धान नेपालको धन

सम्पादकीय

असार १५ लाई रोपाइँ दिवस मान्दै हिलो छ्याप्दै गरेका तस्बिर देशका विभिन्न क्षेत्रका खेतबाट प्रसार भए । वर्षको एकै दिन भए पनि किसान कर्मप्रति उत्सुकता पैदा भएको देखियो । के नेता, के अभिनेता, के स्वदेशी, के विदेशी नेपाली गरामा गोडा गाड्न रमाए । 

किसानी आज सबभन्दा अवहेलित पेसा भएको र खेतबारी अतिक्रमणमा परेको बारे राष्ट्रिय/प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारहरू र समुदायले छलफल गरेको भने पाइएन । सार्वजनिक प्रदर्शनमा मग्न बन्ने परिपाटी विकास हुँदै गएको छ भने कृषिजस्तो देश धान्ने पेसाका आन्तरिक प्रश्नबारे चर्चा कम हुँदै जाँदो छ ।

किसानले आत्मसम्मान गुमाउँदै जानाले प्रमुख बालीबाट हाम्रो ध्यान विकर्षित भएको छ । सुस्त मनसुन, सिँचाइ र मलको अभावले यस वर्ष उत्पादन ५ प्रतिशत घट्दै छ । १५ लाख ५२ हजार ४ सय ६९ हेक्टर धान रोपाइँ हुने खेतमध्ये अहिलेसम्म २ लाख २१ हजार २ सय २६ हेक्टर (१४.२५ प्रतिशत) मा मात्र रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो भने यो वर्ष मनसुन, मल र सिँचाइ खट्किँदो छ ।

जेठ अन्तिम साता सुरु हुनुपर्ने मनसुन १० दिन ढिला भएर पनि सक्रिय हुन सकेको छैन । किसान अझै आकाशतिर आँखा फर्काउन विवश छन् । उच्च पहाडी भेगमा ३९ प्रतिशत, मध्य पहाडी क्षेत्रमा २२ प्रतिशत र तराई/मधेसमा ११ प्रतिशत भूमिमा मात्र रोपाइँ भएको छ । ३३ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यान्त्रिकीकरण हुन सकेको छैन । प्रांगारिक मल बनाउन अधिकांश किसानले छाडिसके । रासायनिक मलकै प्रयोगमा निर्भर रहनुपर्ने किसानलाई त्यही मल पनि पुग्दो छैन ।

उन्नत जातको बीउको छनोट हुन सकेको छैन । जुम्लालगायत उच्च पहाडी चिसो हावापानी भएका क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएका छोमरोङ, चन्द्रनाथ १ र ३ जातका धान लगाउँदा उत्पादन बढ्ने थियो । जलवायु परिवर्तनको असर सहन सक्ने, सुक्खा–खडेरी पर्दासमेत उत्पादन दिन सक्ने जातका धान भए पनि बेवास्तामा परेका छन् । तराई/मधेसमा सुक्खा धान १, २, ३ र ६ लगाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो ।

डेढ दशक अघिसम्म जेनतेन नेपालबाट थोरै परिमाणमा भए पनि भारततर्फ धान निर्यात हुन्थ्यो । अहिले भने आयात नगरी निर्वाह चल्दैन । करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अझै हामीलाई अभाव छ । मीठो, मसिनो, बास्नादार खाना खाने मुख बढेका छन् । जनसंख्याको त्यो अनुपात धान्ने परिमाणमा धान खेती बढ्ने गुञ्जायस छैन ।

जमिन घट्ने, पानीको मुहान सुक्ने, खेतमा सिँचाइ अभाव हुने, मलखाद र उन्नत बीउको प्रबन्ध हुन नसक्ने, भए पनि किसानले अत्तोपत्तो नपाउने परिपाटीले हाम्रो उत्पादनमा असर परेको छ । किसानले लगाएको धानको बीउ ब्याडमै सुकेको छ । धानगढ तराईमा भर्खरै मनसुन प्रवेश गरेको छ । सुक्खा–खडेरीका कारण बीउ राम्रो भएन । बीउ नै राम्रो नभएपछि बोट कसरी राम्रो हुने र फल्ने ?

पछिल्लो समय साना किसानले धान लगाउनै छाडेका छन् । कृषि श्रमिकलाई ठेक्का लगाउन थाले । अर्काको खेतमा ठेक्काको खेती गर्नेहरूको भरमा छाडिएको छ । उन्नत प्रविधि, प्रांगारिक मल र सघन धान खेतीलाई व्यवस्थित नगरी उत्पादन बढ्ने छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत भरथेग गरिरहेको धानलाई जबसम्म मुलुकले धनका रूपमा बुझ्दैन तबसम्म आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन ।

धान देशको प्रमुख बाली भएकाले यसबारे प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता आवश्यक छ । धानलाई देशको धन भनेर बुझ्ने/बुझाउने, मासिँदै र मिचिँदै गएका खेतबारी जोगाउने र जगेर्ना गर्ने सोच बनाउनुपर्छ । किसानलाई खेततर्फ फर्काउने स्वाभिमानी र पौरखी उद्यमी परिवेश सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वावलम्बन र उद्यमशीलताको संस्कृति स्थापित गर्न आवश्यक राज्य नीतिबारे व्यापक विमर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । असार १५ घर्किए पनि यसका लागि वर्षको कुनै साइत पर्खिनु पर्दैन ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनाहकमा आइफा

सम्पादकीय

आइफा (इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड) एउटा भारतीय निजी व्यावसायिक संस्था (विजक्राफ्ट) ले बर्सेनि प्रायः बेग्लाबेग्लै देश/सहरमा गर्ने गर्छ । उक्त इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले बलिउडका लोकप्रिय अनुहारहरू सम्मिलित मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गर्ने र त्यसका प्रायोजनमार्फत आफ्नो व्यापार अभिवृद्धि गर्ने गर्छ ।

बलिउडसम्बन्धी कार्यक्रम नेपालजस्ता देश के संसारका धेरै देशमा आकर्षक हुने गर्छन् । बलिउडको एउटा बजार रहँदै आएको नेपालमा त्यससम्बन्धी कार्यक्रम आफैँमा व्यापारिक महत्त्वको हुनु स्वाभाविक छ ।

वर्षको एकपल्ट हुने व्यापारिक प्रतिफलपूर्ण आइफा काठमाडौंमा गर्ने आयोजकको चाहना हाम्रा लागि चाखलाग्दो हो । विशेषगरी भ्रमण वर्षको तयारी गरिरहेको देशमा बलिउडका हस्तीहरू आउने वातावरण बन्नु र त्यसको प्रचारमार्फत पर्यटनको सम्भावना संवर्द्धन हुने आस गर्न सकिन्छ । आयोजक व्यावसायिक संस्थाले काठमाडौंजस्तो आकर्षक गन्तव्यमा पैसा कमाउने गरी कार्यक्रम गर्ने र नेपालले पनि पर्यटन प्रवर्द्धनको अवसर पाउने आपसी लाभको विषय हो ।

अहिलेको विषय यत्तिमा सीमित छैन । आइफा आयोजनामा नेपाल सरकारी तवरमै संलग्न हुँदै छ । यसले भने स्वाभाविक विवाद निम्त्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत साता ‘काठमाडौं महानगरपालिका सहआयोजक रहने गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा काठमाडौंमा आइफा अवार्ड आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको’ निर्णयले सरोकार राख्ने सबैको टाउको (दु) खाएको छ । सरकारले उक्त व्यावसायिक आयोजनामा लगभग एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाले सिधै ४४ करोड नगद दिने सुरसार गर्दै छन् । बाँकी अन्य सौजन्य सहयोग जुटाइँदै छ ।

सरकारी पक्षबाट सफाइमा भन्न खोजिएअनुसार ‘राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ खर्च हुँदैन’ भन्नु आफैंमा छल हो । महानगरपालिका वा पर्यटन बोर्डको खाता के राज्यकोष होइन ? के त्यतिविधि भारतीय अतिथिहरूलाई सित्तैमा वायुसेवा टिकट, होटल बास र यातायातको सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको खर्च होइन ? भोलि रातारात गरिने सरसफाइ र सुरक्षा बन्दोबस्तका लागि मन्त्रालयगत र विभागीय खर्चहरू विभिन्न शीर्षकमा राज्यकोषबाट खर्च हुँदैन ?
फिल्म अवार्डका हिसाबले भारतभित्रै पनि आइफाको उच्च गणना छैन ।

विश्वकै ठूलोमध्येको सिनेमा बजारमा एकसेएक अवार्ड छन् । भारतबाहिर आयोजना हुने भएकाले आइफाको तुलनात्मक चर्चा हुने गरेको हो । तैपनि नेपालको सरकारी पक्षले बुझेजस्तो ओस्कारभन्दा बढी ‘भ्युअरसिप’ भएको कार्यक्रम होइन । त्यस्तो टेलिभिजन भ्युअरसिपले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तर्कमा खास तुक छैन । टेलिभिजन प्रसारण ‘इभेन्ट’ को हुने हो, नेपालको होइन । र, यो कार्यक्रम विशुद्ध रूपमा भारतीय दर्शकहरूका लागि हो । खासगरी प्रवासी भारतीयका लागि ।

यसबाट फाइदा कसलाई हुन्छ, नेपाली चलचित्रलाई कि भारतीयलाई ? बजार प्रवर्द्धन कसको हुन्छ, नेपाली चलचित्र कि भारतीयको ? नेपालभित्रकै हलहरूमा भारतीय उत्पादनसित प्रतिस्पर्धारत तुलनात्मक रूपमा ज्यादै थोरै बजेटमा बनेका नेपाली चलचित्रप्रति भद्दा व्यंग हो यो । यसमा सरकार आफैंले टेकेको राष्ट्रवादको टेकोले पनि गिज्याउँछ । राष्ट्रपतिको ‘फुर्सद नहुँदा’ राज्य तहबाट दिइने नेसनल अवार्ड ३ वर्षदेखि रोकिएको छ । न इन्डोर–स्टुडियो छ न फिल्म सिटी ।

कुनै व्यावसायिक संस्थाले यस्तो कार्यक्रम गरी टिकट बेचेर, प्रायोजकहरू बटुलेर पैसा उठाउन/कमाउन पाउँछ । नेपालमा बलिउडका फिल्म र कलाकार लोकप्रिय रहेकाले जनस्तरमा हार्दिक स्वागत पनि कार्यक्रमले पाउनेछ । आइफा अवार्ड आयोजना गर्न ठाउँ दिनु, सुरक्षित वातावरण दिनु, सहज पारिदिनु नेपालका तर्फबाट, त्यो पनि भ्रमण वर्षको तयारीका लागि, जति वाञ्छनीय हो, उति नै अवाञ्छनीय र अनुचित हो राज्यकोषको खर्च ।

निजी कम्पनीको व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने माध्यम कुनै एउटा देश वा सरकार बन्न सक्दैन । नेपालको त्यस्तो फुर्मास गर्ने सामर्थ्य त झन् छँदै छैन । गरिब नेपालीको गाँस काटेर सरकारले यस्तो जथाभावी खर्च गर्न मिल्दैन, पाउँदैन र सुहाउँदैन ।

प्रकाशित : असार १६, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्