खेतीको राजनीति

चन्द्रकिशोर

हामीकहाँ भोक र कुपोषणबाट सरकारी तप्काले कसरी फाइदा उठाउँछ भन्ने बुझ्न खेतीप्रति सरकारी रवैया र अन्न आयातको बढ्दो अनुपातको अन्तरसम्बन्ध केलाउनुपर्ने हुन्छ । बहुतहमा निर्वाचित सरकार आएको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यतापट्टि सुधारको पाइला चालिएको छैन । बरु भुइँतहमा दुई थरीको मनोवैज्ञानिक दबाब छ ।


पहिलो, जमिन र वास्तविक किसानबीच टाढाको सम्बन्ध रहेको सरकारी धारणा छ । भूस्वामित्वसँग जोडिएको विषय भयो यो । खेती गर्नेसँग खेत नहुनु र खेत हुने चाहिँ खेतीबाट पन्छिनु अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या हो । भूमिलाई आर्थिक साधनका रूपमा स्वीकार गरेर वास्तविक उत्पादक वर्गको पहुँचमा राख्न राज्यले पहल गर्नुपर्ने तर्क सरकारी मानिसहरू अघि सार्छन् । यो स्थितिले तराई क्षेत्रमा आशंका जन्माउँदै लगेको छ । तराईमा भूस्वामित्व राखेकाहरूको मनोदशा यस्तै छ । राज्यमा सहभागिताका अवसरहरूलाई खुम्च्याउँदै त लगेको संघीय सरकारले भएभरको जग्गा पनि खोस्ने हो कि भनी उनीहरू सशंकित छन् । यो मधेसको अहिलेको सामाजिक वास्तविकता हो ।
दोस्रो, भुइँमान्छेहरूमा बदलिंँदो यथार्थ र गहिरिंँदो संकटले अर्को मनोविज्ञान उत्पन्न गरेको छ । त्यो हो— अब खेती गर्नुभन्दा गैरकृषि क्षेत्रमा जीविकाको खोजी गर्नुपर्छ । खेती गरे पनि आहाराका लागि नभई व्यापारका लागि गर्नुपर्छ । खेती महँगो भयो, यसले लागत नै उठाउन सक्दैन, खेत बाँझो राख्न नमिल्ने भएकाले जसोतसो खनजोत गरिराखेको भन्छन् धेरैजसो किसान । यो स्थितिलाई सिंगो मधेसमै सामान्यीकरण गर्न त मिल्दैन, तर यस्तो मनोदशा राख्नेहरू थोरै छैनन् । नीतिनिर्मातामा अद्यापि मधेसमा जमिन छ, जनशक्ति छ, मल–बीउ–सिंचाइ र प्राविधिक छन् र नजिकै उत्पादन खपत गर्ने बजार छ भन्ने बुझाइ छ । उनीहरू भुइँयथार्थबारे शून्य ज्ञान राखेर यस्ता सतही दृष्टिकोण बनाउने गर्छन् । मधेसको खेतीकिसानीबारे यो अर्धसत्य मात्र हो । सम्पूर्णतामा नबुझिकन तराईमा विकसित हुँदै गरेको दोस्रो मनोविज्ञानको व्यवस्थापन गर्न सकिँंदैन । यससँग थुप्रै राजनीतिक र सामाजिक जटिलता गाँसिएका छन् । अहिले खेती प्रणाली बिथोलिएको छ ।

सरकार संरक्षित भूमाफियाले चारैतिर जालो फैलाउँदै गएका छन् । यसका लागि कतै आवश्यक कानुन बनाउने त कतै कानुन छल्ने उपक्रमहरू हुँदै आएका छन् । मधेसीहरूसँग बाँकी रहेको जग्गाजमिनमाथि भूमाफियाहरू र्‍याल काढ्दै छन् । कुनै पनि दिन सरकारले फेरि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको निहुँ झिक्न सक्छ । भूमिसुधारको नेपाली अवधारणा नै मधेसी अस्मिताको उठानलाई रोक्ने प्रयासमा जन्मिएको हो । खेतीबारे अनेक भ्रम फिँजिएका छन् । खेतीकिसानीमा उदासीनता व्याप्त हुँदै जानुको एउटा कारण यो पनि हो । सरकारी घोकन्ते पादटिप्पणी छ, ‘खेतीमा अनुपस्थित किसानहरूले जग्गाको स्वामित्व त्याग्ने वातावरण नबनाइकन कृषिमा पुन:संरचना गर्न सकिंदैन ।’


