गुमराहमा सरकार

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

राज्य शासनका प्रमुख प्राधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, ‘मलाई अनभिज्ञ राखियो । म भ्रममा परेंँ । गुमराहमा पारिएँ ।’ प्रसंग हो, भारतबाट आयातित तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्न भारतीय दूतावासले पत्रमार्फत दिएको दबाबमूलक सूचनाको ।

उनलाई त थाहै रहेनछ, देशमा के भइरहेको छ । तर उनी बोलिरहे, ठानिरहे कि निर्णय आफू गर्दै छु । एउटा मन्त्रीलाई सचिवले ढाँटेर भारतबाट तरकारी र फलफूल ल्याउँदै गरेका ट्रक प्रवेशनाकामा रोकाइदिएछन् । तर नाकामा विषादी भए–नभएको यकिन गर्ने उपकरण नै रहेनछ, त्यसैले दयावश रोक्का खुला गरिदिएछन् । जबकि रोक्का खुलाचाहिँ नेपालस्थित भारतीय दूतावासको पत्रको प्रभावले गरेको रहेछ । दूतावासको चहलपहल प्रधानमन्त्रीले असार २३ मा बल्ल थाहा पाएछन् ।

त्यसबीच उनले जति बोले, हावाका भरमा बोलेका रहेछन् । सचिव मन्त्रीलाई ढाँट्ने र मन्त्री ढाँटिने ! गल्ती कसको ? कुनै पनि निर्णय गर्नुपूर्व आफै यकिन गर्नुपर्छ भन्ने नै मन्त्रीलाई थाहा नहुनु भनेको लथालिंगे पारा हो । मन्त्रालयहरू कति लथालिंगे पाराका छन्, यस वास्तविकतासँग प्रधानमन्त्री ओली ठ्याम्मै अनभिज्ञ रहेछन् ।

यत्तिका भइसक्दा बल्ल प्रधानमन्त्रीले, त्यो पनि सञ्चार माध्यमहरूमा पत्रको प्रतिलिपि सार्वजनिक भइसक्दा उनको नजरले त्यो पत्र पढ्ने, हेर्ने कष्ट गरेछ । यसरी प्रस्ट भयो, निर्णय उनले गरिरहेका थिएनन् । के अर्थ लाग्छ त यसको ? निर्णय अन्यत्रै हुँदो रहेछ । ओलीका भनाइबाट बुझिन्छ— उनी यन्त्रवत् परिचालित छन् । अर्थात्, उनी देखिनलाई प्रधानमन्त्री हुन्, साँच्चैचाहिँं होइनन् । अचम्म, जसलाई दुनियाँले प्रधानमन्त्री भनेर चिनिरहेको छ, ऊ कामले प्रधानमन्त्री नै होइन ! फेरि होइनन् कसरी भन्नु ? हुन् । तर हुन् पनि कसरी भन्नु, राज्यकार्यसँगै अनभिज्ञ छन् ! तब के नेपालमा प्रधानमन्त्री पद दायित्व, उत्तरदायित्व, कर्तव्य केही नभएर मानार्थ विद्यावारिधि जस्तै उपाधिमा सीमित हुन पुगेको हो ?

त्यस्तो नहुनुपर्ने । यो त गणतन्त्र हो । उहिल्यै राजा हुँदाका बेला भनिन्थ्यो, राजाले गर्न दिएनन् । हो, दिँदैन पनि थिए । दरबारले अप्ठ्यारो पारिरहन्थ्यो । दरबारिया मुख बंग्याउँदै सबै सोहोर्न खोज्थे । प्रधानमन्त्रीमाथि बाधा–अवरोध आइरहन्थे । आज राष्ट्रपति छिन् । निर्वाचित, आलंकारिक । भलै सवारी नक्कल राजाकै गर्न खोज्छिन्, तर आलंकारिक । हुन् फगत आलंकारिक । यद्यपि मुखमुद्रा बनाएर राजाकै जस्तो प्रदर्शन गर्न खोज्छिन् । जनतालाई आशिष दिने मुद्रामा हात उठाउँछिन् । तर राजा किमार्थ होइनन् । शून्य–कार्यकारी अधिकारले सज्जित छिन् ।

राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ, र सम्झाइरहनु नपर्ला, संसदीय प्रथामा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूका पनि मन्त्री हुन् । सबै मन्त्री प्रधानमन्त्री मातहत हुन्छन् । सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मन्त्रालय हुन् । यस्ता प्रधानमन्त्री एउटा दूतावास मन्त्रालय–मन्त्रालय चहार्दै हिँंडेको थाहा पाउँदैनन्, र झन् उदेकैलाग्ने त के भने, कुनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई सुइँकोसम्म दिँदैनन् । प्रधानमन्त्री आफूसँग सूचना लिने कुनै स्रोत नै नभए जस्तो । अनुसन्धान विभाग छ । प्रहरी र सेनाका पनि सूचना संकलन गर्ने प्रभाग छन् । तर प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण घटनाबाट अनभिज्ञ !

ओलीले भन्छन, ‘मलाई अनभिज्ञ राखियो । लज्जित छु । किन राखियो, म अब खोजी गर्छु ।’ उनी अनभिज्ञ रहे । ‘खोइ, कहाँ आयो पत्र, कसले पढ्यो’ भन्दै हिँंडे । अब प्रश्न उठ्छ— उनलाई अनभिज्ञ राख्नेचाहिँं को ? अब उनले खोजी गर्छन् । कहाँ खोज्नु ? उनको आफ्नै अध्यक्षताको, कार्यकारित्वको राज्य संयन्त्र । राज्य संयन्त्र सञ्चालनको जिम्मेवारी कसको ? उनको आफ्नै ।

राज्यकार्यमा भइरहेका यावत् क्रियाकलाप र गतिविधिको संज्ञान कसले राख्नुपर्ने ? उनी आफैले । तर आफै अनभिज्ञ । अब खोज्ने ! यति भइसकेपछि अगाडि भन्न केही बाँकी रहँदैन । दुर्भाग्यवश यसको अर्थ हुन्छ— सरकार सिंहदरबारबाट चलिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यकारी नभएर आलंकारिक हुन गएका छन् । उहिले पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीजस्तै थपना हुन पुगेका छन् । मरिचमान बन्न पुगेका छन् । निर्णयको काम अर्कै कोही गरिरहेको छ, उनी दुईतिहाइयुक्त मानार्थ प्रधानमन्त्री हुन् । के यही भन्नु ?

यत्तिका जिल खाएपछि अब त बुझ्नुपर्ने, देशमा काम होइन, नकाम धेरै भएको छ । घाम लाग्दा धूलो–धूवाँ, पानी पर्दा हिलाम्मे हुने काठमाडौं सधैंझैं रोइरहेकै छ । देश डोजर क्रान्तिले बेहाल छ । दुनियाँले दुईतिहाइ आयो, अब सरकारले काम गर्छ भनेर धेरै आश गरेका थिए । तर जिम्मेवार हुनु त परै जाओस्, दुईतिहाइको संख्या सुनाउँदै सत्ताधारीहरू अरिंगाल मुद्रामा प्रस्तुत भइरहेका छन् । फेरि दोष कसलाई लगाउनु ? अरिंगाल हुनू भन्ने प्रेरणा अन्त कतैबाट होइन, स्वयं ओलीबाटै पाएका हुन् । उनले त भन्नुपर्थ्यो, ‘जनताले विश्वास गरेर मत दिएका हुन्, त्यो विश्वास म तोड्दिनँ ।

अरूले पनि नतोड्नू ।’ भन्नुपर्थ्यो, ‘साथीहरू, यो लोकतन्त्र हो । सत्तामा बसेपछि आलोचना हुन्छ । जनता आलोचना गर्न स्वतन्त्र छन्, किनभने नागरिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो । आलोचना भनेको त सरकारलाई सच्चिनु भनेर दिएको सूचना हो । आलोचकहरू मित्र हुन् र चाकडीबाज शत्रु । चाकडीबाजबाट म पनि सतर्क रहन्छु, तपाईंहरू पनि रहनू ।’

