बाटो बिराएको राजनीति

यस पटकको बन्दअघि उनका कार्यकर्ता प्रहरी भिडन्तमा मारिएका थिए । अघिल्लो माओवादी हिंसाकालमा पनि ‘अज्ञात समूह’, ‘बेवारिसे वस्तु’ ‘गैरन्यायिक हत्या’ जस्ता शब्दावली प्रयोग हुन्थ्यो । संविधानले मृत्युदण्ड निषेध गरेको छ तर गैरन्यायिक हत्याजस्ता पदावली पुनारावृत्त हुन थालेका छन् ।

यस्ता अरू पनि दृष्टान्तलाई हामीले २००७ सालदेखि दोहोर्‍याउँदै आएका छौं । राणा फ्याँकिए, पञ्चायत फ्याँकियो, राजतन्त्र नै फ्याँकियो । लाग्छ, हाम्रो राजनीति जहाँको तहीं छ । समस्या पुरानै छन् । जति उफ्रे पनि भ्यागुतो कान्लामुनि ।

विकासका कुरा पनि उस्तै/उही छन् । हरेक असार–साउनमा अघिल्लो वर्षको पत्रपत्रिका पल्टाएजस्तो, पढेजस्तो लाग्छ । कुरा उही छन्– ‘विकासका नाममा कनिका छराइ’, ‘असारे विकास’, ठूला नेताका निर्वाचनक्षेत्रमा अथाह बजेट, समयमा ठेक्का भएन, ठेकेदारले काम सम्पन्न गरेन, गुणस्तरीय भएन । मेलम्ची पञ्चायतकालमै सुनिन थालेको हो । बहुदल सुरु भएपछि अब आयो भन्न थालियो । गणतन्त्रमा पुग्दा केही मिटर मात्र सुरुङ खन्न बाँकी छ भनिन्थ्यो ।

संविधान बनिसक्ता नसक्तै मेलम्चीको पानीका पाइपले काठमाडौं धुलाम्मे हुन थाल्यो । मास्क र सलले चिन्नै नसकिने गरी नाकमुख छोपिए । टोलटोलमा ढोका अगाडिसम्म पाइप जोडियो । नयाँ सरकार बनेपछि त धारामा पानी थाप्न घडा, जर्किनको लाइन राख्न जुटिसकेका थिए । सुरुङको मुहानमा पानी जोड्न छाडेर ठेकेदार भागेछन् । अलपत्र भएको छ मेलम्ची योजना । मेलम्चीलाई गैरराजनीतिक आँखाले नियाल्दै आएका एक जनाले टिप्पणी गरे, ‘अब ट्याङ्करले ओसार्नेछन् मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकालमा नेपाल रेल र पानीजहाजमय हुने प्रक्षेपण थियो । चुनाव प्रचार चुलीमा पुगेका बेला चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा भ्रमणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको प्रचार भयो । नाकाबन्दीले पेलिएका नेपालीलाई चुनाव आचारसंहिताको मतलव पनि थिएन । चीनलाई पछ्याउँदै भारतको मोदी सरकार पनि दक्षिण नाकाबाट र काठमाडौंसम्म रेल बिछ्याउन आतुर देखिन्थ्यो । बल्ल चीन भन्दै छ, ‘पर्ख, धैर्य गर’ । शंका बढ्न थालेको छ, भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध रामबाण ठानिएको रेल सपनाले पनि मेलम्चीकै नियति भोग्ने त होइन ?

चीनको कूटनीति पनि बुझिनसक्नु छ– कुन प्रचारबाजी हो, कुन यथार्थ ? बंगालको खाडी हुँदै नेपाल आउने कम्युनिस्ट राजनीतिले सोझै केरुङ–रसुवागढी रेलनाका पछ्याउला भनेर पत्याउन कठिन छ । अर्को चुनावसम्म नेकपा फेरि विभाजनले चिरैचिरा भएको पुरानै वामराजनीतिमा फर्किने त होइन, मानिसहरू शंका गर्न थालेका छन् ।

