मानो उठाउँदा नपोखियोस् मुरी

जवाफमा मैले भनेँं— ‘समाजमा राम्रा कुरा यसै राम्रा छन् । सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि ताली बजाउने पंक्ति जहिले पनि छ । त्यसबारे शिक्षित नागरिकले नबोले वा नलेखे पनि फरक पर्दैन । सत्ता र शक्तिमा हुनेलाई जवाफदेही बनाउन भने तिनका गलत कामका आलोचना गर्नुको विकल्प छैन । तिनको बलमिच्याइँ रोक्न विरोधमा उत्रिनुको विकल्प छैन । दुइटा चुनावबीच सरकारलाई अंकुश लगाउने नागरिकको माध्यम नै सडक र सञ्चार माध्यमबाट हुने यस्तो विरोध हो ।’

त्यसपछि चैतन्य सरको जवाफ निकै गहन थियो— ‘एक, मेरो जीवन नै प्राध्यापनमा बितेकाले मेरो लेखनको उद्देश्य पनि आम पाठकलाई शिक्षित गर्ने हुन्छ । मेरो सन्देशको मुख्य प्रापक सरकार हैन, नागरिकहरू हुन् । मानिसहरूलाई सूचना दिनु, विषय–वस्तुको व्याख्या गर्नु र प्रवृत्तिहरूको कारण खोतल्नु मेरो ध्येय हुन्छ । लेखाइ नै मेरो सिकाइको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । दुई, म मेरो लेखनीमा ताप कम र प्रकाश बढी होस् भन्ने चाहन्छु, जसले उज्यालो फैलाओस्, तर कसैलाई नपोलोस् । धेरै पत्रिकाहरूको सम्पादकीयमा समेत अहिले प्रकाशभन्दा ताप बढी फल्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । तीन, कुनै व्यक्ति वा प्रतिनिधिभन्दा संस्था, संरचना र इतिहास मेरो प्राथमिकतामा पर्छ ।

त्यस बाहेक अहिले के छ, के छैन, अनि ती हुने र नहुने दुवै अवस्था कसरी आए, हाम्रो लेखनीले यति समेट्नुपर्छ । अहिले हामी के छैन भन्नेमा यति केन्द्रित छौं कि बहसका बाँकी दुई आयाम गायब छन् । मलाई लाग्छ, त्यसले लेखकको अहम्लाई तुष्टि गर्छ, त्यो प्रक्रियालाई साइबर ‘इको च्याम्बर’हरूले मलजल गर्छन् । कहिलेकाहीं त्यसको सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पनि हुनसक्ला, तर पाठकलाई शिक्षित वा सुसूचित गर्ने काम ?’

यो संवादले मलाई २०५२ साल वरिपरिको अनुभव सम्झायो । बहुदलीय लोकतन्त्र बल्ल बामे सर्दै थियो । चुलिँंदो जनअपेक्षा पूरा गर्न राजनीतिक दलहरू असफल हुँदै गइरहेका थिए । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावसँगै सुरु भएको अस्थिरताबीच सत्ता प्राप्ति बाहेक दलहरूको अर्को प्राथमिकता नभएको भान पर्थ्यो । तीव्र गतिमा फेरिइरहने सरकारहरूप्रति जनअसन्तुष्टि चुलिँंदो थियो । यही पृष्ठभूमिमा माओवादीले हतियार उठायो र तत्कालीन राज्य सञ्चालकहरूप्रति मानिसहरूको वितृष्णालाई व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णाामा बदलेर शक्ति बढाउँदै लग्यो । अन्ततः व्यवस्था अस्तव्यस्त भयो । युद्ध सकिने बेला झन्डै सत्र हजार नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका थिए ।

२०६२–०६३ को निःशस्त्र जनआन्दोलनको बुइँ चढेर माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्केको केही वर्षमै देश धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो । २०७२ सालमा आएर ०५२ सालको नेपाली समाजलाई मूल्यांकन गर्न लगाएको भए मानिसले त्यो समयको निकै आशावादी चित्र कोर्ने निश्चित थियो : पछि मारिने झन्डै सत्र हजार त्यो बेला जीवितै थिए । छिमेकीहरू भारत र चीनझैं तीव्र नभए पनि देशमा राम्रै आर्थिक वृद्धि भइरहेको थियो ।

भ्रष्टाचार व्याप्त भए पनि न्यायालयदेखि अख्तियारसम्मका निकायहरूको दलहरूले हुर्मत लिइसकेका थिएनन् । राज्यका विभिन्न अंगहरूबीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन अहिलेझैं ध्वस्त भइसकेको थिएन । राज्यको चौथो अंगका रूपमा मिडिया व्यावसायिक हुने दिशामा बढिरहेको थियो । पहिचान सम्बद्ध असन्तुष्टिहरू त्यतिखेर पनि व्याप्त थिए । तर तिनको शान्तिपूर्ण व्यवस्थापनको विकल्प छँदै थियो । छिमेकीहरूसित युद्ध त के जुँगाको लडाइँसमेत नहुँदा सैन्य खर्च न्युनतम राखेर विकासलाई प्राथमिकता दिने अवस्था थियो । विकासका लागि देशभित्र स्रोत–साधन कम भए पनि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ्दो थियो ।

२०५२ साल वा त्यसपछिका केही वर्षहरूमा उभिएर यस्तो वस्तुगत मूल्यांकन गर्न कठिन थियो । षड्यन्त्रपूर्ण सत्ता राजनीति, अस्थिर गठबन्धनहरूबीच हुने सांसदहरूको किनबेच, सांसदहरूले चढ्ने प्राडो र पजेरो गाडी, पुरुष सांसदले लिने सुत्केरी भत्ता, कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग, लाउडा लगायतका भ्रष्टाचार काण्ड आदिका समाचार र तीबारे हुने अन्त्यहीन बहसले हामीलाई यस्तो भान पार्दै थिए कि हामी त संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट, कंगाल र अस्थिर मुलुक पो बन्दैछौं कि ? चैतन्य सरको भाषामा, के छैन भन्नेमा हामी यति मग्न भयौं कि ती यावत विकृतिका बाबजुद समाज कति अघि बढिरहेको छ भन्नेबाट हाम्रो दृष्टि हट्यो ।

हामीले रुख विशेषलाई ठहर्‍याउन यति मिहेनत गर्‍यौं कि सिंगो जंगल देख्ने क्षमता गुमायौं । त्यो रुख कामै नलाग्नेगरी मक्किसकेको भनेर माओवादीले आगो झोस्यो । संसद र सिंहदरबारका विकृतिका समाचारले व्यवस्थाप्रति विश्वास र धैर्यता गुमाउन लागेको ठूलो जनसंख्याले त्यो कामलाई सहानुभूतिपूर्वक हेर्‍यो ।

कथित सामन्तहरूमाथि भएका ‘जन’कारबाही र उठीवासलाई विपन्न मानिसहरूले मनमनै स्वागत गरे । योभन्दा राम्रो व्यवस्था पो आइहाल्छ कि भनेर बौद्धिक वर्गको उल्लेख्य हिस्सा पनि उतै लहसियो । राज्यबाट अपहेलित समुदायहरूले माओवादीको छत्रछायामा मुक्तिको सपना देखे ।

परिणाम ः रुखमा माओवादीले झोसेको आगोले दशकभरमा सिंगो जंगल ध्वस्त भयो । विकास र समृद्धिका हिसाबले समाज दशकौं पछाडि धकेलियो । भर्खर बामे सर्न लागेका लोकतान्त्रिक व्यवस्थका संस्था र धरोहरहरू अस्तव्यस्त भए । मारिने, घाइते वा अंगभंग हुने तथा बेपत्ता हुनेहरूको पीडाको त कुरा गरिसाध्य छैन । माओवादीले हतियार बिसाएपछि समेत हतियार उठाउने नयाँ–नयाँ समूहहरू जन्मे र समाज अस्तव्यस्त भइरह्यो ।

चैतन्य सरसँगको संवादपछि समाजमा २०५२ सालकै जस्तो अदूरदर्शिता र त्यो अवस्थालाई झनै धमिलो पारेर माछा मार्न निस्केका मछुवारहरूको लस्कर दृष्टिगोचर भयो । तीमध्ये केहीले तत्कालीन माओवादीको भद्दा नक्कल गरेर क्रान्तिको सपना बाँडिरहेका छन् भने अर्काथरी भ्रष्टाचारको हाउगुजी देखाएर राजा फर्काउने उद्यममा छन् ।

