विश्वविद्यालय र विद्यावारिधि

मधुसूदन दाहाल

केही समययता विश्वविद्यालयहरू एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै आएका छन् । प्राज्ञिक क्षेत्रको छविमाथि नै प्रश्न उठाउने विभिन्न विषयका समाचार पत्रिकाका अग्रस्थानमा आउन थालेका छन् । चिन्ताजनक विषय चाहिँ हो— देशकै जेठो विश्वविद्यालय, जहाँ देशका कुनाकुनाका विद्यार्थी आफ्नो भविष्य बनाउने सपना बुनेर पढ्न आउँछन्, त्यसकै साख नराम्ररी गिर्दै गएको छ । यसलाई त्यहीँ वर्षौं अध्यापन गरेकाहरूले पत्रपत्रिकाहुँदि विचारमार्फत देखाएको निराशाले प्रतिविम्बित गर्छ ।

पछिल्लो समय परीक्षामा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण बनाइदिएको विषय निकै विवादित बन्यो । त्रिविको अर्को भयावहता ‘पीएचडी’ गर्ने प्रक्रियाले देखाउँछ । यसबारे खोजमूलक समाचार त्यति धेरै आएको देखिँदैन । सबैभन्दा उच्च श्रेणीको यो डिग्री पाउने र दिलाउने अभ्यास निकै फितलो र विकृत हुँदै गएको छ । त्यसले ज्ञान निर्माणलाई होइन, डिग्रीधारीलाई नाम अगाडि ‘डा.’ लेखाएर समाजमा नाक फुलाउने एउटा मेलो मात्रै दिएको छ ।

आफ्नो विश्वविद्यालयमा हुँदै नभएको संकायमा पनि ‘पीएचडी’ गर्न पाइने सुविधाले नै देखाउँछ, विद्यावारिधि कति हल्का बन्दै गएको छ । विद्यावारिधि विश्वविद्यालयले दिने सबैभन्दा माथिल्लो डिग्री हो, जुन मूलतः अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन्छ । कुनै पनि समस्याको समाधान निकाल्न भइरहेको ज्ञान अझ परिष्कृत बनाउन वा ज्ञानको अन्तर पूर्ति गर्ने काम विद्यावारिधिले गर्नुपर्ने हो ।

यसरी गरिने अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त जर्नलमा प्रकाशित गर्नुपर्छ, ताकि त्यसरी हासिल गरिएको ज्ञानको भण्डार नेपालमा मात्रै सीमित नभएर विश्वभरि अझ फराकिलो होओस् । आफ्नो अनुसन्धानले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाओस् । त्यसका लागि थेसिस लेखिन्छ र आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्तासमक्ष थेसिसको ‘डिफेन्ड’ गरिन्छ । यो प्रक्रिया आफैमा कुनै पनि अध्येताका लागि जटिल र मथिङ्गल घुमाउने खालको हुन्छ ।

सयौं पुस्तकलाई सन्दर्भ सामग्री बनाउने, त्यसबाट आफ्नो अनुसन्धानलाई सघाउ पुर्‍याउने विषय उद्धृत गर्ने, उद्धृत गरिरहँदा त्यसमा ‘प्ल्याग्यारिजम’ छैन भनेर सचेत हुने अनि त्यसबारे आफ्ना सुपरिवेक्षकलाई समय–समयमा जानकारी गराउने र उसले देखाएको बाटोमा हिँड्ने । यो प्रक्रिया जस्तै धुरन्धरलाई पनि जटिल हुने नै भयो । तर त्यो जटिलता पार गरेर निकालेको फल केवल व्यक्तिका लागि होइन, विश्वविद्यालय र सिङ्गो राष्ट्रकै लागि सानको विषय हुन्छ । तर हाम्रो अभ्यासमा हेर्दा, विद्यावारिधि गर्ने परिपाटी देशभित्र निकै सहज र सजिलो बन्दै गएको छ ।

विकसित मुलुकमा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सबैभन्दा बढी विश्वास गरिन्छ, उनीहरूले गर्ने परिश्रमका कारण । त्यसैले त उनीहरूको विषयगत अध्ययन–अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालयले पनि सक्दो मद्दत गर्छ, चाहे त्यो सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध गराउने विषयमा होओस् वा सुपरिवेक्षकका हैसियतले दिने सल्लाह–सुझावमा ।

