घरघरमा पाइप लाइन

श्याम गोयन्का

विश्व तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तन मानवजातिको चुनौती बनेको छ । कार्बनजन्य ग्यासको अतिशय उत्सर्जनले विश्व तापमान वृद्धि गरिरहेछ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, नेपालले, औद्योगिक देश नभए पनि, प्रतिवर्ष ८० लाख टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ ।

नेपालमा मुख्यतः तीन स्रोतबाट कार्बन उत्सर्जन हुन्छ— खाना पकाउने इन्धन, सवारी साधन र उद्योग–कलकारखाना । यीमध्ये सबैभन्दा बढी ऊर्जा खपत खाना पकाउने इन्धनले गर्छ । सिंगो खपतको लगभग ७५ प्रतिशत हिस्सा यसले ओगट्छ । अब ऊर्जाका यी स्रोतको विकल्प खोज्ने बेला आइसकेको छ । खास गरी खाना पकाउने इन्धनको विकल्प खोज्न ढिलो भइसकेको छ ।

ऊर्जा खपत
नेपालमा आवास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ऊर्जा खपत हुने गर्छ । त्यसपछि क्रमशः यातायात, उद्योग र अन्य क्षेत्र आउँछन् । कुल ऊर्जा खपतको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा आवास क्षेत्रले ओगट्छ भने यातायातले करिब १३ र औद्योगिक क्षेत्रले करिब ७ प्रतिशत ।

खाना पकाउने इन्धनका रूपमा सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम ग्यास) प्रयोग हुने गरेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा दाउराको । सयमा ८१ जनाले दाउराको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

ऊर्जाको मूल्य
नेपालमा वर्षेनि लगभग १ करोड ७० लाख टन काठ दाउराका रूपमा बल्ने गर्छ । योमध्ये १ करोड टन काम लाग्ने काठ बन्न सक्थ्यो र ७० लाख टनचाहिँ केवल हाँगाबिँगा थिए भनी अनुमान गर्न सकिन्छ ।

१ करोड टन दाउरा पुर्‍याउन करिब ८८ लाख क्युबिक मिटर अर्थात् ३० करोड क्युबिक फिट आयतन बराबरको काठ चाहिन्छ । बजारमा सालको काठको मूल्य प्रतिक्युविक फिट ४५ सय रुपैयाँ छ । दाउराका लागि सालबाहेक अरू पनि रूख प्रयोग गरिने भएकाले प्रतिक्युबिक फिट काठको २५ सय रुपैयाँले हिसाब गर्दा वर्षेनि हामीले करिब ७ खर्ब ५० अर्ब बराबरको काठ जलाइरहेका हुन्छौँ ।

मुस्किलले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २७ खर्ब ९७ अर्ब ५० करोडजति भएको देशले यति धेरै काठ जलाउँछ भन्ने थाहा पाउँदा जसको पनि मथिंगल हल्लिन्छ । प्रतिकिलो १५ रुपैयाँको दरले दाउरा मात्र हुन सक्ने ७० लाख टन काठको १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

यी दुइटै खर्च जोड्दा ८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यो भनेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को एकतिहाइ हो ।

दिगो विकास लक्ष्यको मूलभूत अवधारणा अन्तर्गत रहेर सघाइरहेका नीतिनिर्माता, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विकास सहयोगीहरूले दाउरा प्रयोगको यो मूल्यमा ध्यान दिनजरुरी छ ।

दाउराले स्वास्थ्यमा पार्ने असर त झनै डरलाग्दो छ ! भान्सामा प्रायः महिलाले नै काम गर्ने भएकाले यसको असर पनि उनीहरूमै बढी छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दाउरा बाल्नाले भएको वायु प्रदूषणका कारण लाग्ने रोगबाट वर्षेनि ३८ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।

यी सम्पूर्ण तथ्यले बताउँछन्— हामी अहिले त्यस्तो ज्वालामुखीमाथि बसेका छौं, जुन फुट्न मात्र बाँकी छ । अनवीकरणीय ऊर्जाप्रतिको अत्यधिक निर्भरताले हामीलाई आर्थिक, वातावरणीय र स्वास्थ्य तीनै पक्षमा कमजोर बनाइरहेको छ । यो अघोषित संकटको अवस्था हो, जसको विकल्प खोज्न गरिने थोरै पनि ढिलाइ अकल्पनीय दुर्घटनाको निमन्त्रणा हुनेछ ।

खोजौं विकल्प
दाउरा प्रयोगको न्यूनीकरण केवल वातावरण संरक्षणसँग जोडिएको छैन । दिगो विकासका सत्र लक्ष्यमध्ये आठ वटा चाहिँ खाना पकाउने सफा पद्धतिसँग जोडिएका छन् । नेपालले त्यो लक्ष्यमा पुग्न धेरै काम गर्न बाँकी छ । त्यसका निम्ति पहिलो सर्त हो— खाना पकाउने अनवीकरणीय इन्धनको विकल्पको खोजी । त्यसमध्ये एउटा प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ— बायोग्यास ।

बायोग्यास दिगो, नवीकरणीय र हरित ऊर्जाको स्रोत हो । कार्बन उत्सर्जन घटाउन यो एउटा प्रभावकारी समाधान हो । दैनिक क्रियाकलापमा निस्कने फोहोर, घाँसपात, गोबरको प्रयोगबाट ऊर्जा उत्पन्न हुने भएकाले बायोग्यासले चक्रीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्छ ।

ऊर्जाबाहेक बायोग्यास प्रणालीका फाइदा अनेक छन् । यसले फोहोर व्यवस्थापन गर्छ, र जैविक मल उत्पादन गर्छ । अर्कातर्फ, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना पनि गर्छ ।

यो फोहोर व्यवस्थापनको उत्तम विकल्प पनि हो । कुहिने फोहोरलाई सीधै ल्यान्डफिलमा पठाउने परम्परागत अभ्यासको साटो यसले एनेरोबिक प्रक्रियाद्वारा फोहोर कुहाउँछ, जसले ऊर्जासँगै प्रांगारिक मल पनि उत्पादन गर्छ । त्यसैले यसले एउटा चक्रीय प्रणालीस्थापित गर्छ ।

यति धेरै लाभ भइकन पनि बायोग्यास नेपालमा लोकप्रिय भने हुन सकेको छैन । खर्चिलो, बढी स्थान ओगट्ने जस्ता कारणले यो लोकप्रिय हुन नसकेको हो ।

त्यसमाथि बायोग्यासका लागि सरकारले अपेक्षित चासो दिएको छैन । झन्डै शून्य लागतमा फोहोरबाट ऊर्जा र प्रांगारिक मल दिने यो प्रविधिलाई जनस्तरमा लोकप्रिय बनाउन सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी छ । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जामा जोड दिएरै ‘वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र’ स्थापना गरेको वर्षौं भइसक्यो, तर केन्द्रको काम सोचेजति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारलेयो परियोजना सहज तरिकाले उपलब्धगराउन जरुरी छ ।

दुई उद्यमीको सपना
दुई जना दूरदर्शी युवा उद्यमी राम अग्रवाल र विपिन खेतानले नेपालको झन्डै दुईतिहाइ कार्बन उत्सर्जन गर्ने खाना पकाउने इन्धन र अटोमोबाइलमा नवीकरणीय ऊर्जाको खोजी गरिरहेछन् । खाना पकाउने अनवीकरणीय ऊर्जाको विकल्पका रूपमा उनीहरूले होमबायोग्यास ल्याएका छन् ।

सैद्धान्तिक रूपमा होमबायोग्यास बायोग्यासकै एक रूप हो, तर यसको प्रविधि, बनोट, प्रयोगमैत्री र प्रभावकारिताको हिसाबले गोबरग्यासभन्दा फरक छ । होमबायोग्यासले गोबरग्यासले जस्तो स्थान ओगट्दैन । यो घरभित्रै अटाउँछ र बढीमा एउटा सोफाले जति ठाउँ ओगट्छ । यो निर्माण गर्न मिस्त्री, इन्जिनियर कोही पनि चाहिँदैन ।

होमबायोग्यासको सबै संरचना बनिबनाउ हुन्छ, जुन एउटा मध्यम आकारको प्याकेटमा अटाउँछ । बढीमा ६० हजार रुपैयाँमा यो प्रविधि स्थापना गर्न सकिन्छ ।

प्रभावकारिताको हिसाबले पनि होमबायोग्यास निकै अगाडि छ । खास गरी भान्साबाट निस्कने फोहोर–मैलाबाट ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ । थोरै फोहोरबाट पनि एउटा परिवारलाई पुग्ने ऊर्जा उत्पन्न हुने भएकाले गाईवस्तु नपालिने सहरी क्षेत्रमा पनि यो उपयोगी छ ।

ऊर्जासँगै उत्पन्न हुने प्रांगारिक मलले घरमै तरकारी उब्जाउन सकिन्छ भने बजारमा बिक्री गरेर आर्थिक लाभ पनि गर्न सकिन्छ । अहिले चर्चामा आइरहेको विषादीयुक्त तरकारी–फलफूललाई विस्थापन गरेर स्वस्थकर उत्पादनका लागि होमबायोग्यासले दिने प्रांगारिक मल सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छ ।

स्थानीय सरकारहरूले पनि होमबायोग्यासमा लगानी गर्नु मुनासिब हुनेछ । नेपालमा पनि स्थानीय सरकारहरूलाई फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ । घरको फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने फोहोर व्यवस्थापनको ठूलो हिस्सा पूरा हुनेछ । त्यो काम होमबायोग्यासले दिन सक्छ ।

फोहोर व्यवस्थापनसँगै ऊर्जा र प्रांगारिक मल दिने सस्तो, सहज र सरल होमबायोग्यास विधिलाई सरकारले गरिबी न्यूनीकरण, जीवनस्तर सुधार र स्वस्थ समाज निर्माणको सपनासँगै जोड्नु उपयुक्त हुनेछ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कक्षाकोठामै गोडमेल र बढारकुँढार

मधु राई

मेरो आठवर्षे नाति हरेक शनिबार मलाई भन्ने गर्छ, ‘खोइ त होउ मुमा, काम दिनु न हामीलाई !’ छुट्टीको दिन नाति आफ्ना साथीहरूसँग मिलेर कहिले फोहोर छुट्याउने, कहिले बोटबिरुवा गोडमेल गर्ने, कहिले कौसी बढार्नेजस्ता काम गर्ने गर्छ ।

त्यसबापत उसलाई मैले कहिले फिल्म देखाउने, कहिले फनपार्क घुमाउने गर्दै आएकी छु । कहिलेकाहीँ गोजीखर्चका लागि दस–बीस रुपैयाँ दिने गरेकी छु । शनिबार बिहान जैविक तरकारी बजारमा पसल राख्न र तरकारी ओसार्ने काम गर्न खुत्रुकेमा पचास रुपैयाँ राखिदिने गरेकी छु ।

घरनजिकै निजी विद्यालयमा तीन कक्षा पढ्ने नातिलाई श्रमको महत्त्व बुझाउन यसरी घरपरिवारले सहजीकरण गरिरहेको छ । तर विद्यालयको निष्क्रिय पाठ्यक्रम र शिक्षणविधिले नाति जस्ता धेरै विद्यार्थीलाई श्रमको महत्त्व बुझाउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय सहरमा बसाइँ सर्ने अधिकांशमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । खेतीकिसानी पृष्ठभूमि भएका कतिपय अभिभावक अहिले कंक्रिटको घरमा बस्न थालेपछि सामान्य घरधन्दा गर्न पनि अरूको भर पर्ने चलन बढ्दै छ । गृहिणी आमाहरूमा बढ्दै गएको यस्तो संस्कारले छोराछोरीमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै छ । यस्तै, सहरबासी हुनेखाने अभिभावकहरूको दिनचर्या र परनिर्भरताले बालबालिकाहरूमा अन्ततः हुँदा खानेहरूले मात्र श्रम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भइरहेको छ । त्यसमा पनि प्रायः छोराहरू सिन्को भाँच्न भनेपछि उतर्सिन्छन् ।

कहिलेकाहीँ कक्षाकोठा बढार्न लगाउँदा छात्रहरू ‘आब्बुइ, यस्तो काम त केटीमान्छेले पो गर्ने हो त म्याम !’ भन्दै पन्छिने गर्छन् । विद्यार्थीहरूमा सानै उमेरदेखि यस्तो मानसिकताको विकास गराउन अभिभावकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । बुवाले आमालाई घरधन्दामा नसघाएको देख्दै आएका छोराहरूमा त्यस्ता काम आमा वा दिदीबहिनीले मात्र गर्ने हो भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । विडम्बना, विद्यालयले पनि विद्यार्थीहरूको यस्तो धारणा बदल्न कोसिस गरेको पाइन्न । प्राथमिक तहदेखि नै पालो मिलाई आफ्ना कक्षाकोठा आफै सफा गर्ने र सजाउने जिम्मा दिने गरे छात्रछात्राले थोरै भए पनि श्रमको महत्त्व बुझ्दै जाने थिए ।

पछिल्लो समय वर्तमान शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न संघीय सरकारले ‘एक विद्यालय एक बगैंचा’ को अवधारणा अघि सारेको छ । उक्त कार्यक्रम कुनकुन जिल्लामा सुरु भएको छ, आमजनले थाहा पाइसकेका छैनन् । तथापि चितवन, खोटाङ र झापाका कतिपय विद्यालयले आफ्नो हातामा तरकारी फलाउन थालेका, शिक्षकहरूले त्यसको बजारीकरण गर्न सहजीकरण गर्दै आएका सुखद समाचार बेलाबेला आउने गरेकै छन् ।

यो मामिलामा खोटाङको जनजागृति आधारभूत विद्यालय अग्रपंक्तिमा पर्छ । सुभद्रा–मदन फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित उक्त आवासीय विद्यालयमा ४४ जिल्लाका १६० विद्यार्थीले सैद्धान्तिकसँगै व्यावहारिक ज्ञान लिँदै आएका छन् । विद्यालय संस्थापक कृषिविज्ञ मदन राई एसईईको परीक्षा दिने बेलासम्म आफ्ना विद्यार्थीलाई सामाजिकीकरण र जीविकोपार्जनका लागि चाहिने सयभन्दा बढी सीप सिकाउन लागिपरेको बताउनुहुन्छ । वास्तवमै, यसरी विद्यालय तहमै जीवनोपयोगी सीप सिक्ने विद्यार्थीहरूले विदेशमा हैन, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाउँछन् ।

अर्कातिर, अधिकांश निजी विद्यालयले स्वदेशलाई होइन, विदेश र विदेशीलाई चाहिने दक्ष–अदक्ष जनशक्ति तयार गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष एसईईको नतिजा सामुदायिकका तुलनामा निजीको उत्कृष्ट भए पनि अधिकांशले पलायनवादी शिक्षाकै खेती गर्दै आएका छन् । तिनकै कारण ‘यहाँ त केही हुनेवाला छैन’ भन्ने शिक्षितहरूको जमात बढ्दै छ । स्कुल–कलेजबाट व्यावहारिक ज्ञान नपाएको परिणाम हाम्रो समाजले भोग्दै आएको छ ।

उदाहरणका लागि, विराटनगर महानगरपालिकाले यस वर्ष सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित १ करोड रुपैयाँमध्ये १५ लाख मात्र खर्च गर्न सक्यो । कार्यक्रम संयोजक दिनेश कुमार साहका अनुसार कामको प्रकृति, कामदारको रुचि र योग्यताका कारण विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको हो ।

विद्यार्थीलाई श्रम गर्न सिकाउने पहिलो थलो विद्यालय नै हो भनेर सरोकारवालाहरूले बुझ्न जरुरी छ । उमेर अनुसारको जीवनोपयोगी शिक्षाले श्रमको महत्त्व मात्र बुझाउँदैन, त्यसअनुरूपको शिक्षाले देशलाई चाहिने जनशक्ति तयार गर्छ भन्ने गाँठीकुरा तीनै तहका सरकारले बुझ्नुपर्छ । विद्यालय तहमा श्रम गर्न सिकेका विद्यार्थीलार्ई घरपरिवारले पनि आत्मनिर्भरताको पाठ सिकाउँदै जानुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्