गुमराहमा सरकार

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

राज्य शासनका प्रमुख प्राधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, ‘मलाई अनभिज्ञ राखियो । म भ्रममा परेंँ । गुमराहमा पारिएँ ।’ प्रसंग हो, भारतबाट आयातित तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्न भारतीय दूतावासले पत्रमार्फत दिएको दबाबमूलक सूचनाको ।

उनलाई त थाहै रहेनछ, देशमा के भइरहेको छ । तर उनी बोलिरहे, ठानिरहे कि निर्णय आफू गर्दै छु । एउटा मन्त्रीलाई सचिवले ढाँटेर भारतबाट तरकारी र फलफूल ल्याउँदै गरेका ट्रक प्रवेशनाकामा रोकाइदिएछन् । तर नाकामा विषादी भए–नभएको यकिन गर्ने उपकरण नै रहेनछ, त्यसैले दयावश रोक्का खुला गरिदिएछन् । जबकि रोक्का खुलाचाहिँ नेपालस्थित भारतीय दूतावासको पत्रको प्रभावले गरेको रहेछ । दूतावासको चहलपहल प्रधानमन्त्रीले असार २३ मा बल्ल थाहा पाएछन् ।

त्यसबीच उनले जति बोले, हावाका भरमा बोलेका रहेछन् । सचिव मन्त्रीलाई ढाँट्ने र मन्त्री ढाँटिने ! गल्ती कसको ? कुनै पनि निर्णय गर्नुपूर्व आफै यकिन गर्नुपर्छ भन्ने नै मन्त्रीलाई थाहा नहुनु भनेको लथालिंगे पारा हो । मन्त्रालयहरू कति लथालिंगे पाराका छन्, यस वास्तविकतासँग प्रधानमन्त्री ओली ठ्याम्मै अनभिज्ञ रहेछन् ।

यत्तिका भइसक्दा बल्ल प्रधानमन्त्रीले, त्यो पनि सञ्चार माध्यमहरूमा पत्रको प्रतिलिपि सार्वजनिक भइसक्दा उनको नजरले त्यो पत्र पढ्ने, हेर्ने कष्ट गरेछ । यसरी प्रस्ट भयो, निर्णय उनले गरिरहेका थिएनन् । के अर्थ लाग्छ त यसको ? निर्णय अन्यत्रै हुँदो रहेछ । ओलीका भनाइबाट बुझिन्छ— उनी यन्त्रवत् परिचालित छन् । अर्थात्, उनी देखिनलाई प्रधानमन्त्री हुन्, साँच्चैचाहिँं होइनन् । अचम्म, जसलाई दुनियाँले प्रधानमन्त्री भनेर चिनिरहेको छ, ऊ कामले प्रधानमन्त्री नै होइन ! फेरि होइनन् कसरी भन्नु ? हुन् । तर हुन् पनि कसरी भन्नु, राज्यकार्यसँगै अनभिज्ञ छन् ! तब के नेपालमा प्रधानमन्त्री पद दायित्व, उत्तरदायित्व, कर्तव्य केही नभएर मानार्थ विद्यावारिधि जस्तै उपाधिमा सीमित हुन पुगेको हो ?

त्यस्तो नहुनुपर्ने । यो त गणतन्त्र हो । उहिल्यै राजा हुँदाका बेला भनिन्थ्यो, राजाले गर्न दिएनन् । हो, दिँदैन पनि थिए । दरबारले अप्ठ्यारो पारिरहन्थ्यो । दरबारिया मुख बंग्याउँदै सबै सोहोर्न खोज्थे । प्रधानमन्त्रीमाथि बाधा–अवरोध आइरहन्थे । आज राष्ट्रपति छिन् । निर्वाचित, आलंकारिक । भलै सवारी नक्कल राजाकै गर्न खोज्छिन्, तर आलंकारिक । हुन् फगत आलंकारिक । यद्यपि मुखमुद्रा बनाएर राजाकै जस्तो प्रदर्शन गर्न खोज्छिन् । जनतालाई आशिष दिने मुद्रामा हात उठाउँछिन् । तर राजा किमार्थ होइनन् । शून्य–कार्यकारी अधिकारले सज्जित छिन् ।

राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ, र सम्झाइरहनु नपर्ला, संसदीय प्रथामा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूका पनि मन्त्री हुन् । सबै मन्त्री प्रधानमन्त्री मातहत हुन्छन् । सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मन्त्रालय हुन् । यस्ता प्रधानमन्त्री एउटा दूतावास मन्त्रालय–मन्त्रालय चहार्दै हिँंडेको थाहा पाउँदैनन्, र झन् उदेकैलाग्ने त के भने, कुनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई सुइँकोसम्म दिँदैनन् । प्रधानमन्त्री आफूसँग सूचना लिने कुनै स्रोत नै नभए जस्तो । अनुसन्धान विभाग छ । प्रहरी र सेनाका पनि सूचना संकलन गर्ने प्रभाग छन् । तर प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण घटनाबाट अनभिज्ञ !

ओलीले भन्छन, ‘मलाई अनभिज्ञ राखियो । लज्जित छु । किन राखियो, म अब खोजी गर्छु ।’ उनी अनभिज्ञ रहे । ‘खोइ, कहाँ आयो पत्र, कसले पढ्यो’ भन्दै हिँंडे । अब प्रश्न उठ्छ— उनलाई अनभिज्ञ राख्नेचाहिँं को ? अब उनले खोजी गर्छन् । कहाँ खोज्नु ? उनको आफ्नै अध्यक्षताको, कार्यकारित्वको राज्य संयन्त्र । राज्य संयन्त्र सञ्चालनको जिम्मेवारी कसको ? उनको आफ्नै ।

राज्यकार्यमा भइरहेका यावत् क्रियाकलाप र गतिविधिको संज्ञान कसले राख्नुपर्ने ? उनी आफैले । तर आफै अनभिज्ञ । अब खोज्ने ! यति भइसकेपछि अगाडि भन्न केही बाँकी रहँदैन । दुर्भाग्यवश यसको अर्थ हुन्छ— सरकार सिंहदरबारबाट चलिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यकारी नभएर आलंकारिक हुन गएका छन् । उहिले पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीजस्तै थपना हुन पुगेका छन् । मरिचमान बन्न पुगेका छन् । निर्णयको काम अर्कै कोही गरिरहेको छ, उनी दुईतिहाइयुक्त मानार्थ प्रधानमन्त्री हुन् । के यही भन्नु ?

यत्तिका जिल खाएपछि अब त बुझ्नुपर्ने, देशमा काम होइन, नकाम धेरै भएको छ । घाम लाग्दा धूलो–धूवाँ, पानी पर्दा हिलाम्मे हुने काठमाडौं सधैंझैं रोइरहेकै छ । देश डोजर क्रान्तिले बेहाल छ । दुनियाँले दुईतिहाइ आयो, अब सरकारले काम गर्छ भनेर धेरै आश गरेका थिए । तर जिम्मेवार हुनु त परै जाओस्, दुईतिहाइको संख्या सुनाउँदै सत्ताधारीहरू अरिंगाल मुद्रामा प्रस्तुत भइरहेका छन् । फेरि दोष कसलाई लगाउनु ? अरिंगाल हुनू भन्ने प्रेरणा अन्त कतैबाट होइन, स्वयं ओलीबाटै पाएका हुन् । उनले त भन्नुपर्थ्यो, ‘जनताले विश्वास गरेर मत दिएका हुन्, त्यो विश्वास म तोड्दिनँ ।

अरूले पनि नतोड्नू ।’ भन्नुपर्थ्यो, ‘साथीहरू, यो लोकतन्त्र हो । सत्तामा बसेपछि आलोचना हुन्छ । जनता आलोचना गर्न स्वतन्त्र छन्, किनभने नागरिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो । आलोचना भनेको त सरकारलाई सच्चिनु भनेर दिएको सूचना हो । आलोचकहरू मित्र हुन् र चाकडीबाज शत्रु । चाकडीबाजबाट म पनि सतर्क रहन्छु, तपाईंहरू पनि रहनू ।’