तर आएदेखि नै सिकाए उल्टो । फलस्वरूप, जनतामा सरकारबारे नकारात्मक प्रभाव पर्दै गयो । आलोचकप्रति आक्रामक, प्रतिपक्षप्रति द्वेषभाव राखेपछि आफ्ना कमी–कमजोरी आफूले देखिँदैन । शुद्ध छु, म आफै प्रबुद्ध छु भन्ने लाग्न थाल्छ ।

त्यस्तो नहोओस् भनेरै लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस अनिवार्य हुन्छ । प्रतिपक्ष राज्यको आवश्यक अंग हुन्छ । तर दुईतिहाइको मदमा आलोचक वैरी र प्रतिपक्ष नाथे भए । फलस्वरूप दलालहरू प्रिय भए । चाकडीबाजहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउन ओलीका मुखबाट जे निस्क्यो, त्यसैमा ताली बजाउँदै गए । तालीको आवाज धेरै सुनेपछि कान बहिरा हुन्छन् । सुखसयल धेरै गर्दा शरीर बेकामे हुन्छ ।

कालो सिसा चढाएर यात्रा गर्न थालेपछि आँखामा पट्टी बाँधिएसरह हुन्छ । तालीले कान थुनिएपछि, आँखामा पट्टी बाँधिएपछि र शरीर निष्क्रिय भएपछि धृतराष्ट्र भाव विकसित हुँदै जान्छ । बरु धृतराष्ट्र कान सुन्थे ! यहाँ त सत्ताधारीहरू कान पनि नसुन्ने भइसकेका छन् ।

मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गुमराह पारे । सचिवले मन्त्रीलाई ढाँटे । मन्त्रीले संसद्लाई ढाँटे । प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई दूतावासको पत्रले पूरा नेपाल परिक्रमा गर्‍यो, तब बल्ल प्रधानमन्त्रीले थाहा पाए ।

थाहा पाए प्रधानमन्त्रीले, त्यो पनि सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती भएपछि । अब आफै विचार गर्नु प्रधानमन्त्रीले, प्रेस यदि स्वतन्त्र हुँदैन थियो भने के हुन्थ्यो ? उनी थाङ्नामा सुतेका सुत्यै हुन्थे । मन्त्रीहरूले गुमराहमा राखिरहन्थे । प्रधानमन्त्री यथार्थ विपरीत, तथ्य विपरीत बोलिरहन्थे । हास्यपात्र बनिरहन्थे ।

प्रधानमन्त्रीसामु पत्र सम्बन्धी सत्य आज छर्लंग भएको छ र यो नागरिक स्वतन्त्रताकै प्रभाव हो । मेलम्ची प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री गुमराहमा रहे । काठमाडौंको धूलो–धूवाँबारे गुमराहमा रहे । गुठी विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीसँग तथ्यगत जानकारी थिएन । यस्तै यावत् अरू धेरै प्रकरणमा प्रधानमन्त्री अन्धकारमा रहे । देखाए कसले ? मन्त्रीले, चम्चा चाकडीबाजहरूले कि स्वतन्त्रचेता अभिव्यक्तिका स्रोतहरूले ?

देखाए स्वतन्त्रचेता अभिव्यक्तिका स्रोतहरूले । गल्ती देखियो । सच्चिन मौका पाइयो । प्रधानमन्त्रीले अब मनन गर्नु । गल्ती कसको ? स्वयं प्रधानमन्त्रीको । किनभने यो व्यवस्थाका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै हुन् । राज्य प्रशासन चुस्त–दुरुस्त छैन, जिम्मा कसको ? सरकारको । सरकार प्रमुख को ? प्रधानमन्त्री ।

