कक्षाकोठामै गोडमेल र बढारकुँढार

त्यसबापत उसलाई मैले कहिले फिल्म देखाउने, कहिले फनपार्क घुमाउने गर्दै आएकी छु । कहिलेकाहीँ गोजीखर्चका लागि दस–बीस रुपैयाँ दिने गरेकी छु । शनिबार बिहान जैविक तरकारी बजारमा पसल राख्न र तरकारी ओसार्ने काम गर्न खुत्रुकेमा पचास रुपैयाँ राखिदिने गरेकी छु ।

घरनजिकै निजी विद्यालयमा तीन कक्षा पढ्ने नातिलाई श्रमको महत्त्व बुझाउन यसरी घरपरिवारले सहजीकरण गरिरहेको छ । तर विद्यालयको निष्क्रिय पाठ्यक्रम र शिक्षणविधिले नाति जस्ता धेरै विद्यार्थीलाई श्रमको महत्त्व बुझाउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय सहरमा बसाइँ सर्ने अधिकांशमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । खेतीकिसानी पृष्ठभूमि भएका कतिपय अभिभावक अहिले कंक्रिटको घरमा बस्न थालेपछि सामान्य घरधन्दा गर्न पनि अरूको भर पर्ने चलन बढ्दै छ । गृहिणी आमाहरूमा बढ्दै गएको यस्तो संस्कारले छोराछोरीमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै छ । यस्तै, सहरबासी हुनेखाने अभिभावकहरूको दिनचर्या र परनिर्भरताले बालबालिकाहरूमा अन्ततः हुँदा खानेहरूले मात्र श्रम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भइरहेको छ । त्यसमा पनि प्रायः छोराहरू सिन्को भाँच्न भनेपछि उतर्सिन्छन् ।

कहिलेकाहीँ कक्षाकोठा बढार्न लगाउँदा छात्रहरू ‘आब्बुइ, यस्तो काम त केटीमान्छेले पो गर्ने हो त म्याम !’ भन्दै पन्छिने गर्छन् । विद्यार्थीहरूमा सानै उमेरदेखि यस्तो मानसिकताको विकास गराउन अभिभावकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । बुवाले आमालाई घरधन्दामा नसघाएको देख्दै आएका छोराहरूमा त्यस्ता काम आमा वा दिदीबहिनीले मात्र गर्ने हो भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । विडम्बना, विद्यालयले पनि विद्यार्थीहरूको यस्तो धारणा बदल्न कोसिस गरेको पाइन्न । प्राथमिक तहदेखि नै पालो मिलाई आफ्ना कक्षाकोठा आफै सफा गर्ने र सजाउने जिम्मा दिने गरे छात्रछात्राले थोरै भए पनि श्रमको महत्त्व बुझ्दै जाने थिए ।

पछिल्लो समय वर्तमान शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न संघीय सरकारले ‘एक विद्यालय एक बगैंचा’ को अवधारणा अघि सारेको छ । उक्त कार्यक्रम कुनकुन जिल्लामा सुरु भएको छ, आमजनले थाहा पाइसकेका छैनन् । तथापि चितवन, खोटाङ र झापाका कतिपय विद्यालयले आफ्नो हातामा तरकारी फलाउन थालेका, शिक्षकहरूले त्यसको बजारीकरण गर्न सहजीकरण गर्दै आएका सुखद समाचार बेलाबेला आउने गरेकै छन् ।

यो मामिलामा खोटाङको जनजागृति आधारभूत विद्यालय अग्रपंक्तिमा पर्छ । सुभद्रा–मदन फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित उक्त आवासीय विद्यालयमा ४४ जिल्लाका १६० विद्यार्थीले सैद्धान्तिकसँगै व्यावहारिक ज्ञान लिँदै आएका छन् । विद्यालय संस्थापक कृषिविज्ञ मदन राई एसईईको परीक्षा दिने बेलासम्म आफ्ना विद्यार्थीलाई सामाजिकीकरण र जीविकोपार्जनका लागि चाहिने सयभन्दा बढी सीप सिकाउन लागिपरेको बताउनुहुन्छ । वास्तवमै, यसरी विद्यालय तहमै जीवनोपयोगी सीप सिक्ने विद्यार्थीहरूले विदेशमा हैन, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाउँछन् ।

अर्कातिर, अधिकांश निजी विद्यालयले स्वदेशलाई होइन, विदेश र विदेशीलाई चाहिने दक्ष–अदक्ष जनशक्ति तयार गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष एसईईको नतिजा सामुदायिकका तुलनामा निजीको उत्कृष्ट भए पनि अधिकांशले पलायनवादी शिक्षाकै खेती गर्दै आएका छन् । तिनकै कारण ‘यहाँ त केही हुनेवाला छैन’ भन्ने शिक्षितहरूको जमात बढ्दै छ । स्कुल–कलेजबाट व्यावहारिक ज्ञान नपाएको परिणाम हाम्रो समाजले भोग्दै आएको छ ।

उदाहरणका लागि, विराटनगर महानगरपालिकाले यस वर्ष सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित १ करोड रुपैयाँमध्ये १५ लाख मात्र खर्च गर्न सक्यो । कार्यक्रम संयोजक दिनेश कुमार साहका अनुसार कामको प्रकृति, कामदारको रुचि र योग्यताका कारण विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको हो ।

विद्यार्थीलाई श्रम गर्न सिकाउने पहिलो थलो विद्यालय नै हो भनेर सरोकारवालाहरूले बुझ्न जरुरी छ । उमेर अनुसारको जीवनोपयोगी शिक्षाले श्रमको महत्त्व मात्र बुझाउँदैन, त्यसअनुरूपको शिक्षाले देशलाई चाहिने जनशक्ति तयार गर्छ भन्ने गाँठीकुरा तीनै तहका सरकारले बुझ्नुपर्छ । विद्यालय तहमा श्रम गर्न सिकेका विद्यार्थीलार्ई घरपरिवारले पनि आत्मनिर्भरताको पाठ सिकाउँदै जानुपर्छ ।