कतिले भन्दै छन्, संघीयता चल्दैन, यत्रो संरचना देशैले धान्न सक्तैन । राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको पहिचान छाडेकामा गुनासो गर्ने पनि कम छैनन् । सञ्चार माध्यमका शीर्षक खबर, विचार पृष्ठ, सम्पादकीयलगायत सामाजिक सञ्जालका भित्ता पनि यस्तैले रंगिएको पाइन्छ । कांग्रेस, कम्युनिस्टलगायत सबै पार्टीका तल्लो पंक्तिसम्म यस्तै सन्देश प्रवाहित छ । यिनै कुरामा अलमलिनु थियो त किन गरेको आन्दोलन ? किन रोजेको संघीयता र गणतन्त्र ? किन छाडेको हिन्दु राज्यको आवरण ?

हाम्रै इतिहास ताजा साक्षी छ– राजनीतिको गति अग्रगामी हुन्छ । बाटो नपाए आन्दोलन हुन्छ । बाटो बिराउनु पुरानामा फर्किन खोज्नु होइन । संविधानमा एउटा प्रणाली रोज्ने, त्यसअनुसार राजनीति लैजान नचाहनु वा त्यसका लागि अपेक्षित दृढता नहुनु बाटो बिराएसरह हो । बाटो समाइयो भन्ने हाम्रा अनुमान पटक–पटक गलत साबित भइरहेछन् ।

‘०७ साल नदेखेको, ‘१७ साल नबेहोरेको मेरो पुस्ताका लोकतन्त्रवादी ‘४६ सालकै बहुदलमा रमाएका थिए । त्यो रमिता चुनावी राजनीति र दलीय सरकारको एकदुई फड्कामै सकियो । नयाँ मुद्दासहित आन्दोलन गर्नुपर्‍यो, नयाँ संविधान लेख्नुपर्‍यो । त्यसको दोष उग्र कम्युनिस्ट र निरंकुश राजावादीलाई दिन सजिलो थियो, त्यो निकास थिएन ।

सात दल–माओवादी वार्ता र समझदारी, २०६२/६३ को विराट जनआन्दोलन र शान्तिसम्झौता हुँदै राजनीति बढ्दा धेरै आशा जागेको थियो । मधेसको असन्तोष र फरक मतका बाबजुद नयाँ संविधान र चुनावको माध्यम राजनीतिले एउटा बाटो समात्यो भन्ने लागेको थियो । त्यो बुझाइ समाप्त गर्न राजनीति उद्यत देखिन्छ ।

त्यसैका लागि विप्लव कार्ड उपयोग हुने सम्भावना बढ्दो छ । लोकतन्त्रमा असहमतिका लागि ठाउँ हुन्छ । यो संविधान मान्दिनँ, प्रणालीमा भाग लिन्नँ भन्न पाइन्छ । राजनीति र शासन प्रशासन त्यसमै रोकिन्न ।

संविधान बनाउनेहरू नै राजनीतिमा छन्, संसद्मा छन् । सरकारमा पनि छन् । उनले चाहे प्रणाली बसाल्न र राजनीतिक व्यवहार स्थापित गर्न कठिनाइ नहुनुपर्ने हो तर राजनीति संविधानका बाटामा हिँडेको देखिन्न । यो कुनै दल, गिरोह र स्वनामधन्य नेताका स्वार्थमा कतै बन्दी बनेको प्रतीत हुन्छ । नेकपाको नेतृत्व चाला ‘कहीं नभएको हाँडी गाउँ जात्रा’ जस्तो छ । हवाईजहाजमा दुई जना पाइलट हुन्छन् कहिलेसम्म भनिरहने ? हेक्का राख्नुपर्ने हो, क्याप्टेनबिना जहाज उड्दैन ।

सत्ता र पदका लागि ओली–प्रचण्ड दाउपेच अन्ततः पञ्चतन्त्रमा सुनिएको दुई मुख एक पेट भएको भारण्ड चराको कथा साबित हुने त होइन ? लक्षण त्यस्तै देखिन्छ । पार्टी एकताको आवरणमा दुई जना नेताले जेजस्तो तमसुक गरे पनि हुने र आफ्नो अनुकूल मौकामा त्यसको दाबी गर्ने संस्कारले न संवैधानिक प्रणाली बस्न दिन्छ, न नेकपाभित्र दलीय पद्धति हुर्कन पाउँछ । पार्टी सञ्चालनमा आन्तरिक सत्ता साझेदारी, सहमति आवश्यक भए पनि पारदर्शी र पार्टीको स्वामित्वमा हुनुपर्छ । विगतमा एकाध नेताबीच भएका यस्तै गोप्य समझदारीका खेल फोहोरी साबित भए ।

ओलीको नेतृत्वमा नेपालले समृद्धिको फड्को मार्ने भ्रममा म छैन । मुलुक अरू अद्योगतितर्फ धकेलिँदै छ । म उनको आलोचना गर्छु, त्यो मेरो अधिकार सुरक्षित रहिरहनुपर्छ । मैले नचाहेर हुन्छ र ? जुन अनुहार देखाएर चुनावमा मत परिचालन गरिएको हो र विजय हासिल भएको हो, निर्धारित अवधिका लागि उनैले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ । प्रस्ट देखिने र बुझिने कारणबिना उनकै दलले पनि हटाउन हुँदैन । चुनाव, दलीय बहुमत र संसद्को विश्वासमा संविधानतः पाँच वर्षको स्थिर सरकार चल्नेछ भनी जसले पनि सहजै अनुमान र अपेक्षा गर्ने कुरा हो ।

लोकतन्त्रमा चुनावका सबै परिणाम पनि अपेक्षित रूपमा विवेकपूर्ण हुँदैनन् । बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने (ब्रेक्जिट) मत र संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय यस्तै परिणाम मानिन्छन् । जनताको मत मान्ने र सम्मान गर्ने परम्परा छ । निर्वाचित नेताले बाटो बिराए भने पार्टीको साँघुरो घेरामाथि उठेर पदमुक्त गर्ने प्रणाली पनि छ ।

हो, विकल्प खोज्ने विधि र प्रक्रिया पारदर्शी र सम्मानित हुनुपर्छ । हाम्रा पार्टीहरूमा नेताको नाममा बारम्बारको परीक्षामा असफलताको भारी बोक्दै आएका अनुहारलाई बिदा गर्ने थितिको खाँचो छ । पार्टी नेतृत्वका लागि आधार आवधिक निर्वाचनमा हासिल गरेको सफलता, सरकारको नेतृत्व गरेका बेला जनताले प्रशंसा गर्न सक्नेगरी आर्जन गरेको उपलब्धि हुनुपर्छ, नकि उपलब्धिका नाममा पट्यारलाग्दो विभागीय विवरण ।

पदमा पुग्न र टिक्न गरिने तिकडम नेतृत्व कला होइन । मदन भण्डारी कहिल्यै प्रधानमन्त्री भएनन् । हिजोको एमाले र अहिलेको नेकपामा पनि उनी उदाहरणीय नेता मानिन्छन् । यस्तै, नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला धेरै पटक र सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री भए, शेरबहादुर देउवा पनि पटक–पटक भए । पार्टी सभापति छन् । नेताका रूपमा बीपी कोइरालाकै नाम लिइन्छ । नामै लिनुपर्दा बरु प्रदीप गिरिको लिइन्छ, गगन थापाको लिइन्छ ।

किन लिइँदैन देउवाको, विचारणीय कुरा हो । विचारको नेतृत्व व्यक्तिले दिने हो, उपलब्धि हासिल गर्ने र जगेर्नाका लागि संस्था र सिस्टम अपरिहार्य हुन्छ । राजनीतिमा विचार सनातनी छ म्याद नाघेको औषधिजस्तो । संस्था र सिस्टम पार्टी नेता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका गोजीमा छन् । यो परिपाटी नतोडेसम्म विप्लव प्रवृत्तिबाट राजनीति पनि मुक्त हुनेछैन । एउटा विप्लव आउँछ, अर्को फेरि जन्मिनेछ ।