गल्ती, भ्रम, गुमराह, अनभिज्ञता वास्तवमा दम्भको सिरानी हालेर सुतेको नतिजा हो । सार्वजनिक समारोहमा फरक सोफामा बस्ने मोहको परिणाम हो । सरकार गैरजिम्मेवार किन भयो ? यो दोष कसको ? स्वयं प्रधानमन्त्रीको ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वविद्यालय र विद्यावारिधि

मधुसूदन दाहाल

केही समययता विश्वविद्यालयहरू एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै आएका छन् । प्राज्ञिक क्षेत्रको छविमाथि नै प्रश्न उठाउने विभिन्न विषयका समाचार पत्रिकाका अग्रस्थानमा आउन थालेका छन् । चिन्ताजनक विषय चाहिँ हो— देशकै जेठो विश्वविद्यालय, जहाँ देशका कुनाकुनाका विद्यार्थी आफ्नो भविष्य बनाउने सपना बुनेर पढ्न आउँछन्, त्यसकै साख नराम्ररी गिर्दै गएको छ । यसलाई त्यहीँ वर्षौं अध्यापन गरेकाहरूले पत्रपत्रिकाहुँदि विचारमार्फत देखाएको निराशाले प्रतिविम्बित गर्छ ।

पछिल्लो समय परीक्षामा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण बनाइदिएको विषय निकै विवादित बन्यो । त्रिविको अर्को भयावहता ‘पीएचडी’ गर्ने प्रक्रियाले देखाउँछ । यसबारे खोजमूलक समाचार त्यति धेरै आएको देखिँदैन । सबैभन्दा उच्च श्रेणीको यो डिग्री पाउने र दिलाउने अभ्यास निकै फितलो र विकृत हुँदै गएको छ । त्यसले ज्ञान निर्माणलाई होइन, डिग्रीधारीलाई नाम अगाडि ‘डा.’ लेखाएर समाजमा नाक फुलाउने एउटा मेलो मात्रै दिएको छ ।

आफ्नो विश्वविद्यालयमा हुँदै नभएको संकायमा पनि ‘पीएचडी’ गर्न पाइने सुविधाले नै देखाउँछ, विद्यावारिधि कति हल्का बन्दै गएको छ । विद्यावारिधि विश्वविद्यालयले दिने सबैभन्दा माथिल्लो डिग्री हो, जुन मूलतः अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन्छ । कुनै पनि समस्याको समाधान निकाल्न भइरहेको ज्ञान अझ परिष्कृत बनाउन वा ज्ञानको अन्तर पूर्ति गर्ने काम विद्यावारिधिले गर्नुपर्ने हो ।

यसरी गरिने अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त जर्नलमा प्रकाशित गर्नुपर्छ, ताकि त्यसरी हासिल गरिएको ज्ञानको भण्डार नेपालमा मात्रै सीमित नभएर विश्वभरि अझ फराकिलो होओस् । आफ्नो अनुसन्धानले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाओस् । त्यसका लागि थेसिस लेखिन्छ र आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्तासमक्ष थेसिसको ‘डिफेन्ड’ गरिन्छ । यो प्रक्रिया आफैमा कुनै पनि अध्येताका लागि जटिल र मथिङ्गल घुमाउने खालको हुन्छ ।

सयौं पुस्तकलाई सन्दर्भ सामग्री बनाउने, त्यसबाट आफ्नो अनुसन्धानलाई सघाउ पुर्‍याउने विषय उद्धृत गर्ने, उद्धृत गरिरहँदा त्यसमा ‘प्ल्याग्यारिजम’ छैन भनेर सचेत हुने अनि त्यसबारे आफ्ना सुपरिवेक्षकलाई समय–समयमा जानकारी गराउने र उसले देखाएको बाटोमा हिँड्ने । यो प्रक्रिया जस्तै धुरन्धरलाई पनि जटिल हुने नै भयो । तर त्यो जटिलता पार गरेर निकालेको फल केवल व्यक्तिका लागि होइन, विश्वविद्यालय र सिङ्गो राष्ट्रकै लागि सानको विषय हुन्छ । तर हाम्रो अभ्यासमा हेर्दा, विद्यावारिधि गर्ने परिपाटी देशभित्र निकै सहज र सजिलो बन्दै गएको छ ।

विकसित मुलुकमा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सबैभन्दा बढी विश्वास गरिन्छ, उनीहरूले गर्ने परिश्रमका कारण । त्यसैले त उनीहरूको विषयगत अध्ययन–अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालयले पनि सक्दो मद्दत गर्छ, चाहे त्यो सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध गराउने विषयमा होओस् वा सुपरिवेक्षकका हैसियतले दिने सल्लाह–सुझावमा ।

विदेशी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको मुख्य काम नै अनुसन्धान गर्नु, लेख प्रकाशित गर्नु र आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान बाँड्नु हुन्छ । उनीहरू आफ्ना विद्यार्थीले अनुसन्धान गर्न लागेका विषयलाई निकै मिहिन ढङ्गले हेर्छन् र त्यसै अनुसार विद्यार्थीलाई सुझाउँछन् । यस्ता प्राध्यापक मातहत रहेर पीएचडी गर्ने विद्यार्थीले दुःख गरेर भए पनि राम्रो निचोड निकाल्छन् र ज्ञानको भण्डार फराकिलो पार्छन् ।

विकसित देशका राम्रा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र कसले के पत्ता लगायो भन्नेमा विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरूको चासो रहन्छ । आफ्नो अध्ययन–अनुसन्धानले विषय विशेषमा के टेवा पुर्‍यायो र जुन उद्देश्यले गरिएको थियो, त्यसमा कसरी इँटा थप्ने काम गर्‍यो ? धेरैको चासो त्यसमा हुन्छ । यसले कुनै न कुनै रूपमा आम मानिसको जीवनसँग जोडिएका विषयलाई सहज बनाइदिन्छ । यो लामो प्रक्रियाको महत्त्व र सराहना हुन्छ र त विदेशमा विद्यावारिधि गरेका वा प्राध्यापक बनेकाहरूको प्रतिष्ठा समाजमा बेग्लै हुन्छ !

पीएचडी प्रायः आफ्नो देशका समस्याबारे अनुसन्धान गर्न उपयुक्त राय, सल्लाह, सुझाव पाउने अपेक्षासहित गराउने चलन छ । विकसित देशमा त झन् देशको नीतिनियम बनाउनका लागि पहिलो चरणको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीलाई पीएचडी गराउने गर्छन् ।

विदेशमा पीएचडीमा भर्ना भएका विद्यार्थीले अनुसन्धान क्रममा अनिवार्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त जर्नलमा लेख प्रकाशित गर्नुपर्छ । जति उच्च कोटिको जर्नलमा लेख प्रकाशित भयो, उनीहरूको डिग्रीको मापन पनि त्यही आधारमा गरिन्छ । तर हाम्रो देशमा पीएचडीको सुपरिवेक्षण गर्न पाउने प्राध्यापकहरूले नै आफ्नो अनुसन्धान प्रतिष्ठित जर्नलहरूमा प्रकाशित गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई कसरी त्यस्तो काममा प्रोत्साहित गर्न सक्लान् ?

अझ कति प्राध्यापकले त अरूकै लेख चोरेर आफ्नो नाममा प्रकाशित गरेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । थेसिस बिक्री र कारोबारमा शिक्षकहरू नै संलग्न छन् भन्ने समाचार त सामान्य भइसके ।

नेपालमा अहिलेसम्म जति जनाले पीएचडी डिग्री लिए, एकाधलाई छोड्ने हो भने सबै जना डिग्री लिन मात्रै भर्ना भए । अनुसन्धान पनि केवल विधि पुर्‍याउने हेतुले गरे । सामान्यतया कुनै पनि विद्यार्थीले पीएचडी गर्न निवेदन दिएपछि सो विषय कतिको सान्दर्भिक छ, विद्यार्थीमा त्यस विषयमा कतिको ज्ञान छ र त्यसका लागि उसको हुटहुटी कतिको छ अर्थात् कति लेखहरू प्रकाशित गरेको छ भन्ने हेरिन्छ । यी सबै कुरा सन्तोषजनक छन् भने सुपरिवेक्षक राखी पीएचडी गर्न दिइनुपर्छ । सुपरिवेक्षक प्रायः विश्वविद्यालयका शिक्षक नै हुने गर्छन्, जो अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित हुन्छन्, जसका अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित हुन्छन् र सम्बन्धित विषयका ज्ञाता मानिन्छन् । त्यस्ता प्राध्यापक सुपरिवेक्षक भए मात्रै विद्यार्थी अनुसन्धानमा चाहेजसरी केन्द्रित हुन सक्छन् र आफूले छानेको विषयबारे निचोड निकाल्न सक्छन् ।

हाम्रो सन्दर्भमा, अपवादमा केही थोरै संख्यालाई छोड्ने हो भने अधिकांश प्राध्यापक दलीय संगठनमा क्रियाशील छन् । उनीहरू दल विशेषप्रति आस्था मात्रै राख्दैनन्, भोलि पदोन्नति वा लाभको कुनै पद लिनका लागि आस्थाभन्दा माथि उठेर पार्टीका गतिविधिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सामेल पनि हुन्छन् । विश्वविद्यालयमा दिने बाहेकको समय निजी कलेजमा पढाउँछन् र त्योभन्दा पनि बढी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका लागि परामर्शदाताको काम गर्छन् । पढाउनका लागि दैनन्दिन चाहिने सामग्रीबाहेक उनीहरूको प्राथमिकतामा अध्ययन–अनुसन्धानको विषय त पर्दैपर्दैन ! अनि उनीहरूले पीएचडी गराउने विद्यार्थीले राम्रो मार्गनिर्देशन कसरी पाउँछन् र आफ्नो अनुसन्धानबारे निष्कर्ष निकाल्लान् ? भलै डिग्री भने पाउँछन् । समाजमा देखाउनका लागि नामका अगाडि ‘डा.’ पनि झुन्डिन्छ ।

खासमा अनुसन्धानमा क्रियाशील नहुने प्राध्यापकले पीएचडी गराउनै नपाउनुपर्ने हो । लामो समयसम्म निष्क्रिय रहँदा त प्राध्यापकहरू नै पनि धार नभएको हतियारजस्तो भइसकेका हुन्छन् ! प्राध्यापकहरूले कति विद्यार्थीलाई सुपरिवेक्षण गर्ने र उनीहरू स्वयं अध्ययन–अनुसन्धानमा क्रियाशील छन् कि छैनन् भन्ने मापदण्ड नै तय गरिएको छैन । यस विषयमा कहिल्यै गहन अध्ययन गरिएन, गराइएन वा महत्त्व नै दिइएन ।
अधिकांश अवस्थामा हेर्ने हो भने अनुसन्धान नै नगर्ने प्राध्यापकहरूले पीएचडीको सुपरिवेक्षकको काम गर्छन्, त्यो पनि आफ्नै फाइदाका लागि । हाम्रो नियम बमोजिम सुपरिवेक्षक बन्ने शिक्षकलाई बढुवाका लागि चाहिने नम्बर र सँगै राम्रो रकम हात लाग्छ । विद्यार्थीका लागि को सुपरिवेक्षक बनिदिने भन्ने विषय पनि अहिले त पूरै सिन्डिकेटमा परिसकेको छ । विद्यार्थीले विद्यावारिधि गर्न चाहेको विषय अनुसार सुपरिवेक्षक होइन कि, सुपरिवेक्षकको आवश्यकता अनुसार विद्यार्थी राखिने गर्दा त्यसको दोहोरो मार र दिगो असर शिक्षा क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको छ ।

यसले हाम्रा विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने पीएचडीधारीको अवस्था देखाउँछ । र त यहाँ एउटा डिग्री लिएर विदेशको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पुगेका विद्यार्थीलाई सुरुका केही वर्ष त्यहाँको पद्धति र अध्ययनको गम्भीरता र गहनतामा प्रवेश गर्नै हायलकायल हुनुपर्छ !

नेपालमा पनि प्राध्यापकहरूको उत्कृष्टता उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त जर्नलमा प्रकाशित गर्ने अनुसन्धानात्मक लेखलाई मापदण्ड मानेर विद्यार्थीलाई सुपरिवेक्षण गर्न पाउने अधिकार दिने हो भने धेरै विकृतिमा सुधारको थालनी हुने थियो । विश्वविद्यालयहरू तंग्र्रिन थाल्ने थिए । समाजको बौद्धिकता विद्यावारिधि गर्नेहरूको जमातले होइन, कति स्तरीय विद्यावारिधि गरेका अध्येताहरू जन्मिन सके भन्ने विषयले निर्धारण गर्न सक्छ ।

विद्यावारिधि गर्न भर्ना हुन चाहनेहरू पनि, खास गरी विश्वविद्यालयका शिक्षक, निजामती कर्मचारी र सरकारी संघ–संस्था जहाँ काम नगरी अध्ययन मात्रै गर्न पाइन्छ, धेरैजसो तिनै हुन्छन् । यस्ता विद्यार्थीले न मन लगाएर अध्ययन–अनुसन्धान गर्छन्, न त विद्यावारिधि सकेपछि कार्यालयलाई अपेक्षित योगदान नै पुर्‍याउँछन् । मात्रै उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति हुन्छ । हिजो घरमै बसीबसी बिहारबाट डिग्री लिएजस्तो परिपाटी बन्दै जाने हो भने जेहनदार विद्यार्थीहरू नेपालमा बसेर पीएचडी गर्नै रुचाउँदैनन् । केही वर्षयताको चलन पनि त्यही देखिन्छ । क्षमताले भ्याएसम्म उनीहरूको रोजाइ विदेशका विश्वविद्यालय नै पर्छन् । यहाँ न राम्रो छात्रवृत्ति पाइन्छ, न त राम्रो सुपरिवेक्षक वा अध्ययन–अनुसन्धानका लागि राम्रो प्रयोगशाला र सन्दर्भ सामग्री । यहाँको राजनीति मिसिएको शैक्षिक प्रणालीबाट टाढै बस्न चाहन्छन्, जेहनदार विद्यार्थी ।

हाम्रो सन्दर्भमा ज्ञानको स्रोत नै धमिलो बन्दै गएपछि विद्यार्थीहरूले के सिक्ने र तिनैले पनि नीतिनिर्माणमा भूमिका खेल्ने ? विद्यावारिधिको मापदण्ड कसिलो नबनाइँदासम्म त्यसको दोहोरो घाटा विश्वविद्यालय र सरकारी वा निजी संघ–संस्थालाई नै पुग्छ । नेपालको अहिलेको अभ्यास हेर्ने हो भने विद्यार्थीले पीएचडी हासिल गर्न आफ्नो अनुसन्धान प्रकाशित गर्न अनिवार्य नै छैन । केही विश्वविद्यालयका केही संकायमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त जर्नलको त कुरै छोडौं, नेपालकै जर्नलमा पनि प्रकाशित नगरी डिग्री दिने चलन छ । पीएचडी केवल नम्बर दिने र पाउने एउटा विधि बन्दै गएको छ ।

कुनै दुःखै नगरी विद्यार्थीले र केही नसिकाइ सुपरिवेक्षकले डिग्री लिने र दिने यो क्रम जारी रहँदासम्म विश्वविद्यालय ज्ञान निर्माणको थलो बन्नै सक्दैन । यो केवल प्रशासनिक काम फत्ते गर्ने कुनै निकायजस्तो बन्दै जान्छ र त्यसले प्राज्ञिक चिन्तनको दायरा खुम्च्याउँदै लैजान्छ ।

लेखक दूरसञ्चारमा विद्यावारिधि गर्दै छन् ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्