मेलमिलाप आयोगको मोलमोलाइ

सम्पादकीय

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याए पाएका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाका राजनीतिक पाटा टुंगिसक्दा कानुनी पक्ष ज्युँका त्युँ छ । द्वन्द्वकालमा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण बाँकी नै छ । बेपत्ता नागरिकको अझै पत्तो छैन ।

द्वन्द्वमा संलग्न पक्षलाई जवाफदेही बनाइएको छैन । पीडितहरूलाई परिपूरण गरिएको छैन । भविष्यमा यस्ता गतिविधि नहोस् भन्ने काम भएका छैनन् ।

सुरुमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बन्नै लामो समय लाग्यो । शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि बल्ल सरकारले २०७१ माघमा दुई आयोग बनायो । दुईवर्षे कार्यकाल चार वर्षसम्म लम्ब्याएर पनि दुवै आयोग उपलब्धिविहीन रहे । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी छन् भने बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजारजति । कुनै पनि उजुरीमाथि पूर्ण अनुसन्धान गर्न नसकेका दुवै आयोग वैशाख १ गतेयता पदाधिकारीविहीन छन् ।

अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा राजनीतिक सहमति नजुट्दा दुवै आयोग पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विधि तयमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने व्यक्ति छान्न सत्तापक्ष र विपक्षका तीन शीर्ष नेताबीच रस्साकसी छ । पुनर्गठनका लागि चैत १२ मै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको थियो । समितिले खुला आह्वानमार्फत आयुक्तका लागि इच्छुक ५७ जनाको निवेदन संकलन पनि गर्‍यो । राजनीतिक सहमति नजुटेकाले समितिले समेत सिफारिस नगरी नेताहरूको मुख ताकिरहेको छ ।

पीडितको घाउ ओभानै राखेर तीन नेताले आयोग अध्यक्षमा मोलमोलाइ गर्नु न्यायिक दृष्टिले अनुचित छ । यति संवेदनशील मामिलामा भागबन्डाभन्दा माथि उठेर सर्वस्वीकार्य व्यक्ति खोज्न सबै पक्षले सक्नुपर्छ । व्यक्ति होइन प्रक्रियामा जोड दिइनुपर्छ । प्रक्रिया विश्वसनीय बनाइनुपर्छ । जो कोही अध्यक्ष बने पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको आदेश बाहिर गएर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सक्दैन । सर्वोच्चले हत्या, अपहरण, बलात्कार र यातनाजस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई कुनै हालतमा आममाफी दिन नपाइने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न दिएको आदेशलाई कसैले भुल्नुहुँदैन । आयोगको कार्यभार पीडितलाई न्याय पुग्ने गरी सत्य निरूपण गर्ने हो । प्राप्त उजुरीमा छानबिन गरी कहाँ के भएको रहेछ पत्ता लगाउने हो । त्यसका लागि आफ्नै पक्षको मान्छे खोजेर ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन ।
हरेक प्रक्रियाको सफलता त्यसको विश्वसनीयतामा निर्भर गर्छ । खास मान्छे खास पक्षको भनेर तोकिएपछि उसले निष्पक्ष काम गरे पनि न्यायको अनुभूति नहुन सक्छ । यसअघिको आयोगले काम गर्न नसक्नुको एउटा कारण दलहरूले गठनका क्रममा गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो ।

नेताहरूले आफूअनुकूल मान्छे ल्याएर विधि तय गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र आफू जोगिने चालबाजी गरे भने न्यायिक समाजका लागि त्यो धोका हुनेछ । दण्डहीनता अन्त्यका लागि गम्भीर घटनाका दोषी कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ । ‘लचिलो’ हुने नाममा पीडकलाई उन्मुक्ति दिइनुहुँदैन । पीडकले उन्मुक्ति पाउने स्थिति आयो भने समाजमा हिंसाको बीज रहिरहन्छ । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायले मात्र समाजमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्छ ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन जति ढिलो हुन्छ, त्यति घाटा पीडितलाई मात्र होइन द्वन्द्वका पक्ष रहेका नेतालाई पनि हुन्छ । तसर्थ, संविधान बनाउन र सेना समायोजन गर्दाकै जस्तो कटिबद्धता उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन पनि देखाउनुपर्छ । द्वन्द्वपीडितलाई पनि प्रक्रियामा सहभागी गराएर विश्वास जित्नुपर्छ । हामीले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सकेनौं भने यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनेछ । हामी आफैंले टुंग्याउन सक्ने यो मामिलामा अरूलाई हात हाल्ने अवसर नदिऔं ।

प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असार आतंक

सम्पादकीय

झरी पर्न थालेर हो कि बाटोहरू पिच हुन थालेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्षको सुरुमा महिनैपिच्छे जस्तो समीक्षा बैठक गर्दै ‘र, तर भन्न नपाइने’ निर्देशन दिएका थिए । पछिल्लो समय सायद आफैं थाके, समीक्षा बैठकै हुन छोड्यो ।

मनसुन भरे–भोलि आफ्नो रूप देखाउन तम्तयार छ । खेतमा धान रोप्ने यो बेला बाटोघाटोतिर अलकत्रामा गिट्टी रोप्ने काम भइरहेको छ । आकाशबाट आरी घोप्टिँदा पिच टिक्दैन भन्ने जान्न जो कोहीलाई पनि कुनै अतिरिक्ति अक्कल चाहिँदैन । तैपनि सरकार वर्षौंदेखि कहिल्यै नपसाउने असारे विकास रोपिरहेको छ ।

सरकार न ऐन मान्छ न संसदीय समितिको निर्देशन टेर्छ । वर्षभरि हात बाँधेर बस्छ अनि जब आर्थिक वर्षको अन्तिम मास आउँछ तब बजेट सक्नकै लागि ह्वारह्वार्ती खर्च गर्छ । यो साल पनि असार लागेयता दैनिक औसत साढे ४ अर्ब बजेट सकिरहेको छ । कुनै दिन त १० अर्ब खर्चेको छ । जबकि यो दर आर्थिक वर्षको मध्यतिर दैनिक डेढ अर्ब थियो भने सुरुमा अर्ब पनि थिएन ।

वर्षान्तमा टालटुले विकास गरेर खर्च सक्ने प्रवृत्ति रोक्न संसद्को अर्थ समितिले असारमा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी नखर्चन भनेको थियो । अहिलेसम्मको लक्षणले यो दर नाघ्ने देखिइसक्यो । असारका १५ दिनमा ६८ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । त्यसमा साढे १७ अर्ब त विकास बजेट मात्रै छ । यो खर्च अझ बढ्नेछ । मुस्किलले ३ खर्ब नाघेको पुँजीगत बजेटको यति धेरै रकम वर्षान्तमा खर्चंदा विकासको हालत कस्तो होला ? विकासका नाममा झारा टार्ने र जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको छ । साधारण खर्च चुलिँदै र विकास बजेट घट्दै गएका बेला यही रकम पनि दर्के पानीमा बगाइएको छ ।

संविधान बन्नुपूर्व पो बजेट ढिलो पास हुन्थ्यो र कार्यान्वयन गर्न समस्या थियो । संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेपछि त्यो बहाना उपलब्ध छैन । दुई वर्षयता नयाँ आर्थिक वर्ष नलाग्दै बजेट पास भएर साउन १ देखि नै अख्तियारी जान थालेको छ । तैपनि जिम्मेवार अधिकारीले ‘आफ्नो बानी को छोड्छ, अर्काको बानी को लिन्छ’ शैली छाडेका छैनन् । बजेट खर्चन जानाजान अन्तिम महिना कुर्छन् । गुणस्तरमा ध्यान नदिन । भुक्तानी कमिसन बढी लिन । सरोकारवाला, सञ्चार माध्यम र आम नागरिकको निगरानीबाट बच्न । बजेट खर्चने यो शैली संवैधानिक मर्मप्रतिकूल र आर्थिक अनुशासनविपरीत छ । परिबन्ध फुकाउँदा पनि नहटेको यो परिपाटी आर्थिक अनियमितता गर्ने नियतले अभिप्रेरित छ ।

असारे खर्चको चटारो प्रदेशमा उस्तै छ । अर्थ समितिले मंसिरभित्र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो चौमासिकसम्म ६० प्रतिशत र जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले चैत, वैशाखमा बल्ल काम सुरु गर्ने परम्परा तोडेन । साउन–भदौसम्म कार्यविधि बनिसक्नुपर्ने, असोज मसान्तसम्म ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने समय सीमाको पालना नहुँदा असार आतंक कायम रहेको हो ।

वर्ष घर्कन लागेपछि मात्रै विकासे गतिविधि तीव्र बनाइनु राज्य संरचनामा बसेकाहरूको देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । विकास प्रशासनको जिम्मेवारी लिएकाहरूको जागिरे प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयन पक्ष निकम्मा बनेको उदाहरण हो ।

टेन्डर आह्वानदेखि मूल्यांकन प्रक्रियासम्ममा नियतवश ढिलाइ हुने गरेको छ । कानुनी छिद्रहरू समातेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा विकास बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ । विकास कार्यहरूको गुणस्तरमा ठेकेदार र सम्बन्धित अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन सकेमात्र यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिँदैन । जनताको करमा भएको यो मनोमानी रोक्न हाम्रा ऐन–नियमले तोकेका खर्चको समय सीमाको पालना हुनै पर्छ । समयमा काम गर्दा नगर्दा जवाफदेही बन्नु नपर्ने चलन तोडिनुपर्छ । तोकिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा नगर्ने अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । काम नगरे पनि कार्यसम्पादन नम्बर आइरहने प्रथा तोडिनुपर्छ । नत्र विकास वर्षैपिच्छे झरीमा हुन्छ, गुणस्तर सधैं ओसिन्छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्