विदेशी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको मुख्य काम नै अनुसन्धान गर्नु, लेख प्रकाशित गर्नु र आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान बाँड्नु हुन्छ । उनीहरू आफ्ना विद्यार्थीले अनुसन्धान गर्न लागेका विषयलाई निकै मिहिन ढङ्गले हेर्छन् र त्यसै अनुसार विद्यार्थीलाई सुझाउँछन् । यस्ता प्राध्यापक मातहत रहेर पीएचडी गर्ने विद्यार्थीले दुःख गरेर भए पनि राम्रो निचोड निकाल्छन् र ज्ञानको भण्डार फराकिलो पार्छन् ।

विकसित देशका राम्रा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र कसले के पत्ता लगायो भन्नेमा विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरूको चासो रहन्छ । आफ्नो अध्ययन–अनुसन्धानले विषय विशेषमा के टेवा पुर्‍यायो र जुन उद्देश्यले गरिएको थियो, त्यसमा कसरी इँटा थप्ने काम गर्‍यो ? धेरैको चासो त्यसमा हुन्छ । यसले कुनै न कुनै रूपमा आम मानिसको जीवनसँग जोडिएका विषयलाई सहज बनाइदिन्छ । यो लामो प्रक्रियाको महत्त्व र सराहना हुन्छ र त विदेशमा विद्यावारिधि गरेका वा प्राध्यापक बनेकाहरूको प्रतिष्ठा समाजमा बेग्लै हुन्छ !

पीएचडी प्रायः आफ्नो देशका समस्याबारे अनुसन्धान गर्न उपयुक्त राय, सल्लाह, सुझाव पाउने अपेक्षासहित गराउने चलन छ । विकसित देशमा त झन् देशको नीतिनियम बनाउनका लागि पहिलो चरणको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीलाई पीएचडी गराउने गर्छन् ।

विदेशमा पीएचडीमा भर्ना भएका विद्यार्थीले अनुसन्धान क्रममा अनिवार्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त जर्नलमा लेख प्रकाशित गर्नुपर्छ । जति उच्च कोटिको जर्नलमा लेख प्रकाशित भयो, उनीहरूको डिग्रीको मापन पनि त्यही आधारमा गरिन्छ । तर हाम्रो देशमा पीएचडीको सुपरिवेक्षण गर्न पाउने प्राध्यापकहरूले नै आफ्नो अनुसन्धान प्रतिष्ठित जर्नलहरूमा प्रकाशित गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई कसरी त्यस्तो काममा प्रोत्साहित गर्न सक्लान् ?

अझ कति प्राध्यापकले त अरूकै लेख चोरेर आफ्नो नाममा प्रकाशित गरेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । थेसिस बिक्री र कारोबारमा शिक्षकहरू नै संलग्न छन् भन्ने समाचार त सामान्य भइसके ।

नेपालमा अहिलेसम्म जति जनाले पीएचडी डिग्री लिए, एकाधलाई छोड्ने हो भने सबै जना डिग्री लिन मात्रै भर्ना भए । अनुसन्धान पनि केवल विधि पुर्‍याउने हेतुले गरे । सामान्यतया कुनै पनि विद्यार्थीले पीएचडी गर्न निवेदन दिएपछि सो विषय कतिको सान्दर्भिक छ, विद्यार्थीमा त्यस विषयमा कतिको ज्ञान छ र त्यसका लागि उसको हुटहुटी कतिको छ अर्थात् कति लेखहरू प्रकाशित गरेको छ भन्ने हेरिन्छ । यी सबै कुरा सन्तोषजनक छन् भने सुपरिवेक्षक राखी पीएचडी गर्न दिइनुपर्छ । सुपरिवेक्षक प्रायः विश्वविद्यालयका शिक्षक नै हुने गर्छन्, जो अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित हुन्छन्, जसका अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित हुन्छन् र सम्बन्धित विषयका ज्ञाता मानिन्छन् । त्यस्ता प्राध्यापक सुपरिवेक्षक भए मात्रै विद्यार्थी अनुसन्धानमा चाहेजसरी केन्द्रित हुन सक्छन् र आफूले छानेको विषयबारे निचोड निकाल्न सक्छन् ।