तर आएदेखि नै सिकाए उल्टो । फलस्वरूप, जनतामा सरकारबारे नकारात्मक प्रभाव पर्दै गयो । आलोचकप्रति आक्रामक, प्रतिपक्षप्रति द्वेषभाव राखेपछि आफ्ना कमी–कमजोरी आफूले देखिँदैन । शुद्ध छु, म आफै प्रबुद्ध छु भन्ने लाग्न थाल्छ ।

त्यस्तो नहोओस् भनेरै लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस अनिवार्य हुन्छ । प्रतिपक्ष राज्यको आवश्यक अंग हुन्छ । तर दुईतिहाइको मदमा आलोचक वैरी र प्रतिपक्ष नाथे भए । फलस्वरूप दलालहरू प्रिय भए । चाकडीबाजहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउन ओलीका मुखबाट जे निस्क्यो, त्यसैमा ताली बजाउँदै गए । तालीको आवाज धेरै सुनेपछि कान बहिरा हुन्छन् । सुखसयल धेरै गर्दा शरीर बेकामे हुन्छ ।

कालो सिसा चढाएर यात्रा गर्न थालेपछि आँखामा पट्टी बाँधिएसरह हुन्छ । तालीले कान थुनिएपछि, आँखामा पट्टी बाँधिएपछि र शरीर निष्क्रिय भएपछि धृतराष्ट्र भाव विकसित हुँदै जान्छ । बरु धृतराष्ट्र कान सुन्थे ! यहाँ त सत्ताधारीहरू कान पनि नसुन्ने भइसकेका छन् ।

मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गुमराह पारे । सचिवले मन्त्रीलाई ढाँटे । मन्त्रीले संसद्लाई ढाँटे । प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई दूतावासको पत्रले पूरा नेपाल परिक्रमा गर्‍यो, तब बल्ल प्रधानमन्त्रीले थाहा पाए ।

थाहा पाए प्रधानमन्त्रीले, त्यो पनि सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती भएपछि । अब आफै विचार गर्नु प्रधानमन्त्रीले, प्रेस यदि स्वतन्त्र हुँदैन थियो भने के हुन्थ्यो ? उनी थाङ्नामा सुतेका सुत्यै हुन्थे । मन्त्रीहरूले गुमराहमा राखिरहन्थे । प्रधानमन्त्री यथार्थ विपरीत, तथ्य विपरीत बोलिरहन्थे । हास्यपात्र बनिरहन्थे ।

प्रधानमन्त्रीसामु पत्र सम्बन्धी सत्य आज छर्लंग भएको छ र यो नागरिक स्वतन्त्रताकै प्रभाव हो । मेलम्ची प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री गुमराहमा रहे । काठमाडौंको धूलो–धूवाँबारे गुमराहमा रहे । गुठी विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीसँग तथ्यगत जानकारी थिएन । यस्तै यावत् अरू धेरै प्रकरणमा प्रधानमन्त्री अन्धकारमा रहे । देखाए कसले ? मन्त्रीले, चम्चा चाकडीबाजहरूले कि स्वतन्त्रचेता अभिव्यक्तिका स्रोतहरूले ?

देखाए स्वतन्त्रचेता अभिव्यक्तिका स्रोतहरूले । गल्ती देखियो । सच्चिन मौका पाइयो । प्रधानमन्त्रीले अब मनन गर्नु । गल्ती कसको ? स्वयं प्रधानमन्त्रीको । किनभने यो व्यवस्थाका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै हुन् । राज्य प्रशासन चुस्त–दुरुस्त छैन, जिम्मा कसको ? सरकारको । सरकार प्रमुख को ? प्रधानमन्त्री ।

गल्ती, भ्रम, गुमराह, अनभिज्ञता वास्तवमा दम्भको सिरानी हालेर सुतेको नतिजा हो । सार्वजनिक समारोहमा फरक सोफामा बस्ने मोहको परिणाम हो । सरकार गैरजिम्मेवार किन भयो ? यो दोष कसको ? स्वयं प्रधानमन्त्रीको ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई तिहाइ बगाउने वर्षात्

