त्रिविको रातो पिर्का

सम्पादकीय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तीन बीस वर्षा पार गरेको दिन कीर्तिपुरको वर्षे हिलामा रातो कार्पेट बिछ्याएर कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्‍यो । राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वविद्यालयको मैदानमा पिर्कामाथि उभ्याएर प्राज्ञिकहरूले सलाम टक्र्याएजस्तो भान भयो । विश्वविद्यालयबारे हाम्रो बेथितिपूर्ण मानसिकताको एक अर्को नमुना फेरि उजागर भयो । 

त्रिविले तीनवटै व्यवस्था सामना गर्नुपर्‍यो– पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र । त्रिविलाई प्राज्ञिक कर्मथलोभन्दा पनि राजनीतिक मैदान बनाइयो । कहिले व्यवस्थाविरोधीहरूको अखडा त कहिले व्यवस्थाका समर्थकको स्वार्थसिद्ध गर्ने थलो । गणतन्त्रमा आइपुग्दा त त्रिवि थलै परेको छ । प्राज्ञिक शून्यतामा पुगेको छ ।

तैपनि राज्य सञ्चालकहरू विकृतिको भासबाट विश्वविद्यालयलाई बचाउन खोज्दैनन् । यसको कारण लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको अभाव हो । स्वतन्त्र समाजमा लोकतन्त्रको अभ्यास त्यसलाई अड्याउने संस्थामार्फत गरिन्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाहेक स्वतन्त्र प्रेस, प्राज्ञिक संस्था, नागरिक समाज, समुदायलगायतले लोकतन्त्रलाई अड्याएका हुन्छन् । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्वको ध्येय यी संस्थालाई बलियो
बनाउने हुन्छ ।

जननिर्वाचित सरकार यी संस्थालाई बलियो बनाउनेबारे उदासीन हुनु राम्रो संकेत होइन । सत्ताको आकांक्षा राख्नेहरू मात्रै लोकतन्त्रका आधार मानिएका यी संस्थालाई कमजोर बनाउन उद्यत हुन्छन् ।त्रिविमा दुरवस्थालाई शक्ति केन्द्रीकरण गर्न खोज्ने मनसायको प्रकट रूप भन्न सकिन्छ ।

पार्टी भागबन्डामा आसेपासे नियुक्त गर्नु, प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन राजनीतिक दलका एकाइ हुनु, प्राज्ञिक गतिविधिलाई शून्यमा झारिनु, विश्वविद्यालयको भौतिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा लापरबाही दैनन्दिनको विषय बन्नु शासकहरूको त्यो मनसायको प्रकट रूप हो ।

कर्मचारी, प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनले आआफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि त्रिविको दोहन गरिरहेका छन् । राजनीतिक ‘नेटवर्किङ’ मा समावेश नहुने र पहुँच नभएकाहरू जतिसुकै योग्य भए पनि प्रवेशबाट वञ्चित हुनुपर्ने, कार्यरत योग्यहरूले आफूलाई त्रिविसँग सम्बद्ध छु भन्नलाईलाज मान्नुपर्ने स्थिति छ । सेवा आयोग भागबन्डा, नातावाद र कृपावादमा फसेको छ ।

त्रिविको सम्पत्तिमा ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ छ । विश्वविद्यालय परिसरभित्र प्रहरी कार्यालय, पहुँचवालाका अधीनमा अनेकानेक संघसंस्था र निकायलाई जग्गा दिइएको छ । ३ हजार ७ सय ३ रोपनीमध्ये त्रिविले १ हजार २ सय रोपनी जग्गा विभिन्न संघ/संस्थालाई बाँडिसकेको छ । देशैभरि रहेका त्रिविका भौतिक सम्पत्ति जसले सक्छ, उसैले लिने होडबाजी छ ।

दलैपिच्छेका विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक संगठन र कर्मचारी संगठन त्रिविको अर्को विकृति हो । एउटै विद्यार्थी काउन्सिल भए कसको के बिग्रन्छ ? एउटै प्राध्यापक संघ भए कसलाई घात पर्छ ? किन चाहिए दलैपच्छिेका संघ/संगठन ? प्राज्ञिक समुदाय त्रिवितिर हेरेर खुइय्य सास काढ्छ भने त्यहाँको संकटबारे मुलुकले सही छलफल गरिरहेको छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने कि राजनीतिक स्वार्थको अखडा । सोच्न हरेक क्षण सुनौलो मौका हामी गुमाउँदै छौँ । बाहिरी अभ्यासबाट केही सिक्ने हो भने यसको स्वामित्व र सञ्चालनको तौरतरिकामै परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि यसको विधान संशोधन जरुरी हुन्छ । ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ व्यवस्था गरी त्यसैले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गर्नसके मात्र यो विश्वविद्यालयले राज्यको एउटा बौद्धिक किल्ला बन्ने अवसर पाउनेछ ।

संसारका प्रायः सबै सफल विश्वविद्यालय यही मोडलमा छन् । भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम तर्जुमा, पठनपाठन, अध्ययन, अनुसन्धान, शिक्षक छनोट सबै जिम्मा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ लाई दिने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयलाई सबै प्रकारका बोझ तथा विकृतिबाट मुक्त गरी शुद्ध प्राज्ञिक उन्नयनमा समर्पित हुन सक्ने वातावरण बन्न सघाउँछ ।

कुलपतिदेखि पदाधिकारी सबै ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ ले छनोट गर्छन् । राजनीतिक पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्दैन । राजनीतिक नेतृत्वलाई यसै गरी स्विकार्ने हो भने त जति दलदले हिलामा जति रातो कार्पेट बिछ्याए पनि वा जति पिर्कामाथि चढाएर सलामी टक्र्याए पनि त्यहाँ बौद्धिकताको विकास अभ्यास हुँदैन । कार्यकर्ता उत्पादन र रोजगारीको राजनीतिक रजाइँ मात्र भइरहनेछ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुमराहमा सरकार

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

राज्य शासनका प्रमुख प्राधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, ‘मलाई अनभिज्ञ राखियो । म भ्रममा परेंँ । गुमराहमा पारिएँ ।’ प्रसंग हो, भारतबाट आयातित तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्न भारतीय दूतावासले पत्रमार्फत दिएको दबाबमूलक सूचनाको ।

उनलाई त थाहै रहेनछ, देशमा के भइरहेको छ । तर उनी बोलिरहे, ठानिरहे कि निर्णय आफू गर्दै छु । एउटा मन्त्रीलाई सचिवले ढाँटेर भारतबाट तरकारी र फलफूल ल्याउँदै गरेका ट्रक प्रवेशनाकामा रोकाइदिएछन् । तर नाकामा विषादी भए–नभएको यकिन गर्ने उपकरण नै रहेनछ, त्यसैले दयावश रोक्का खुला गरिदिएछन् । जबकि रोक्का खुलाचाहिँ नेपालस्थित भारतीय दूतावासको पत्रको प्रभावले गरेको रहेछ । दूतावासको चहलपहल प्रधानमन्त्रीले असार २३ मा बल्ल थाहा पाएछन् ।

त्यसबीच उनले जति बोले, हावाका भरमा बोलेका रहेछन् । सचिव मन्त्रीलाई ढाँट्ने र मन्त्री ढाँटिने ! गल्ती कसको ? कुनै पनि निर्णय गर्नुपूर्व आफै यकिन गर्नुपर्छ भन्ने नै मन्त्रीलाई थाहा नहुनु भनेको लथालिंगे पारा हो । मन्त्रालयहरू कति लथालिंगे पाराका छन्, यस वास्तविकतासँग प्रधानमन्त्री ओली ठ्याम्मै अनभिज्ञ रहेछन् ।

यत्तिका भइसक्दा बल्ल प्रधानमन्त्रीले, त्यो पनि सञ्चार माध्यमहरूमा पत्रको प्रतिलिपि सार्वजनिक भइसक्दा उनको नजरले त्यो पत्र पढ्ने, हेर्ने कष्ट गरेछ । यसरी प्रस्ट भयो, निर्णय उनले गरिरहेका थिएनन् । के अर्थ लाग्छ त यसको ? निर्णय अन्यत्रै हुँदो रहेछ । ओलीका भनाइबाट बुझिन्छ— उनी यन्त्रवत् परिचालित छन् । अर्थात्, उनी देखिनलाई प्रधानमन्त्री हुन्, साँच्चैचाहिँं होइनन् । अचम्म, जसलाई दुनियाँले प्रधानमन्त्री भनेर चिनिरहेको छ, ऊ कामले प्रधानमन्त्री नै होइन ! फेरि होइनन् कसरी भन्नु ? हुन् । तर हुन् पनि कसरी भन्नु, राज्यकार्यसँगै अनभिज्ञ छन् ! तब के नेपालमा प्रधानमन्त्री पद दायित्व, उत्तरदायित्व, कर्तव्य केही नभएर मानार्थ विद्यावारिधि जस्तै उपाधिमा सीमित हुन पुगेको हो ?

