तराई–मधेसको बाढी व्यवस्थापन

नित्यानन्द मण्डल

काठमाडौँ — केही दिनको अविरल वर्षाले निम्त्याएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण देशभर जनजीवन कष्टकर भयो । तराई–मधेस पनि अस्तव्यस्त बन्यो । खाद्यान्न, लत्ताकपडा सब डुबे । पीडितहरू खाटमा खाट खप्ट्याई बस्न बाध्य भए । त्रिपालमा आश्रय लिनेको अवस्था झन् नाजुक बन्यो ।

पानीको तीव्र धक्काले पुरानो र जर्जर तटबन्ध भत्काएर बाढी मानव बस्तीतिर सोझिने समस्या पुरानै हो । खोला, नाला, पैनी, नहर तथा कुलो मिचेर खेतबारी जोड्नाले पानीको बहाव सीधै गाउँमै छिर्छ । सहर–बजारमा प्लास्टिक र बोतल आदि नालामै मिल्काएका कारण निकास थुनिएका छन् । बाढी पसेपछि पानीको सतह घट्न पाउँदैन । बस्ती जलमग्न बनाइदिन्छ । विकासका संरचना नष्ट गर्छ । खेतीयोग्य जग्गा बलौटेमा परिणत हुन्छ । जीउ ओत लाग्ने ठाउँसमेत तहसनहस पार्छ । पीडित जनता वर्षभरि अर्काको आशमा बाँच्नु पर्छ । सरकार भने कर्मकाण्डमै रमाउँछ ।

सीमित साधनस्रोतबाट बाढी प्रभावितलाई चिउराभुजाका भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्थाबाट पार लगाउन खोज्दै छन्, सरोकारवालाहरू । स्थानीय तह गठन भएपछि आफ्नो पीडा साझा गर्ने र समाधानको बाटो खोज्ने जनताहरूको विश्वासमाथि पनि जनप्रतिनिधिले पानी खन्याइदिएका छन् ।

बाढीको वितण्डा जनताको गाँस, बाँस र कपाससँग लामो समयसम्म गाँजिन्छ । काबुबाहिरको बाढीको चपेटाबाट प्रत्यक्ष र निरन्तर प्रभावित उनीहरू विपद्का बेला ज्यान जोगाउने प्रयत्नमै आक्रान्त हुन्छन् । जनता राहत र उद्धारको प्रतीक्षाबाहेक केही गर्न सक्दैनन् । बनिबुतो गरेर बनाइएको ओत लाग्ने ठाउँ भत्कँदा, बालबच्चा भोकभोकै सुत्नुपर्दा, गरिखाने खेतबारी बालुवाले पुरिँदा किसान–मजदुर महिनौं बिचल्लीमा पर्छन् ।

मनसुन आरम्भ भएसँगै बाढीले तराई–मधेस दु:खपीडा र बरबादीमा पर्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणी सीमासम्म कैयौं बस्ती डुबानमा परेर नागरिक घरवारविहीन हुन्छन् । बाढीको पिरलो आवधिक हुन्छ, प्रभाव भने स्थायी । चुरे विनाश र अवैज्ञानिक भौतिक संरचना निर्माणका कारण बाढी र डुबान समस्यामा देशको तल्लो फाँट पर्दै आएको छ । अझ, भारतीय पक्षले दसगजा क्षेत्रमा समानान्तर बाँध बनाएर नदीको प्रवाह थुनेपछि नेपाली बस्ती डुबानमा पर्छ ।

दसगजा क्षेत्रमा खोलाको बहाव क्षेत्र नै नदेखिने गरी नदी सतह र खेतबारीको सतह एउटै हुनु पनि समस्या हो । दसगजा क्षेत्रको भारतीय बाँधले पारिपट्टिका गाउँलाई जोगाएको छ । नेपाल–भारत संयुक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन भएको छैन । भारतीय पक्षले प्रत्येक संयुक्त बैठकमा योजना अध्ययन गरिरहेको भन्दै मुद्दा पन्छाइदिन्छ । उच्च स्तरमा कुराकानी गरेर नेपाल सरकारले अहिले बनाएको नदी नियन्त्रणको नदी प्रणाली व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने दिगो योजना यथाशीघ्र प्रस्तुत गरी साझा सवालका लागि द्विपक्षीय निकास खोजिनु नै श्रेयष्कर हुनेछ ।

चुरे क्षेत्रको वनविनाश, बस्ती लगायतका पूर्वाधार विकास, चरिचरन, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र माथिल्लो भेगमा भूउपयोगको गलत परिपाटीसँगै जलाधार क्षेत्रमा आएको संकुचनका कारण बग्ने गेग्रान (माटो, ढुंगा, गिटी र बालुवा) थेग्रिएर खोलामा बाढी आउने गर्छ । चुरेको प्राकृतिक संरचनाको क्षयीकरण र यसको दुष्प्रभावका रूपमा प्रणालीमा आएको असन्तुलनले नदी प्रणालीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बर्खाको पानी सोस्ने र अड्ने प्रक्रिया कमजोर बनेको छ । जसले अपेक्षित परिमाणमा जलाधार क्षेत्र पुनर्जलीयकरण हुन सकेको छैन । यस्तोमा पानी पर्नेबित्तिकै पानी भेलको उफानसँगै खुकुलो र मलिलो माटोले बनेको चुरे पहाड बगेर जान्छ । वरपरका बस्ती डुबानमा पर्छन् । यसरी चुरेबाट बगेर आउने गेग्रान खोलामा थेग्रिँदै गएको छ ।

वनविनाश, बसोबास, पूर्वाधार निर्माण, चरिचरनजस्ता क्रियाकलापका कारण चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा प्रतिकूल असर परेको छ । नयाँ कमलो चुरे पहाड दिनानुदिन नांगो हुँदै छ, भासिँंदै छ । रूखबिरुवाको अभावमा यो क्षेत्रमा मनसुनको पानी सोस्ने क्षमता पहिलेजस्तो रहेन । लगातार बर्खा हुँदा पानी सञ्चित नभएर दक्षिणी भागमा ह्वात्तै पसारिन्छ । प्राकृतिक नदीहरूको सतह पनि चुरेबाट बगेर आउने गिटी, ढुंगा र बालुवाका कारण अग्लिएको छ । ती नदी चौडा भएका छन् । करिब–करिब खेत र नदीको सतह एउटैजस्तो छ ।

यस्तोमा चुरेबाट बग्ने पानीको परिमाण ती नदीले थेग्न सक्दैनन् । र धेरै बढी मात्रामा पानी चुहावट भएर हरेक वर्ष थुप्रै गाउँबस्ती डुबानमा पर्ने गर्छन् । खहरे भएका नदीमा हुने गरेको अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक उत्खननले पानीको कोर्स बदलाव आउने समस्यालाई थप विकराल बनाउँछ ।

माथिबाट बगे आएको गेग्रानका कारण हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जग्गाको मरुभूमीकरण र जलाधार क्षेत्रमा पानी सञ्चिति अभाव भएपछि खडेरी पर्न थालेको छ । चुरे र भावर क्षेत्रमा खानेपानी अभाव चर्किएको छ । चुरे संरक्षणको काम अझै एकीकृत, प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन सकेको छैन । तत्कालका लागि चुरे क्षेत्रमा वृक्षरोपण, अनुचित मानवीय गतिविधि र चरिचरनमा रोक, बाँधजस्ता संरचना बनाएर गल्छी नियन्त्रण र पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा उत्तरी क्षेत्रमा खहरे खोलाबाट चुरेलाई थप क्षतिग्रस्त हुनबाट जोगाउन सकिएन भने बाढी रोकथामको कुनै पनि प्रयास सार्थक हुन सक्दैन । राजमार्गदक्षिण खोलाका दुवै किनारमा तीव्र प्रवाह रोक्ने र खेतको पानी निकास हुने मजबुत तटबन्ध आवश्यक छ । नदीले ‘कोर्स’ फेरिरहेको छ । यसले थप जटिलता उत्पन्न गरेको छ ।

नदीमा विस्तृत अध्ययन (मापदण्ड, प्रविधि र प्रभाव) नगरिकन बनाइने संरचनाका कारण पानीको बहाव साँघुरिंँदासमेत बाढी आउँछ । एउटै नदीमा केन्द्रीय योजना अन्तर्गत एउटा संरचना र पालिका अन्तर्गत अर्को योजना अनुरूप भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका हुन्छन् । घरबार भन्दा अग्ला सडक निर्माण गरिँदै छ । जहाँ पानीको निकासलाई ख्याल गरिँदैन । योजनाको दीर्घकालीन सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावबारे लेखाजोखा गरिँदैन । गाउँघरबाट वर्षातको पानी नदीसम्म पुग्ने परम्परागत बाटाहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कारण अवरुद्ध भएका छन् । गाउँ–गाउँमा कच्ची–पक्की बाटा बनाइएका छन्, तर ती बाटासँगै पानी निकासको संरचना बनेका छैनन् । भएका संरचना जीर्णोद्धार भएका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा तराई–मधेसले वर्षेनि बाढीको विपद् भोग्नु अस्वाभाविक होइन । यातायात, सरसफाइ, ऊर्जा, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र पनि बाढीको चपेटामा परेका छन् । बाढीका बेला आकस्मिक कार्य (उद्धार तथा राहत) मा राज्यसंयन्त्र सक्रिय देखिए पनि त्यसपछिका दिनमा बाढीका कारण प्रभावित सामाजिक, उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा पुन:स्थापनाका प्रयत्न संस्थागत तथा उपलब्धिमूलक ढंगले अघि बढेको छैन । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाको प्रयास तीव्र हुनुपर्ने जनचाहना अनुसार सरकारको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर देखिन्छ ।

वर्षेनि तराई–मधेस बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुन्छ । त्यसैले विपद्सँग लड्न एकीकृत ढंगले काम गर्ने स्थायी संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । बाढीपीडित तराई–मधेसका जनताको विश्वास चिउरा र दालमोठको भरमा जित्न सकिंँदैन । बाढीको कहरबाट थिलथिलो भएको मधेसलाई तग्रिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

बाढी व्यवस्थापनमा पर्याप्त साधनस्रोत, बलियो संयन्त्र र ठूलो सञ्जाल चाहिन्छ । संवेदनशीलता अभावले केन्द्र र प्रदेश २ सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन तथा सशक्त कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा विपद् व्यवस्थापन पर्नसकेको छैन । केन्द्र सरकारले समेत संरचना निर्माण, मम्र्मत–सम्भार र संरक्षणमा अपेक्षित अग्रसरता देखाएको छैन । विपद् व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक स्तरमा तत्परता आवश्यक छ, स्थानीय तहलाई झकझक्याउनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाका लागि बहुउद्देश्यीय र बहुक्षेत्रीय एकीकृत प्रयास गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका निर्वाचनसँगै अल्पकालीन तर दीर्घकालसम्म प्रभाव पर्ने किसिमका बाढी व्यवस्थापन कार्य गर्छन् भने जनताको आस ज्युँका त्युँ छ । तटबन्ध रेखदेख, व्यवस्थापन तथा संरक्षणमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सक्रियता, विपद्का लागि बजेट विनियोजन, संरचना निर्माणमा सतर्कता आदिले बाढीबाट हुने क्षतिमा कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

राहत र उद्धार कार्य नै बाढी व्यवस्थापन भएको सरकारी संयन्त्रको बुझाइमा खोट छ । विपद्बाट उद्धार तथा राहतबाहेक जीविकोपार्जन, पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा खासै काम भएको देखिँदैन । प्रभावित टोलबस्तीका मानिसमा बाढीको संकट र बरबादीबारे आफैले आकलन र व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता हुनु जरुरी छ । बाढी जस्ता विपद्सँग जुझ्न प्रभावकारी तयारी, जनजीविकामा पर्ने असर, सम्पत्ति र आधारभूत संरचनामा पुग्ने क्षति र नकारात्मक प्रभाव आकलन र विश्लेषण गर्ने क्षमता विकसित गर्न आवश्यक छ ।

लेखक जनकपुरमा क्रियाशील पत्रकार हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेकपामा सहमति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एकताका सबै विषयमा सहमति जुटेको छ । मंगलबार बसेको अध्यक्षद्वयको बैठकले जिल्लाका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, केन्द्रीय विभागसहित केन्द्रीय नेताको कार्यविभाजन, अनुशासन आयोगलगायत केन्द्रीय निकायको विवाद मिलाएपछि एकताका बाँकी विषय टुंगिने भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवासमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल एवं सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाबीच बैठक बसेको थियो ।

अध्यक्षद्वयले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि सहमति लिएका थिए । बैठकमा सबै विषयमा सहमति जुटेकाले यसलाई सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक राखेर औपचारिकता दिइने महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । ‘पार्टी एकतासँग जोडिएका सबै विषयको गृहकार्य सकिएको छ, अब सचिवालय र स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक बसेर त्यसलाई औपचारिकता दिइन्छ,’ बालुवाटार बैठकपछि महासचिव पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब एकतासँग सम्बद्ध विषय बाँकी छैनन् ।’

नेताहरूको आन्तरिक गुटबन्दीका कारण १३ महिनासम्म नेकपाको एकीकरणसम्बन्धी काम टुंगिन सकेको छैन । केन्द्रीय नेता कामविहीन भई बस्नुपर्ने अवस्था थियो । नेताहरूबीच निकै लामो रस्साकसीपछि जिल्ला इन्चार्जका रूपमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रकै पूर्वइन्चार्जलाई जिम्मेवारी दिने सहमति बनेको छ । नयाँ व्यक्ति कसलाई लैजाने भन्नेमा शीर्ष नेताबीच नै विवाद भएर लामो समयसम्म इन्चार्ज तोक्न नसक्ने अवस्था आएपछि विकल्पमा पूर्वइन्चार्जलाई नै जिम्मेवारी दिने विधि तय भएको हो ।

यसअनुसार ७७ जिल्लामध्ये पूर्वएमालेबाट ४४ र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट ३३ जना इन्चार्ज हुनेछन् । एउटाले इन्चार्ज पाएको स्थानमा अर्को पक्षको व्यक्तिलाई सहइन्चार्ज बनाइनेछ । विगतमा जिल्ला अध्यक्षहरू तोक्दा पनि विवाद नमिलेपछि यस्तै विधि अपनाइएको थियो ।

केन्द्रीय विभागमा पनि पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रका पूर्वइन्चार्जलाई नै लगिनेछ । नेकपाका ३२ विभागमध्ये १८ वटामा पूर्वएमाले र १४ वटामा पूर्वमाओवादीलाई नेतृत्व दिने सहमति भएको छ । प्रत्येक भ्रातृ संगठनका लागि पनि केन्द्रीय नेताबाट इन्चार्ज तोकिनेछन् । त्यसमा पनि पदीय मर्यादा असर नपर्ने गरी केन्द्रीय नेतालाई जिम्मेवारी दिइनेछ ।

नेकपाभित्र चारवटा केन्द्रीय निकाय अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग र सल्लाहकार परिषद् छन् । तिनमा पनि पूर्वनेतालाई नै जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा रहेको विवाद केही दिनअघि बालुवाटारमै बसेको अध्यक्षद्वयको बैठकले टुंग्याएको थियो । प्रतिवेदनमा तत्काल विगतमा सहमति भएअनुसार नै ‘जनताको जनवाद’ भन्ने सैद्धान्तिक कार्यदिशा तय गरेर जाने निर्णय भएको थियो ।

त्यसअनुसार प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त प्रतिवेदन छाप्ने काम भइरहेको महासचिव पौडेलले जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदनमा पनि अब समस्या छैन । छापिएर सार्वजनिक हुँदै छ,’ उनले भने । गत वर्ष जेठ ३ मा दुई पार्टीबीच केन्द्रमा एकता भएको थियो । त्यसपछि दुवैतर्फका संगठनका तल्लो तहको एकता टुंग्याउने विषयमा नेताहरूबीच पटकपटक विवाद भएको थियो ।

विवाद समाधानका लागि पटकपटक कार्यादलसमेत बनाइयो । तर कार्यदलले गरेका काममै विवाद भएपछि विगतको एमाले र माओवादी केन्द्रका जेजस्ता संरचना थिए, तिनलाई मिलाउँदै जिम्मेवारी दिँदै जाने खालको मोडालिटीमा नेताहरूले सहमति गर्दै आएका छन् । यही काम गर्न १३ महिना लगाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको नेता घनश्याम भुसालले बताए । ‘यही विधिअनुसार त हामी एक महिनामै एकता गर्न सक्थ्यौं,’ उनले भने, ‘तर विभिन्न कारण देखाएर लम्बाइयो मात्र ।’

नेताहरू भागबन्डा गर्ने र आफ्नो हिसाबकिताब मिलाउनेतर्फ लाग्दा यति लामो समय बित्थैमा बितेको उनको भनाइ छ । नेकपाको संगठनात्मक एकता र जिम्मेवारी नतोकिँदा अहिलेसम्म पनि केन्द्रीय नेताले काम पाएका छैनन् । केन्द्रमा सचिवालयले मात्र बैठक र छलफल गरेको छ । अन्य निकायको बैठक बस्न सकेको छैन । स्थायी समितिको बैठक गत पुसदेखि बसेको छैन । केन्द्रीय समितिको बैठक एकतापछि एक पटक बसेको छैन । संसदीय दलको बैठकमा नेताहरूले बोल्न नपाएको गुनासो गरेपछि एक साताअघिको बैठकमासांसदलाई बोल्न दिइयो ।

संगठनात्मक काममा भद्रगोल हुँदा नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो । नेताहरू जिम्मेवारविहीन हुँदा सरकारका काममा पनि पार्टीका तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग हुन सकेको थिएन । अब केन्द्रीय निकाय र विभागको जिम्मेवारी तोक्ने कामलाई स्थायी समितिले औपचारिक टुंगो लगाएपछि पार्टीले पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

‘एकताका काम सकिएपछि पार्टी सहज रूपमा हिँड्ने अवस्था बन्छ । अहिले केही काम अल्झिँदा समस्या भइरहेको थियो,’ स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT