नयाँ मोर्चाबन्दी

जब यो प्रश्न अगाडि आउँछ, ओली सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको विरोधाभासले जनतालाई निराश बनाउँछ । यसले भविष्यप्रति आशंका र अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ ।

बीसौं शताब्दी परिवर्तन र क्रान्तिको शताब्दी थियो । यो अवधिमा उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद र पश्चिमी हैकमवादविरुद्ध ठूलठूला संघर्ष भए, धेरै राष्ट्र स्वतन्त्र भए । यो संघर्षका क्रममा धेरै नयाँ नेताको उदय भयो, जसले उपनिवेशवादमा निहित असमान राजनीतिक–आर्थिक मुद्दाका विरोधमा आफ्नो ज्यान बाजी राखेर लडे र सफल पनि भए, सत्तामा पनि पुगे ।

एउटा यथार्थ के देखियो भने,आफ्नो देशका जनताको स्वतन्त्रता र उन्नतिका लागि लडेका नेताहरू सफल भएर सत्तामा पुगेपछि क्रान्तिकारीबाट शोषकमा रूपान्तरित भए । इन्डोनेसियाका प्रथम राष्ट्रपति सुकार्नो र घानाका क्वामे नप्रुमा यसका उदाहरण हुन् । यी संघर्षशील नेताहरू सत्तामा पुगेपछि नयाँ शोषक बन्न पुगे, जनताको उत्थानको सट्टा आफू र आफ्नो समूहको स्वार्थ र हितका नयाँ राजनीतिक–आर्थिक शोषकका रूपमा देखापरे ।

शोषक र शोषितको सम्बन्धबारे एउटा प्रभावशाली धारणा के छ भने, हरेक शोषितको मनको अन्तरकुन्तरमा मौका पाएका बेला आफू पनि आफूलाई शोषण गर्नेजस्तै शोषक हुनपाए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा रहन्छ । सायद यही कारणले गर्दा, बीसौं शताब्दीमा विभिन्न नयाँ र स्वतन्त्र देशमा उदाएका नेताहरू शासनमा पुग्नेबित्तिकै हिजो आफूले संघर्ष गरेका मूल्य–मान्यता बिर्सेर पुराना शोषकको नयाँ अनुहारका रूपमा देखापरे । जहाँ यस्तो स्थिति सिर्जना भयो, त्यहाँ ठूलो संघर्षपश्चात् आएका उपलब्धिहरू हराएका छन्, अनि देश फेरि अराजकता र अनिश्चितताको भुमरीमा डुबेको छ ।

लामो संघर्ष र राजनीतिक उथलपुथलबाट १६ महिना अगाडि जनताको मतबाट आएका प्रधानमन्त्री ओलीको शासनशैली हेर्दा शोषितको स्थितिबाट आएको व्यक्ति नयाँ शोषकका रूपमा अगाडि बढ्ने प्रयासमा रहेको भनेर शंका गर्ने ठाउँहरू देखापरेका छन् । भाषणमा लोकतन्त्र र जनअधिकारको दुहाई दिने र व्यवहारमा लोकतन्त्र र जनहितप्रति आँखा चिम्लिने ओली सरकारको शासनशैली गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

माइतीघर माथिको आक्रोश

माइतीघरसँग यो सरकारलाई त्रास छ । दुई तिहाइको सरकारमा भएका भ्रष्टाचार, ऐन–नियमको उल्लंघन, सरकारी कुशासनको यथार्थता र विकासका नाममा जनताको साधनस्रोत माथिको खेलबाड विरुद्ध आवाज उठाउने ठाउँका रूपमा माइतीघर आज नेपालीको मनमस्तिष्कमा बसेको छ ।

‘क्रान्तिकारी’ कमरेडले भरिएको सरकारलाई यस्तो आवाज मन नपर्नु स्वाभाविक थियो । त्यसैले माइतीघर मण्डलामा आवाज उठाउन नदिने प्रयास भयो, कानुनी रूपमा रोक्ने प्रयास भयो । यद्यपि त्यो सफल हुनसकेको छैन, सफल हुनेवाला पनि छैन । जनताको आवाज माइतीघरमा उठ्न नपाओस् भन्ने सरकारी चाहनालाई गुठी विधेयकका विरोधमा माइतीघर क्षेत्रमा निस्केका उपत्यकावासीले राम्रो जवाफ दिएका छन् ।

हो, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो लोकतन्त्रमा कतिपय विवाद संवादबाटै टुंगिन्छन्, तर सत्ताको अहंमा जब सरकार जनतालाई निरीह र कमजोर वस्तुका रूपमा देख्न थाल्छ र आफूभन्दा जान्ने यो संसारमै कोही छैन भनी आलोचनाको आवाजलाई सामन्तवादको अवशेषका रूपमा व्याख्या गर्ने बौद्धिक दिवालियापन देखाउँछ, त्यसबखत उसलाई यथार्थको अनुभूति गराउन माइतीघरकै आवश्यकता पर्छ । त्यसैले माइतीघर साँच्चिकै जनताको माइतीघर हो ।

कस्तो समृद्धिको यात्रा

प्रधानमन्त्रीले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा देश समृद्धिको मन्त्र लिएर अगाडि जाने उल्लेख गर्नुभएको छ । तर, कस्तो समृद्धि ? कसका लागि समृद्धि ? यो प्रश्नको जवाफमा अर्को प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ ः वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा ५ अर्बभन्दा बढीको लुट भएको यथार्थ सबैसामु स्पष्ट छ र यसबारे सरकार आफैले घोषणा गरेको अनुसन्धान समितिसम्म पनि गठन नगरेर नाङ्गो भएको छ, यस्ता अर्बौंको घोटाला कसरी भए र यसबाट कसको समृद्धि भयो ? यसको जवाफ अब कहाँ खोज्ने ?

जनताका लागि यस्ता लुट र शोषणको जवाफ खोज्न ढिलो–चाँडो माइतीघर देखापरेको छ र यो आवाज रोकिने छैन । सरकारको १६ महिने शासन केलाउँदा भ्रष्टाचारको वृद्धिलाई नै समृद्धिको बाटो भनेजस्तो देखिन लागेको छ । यस्तो चरित्रको शासनले आफूलाई जतिसुकै लोकतान्त्रिक भने पनि यसको मूल्य–मान्यताले अधिनायकवादतर्फ धकेल्नु स्वाभाविक देखिन्छ । जहानियाँ शासनलाई पनि बिर्साउने सरकारी साधनस्रोत माथिको लुट, आर्थिक अनुशासनहीनता र कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्टाचारका लागि प्रयोग हुने हतियारका रूपमा हेर्ने मान्यताका क्रममा उजागर हुने कुरूपतालाई बाहिर आउन नदिन प्रेस बाधकका रूपमा आउँछ ।

त्यसैले प्रेसलाई तह लगाउन र मुख थुन्न प्रेस स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने प्रयास भैरहेछ । विडम्बना के छ भने, विगतमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रजातन्त्रको मुटु सम्झेर माइतीघरमा आवाज उठाउनेहरूले आज प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आफैं झाँक्री र आफैं बोक्सी हुने खालको विधेयक ल्याएका छन् । यथार्थमा जब आफूलाई वामपन्थी भन्ने सरकार व्यवहारमा द्रव्यपन्थी र सुविधापन्थीमा रूपान्तरित हुनथाल्छ, त्यसबखत स्वतन्त्र प्रेस काँडाका रूपमा देखिन थाल्छ र प्रेसलाई दमन गर्ने हरकिसिमको प्रयास गर्नु निश्चितप्रायः हुनआउँछ । अब कुनै दिन मानव अधिकार आयोगले पनि माइतीघरमै अनशन बस्ने स्थिति आए आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

मोर्चाबन्दी

वर्तमान शासनशैलीले नेपालमा लोकतन्त्र मास्ने काम मात्रै गरेको छैन, भ्रष्टाचार र पक्षपातलाई अघोषित आदर्श पनि सम्झेको छ । जनताका लागि मल छैन, तर प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ निवास, राष्ट्रपतिका लागि अर्बौंको नयाँ सुविधा र अब त काठमाडौंमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई समेत अर्बौं खर्च गरेर नयाँ भवनहरू बन्ने ‘विकास’ योजना सार्वजनिक भएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई समेत धराशायी गरेर नेपाल बूढा र बालबच्चाको देशमा रूपान्तरित हुँदैछ । वर्तमान शासकहरूलाई यसबारे चिन्ता नहोला, किनभने अधिकांश युवाले देश छाडेपछि विरोधको डर कम हुने भयो । तर ओली सरकारको १६ महिने यात्रामा देश खोक्रो हुँदै गएको छ, जनता निराश हुँदै गएका छन् र आक्रोश बढेर गएको छ ।

गुठी विधेयक विरुद्ध निस्केको जुलुस राजनीतिक अधिनायकवाद र आर्थिक अराजकताप्रतिको आक्रोश पनि हो । यस दृष्टिकोणले हेर्दा, आज देशमा कहीँ कतै नयाँ मोर्चाबन्दी हुँदैछ भने त्यो वर्तमान सरकारभित्रका हजुरिया पुँजीवादी, दलीय भागबन्डावादी र सिद्धान्तविहीन, अधिनायकवाद–उन्मुख द्रव्यपन्थीहरूबीच हुँदैछ । यसलाई बेवास्ता गरेर आफूबाहेक अरू सबैलाई लोकतन्त्र विरोधी देख्नुले आउँदा दिनहरूमा देशलाई संकटतिर धकेल्ने सम्भावना स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र फार्टी (संयुत) का अध्यक्ष हुन् ।