२०५२ सालको राजनीतिक व्यवस्था ठिकठाक थियो भन्नु ०७६ सालमा त्यही अवस्था फर्काउनुपर्छ भन्ने किमार्थ हैन । कसैले फर्काउन चाह्यो भने त्यो बाटो ०५२–०६२ कै जस्तो रक्तपातपूर्ण हुने सम्भावना धेरै छ । त्यसमा पनि नेपालबाट राजसंस्थाको जरो उखेल्ने काम कुनै पनि गणतन्त्रवादीले भन्दा बढी ०५८ को दरबार नरसंहार र त्यसपछिको बिर्सनयोग्य राजतन्त्रीय शासनले आफैं गरेका हुन् ।

देशमा अहिले भ्रष्टाचार र बेथिति छ, दण्डहीनताले दुवैलाई मलजल गरेको छ ।

सरकार र सत्तारुढ दलले अधिनायकवादी चरित्र देखाइरहेका छन् । लोकतन्त्रका धरोहरहरूमा निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ । त्यो यथार्थको एउटा पाटोमात्रै हो । भ्रष्टाचार खोतलिने र भ्रष्टहरू दण्डित हुने वा भागेर गुमनाम हुने क्रम पनि बढेको छ । अधिनायकवादी चरित्र देखाउँदा सरकार पटक–पटक आच्छु–आच्छु भएर पछि हट्नुपरेको छ । प्रदर्शन निषेध गर्न खोजेको माइतीघरमा दसौं हजारको प्रदर्शन हेर्न सरकार अभिशप्त छ ।

अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको अड्डा बनाउने र समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्ने व्यक्ति पदच्युत भएका छन् । प्रधान न्यायधीशमाथि प्रनिशोधवश महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर निलम्बन गर्ने दलहरू संसदीय सर्वोच्चतालाई नै लज्जित पार्दै त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि बाध्य भएका छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा हतियार नउठाउन्जेल इतिहासले असफल ठहर गरेको राजतन्त्रदेखि कहीं कसैले कहिल्यै सफल भनेर प्रमाणित गर्न नसकेको सर्वहारा क्रान्तिसम्मको वकालत गर्नेहरूले आफ्ना कुरा राख्न पाएकै छन् । अनि सरकार र पार्टीका मानिसहरूले जति ठूला कुरा गरे पनि तिनलाई अर्को चुनाव हार्ने डर छँदैछ ।

त्यसैले सरकार वा शक्तिमा हुनेहरूले गल्ती वा अचाक्ली गर्दा जमेर आलोचना गरौं । आफ्ना अधिकार कुण्ठित हुन नदिऊँ । न्याय र सुशासनका लागि लडिराखौं । तर सरकारलाई देखाएर व्यवस्थाप्रति आक्रमण गर्ने उन्मादीहरूको भ्रममा नपरौं । ढोका लच्क्यो भनेर घर जलाउने क्रान्तिकारीहरू होउन् वा वैध घरधनीको कुनै खत देखाएर घर हडप्न हिँंडेका राजावादीहरू होउन्, ती आफ्नैलागि लडेका हुन्, देश र समाजका लागि हैन ।

अन्त्यमा, आफू वरपरको दृश्यलाई सकभर पूर्णतामा हेर्ने वस्तुगत दृष्टिकोण विकास गरौं । मानिस र संस्थाहरूका गुणदोष दुवै हुन्छन् भनेर स्वीकारौं । अनि यथार्थको उज्यालो पाटो पनि खोतलौं : देशभर सार्वजनिक जग्गा हडपिएको समाचार आउनु भ्रष्टाचार नयाँ उचाइमा पुग्नु हैन, बरु पारदर्शिता उचाइमा पुग्नु र जवाफदेहिताको बाटो खुल्नु हो ।

अनि आम नागरिकको विचार निर्माण प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने लेखक, पत्रकार र विश्लेषकहरूले चैतन्य सरले भनेझैं तापको सट्टा प्रकाश फालौं ताकि परिणाममुखी र रचनात्मक बहस होस् । हामीले मानो उगाउन खोज्दा दुईथरी अतिवादीहरूले हामीसित मुरी खोसेर समाजलाई फेरि अस्तव्यस्त नबनाउन् ।