झुक्कियो पो !

गत बुधबार अपराह्न सामाजिक सञ्जालमा अकस्मात् खबर फैलियो– कवि तथा पत्रकार संगीतश्रोता र रसुवाली कविलाई गिरफ्तार गरियो । जब पत्रकार, कविलेखक र शुभचिन्तकहरूले व्यापक विरोध सुरु गरे, तब प्रहरीले ‘झुक्किएर गिरफ्तार गरियो’ भनी रिहा गर्‍यो ।

एक दशकभन्दा बढी समय जो देशको केन्द्र राजधानीबाट प्रकाशित हुने प्रायः सबैजसो राष्ट्रिय दैनिकमा स्थापित पत्रकार र खिरिलो वैचारिक लेखकका रूपमा क्रियाशील भइसक्यो, सशक्त कवि र गीतकारका रूपमा प्रसिद्ध छ र दैनिक सडकमा हिँडिरहन्छ, त्यो संगीतश्रोताबारे प्रहरी कसरी झुक्किन्छ ? अर्का रसुवाली कवि त केही साताअघि मात्र अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका हुन्, उनीबारे प्रहरी झुक्किने त सम्भावनै हुन सक्दैन ।

भीडभाडमा अन्धाधुन्ध पक्रिँदा जो पनि पक्रिइन सक्ने परिस्थिति वस्तुगत नै हुन्छ तर ताकेर वा धराप बनाएर छोप्दा त गुप्तचर वा आधिकारिक सुराकीको सुइँकोले काम गर्ने हो । त्यस्तोमा झुक्किने कुरै हुन सक्दैन । अझ मन लगाएर काम गर्दा निकै सक्षम भनी कतिपय बेला चर्चामा आउने नेपाल प्रहरी सधैं सहरमा खुलेआम हिँड्ने सार्वजनिक व्यक्तित्वका सन्दर्भमा झुक्किएला भनी कदापि पत्याउन सकिँदैन । व्यक्तिको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि बोलिएको धावालाई झुक्किएको भनेर उन्मुक्ति लिनु नैतिक हुन्छ ?

बगरेका निम्ति कुन खसी कहिले काट्ने वा कुनलाई तत्कालका लागि जीवनदान दिने भन्ने विषय खास महत्त्वको नभए पनि प्रत्येक खसीबोकाका लागि बगरेको व्यवहार जीवनमरणको सवाल भए जस्तै कसैलाई पक्रिनु/छाड्नु प्रहरी संगठनलाई बगरेकै अभ्यस्तता जस्तै हुन सक्ला तर अनाहकमा बन्धित हुने नागरिकका निम्ति असह्य परिस्थिति बन्छ ।

अनाहकमा बिनासूचना राज्य संगठनको बन्धनमा पर्ने नागरिक, तिनका परिवार र शुभचिन्तकको भावनामा पर्ने चोट, आशंका र त्रासको घनत्वलाई सरकारका प्रवक्ताले भने जस्तो ‘अनुहार मिल्ने मान्छे पक्रिइन्छन्’ जस्तो गैरजिम्मेवार भनाइले थेग्न सक्छ ? कदापि सक्दैन ।

गणतन्त्रको अर्थ चुनाव जित्ने र जित्नेले मनलाग्दी गर्ने भनी बुझेका हुन् आजका सत्ता–हर्ताकर्ताले ? गणतन्त्रमा जनता कम्तीमा नागरिकको उचाइमा उठेका हुन्छन् भन्ने बुझाइमा त पुग्नैपर्ने हो तर त्यस्तो छाँट पटक्कै नदेखिनु विडम्बना हो । ती कविहरूको ‘झुक्किएर’ गिरफ्तारीको सन्देश सीधा र सरल छ ।

दुवै जना त्यस दिन नेकपा (चन्द) का सर्लाही नेता कुमार पौडेलको फर्जी मुठभेडका नाममा हत्या भएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारेको नागरिक छलफल कार्यक्रममा भाग लिएर फर्केका थिए । त्यही हत्याविरुद्ध जम्मा भएको, प्रबुद्ध नागरिकहरूको बादलमा चाँदीको घेरा जस्तो पहललाई चेतावनी दिन नै यो ‘झुक्केको’ गिरफ्तारीवाला हर्कत राज्यले गरेको यथार्थ बुझ्न धेरै हिसाब गर्नु पर्दैन ।

