घरेलु कामदारको घर फिर्ती

सम्पादकीय

पीआर लिउँला र परिवार हुर्काउँला भनेर उनीहरू विदेशिएका होइनन् । मुलुक फर्केर महलमा बस्ने सपना पनि उनीहरूको होइन । खाइनखाइ छोराछोरी पढाउँला भनेर घरेलु कामदार बन्न खाडी गएका महिलाहरू खासमा हाम्रो राष्ट्रिय परिस्थितिको दशा दर्शाउने प्रतिनिधि हुन् । तिनैलाई घर फर्किन केही वर्षदेखि सरकारले निरुत्साहित गर्दै छ । उनीहरू परिवारसँग लामो बिछोडिन विवश भएका छन् । 

२०७२ चैत २० गते संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारलाई निर्देशन दियो, ‘सम्बन्धित मुलुकले घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने कार्य बन्द गर्नू ।’ लगत्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घरेलु कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिन बन्द गर्‍यो । परिणाम, त्यसअघि खाडी पुगेका नेपालीहरू नोकरी गुम्ने डरले घर फर्केनन् ।

खाडीलगायत मुलुकमा यस्ता कामदार १ लाख ३९ हजार छन् । घर आउन मन नभएर होइन, फेरि जान नपाइएला भनेर उनीहरू उतै बसेका छन् । छोराछोरी, परिवारको माया नलागेर होइन, भोलि फर्कन पाइएन भने उनीहरूलाई फेरि के खुवाउँला भन्ने पीरले उतै पिरोलिएका छन् । कति त घर आउनै लाग्दा सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि उतै बसेका पनि छन् । के गर्नु ? खाडीमा जे–जति कमाइरहेका छन्, त्यति आम्दानी नेपालमै गर्ने बाटो उनीहरूले देखेका छैनन्, सरकारले पनि देखाइदिएको छैन ।

सरकारको उक्त निर्णयअघि म्यानपावर कम्पनीबाट संस्थागत रूपमा घरेलु कामदार पठाइन्थ्यो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार त्यतिबेला संस्थागत रूपमा ३ सय २८ र व्यक्तिगत रूपमा २९ हजार १ सय ८१ महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा श्रमस्वीकृति दिइसकिएको थियो । श्रमस्वीकृति नलिई तेस्रो मुलुक हुँदै जाने पनि थिए ।

कामदारहरू फर्कन पाइँदैन कि भनेर उतै बस्नु, नेपाल आएका पनि फेरि जान चाहनुले संकेत गर्छ– उनीहरूको कार्यस्थल सुरक्षित छ । तसर्थ, सम्बन्धित घरको मालिकले नेपाली दूतावासमा तोकिएको धरौटी राख्ने र यससम्बन्धी पत्र दूतावासबाट पाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले पुनः श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । रोजगारदातासित भएको सेवा सर्त र सुविधासहितको सम्झौता र सुरक्षा प्रत्याभूति पत्र भएकाहरूलाई पुनः प्रवेश दिइनुपर्छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई सुरक्षा, सेवा सर्त र पारिश्रमिकप्रति आफू पूर्ण सहमत भई जान लागेको स्वघोषणा गर्न लगाउन सकिन्छ । साविककै देशमा पहिलेकै काममा मात्र पुनः श्रमस्वीकृति दिन सकिने सर्त भने राखिनुपर्छ ।

कानुनी संयन्त्र नहुँदा घरेलु कामदार अझ असुरक्षित भएका छन्, तेस्रो मुलुकबाट गएर । खाडीका सबै देशले घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित कानुन बनाइसकेका छन् । तसर्थ, नयाँ श्रमस्वीकृतिका हकमा भने विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत पुसमै स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरे पनि अझै टोली पठाएको छैन । समितिले यो मनन गर्नुपर्छ ।

सरकारले गन्तव्य मुलुकहरूसित घरेलु कामदारको रोजगारी र पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने गरी सम्झौता गरेपश्चात् मात्र कामदारहरू पठाइनुपर्छ । खाडी मुलुकमध्ये कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनसित श्रम सम्झौता भएको छ । साउदी अरब, ओमान र कुवेतसित गृहकार्य भइरहेको छ । ती समझदारी/सम्झौतामा घरेलु कामदारसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन । घरेलु कामदारसम्बन्धी अलग्गै परिच्छेद राखी स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकिन्छ । या घरेलु कामदारसम्बन्धी अलग्गै सम्झौता/समझदारी गर्न सकिन्छ । अहिलेका लागि अविलम्ब सरकारले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका वा कागजात भएका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रमस्वीकृति प्रदान गर्नुपर्छ ।

घर फर्किन कसैलाई बाध्य पार्न सकिँदैन, तर फर्किनेलाई विघ्न पार्न पाइँदैन । मानवीयता सरकारी निर्णयभन्दा सानो हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पानी पुनर्भरण 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हामीले ख्याल गर्दागर्दै पानी संकटको दशा बाजा बजाएर आउँदै छ । हिमाल र पहाडमा पानीका मुहानहरू सुक्दै छन् । घना जनसंख्या भएको काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन, तराईमा पनि भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको छ । परारभन्दा पोहोर बढी, पोहोरभन्दा यसपालि । पछिल्लो दशकमा पानीको सतह उल्लेखनीय घटेको हो । मानव जीवनको मुख्य आधार पानीका स्रोत बर्सेनि यसरी घटिरहनु सन्निकट महासंकटको संकेत हो । 

तराईका कैयौं हाते पम्प सुकेका छन् । पहिले वर्षायाममा जमिनमुनि २०–२५ फिटमै पानी भेटिन्थ्यो । अहिले १ सय ५० फिटसम्म पुग्नुपर्छ । कति ठाउँमा बर्सेनि चैतदेखि जेठसम्म पानी हाहाकार हुन्छ । ढिलो मनसुनले यसपालि असार मध्यसम्म पानी संकट छ ।

केही वर्षअघि बाह्रैमास पानी आउने बोरिङ सुकेका छन् । हाते बोरिङमा पानी आउन छाडेपछि रूपन्देहीको रोहिणी नगरपालिकाले त ठूला पम्पसेट र डिप ट्युबवेलबाट पानी निकाल्न बन्द गराइदिन प्रहरीलाई अनुरोध नै गरेको छ । किसानले सिँचाइ अभावमा धान रोप्न सकेका छैनन् । खानेपानी नपुगेपछि पालिकाले डिप बोरिङ र मझौला बोरिङबाट पानी निकालेर रोपाइँ गर्न बन्द गराएको छ ।

जमिनमा पर्याप्त पानी पुनर्भरण नहुँदा समस्या सिर्जना भएको हो । कारण मानवीय गतिविधि नै हुन् । तराईमा पानीका लागि ठूलो महत्त्व भएको चुरेमै हामी चकचकी बढाउँदै छौं । जथाभाबी क्रसर उद्योग त्यहीँ खोलिएका छन् । चुनढुंगा उत्खनन उत्तिकै छ । जंगल विनाश उस्तै छ । हुँदा–हुँदा, त्यही भेगमै पूर्वपश्चिम राजमार्ग पनि बनाइँदै छ । यी सबै क्रियाकलापका कारण चुरेबाट तराई झर्ने पानी पुनर्भरण हुन पाउँदैन । फेदीमा बस्ती विकास तीव्र छ । कंक्रिटका भवन र कालोपत्रे सडकका कारण पानी जमिनमा सिञ्चित हुन सक्दैन । सोझै बगेर जान्छ ।

नदीजन्य पदार्थको दोहन, जंगल विनाश र कम वर्षा अरू कारण हुन् । नदीबाट भए जति गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकालिँदा पानी बग्ने गति बढायो । ढुंगाहरूमा ठोक्किँदै, रोकिँदै बग्दा वरिपरि जमिनमा पुनर्भरण हुन पाएन । चुरेका डाँडा जति नांगा भए त्यति नै पानी कम सोस्न थाले । पानी परेपछि भूक्षय हुँदा बगेको लेदो पनि जमिनमा पुनर्भरण हुन सकेन ।

जनसंख्या थपिँदो छ, सहरीकरण व्यवस्थित छैन । घरेलु, औद्योगिक र सिँचाइ प्रयोजनका लागि पानीको प्रयोग बढ्दो छ । स्रोत बर्सेनि घट्दो छ । स्रोत संरक्षणमा सार्थक पहल छैन । खेतीपातीका लागि भूमिगत पानीमा अत्यधिक निर्भरता हुन थालेको छ । पानी दोहनबारे अझै देशव्यापी अध्ययन छैन । सरकारमा विचारको खडेरी छ, कार्यक्रमहरूबीच खाडलै खाडल ।

सञ्चितीकरण योजना नबनाउने हो भने केही वर्षमै पानी संकट भयावह बन्ने निश्चित छ । जल आपूर्ति प्रणालीलाई अक्षुण्ण राख्न पानीका स्रोतहरू संरक्षण जरुरी छ । हामीले जति पर्यावरण र पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्छौं, यसबाट त्यति नै लाभ पाउँछौं । चालिसको दशकको आधाबाट संरक्षण थालेपछि शिवपुरी जलाधार ६ गुणासम्म बढेको उदाहरण हामीसँगै छ ।

अवाञ्छित मानवीय क्रियाकलापदेखि जलवायु परिवर्तनको सम्भावित जोखिमसम्म विचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उपयुक्त नियमावली र मापदण्ड ल्याएर भूमिगत पानीको अनावश्यक दोहन रोक्नुपर्छ । कहाँ, कति पानी कसरी तान्ने तोकिनुपर्छ । नदीजन्य पदार्थको दोहन रोकिनुपर्छ । पानी पुनर्भरण बढाउने रणनीति आवश्यक छ ।

संघीय सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ । चुरे क्षेत्र संरक्षणमा गम्भीर बन्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले पनि अबको चुनाव मात्र होइन, अर्को पुस्ता सोच्नुपर्छ– पानीको स्रोत जोगाउनुपर्छ । ठाउँ–ठाउँ पोखरी बनाउनुपर्छ । सबै तहका सरकार र नागरिक समुदाय मिलेर सन्निकट दशा टार्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्