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

देशमा दुई तिहाइको सरकार छ । यो भनिरहनुपर्ने कुरै होइन । सबैलाई कण्ठ छ । कण्ठै नभए पनि दिनैपिच्छे ‘यो दुई तिहाइको सरकार हो, यो दुई तिहाइको सरकार हो’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका मन्त्रीहरू सम्झाइरहेकै हुन्छन् । लामो राजनीतिक अस्थिरताले वाक्क भएका कारण स्थिर सरकार अधिकांशको चाहना थियो । त्यसो हुनु स्वाभाविक थियो ।

हुन त देशले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि दुईपटक बहुमतका सरकार (दुई तिहाइ होइन) पाएको थियो, २०४८ र २०५६ मा र दुबैपटक नेपाली कांग्रेस । तर दुर्भाग्यवश, कांग्रेसले दुबैपटक आफैंभित्रको विग्रह र कलहका कारण संसदको पूरा कार्यकालभर सरकार सञ्चालन गर्न सकेन । दुबै पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र विघटनपछि दुबै अवसरमा परिस्थिति सम्हालिनसक्नु गरी बिथोलिएको थियो ।

२०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले बहुमत त पाएन, तर सबैभन्दा ठूलो दल बन्नपुगेको र कांग्रेस पहिलोबाट दोस्रोमा झरेको थियो । जनआन्दोलनले फालेका पूर्वपञ्चहरू तेस्रो स्थानमा उक्लेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसको एउटा कित्ता कम्युनिस्टहरूलाई सरकार बनाउन दिनु हुँदैन भनेर मज्जैले सक्रिय थियो ।

पार्टीमा राप्रपा तथा अन्य दल मिलाएर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने लबी बलियै थियो । तर त्यहाँ पार्टीले पराजय स्वीकार्नुपर्छ, सरकारमा जान लोभिनु हुँदैन भन्ने नैतिक पक्ष पनि प्रबल थियो । नैतिक पक्षकै भनाइ सुनियो । फलस्वरुप एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । कस्तो अनुपम दृश्य थियो भने कांग्रेसले प्रतिपक्षमै बसेर सरकारलाई समर्थन दिएको थियो ।

वास्तवमा प्रतिपक्षको समर्थनमा टिकेको त्यो सरकार आफैंमा अद्भूत दृष्टान्त बनेको थियो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री थिए । दलहरूबीच पारस्परिक सद्भाव वृद्धि गर्न यथार्थमा त्यो अपूर्व अवसर थियो । तर एमालेले त्यो अवसरको सदुपयोग गरेन, उखरमाउलो उत्तालिएका कारण ।

कांग्रेसलाई पनि केही कालपछि कम्युनिस्टलाई सत्तामा राखेर आफू बाहिर बस्नु सह्य भएन कदाचित । त्यतिबेला सरकारले वृद्धभत्ता र ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ जस्ता लोक रिझ्याउने कार्यक्रम ल्याएकाले समेत कांग्रेस तर्सिएको थियो । विश्व बैंकले लगानी गर्नलागेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको खारेजी अर्को ठूलो धक्का थियो । कम्युनिस्ट सत्तामा भएकाले विश्व समुदाय त त्यसै पनि अनुकूल थिएन ।

यद्यपि कम्युनिस्ट नेताहरू आफ्नो विदेश भ्रमणमा आफू कम्युनिस्ट होइन, पार्टीको नाममात्र कम्युनिस्ट हो भन्ने गर्थे । तर देशभित्र भने लय हालेर कम्युनिस्ट भाइचाराका गीत यतिबेला जस्तै त्यतिबेला पनि गाउँथे । आफूलाई जहाँ जे अनुकूल पर्छ, त्यही भन्ने छद्मभेषी स्वभावका कारण उनीहरूका के कुरा पत्याउने, के नपत्याउने भन्ने दुविधा यतिबेला जस्तै त्यतिबेला पनि थियो । हुन त नाममात्रै हो कम्युनिस्ट भनेर यसैपालि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपूर्व स्वयं ओलीले पनि भनेका हुन् । तर हेर्नुहोस् त निर्वाचनमा जित हासिल हुनासाथ तत्कालै कत्ति पनि संयम नराखी आफू शतप्रतिशत कम्युनिस्ट भएको उद्घोष गर्न थालिहाले ।