भिन्न मतमाथि सरकारको समग्र असहिष्णुताको सैद्धान्तिक राजनीतिक जरा भनेको प्रचण्ड–बाबुरामले निकालेको ‘अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो’ भन्ने निष्कर्ष हो । सत्तामा गएर पनि आवश्यक क्रान्तिकारी राजनीतिक हस्तक्षेप जारी राख्नुपर्छ भन्ने वामपन्थीय सुधारवादी सोचबाट समेत उनीहरू च्युत भएपछि यस्तो निष्कर्ष आएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको धारा त झन् २०४७ को परिवर्तनभन्दा अगाडि समेत जानै हुन्न भन्ने विचारवाला थियो । दुई प्रवृत्ति एक भई नेकपा बनाएर भटाभट समृद्धिको काम गरेपछि आलोचकको मुख स्वतः बन्द हुन्छ भन्ने आकलन बुझ्न सकिने कुरा नै हो तर न राजनीतिक क्रान्ति सकिएकै पुष्टि भयो, न त समृद्धिको मनचिन्ते झोलामै केही फल लाग्यो । यसबाट उत्पन्न शासकीय संकटलाई मिचमाच गर्न राजनीतिक रूपमा आलोचक र भिन्न प्रवृत्तिमाथि असहिष्णुता सत्ताका निम्ति अनिवार्य बन्न पुग्यो । सरकारबाहेक सत्ताका अन्य अंग पुरानै संस्कार–संस्कृतिका छँदै थिए । यही समग्र परिस्थितिको उपज हो– आजको राज्य–आतंक–उन्मुख माहोल !

थप राजनीतिक परिवर्तन अब आवश्यक छैन भन्ने राजनीतिक निष्कर्षकै आधारमा दुई तिहाइवाला सरकार बन्नेबित्तिकै गृह मन्त्रालयले वाग्मती उपत्यकामा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । जनजीवन र सरकारी कामकाजलाई समस्या पर्ने स्थिति उत्पन्नै नभई बेमौसममा निषेधित क्षेत्र घोषणा जति बुझ्न नसकिने पहलु थियो, त्योभन्दा हजार गुणा बढी त्यसभित्रको नियत भने छताछुल्ल भएको थियो ।

विगतका आन्दोलनमा उपत्यकाका जुन जुन विन्दुलाई केन्द्र बनाई गरिएको संघर्षबाट आफू आजको सत्तामा पुग्ने परिस्थिति जन्मिएको थियो, ती सबै विन्दुमा सरकारले प्रदर्शन निषेध गरेको थियो । वानेश्वर, मण्डला, रत्नपार्क आदि क्षेत्र, जहाँको प्रदर्शनलाई धेरै मानिसले देख्छन्, तिनलाई निषेधित भनिएको थियो अनि मनहरा खोलाको बगर, भक्तपुरको तीनकुने चौरलगायतका अपायक र व्यापक नागरिकले नदेख्ने स्थानलाई मात्र नागरिकले भिन्न मत राख्ने स्थानका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । सुरक्षा खतरामा नरहेकी राष्ट्रपतिको दुई किमिको यात्रामा तीन घण्टा सहर अस्तव्यस्त पार्नुलाई सरकारले सान सम्झियो तर त्यही स्थानमा दस नागरिकको भिन्न मत प्रदर्शन निषेध–जरुरी ठानियो । यही वैचारिकीको व्यावहारिक विकसित रूप हो आजको दमनतन्त्र !

यसरी सरकारले सुरु गरेको भिन्नमतमाथिको असहिष्णुताको यात्रा मजबुत प्रवृत्ति बनिसकेको छ । एउटा राजनीतिक पार्टीले केही बम पड्कायो, त्यसको राजनीतिलाई नै प्रतिबन्ध लगाएर धमाधम पक्राउको लहर चलायो ! कुनै युवाले भ्रष्टाचारबारे अलि ठूलो स्वरमा बोल्यो, त्यसलाई कस्टडीमा लगेर दनादन ठोक्यो !

कुनै पत्रकार वा लेखकले सामान्य समीक्षा विद्युतीय माध्यममा लेख्यो, त्यसलाई साइबर अपराधमा दलन गर्‍यो ! प्रतिबन्धित पार्टीका कार्यकर्तालाई धराप थापी कब्जामा लिएर नियोजित हत्या गरेपछि दोहोरो मुठभेडको मन्त्रीस्तरीय बयान जारी गरिदियो, मामला ‘खलास’ ! त्यसपछि अब त आलोचनात्मक चेतनाका कलात्मक हस्तक्षेपकारी कविलेखकलाई समेत सताउने क्रम सुरु भइहाल्यो ।

२०४८ चैत २४ गते विरोधमा काठमाडौंमा घरको झ्यालमा रहेका सात वर्षीय अनिस शाक्यलाई प्रहरीले गोली हानी मारेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टीभी अन्तर्वार्तामा जमलको नाचघर जलाउन खोजिएकाले चलाउनुपरेको बयान दिएका थिए । देउवाको तत्कालीन फर्जी भनाइ र कुमार पौडेल मुठभेडमै मारिएका हुन् भन्ने आजका गृहमन्त्रीको दाबीमा अन्तर केही भएन ।

मानव अधिकार आयोगका अधिकारीले समेत मुठभेड नमानेपछि श्रीमान् गृहमन्त्रीलाई आफ्नो भनाइप्रति लज्जाबोध हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो छाँट छैन । सत्ता–रवाफको मात जो चढेको छ भनी बुझ्नुबाहेक अर्को के अर्थ लाग्छ र ? अझ फर्जी मुठभेडका नाममा नियोजित हत्या भयो भन्दा प्रहरी अधिकारीहरू मारिने व्यक्तिको विगत बेठिक भएको तर्क गर्नसमेत तम्सिन थालेका छन् । के कसैको विगत गलतै थियो भने पनि पौडेललाई जसरी समातेपछि दुई हात, एक खुट्टा भाँचेर, दुई बंगारा झर्ने गरी कुटेर गोली हान्न मिल्छ ?

