रूपान्तरणको बाधक भ्रष्टाचार

अख्तियारको सक्रियता र प्रवृत्ति

केही महिनाअघि सरकारको निर्देशनमा प्रायः सरकारी कार्यालयमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ’ भन्ने भनाइ ठूलठूला अक्षरमा लेखेर राखिएको छ । तर पनि भ्रष्टाचार दिन दुई गुणा रात चार गुणा बढिरहेको छ । आजकल प्रायः दिनहुँ कसै न कसैलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका समाचार प्रकाशित हुने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो सक्रियताले उसले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको सन्देश प्रवाह पनि भैरहेको छ । तर आजकल अख्तियारप्रति जनमानसमा एउटा जिज्ञासा छ । के अख्तियारको आँखाले खरदार, सुब्बा, कार्यालय सहयोगी वा वडाध्यक्ष, शिक्षक वा गाउँपालिकाका प्राविधिक र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै भ्रष्ट देख्छ ? विगत ६ महिनायता अख्तियारले चलाएका मुद्दाको विवरण हेर्ने हो भने केवल काम तामेल गर्ने जिम्मेवारी पाएका तल्ला तहका कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारमा बढी जिम्मेवार बनाइएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्नका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने, योजना बनाउने र ठूलठूलो रकम चलखेल गर्ने प्रकृतिको पदमा आसीन व्यक्तिहरूउपर छानबिन गरे पनि विरलै रूपमा मुद्दा चलाएको देखिन्छ । मुद्दा चलाउने यो प्रवृत्तिले दुइटा प्रश्न उब्जाएको छ । एक– के सरकारको उपल्लो तह वा नीतिगत तहमा भ्रष्टाचार कम हुँदै गएको परिणामस्वरूप यस्तो भएको हो ? यदि हो भने सुशासन कायम गर्ने दिशामा यो शुभ समाचार नै हो । तर यो तथ्यलाई स्थापित गर्न वा स्वीकार गर्न जनमानस तयार छैन । दोस्रो– यदि उपल्लो तह वा नीतिगत तहमा पनि भ्रष्टाचार छ भने त्यसमा आसीन व्यक्तिहरू अख्तियारको छानबिनमा किन पर्दैनन् ?

भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले हजारदेखि लाखसम्मका घुस लेनदेनका मुद्दा अधिक चलाएको देखिन्छ । यी मुद्दामा अख्तियार स्वयम्ले सेवाग्राहीलाई पैसा दिएर कर्मचारीलाई घुस खुवाउन पठाउने र पछिपछि आफ्ना कर्मचारी र क्यामेरा पठाएर सप्रमाण समातेको समाचार प्रकाशित गर्ने गरेको छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही हदसम्म सहयोग पनि भएकै छ, तर स्वयम् सरकारी पैसा दिएर अपराध गर्न पठाउनु कानुनको शासन भएको मुलुकमा शोभनीय होइन । अर्कोतर्फ, बढुवा हुने मुखमा पुगेका कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धी कर्मचारीले फसाउन वा अन्य लेनदेन वा रिसइबी साध्न अख्तियार समेतको सहयोगमा यो हतियारको राम्ररी प्रयोग भएको पनि देखिएको छ ।

कानुनले घुस खाने र खुवाउने दुवैलाई भ्रष्टाचारको परिभाषामा पारेकाले अख्तियारले घुस खुवाउन पठाएको चाहिँ भ्रष्टाचार हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि त्यति नै बलशाली छ । यसरी अख्तियारले नै घुस रकम दिएर पठाउने कार्य विधायिकी कानुनद्वारा अख्तियारलाई प्राप्त अधिकार पनि होइन । विधिशास्त्रीय रूपमा कुनै पनि कार्यलाई अपराधीकरण गर्नका लागि विधायिकी कानुन नै आवश्यक पर्छ । यसको पनि समयक्रममा व्याख्या होला । तर त्यसरी सप्रमाण घुस खाने भनिएका कर्मचारी पनि किन खरदार, सुब्बा वा बढीमा तेस्रो श्रेणीका अधिकृत मात्रै हुन्छन् ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसले समग्र अख्तियारको कार्यशैली र प्रवृत्तिलाई शंकाको घेरामा पारेका छन् ।

सवाल अख्तियारको मात्र होइन 

अख्तियार धेरथोर सक्रिय देखिए पनि प्रायः संवैधानिक अंगको प्रभावकारिता र निष्पक्षताबार प्रश्न उठेको छ । स्वयम् न्यायालय पनि अब आस्था र विश्वासको केन्द्रका रूपमा छ कि छैन ? भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि समग्र संवैधानिक अंग र राज्य संयन्त्रकै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । दुईतिहाइ जनमतप्राप्त सरकारले समेत संवैधानिक अंगको आमूल परिवर्तनको हिम्मत नगर्ने हो भने सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दा बेवारिसे बन्ने निश्चित छ ।

झट्ट हेर्दा संवैधानिक अंगहरू आज निजामती वा प्रहरी वा अन्य सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका पूर्वशासक वा प्रशासकहरूको विश्रामस्थल वा पूर्वप्रशासक क्लबजस्ता देखिन्छन् । संवैधानिक अंगहरूमा भएका नियुक्ति हेर्दा आयोगका प्रमुख वा अन्य अधिकांश सदस्य पूर्वराष्ट्रसेवकबाटै नियुक्ति गरिएका छन् । निश्चय नै पूर्वप्रशासक अनुभव र विज्ञताका दृष्टिले अरूभन्दा सक्षम ठहरिन पनि सक्छन् । उनीहरूको योग्यता, अनुभव र विज्ञतामा ठाडै प्रश्न गर्नु अनुचितै हुन्छ, तर के संविधानले संवैधानिक अंगहरूमा पूर्वप्रशासकलाई नै राख्ने परिकल्पना गरेको हो ? गम्भीर विमर्श जरुरी छ । संवैधानिक अंगमा पद रिक्त हुनेबित्तिकै पूर्वप्रशासकहरू सत्ताधारी र विपक्षी दलको नेताको ढोका चहार्न थालिहाल्ने वा पदमा रहँदै दलका नेतालाई रिझाएर भविष्यको पद सुरक्षित गर्ने जुन परिपाटी देखिएको छ, यसले गम्भीर नीतिगत, प्रशासनिक र संवैधानिक प्रश्नहरू उब्जाइदिएको छ । नियुक्तिको यो प्रवृत्ति कायमै रहे नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ती अंग सक्षम रहनेछैनन् । अपवादस्वरूप संवैधानिक अंगहरूमा पूर्वप्रशासक ल्याउनुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । हाम्रोमा अपवाद चाहिँ नियमितजस्तो र नियमित चाहिँ अपवादजस्तो हुने गरी प्रायः संवैधानिक अंग पूर्वप्रशासकहरूले भरिभराउ भएका छन् ।

यसकारण गलत छ, यो प्रवृत्ति

संविधानले संवैधानिक अंगलाई स्वायत्त ढंगले काम गरून् भन्ने उद्देश्यले कार्यपालिकाको दबाब, प्रभाव र त्रासबाट मुक्त राखेको छ । महाअभियोगबाहेक संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सकिन्न । तर कार्यपालिकाको आज्ञापालक भएर सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिहरू कार्यपालिकाको दबाब र प्रभावबाट कति स्वतन्त्र हुन सक्छन् ?

जीवनभर हाकिम, प्रशासक र मन्त्रीलाई रिझाएर बसेका प्रशासकबाट संवैधानिक इच्छा बमोजिम ती संस्थालाई स्वतन्त्र राख्न कति सम्भव हुन्छ ? सेवावधिभर माथिकालाई रिझाउने प्रवृत्तिबाट दीक्षित र जिन्दगीको ऊर्जाशील समय यो प्रवृत्तिबाट हुर्केपछि उनीहरूको सिर्जनशीलता, क्रियाशीलता र रचनात्मकता अपवादबाहेक करिब–करिब अन्त्य भएको हुन्छ । संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको आश्वासन वा दबाब वा त्रासको वास्ता नगरी केवल संवैधानिक दायित्व मात्र पूरा गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुन्छ । आज जसरी संवैधानिक अंगहरूमा पूर्वप्रशासकलाई भटाभट नियुक्त गरिएको छ, यसबाट ती कार्यपालिका वा राजनीतिक नेतृत्वको आज्ञापालक मात्र हुने हुन् कि भन्ने खतरा उब्जेको छ ।

संवैधानिक अंगमा रहने पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा नेताकै कार्यसम्पादनको पुनरावलोकन गरेर आवश्यकता अनुसार तिनलाई कारबाही गर्ने, निर्देशन दिने वा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नसक्ने क्षमताको हुनु अनिवार्य छ । अर्कोतर्फ, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकलाई राज्यले अब तिम्रो सेवा अवधि समाप्त भयो भनेर बिदा मात्र गरेको हुँदैन, उसले जम्मा गरेको रकममा शतप्रतिशत थप गरेर सञ्चयकोष अनि आजीवन पेन्सनसमेत दिने गरेको हुन्छ । यसको सीधा अर्थ हो— उसलाई राजकीय कामबाट राज्यले औपचारिक रूपमा बिदा गरेको हो । अनि त्यही मानिसलाई पुनः संवैधानिक अंगमा वा राजदूत वा अन्य राजकीय सेवामा नियुक्त गर्नुको औचित्य, तर्क र आधार दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

संवैधानिक अंगलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने क्षमता र योग्यता भएको अथाह जनशक्ति अहिले बजारमा उपलब्ध छ । देश–विदेश पढेका, अनुसन्धान गरेका अनि अनुभवसमेत हासिल गरेका सबै विधाका योग्य जनशक्ति बजारमा प्रशस्त भएको अवस्थामा उनीहरूको योग्यता, सीप, ज्ञान र अनुभवलाई दोहन गर्न पनि संवैधानिक अंगहरूमा फ्रेस जनशक्तिको नियुक्ति गरिनुपर्छ । पूर्वप्रशासकलाई आवश्यकताका आधारमा ती अंगले काम लगाउन सक्छन् वा विशेषज्ञका रूपमा सेवा लिन सक्छन् । तर उनीहरूलाई नै नियुक्तिको पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने विद्यमान प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै सबै क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि संवैधानिक अंगहरूको आमूल परिवर्तनतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।