उतिखेर पनि एमाले अर्थात् २०५१–५२ सालतिर, अहिलेको नेकपामा ओली गुटजस्तै, संगठित थियो र हल्ला मच्चाउन खप्पिस थियो । फेरि अर्को अचम्म के भने परस्पर नमिल्ने कम्युनिस्ट पनि साम्प्रदायिक समूहहरूमा जस्तै कम्युनिस्ट–इतरका कसैले केही भन्यो कि अहिलेजस्तै एकैस्वरले जाइ लाग्ने गर्थे । किनभने जस्तै सज्जन भनिएका कम्युनिस्टसमेत प्रचण्ड आए प्रचण्ड, बाबुराम आए बाबुराम र ओली भए ओलीकै गुणगान गर्छन्, अहिले पनि प्रत्यक्षै छ । निश्चय नै भागबन्डा नमिल्दा बाझाबाझ गरेको देखिनु अर्कै कुरा हो ।

चुनावै हारेको भए पनि कांग्रेस त्यतिबेला अहिलेजस्तो निम्छरो थिएन । नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो प्राधिकार सशक्ततासाथ प्रयोग गर्ने गर्थे, गर्न सक्थे । पार्टीमा त्यतिबेला पनि गुटहरू थिए, तर खास मुद्दामा गुटहरू एकजुट बनाउने सीप कांग्रेसमा अहिलेजस्तो मृत्युशैयामा पुगिसकेको थिएन । साथै कम्युनिस्टहरू कोइरालासँग हच्किन्थे पनि ।

उनमा आलोचना र विरोध सहन सक्ने अचम्मको आत्मबल तथा चर्चाको शिखरमा रहने सीप थियो । सत्तामा एमाले तर चर्चाको केन्द्रमा कांग्रेस हुने गर्थ्यो । उत्ताउलिंँदो एमालेको ‘कम्युनिस्ट’ तुजुकका सामु तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीको शालीनता त्यसै त्यसै छायामै परिरहेको हुन्थ्यो ।

त्यो तुजुक देखेर कांग्रेसजन तर्सिन्थे र त्यही तर्साइलाई कोइरालाले राजनीतिक पुँजी (पलिटिकल क्यापिटल) मा परिणत गरेका थिए । फेरि भारतको पश्चिम बंगालमा ज्योति वसुको नेतृत्वमा लगातार कम्युनिस्टहरू निर्वाचनमार्फतै सत्तामा कायम थिए (आज बंगालमा संसदीय स्थानका हिसाबले कम्युनिस्ट शून्य हुनपुगेका छन्) ।

झन् चीनमा त कम्युनिस्ट शासन नै छ, कतै उसको समर्थनमा यहाँ कम्युनिस्टले सर्वसत्तावाद नै त लाद्ने होइनन् भन्ने त्राससमेत त्यतिकै थियो । त्यो त्रासको खासै आधार त थिएन, तर आधार/निराधार आफ्नो ठाउँमा छ । मनको बाघलाई कुनै आधार चाहिँदैन । हुन पनि एमालेमा मनमोहन अधिकारी र भरतमोहन अधिकारी बाहेक धेरैजसो उच्छृङखलै–उच्छृङखल थिए । साथै पार्टी र मन्त्रिपरिषदमै सगरमाथामा कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा गाड्यौं भन्दै उत्ताउलिँंदै हिंँड्ने पात्रहरू प्रशस्त थिए । बिगार्ने त्यस्तै पात्रले हुन् ।

यसर्थ एमालेको तत्कालीन अल्पमत सरकार ढल्नुमा धेरै हदसम्म त्यसका नेताहरूको कार्यशैली, मनै पिरो बनाउने बोली–वचन र उत्ताउलोपना विशेष गरेर जिम्मेवार थियो । साथै, विश्व समुदायमा कम्युनिस्टप्रति शंका गर्ने चलन अहिलेभन्दा त्यतिबेला बढी नै थियो । आजै विचार गर्नुहोस्, देशभित्र आफूलाई जतिसुकै कम्युनिस्ट भन्दै मुड्की बटारे पनि देश बाहिर जानासाथै आफ्नो पार्टीको नाममात्र कम्युनिस्ट हो भनेर प्रस्टीकरण दिँदै हिँंडिरहनुपरेको छ । ‘नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भनेर नडराउनु, हामी केही गर्दैनौं, लगानी गर्नुहोस् भनेर अनुनय–विनय गर्दासमेत देशमा यथोचित लगानी आइरहेको छैन ।

