सरकारलाई ढाँटको सहारा

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय दूतावासको पत्र सरकारलाई प्राप्त नभएको भनेर आफ्नो संसदीय दलको बैठकलाई ब्रिफिङ गरेको केही दिन नबित्तै झूटो साबित भएको छ । यसबारे न प्रधानमन्त्रीले कुनै सफाइ दिएका छन्, न उनका तर्फबाट कुनै पदाधिकारीले । सञ्चार माध्यमले उक्त पत्र सार्वजनिक गरिदिएपछि झूटो बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारका तर्फबट मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ताले त्यस्तो पत्राचारलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । 

हाम्रो राजनीतिमा झूटो बोल्नु गल्ती हो भन्ने संस्कार स्थापित हुन सकेको छैन भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण हो । जतिसुकै उच्च ओहदाको व्यक्ति भए पनि झूटो बोल्न कुनै धक मान्दैनन् । सत्य निष्ठाको शपथ खाएका सर्वोच्च कार्यकारी आफैं झूटो बोल्छन्, त्यसप्रति क्षमा पनि माग्दैनन्, कसैले वास्ता पनि गर्दैन भने सबभन्दा आघात हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीले उनले आफ्ना दलका सांसदहरूसामु शनिबार तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्नेसम्बन्धी कुनै पत्र नआएको दाबी गरेका थिए । भनेका थिए, ‘भारतबाट पत्र आयो रे । खोइ कसलाई पत्र आयो ? कसले पढ्यो त्यो पत्र ? मलाई थाहा छैन ।’ जबकि एक साताअघि नै भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘दबाबमूलक’ पत्र पठाइसकेको थियो । दूतावासले पत्र पठाएको ४ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार नभएको भन्दै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

दूतावासले मुलुकका आधा दर्जन निकायमा बोधार्थ पठाउँदै परराष्ट्रलाई लेखेको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरै थिएन । सार्वजनिक जीवनमा सत्यनिष्ठाको महत्त्वबारे पनि उनलाई थाहा नभएको होइन । न यो कुनै गोप्य विषय नै थियो । तैपनि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतका सांसदहरूले प्रश्न गर्दासमेत उनले लुकाउन खोजे । न आफू इमानमा बसे, न मुलुकका संघीय सांसदहरूको मान राखे ।प्रधानमन्त्रीलाई सिको गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले पनि झूटो बोले । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘भारतले परीक्षण नगर भनेको छैन । भन्न पनि पाउँदैन । कसैको पत्र आएको छैन, लबिइङ भएको छैन ।’

लोकतान्त्रिक सरकार अडिने जनविश्वासको जगमा हो, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमै गैंती चलाएका छन् । जनतासित विश्वासको करार हो, प्रधानमन्त्री पदमा उनको आरोहण । कुर्सी नै नहल्लाए पनि नागरिकसितको विश्वास भंग गर्न यो प्रकरण काफी छ । प्रधानमन्त्रीले सही सूचना नदिएर आफ्ना दलका सांसदलाई मात्र होइन, संसद्लाई नै धोका दिएका छन् ।

नेकपा संसदीय दल संसद्कै एक भाग हो । त्यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीले संसद्मै झूटो बोलेजस्तो हो यो । वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली अपनाएका मुलुकमा संसद्समक्ष झूटो बोल्नुलाई अक्षम्य मानिन्छ । कति देशले त संसद्मा झूटो बोल्ने मन्त्री/प्रधानमन्त्रीको पदै जाने संहिता बनाएका छन् । बेलायतले सार्वजनिक जीवनका नैतिक मापदण्डबारे प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन सन् १९९४ मा एउटा समिति बनाएको छ । यो समितिले सार्वजनिक जीवनका सात सिद्धान्त नामक आचारसंहिताको प्रवर्द्धन गर्छ । ती सात सिद्धान्तमा निःस्वार्थता, इमान, निष्पक्षता, जवाफदेही, निष्कपटता, इमानदारी र नेतृत्व पर्छन् ।हाम्रो देशमा पनि नेतृत्वलाई इमानदार बनाउन यस्तै निकाय गठन गर्न जरुरी देखिएको छ । भलै, नैतिकता अरूले सिकाउने कुरा होइन ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरेलु कामदारको घर फिर्ती

सम्पादकीय

पीआर लिउँला र परिवार हुर्काउँला भनेर उनीहरू विदेशिएका होइनन् । मुलुक फर्केर महलमा बस्ने सपना पनि उनीहरूको होइन । खाइनखाइ छोराछोरी पढाउँला भनेर घरेलु कामदार बन्न खाडी गएका महिलाहरू खासमा हाम्रो राष्ट्रिय परिस्थितिको दशा दर्शाउने प्रतिनिधि हुन् । तिनैलाई घर फर्किन केही वर्षदेखि सरकारले निरुत्साहित गर्दै छ । उनीहरू परिवारसँग लामो बिछोडिन विवश भएका छन् । 

२०७२ चैत २० गते संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारलाई निर्देशन दियो, ‘सम्बन्धित मुलुकले घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने कार्य बन्द गर्नू ।’ लगत्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घरेलु कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिन बन्द गर्‍यो । परिणाम, त्यसअघि खाडी पुगेका नेपालीहरू नोकरी गुम्ने डरले घर फर्केनन् ।

खाडीलगायत मुलुकमा यस्ता कामदार १ लाख ३९ हजार छन् । घर आउन मन नभएर होइन, फेरि जान नपाइएला भनेर उनीहरू उतै बसेका छन् । छोराछोरी, परिवारको माया नलागेर होइन, भोलि फर्कन पाइएन भने उनीहरूलाई फेरि के खुवाउँला भन्ने पीरले उतै पिरोलिएका छन् । कति त घर आउनै लाग्दा सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि उतै बसेका पनि छन् । के गर्नु ? खाडीमा जे–जति कमाइरहेका छन्, त्यति आम्दानी नेपालमै गर्ने बाटो उनीहरूले देखेका छैनन्, सरकारले पनि देखाइदिएको छैन ।

सरकारको उक्त निर्णयअघि म्यानपावर कम्पनीबाट संस्थागत रूपमा घरेलु कामदार पठाइन्थ्यो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार त्यतिबेला संस्थागत रूपमा ३ सय २८ र व्यक्तिगत रूपमा २९ हजार १ सय ८१ महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा श्रमस्वीकृति दिइसकिएको थियो । श्रमस्वीकृति नलिई तेस्रो मुलुक हुँदै जाने पनि थिए ।

कामदारहरू फर्कन पाइँदैन कि भनेर उतै बस्नु, नेपाल आएका पनि फेरि जान चाहनुले संकेत गर्छ– उनीहरूको कार्यस्थल सुरक्षित छ । तसर्थ, सम्बन्धित घरको मालिकले नेपाली दूतावासमा तोकिएको धरौटी राख्ने र यससम्बन्धी पत्र दूतावासबाट पाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले पुनः श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । रोजगारदातासित भएको सेवा सर्त र सुविधासहितको सम्झौता र सुरक्षा प्रत्याभूति पत्र भएकाहरूलाई पुनः प्रवेश दिइनुपर्छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई सुरक्षा, सेवा सर्त र पारिश्रमिकप्रति आफू पूर्ण सहमत भई जान लागेको स्वघोषणा गर्न लगाउन सकिन्छ । साविककै देशमा पहिलेकै काममा मात्र पुनः श्रमस्वीकृति दिन सकिने सर्त भने राखिनुपर्छ ।

कानुनी संयन्त्र नहुँदा घरेलु कामदार अझ असुरक्षित भएका छन्, तेस्रो मुलुकबाट गएर । खाडीका सबै देशले घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित कानुन बनाइसकेका छन् । तसर्थ, नयाँ श्रमस्वीकृतिका हकमा भने विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत पुसमै स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरे पनि अझै टोली पठाएको छैन । समितिले यो मनन गर्नुपर्छ ।

सरकारले गन्तव्य मुलुकहरूसित घरेलु कामदारको रोजगारी र पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने गरी सम्झौता गरेपश्चात् मात्र कामदारहरू पठाइनुपर्छ । खाडी मुलुकमध्ये कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनसित श्रम सम्झौता भएको छ । साउदी अरब, ओमान र कुवेतसित गृहकार्य भइरहेको छ । ती समझदारी/सम्झौतामा घरेलु कामदारसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन । घरेलु कामदारसम्बन्धी अलग्गै परिच्छेद राखी स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकिन्छ । या घरेलु कामदारसम्बन्धी अलग्गै सम्झौता/समझदारी गर्न सकिन्छ । अहिलेका लागि अविलम्ब सरकारले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका वा कागजात भएका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रमस्वीकृति प्रदान गर्नुपर्छ ।

घर फर्किन कसैलाई बाध्य पार्न सकिँदैन, तर फर्किनेलाई विघ्न पार्न पाइँदैन । मानवीयता सरकारी निर्णयभन्दा सानो हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्