मानो उठाउँदा नपोखियोस् मुरी

जीवन क्षत्री

केही समय अगाडि प्राज्ञ चैतन्य मिश्रसँग प्रसंगवश एउटा इमेल संवाद भयो । उहाँको चिन्ता थियो— ‘सञ्चार माध्यममा नकारात्मक कुरामात्रै किन यति धेरै छन् ? किन आशा र उत्साह जगाउने सामग्रीको यस्तो खडेरी छ ? अहिलेको समाजमा कुनै पनि सकारात्मक, उत्साहयोग्य र अनुकरणीय कुरा नभएका त पक्कै हैनन् । लेखक र पाठक दुवैका रूपमा हाम्रो प्राथमिकतामा किन यथार्थको अँध्यारो पाटोको डरलाग्दो चित्रमात्रै पर्छ ?’

जवाफमा मैले भनेँं— ‘समाजमा राम्रा कुरा यसै राम्रा छन् । सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि ताली बजाउने पंक्ति जहिले पनि छ । त्यसबारे शिक्षित नागरिकले नबोले वा नलेखे पनि फरक पर्दैन । सत्ता र शक्तिमा हुनेलाई जवाफदेही बनाउन भने तिनका गलत कामका आलोचना गर्नुको विकल्प छैन । तिनको बलमिच्याइँ रोक्न विरोधमा उत्रिनुको विकल्प छैन । दुइटा चुनावबीच सरकारलाई अंकुश लगाउने नागरिकको माध्यम नै सडक र सञ्चार माध्यमबाट हुने यस्तो विरोध हो ।’

त्यसपछि चैतन्य सरको जवाफ निकै गहन थियो— ‘एक, मेरो जीवन नै प्राध्यापनमा बितेकाले मेरो लेखनको उद्देश्य पनि आम पाठकलाई शिक्षित गर्ने हुन्छ । मेरो सन्देशको मुख्य प्रापक सरकार हैन, नागरिकहरू हुन् । मानिसहरूलाई सूचना दिनु, विषय–वस्तुको व्याख्या गर्नु र प्रवृत्तिहरूको कारण खोतल्नु मेरो ध्येय हुन्छ । लेखाइ नै मेरो सिकाइको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । दुई, म मेरो लेखनीमा ताप कम र प्रकाश बढी होस् भन्ने चाहन्छु, जसले उज्यालो फैलाओस्, तर कसैलाई नपोलोस् । धेरै पत्रिकाहरूको सम्पादकीयमा समेत अहिले प्रकाशभन्दा ताप बढी फल्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । तीन, कुनै व्यक्ति वा प्रतिनिधिभन्दा संस्था, संरचना र इतिहास मेरो प्राथमिकतामा पर्छ ।

त्यस बाहेक अहिले के छ, के छैन, अनि ती हुने र नहुने दुवै अवस्था कसरी आए, हाम्रो लेखनीले यति समेट्नुपर्छ । अहिले हामी के छैन भन्नेमा यति केन्द्रित छौं कि बहसका बाँकी दुई आयाम गायब छन् । मलाई लाग्छ, त्यसले लेखकको अहम्लाई तुष्टि गर्छ, त्यो प्रक्रियालाई साइबर ‘इको च्याम्बर’हरूले मलजल गर्छन् । कहिलेकाहीं त्यसको सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पनि हुनसक्ला, तर पाठकलाई शिक्षित वा सुसूचित गर्ने काम ?’

यो संवादले मलाई २०५२ साल वरिपरिको अनुभव सम्झायो । बहुदलीय लोकतन्त्र बल्ल बामे सर्दै थियो । चुलिँंदो जनअपेक्षा पूरा गर्न राजनीतिक दलहरू असफल हुँदै गइरहेका थिए । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावसँगै सुरु भएको अस्थिरताबीच सत्ता प्राप्ति बाहेक दलहरूको अर्को प्राथमिकता नभएको भान पर्थ्यो । तीव्र गतिमा फेरिइरहने सरकारहरूप्रति जनअसन्तुष्टि चुलिँंदो थियो । यही पृष्ठभूमिमा माओवादीले हतियार उठायो र तत्कालीन राज्य सञ्चालकहरूप्रति मानिसहरूको वितृष्णालाई व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णाामा बदलेर शक्ति बढाउँदै लग्यो । अन्ततः व्यवस्था अस्तव्यस्त भयो । युद्ध सकिने बेला झन्डै सत्र हजार नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका थिए ।

२०६२–०६३ को निःशस्त्र जनआन्दोलनको बुइँ चढेर माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्केको केही वर्षमै देश धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो । २०७२ सालमा आएर ०५२ सालको नेपाली समाजलाई मूल्यांकन गर्न लगाएको भए मानिसले त्यो समयको निकै आशावादी चित्र कोर्ने निश्चित थियो : पछि मारिने झन्डै सत्र हजार त्यो बेला जीवितै थिए । छिमेकीहरू भारत र चीनझैं तीव्र नभए पनि देशमा राम्रै आर्थिक वृद्धि भइरहेको थियो ।

भ्रष्टाचार व्याप्त भए पनि न्यायालयदेखि अख्तियारसम्मका निकायहरूको दलहरूले हुर्मत लिइसकेका थिएनन् । राज्यका विभिन्न अंगहरूबीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन अहिलेझैं ध्वस्त भइसकेको थिएन । राज्यकोचौथो अंगका रूपमा मिडिया व्यावसायिक हुने दिशामा बढिरहेको थियो । पहिचान सम्बद्ध असन्तुष्टिहरू त्यतिखेरपनि व्याप्त थिए । तर तिनको शान्तिपूर्ण व्यवस्थापनको विकल्प छँदै थियो । छिमेकीहरूसित युद्ध त के जुँगाको लडाइँसमेत नहुँदा सैन्य खर्च न्युनतम राखेर विकासलाई प्राथमिकता दिने अवस्था थियो । विकासका लागि देशभित्र स्रोत–साधन कम भए पनि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ्दो थियो ।

२०५२ साल वा त्यसपछिका केही वर्षहरूमा उभिएर यस्तो वस्तुगत मूल्यांकन गर्न कठिन थियो । षड्यन्त्रपूर्ण सत्ता राजनीति, अस्थिर गठबन्धनहरूबीच हुने सांसदहरूको किनबेच, सांसदहरूले चढ्ने प्राडो र पजेरो गाडी, पुरुष सांसदले लिने सुत्केरी भत्ता, कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग, लाउडा लगायतका भ्रष्टाचार काण्ड आदिका समाचार र तीबारे हुने अन्त्यहीन बहसले हामीलाई यस्तो भान पार्दै थिए कि हामी त संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट, कंगाल र अस्थिर मुलुक पो बन्दैछौं कि ? चैतन्य सरको भाषामा, के छैन भन्नेमा हामी यति मग्न भयौं कि ती यावत विकृतिका बाबजुद समाज कति अघि बढिरहेको छ भन्नेबाट हाम्रो दृष्टि हट्यो ।

हामीले रुख विशेषलाई ठहर्‍याउन यति मिहेनत गर्‍यौं कि सिंगो जंगल देख्ने क्षमता गुमायौं । त्यो रुख कामै नलाग्नेगरी मक्किसकेको भनेर माओवादीले आगो झोस्यो । संसद र सिंहदरबारका विकृतिका समाचारले व्यवस्थाप्रति विश्वास र धैर्यता गुमाउन लागेको ठूलो जनसंख्याले त्यो कामलाई सहानुभूतिपूर्वक हेर्‍यो ।

कथित सामन्तहरूमाथि भएका ‘जन’कारबाही र उठीवासलाई विपन्न मानिसहरूले मनमनै स्वागत गरे । योभन्दा राम्रो व्यवस्था पो आइहाल्छ कि भनेर बौद्धिक वर्गको उल्लेख्य हिस्सा पनि उतै लहसियो । राज्यबाट अपहेलित समुदायहरूले माओवादीको छत्रछायामा मुक्तिको सपना देखे ।

परिणाम ः रुखमा माओवादीले झोसेको आगोले दशकभरमा सिंगो जंगल ध्वस्त भयो । विकास र समृद्धिका हिसाबले समाज दशकौं पछाडि धकेलियो । भर्खर बामे सर्न लागेका लोकतान्त्रिक व्यवस्थका संस्था र धरोहरहरू अस्तव्यस्त भए । मारिने, घाइते वा अंगभंग हुने तथा बेपत्ता हुनेहरूको पीडाको त कुरा गरिसाध्य छैन । माओवादीले हतियार बिसाएपछि समेत हतियार उठाउने नयाँ–नयाँ समूहहरू जन्मे र समाज अस्तव्यस्त भइरह्यो ।

चैतन्य सरसँगको संवादपछि समाजमा २०५२ सालकै जस्तो अदूरदर्शिता र त्यो अवस्थालाई झनै धमिलो पारेर माछा मार्न निस्केका मछुवारहरूको लस्कर दृष्टिगोचर भयो । तीमध्ये केहीले तत्कालीन माओवादीको भद्दा नक्कल गरेर क्रान्तिको सपना बाँडिरहेका छन् भने अर्काथरी भ्रष्टाचारको हाउगुजी देखाएर राजा फर्काउने उद्यममा छन् ।

२०५२ सालको राजनीतिक व्यवस्था ठिकठाक थियो भन्नु ०७६ सालमा त्यही अवस्था फर्काउनुपर्छ भन्ने किमार्थ हैन । कसैले फर्काउन चाह्यो भने त्यो बाटो ०५२–०६२ कै जस्तो रक्तपातपूर्ण हुने सम्भावना धेरै छ । त्यसमा पनि नेपालबाट राजसंस्थाको जरो उखेल्ने काम कुनै पनि गणतन्त्रवादीले भन्दा बढी ०५८ को दरबार नरसंहार र त्यसपछिको बिर्सनयोग्य राजतन्त्रीय शासनले आफैं गरेका हुन् ।
देशमा अहिले भ्रष्टाचार र बेथिति छ, दण्डहीनताले दुवैलाई मलजल गरेको छ ।

सरकार र सत्तारुढ दलले अधिनायकवादी चरित्र देखाइरहेका छन् । लोकतन्त्रका धरोहरहरूमा निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ । त्यो यथार्थको एउटा पाटोमात्रै हो । भ्रष्टाचार खोतलिने र भ्रष्टहरू दण्डित हुने वा भागेर गुमनाम हुने क्रम पनि बढेको छ । अधिनायकवादी चरित्र देखाउँदा सरकार पटक–पटक आच्छु–आच्छु भएर पछि हट्नुपरेको छ । प्रदर्शन निषेध गर्न खोजेको माइतीघरमा दसौं हजारको प्रदर्शन हेर्न सरकार अभिशप्त छ ।

अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको अड्डा बनाउने र समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्ने व्यक्ति पदच्युत भएका छन् । प्रधान न्यायधीशमाथि प्रनिशोधवश महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर निलम्बन गर्ने दलहरू संसदीय सर्वोच्चतालाई नै लज्जित पार्दै त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि बाध्य भएका छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा हतियार नउठाउन्जेल इतिहासले असफल ठहर गरेको राजतन्त्रदेखि कहीं कसैले कहिल्यै सफल भनेर प्रमाणित गर्न नसकेको सर्वहारा क्रान्तिसम्मको वकालत गर्नेहरूले आफ्ना कुरा राख्न पाएकै छन् । अनि सरकार र पार्टीका मानिसहरूले जति ठूला कुरा गरे पनि तिनलाई अर्को चुनाव हार्ने डर छँदैछ ।