पटक–पटकको मधेसी–थारु आन्दोलनबाट झस्किएको नेपाली सत्ता दक्षिणवर्ती अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमन तथा भूस्वामित्व माथिको वैधानिक हरणबाट मधेसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण तृणतहमा कम छैन । यसले मधेसको भुइँतहमा सामाजिक–राजनीतिक संरचनाले सामना गर्न नसक्ने खालका अस्थिरताका ज्वारभाटा पैदा गर्न सक्ने तथ्यबाट काठमाडौं संस्थापन बेखबर छ । हदबन्दी घटाएर मात्र खेती प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिंदैन ।

जसोतसो खेती गरिराखेकाहरूले समेत यहाँको भूगोल र परम्परालाई अतिक्रमण गर्नमै लाभ देख्छन् । पहिला खेतीको सम्बन्ध हाटसँग थियो, अहिले त्यो बजारले लिएको छ । बजारको उद्देश्य मुनाफा कमाउनु हुन्छ । हाटले अन्तर्निर्भरतालाई फैलाउँछ । बजार ठूला साहूको कब्जामा हुन्छ र जसले उत्पादन गर्छ वा जो उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न छ, त्यसलाई भन्दा पनि टुप्पामा बसेको कारोबारीलाई लाभ दिलाउँछ । जबकि हाटको खरिदारीमा शुभलाभ सोझै उत्पादककहाँ पुग्छ । अहिले खेतीमाथि बजार प्रभावी छ । यसलाई एउटा कथाका माध्यमले बुझाउन सकिन्छ । एउटा किसान खुब मिहिनेत गर्छ । जेजति तरकारी फल्छ, बजार लग्छ, तर कम मोल पाउँछ । छिमेकी अर्को किसान छ, जो तरकारीमा इन्जेक्सन लगाउँछ र वजन कैयौं गुणा बढाउँछ । स्वाभाविक रूपमा छिमेकीले बढी मुनाफा बटुल्छ । यसबारे मेहनती किसानको घरमा छलफल चल्छ । आफूले पनि दोस्रो किसानले जस्तै काम गर्ने कि भन्ने कुरा उठ्छ । कोही भन्छन्— ग्राहकको स्वास्थ्यको ध्यान दिने कि आफ्नो पारिवारिक गुजारा चलाउने ? यी कुरा सुनिराखेको परिवारको कान्छो सदस्यले भन्यो, ‘हो नि, बजारबाट दुइटा इन्जेक्सन किनेर ल्याउनुपर्‍यो । एउटा तरकारीमा लगाउने र अर्को मलाई । म पनि छिट्टै ठूलो हुन्छु र खेतीमा सघाउँछु ।’ यो सुनेर मेहनती किसानका परिवारजनका आँखा रसाए । सबै जना परिवारको भविष्यको बालीलाई बरबाद नपार्ने निचोडमा पुगे ।

उक्त कथाले बजारको आवश्यकता र किसानको मागभन्दा पनि सबैको शुभलाभको खेती प्रणाली उचित भएको सन्देश दिन्छ । नेपालको कृषिका लागि मधेसको भूगोल सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ । के, किन र कति उब्जाउने हो ? क्षेत्रको जलस्तर र बालीको गुणस्तर, पशुपक्षीको स्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर ऋतु अनुरूप खेती गरिन्थ्यो । पशुपालनबाट मल आपूर्ति हुन्थ्यो । खेतीमा भूगोलको भूमिका अहिले गौण हुँदै गएको छ । यहाँको संस्कृतिको लोकआधार भूगोल नै थियो । त्यसैले पो खेतीकिसानी यहाँको संस्कृतिको आत्मा मानियो । तर अहिले जुनसुकै मौसममा बजारको आवश्यकता अनुसार किसानले तात्कालिक लाभका लागि जे पनि उब्जाउँदै छन् । यसले माटोको गुणवत्तामा नकारात्मक असर पुर्‍याइराखेकै छ, मानवीय स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । उन्नत बीउ, रसायनयुक्त खाद र कीटनाशक औषधिको प्रयोगलाई विकासको पर्याय मानिएको छ, तर यसले पछिल्लो एक दशकमा मधेसमा केकस्ता रोग द्रुतगतिमा फैलाएको छ भन्नेबारे कहीँकतै चर्चा भएको छैन । यहाँका भूमि र भुइँमान्छे दुइटै रोगी भएका छन् । फैलिंदै गएको रोग आफैमा ठूलो बजार भएको छ । कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले किसानको असली हित संरक्षणका निम्ति न अनुसन्धान गर्छ, न त प्रविधि नै तयार गर्छ । एउटा बजारको गोलचक्करमा फसेर किसान अर्को बजारको शोषणमा पुग्छ । राजनीतिक स्वार्थका निम्ति खेतीकिसानीको उपयोगिता र भूमिको उपयोगबारे कुरा उठाइँदैन, बरु यो संकटभित्र राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने कुत्सित मनसायले मधेसमा असुरक्षा र अन्योल सञ्चार गरिरहेको छ ।

खेतीमा निर्भर ठूलो हिस्सामा पलायन र परनिर्भरता बढेको छ । भूस्वामी र भूमिहीन खेतीहर मजदुर दुइटै गैरकृषि क्षेत्रमा भविष्य खोजिरहेका छन् । यही समाज हो, जहाँ खेतीलाई उत्तम मानिएको थियो । कहावतै थियो, ‘उत्तम खेती, मध्यम वान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान ।’ आजीविकाको जुन क्षेत्रलाई श्रेणीक्रममा सबैभन्दा तल राखिएको थियो, अहिले त्यही उपल्लो तहमा पुगेको छ । बढ्दो लागत, ज्याला वृद्धि, खण्डित खेत, महँगो बीउ–मल, अनिश्चित मनसुन, खस्कँदो भू–जलस्तर, जनशक्तिको अभाव, महँगो सिंचाइ, बालीको मूल्यमा अनिश्चितता, निष्प्रभावी फसल बिमाले देखाएको तथ्य हो— बजारको चरित्र आफैमा शोषणकारी छ । परिणाम, नयाँ पुस्ता खेतीकिसानीमा अल्झिन चाहँदैन । जसरी पनि आयआर्जन गरेर बजारबाट किनेर खाने परनिर्भर बुद्धि अहिलेको सामाजिक यथार्थ हो । पर्यावरण र स्वास्थ्यका दृष्टिले स्वीकार्य खाद्य गुणस्तर अनुपालनको आधारभूत ढाँचा पनि छैन ।

भूमिको उर्वरता, किसानको पारम्परिक ज्ञान र खेतीकिसानीको मानलाई स्थापित नगरिकन नयाँ पिढीको भविष्य क्यान्सरमुक्त हुन सक्दैन । खाद्य सम्प्रभुतामै राष्ट्रिय सुरक्षा सन्निहित छ । तर खेती राजनीतिको प्राथमिक मुद्दा बन्न सकेको छैन । पहिचान वा राष्ट्रियताको राजनीति गर्नेले खेतीकिसानीका छेकबारहरूलाई संस्थागत सुधार गर्नेतिर नलाग्ने हो भने हामी क्षमता बाहिरको भुमरीमा फस्नेछौं । खेती फगत भूमि होइन, यो एउटा प्रणाली हो । यसलाई राजनीतिले सघाउ पुर्‍याउन सक्छ।
datelinetemrai@gmali.com

प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देहातको दैनिकी

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

गाउँ–देहातमा फेरिंँदै गएको अवस्था चित्रित गर्न नयाँ आहान आविष्कार भएको छ । ‘माटी, बाटी, टाटी, चाँटी, बदलल देहात के कदकाठी ।’ यसको अनेकौं व्याख्या गरिँंदैछ । यसको आशय माटी अर्थात् माटोको उर्वरतामा कमी आयो  भन्ने हो । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको मियो गाउँ त्यसबाट टाढिँंदैछ । सहर गाउँतर्फ आइरहेको छैन, बरु गाउँ सहरतिर पसेको छ । 

बढ्दो विस्थापनसँगै पुरानो थातथलोप्रतिको आकर्षण कम हुँदै गएको छ । भूमि साविकजस्तो सत्तालाई नियन्त्रित गर्ने स्रोतको रूपमा छैन । बाटी (कचौरा) ले गाउँको खस्किंँदै गएको आत्मनिर्भरता र बढ्दै गएको परनिर्भरताले मधेसको ‘मगन्ते चरित्र’लाई दर्शाउँछ । बाहिरबाट आएको रकमले चाहे त्यो व्यक्ति होस् वा समुदाय तिनको आर्थिक क्रियाशीलता टिकेको छ । आय आर्जनका क्षेत्रमा गैरखेतीहर अर्थव्यवस्थाको उदय भएको छ ।

टाटी (पर्खाल) ले घरको बनोटलाई झल्काउँछ । पछिल्ला वर्षहरू घर निर्माण गर्दा कंक्रिटको ज्यादा प्रयोग गरिँदै छ । गाउँको बसोबास गुजमुजिनुको साटो सडक छेउमा तन्किंँदै गएको छ । चाँटी (झापड) ले सामाजिक अनुशासन कमजोर भएको जनाउँछ । पहिले पहिले टुप्पोमा रहेका जात विशेषले आफूभन्दा मुनिकाहरूलाई दण्ड दिने ईवरीय अधिकार ठान्थे ।

त्यसैले मधेस राजनीतिक रूपमा सशक्त भए पनि यहाँका सामाजिक मुद्दा प्रायः ओझेलमा परे । मधेसमा जाति व्यवस्था एक प्रमुख तथा निर्णायक पक्ष हो । जात–जातको आधारमा मधेसी समाज आपसमा अधिक विभाजित र निषेधले भरिएको भए पनि ज्ञान उत्पादन र राजनीतिक सहभागितामा समावेशीको मुद्दाले प्रवेश पाएसँगै यी विषयमा विमर्श हुनथालेको छ ।

जनभावनालाई बुझ्ने एउटा माध्यम निर्वाचन हो । स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय सरकार स्थापित गरेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी आधुनिक मान्यता अनुसार निर्वाचनमार्फत व्यक्ति विशेषले धेरैको प्रतिनिधित्व गर्छ । एक पटक कसैलाई प्रतिनिधि छनोट गरिसकेपछि तिनलाई आफ्ना मतदाताबारे निर्णय लिने अधिकार हस्तान्तरित हुन्छ ।

स्थानीय तहमा वडाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् । आफ्नो वडाभित्र बस्ने आफूलाई मत दिने/नदिने सबैको हितकारी काम गर्नु तिनको दायित्व हो । पहिले–पहिले सजिलो हुन्थ्यो होला, कृषिले गाँजेको जीवन पद्धतिले गर्दा स्थानीयबासीको सरोकारमा केही साझापन हुन्थ्यो । अब तिनको मानस फेरिएको छ । गाउँमा विकसित सामाजिक संरचनाले गर्दा अनेकौं समूह निर्माण भएका छन् र तिनीहरू ग्रामीण सत्ता निर्माणमा मुखर भएर आएका छन् । अहिले तिनीहरू आफ्नो सरोकार अनुसार स्वार्थलाई परिभाषित गर्दैछन् । सत्ताको दाबी गर्दैछन् ।

निर्वाचितहरूले आफूले एकपटक पाएको मत ५ वर्षका लागि भए पनि सत्ता अविच्छिन्न होइन भन्ने बुझ्न सक्नुपर्छ । जनचाहनाको परीक्षामा उनीहरू उत्तीर्ण हुनुपर्छ, नभए नयाँ–नयाँ द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न पुगिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूमा संरचनात्मक लाभांश र संरचनात्मक अन्धता जिउँदो छ । त्यसलाई बदलिँंदो भुइँसतहले अस्वीकार गरिराखेको छ । समुदायको सहभागिता, विविधता, प्रश्नको आदर, संवाद र असहमति बुझेर समावेशी आधार निर्माण गर्न चाहेन भने स्थानीय सरकार गणितमा जतिसुकै शक्तिशाली देखिए पनि असफल हुनपुग्छ ।

कतिपय समाजशास्त्रीले सामाजिक विकासको संरचनात्मक स्वरुप समताकारी बनाउने ध्येयले पारम्परिक रूपमा रहेका भेदभाव (डिसक्रिमिनेसन), शोषण (एक्सप्लोइटेसन), दबंगई (अप्रेसन) बाटमुक्तिको कुरा गर्छन् । सबैमा मूलभूत मानवीय आवश्यकता, सामाजिक न्यायको जग र अवसरको उपलब्धताको अवधारणा अघि सार्छन् । तर बदलिँंदै गएको गाउँमा नयाँ औपनिवेशिकता प्रकट हुँदैछ । देहात न त समाप्त भएको छ, न सहरमा नै परिवर्तित । बरु यो विविध र केही विचित्रको स्थितिमा उपस्थित छ ।

गाउँ अब उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद, नयाँ सामूहिक धार्मिकता, बजार, गैरकृषि अर्थव्यवस्था तथा नयाँ कलेवरको सामन्तवादको एउटा यस्तो मिश्रित थलो बन्नगएको छ, जसलाई बुझ्न नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ । नेताहरू यी समस्याबारे कुरा गर्न चाहँदैनन् । देहातको सामाजिक अर्थतन्त्रमा भएको ऐतिहासिक गल्तीलाई स्वीकारे पनि फेरिँंदै गएको परिवेशका विषयमा छलफल गर्न तयार देखिंँदैनन् । गाउँलाई सहरीकृत हुँदै गएको समाजको उपनिवेश बनाइएको छ ।

मधेसको गाउँ मधेसी समाजको प्रतिनिधि त बन्न सकेन, तर बजारको एउटा यस्तो अंग बन्यो, जो विकासका लागि केन्द्रलाई गुलजार बनाउँदैछ र आफू स्वयं परिधिभित्र सुसाइरहेछ । संवैधानिक अधिकारले पिछडिएका जात र दलितलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिमा अधिकार त दिएको छ, तर प्रभु–जातिको चक्रव्यूहबाट मुक्त हुने छाँटकाँट तत्काल कम छ । दलका नेताहरू अहिलेको संरचनाभित्रका अमानुषिक र विषालु संरचनाको पोल खुल्ला भन्ने डरमा छन् ।

सहरीकरण, औद्योगीकरण, विप्रेषणीकरण र नवउदारीकरणको सन्दर्भमा अन्तरजातीय सम्बन्धको प्रभाव विश्लेषण आवश्यक छ । कृषिलाई समाजको ठूलो हिस्साले लाभदायक व्यवसाय मान्दैनन् । स्वभावतः गैरकृषि कार्यबाट आजीविका निर्वहनतर्फ समाज बढ्यो । किसान र कृषि श्रमिकबीच सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धमा नयाँ परिवेश बन्दैछ । कृषिको व्यापारिक प्रयोजनका कामले सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय विषमता जन्माएको छ ।

स्मार्टफोन र बाइक देहातमा क्रान्तिकारी परिघटना भएको छ, जसले पारम्परिक पेसालाई बलियो बनाउनुका साथै नयाँ–नयाँ रोजगारी सिर्जना गरेको छ । गाउँदेहात पसेको प्रविधिले पारिवारिक र सामाजिक व्यवस्था प्रभावित गरेको छ । युवाको मूल्य, सोच, जीवनशैली, कला, संगीतको क्षेत्रमा गाउँमा बसोबास गर्दा पनि सहरियाले थिचेको छ ।

अर्थात् तिनको जीवनदृष्टि निर्माणमा आफ्नो समुदायको प्रत्यक्षसम्बन्ध कम हुँदै गएको छ । प्रविधिले राजनीतिमा नयाँ शैली भित्र्यायो, जो जातीय र साम्प्रदायिक विचार विस्तारको माध्यम बन्यो । मधेसभित्र पनि गाउँको अवस्थिति अनुसार प्रभाव फरक–फरक छ । सीमा क्षेत्रको गाउँ, सहर समिपको गाउँ वा राजमार्गवरिपरि (मिश्रित बसोबास) को गाउँ ।

महायज्ञ आयोजनको होड, काँवरियाको राजनीतीकरण, जनप्रतिनिधि कोषको ठूलो हिस्सा धार्मिक अनुष्ठानमा लगानी, नयाँ–नयाँ गुरु–बाबाहरूको प्रचार, जागरण अनुष्ठानको विस्तारजस्ता गतिविधि बाक्लिँदै गएका छन् । धर्म, आस्था र विश्वासको विषय–वस्तुको साटो उपभोगवाद र मनोरञ्जनको विकृत रूप देखिएको छ ।

ग्रामीण समाजको धार्मिकतालाई राजनीतिक चक्रव्यूहले घेराबन्दी गर्न थालेको छ । धार्मिक अनुष्ठानको आडम्बरयुक्त सार्वजनिक प्रदर्शनमा अघोषित प्रतिस्पर्धालाई राजनीतिक प्रभाव विस्तारको क्षेत्र बनाइँदैछ । ठूलो समूहको साथ सहयोग, मनोरञ्जन, पहिचानको चाहना तथा सामाजिक–राजनीतिक स्वीकार्यता नयाँ धार्मिकताको केन्द्रमा छ ।

कृषि आधारित पर्वको चलन तथा सादगीपन कृषिजस्तै पतनोन्मुख मार्गमा छ । त्यसको साटो कर्मकाण्डी एवं प्रदर्शनमुखी सार्वजनिक–सांस्कृतिक आयोजनको चलनले ठाउँ लिँदैछ । कमवेशी हुन सक्छ तर प्रत्येक धर्मावलम्बीमा धर्मान्धताले ग्रसित समूह अस्तित्वमा छ । यसले पनि द्वन्द्वको बिउ रोप्दैछ ।

गाउँ र सहर जोड्ने सूत्र के हुन् ? एकले अर्कोलाई पोषित गर्ने अवसर बाँकी छ/छैन ? गाउँबारे प्रचलित मान्यताको धरातल किन भत्किँंदैछ ? स्थानीय ज्ञानलाई कसरी पुँजीकृत गर्ने ? जात व्यवस्थाको अपरिवर्तित ढाँचा र सामाजिक न्याय बीचको दूरीलाई के गर्ने ? किसान आन्दोलन र गैरकृषि क्षेत्रको अवसरबारे अब गाउँको ‘दलान’मा गफिनेहरू विरलै छन् ।

परम्परागत जात आधारित व्यवसायको बाध्यता समाप्त हुँदैछ । तर जातको अस्मिता र भावना कायमै छ । भुइँसतहसम्म दलीय तन्त्रको प्रभाव बाक्लिँंदै गए पनि तिनीहरूको सीमाभन्दा माथि जात आधारित संठनहरूमा आबद्धताको आकर्षण नयाँ रुझान बनेको छ । कुनै पनि राज्य न्याय, स्वतन्त्रता र समतामा आधारित नहुँदा द्वन्द्व हुन्छ ।

बहुतहको निर्वाचित संरचनाले समाजको भूगर्भ देहातलाई राज्यको बृहत क्यानभासमा नदेख्दा द्वन्द्वका अनेक आयाम खुलेका छन् । गाउँमा नयाँ संक्रमण सुरु भएको छ । यसले अन्याय, उत्पीडन र विभेदको नयाँ औपनिवेशिक तन्त्रहरू खडा गर्दैछ । गाउँ आफैंमा समस्या र द्वन्द्वको बिउ होइन । बरु समस्या र द्वन्द्व समाधान गर्ने नाभी हो । गाउँ भन्ने बित्तिकै हिजो जुन संस्कृतिको विम्ब खडा हुन्थ्यो, आज त्यो हराउँदै गएको छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्