कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

बाढीमा माकःफुइँ राष्ट्रवाद

राजेन्द्र महर्जन

त्य ता के–के हुँदैछ, यता बाढी पसेर
फेरि हामी दुःखीकै खायो मुटु–कलेजा
हामी भयौं बेघरबार, हामी भयौं बेघरबार
चरी लैजा समाचार, हामी भयौं बेघरबार !

बाढीमा माकःफुइँ राष्ट्रवाद

सरकारबाट ‘झुक्किएर गिरफ्तार भएका’ कवि–लेखक संगीतश्रोताको उपर्युक्त गीत सदाबहार हुने सम्भावना छ । जनताप्रति गैरजिम्मेवार राज्य रहेसम्म, मानव समुदाय र प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहनबाहेक अरू वास्ता नभएको सरकार रहेसम्म, निजी हितबाहेक अर्को सरोकार नहुने स्वार्थ–समूह राज्य र सरकारमा प्रभावशाली रहेसम्म यस्ता कलात्मक सिर्जनाको आयु समाप्त हुँदैन । प्राकृतिक कहरसँगै जनजीवनको सकस लम्बिँदै जानु र त्यसकैसेरोफेरोमा यस्ता कलात्मक सिर्जनाले दीर्घायु पाउनु अनौठो राष्ट्रिय विडम्बना हो ।


प्रत्येक वर्ष जनतामाथि बाढी–पहिरोको कहर छाउँदा यस्ता गीतले राज्य, सरकार र स्वार्थ–समूहलाई कठघरामा उभ्याउँछन् । तरनीति–निर्माता, क्रियान्वयनकर्ता नियामक अंग र निकाय भने बाढी–पहिरोको कहर र धनजनकोक्षति न्यून गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुको सट्टा आदेश–निर्देश दिन र आश्वासन बाँड्नमा तल्लीन छन् । वर्षाभरि छेपारोजस्तै व्यस्त रहने उनीहरू घर बनाएको सपना देख्दैअर्को वर्षसम्म मज्जाले सुत्छन् ।


बाढीले बगाउला–नबगाउला, समाचारले बगाइरहन्छ

सरकारदेखि सञ्चार माध्यमसम्म पनि बाढी–पहिरोका कारण जीवन गुमाएकाहरूको लास गन्दै तथ्यांक ‘अपडेट’ गर्नमा मग्न छन् । असारमै यो हदसम्मको बाढी–पहिरो र जनधनको क्षति सामान्य कुरा होइन, यो एकाधमध्ये हुनसक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । पक्कै पनि पहिलेको तुलनामासुरक्षाकर्मीको सक्रियताका कारण कैयौं मानिसको ज्यान बचेको छ ।


तर नियमितजस्तै भएको बाढी–पहिरोका कारण सकसपूर्ण जीवन बाँच्ने क्रममा जनता खाद्यान्न र उपचारको अभावमा आकस्मिक मृत्युवरण गर्न वा आगामी वर्षको काल पर्खन विवश छन्। तिनको अकाल मृत्युको कारण खोतल्नभन्दा सनसनी बेच्न खप्पिस मिडियाले प्रसार गर्ने बाढी–पहिरो–डुबानका सतही खबरले जीवनलाई कष्टकर पारेका छन् । त्यसैले ‘थाहाखबर’मा पीडितहरूले भनेका छन्,‘कोशीको बाढीले बगाउला–नबगाउला, समाचारले बगाइरहन्छ ।


कोशी त आउँछ–जान्छ, समाचारले सताइरहन्छ !’ धेरैजसो सामाजिक–असामाजिक सञ्जाल उद्धारका लागि अभियान चलाउनुको सट्टा राष्ट्रवादको बाढी ल्याउनमा तल्लीन छन् ।


धेरैजसो धर्मभीरु र अन्धविश्वासीजनका लागि बाढी–पहिरो दैवी प्रकोप हो भने विभेदकारी राष्ट्रवादीहरूका लागि छिमेकी देशको षड्यन्त्र ।बाढी–पहिरो र भूकम्पलाई एक जमानाका मार्क्सवादका पण्डितहरूसमेत ‘दैवी प्रकोप’कारूपमा व्याख्या गर्ने गर्छन् । यस्तो अपव्याख्याबाट दीक्षित समाजमा प्राकृतिक विनाशलीलामा ज्यान गुमाउनु वा धनसम्पत्तिको विनाश हुनुलाई दैवको लीला वा भगवान्को श्राप भन्नेहरूको बाहुल्य हुनु अनौठो होइन ।


यस्तै अपव्याख्या र अन्धविश्वासमा टेकेर राष्ट्रवादको बाढी ल्याउने काममा पनि भूपू मार्क्सवादीहरू बेसी क्रियाशील छन् । कुनै पनि दैव, भगवान्, धर्म, परम्परा वा व्याख्यामाथि अन्धविश्वास मार्क्सवादी प्रवृत्ति होइन । मार्क्सवाद वा कुनै पनि वादलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नासाथती वाद धर्मशास्त्रमा रूपान्तरण हुन्छन् ।


त्यस्तैसरकारी मार्क्सवाद अभ्यास गर्ने नेकपा, त्यसको सरकार तथा सरकारीनीति र कामको बचाउका लागि खट्ने अरिंगाले प्रवृत्तिले अन्धता रघृणाको राजनीति नै विस्तार गर्ने हो ।यिनै अन्ध प्रवृत्ति र घृणाको राजनीति कुनै पनि देशका विभेदकारी राष्ट्रवादीहरूका ठूलो सांस्कृतिक हतियार हुन्, जुन बाढी–पहिरोमा देखिनेराष्ट्रवादी लहरमा पनि प्रयोग हुनथालेको छ ।


बाढी–पहिरोमा छिमेकीको हात !

राष्ट्रवादी चाहे महेन्द्रपथीय होऊन् या मार्क्सपन्थी वा अन्य सम्प्रदायका, तिनका व्याख्या–विश्लेषणअनुसार ‘बाढी–पहिरोमा छिमेकी देश भारतको हात छ !’सायद राष्ट्रवादी अन्धताकै कारण, उनीहरू‘बाढी’ र ‘डुबान’लाई अलग्याएर हेर्न र विश्लेषण गर्नसमेत असमर्थ भएको देखेर टीठलाग्छ ।


अध्येता मधुकर उपाध्याका अनुसार,जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा साबिकको जस्तो वर्षा नहुने, सामान्यतः झरी नै नहुने,मुसलधारे पानी पर्ने, त्यसले बाढीको रूप लिने, पहिरो निम्त्याउने र फाइदाभन्दा नोक्सानी बढी गर्ने गरेको छ । नेपालसहित अधिकांश देशमा अत्यधिक वर्षा हुने, व्यापक बाढी–पहिरो आउने र ठूलो मात्रामा विनाशलीला मच्चाउने क्रम इतिहासमै नभएको स्तरमा हुनथालेको छ । बाढीजन्य नोक्सानी विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हो, नकि कुनै देशविशेषको हस्तक्षेपले ।


दक्षिणी सिमानामा भारतले बनाएका बाँध, सडक र तटबन्धका कारण नेपालको तराई भूभागडुबेकामा छिमेकीको हात रहेकामा भने शंका छैन । आफ्नो क्षेत्रमा बाढीर डुबानको समस्या कम गर्ने नाममा भारतले गर्दै आएको अमैत्रीपूर्ण हर्कतभर्त्सनायोग्य छ । डुबानमा परेका जनताका समस्याप्रति अलिकति सरोकार भएसरकारले पनि हनुमाननगर–कंकालिनी नगरपालिकाकी पीडित कुमरी सदाले जस्तै कोशीको धार फेर्दै डुबानमा पार्ने भारत सरकारलाई सोध्नेछ, ‘भगवान्देखि भारतसम्मले हामीलाई उठिबास गराउँछ । हामी दलित सुकुम्बासीलाई उठिबास गराएर कसलाई के फाइदा हुन्छ ?’


सरकारी पहल खोइ ?

नेपाली भूभाग र बस्तीडुबाउनेगरी भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएका बाँध, सडक र तटबन्धभत्काउने प्रयास वा अमैत्रीपूर्ण हर्कतविरुद्ध संघर्ष गर्ने आक्रोशित उद्घोषले राष्ट्रवादीहरूबीच जोस फैलाउन सक्छ । तरहेपाहा भारतविरुद्ध क्षणिक आक्रोश पोख्दैमा डुबानको दीर्घकालीन र बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान हुन्छ ?अतः सबैभन्दा पहिले त आफ्नै देशको सरकारलाई सोधौं— नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बनाइएका संरचनाका कारण तराई क्षेत्र वर्षेनि जलमग्न हुने समस्या सुल्झाउन संयुक्त प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन नभएको ?डुबान समस्या हल गर्न भारतले चासै नदिएको हो भने, सकेपरराष्ट्र मन्त्रालयले नसके प्रधानमन्त्रीले नै किन कूटनीतिक पहल नथालेको?


अरिंगाले राष्ट्रवादीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, सरकार चुट्किला सुनाएका भरमा चल्दैन। सरकारलेसुझबुझपूर्ण कूटनीतिक पहलबाट अन्तरदेशीय समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसबाट पनि समाधान नहुने भए अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र दबाबका लागि गम्भीर प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । विडम्बना, भीमसेन थापादेखि केपी ओलीसम्ममा घरभित्र बाघ त घरबाहिर स्याल हुने मूल प्रवृत्ति छ र घरभित्रकालाई मक्ख पार्न सिंहले जस्तै अरूलाई तर्साएको डिङ हाँक्ने (माकःफुइँ देखाउने) चलन छ ।


पटक–पटक दिल्ली दरबार धाउने र दिल्लीलाई तह लगाएको फुर्ती लगाउने ओलीले धेरै गर्न नसके पनि गौर डुबाउने तटबन्धमा निकासका लागि पहल गर्नसके क्षति न्यून हुन्छ र सुधार हुने आशा जाग्छ । गतवर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग संवादपछि ‘अब भारतीय बाँधले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने समस्या नदोहोरिने’ वचन दिएका ओलीलेआफ्नै शब्दको लाज बचाउन पनि पहल नगरी सुखै छैन ।


विभेदकारी राष्ट्रवादको जग हाल्न, आन्तरिक वा बाह्य शत्रु बनाउन र घृणाको राजनीतिक लेपन लगाउन त सजिलो छ, तर साँच्चैको शक्तिराष्ट्रसँग ‘डिल’ गर्न डिङ हाँकेर मात्रै पक्कै पुग्दैन । राष्ट्रवादीहरूको डिस्कोर्समा समस्या समाधान नहुनुको दोष अरू वा शत्रुमाथिथुपारिदिए पुग्छ, तर त्यसो गर्दा तीन औंला भने आफैतिर सोझिइरहेकै हुन्छन् । तराईमा प्रत्येक वर्ष हुने डुबानकोसमस्याको चुरोसम्म जाने हुति र मति भए भारत पनि लामो समय बाधा भइरहन सम्भव छैन, किनभने बाढी र डुबान नेपालको मात्रै समस्या होइन ।


खोलामा बस्ती पस्दा

काठमाडौं र पूर्वी पहाडी इलाकामा ‘विदेशी षड्यन्त्र’का कारण बाढी–पहिरो आएको होइन । ‘खोलाले बाटो खोजेको’ सटिक भनाइ राख्ने संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले भनेझैं सहरका बस्तीमा खोला पसेको होइन, खोलामा बस्ती बसेकाले डुबान भएको हो ।


अध्येता केशव शर्माका अनुसार सहरमा त्यस्ता बस्ती डुबेका छन्, जुन नदीनालाको अतिक्रमण, अव्यवस्थित बसोबास, भौतिक संरचना निर्माणमा जलविज्ञान (हाइड्रोलोजी)को बेवास्ता र प्राकृतिक जलनिकासको विनाशको जगमा खडा भएका छन् ।

यति धेरै कारणको हल एकैचोटिनिकाल्न नसकिने भएकालेसरकारले एउटामात्रै काम गरे पनि गज्जबहुनसक्छ । त्यो हो— २०५२ मा पूर्वन्यायाधीश रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्नु ।


हड्पिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन र कसुरमा संलग्न मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियालाई कारबाही गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको परमादेश मात्रै लागू गरे पनि लाख हुन्छ । एउटा रिपोर्टअनुसार, भूमाफियाले हड्पिएको जग्गा फिर्तासम्बन्धी आदेश र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाका नदीवरपर वर्षेनि बाढी र डुबानको सास्ती सुरु भएको हो ।


बाढी–पहिरोबाट क्षति हुनुमा पूर्वतयारी नहुनु, विशेषगरी जनमुखी विकास र प्रकृतिमैत्री आवास नीति नहुनु हो भन्ने ज्ञान सरकारलाई नभएको होइन । हुँदै नभएको त गरिखाने जनताप्रतिकोप्रतिबद्धता र प्रकृतिप्रति संवेदनशीलता न हो ! निजी हित र स्वार्थका लागि सार्वजनिक स्रोत–साधन–सम्पत्तिको दोहनतिर अलिकति मात्रै ध्यानदिइयो भने पनि आफ्नै चन्दादाता, आफ्नै भूमाफिया, आफ्नै नेता–कार्यकर्ता–शुभचिन्तकलाई कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।


तिनलाई कारबाही गरी सरकारका लागिसकस वा पार्टीका लागि कहर थप्नुको सट्टा बाढी र डुबानको राजनीति गर्नु नै सत्तासीनहरूका लागि श्रेयष्कर हुने रहेछ । राष्ट्रवादको जगजगी चलिरहेका बेला वर्षेनि आउने बाढी र डुबान राजनीतिक–सांस्कृतिकरूपमा त बिकाउ छँदैछ, पुँजीवादको जमानामा आर्थिक रूपमा मुनाफादायी फनि छ !


ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?