त्यसैले सरकार वा शक्तिमा हुनेहरूले गल्ती वा अचाक्ली गर्दा जमेर आलोचना गरौं । आफ्ना अधिकार कुण्ठित हुन नदिऊँ । न्याय र सुशासनका लागि लडिराखौं । तर सरकारलाई देखाएर व्यवस्थाप्रति आक्रमण गर्ने उन्मादीहरूको भ्रममा नपरौं । ढोका लच्क्यो भनेर घर जलाउने क्रान्तिकारीहरू होउन् वा वैध घरधनीको कुनै खत देखाएर घर हडप्न हिँंडेका राजावादीहरू होउन्, ती आफ्नैलागि लडेका हुन्, देश र समाजका लागि हैन ।

अन्त्यमा, आफू वरपरको दृश्यलाई सकभर पूर्णतामा हेर्ने वस्तुगत दृष्टिकोण विकास गरौं । मानिस र संस्थाहरूका गुणदोष दुवै हुन्छन् भनेर स्वीकारौं । अनि यथार्थको उज्यालो पाटो पनि खोतलौं : देशभर सार्वजनिक जग्गा हडपिएको समाचार आउनु भ्रष्टाचार नयाँ उचाइमा पुग्नु हैन, बरु पारदर्शिता उचाइमा पुग्नु र जवाफदेहिताको बाटो खुल्नु हो ।

अनि आम नागरिकको विचार निर्माण प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने लेखक, पत्रकार र विश्लेषकहरूले चैतन्य सरले भनेझैं तापको सट्टा प्रकाश फालौं ताकि परिणाममुखी र रचनात्मक बहस होस् । हामीले मानो उगाउन खोज्दा दुईथरी अतिवादीहरूले हामीसित मुरी खोसेर समाजलाई फेरि अस्तव्यस्त नबनाउन् ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारको बाहुबली चरित्र

जीवन क्षत्री

हालै ‘न्युयोर्क टाइम्स’ मा प्रकाशित ‘सत्यमाथि किन असत्य विजयी हुन्छ’ शीर्षक निबन्धमा विख्यात लेखक युबल नोआ हरारी लेख्छन्— पछिल्ला केही शताब्दीमा असत्यमाथि सत्यको विजय भएजस्तो देखिए पनि समग्र मानव इतिहासको यथार्थ फरक छ । मानिसलाई गोलबद्ध र संगठित गर्न सत्यभन्दा मिथ्याको प्रयोग धेरै प्रभावकारी हुन्छ ।

उक्त निबन्धले अराजकजस्तो देखिने अहिलेको विश्व राजनीति बुझ्न धेरै सहयोग गर्छ । तर त्यसमा उल्लिखित एउटा प्रसंगले मलाई नेपाली राजनीति र हाम्रो अहिलेको सरकारको रवैया सम्झायो । हरारी लेख्छन्— कुनै पनि नेताप्रति मानिसहरूको वफादारीको भरपर्दो मापक उनीहरूले नेताले बोलेका मिथ्या र सफेद झुटलाई पत्याउँछन् वा पत्याउँदैनन् भन्ने हो ।

किनकि साँचो कुरा पत्याउनलाई वफादारीको आवश्यकतै पर्दैन र झुटलाई साँचो मान्ने हदको अन्धभक्ति विना निरपेक्ष वफादारी हुन सक्दैन । त्यसैले कहिलेकाहीं चलाख नेताहरूले आफ्ना असली भक्त वा समर्थकलाई बाँकी मानिससितछुट्याउन जानाजान अपत्यारिला र हास्यास्पद लाग्ने झुटा दाबीहरू गर्छन् ।

हालै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने— संसदमा पेस गरिएका मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक लगायत सबै विधेयक संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत नहुनेगरी ल्याइएको छ । अनि यो पनि थपे— मिडिया काउन्सिल विधेयक सञ्चार क्षेत्रको समृद्धि हुनेगरी आएको छ । अर्को अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्— हामी प्रेस स्वतन्त्रता पश्चिममा भन्दा राम्रो हुनेगरी जान्छौं । आफूहरू मदन भण्डारीद्वारा दीक्षित र शिक्षित कम्युनिस्ट भएको र भण्डारीले प्रेस स्वतन्त्रता लगायत १४ वटा प्रणाली अघि सारेकाले आफू प्रेस स्वतन्त्रतबाट दायाँ–बायाँ नहुने जिकिर पनि उनको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, द्वन्द्वोत्तर न्याय, राज्यका अंगहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलन आदि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित मान्यता के हुन् ? ‘सञ्चारको समृद्धि’ भनेको के हो ? नागरिकलाई सुसूचित र सत्तालाई जवाफदेही बनाउने सञ्चार माध्यमको जिम्मेवारीसित समृद्धि कसरी जोडिन्छ ? पश्चिमा देशहरूभन्दा हामी प्रेस स्वतन्त्रताका हिसाबले कति पछाडि छौं ? मदन भण्डारीले अघि सारेका भनिएका १४ प्रणालीमध्ये अहिलेको सत्ताधारी नेकपाले कतिलाई व्यवहारमा उतारेको छ ? यी यावत् प्रश्नको जवाफ सञ्चारमन्त्री बास्कोटा आफैसँग भएको वा यिनमाथि उनले कुनै मनन गरेकोसम्म देखिँंदैन । अहिलेको सरकारले देखाइरहेका व्यवहारले बरु उनले गरेका दाबी असत्य भनेर पुष्टि गरिरहेका छन् ।

अर्थात् मन्त्रीका यस्ता दाबी तथ्यको आलोकमा पुष्टि गर्ने ध्येयले आएकै छैनन् । ती दाबीलाई पत्यारिलो बनाउने काम उनले मात्रै नभई सत्तारूढ नेकपाका कुनै पनि नेताले गरेका छैनन् । त्यसैले हरारीले भनेझैं उनको यस्तो दाबी सरकार र पार्टीका कट्टर समर्थक वा निरपेक्ष वफादारलाई अन्य मानिससँग कित्ताकाट गर्नका लागि आएको प्रतीत हुन्छ । जसले पत्याउँछ, ऊ समृद्धिवादी ! जसले पत्याउँदैन, ऊ विकास विरोधी !

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा नेकपा नेताहरूले फाटफुट फरक मत राखे पनि स्टालिनवादी पार्टी संरचनाका कारण निर्णायक घडीमा गएर ती आवाज अडिग हुने सम्भावना खासै छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर पार्ने र उसको कार्यसम्पादन प्रभावित गर्नेगरी आएको अर्को विधेयकबारे त नेकपाको मात्रै होइन, प्रतिपक्षको आवाजसमेत सुनिएको छैन ।

विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता खस्काउने कानुनी प्रावधान विरुद्ध उठेको चर्को आवाज राजनीतिक नेतृत्वको कानसम्मै नपुगेको प्रतित हुन्छ । द्वन्द्व पीडितहरू न्यायका लागि लडेकोडेढ दशक पुग्नलाग्दा पनि सरकार अझैउनीहरूका घाउ बल्झाउनमै लागेको देखिन्छ । न्यायालयमा नियुक्ति गर्दा दलीय वफादारी र चाटुकारितालाई मुख्य आधार बनाइएको र न्यायालयलाई नै बदनाम बनाएका बिचौलियाहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश दिइएको भनेर भएको चर्को आलोचनाको कुनै जवाफ राजनीतिक पार्टीहरूले दिएका छैनन् ।

यी सबै विषयमा राजनीतिक दलहरू कर्तव्यच्युत भए पनि अन्य सरोकारवालाले निरन्तर आपत्ति जनाइरहेका छन् । सिंगो पत्रकार जगत अहिले आन्दोलित छ, मानव अधिकार आयोगले आफ्ना पखेटा काट्नेगरी हुनलागेको कानुनी परिवर्तन रोक्न सार्वजनिक रूपमा सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । द्वन्द्व पीडितहरू त लामो समयदेखि निरन्तर संघर्षमै छन् । पूर्व उपकुलपतिहरूले एकढिक्का भएर विश्वविद्यालयको स्वायत्तता हरणको प्रयासप्रति आवाज उठाएका छन् । कानुन व्यवसायीहरूले न्यायालयको भ्रष्टीकरण र न्यायको क्षयीकरण विरुद्ध खुलेर बोलेका छन् ।

जनसरोकारका यति विषयमा राजनीति इतरका सरोकारवालाहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि त्यसको सुनुवाइ नगर्ने र जायज आवाज उठाउनेहरूलाई पेलेरै जाने सरकारी चरित्र लामो समयदेखि उपयुक्त नामको पर्खाइमा थियो । हालै ‘नेपाल’ साप्ताहिकले एउटा समय सान्दर्भिक आवरण कथामार्फत त्यो चरित्रलाई नाम दिएको छ— बाहुबली ।

बलियो बहुमतसहित सत्तामा आएपछि अहिलेको सरकारको पहिलो बाहुबली कर्म थियो— माइतीघर मण्डला लगायतका सार्वजनिक स्थलमा प्रदर्शन निषेध । त्यो कदम पछाडि सरकारका दुई तर्क थिए— एक, ट्राफिक अस्तव्यस्तता कम गर्ने । दुई, अब पहिलेझैं सडकमा हजारौं वा लाखौं नागरिक जम्मा पारेर राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने युग सकियो, सबै मिलेर विकास गर्नुपर्ने समृद्धिको युग आयो । नागरिकले यी दुवै तर्क पत्याएनन् ।

प्रदर्शन र सुचारु ट्राफिक एकसाथ हुन सक्छन्, भइरहेका छन् । त्यस्तै समृद्धिकै युगमा पनि फरक मत र अभिव्यक्तिहरू सबैतिर आउनु र पोखिनुपर्छ, निषेध गरिनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक समाज कुनै अमूक सर्वोच्च नेताका पछाडि सारा मानिस भेडाझैं लस्कर लागेर अघि बढ्दैन, विविधतापूर्ण समाजमा अनेक मतान्तर र वैचारिक मन्थनहरूको घर्षणपूर्ण प्रक्रियाले मात्रै लोकतन्त्रलाई दिगो र समृद्ध बनाउँछन् ।

नागरिकहरूको चर्को विरोध र सर्वोच्च अदालतको एउटा अन्तरिम आदेशका कारण सरकारको सडकबाट उठ्ने आवाजलाई निषेध गर्ने त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । धेरैलाई लाग्यो, अब सरकारले भुल महसुस गरेको हुनुपर्छ । तर केही समयपछि सरकार संसदमा कायम बहुमतलाई बाहुबलमा परिणत गरेर आफ्नो मनसुबा पूरा गर्ने सुनियोजित अभियानमा लाग्यो । त्यसैको उपज हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र न्यायजस्ता संविधानप्रदत्त अधिकारहरूलाई उल्ट्याउने अभीष्टसहितका विधेयकहरूको शृंखला ।

‘नेपाल’ साप्ताहिकको आवरण कथामा २१ प्रसंगसहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाहुबली शासन चलाएको बताइएको छ । तीमध्ये अधिकांश प्रसंगमा प्रधानमन्क्रीको शत्ति केन्द्रीकरणप्रतिको अतिशय मोह झल्किन्छ । त्यसो गर्दा संघीयतासहितको संविधानको मर्म मर्ने र विधिको शासन तथा जवाफदेहिता कमजोर हुने प्रस्ट देखिन्छ ।

खासगरी मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमा मन्त्रीभन्दा पनि प्रधानमन्त्री हावी हुने विसंगत अवस्थाले सरकार सबैको विज्ञताबाट नभई एक जनाको लहडका भरमा चल्ने अवस्था बनेको छ । प्राध्यापक कमल प्रकाश मल्लको शब्द सापटी लिँंदै ‘नेपाल’ ले ओलीको यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘मेगालोमेनिया’ भनेको छ, अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार जसको अर्थ हुन्छ— ‘व्यक्तिलाई आफ्नो महक्त्व वा शत्तिमाथि अतिरञ्जित विश्वास हुने मानसिक रोग वा अवस्था’ र ‘धेरैभन्दा धेरै शक्ति आर्जन गर्ने बलियो इच्छा’ ।

