जति ब्याज उति बोझ

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मस्यौदालाई आखिरी रूप दिन लागेका बेला फेरि पनि मुख्य विषय तिनै छन् । सर्वसाधारणले उद्यम गर्न खोज्दा सहज र सस्तो दरमा बैंकबाट ऋण पाउने व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन ?

ऋण दिन राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता निर्धारण गरेको उत्पादनमूलक क्षेत्र र अनुत्पादक क्षेत्र पुनर्विचार गर्न सक्छ कि सक्दैन ? राष्ट्र बैंकले भनेको उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रबारे जनस्तरमा पनि चेतनाको अभाव छ । राष्ट्र बैंककै अनुसार हालसम्म वित्तीय साक्षरता कुल जनसंख्याको ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म मात्रै छ । मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ३० वटामा मात्रै बैंकका शाखा पुगेका छन् । सबैमा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न खोजिन्छ कि खोजिँदैन ? शाखा पुगेर मात्र हुँदैन । सर्वसाधारणले कुन स्तरको वित्तीय सेवा पाएका छन् ? वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता बढाउने दिशानिर्देश गरिन्छ कि गरिँदैन ?

घरघडेरी किन्दा होस् या व्यवसाय सुरु गर्दा ८/१० प्रतिशत ब्याजदर ऋण लिएको महिना नबित्दै दोब्बर भइदिन्छ । ब्याजदरको अस्थिरताले उद्योग व्यवसायदेखि उपभोक्ताले पाउने सामग्रीको लागतमा उतारचढाव गरिदिन्छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाइरहेको छ । बैंकहरूका अनुसार ६ प्रतिशतको ब्याज १२ प्रतिशत पुर्‍याउनु पैसाको अभाव हो । बैंकमा पैसा पुग्ने मुख्य स्रोत सरकारी बजेट हो । बजेट आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च हुँदैन । भए पनि अन्तिम महिनामा आउँछ । त्यो पैसा घुम्दै–घुम्दै बचतका रूपमा बैंकमा बल्ल साउन र भदौमा पुग्छ ।

बैंकर र व्यवसायी एउटै हुनु अर्को समस्या हो । उद्योग व्यवसायीको मञ्चले ब्याज घटाउनुपर्छ भन्ने, व्यवसायीको आफ्नै स्वामित्वको बैंकले बैकर्स संघमा बसेर ब्याजदर तोक्ने विसंगति रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भनेको वर्षौं भइसक्यो, सकेको छैन । यसपटक गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले छुट्याएरै छाड्ने भनेका छन्, कार्यान्वयन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?

मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्यसँग सत्ता सञ्चालकको साँठगाँठ सिर्जित स्वार्थ हाबी हुने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत, नियमन र कारबाहीमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत मुछिएका घटना आउनुले त्यही दर्शाउँछ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्ततामाथि उठ्ने प्रश्नसामु निर्भीकतासाथ उभिने आँट गर्न सक्नुपर्छ । उसले सुधारको प्रयास नगरेको होइन । २ अर्ब चुक्ता पुँजी जुटाउनेले बैंक खोले । २०७३ सालमा बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउँदैमा वित्तीय क्षेत्रको गुणस्तर बढ्छ ? बैंकहरू आपसी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् कि झन् एकाधिकारमा मग्न हुन्छन् ?

उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन विस्तारकारी नीति चाहिन्छ भने मूल्य नियन्त्रण र स्थायित्वका लागि संकुचनकारी । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको नीति लिएको राष्ट्र बैंकले गाभिन बाध्य पार्ला भनेर यो क्षेत्र बढी तातेको छ । हालको बहस सुन्दा यसपटक यही कार्यसूची मात्रै हो कि भन्ने भान पर्न गएको बारे राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्छ ।

सर्वसाधारणलाई वित्तीय ज्ञान, आफ्नो व्यापार व्यवसायका लागि सस्तोमा ऋण, उच्च ब्याजदरमा बचत र पैसासम्म सहज पहुँच चाहिएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक गम्भीर समीक्षासाथ निर्भीक निष्कर्षमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन ?