लज्जित शासन, दुःखी देश

अच्युत वाग्ले

देशका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री आफैं दुःखी र लज्जित छन् । उनी अक्सर गलत सूचनाका आधारमा राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइरहेका छन् । यो अरुको आरोप होइन, उनी आफैंले सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक स्वीकारेको वास्तविकता हो ।

चिनी आयात रोक्ने सरकारी निर्णय गराउन दिइएको गलत सूचानादेखि हालै तरकारीको विषदी परीक्षण रोक्न भारतले पठाएको पत्रबारे प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी नदिइएकोसम्मका दर्जनौं विषयले उनलाई यसरी ‘दुःखी र लज्जित’ बनाएका छन् । यतिखेर मुलुक गम्भीर बाढी र पहिरोको चपेटमा छ, त्यसबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनबारे समयमै जानकारी नपाएकोमा दुःखी भएको उनको यस्तै वक्तव्य आउन बाँकी छ ।

काठमाडौंमा ‘मास्क’ लगाउनेको संख्या घटेको ‘खोजपूर्ण तथ्यांक’ संकलनमा सिङ्गो राज्य संयन्त्र व्यस्त भयो । त्यसैले प्रकोप व्यवस्थापन र जनधनको सुरक्षामा उचित ध्यान दिन नसकिएको प्रस्टीकरण प्रधानमन्त्रीबाटै आयो भने पनि आश्चर्य हुने छैन ।

परिहास वा कटाक्षहरूलाई एकैछिन अलग्गै राखौं । प्रधानमन्त्रीेका यिनै भावुक अभिव्यक्तिका आधारमा मुलुकको राज्य सञ्चालनको वर्तमान गाम्भीर्य (शून्यता) परख गर्नुपर्ने भएको छ । राज्य सञ्चालनका उनकै निर्णयहरूबाट प्रधानमन्त्री जसरी दुःखी र लज्जित भएको घोषणा गर्दैछन्, त्यसको राष्ट्रले चुकाउने मूल्य ठट्टामा उडाउन मिल्ने आयतनको छैन ।

कूटनीति, प्रशासन, अर्थतन्त्र एवं आपूर्ति व्यवस्था र प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग सम्बन्धित सयौं निर्णयहरू सरकारले अनुमानको भरमा, वास्तविक जानकारीबिनै लिइरहेको योभन्दा पुख्ता प्रमाण अरु के हुनसक्छ ? र त्यस्तो निर्णयका लागि आवश्यक यथार्थ जानकारी नै सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न नदिने बाधक के हो ? यदि मन्त्री र कर्मचारीहरू नै प्रधानमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक आवश्यक जानकारी र सूचना दिँंदैनन् भने यो सरकार खासमा चलेको कसरी छ ?

दोहोर्‍याउनु परेन, ओली नेतृत्वको सरकार राजनीतिक अंकगणितका दृष्टिले अत्यन्तै शक्तिशली छ । प्रधानमन्त्रीका आफ्नै भावभङ्गी र आग्रहहरूले उनलाई सत्रौं शताब्दीका फ्रान्सेली शासक लुई चौधौंको जस्तै ‘म राज्य हुँ’ भन्ने मनोदशामा पुर्‍याएको देखिन्छ । यसको असर सरकारको समग्र कार्यप्रदर्शनी र छविमा परेको छ ।

उदाहरणका लागि, विषादी प्रकरण नै छ । सीमानाकामा विषादी जाँचको प्रसङ्ग उब्जिनु अघि यस्ता फलफूल तरकारी निर्वाध नेपाल आइरहेका थिए । यसको जाँच गर्ने आवश्यकता सरकारले महसुस गरेर त्यसको सुरुवात गर्‍यो । व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको अपजश दिनुअघि नै यसको पर्याप्त जश सरकारले पाउनुपर्थ्यो । तर त्यसो भएन । किनभने सरकार जसरी निरन्तरएकपछि अर्को हचुवा निर्णय गर्दैछ र सरकार प्रमुख नै जग हँसाउने अभिव्यक्ति दिन जसरी सधैं आतुर रहन्छन्, त्यसको दाँजोमा सरकारले गर्ने एकाध राम्रा निर्णय स्वतः ओझेलमा परे ।
संसारको राजनीतिक इतिहासले सिद्ध गरेको तथ्य के हो भने यदि चरम शक्तिशाली भनिएको कुनै शासकले मुलुकका लागि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आन्तरिक वा बाह्य, आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा र अन्य गतिविधिका बारेमा यथार्थ जानकारी पाउँदैन भने त्यसका दुई वटा मात्र कारण हुन्छन् । पहिलो, त्यो सत्ताधारी चरमशक्तिको अहम्ले यति मैमत्त हुन्छ कि ऊ कसैको कुरा पनि सुन्नु आवश्यक नै ठान्दैन । निरन्तर आफूखुसी मनलाग्दी निर्णय गरिरहन्छ, जसका दुष्परिणामहरू घातक हुन्छन् ।

दोस्रो, हरेक शक्तिशाली शासकले मुलुकप्रति भन्दा व्यक्तिप्रति पूर्ण निष्ठा राख्ने अनुचरहरूलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा राख्छ । विवेकी, योग्य र प्रस्ट वक्ताहरूलाई निषेध गर्छ । र, ती अनुचरहरू त्यो शक्तिशाली भाग्यविधातालाई नीति निर्माणमा सहायक हुने यथार्थ सूचना दिने हिम्मत गर्न सक्दैनन् ।

अथवा कथम् सूचना दिएइहाले पनि त्यसका आधारमा निर्णय लिन यस्तो शक्तिशाली पात्र तयार हुँदैन । जब गलत निर्णयबाट प्रतिकूल परिणति आउँछ, असक्षमताको दोष भने तिनै अनुचरमाथि लाग्छ । र, ती अनुचरहरूको नियति यस्तो भइसकेको हुन्छ कि
आफ्नो गल्ती थिएन भन्नेसम्म हिम्मत पनि देखाउन सक्दैनन् । अहिले नेपालको राज्य सञ्चालनको जीवन्त चित्रपट योभन्दा विलकुलै भिन्न छैन ।

अर्को पक्ष, यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री, पार्टीभित्रका निर्णायकहरू र उच्च तहका कर्मचारीहरूले नै गुमराहमा राखेर निर्णय गरिरहेका छन् वा गराइरहेका छन् भनेर पत्याउन झन् सकिंँदैन । यदि त्यसो भएको हो भने त्यस्तो गलत सूचना कसले र कुन स्वार्थवश दिएको हो, त्यसलाई दण्डभागी बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई कसैले रोकेको छैन । मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न उनी स्वतन्त्र छन् । तर त्यस्तो केही भइरहेको छैन । यसले गर्दा यी दुःख र लज्जाबोधका कथा र मन्त्रीहरूले जानकारी नदिएका भनाइहरू नै सत्य होइनन् भन्ने स्थापित गर्छ ।

लोकतन्त्र कोरा चुनावी आडम्बरको मात्र पर्याय होइन । निर्वाचित भएकै कारणले सत्तारुढ शक्तिले अगाडि र पछाडि दुवैतिर फर्केर अस्थिर हुंकार गर्न पाउने राज्य सञ्चालन प्रणाली लोकतन्त्र होइन । एकातर्फ राज्य पूर्णरूपले एकल आदेशमा चलाउने र अर्कोतर्फ आफ्ना कारणले बिग्रेका कामको अपजशसमेत कनिष्ठहरूमाथि थुपारेर चोखो उम्कने प्रवृत्ति जिम्मेवार लोकतन्त्रसम्मत व्यवहार होइन ।

सत्ताको राज्य र जनताप्रतिको इमानदारीबोध, सोही अनुसारको विश्वसनीय व्यवहार र राज्यका अन्य अंगहरू– न्यायपालिका र मिडिया लगायतको निर्वाध भूमिका यो प्रणालीलाई फलदायी बनाउने अपरिहार्य सर्त हुन् । गल्ती शक्तिशालीहरूले होइन, सधैं निम्छराहरूले मात्रै गर्छन् भन्ने जुन पुरातन तानाशाही चिन्तन छ, त्यो केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहिले प्रदर्शन गर्दैछन् ।
यो प्रवृत्तिको असर राज्य प्रणालीका सबै पक्षमा उत्तिकै गम्भीर ढङ्गले पर्छ, परिरहेको छ ।

त्यसका अनेकौं उदाहरण हाम्रै अगाडि छन् । सबभन्दा भयावह असर त्यसले राज्य संयन्त्रका मूल खम्बाहरू– राजनीतिक दल एवं राज्य प्रणालीको विश्वसनीयता र राज्यको जनहितकारी अनुहारलाई नै खण्डित गरिदिन्छ । सम्पूर्ण राज्यसत्ताले तदर्थवादी निर्णय गर्न र तिनैको दुष्परिणामहरूको बचाउ गर्नका लागि सबै ऊर्जा खर्चन थालेपछि विकास निर्माण, आर्थिक समुन्नति र सामान्य जनहितका विषयसमेत स्वतः छायामा पर्ने नै भए ।

अहिलेको बाढी–पहिराको विपत्ति नै पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो । मुलुकको प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन क्षमता त्यो मुलुकको विकास र समृद्धिको वास्तविक मापक हो । हरेक वर्षायाममा बाढी आउनु सामान्य जानकारीको विषय हो । त्यसबाट सकेसम्म कम जनधनको क्षति होस् भन्ने पूर्वतयारी गर्न राज्यका रूपमा नेपाल सधैं असचेत बसेको छ । पर्याप्त पूर्वाधार, भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली, समयमै सुरक्षित स्थानान्तरण र विपत्पछिको द्रुत राहतका लागि राज्यले कुनै भरपर्दो र समायोजनकारी संस्थागत संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन ।

सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका नयाँ बाँध संरचनाहरूको वैधता र कोशी र गण्डकजस्ता पुराना बाँधहरूको समन्वयात्मक सञ्चालनबारे कूटनीति परिचालन गर्ने सार्थक प्रयास नगरेकै कारण तराईको ठूलो हिस्सा हरेक वर्ष डुबान पर्छ । अहिले त्यो मात्रा बढेको छ । अझ भारतीय सञ्चार माध्यमले हरेक वर्ष नेपालले यति वा उत्तिवटा (हुँदै नभएका) बाँध खोलेर भारततर्फ बाढी पठाएको आरोप लगाउँछन् । त्यसको खण्डन गर्दा भारत विरोधी देखिने भयले ओहदाधारीहरू चुप रहन्छन् । त्यो कुप्रचारलाई चिर्ने कुनै प्रयास अझसम्म भएकै छैन ।

यस्ता विषयमा पनि समयमा ठिक सूचना आफूलाई दिइएन भन्ने आरोप अरु कुनै अमूकलाई लगाएर प्रधानमन्त्री चोखो देखिने कसरत भइहाल्ला । तर आफैंले गरेका खराब निर्णयहरूको बचाउ गर्ने बाँकी विकल्प रित्तिएपछि जिम्मेवारीबोध र त्यसलाई सच्याउने साहस देखाउनुको साटो ‘लज्जाबोध’को नयाँ शासकीय परम्परा जसरी बसालिँंदैछ, त्यसले राष्ट्रको स्वत्वलाई नै लज्जाजनक अवस्थामा पुर्‍याउँदैछ । सधैं लाजै छोप्न मुस्किल परेपछि समृद्धिको दौड पूरा नहुनु आश्चर्य होइन, दुःखी देशको नियति हो ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०८:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मानो उठाउँदा नपोखियोस् मुरी

जीवन क्षत्री

केही समय अगाडि प्राज्ञ चैतन्य मिश्रसँग प्रसंगवश एउटा इमेल संवाद भयो । उहाँको चिन्ता थियो— ‘सञ्चार माध्यममा नकारात्मक कुरामात्रै किन यति धेरै छन् ? किन आशा र उत्साह जगाउने सामग्रीको यस्तो खडेरी छ ? अहिलेको समाजमा कुनै पनि सकारात्मक, उत्साहयोग्य र अनुकरणीय कुरा नभएका त पक्कै हैनन् । लेखक र पाठक दुवैका रूपमा हाम्रो प्राथमिकतामा किन यथार्थको अँध्यारो पाटोको डरलाग्दो चित्रमात्रै पर्छ ?’

जवाफमा मैले भनेँं— ‘समाजमा राम्रा कुरा यसै राम्रा छन् । सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि ताली बजाउने पंक्ति जहिले पनि छ । त्यसबारे शिक्षित नागरिकले नबोले वा नलेखे पनि फरक पर्दैन । सत्ता र शक्तिमा हुनेलाई जवाफदेही बनाउन भने तिनका गलत कामका आलोचना गर्नुको विकल्प छैन । तिनको बलमिच्याइँ रोक्न विरोधमा उत्रिनुको विकल्प छैन । दुइटा चुनावबीच सरकारलाई अंकुश लगाउने नागरिकको माध्यम नै सडक र सञ्चार माध्यमबाट हुने यस्तो विरोध हो ।’

त्यसपछि चैतन्य सरको जवाफ निकै गहन थियो— ‘एक, मेरो जीवन नै प्राध्यापनमा बितेकाले मेरो लेखनको उद्देश्य पनि आम पाठकलाई शिक्षित गर्ने हुन्छ । मेरो सन्देशको मुख्य प्रापक सरकार हैन, नागरिकहरू हुन् । मानिसहरूलाई सूचना दिनु, विषय–वस्तुको व्याख्या गर्नु र प्रवृत्तिहरूको कारण खोतल्नु मेरो ध्येय हुन्छ । लेखाइ नै मेरो सिकाइको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । दुई, म मेरो लेखनीमा ताप कम र प्रकाश बढी होस् भन्ने चाहन्छु, जसले उज्यालो फैलाओस्, तर कसैलाई नपोलोस् । धेरै पत्रिकाहरूको सम्पादकीयमा समेत अहिले प्रकाशभन्दा ताप बढी फल्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । तीन, कुनै व्यक्ति वा प्रतिनिधिभन्दा संस्था, संरचना र इतिहास मेरो प्राथमिकतामा पर्छ ।

त्यस बाहेक अहिले के छ, के छैन, अनि ती हुने र नहुने दुवै अवस्था कसरी आए, हाम्रो लेखनीले यति समेट्नुपर्छ । अहिले हामी के छैन भन्नेमा यति केन्द्रित छौं कि बहसका बाँकी दुई आयाम गायब छन् । मलाई लाग्छ, त्यसले लेखकको अहम्लाई तुष्टि गर्छ, त्यो प्रक्रियालाई साइबर ‘इको च्याम्बर’हरूले मलजल गर्छन् । कहिलेकाहीं त्यसको सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पनि हुनसक्ला, तर पाठकलाई शिक्षित वा सुसूचित गर्ने काम ?’

यो संवादले मलाई २०५२ साल वरिपरिको अनुभव सम्झायो । बहुदलीय लोकतन्त्र बल्ल बामे सर्दै थियो । चुलिँंदो जनअपेक्षा पूरा गर्न राजनीतिक दलहरू असफल हुँदै गइरहेका थिए । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावसँगै सुरु भएको अस्थिरताबीच सत्ता प्राप्ति बाहेक दलहरूको अर्को प्राथमिकता नभएको भान पर्थ्यो । तीव्र गतिमा फेरिइरहने सरकारहरूप्रति जनअसन्तुष्टि चुलिँंदो थियो । यही पृष्ठभूमिमा माओवादीले हतियार उठायो र तत्कालीन राज्य सञ्चालकहरूप्रति मानिसहरूको वितृष्णालाई व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णाामा बदलेर शक्ति बढाउँदै लग्यो । अन्ततः व्यवस्था अस्तव्यस्त भयो । युद्ध सकिने बेला झन्डै सत्र हजार नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका थिए ।

२०६२–०६३ को निःशस्त्र जनआन्दोलनको बुइँ चढेर माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्केको केही वर्षमै देश धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो । २०७२ सालमा आएर ०५२ सालको नेपाली समाजलाई मूल्यांकन गर्न लगाएको भए मानिसले त्यो समयको निकै आशावादी चित्र कोर्ने निश्चित थियो : पछि मारिने झन्डै सत्र हजार त्यो बेला जीवितै थिए । छिमेकीहरू भारत र चीनझैं तीव्र नभए पनि देशमा राम्रै आर्थिक वृद्धि भइरहेको थियो ।

भ्रष्टाचार व्याप्त भए पनि न्यायालयदेखि अख्तियारसम्मका निकायहरूको दलहरूले हुर्मत लिइसकेका थिएनन् । राज्यका विभिन्न अंगहरूबीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन अहिलेझैं ध्वस्त भइसकेको थिएन । राज्यकोचौथो अंगका रूपमा मिडिया व्यावसायिक हुने दिशामा बढिरहेको थियो । पहिचान सम्बद्ध असन्तुष्टिहरू त्यतिखेरपनि व्याप्त थिए । तर तिनको शान्तिपूर्ण व्यवस्थापनको विकल्प छँदै थियो । छिमेकीहरूसित युद्ध त के जुँगाको लडाइँसमेत नहुँदा सैन्य खर्च न्युनतम राखेर विकासलाई प्राथमिकता दिने अवस्था थियो । विकासका लागि देशभित्र स्रोत–साधन कम भए पनि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ्दो थियो ।

२०५२ साल वा त्यसपछिका केही वर्षहरूमा उभिएर यस्तो वस्तुगत मूल्यांकन गर्न कठिन थियो । षड्यन्त्रपूर्ण सत्ता राजनीति, अस्थिर गठबन्धनहरूबीच हुने सांसदहरूको किनबेच, सांसदहरूले चढ्ने प्राडो र पजेरो गाडी, पुरुष सांसदले लिने सुत्केरी भत्ता, कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग, लाउडा लगायतका भ्रष्टाचार काण्ड आदिका समाचार र तीबारे हुने अन्त्यहीन बहसले हामीलाई यस्तो भान पार्दै थिए कि हामी त संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट, कंगाल र अस्थिर मुलुक पो बन्दैछौं कि ? चैतन्य सरको भाषामा, के छैन भन्नेमा हामी यति मग्न भयौं कि ती यावत विकृतिका बाबजुद समाज कति अघि बढिरहेको छ भन्नेबाट हाम्रो दृष्टि हट्यो ।

हामीले रुख विशेषलाई ठहर्‍याउन यति मिहेनत गर्‍यौं कि सिंगो जंगल देख्ने क्षमता गुमायौं । त्यो रुख कामै नलाग्नेगरी मक्किसकेको भनेर माओवादीले आगो झोस्यो । संसद र सिंहदरबारका विकृतिका समाचारले व्यवस्थाप्रति विश्वास र धैर्यता गुमाउन लागेको ठूलो जनसंख्याले त्यो कामलाई सहानुभूतिपूर्वक हेर्‍यो ।

कथित सामन्तहरूमाथि भएका ‘जन’कारबाही र उठीवासलाई विपन्न मानिसहरूले मनमनै स्वागत गरे । योभन्दा राम्रो व्यवस्था पो आइहाल्छ कि भनेर बौद्धिक वर्गको उल्लेख्य हिस्सा पनि उतै लहसियो । राज्यबाट अपहेलित समुदायहरूले माओवादीको छत्रछायामा मुक्तिको सपना देखे ।

परिणाम ः रुखमा माओवादीले झोसेको आगोले दशकभरमा सिंगो जंगल ध्वस्त भयो । विकास र समृद्धिका हिसाबले समाज दशकौं पछाडि धकेलियो । भर्खर बामे सर्न लागेका लोकतान्त्रिक व्यवस्थका संस्था र धरोहरहरू अस्तव्यस्त भए । मारिने, घाइते वा अंगभंग हुने तथा बेपत्ता हुनेहरूको पीडाको त कुरा गरिसाध्य छैन । माओवादीले हतियार बिसाएपछि समेत हतियार उठाउने नयाँ–नयाँ समूहहरू जन्मे र समाज अस्तव्यस्त भइरह्यो ।

चैतन्य सरसँगको संवादपछि समाजमा २०५२ सालकै जस्तो अदूरदर्शिता र त्यो अवस्थालाई झनै धमिलो पारेर माछा मार्न निस्केका मछुवारहरूको लस्कर दृष्टिगोचर भयो । तीमध्ये केहीले तत्कालीन माओवादीको भद्दा नक्कल गरेर क्रान्तिको सपना बाँडिरहेका छन् भने अर्काथरी भ्रष्टाचारको हाउगुजी देखाएर राजा फर्काउने उद्यममा छन् ।

२०५२ सालको राजनीतिक व्यवस्था ठिकठाक थियो भन्नु ०७६ सालमा त्यही अवस्था फर्काउनुपर्छ भन्ने किमार्थ हैन । कसैले फर्काउन चाह्यो भने त्यो बाटो ०५२–०६२ कै जस्तो रक्तपातपूर्ण हुने सम्भावना धेरै छ । त्यसमा पनि नेपालबाट राजसंस्थाको जरो उखेल्ने काम कुनै पनि गणतन्त्रवादीले भन्दा बढी ०५८ को दरबार नरसंहार र त्यसपछिको बिर्सनयोग्य राजतन्त्रीय शासनले आफैं गरेका हुन् ।
देशमा अहिले भ्रष्टाचार र बेथिति छ, दण्डहीनताले दुवैलाई मलजल गरेको छ ।

सरकार र सत्तारुढ दलले अधिनायकवादी चरित्र देखाइरहेका छन् । लोकतन्त्रका धरोहरहरूमा निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ । त्यो यथार्थको एउटा पाटोमात्रै हो । भ्रष्टाचार खोतलिने र भ्रष्टहरू दण्डित हुने वा भागेर गुमनाम हुने क्रम पनि बढेको छ । अधिनायकवादी चरित्र देखाउँदा सरकार पटक–पटक आच्छु–आच्छु भएर पछि हट्नुपरेको छ । प्रदर्शन निषेध गर्न खोजेको माइतीघरमा दसौं हजारको प्रदर्शन हेर्न सरकार अभिशप्त छ ।

अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको अड्डा बनाउने र समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्ने व्यक्ति पदच्युत भएका छन् । प्रधान न्यायधीशमाथि प्रनिशोधवश महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर निलम्बन गर्ने दलहरू संसदीय सर्वोच्चतालाई नै लज्जित पार्दै त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि बाध्य भएका छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा हतियार नउठाउन्जेल इतिहासले असफल ठहर गरेको राजतन्त्रदेखि कहीं कसैले कहिल्यै सफल भनेर प्रमाणित गर्न नसकेको सर्वहारा क्रान्तिसम्मको वकालत गर्नेहरूले आफ्ना कुरा राख्न पाएकै छन् । अनि सरकार र पार्टीका मानिसहरूले जति ठूला कुरा गरे पनि तिनलाई अर्को चुनाव हार्ने डर छँदैछ ।

त्यसैले सरकार वा शक्तिमा हुनेहरूले गल्ती वा अचाक्ली गर्दा जमेर आलोचना गरौं । आफ्ना अधिकार कुण्ठित हुन नदिऊँ । न्याय र सुशासनका लागि लडिराखौं । तर सरकारलाई देखाएर व्यवस्थाप्रति आक्रमण गर्ने उन्मादीहरूको भ्रममा नपरौं । ढोका लच्क्यो भनेर घर जलाउने क्रान्तिकारीहरू होउन् वा वैध घरधनीको कुनै खत देखाएर घर हडप्न हिँंडेका राजावादीहरू होउन्, ती आफ्नैलागि लडेका हुन्, देश र समाजका लागि हैन ।

अन्त्यमा, आफू वरपरको दृश्यलाई सकभर पूर्णतामा हेर्ने वस्तुगत दृष्टिकोण विकास गरौं । मानिस र संस्थाहरूका गुणदोष दुवै हुन्छन् भनेर स्वीकारौं । अनि यथार्थको उज्यालो पाटो पनि खोतलौं : देशभर सार्वजनिक जग्गा हडपिएको समाचार आउनु भ्रष्टाचार नयाँ उचाइमा पुग्नु हैन, बरु पारदर्शिता उचाइमा पुग्नु र जवाफदेहिताको बाटो खुल्नु हो ।

अनि आम नागरिकको विचार निर्माण प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने लेखक, पत्रकार र विश्लेषकहरूले चैतन्य सरले भनेझैं तापको सट्टा प्रकाश फालौं ताकि परिणाममुखी र रचनात्मक बहस होस् । हामीले मानो उगाउन खोज्दा दुईथरी अतिवादीहरूले हामीसित मुरी खोसेर समाजलाई फेरि अस्तव्यस्त नबनाउन् ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT