१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

सिद्धान्त समावेशी व्यवहार असमावेशी

शान्ता मरासिनी

काठमाडौँ — ‘मेयर अर्थात पुरुषसँगै चुनाव जितेर आयौं तर म शरणर्थीजस्तै भएकी छु,’ यो भनाइ इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला नेम्बाङको हो । दक्षिण अफ्रिकी प्रशिक्षकहरू सम्मिलित संघीयता कार्यान्वयन क्षमता विकास तालिम लिइरहेका प्रदेश २ का स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरूबीच यसबारे गफ हुँदै थियो ।

सिद्धान्त समावेशी व्यवहार असमावेशी

एक हुल महिला राजनीतिक नेतृत्वले पुरुषले बक्सिस दिएझैं दिएको देखावटी ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वबारे जिब्रो लेप्र्याउँदै थिए । जो सबै स्थानीय तहका ‘उप’हरू थिए । उनीहरू एकआपसमा आफ्ना प्रमुखहरूले आफूहरूलाई साधनस्रोत परिचालन, योजना र नीतिनिर्माण तथा निर्णयमा सहभागी नगराएको गुनासो गर्दै थिए ।


यसलाई पुरुष नेतृत्वले महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अर्थात ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको हकलाई ३३ प्रतिशतको ललिपपले कुण्ठित बनाएको राजनीतिक समाजशास्त्रीय प्रभावका रूपमा हेर्नुपर्छ ।


इतिहासको लामो उत्पीडन र मौनता तोडेर विकसित देशहरूबाट सुरु भएको महिला हकहित र अधिकार आन्दोलनका कारण विश्वव्यापी रूपमा अँगालिएको लैंगिक दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गर्न सरकारहरू बाध्य भएका थिए । नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरू २०६३ को अन्तरिम संविधानमार्फत राज्यका केही संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व गराउन बाध्य भए । त्यसपछि गठित संविधानसभाको ६ सय १ सिटमध्ये १ सय ९७ जना महिलाले संविधान निर्माणमा सहभागिता जनाएका थिए । धेरै संख्यामा जनप्रतिनिधि भई महिलाले आफूहरूलाई प्रभाव पार्ने कानुन र नीतिनिर्माणमा सहभागी हुन पाएको यो पहिलो अवसर थियो । २०७२ को संविधानले पनि महिला प्रतिनिधित्वलाई बाध्यात्मक बनायो ।


प्रतिनिधसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ मार्फत तहगत विधायिकामा महिलाको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन पुग्यो ।


संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा, ७ प्रदेशका प्रदेशसभाहरूमा उपसभामुख महिला छन् । ७ सय ५३ पालिका एवं जिल्ला सभाहरूमा उपप्रमुख महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, निजामती सेवा, न्याय प्रशासन, सैनिक सेवा, प्रहरी सेवा, संवैधानिक नियुक्तिलगायत सार्वजनिक संस्थाहरूमा समेत ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुरूप केही हदसम्म समावेशी बन्दै गएका छन् ।


अंकमा देखाउँदा महिला प्रतिनिधित्व धेरै देखिए पनि सबै निकायको नेतृत्व एवं निर्णायक तहमा भने ज्यादै कमले मात्र भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व लिने, विधि निर्माण गर्ने र विधायिकी भूमिकाका ‘उप’ नामधारी पदहरू मात्र महिलालाई प्राप्त छन् । संघीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री वा उपप्रधानमन्त्रीमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने प्रावधान किन राखिएन ? प्रदेश

मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री वा अन्य मन्त्रीमध्ये ३ जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने किन भनिएन ? संघ र प्रदेशमा नगन्य प्रतिशतमा महिला मन्त्री छन् । ती पनि दलीय अंकुशमा परेका छन् ।


राजनीतिमा सक्रिय रहेका र योगदान गरेकालाई पनि भूमिकाविहीन राज्यमन्त्रीमा थन्काइएको छ । संघीय र प्रदेश गरी ८ वटा मन्त्रिपरिषद्का ७५ भन्दा बढी मन्त्रीमध्ये १२ जनाजति महिला मन्त्री छन् । महिला सांसदहरूको ठूलो समूह आआफ्नो दलीय नेतृत्वको अंकुशमा फसेका छन् । संघीय एवं प्रदेशहरूका संसदीय समितिहरूमा महिला सांसदको सहभागिता र सक्रियताको हालत पनि उस्तै छ ।


जिल्ला समन्वय अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल, जिल्ला न्यायाधीश, शिक्षा अधिकारीजस्ता सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा पनि महिला सहभागिता न्यून छ । राज्यले साँच्चिकै महिला प्रतिनिधित्वलाई स्विकारेको हो भने राज्य संरचनाका आवरणमा मात्र होइन, संगठनात्मक संरचनाभित्रका सबैखाले भूमिकामा महिलाको वास्तविक उपस्थिति खोइ त ? समावेशीकरणको सिद्धान्त न ३३ प्रतिशत हो न ५० प्रतिशत । यो सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक एवं क्षेत्रीय समानताको उत्तम अवस्था हो ।


आमा र बाबु दुवैको समान पहिचानमा विश्वास नगर्ने कानुन बनाउने पितृसत्तायुक्त दलीय एवं सामाजिक संरचनाका संस्थाले महिलालाई पहिचानै दिन खोज्दैनन् । त्यही कारण संसद्मा कानुन बनाउँदा भूमिका दिएजस्तो गर्ने तर निर्णायक तह नदिन ‘उप’ पदहरूमा महिलालाई सीमित गरिएको हो । राजनीतिक दलहरू समावेशी छैनन् । पार्टीपंक्तिमा पनि महिला नेतृत्व कम छ । हरेकलाई बराबर सम्मान, अवसर, लाभ र अधिकार दिनु लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्र हो तर कानुन बनाउने तहमा पुरुषहरूले मात्र निर्णायक भूमिका खेलेकाले विभेदका कानुन बनेको इतिहास छ ।


महिला सधैं अरूको दया र निगाहमा बाँच्न बाध्य हुनुको पछाडि आर्थिक परनिर्भरता, बालिका शिक्षाको कमी, परिवारमा आमाको पहिचान नहुनाले नै हो, जसले गर्दा स्रोतसाधनमा महिलाको पहुँच हुन सकेन । नागरिकताका सवालमा राज्यले नै महिलाको स्वपहिचानलाई अस्वीकार गरेको छ । आमाहरूको स्वअस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । समाजमा समान अस्तित्वका आमाबाबुमध्ये बाबुका नामबाट नागरिकता लिँदा आमाको पहिचानको कुनै प्रमाण आवश्यक नठानिने तर आमाका नामबाट लिँदा बाबुको पहिचान अनिवार्य ठानिनु अन्यायको पराकाष्ठा हो ।


राज्यले आमालाई पहिचान नदिनु कति ठूलो अन्याय हो ? राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने उल्लेख गरेको छ । आमाको नागरिकताको सवालमा बाबुको एकल पहिचान जति मान्य हुन्छ, आमाको पनि त्यत्ति नै मान्य हुनुपर्छ भनेको छ ।


राज्यमा महिला र पुरुषको समान पहिचान र अस्तित्व कायम भए मात्र समावेशीकरण सार्थक हुन्छ ।


प्रकाशित : असार २९, २०७६ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?