त्यस्तो नहुनुपर्ने । यो त गणतन्त्र हो । उहिल्यै राजा हुँदाका बेला भनिन्थ्यो, राजाले गर्न दिएनन् । हो, दिँदैन पनि थिए । दरबारले अप्ठ्यारो पारिरहन्थ्यो । दरबारिया मुख बंग्याउँदै सबै सोहोर्न खोज्थे । प्रधानमन्त्रीमाथि बाधा–अवरोध आइरहन्थे । आज राष्ट्रपति छिन् । निर्वाचित, आलंकारिक । भलै सवारी नक्कल राजाकै गर्न खोज्छिन्, तर आलंकारिक । हुन् फगत आलंकारिक । यद्यपि मुखमुद्रा बनाएर राजाकै जस्तो प्रदर्शन गर्न खोज्छिन् । जनतालाई आशिष दिने मुद्रामा हात उठाउँछिन् । तर राजा किमार्थ होइनन् । शून्य–कार्यकारी अधिकारले सज्जित छिन् ।

राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ, र सम्झाइरहनु नपर्ला, संसदीय प्रथामा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूका पनि मन्त्री हुन् । सबै मन्त्री प्रधानमन्त्री मातहत हुन्छन् । सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मन्त्रालय हुन् । यस्ता प्रधानमन्त्री एउटा दूतावास मन्त्रालय–मन्त्रालय चहार्दै हिँंडेको थाहा पाउँदैनन्, र झन् उदेकैलाग्ने त के भने, कुनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई सुइँकोसम्म दिँदैनन् । प्रधानमन्त्री आफूसँग सूचना लिने कुनै स्रोत नै नभए जस्तो । अनुसन्धान विभाग छ । प्रहरी र सेनाका पनि सूचना संकलन गर्ने प्रभाग छन् । तर प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण घटनाबाट अनभिज्ञ !

ओलीले भन्छन, ‘मलाई अनभिज्ञ राखियो । लज्जित छु । किन राखियो, म अब खोजी गर्छु ।’ उनी अनभिज्ञ रहे । ‘खोइ, कहाँ आयो पत्र, कसले पढ्यो’ भन्दै हिँंडे । अब प्रश्न उठ्छ— उनलाई अनभिज्ञ राख्नेचाहिँं को ? अब उनले खोजी गर्छन् । कहाँ खोज्नु ? उनको आफ्नै अध्यक्षताको, कार्यकारित्वको राज्य संयन्त्र । राज्य संयन्त्र सञ्चालनको जिम्मेवारी कसको ? उनको आफ्नै ।

राज्यकार्यमा भइरहेका यावत् क्रियाकलाप र गतिविधिको संज्ञान कसले राख्नुपर्ने ? उनी आफैले । तर आफै अनभिज्ञ । अब खोज्ने ! यति भइसकेपछि अगाडि भन्न केही बाँकी रहँदैन । दुर्भाग्यवश यसको अर्थ हुन्छ— सरकार सिंहदरबारबाट चलिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यकारी नभएर आलंकारिक हुन गएका छन् । उहिले पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीजस्तै थपना हुन पुगेका छन् । मरिचमान बन्न पुगेका छन् । निर्णयको काम अर्कै कोही गरिरहेको छ, उनी दुईतिहाइयुक्त मानार्थ प्रधानमन्त्री हुन् । के यही भन्नु ?

यत्तिका जिल खाएपछि अब त बुझ्नुपर्ने, देशमा काम होइन, नकाम धेरै भएको छ । घाम लाग्दा धूलो–धूवाँ, पानी पर्दा हिलाम्मे हुने काठमाडौं सधैंझैं रोइरहेकै छ । देश डोजर क्रान्तिले बेहाल छ । दुनियाँले दुईतिहाइ आयो, अब सरकारले काम गर्छ भनेर धेरै आश गरेका थिए । तर जिम्मेवार हुनु त परै जाओस्, दुईतिहाइको संख्या सुनाउँदै सत्ताधारीहरू अरिंगाल मुद्रामा प्रस्तुत भइरहेका छन् । फेरि दोष कसलाई लगाउनु ? अरिंगाल हुनू भन्ने प्रेरणा अन्त कतैबाट होइन, स्वयं ओलीबाटै पाएका हुन् । उनले त भन्नुपर्थ्यो, ‘जनताले विश्वास गरेर मत दिएका हुन्, त्यो विश्वास म तोड्दिनँ ।