बाहुबलीय शासकहरूको एउटा केन्द्रीय चरित्र हो— संविधान र नजिरहरूले बाँधेका बन्धन र सीमाहरूलाई तबसम्म मात्रै मान्नु जबसम्म तिनका कारण आफूलाई असुविधा हुँदैन । दोस्रो, विगतमा आफूले गरेका वाचा र मानिआएका मूल्य–मान्यतालाई तबसम्म मात्रै व्यवहारमा उतार्ने जबसम्म तिनका कारण सक्ता र शत्ति प्राप्ति र निरन्तरतामा अवरोध आउँदैन । तेस्रो, विधि र थिति जुन
रफ्तारमा भत्काउँदै गइन्छ, त्यही तदारुकताका साथ विधिको पक्षमा काम गरेको दाबी गरिरहने ।

जस्तो कि नेपालका सञ्चारमन्त्रीका पत्रकार सम्मेलनहरू । २१ चैत २०७५ मा राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा ओलीले सञ्चारमन्त्री बास्कोटाकै लयमा भनेका छन्— नेपालको जस्तो प्रणालीमा प्रधानमन्क्री शत्तिशाली नै हुन्छ, तर मलाई शक्तिको भोक छैन । जबकि त्यसको केही साता अगाडिमात्रै सरकारले प्रधानमन्त्री एक्लैले सेना परिचालन गर्नसक्ने अधिकार राख्नेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो ।

सक्रिय राजतन्त्र फर्काउनेदेखि बन्दुकको भरमा साम्यवाद स्थापना गर्ने जस्ता अधिनायकवादी प्रयासहरू प्रस्टसँग पराजित भइसकेको नेपालमा संविधान अनुसारको विधि बसाल्ने र त्यसै अनुरुप शासन गर्ने सहज बाटो छाडेर अहिलेको सरकारले किन जोखिमपूर्ण बाहुबली बाटो रोजेको होला ? एक, अहिलेको सरकारमा ‘बुर्जुवा लोकतन्त्र’का संस्था र अवयवहरूलाई माध्यम बनाएर विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास एकदमै पातलो छ ।

विकल्पमा सबै संस्थालाई कमजोर वा कार्यकारीको आदेशपालक बनाएर एक व्यक्तिको हुकुममा सबै काम भइहाल्ने बाहुबली थिति बसाउने अभ्यास अहिले भइरहेको छ । दुई, सर्वोच्च नेताले सबैका लागि सोच्ने र बाँकी सबैले आदेश तामेलमात्रै गर्ने स्टालिनवादी संस्कृतिको बलियो धङधङी अहिले पनि नेकपा लगायत नेपालका सबै वाम पार्टीमा विद्यमान छ । त्यसैले सत्तामा नरहने नेताहरूको ध्येय पनि नेतृत्वलाई अंकुश लगाएर विधिको शासन स्थापना गर्नेभन्दा आफैं त्यो पदमा पुगेर बाहुबली शासन गर्ने छ । राजनीति इतरबाट पार्टी र सरकारको यतिविधि आलोचना भइरहँदा पनि पार्टीको बौद्धिक वर्ग आवाजविहीन र पक्षाघातग्रस्त हुनु त्यसैको लक्षण हो ।

अहिले संसारभर आवधिक चुनाव हुने वा नहुने बाहुबली व्यवस्थाहरूका शासकलेआफ्नो वैधता पुष्टि गर्न उग्र–राष्ट्रवाद, नश्लवाद र धार्मिक अतिवाद लगायतका बैसाखीटेकिरहेका छन् । नेपालमा नेकपाले विभिन्न प्रयासका बाबजुद अझै त्यस्तो बलियो बैसाखी भेटिनसकेको प्रतित हुन्छ । आशा गरौं, अर्को आमचुनावसम्म अवस्था धेरै बदलिने छैन र जनमतले धेरै ढिला नहुँदै विधिको शासनलाई फेरि स्थापित गर्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT