वाग्मतीको अर्थ–राजनीति

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — संस्कृतिनिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ राममनोहर लोहिया आफ्नो देशको दक्षिणी भूगोलको यात्रामा थिए । नदी, पहाड र जंगललाई असाध्य माया गर्ने उनी त्यस क्षेत्रको कुनै नदीमा नुहाउने तरखर गर्दैगर्दा माझीले सोधे, ‘तपाईं कुन नदी किनारको ?’ लोहिया एक छिन सोचमग्न भएपछि बोले, ‘म त सरयूपुत्र हुँ ।’ माझीले फेरि सोधे, ‘त्यसो भए तपाईं राजा रामचन्द्रको गाउँको ?’

लोहिया मुस्कुराए । लोहिया आफ्नो कुन चाहिँ चिनारी मन पराउँथे, त्यो त अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ, यति चाहिँ भन्न सकिन्छ— उनले नदीसँग जोडिएको चिनारीलाई भने आजीवन बिर्सेनन् ।

व्यक्तिको परिचय कतिपय सन्दर्भमा नदी आधारित हुन्छ । प्र्रत्येक व्यक्ति र उसको मूल समाज कुनै विशिष्ट भूगोलको अभिव्यक्ति नै हुन्छ । थातथलो प्रकट हुने भूगोल नै प्रथम पहिचान हुन्छ । यस मेसोबाट हेर्दा काठमाडौं उपत्यकालाई चिनारी दिने वाग्मती सभ्यता नदी आधारित नै हो, जसले मधेसलाई समेत जोड्छ । मधेसका वाग्मती छेउछाउका बासिन्दा उपत्यकाका जस्तै ‘वाग्मतीका सन्तान’ हुन् । भयो के भने, राज्यको विगतको चरित्रले गर्दा वाग्मती नदी भन्नेबित्तिकै काठमाडौं खाल्डोमा सीमित उसको स्वरूप र सम्पदाको विम्ब मुखर भयो ।

मधेस झरेपछि वाग्मती नदीले नुनथरदेखि दक्षिणी सिमानाको ब्रह्मपुरी गाउँसम्म फैलिएर सर्लाही र रौतहटलाई छुट्याउँछ । कर्मैया ब्यारेजबाट फुत्किएपछि बचेको वाग्मतीको स्थिति त्यस्तो इमानदार मान्छेको जस्तो छ, जो समाजको अव्यवस्थित तप्कासँग जुझेर थाकिसकेको छ र यतिखेर कसैको पनि नभएर चुपचाप दक्षिणमुखी हुन चाहन्छ । वाग्मतीलाई मधेसमा कसैले
आफ्नो मान्दैनन् ? फगत दोहन गर्न मात्रै चाहन्छन् ? यसो हो भने, यसलाई जनसामान्यले ‘आमा’ भनेर अझै पुज्ने र पुकार्ने कारण के हो ? कसरी एउटा सभ्यता, संस्कृति, एउटा जीवनरेखा केवल एउटा नदीमा रूपान्तरित भयो ? आखिर नदी संस्कृति भनेको पुर्खाहरूले युगयुगदेखिजम्मा गरेको मह हो !

कुरा यही टुंगिँदैन । वाग्मती भारतीय भू–भाग भएर पनि बग्छ । सन् १९७५–७७ मा बिहारको ढेङ वरिपरिदेखि रुनी सैदपुरसम्म तटबन्ध निर्माण गरियो, जसका कारण लामो समयसम्म रौतहटको सदरमुकाम गौरवरपरका तथा सर्लाहीका विभिन्न गाउँ वर्षेनि डुबानमा पर्दै गए । यतिखेर फेरि तटबन्ध अग्लो गर्नुपर्ने योजना उतातिर प्रस्तावित छ । तर्क छ, नदीको सतह अग्लिँदै गएकाले तटबन्ध अग्ल्याउनु आवश्यक छ । काठमाडौं र बिहार (भारत) बीच मधेसमा रहेको वाग्मतीको आफ्नै कथा र व्यथा छ, जुन सधैं ओझेल पर्ने गरेको छ । बाढी आउँदा यहाँको सरोकारले चर्चा पाए पनि बिस्तारै सेलाउँछ ।

संघीय राजधानी र दक्षिणी सीमा जोड्ने एउटै नदी हो, वाग्मती । तर यसबारे केवल काठमाडौंकेन्द्रित बहस चल्छ । यसमा उनीहरूको मात्र दृष्टिदोष छैन । समथरका वाग्मतीका बासिन्दाले पनि नदीलाई केवल बालुवा व्यापार होइन, जीवनको आधारका रूपमा स्विकार्नुपर्छ । भारतको सहयोगमा वाग्मतीका दुइटै किनारमा तटबन्ध बनिसकेका छन्, तर पनि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा बाढीबाट सुरक्षित छैनन् । भनिन्छ, तटबन्ध गलामा बाँधिएको त्यस्तो सर्प हो जसले नटोक्दा पनि आतंक यथावत् रहन्छ । अरू केही नभए पनि जहिल्यै फुंकार त सहनैपर्छ ! दुई वर्षपहिला नै तटबन्ध भत्किएर सर्लाही र रौतहटवासीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको थियो ।

तटबन्ध बन्नुपूर्व यस क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक अवस्था कस्तो थियो ? समुदायको जीवनमा नदी कति समीपमा थियो ? नदी माथिको निर्भरता कति थियो ? तटबन्ध निर्माण भइसकेपछि वाग्मतीका बासिन्दाको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो ? तटबन्ध भित्रका क्षेत्रमा बालुवा कति जमेको छ भनी अध्ययन भइरहेको छ ? तटबन्धको परिधिभित्र चञ्चला वाग्मती कत्तिको स्थिर धारामा बगिरहेको छ ? वाग्मतीमा बन्दै गरेका चार पुलको भविष्य कहाँ अड्किएको छ ? यी प्रश्नको अभिरेखांकनबाटै वर्तमानमा वाग्मतीको अर्थ–राजनीति पहिल्याउन सकिन्छ ।

तटबन्ध बनिसकेर पनि बाढीप्रभावित जनता सुस्केरा हाल्ने गर्छन्, ‘काहे रे नदिया तू बौरानी !’ यता तटबन्ध भत्किनु भनेको मूलतः भ्रष्टाचार, सरकारी अदूरदर्शिता र लापरबाहीको नतिजा हो । पटक–पटकको बाढीबाट बेवास्ता र लाचारीको उही गल्ती दोहोर्‍याउन अभ्यस्त राज्यसँग फेरि अर्को विपद्बाट पाठ सिक्ने सुविधा छैन । पछिल्लो चैत १७ गते आएको ‘बारा चक्रवात’ अहिलेका लागि ‘केस स्टडी’ हुन सक्थ्यो । स्थानीय तहमा उपलब्ध सूचनाको उचित विश्लेषण गरिनुपर्थ्यो, तर बाढी नियन्त्रणलाई लिएर खासै कुनै विमर्श देखिँदैन ।

‘वाग्मती की सद्गती’ पुस्तकका भारतीय लेखक डा. दिनेशकुमार मिश्र भन्छन्, ‘तटबन्ध भत्कनु एउटा शाश्वत सत्य हो । बनेपछि भत्कन्छ अवश्य, तर सवाल के हो भने कहिले र कहाँ भत्कन्छ ? कहिलेकाहीं जनता स्वयंले पनि बाढीको कहरबाट जोगिन बाँध भत्काउँछन् ।’

कतिपय ठाउँमा पानीको प्रवाह रोक्ने भौतिक संरचना नै डुबानको मुख्य कारण बन्दै आएको छ । पानी बग्न नपाएर जमेको ठाउँमा सानै बाढी आउँदा पनि ठूलो क्षति हुने गर्छ । भूगोल र आवागमनको हिसाबले सुगम मानिने ठाउँमा कैयौं टापु जस्तो क्षेत्र बन्छन् । डेढ दशकमा ‘ज्यादती’ को तहमा पुगेको वन विनाश र ढुङ्गा, गिट्ट्री, बालुवा उत्खननले चुरे र भावरको पानी सोस्ने क्षमतामा ठूलो ह्रास आएकाले वर्षातको सबै पानी दक्षिणतिर बग्ने गरेको छ ।

वर्षौंको बाढी, डुबान, कटान र विस्थापनका कारण रौतहट–सर्लाहीको समथर भूभाग अझै ओभाइसकेको छैन । मानव विकास सूचकांकमा यी जिल्ला पछाडि पर्नुको मुख्य कारण यो पनि हो ।

पछिल्लो समयमा पालिकाहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका नदी भू–भागमा आफूखुसी उत्खनन गर्ने छुट दिएका छन् । नदीभित्र ठूलठूला खाल्डा बनेका छन् । बालुवा झिक्नुले नयाँ रोजगार र अर्थतन्त्र जन्माएको छ । माथिल्लो र तल्लो जलाधार क्षेत्र तथा वारिपारिका उपभोक्तामा अंकुरित किचलो स्थानविशेष अनुसार फरक छन् ।

जल विज्ञानका दृष्टिले वाग्मती जलाधार प्रणाली ज्यादै जटिल छ । भूमिगत र सतहको पानी, जोडिन आएका सहायक खोला तथा नदीको पानीले गर्दासमेत नदीको औसत अवस्थामा जलसतह मोटो हुँदैन । वाग्मती क्षेत्रको भूमिगत जल प्रणाली गंगा बेसिनको विशाल भूमिगत जल प्रणालीको एउटा अंगका रूपमा क्रियाशील छ । कुलेखानीको पानी कुनै समय वाग्मतीमा मिसिन्थ्यो । जलविद्युत् परियोजना आएपछि त्यो पूर्वी राप्तीमा छिर्‍यो । यो थाहा पाएका समथरका वाग्मतीका बासिन्दाहरू भन्छन्, ‘कुलेखानीको बिजुलीमा हाम्रो पनि हिस्सा छ ।’

वाग्मतीका बासिन्दाहरूले परम्पराका रूपमा जोगाइआएका खोला, पोखरी, इनार, सिमसार जस्ता पानीका स्रोतहरूको अस्तित्व फेरिएको छ । सहायक नदीहरूका किनारमा खडा उद्योग र खेतीमा बढ्दो विषादी प्रयोगको मात्राले पानी प्रदूषित भइरहेको छ । प्र्रदूषणको मात्रा बढेपछि विगतमा झैं साउन–भदौतिर माछाको बाढी ‘अवार’ आउन छोड्यो । काठमाडौंबाट बग्दै आएको प्रदूषित पानी प्राकृतिक रूपमा केकति प्रशोधित हुन पाउँछन् ? यसको कुनै लेखाजोखा छैन ।

तटबन्धले गर्दा त्यसभित्र निर्माण भएको सुक्खा जग्गाको उपयोग हुन सकेको छैन । नदीले स्थापित गरेको प्राकृतिक, सामाजिक र वातावरणीय सन्तुलन खलबलिएको छ । जल भण्डार र नदीजन्य पदार्थको अपुरणीय दोहन र स्र्रोतमाथिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्र र समाजको अवस्था डगमगाउन थालेको छ ।

विगतमा समुदायमा परम्परागत सिंचाइ प्रणाली थियो । सर्लाही र रौतहटको बृहत् सिंचाइका लागि वाग्मती सिंचाइ आयोजना ‘सेतो हात्ती’ भएको छ । नदीसँग टाढिँदै गएको समुदायलाई राज्यले पनि यो त ‘जीवन’ हो भनेर अर्थ्याउन सकेको छैन । उता भारतपट्टि तटबन्ध अग्लो गरिँदा त्यसको सीमाञ्चलमा के प्रभाव पर्छ ? ‘भारत रिसाउँछ कि ?’ भनेर यस क्षेत्रका राजनीतिकर्मीहरू बोल्दैनन् । काठमाडौंलाई झन् मतलब छैन । आफ्नो नदी र त्यससँग जोडिएको संस्कृतिबारे बेखबर राजनीतिकर्मीहरूको बाहुल्य भएका बेला नदी र बाढी दुइटै आर्जनका अवसर भएका छन् ।

जबकि जमिन, जनशक्ति र जलभण्डार यस क्षेत्रको समृद्धिको आधार हो । संघीय प्रणालीमा नदी स्रोतको बाँडफाँड, वितरण र स्वामित्वको पहुँचका लागि संवादमा भएको ढिलाइले द्वन्द्व चर्किने स्थिति छ ।
datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खेतीको राजनीति

चन्द्रकिशोर

हामीकहाँ भोक र कुपोषणबाट सरकारी तप्काले कसरी फाइदा उठाउँछ भन्ने बुझ्न खेतीप्रति सरकारी रवैया र अन्न आयातको बढ्दो अनुपातको अन्तरसम्बन्ध केलाउनुपर्ने हुन्छ । बहुतहमा निर्वाचित सरकार आएको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यतापट्टि सुधारको पाइला चालिएको छैन । बरु भुइँतहमा दुई थरीको मनोवैज्ञानिक दबाब छ ।


पहिलो, जमिन र वास्तविक किसानबीच टाढाको सम्बन्ध रहेको सरकारी धारणा छ । भूस्वामित्वसँग जोडिएको विषय भयो यो । खेती गर्नेसँग खेत नहुनु र खेत हुने चाहिँ खेतीबाट पन्छिनु अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या हो । भूमिलाई आर्थिक साधनका रूपमा स्वीकार गरेर वास्तविक उत्पादक वर्गको पहुँचमा राख्न राज्यले पहल गर्नुपर्ने तर्क सरकारी मानिसहरू अघि सार्छन् । यो स्थितिले तराई क्षेत्रमा आशंका जन्माउँदै लगेको छ । तराईमा भूस्वामित्व राखेकाहरूको मनोदशा यस्तै छ । राज्यमा सहभागिताका अवसरहरूलाई खुम्च्याउँदै त लगेको संघीय सरकारले भएभरको जग्गा पनि खोस्ने हो कि भनी उनीहरू सशंकित छन् । यो मधेसको अहिलेको सामाजिक वास्तविकता हो ।
दोस्रो, भुइँमान्छेहरूमा बदलिंँदो यथार्थ र गहिरिंँदो संकटले अर्को मनोविज्ञान उत्पन्न गरेको छ । त्यो हो— अब खेती गर्नुभन्दा गैरकृषि क्षेत्रमा जीविकाको खोजी गर्नुपर्छ । खेती गरे पनि आहाराका लागि नभई व्यापारका लागि गर्नुपर्छ । खेती महँगो भयो, यसले लागत नै उठाउन सक्दैन, खेत बाँझो राख्न नमिल्ने भएकाले जसोतसो खनजोत गरिराखेको भन्छन् धेरैजसो किसान । यो स्थितिलाई सिंगो मधेसमै सामान्यीकरण गर्न त मिल्दैन, तर यस्तो मनोदशा राख्नेहरू थोरै छैनन् । नीतिनिर्मातामा अद्यापि मधेसमा जमिन छ, जनशक्ति छ, मल–बीउ–सिंचाइ र प्राविधिक छन् र नजिकै उत्पादन खपत गर्ने बजार छ भन्ने बुझाइ छ । उनीहरू भुइँयथार्थबारे शून्य ज्ञान राखेर यस्ता सतही दृष्टिकोण बनाउने गर्छन् । मधेसको खेतीकिसानीबारे यो अर्धसत्य मात्र हो । सम्पूर्णतामा नबुझिकन तराईमा विकसित हुँदै गरेको दोस्रो मनोविज्ञानको व्यवस्थापन गर्न सकिँंदैन । यससँग थुप्रै राजनीतिक र सामाजिक जटिलता गाँसिएका छन् । अहिले खेती प्रणाली बिथोलिएको छ ।

सरकार संरक्षित भूमाफियाले चारैतिर जालो फैलाउँदै गएका छन् । यसका लागि कतै आवश्यक कानुन बनाउने त कतै कानुन छल्ने उपक्रमहरू हुँदै आएका छन् । मधेसीहरूसँग बाँकी रहेको जग्गाजमिनमाथि भूमाफियाहरू र्‍याल काढ्दै छन् । कुनै पनि दिन सरकारले फेरि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको निहुँ झिक्न सक्छ । भूमिसुधारको नेपाली अवधारणा नै मधेसी अस्मिताको उठानलाई रोक्ने प्रयासमा जन्मिएको हो । खेतीबारे अनेक भ्रम फिँजिएका छन् । खेतीकिसानीमा उदासीनता व्याप्त हुँदै जानुको एउटा कारण यो पनि हो । सरकारी घोकन्ते पादटिप्पणी छ, ‘खेतीमा अनुपस्थित किसानहरूले जग्गाको स्वामित्व त्याग्ने वातावरण नबनाइकन कृषिमा पुन:संरचना गर्न सकिंदैन ।’


पटक–पटकको मधेसी–थारु आन्दोलनबाट झस्किएको नेपाली सत्ता दक्षिणवर्ती अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमन तथा भूस्वामित्व माथिको वैधानिक हरणबाट मधेसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण तृणतहमा कम छैन । यसले मधेसको भुइँतहमा सामाजिक–राजनीतिक संरचनाले सामना गर्न नसक्ने खालका अस्थिरताका ज्वारभाटा पैदा गर्न सक्ने तथ्यबाट काठमाडौं संस्थापन बेखबर छ । हदबन्दी घटाएर मात्र खेती प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिंदैन ।

जसोतसो खेती गरिराखेकाहरूले समेत यहाँको भूगोल र परम्परालाई अतिक्रमण गर्नमै लाभ देख्छन् । पहिला खेतीको सम्बन्ध हाटसँग थियो, अहिले त्यो बजारले लिएको छ । बजारको उद्देश्य मुनाफा कमाउनु हुन्छ । हाटले अन्तर्निर्भरतालाई फैलाउँछ । बजार ठूला साहूको कब्जामा हुन्छ र जसले उत्पादन गर्छ वा जो उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न छ, त्यसलाई भन्दा पनि टुप्पामा बसेको कारोबारीलाई लाभ दिलाउँछ । जबकि हाटको खरिदारीमा शुभलाभ सोझै उत्पादककहाँ पुग्छ । अहिले खेतीमाथि बजार प्रभावी छ । यसलाई एउटा कथाका माध्यमले बुझाउन सकिन्छ । एउटा किसान खुब मिहिनेत गर्छ । जेजति तरकारी फल्छ, बजार लग्छ, तर कम मोल पाउँछ । छिमेकी अर्को किसान छ, जो तरकारीमा इन्जेक्सन लगाउँछ र वजन कैयौं गुणा बढाउँछ । स्वाभाविक रूपमा छिमेकीले बढी मुनाफा बटुल्छ । यसबारे मेहनती किसानको घरमा छलफल चल्छ । आफूले पनि दोस्रो किसानले जस्तै काम गर्ने कि भन्ने कुरा उठ्छ । कोही भन्छन्— ग्राहकको स्वास्थ्यको ध्यान दिने कि आफ्नो पारिवारिक गुजारा चलाउने ? यी कुरा सुनिराखेको परिवारको कान्छो सदस्यले भन्यो, ‘हो नि, बजारबाट दुइटा इन्जेक्सन किनेर ल्याउनुपर्‍यो । एउटा तरकारीमा लगाउने र अर्को मलाई । म पनि छिट्टै ठूलो हुन्छु र खेतीमा सघाउँछु ।’ यो सुनेर मेहनती किसानका परिवारजनका आँखा रसाए । सबै जना परिवारको भविष्यको बालीलाई बरबाद नपार्ने निचोडमा पुगे ।

उक्त कथाले बजारको आवश्यकता र किसानको मागभन्दा पनि सबैको शुभलाभको खेती प्रणाली उचित भएको सन्देश दिन्छ । नेपालको कृषिका लागि मधेसको भूगोल सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ । के, किन र कति उब्जाउने हो ? क्षेत्रको जलस्तर र बालीको गुणस्तर, पशुपक्षीको स्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर ऋतु अनुरूप खेती गरिन्थ्यो । पशुपालनबाट मल आपूर्ति हुन्थ्यो । खेतीमा भूगोलको भूमिका अहिले गौण हुँदै गएको छ । यहाँको संस्कृतिको लोकआधार भूगोल नै थियो । त्यसैले पो खेतीकिसानी यहाँको संस्कृतिको आत्मा मानियो । तर अहिले जुनसुकै मौसममा बजारको आवश्यकता अनुसार किसानले तात्कालिक लाभका लागि जे पनि उब्जाउँदै छन् । यसले माटोको गुणवत्तामा नकारात्मक असर पुर्‍याइराखेकै छ, मानवीय स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । उन्नत बीउ, रसायनयुक्त खाद र कीटनाशक औषधिको प्रयोगलाई विकासको पर्याय मानिएको छ, तर यसले पछिल्लो एक दशकमा मधेसमा केकस्ता रोग द्रुतगतिमा फैलाएको छ भन्नेबारे कहीँकतै चर्चा भएको छैन । यहाँका भूमि र भुइँमान्छे दुइटै रोगी भएका छन् । फैलिंदै गएको रोग आफैमा ठूलो बजार भएको छ । कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले किसानको असली हित संरक्षणका निम्ति न अनुसन्धान गर्छ, न त प्रविधि नै तयार गर्छ । एउटा बजारको गोलचक्करमा फसेर किसान अर्को बजारको शोषणमा पुग्छ । राजनीतिक स्वार्थका निम्ति खेतीकिसानीको उपयोगिता र भूमिको उपयोगबारे कुरा उठाइँदैन, बरु यो संकटभित्र राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने कुत्सित मनसायले मधेसमा असुरक्षा र अन्योल सञ्चार गरिरहेको छ ।

खेतीमा निर्भर ठूलो हिस्सामा पलायन र परनिर्भरता बढेको छ । भूस्वामी र भूमिहीन खेतीहर मजदुर दुइटै गैरकृषि क्षेत्रमा भविष्य खोजिरहेका छन् । यही समाज हो, जहाँ खेतीलाई उत्तम मानिएको थियो । कहावतै थियो, ‘उत्तम खेती, मध्यम वान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान ।’ आजीविकाको जुन क्षेत्रलाई श्रेणीक्रममा सबैभन्दा तल राखिएको थियो, अहिले त्यही उपल्लो तहमा पुगेको छ । बढ्दो लागत, ज्याला वृद्धि, खण्डित खेत, महँगो बीउ–मल, अनिश्चित मनसुन, खस्कँदो भू–जलस्तर, जनशक्तिको अभाव, महँगो सिंचाइ, बालीको मूल्यमा अनिश्चितता, निष्प्रभावी फसल बिमाले देखाएको तथ्य हो— बजारको चरित्र आफैमा शोषणकारी छ । परिणाम, नयाँ पुस्ता खेतीकिसानीमा अल्झिन चाहँदैन । जसरी पनि आयआर्जन गरेर बजारबाट किनेर खाने परनिर्भर बुद्धि अहिलेको सामाजिक यथार्थ हो । पर्यावरण र स्वास्थ्यका दृष्टिले स्वीकार्य खाद्य गुणस्तर अनुपालनको आधारभूत ढाँचा पनि छैन ।

भूमिको उर्वरता, किसानको पारम्परिक ज्ञान र खेतीकिसानीको मानलाई स्थापित नगरिकन नयाँ पिढीको भविष्य क्यान्सरमुक्त हुन सक्दैन । खाद्य सम्प्रभुतामै राष्ट्रिय सुरक्षा सन्निहित छ । तर खेती राजनीतिको प्राथमिक मुद्दा बन्न सकेको छैन । पहिचान वा राष्ट्रियताको राजनीति गर्नेले खेतीकिसानीका छेकबारहरूलाई संस्थागत सुधार गर्नेतिर नलाग्ने हो भने हामी क्षमता बाहिरको भुमरीमा फस्नेछौं । खेती फगत भूमि होइन, यो एउटा प्रणाली हो । यसलाई राजनीतिले सघाउ पुर्‍याउन सक्छ।
datelinetemrai@gmali.com

प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्