमा फुलेको एउटै फूल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नै हो । त्यो फूलको विकल्पमा अर्को फूल फुलाउन त चीनलाई बजारमुखी अर्थतन्त्रको बाटामा हिंँडाउने देङ स्याओ पिङले पनि सकेनन् ।

दस्तावेजका कुरामा त्यसै पनि दम छैन । वामपन्थी विश्लेषक हरि रोकाका विचारमा, ‘चार जनाको हस्ताक्षर भएको आलोपालोवाला सहमतिपत्र बुँदासहित बाहिरिएपछि (नेताहरू) एकीकरणको पछि कुन उद्देश्यसहितलागिपरेका थिए भन्ने स्पष्ट भएको छ ।’ तर शक्तिको खेलमा नाजायज केही पनि हुँदैन । पहिलो र दोस्रो तहमा चुनाव जितेका पार्टी मिलेर दुईतिहाइको सरकार चलाउन सक्छन् भने त्यो ठूलो कुरा हो । एक्लाएक्लै दुईतिहाइकोसरकार बनाउने क्षमता यति बेला कुनै राष्ट्रिय पार्टीमा देखिँदैन । हाम्रो जस्तो देशको राजनीतिमा आशावादसधैं भोलिका संकेतहरूमा रमाउने गर्छ ।

अहिले नै सरकारको नेतृत्वमा पुगे पनि प्रचण्डले विद्यमान बेथितिको अन्त्य गर्न सक्नेछैनन् । त्यसका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था उनलाई उपलब्ध छैन । त्यसो हुँदा यति बेला उनको सोझो चाहना देखिन्छ— ओलीले सरकार चलाउन्जेल पार्टी सञ्चालनको अभिभाराआफ्नो काँधमा आओस् । तर ओली यस्तो चाहँदैनन् ।

आखिर प्रचण्ड उनको नाम मात्रै होइन, उनी परिवर्तनका पक्षमा लाग्न सक्छन् । उनी त्यसरी लागे भने ओलीले तयार पारेका राष्ट्रियतामा खतरा लगायतका सैद्धान्तिक दस्तावेजहरूले पल्टा खान्छन् । ओलीलाई आफूले नेपालविरुद्ध भारतीय नाकाबन्दी हटाएको भन्ने ठूलो अभिमान छ । त्यस्तै, प्रचण्डसँग उनको विश्वासको सम्बन्ध कहिल्यै रहेन । कांग्रेसको सहकार्यमा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित गरेको केही दिनपछि यो पंक्तिकारसँग ओलीले भनेका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन नेपाली कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाललाई किन मान्यो ? उनी ह्यान्डसम भएर मानेको हो ? त्यति त तपाईंलाई थाहा छ नि ! सिम्पल भन्ने शब्द के सरल रेखामा मात्र गएको छ ?’

ओली र प्रचण्डको सम्बन्धको व्याख्याका लागि योभन्दा बढी केही उच्चारण गर्नु नपर्ला । नेकपा भैसकेपछि समीकरण बदलिएका छन् भने अर्कै कुरा हो, नत्र पूर्वएमालेभित्रै ओलीका खासै शुभचिन्तक देखिँदैनन् । उनी कसैको भरोसा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसविपरीत प्रचण्ड भोलि जे त होलाको शैलीमा काम गर्छन् । फरक यति नै हो ।

यति बेला नेकपा तरंगित छ । ओलीले पार्टी र सरकार दुवैको विरासत धान्छन् कि प्रचण्डसँग वास्तविक सहकार्य गर्छन् ? कुरा यति मात्र हो । हो, प्रचण्डको हातमा पार्टी सञ्चालनको अभिभारा आयो भने यथास्थितिमा निकै गतिलो प्रहार हुनेछ । ओलीले यो कुरा बुझेका छन् । भन्न सकिँदैन, नेकपा बन्दाको सहमति भञ्जन हुने स्थितिमा जान्छ कि यथावत् रहन्छ ?

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीपमूलक शिक्षाको मार्गचित्र

सुरेशराज शर्मा

नेपालमा प्राविधिक–व्यावसायिक तालिम दिने संस्थालाई सैद्धान्तिक ज्ञान दिने शिक्षालयजस्तै गरी चलाउने गरिएको छ, जुन उचित होइन । सञ्चालक समितिमा उत्पादन क्षेत्रका प्रतिनिधि राखिदिएर मात्र पुग्दैन । पाठ्यक्रम निर्माणमा, तालिम, मूल्याङ्कन र रोजगारीका बेला पनि निरन्तर उनीहरूको सहभागिता चाहिन्छ । अझ तालिमको खर्च बेहोर्ने बेला बढी निकटता चाहिन्छ ।

हाल यी कुरामा हाम्रो ध्यान पुगेकै छैन । सीपमूलक शिक्षामा हातको बढी प्रयोग हुन्छ । जाँचका लागि घोक्ने वा पढ्ने, प्रमाणपत्रका लागि पढ्ने र पासहुने होइन । सिक्न खोजेको सीपमा पोख्त हुनुपर्छ, ज्ञानघोक्नु वा जाँचमा पास हुनुले खासै अर्थ राख्तैन । लाइसेन्स लिने बेला दिइएको टेस्टमा भने त्यस काममा पोख्तभएकै देखिनुपर्छ ।

त्यसैले सीपमुखी व्यावसायिक शिक्षा सकेसम्म कार्यस्थलमै सिकाउनुपर्छ । त्यस विषयको सैद्धान्तिक ज्ञान दिन त्यसैको नजिकको कुनामा एउटा कक्षाकोठा वा नजिकको प्राविधिक स्कुलमा सातामा एकदुई दिन आवश्यकतानुसार लगेर पढाउन सकिन्छ । उद्योगका उत्पादनस्थल, कृषिको डेरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, बागवानी वा खेत, कार्पेन्ट्री र मेकानिकल वर्कसप, अस्पताल वा हेल्थ पोस्ट आदि कार्यस्थल हुन सक्छन् ।

पर्यटन तालिम पनि रेस्टुराँ, लज, होटलमा दिनुपर्छ । त्यसो गर्न उत्पादनस्थल र रोजगारदातासित बलियो साझेदारी गर्नुपर्छ । भवन निर्माण, बाटो निर्माण, जलविद्युत् उत्पादन र सिँचाइको कुलो वा नहरको नजिकमै तालिम गराइनुपर्छ ।

सैद्धान्तिक ज्ञानमुखी शिक्षाको संसार अर्कै छ । त्यहाँका शिक्षाका थुप्रै तह हुन्छन् । जस्तै— प्राथमिक तह, माध्यमिक तह, उच्चमाध्यमिक तह, विश्वविद्यालयमा पनि ब्याचलर तह, मास्टर तह, पीएचडी तह । आर्थिक क्षमतामा पनि सम्पन्न वर्ग, मध्यम वर्ग र विपन्न वर्ग छन् । बौद्धिक विधातर्फ कसैमा बौद्धिक प्रतिभा भएको तर आर्थिक क्षमता नभएको पनि हुन सक्छ ।

कसैकसैमा बौद्धिक क्षमता हुन्छ, माथिसम्म मौका पाए पढ्न पनि सक्छन् तर आर्थिक स्थितिले पढ्न नसक्ने हुन्छन् । बौद्धिक क्षमता र आर्थिक स्थिति दुवैमा पछाडि परेको व्यक्ति सीपमूलक शिक्षामा मौका पाए चम्कन सक्छ । दक्षिण कोरियाका हुन्डाई संस्थापक र भारतका धीरुभाइ अम्बानी सीपमूलक धारबाटै उठेका हुन् । हुन्डाईका मालिक र धीरुभाइका छोरा मुकेश र अनिल अहिले संसारकै
धनाढ्यको सूचीमा पुगिसकेका छन् । त्यहाँसम्म नपुगे पनि जीविका चलाउन काम गर्ने योग्यता वा क्षमता त चाहिन्छ नै !

प्राज्ञिक क्षेत्रका संस्था बलिया पार्न सरकारको ध्यान गएकै छ, तर चाहिएजति न्याय हुन सकेको छैन । अहिले देशमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको जीविकाको स्रोत कृषि हो, तर कृषिकै अवस्था राम्रो देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रले पनि सीप भएका व्यक्ति र प्रतिभालाई मौका दिनुपर्ने हो, त्यहाँ पनि मुलुक पछाडि नै छ । नत्र वर्षमा ५–६ लाख युवा रोजगारीका लागि घरपरिवार छाडेर देशबाहिर जस्तोसुकै काम पाए पनि गर्छुृ भनेर जाँदैनथे होलान् । नेपालको यो यथार्थ सबैलाई थाहा छ ।

अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दा, प्राथमिक तहको पढाइ पूरा गर्न नसकेका बालबालिका लाखौँलाख छन् । माध्यमिक तह पूरा गर्नेहरू पनि अनुत्तीर्ण हुनेभन्दा थोरै छन् । उत्तीर्ण भई अगाडि पढ्नेहरूमध्ये पनि खोजेको विषय धेरैले पढ्न पाउँदैनन् । पाएको विषय पढ्नेमध्ये प्रायः ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्तीर्ण हुन्छन् । उत्तीर्ण नहुनेले जीविका कसरी चलाउलान् ? उत्तीर्ण हुनेहरू पनि रोजगारी अनुकूलको विषय नपढेकाले छटपटाएका छन् । तिनको सङ्ख्या पचासौँ हजार रहेको प्रत्येक वर्षको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ । मुलुकलाई चाहिएको विषयमा राम्रो सीप सिकाउन सके यस्ता धेरै युवाको कल्याण हुने थियो ।

प्राथमिक तह पूरा गरेका वा साक्षरले के सिक्दा जीविका चल्छ, कक्षा ८ पूरा गर्नेहरूले के सीप सिक्ने, कहाँ गएर सिक्ने, सिकाइको खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने कुराको उत्तर पाइएको छैन । एसईई पास हुनेले के पढ्ने, पास नहुनेले के पढ्ने, माध्यमिक तह अर्थात् अरू विषयमा कक्षा १२ र प्राविधिक विषयमा कक्षा १३ सम्म पढेकाहरूका लागि के पढ्न उपयुक्त हुन्छ, त्यसको पनि उत्तर चाहिन्छ ।

प्राथमिक तह पूरा गर्नेहरूले ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको सघन सीप सिक्न पाऊन् । निम्नमाध्यमिक वा आधारभूतसम्म गर्नेहरूले सघन सीपमुखी शिक्षा एवं सब–ओभरसियर, मिड–वाइफरी, नाइके प्राविधिक, जेटीए वा सीमित विधाको २–३ वर्षको सघन सीप आफ्नै गाउँमा स्थापित केन्द्रमा पढ्न र सिक्न पाऊन् । एसईई वा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुने वा एक–दुई विषयमा अनुत्तीर्ण हुनेले २ वा ३ वर्षको प्रावि शिक्षाको डिप्लोमा वा सर्टिफिकेट शिक्षा वा व्यावसायिक मावि वा त्यही स्तरको तालिमकेन्द्रमा पढ्न पाऊन् ।

माध्यमिक तह र डिप्लोमा उत्तीर्ण हुनेहरूले २ वर्षको एडभान्स डिप्लोमा वा एसोसिएट डिग्री जुनियर टेक्निकल कलेजमा पढ्न पाऊन् वा केही वर्ष काम गरी वा २ वर्षे तालिम लिई टेक्निकल ब्याचलर तह टेक्निकल कलेजमा पढ्न पाऊन् ।

