क्षम्य छैन भान्सामा विषादी 

यसैलाई आधार मानी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले आयातीत तरकारी र फलफूल भन्सारमा आइपुगेपछि विषादी परीक्षण गर्न थाल्यो । पर्याप्त परीक्षण प्रयोगशाला नहुँदा तरकारी र फलफूल बोकेका सवारी साधन भन्सार विन्दुबाट प्रवेश गर्न पाएनन् । तरकारी र फलफूल सड्न थाले । आयातकर्ताले विरोध गरे । भारतीय पक्षले प्रश्न उठायो– आफ्नो देशबाट तरकारी बोकेर हिँडेका कन्टेनर किन रोकिए ? बिनातयारी किन विषादी परीक्षण गरेको ? उसले परीक्षणबिनै पहिलेकै जस्तो लैजान देऊ भन्दै दबाब पनि बढायो । यी सूचना दुवै देशमा छ्यापछ्याप्ती भए ।

दबाब थेक्न नसकेपछि अन्तत: सरकारले एक महिना पनि नपुग्दै आफ्नो निर्णय फिर्ता लियो । विषादी परीक्षणबिनै तरकारी र फलफूल मुलुक भित्र्याउने बाटो खोलिदियो ।

परीक्षण गर्ने संयन्त्रै थिएन भने सरकारले विषादी परीक्षणको किन घोषणा गर्‍यो ? घोषणा गरिसकेपछि जसरी भए पनि थप प्रयोगशाला राख्ने र प्राविधिक खटाउनेतर्फ लाग्नुपर्थ्यो । तर त्यसो गरिएन । हचुवाका भरमा निर्णय भयो र झन् हचुवाको तालमा फिर्ता भयो । यो कुनै सामान्य निर्णय थिएन जसलाई सजिलै उल्ट्याउन मिलोस् । यो त आम नागरिकको भान्सामा विषादी भित्रिन दिने कि नदिने भन्ने सवाल थियो । सरकारको हचुवा कार्यशैलीका कारण अब भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी नै भए पनि उपभोक्ताले प्रयोग गर्नैपर्ने परिस्थिति आइलागेको छ ।

विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल यसअघि पनि भित्रिएकै थियो । जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने यो विषयलाई सरकारले जाँचपडताल गर्न खोज्नु आफैंमा राम्रो निर्णय थियो । यसको सकारात्मक सन्देश आम उपभोक्तामाझ पुगिसकेको पनि थियो । अब फेरि विषादी परीक्षणबिनै तरकारी आइरहेछ भन्ने थाहा भएपछि त्यही तरकारी पनि दिङदिङ–दिङदिङ मान्दै खानुपर्ने भयो ।

विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल खुवाउने पुरानै परम्परालाई सरकारले अनुमोदन गर्नु हुँदैन थियो । निर्णयमा अडिन नसक्नुको प्रमुख कारण भन्सार नाकाहरूमा विषादी परीक्षणका पर्याप्त प्रयोगशाला नहुनु हो । हाम्रो यही कमजोरी देखाउँदै भारतले दबाब दियो । यस्तो अवस्थामा सरकार झनै सजग भएर निर्णय गर्नुपर्ने थियो । रातारात प्रयोगशाला खरिददेखि प्राविधिक खटाउने काम गर्नुपर्थ्यो । असारे विकासका रूपमा दिनहुँ सरकारी ढुकुटीको १०/१२ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भइरहेका बेला सरकारलाई तत्काल प्रयोगशाला स्थापना र उपकरण खरिद गर्न के ले छेक्यो ? बिनाप्रयोगशाला विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था ल्याउनु गल्ती भयो । तर त्यो गल्ती सच्याउनकै लागि केही समय ढुवानी रोकिदिनुस्, केही दिनमै हामी परीक्षण पूर्वाधार तयार पार्छौं भन्न किन नसकेको ?

देशका विभिन्न भागमा गरी जम्मा ७ परीक्षण केन्द्र छन् । तत्कालका लागि यिनै परीक्षण केन्द्रलाई बढी क्रियाशील बनाउन पनि सकिन्थ्यो । परीक्षण केन्द्र भएका ठाउँ आसपासबाट मात्रै तरकारी तथा फलफूल आयात गर्ने व्यवस्था अर्को विकल्प थियो । उपलब्ध अन्य विकल्पहरूमाथि विचारै नपुर्‍याई जस्तोसुकै भए पनि आयात गर भन्नुले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि सोझो खेलबाड हुन गएको छ ।

सन् २०१४ मे १ देखि युरोपेली युनियनका मुलुकहरूले भारतमा उत्पादित अल्फान्सो आँप र चार प्रकारका ताजा तरकारीमा अत्यधिक विषादी भन्दै प्रतिबन्ध लगाएका थिए । ८/९ महिनाअघि पनि अरब र युरोपेली मुलुकहरूले भारतका ९६ जिल्लाका ३२ फलफूल र तरकारी विषादीयुक्त छ भनी प्रतिबन्ध लगाएका थिए । हाम्रो मुलुकबाट भारत जाने तरकारी पनि विषादी परीक्षणबिना निर्यात हुँदैन ।

नेपालमा खपत हुने ४४ प्रतिशतभन्दा बढी तरकारी र फलफूल भारतबाटै आउने हो । यस्तोमा तरकारी र फलफूल आयात गर्दा विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्नैपर्छ ।

जसरी हुन्छ, आफ्ना नागरिकलाई विष खान बाध्य पार्ने काम सरकारले तत्काल रोक्नै पर्छ । आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा भारतले पनि अनुचित दबाब दिनु हुँदैन । विषादीरहित खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यसमा कहीँ कतैबाट कुनै बहानाबाजी क्षम्य छैन ।