सरकार थप राजनीतिक परिवर्तन जरुरी नरहेको निष्कर्षमा पुगेको र आफ्ना असफलतालाई छोपछाप गर्न भयंकर राज्य–आतंकको थालनी गर्न रिहर्सल गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन ।

न गिरफ्तारी न नियोजित हत्या, ती कुनै पनि झुक्किएर वा अपवादस्वरूप भएका होइनन्, बरु तिनले स्पष्ट रूपमा एउटा प्रवृत्तिको रूप धारण गरिसकेका छन् । सत्ताको प्रवृत्ति नै फासीवाद–उन्मुख भइसकेकाले सुझाव तथा अनुरोधबाट त्यो सच्चिने सम्भावना देखिँदैन । सरकारको घातक प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने ल्याकत संसदीय प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग अहिले देखिँदैन । उपेन्द्र यादवहरू त सत्ताधारी भइहाले, त्यतै जोडिन पुगेका बाबुराम भट्टराईको पनि वैचारिकी राजनीतिक क्रान्ति ‘जरुरी छैन’ वाला नै भइहाल्यो । उत्पीडितहरूका निम्ति नगण्य राहत आरक्षणको समेत विरुद्धमा उभिने रवीन्द्र मिश्रहरूबाट नेपाली समाजको वैकल्पिक वैचारिकीबारे आशा गर्ने स्थिति झन् हुने भएन नै !

यस्तो खजमजिएको बिब्ल्याँटो परिस्थितिमा तत्कालीन सबैभन्दा प्रकट विद्रोहीबाट आश गर्ने परम्परा पाइन्छ तर चन्द नेतृत्वको नेकपाले नयाँ गर्ने चाहना, गलतप्रति घृणा र मर्नसम्म तयार एउटा भावुक युवा जमातभन्दा बढी सतहमा केही उतार्न सकेको छैन । ‘मरेमा झन्डा ओडाइदिनू’ वाला भावना पवित्र त हुन्छ तर त्यो राज्य–आतंक छिचोलेर नयाँ व्यवस्थामा नागरिक र समाजलाई लैजाने स्पष्ट विचारधारासम्म राजनीतिक दिशा दिन पर्याप्त हुन्न ।

अन्य राजनीतिक समूह या त अस्तित्वरक्षाका निम्ति लडिरहेका छन् या राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउने तयारीमा जुटेका छन् । यस्तो जटिल परिस्थितिमा, भिन्न मतमाथि आतंक फैलाउने राज्यको फासीवादी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न, सरकारलाई राज्य–आतंकमा जानबाट रोक्न, राज्यका गलत निर्णयको प्रकोप कम गर्न र वैकल्पिक वैचारिकीको व्यापक बहसलार्ई रक्षा गर्न फेरि एकपल्ट अगाडि आउन जरुरी भएको छ– संगठित रूपमा नागरिक समाजको आन्दोलन ।

विशेषतः २०४५/४६ को जनआन्दोलनसँगै नागरिक समाजको संगठित आन्दोलनको गम्भीर भूमिका ठोस रूपमा नेपालको राजनीतिमा रहँदै आयो । यो यथार्थ पनि सही नै हो– प्रत्येक परिवर्तनसँगै संगठित नागरिक समाजको एउटा हिस्सा नयाँ सत्ताधारी राजनीतिकै झोलमा डुब्दै आलोचनात्मक चेत मार्न तयार भयो । पछिल्लो आन्दोलनकारी संगठित नागरिक समाजको एउटा हिस्सा पनि आज नयाँ सत्ताधारी रालसिँगानमा आलोचनात्मक चेत बन्धकी राखेर डुबेकै छ तर त्यो मुख्य हिस्सा कदापि होइन । बरु नागरिक समाजको मुख्य हिस्सा छटपटिएको देखिन्छ ।

त्यसैले जरुरी छ, नागरिक समाजको संगठित आन्दोलन निर्माण गर्ने व्यवस्थित प्रयत्न । त्यो कस्तो हुनुपर्छ ? त्यसमा कोको, किन र कसरी जोडिन्छन् ? त्यसले कसरी काम गर्छ ? हिजोको पुनरावृत्तिले काम चल्नेवाला पटक्कै छैन । त्यसैले यी प्रश्नको उत्तर पनि आजकै आवश्यकतामुताबिक खोजिनुपर्छ । त्यसका निम्ति गम्भीर छलफल भने अविलम्ब प्रारम्भ हुनैपर्छ । ‘झुक्किएको’ भनेर शासनसत्ताले नागरिकलाई आफ्नो दायित्वप्रति नझुक्किन दिएको ज्ञान यही त हो !