टेक्निकल ब्याचलर डिग्री दिने अधिकार सीटीईभीटीलाई सुम्पनुपर्छ । टेक्निकल डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा र टेक्निकल एसोसिएट ब्याचलर डिग्रीको अधिकार टेक्निकल कलेज वा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटलाई दिनुपर्छ । त्यस्तो डिग्री पाएकाहरूले विश्वविद्यालयको पोस्ट ग्य्राजुएट वा मास्टर डिग्रीमा जान मिल्ने बनाउन विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यस्तो सहकार्य प्रान्तीय सरकारले स्थापनाको स्वीकृति दिएका प्रादेशिक विश्वविद्यालय वा स्वायत्त टेक्निकल कलेजसँग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

यस्ता उत्पादनका लागि इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिङको व्यवस्था गरी सीपमूलक धारको शिक्षा वा ट्रेनिङ दिने जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ । त्यस्ता संस्थाको स्थापना गर्ने, तिनको भौतिक विकासका लागि बजेट दिने र ती संस्थाको एक्रिडिटेसन र एसेसमेन्ट गर्ने दायित्व सङ्घीय सरकारमा रहेको सीपमूलक शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको हुनुपर्छ ।

श्रमसँग सीपको महत्त्व जोडिएको हुँदा यसमा श्रम मन्त्रालयको भूमिका रहने हुन्छ । त्यसैले सीपमुखी जनशक्ति उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा छुट्टै मन्त्रालय खोल्नु पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । ‘राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता संरचना’ को नीति निर्माण गर्ने र ‘राष्ट्रिय मान्यता परिषद्’ को समेत काम गर्ने संरचना अविलम्ब सिर्जना गर्नुपर्छ । ढिलो गरियो भने पछि पक्कै अस्तव्यस्तता उत्पन्न हुन्छ ।

यस कार्यमा सङ्घीय सरकारले विदेशी दातृ राष्ट्रको सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा यहाँको सीपको प्रमाणपत्रको आधिकारिकतामा सहयोग प्राप्त हुने बढी सम्भावना हुन्छ । प्रान्तीय सरकारले स्थापना गरेका विश्वविद्यालय, सीटीईभीटीका प्रान्तीय विभाग र केन्द्रीय विश्वविद्यालयको समेत सहयोग र सहभागिता सुनिश्चित हुने पक्का पनि हुन्छ ।

त्यसका लागि सुरुका वर्षहरूमा आर्थिक स्रोतको परिचालनमा सघाउ पुग्न पनि सक्छ । यस्तो कार्य गर्दा देशकै विश्वविद्यालयको सोझेदारी खोजिनुपर्छ ।

थोरै समयको, २–३ वर्षको र ४–५ वर्षको तालिम पाएकाहरूका लागि अवसरको सिर्जना गर्न सकियो भने, उनीहरूको सीपको अभिवृद्धि गर्ने अवसर पनि दिन पाइयो भने श्रमको प्रयोग र मान्यतामा वृद्धि हुन सक्छ । अहिलेको शिक्षामा गर्नुपर्ने मुख्य काम यही हो ।

उच्चशिक्षाको डिग्री पाउनेले पनि मेरो ज्ञान र योग्यता कहाँ र कसरी राम्ररी प्रयोग हुन सक्छ भन्ने थाहा पाउन ४०–४५ वर्षपहिलेको राष्ट्रिय विकास सेवाको जस्तो कहीँ १ वर्ष, कहीँ ६ महिना र कहीँ ३ महिना सेवा दिने प्रावधान राख्यौँ भने आफ्नो पढाइको फलबारे उनीहरूमा राम्रो जानकारी पनि हुनेछ । सीपको तालिम पाएर ती तालिमको स्तरको प्रमाणपत्र विदेशी रोजगारीमा जानेले बोकेर गए तिनको पनि ठूलो कल्याण हुनेछ ।

हाम्रो युवा शक्तिलाई आर्थिक शक्तिमा बदल्न सीप अभिवृद्धिबाट मात्रै सम्भव छ । उच्चशिक्षाको त्यत्तिकै महत्त्व छ, तर त्यसलाई पनि सकेसम्म रोजगारमुखी बनाउनु छ । अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउन औजार वा सुविधा भित्र्याएर मात्रै पुग्दैन, प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति हुन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्