अरूले पनि नतोड्नू ।’ भन्नुपर्थ्यो, ‘साथीहरू, यो लोकतन्त्र हो । सत्तामा बसेपछि आलोचना हुन्छ । जनता आलोचना गर्न स्वतन्त्र छन्, किनभने नागरिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो । आलोचना भनेको त सरकारलाई सच्चिनु भनेर दिएको सूचना हो । आलोचकहरू मित्र हुन् र चाकडीबाज शत्रु । चाकडीबाजबाट म पनि सतर्क रहन्छु, तपाईंहरू पनि रहनू ।’

तर आएदेखि नै सिकाए उल्टो । फलस्वरूप, जनतामा सरकारबारे नकारात्मक प्रभाव पर्दै गयो । आलोचकप्रति आक्रामक, प्रतिपक्षप्रति द्वेषभाव राखेपछि आफ्ना कमी–कमजोरी आफूले देखिँदैन । शुद्ध छु, म आफै प्रबुद्ध छु भन्ने लाग्न थाल्छ ।

त्यस्तो नहोओस् भनेरै लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस अनिवार्य हुन्छ । प्रतिपक्ष राज्यको आवश्यक अंग हुन्छ । तर दुईतिहाइको मदमा आलोचक वैरी र प्रतिपक्ष नाथे भए । फलस्वरूप दलालहरू प्रिय भए । चाकडीबाजहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउन ओलीका मुखबाट जे निस्क्यो, त्यसैमा ताली बजाउँदै गए । तालीको आवाज धेरै सुनेपछि कान बहिरा हुन्छन् । सुखसयल धेरै गर्दा शरीर बेकामे हुन्छ ।

कालो सिसा चढाएर यात्रा गर्न थालेपछि आँखामा पट्टी बाँधिएसरह हुन्छ । तालीले कान थुनिएपछि, आँखामा पट्टी बाँधिएपछि र शरीर निष्क्रिय भएपछि धृतराष्ट्र भाव विकसित हुँदै जान्छ । बरु धृतराष्ट्र कान सुन्थे ! यहाँ त सत्ताधारीहरू कान पनि नसुन्ने भइसकेका छन् ।

मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गुमराह पारे । सचिवले मन्त्रीलाई ढाँटे । मन्त्रीले संसद्लाई ढाँटे । प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई दूतावासको पत्रले पूरा नेपाल परिक्रमा गर्‍यो, तब बल्ल प्रधानमन्त्रीले थाहा पाए ।

थाहा पाए प्रधानमन्त्रीले, त्यो पनि सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती भएपछि । अब आफै विचार गर्नु प्रधानमन्त्रीले, प्रेस यदि स्वतन्त्र हुँदैन थियो भने के हुन्थ्यो ? उनी थाङ्नामा सुतेका सुत्यै हुन्थे । मन्त्रीहरूले गुमराहमा राखिरहन्थे । प्रधानमन्त्री यथार्थ विपरीत, तथ्य विपरीत बोलिरहन्थे । हास्यपात्र बनिरहन्थे ।

प्रधानमन्त्रीसामु पत्र सम्बन्धी सत्य आज छर्लंग भएको छ र यो नागरिक स्वतन्त्रताकै प्रभाव हो । मेलम्ची प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री गुमराहमा रहे । काठमाडौंको धूलो–धूवाँबारे गुमराहमा रहे । गुठी विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीसँग तथ्यगत जानकारी थिएन । यस्तै यावत् अरू धेरै प्रकरणमा प्रधानमन्त्री अन्धकारमा रहे । देखाए कसले ? मन्त्रीले, चम्चा चाकडीबाजहरूले कि स्वतन्त्रचेता अभिव्यक्तिका स्रोतहरूले ?

देखाए स्वतन्त्रचेता अभिव्यक्तिका स्रोतहरूले । गल्ती देखियो । सच्चिन मौका पाइयो । प्रधानमन्त्रीले अब मनन गर्नु । गल्ती कसको ? स्वयं प्रधानमन्त्रीको । किनभने यो व्यवस्थाका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै हुन् । राज्य प्रशासन चुस्त–दुरुस्त छैन, जिम्मा कसको ? सरकारको । सरकार प्रमुख को ? प्रधानमन्त्री ।

गल्ती, भ्रम, गुमराह, अनभिज्ञता वास्तवमा दम्भको सिरानी हालेर सुतेको नतिजा हो । सार्वजनिक समारोहमा फरक सोफामा बस्ने मोहको परिणाम हो । सरकार गैरजिम्मेवार किन भयो ? यो दोष कसको ? स्वयं प्रधानमन्त्रीको ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्