हाम्रो सन्दर्भमा, अपवादमा केही थोरै संख्यालाई छोड्ने हो भने अधिकांश प्राध्यापक दलीय संगठनमा क्रियाशील छन् । उनीहरू दल विशेषप्रति आस्था मात्रै राख्दैनन्, भोलि पदोन्नति वा लाभको कुनै पद लिनका लागि आस्थाभन्दा माथि उठेर पार्टीका गतिविधिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सामेल पनि हुन्छन् । विश्वविद्यालयमा दिने बाहेकको समय निजी कलेजमा पढाउँछन् र त्योभन्दा पनि बढी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका लागि परामर्शदाताको काम गर्छन् । पढाउनका लागि दैनन्दिन चाहिने सामग्रीबाहेक उनीहरूको प्राथमिकतामा अध्ययन–अनुसन्धानको विषय त पर्दैपर्दैन ! अनि उनीहरूले पीएचडी गराउने विद्यार्थीले राम्रो मार्गनिर्देशन कसरी पाउँछन् र आफ्नो अनुसन्धानबारे निष्कर्ष निकाल्लान् ? भलै डिग्री भने पाउँछन् । समाजमा देखाउनका लागि नामका अगाडि ‘डा.’ पनि झुन्डिन्छ ।

खासमा अनुसन्धानमा क्रियाशील नहुने प्राध्यापकले पीएचडी गराउनै नपाउनुपर्ने हो । लामो समयसम्म निष्क्रिय रहँदा त प्राध्यापकहरू नै पनि धार नभएको हतियारजस्तो भइसकेका हुन्छन् ! प्राध्यापकहरूले कति विद्यार्थीलाई सुपरिवेक्षण गर्ने र उनीहरू स्वयं अध्ययन–अनुसन्धानमा क्रियाशील छन् कि छैनन् भन्ने मापदण्ड नै तय गरिएको छैन । यस विषयमा कहिल्यै गहन अध्ययन गरिएन, गराइएन वा महत्त्व नै दिइएन ।
अधिकांश अवस्थामा हेर्ने हो भने अनुसन्धान नै नगर्ने प्राध्यापकहरूले पीएचडीको सुपरिवेक्षकको काम गर्छन्, त्यो पनि आफ्नै फाइदाका लागि । हाम्रो नियम बमोजिम सुपरिवेक्षक बन्ने शिक्षकलाई बढुवाका लागि चाहिने नम्बर र सँगै राम्रो रकम हात लाग्छ । विद्यार्थीका लागि को सुपरिवेक्षक बनिदिने भन्ने विषय पनि अहिले त पूरै सिन्डिकेटमा परिसकेको छ । विद्यार्थीले विद्यावारिधि गर्न चाहेको विषय अनुसार सुपरिवेक्षक होइन कि, सुपरिवेक्षकको आवश्यकता अनुसार विद्यार्थी राखिने गर्दा त्यसको दोहोरो मार र दिगो असर शिक्षा क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको छ ।

यसले हाम्रा विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने पीएचडीधारीको अवस्था देखाउँछ । र त यहाँ एउटा डिग्री लिएर विदेशको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पुगेका विद्यार्थीलाई सुरुका केही वर्ष त्यहाँको पद्धति र अध्ययनको गम्भीरता र गहनतामा प्रवेश गर्नै हायलकायल हुनुपर्छ !

नेपालमा पनि प्राध्यापकहरूको उत्कृष्टता उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त जर्नलमा प्रकाशित गर्ने अनुसन्धानात्मक लेखलाई मापदण्ड मानेर विद्यार्थीलाई सुपरिवेक्षण गर्न पाउने अधिकार दिने हो भने धेरै विकृतिमा सुधारको थालनी हुने थियो । विश्वविद्यालयहरू तंग्र्रिन थाल्ने थिए । समाजको बौद्धिकता विद्यावारिधि गर्नेहरूको जमातले होइन, कति स्तरीय विद्यावारिधि गरेका अध्येताहरू जन्मिन सके भन्ने विषयले निर्धारण गर्न सक्छ ।

विद्यावारिधि गर्न भर्ना हुन चाहनेहरू पनि, खास गरी विश्वविद्यालयका शिक्षक, निजामती कर्मचारी र सरकारी संघ–संस्था जहाँ काम नगरी अध्ययन मात्रै गर्न पाइन्छ, धेरैजसो तिनै हुन्छन् । यस्ता विद्यार्थीले न मन लगाएर अध्ययन–अनुसन्धान गर्छन्, न त विद्यावारिधि सकेपछि कार्यालयलाई अपेक्षित योगदान नै पुर्‍याउँछन् । मात्रै उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति हुन्छ । हिजो घरमै बसीबसी बिहारबाट डिग्री लिएजस्तो परिपाटी बन्दै जाने हो भने जेहनदार विद्यार्थीहरू नेपालमा बसेर पीएचडी गर्नै रुचाउँदैनन् । केही वर्षयताको चलन पनि त्यही देखिन्छ । क्षमताले भ्याएसम्म उनीहरूको रोजाइ विदेशका विश्वविद्यालय नै पर्छन् । यहाँ न राम्रो छात्रवृत्ति पाइन्छ, न त राम्रो सुपरिवेक्षक वा अध्ययन–अनुसन्धानका लागि राम्रो प्रयोगशाला र सन्दर्भ सामग्री । यहाँको राजनीति मिसिएको शैक्षिक प्रणालीबाट टाढै बस्न चाहन्छन्, जेहनदार विद्यार्थी ।

हाम्रो सन्दर्भमा ज्ञानको स्रोत नै धमिलो बन्दै गएपछि विद्यार्थीहरूले के सिक्ने र तिनैले पनि नीतिनिर्माणमा भूमिका खेल्ने ? विद्यावारिधिको मापदण्ड कसिलो नबनाइँदासम्म त्यसको दोहोरो घाटा विश्वविद्यालय र सरकारी वा निजी संघ–संस्थालाई नै पुग्छ । नेपालको अहिलेको अभ्यास हेर्ने हो भने विद्यार्थीले पीएचडी हासिल गर्न आफ्नो अनुसन्धान प्रकाशित गर्न अनिवार्य नै छैन । केही विश्वविद्यालयका केही संकायमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त जर्नलको त कुरै छोडौं, नेपालकै जर्नलमा पनि प्रकाशित नगरी डिग्री दिने चलन छ । पीएचडी केवल नम्बर दिने र पाउने एउटा विधि बन्दै गएको छ ।

कुनै दुःखै नगरी विद्यार्थीले र केही नसिकाइ सुपरिवेक्षकले डिग्री लिने र दिने यो क्रम जारी रहँदासम्म विश्वविद्यालय ज्ञान निर्माणको थलो बन्नै सक्दैन । यो केवल प्रशासनिक काम फत्ते गर्ने कुनै निकायजस्तो बन्दै जान्छ र त्यसले प्राज्ञिक चिन्तनको दायरा खुम्च्याउँदै लैजान्छ ।

लेखक दूरसञ्चारमा विद्यावारिधि गर्दै छन् ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरघरमा पाइप लाइन

श्याम गोयन्का

विश्व तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तन मानवजातिको चुनौती बनेको छ । कार्बनजन्य ग्यासको अतिशय उत्सर्जनले विश्व तापमान वृद्धि गरिरहेछ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, नेपालले, औद्योगिक देश नभए पनि, प्रतिवर्ष ८० लाख टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ ।

नेपालमा मुख्यतः तीन स्रोतबाट कार्बन उत्सर्जन हुन्छ— खाना पकाउने इन्धन, सवारी साधन र उद्योग–कलकारखाना । यीमध्ये सबैभन्दा बढी ऊर्जा खपत खाना पकाउने इन्धनले गर्छ । सिंगो खपतको लगभग ७५ प्रतिशत हिस्सा यसले ओगट्छ । अब ऊर्जाका यी स्रोतको विकल्प खोज्ने बेला आइसकेको छ । खास गरी खाना पकाउने इन्धनको विकल्प खोज्न ढिलो भइसकेको छ ।

ऊर्जा खपत
नेपालमा आवास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ऊर्जा खपत हुने गर्छ । त्यसपछि क्रमशः यातायात, उद्योग र अन्य क्षेत्र आउँछन् । कुल ऊर्जा खपतको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा आवास क्षेत्रले ओगट्छ भने यातायातले करिब १३ र औद्योगिक क्षेत्रले करिब ७ प्रतिशत ।

खाना पकाउने इन्धनका रूपमा सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम ग्यास) प्रयोग हुने गरेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा दाउराको । सयमा ८१ जनाले दाउराको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

ऊर्जाको मूल्य
नेपालमा वर्षेनि लगभग १ करोड ७० लाख टन काठ दाउराका रूपमा बल्ने गर्छ । योमध्ये १ करोड टन काम लाग्ने काठ बन्न सक्थ्यो र ७० लाख टनचाहिँ केवल हाँगाबिँगा थिए भनी अनुमान गर्न सकिन्छ ।

१ करोड टन दाउरा पुर्‍याउन करिब ८८ लाख क्युबिक मिटर अर्थात् ३० करोड क्युबिक फिट आयतन बराबरको काठ चाहिन्छ । बजारमा सालको काठको मूल्य प्रतिक्युविक फिट ४५ सय रुपैयाँ छ । दाउराका लागि सालबाहेक अरू पनि रूख प्रयोग गरिने भएकाले प्रतिक्युबिक फिट काठको २५ सय रुपैयाँले हिसाब गर्दा वर्षेनि हामीले करिब ७ खर्ब ५० अर्ब बराबरको काठ जलाइरहेका हुन्छौँ ।

मुस्किलले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २७ खर्ब ९७ अर्ब ५० करोडजति भएको देशले यति धेरै काठ जलाउँछ भन्ने थाहा पाउँदा जसको पनि मथिंगल हल्लिन्छ । प्रतिकिलो १५ रुपैयाँको दरले दाउरा मात्र हुन सक्ने ७० लाख टन काठको १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

यी दुइटै खर्च जोड्दा ८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यो भनेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को एकतिहाइ हो ।

दिगो विकास लक्ष्यको मूलभूत अवधारणा अन्तर्गत रहेर सघाइरहेका नीतिनिर्माता, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विकास सहयोगीहरूले दाउरा प्रयोगको यो मूल्यमा ध्यान दिनजरुरी छ ।

दाउराले स्वास्थ्यमा पार्ने असर त झनै डरलाग्दो छ ! भान्सामा प्रायः महिलाले नै काम गर्ने भएकाले यसको असर पनि उनीहरूमै बढी छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दाउरा बाल्नाले भएको वायु प्रदूषणका कारण लाग्ने रोगबाट वर्षेनि ३८ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।

यी सम्पूर्ण तथ्यले बताउँछन्— हामी अहिले त्यस्तो ज्वालामुखीमाथि बसेका छौं, जुन फुट्न मात्र बाँकी छ । अनवीकरणीय ऊर्जाप्रतिको अत्यधिक निर्भरताले हामीलाई आर्थिक, वातावरणीय र स्वास्थ्य तीनै पक्षमा कमजोर बनाइरहेको छ । यो अघोषित संकटको अवस्था हो, जसको विकल्प खोज्न गरिने थोरै पनि ढिलाइ अकल्पनीय दुर्घटनाको निमन्त्रणा हुनेछ ।

खोजौं विकल्प
दाउरा प्रयोगको न्यूनीकरण केवल वातावरण संरक्षणसँग जोडिएको छैन । दिगो विकासका सत्र लक्ष्यमध्ये आठ वटा चाहिँ खाना पकाउने सफा पद्धतिसँग जोडिएका छन् । नेपालले त्यो लक्ष्यमा पुग्न धेरै काम गर्न बाँकी छ । त्यसका निम्ति पहिलो सर्त हो— खाना पकाउने अनवीकरणीय इन्धनको विकल्पको खोजी । त्यसमध्ये एउटा प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ— बायोग्यास ।

बायोग्यास दिगो, नवीकरणीय र हरित ऊर्जाको स्रोत हो । कार्बन उत्सर्जन घटाउन यो एउटा प्रभावकारी समाधान हो । दैनिक क्रियाकलापमा निस्कने फोहोर, घाँसपात, गोबरको प्रयोगबाट ऊर्जा उत्पन्न हुने भएकाले बायोग्यासले चक्रीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्छ ।

ऊर्जाबाहेक बायोग्यास प्रणालीका फाइदा अनेक छन् । यसले फोहोर व्यवस्थापन गर्छ, र जैविक मल उत्पादन गर्छ । अर्कातर्फ, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना पनि गर्छ ।

यो फोहोर व्यवस्थापनको उत्तम विकल्प पनि हो । कुहिने फोहोरलाई सीधै ल्यान्डफिलमा पठाउने परम्परागत अभ्यासको साटो यसले एनेरोबिक प्रक्रियाद्वारा फोहोर कुहाउँछ, जसले ऊर्जासँगै प्रांगारिक मल पनि उत्पादन गर्छ । त्यसैले यसले एउटा चक्रीय प्रणालीस्थापित गर्छ ।

यति धेरै लाभ भइकन पनि बायोग्यास नेपालमा लोकप्रिय भने हुन सकेको छैन । खर्चिलो, बढी स्थान ओगट्ने जस्ता कारणले यो लोकप्रिय हुन नसकेको हो ।

त्यसमाथि बायोग्यासका लागि सरकारले अपेक्षित चासो दिएको छैन । झन्डै शून्य लागतमा फोहोरबाट ऊर्जा र प्रांगारिक मल दिने यो प्रविधिलाई जनस्तरमा लोकप्रिय बनाउन सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी छ । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जामा जोड दिएरै ‘वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र’ स्थापना गरेको वर्षौं भइसक्यो, तर केन्द्रको काम सोचेजति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारलेयो परियोजना सहज तरिकाले उपलब्धगराउन जरुरी छ ।

दुई उद्यमीको सपना
दुई जना दूरदर्शी युवा उद्यमी राम अग्रवाल र विपिन खेतानले नेपालको झन्डै दुईतिहाइ कार्बन उत्सर्जन गर्ने खाना पकाउने इन्धन र अटोमोबाइलमा नवीकरणीय ऊर्जाको खोजी गरिरहेछन् । खाना पकाउने अनवीकरणीय ऊर्जाको विकल्पका रूपमा उनीहरूले होमबायोग्यास ल्याएका छन् ।

सैद्धान्तिक रूपमा होमबायोग्यास बायोग्यासकै एक रूप हो, तर यसको प्रविधि, बनोट, प्रयोगमैत्री र प्रभावकारिताको हिसाबले गोबरग्यासभन्दा फरक छ । होमबायोग्यासले गोबरग्यासले जस्तो स्थान ओगट्दैन । यो घरभित्रै अटाउँछ र बढीमा एउटा सोफाले जति ठाउँ ओगट्छ । यो निर्माण गर्न मिस्त्री, इन्जिनियर कोही पनि चाहिँदैन ।

होमबायोग्यासको सबै संरचना बनिबनाउ हुन्छ, जुन एउटा मध्यम आकारको प्याकेटमा अटाउँछ । बढीमा ६० हजार रुपैयाँमा यो प्रविधि स्थापना गर्न सकिन्छ ।

प्रभावकारिताको हिसाबले पनि होमबायोग्यास निकै अगाडि छ । खास गरी भान्साबाट निस्कने फोहोर–मैलाबाट ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ । थोरै फोहोरबाट पनि एउटा परिवारलाई पुग्ने ऊर्जा उत्पन्न हुने भएकाले गाईवस्तु नपालिने सहरी क्षेत्रमा पनि यो उपयोगी छ ।

ऊर्जासँगै उत्पन्न हुने प्रांगारिक मलले घरमै तरकारी उब्जाउन सकिन्छ भने बजारमा बिक्री गरेर आर्थिक लाभ पनि गर्न सकिन्छ । अहिले चर्चामा आइरहेको विषादीयुक्त तरकारी–फलफूललाई विस्थापन गरेर स्वस्थकर उत्पादनका लागि होमबायोग्यासले दिने प्रांगारिक मल सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छ ।

स्थानीय सरकारहरूले पनि होमबायोग्यासमा लगानी गर्नु मुनासिब हुनेछ । नेपालमा पनि स्थानीय सरकारहरूलाई फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ । घरको फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने फोहोर व्यवस्थापनको ठूलो हिस्सा पूरा हुनेछ । त्यो काम होमबायोग्यासले दिन सक्छ ।

फोहोर व्यवस्थापनसँगै ऊर्जा र प्रांगारिक मल दिने सस्तो, सहज र सरल होमबायोग्यास विधिलाई सरकारले गरिबी न्यूनीकरण, जीवनस्तर सुधार र स्वस्थ समाज निर्माणको सपनासँगै जोड्नु उपयुक्त हुनेछ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्