उसबेला एमालेको अल्पमत सरकार ढलेपछि कांग्रेसले पूर्वपञ्चलाई बोकेर संयुक्त सरकार बनायो । त्यो अर्को भयानक दुष्प्रयोग सावित भयो । त्यसैबेला माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह प्रारम्भ गर्‍यो । फेरि कांग्रेससँग रिस फेर्न एमालेले पूर्वपञ्चहरूको एउटा कित्तालाई आफूतिर तान्यो । कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकार ढल्यो ।

एमालेले पूर्वपञ्चलाई नै प्रधानमन्त्री बनायो । त्यो साटो फेर्न कांग्रेसले अर्का पूर्वपञ्चलाई तान्यो र प्रधानमन्त्री बनायो । प्रधानमन्त्री पद ‘म्युजिकल चेयर’ जस्तो भएको थियो । त्यसैताका एमाले पनि टुक्रेको थियो, एउटा टुक्रालाई लिएर गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैं प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि अझ अनौठो दृश्य देखापर्‍यो, एमाले नै कांग्रेससँग जोडिन पुग्यो र प्रधानमन्त्री कोइराला नै रहे ।

२०५६ सालको निर्वाचनमा फेरि कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्‍यो । तर त्यहीं फेरि प्रधानमन्त्री पदका लागि हानथाप प्रारम्भ भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने । त्यसैताका दरबार हत्याकाण्ड र ज्ञानेन्द्रको आगमन भयो । माओवादी समस्यालाई लिएर कोइराला र ज्ञानेन्द्रबीच मनमुटाव, कोइरालाको राजीनामा र कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए, प्रधानमन्त्री बने ।

पार्टीमा फेरि आन्तरिक विग्रह र कलह प्रारम्भ भयो । देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ जनादेश आह्वान गरे । तर वीरेन्द्रको सवंश विनाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षासँगै २०४७ सालको संविधान अन्तर्गतको शासन प्रणाली ध्वस्त भयो ।

माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र क्रमवत रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको स्थापना आदि घटनाक्रम भइरहँदा देशमा कहिल्यै स्थिर सरकार थिएनन् । एकसेएक प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीहरूका चल्ते मुलुकले सुस्थिर दिशा नलिइरहेको अवस्थामा नयाँ संविधान अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा जनताले ओलीबाट ठूलो आस गरेर उनैलाई दुई तिहाइ नजिक बहुमत दिएका हुन् । जहाँसम्म एमाले–माओवादी एकताको कुरा छ, त्यो प्राविधिक विषय हो । प्रधानमन्त्री बन्ने जनादेश ओलीले नै पाएका हुन् ।

दुई तिहाइको सरकार बनेपछि धेरैलाई राहत महसुस भयो । साथै के पनि भ्रम नरहोस् भने मतदाता त्यतिकै एकोहोरिएका थिएनन् । राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा उन्नति हुन नसकेको अथवा सम्भव नभएको भन्ने आम धारणा बनाउन जनमत निर्माताहरूको अहम् भूमिका थियो । दलहरूको कामै सरकार बनाउने र ढाल्नमै सीमित भएको अवस्थामा सबल नेतृत्वसहित कुनै एक दलले प्रबल बहुमत ल्याएमा देशले राजनीतिक अस्थिरताबाट उन्मुक्ति पाउने र सरकारले खुरुखुरु जनचाहना अनुसार काम गर्न सक्ने जस्ता सकारात्मक कथनहरू बहुकोणबाट प्रचारित भएका थिए ।

त्यसैले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाउँदा कसैले मनमनै, धेरैले खुलेरै स्वागत गरेका थिए । तर त्यो स्वागतमाथि अहिले स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको व्यवहार, सरकारका बलजफ्ती र एकपछि अर्को विवादित निर्णयका कारण कालो बादल मडारिंँदैछ । यसरी नै जनमत विपरीत हुँदै गएमा दुई तिहाइ नै बगाउनेगरी वर्षात् हुनसक्छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७६ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्