कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

न्यायिक सुधारको रणनीति

काठमाडौँ — नेपालमा २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास र सुधारको सुरुआत भए पनि न्यायक्षेत्र लामो समयसम्म राष्ट्रिय योजनाको प्राथमिकतामा पर्न सकेको थिएन । मुद्दा छिन्ने अदालतलाई पनि योजनाको आवश्यकता पर्छ र भन्ने परम्परागत सोच रहेको समयमा नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नै पहलमा दक्षिण एसियामै पहिलो पटक २०६१ देखि योजनाबद्ध सुधारको थालनी गर्‍यो ।

न्यायिक सुधारको रणनीति

न्यायपालिकाको आफ्नै जनशक्ति र स्रोतसाधनबाट थालिएको सुधार यात्रामा हालसम्म तीन रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन भएको छ । मुलुकको पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजनामा न्यायिक क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । संयोगले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) र मुलुकको पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजना एकै समयदेखि लागू हुन लागेको छ, साउन १ देखि ।


न्यायपालिकामा योजनाबद्ध सुधारका प्रयासस्वरूप पुराना मुद्दाको फस्र्योटमा वृद्धि भएको छ । सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन सेवाग्राही केन्द्रित कार्यक्रम आएका छन् । मुद्दा व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । सरोकारवालासंँगको सम्बन्ध र समन्वयमा अभिवृद्धि भएको छ । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत न्यायपालिकाका साझा समस्या र चुनौतीको पहिचान गरिएको छ ।


न्यायिक सेवा प्रवाहलाई अझ गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि टड्कारो छ । मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गरी न्यायिक सेवालाई थप पारदर्शी, कम खर्चिलो, छिटोछरितो, पहुँचयुक्त, अनुमानयोग्य र नतिजामुखी बनाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।


चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका मुख्य व्यवस्था

सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने परिदृश्यसाथ न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिएको छ । यस योजनामा पाँच लक्ष्य र तिनलाई हासिल गर्न तेइस रणनीतिक उद्देश्य निर्धारण गरिएका छन् ।


प्रत्येक रणनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका लागि अलग–अलग क्रियाकलाप, सोको कार्यसम्पादन सूचक, समयावधि, जिम्मेवार पदाधिकारी किटान गरी कार्यान्वयन योजना बनाइएको छ । न्यायाधीशको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको नारा ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता : न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता’ लाई चौथो योजनाले पनि आत्मसात् गरेको छ । चौथो रणनीतिक योजनाले पहिचान गरी सम्बोधन गर्न खोजेका न्यायपालिका सुधारका मुख्य क्षेत्र देहाय बमोजिम छन् :


(क) छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय निरूपण : न्याय निरूपणलाई छिटोछरितो बनाउन छिटो मुद्दा फस्र्योट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रत्येक अदालतले कम्तीमा हरेक वर्ष दर्ता हुने बराबर मुद्दा फस्र्योट गर्नुपर्छ । योजनाको दोस्रो वर्षदेखि सबै जिल्ला तथा उच्च अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति अपनाइँदै छ । सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता घटाउन फस्र्योटको वर्षगत लक्ष्यसहित विशेष अभियान लागू हुँदै छ ।


विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायको प्रयोगको विस्तार र प्रभावकारिता अभिवृद्धिबाट मुद्दाको चाप घटी परोक्ष रूपमा न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो र कम खर्चिलो बनाउन मद्दत पुग्ने हुन्छ । मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्दा दुवै पक्षमा विजयी भावना हुन्छ, विवादको दिगो समाधान हुन्छ । त्यसैले मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि छ ।


न्यायको वास्तविक प्रत्याभूति फैसला कार्यान्वयनबाट मात्र हुन्छ । व्यक्तिवादी हुने मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको समयावधि घटाउनु छ । सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा लागेको अर्बौंको जरिवाना र लाखौं वर्ष कैद असुल हुन नसक्दा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाइने गरेका छन् । अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्दा दण्ड–जरिवाना असुलीको जिम्मेवारी कार्यपालिकाले लिएको देखिन्छ । नेपालमा यो जिम्मेवारी अदालतलाई नै दिइएको छ, तर न्यायिक प्रहरी लगायत नहुँदा र दण्ड–जरिवाना लागेकाहरूको यथार्थ नाम, थर, वतन अद्यावधिक हुन नसकेका पुराना लगतका कारण असुली प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।


(ख) न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि : न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि न्यायपालिकाको सार्वकालिक प्राथमिकता हो । यद्यपि अदालतले न्यायमा पहुँचको समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकासको स्तर र भौगोलिक अवस्थाका कारण न्यायको पहुँचमा पर्ने अवरोधको सम्बोधन राज्यका अन्य जिम्मेवार निकायबाटै गरिनुपर्छ । अदालत प्रवेश गरेका सेवाग्राहीका हकमा भने अदालतले नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।


यस योजनामा मुख्यत: न्यायको सहज पहुँचमा रहेका अवरोधको पहिचान गरी सुधार गर्ने नीति लिइएको छ । स्वैच्छिक (प्रोबोनो) कानुनी सहायता र वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवाको विस्तार र सुदृढीकरणलाई पनि समावेश गरिएको छ । हरेक अदालतमा सेवाग्राही परामर्श तथा सहायता कक्ष सुदृढ बनाउने, न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी सूचना सेवा सहजै उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।


संविधान र अपराध संहिताले गरेको परिवर्तित व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अदालतमा पीडितमैत्री कक्षको व्यवस्थापन, पीडितका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र सुरक्षाको व्यवस्था, अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्तिको उपलब्धता, पीडितलाई मुद्दाको कारबाही र आदेशको जानकारी जस्ता कार्यक्रम पनि यो योजनामा समावेश छन् ।


(ग) न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन : न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा लिइन्छ । न्यायिक सुशासन प्रवर्धन गर्न न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता अपरिहार्य हुन्छ ।


न्यायिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई पनि सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिकाको उत्तरदायित्व मूलत: संविधान र कानुनप्रति नै हुन्छ । त्यस्तो विषय खास गरी न्यायाधीश तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादन, आचरण र व्यवहारबाट सुनिश्चित हुने गर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका मूल्यमा बाह्य क्षेत्रबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यून गर्दै सोको प्रत्याभूति खोज्ने उपाय तथा न्यायपालिकाभित्रबाट समेत यसको जगेर्ना गर्न विशेष जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।


सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखी गर्नुपर्ने व्यवहार तथा गुनासो र उजुरीको समयमै प्रभावकारी सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अदालतको कामकारबाहीमा नियमित, आकस्मिक र सूक्ष्म अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई न्यायिक सुशासनलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।


(घ) अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण : न्यायिक सुधारको प्रभावकारिताका लागि अदालतको समग्र व्यवस्थापनको सुदृढीकरण अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो । यसका लागि दक्ष, पर्याप्त र प्रतिबद्ध मानव संसाधन, पर्याप्त भौतिक सेवा तथा पूर्वाधार एवं वित्तीय स्रोतसाधन आवश्यक हुन्छ ।


यसको प्रभावकारी परिचालनका लागि सुदृढ व्यवस्थापन पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । यस परिवेशमा अदालती मानव संसाधन व्यवस्थापन चुस्त बनाउने, भौतिक र सेवा पूर्वाधारमा सुधार एवं वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रविधिको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रम प्रक्षेपण गरिएको छ । मुलुकी संहिताको नतिजामूलक र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । न्यायिक अध्ययन–अनुसन्धान पद्धति विकास गर्ने र योजना कार्यान्वयन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिक कार्यक्रमहरूसमेत निर्धारण गरिएका छन् ।


(ङ) न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि : न्यायपालिकाको पुँजी यसप्रतिको जनआस्था र विश्वास हो । न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जनआस्थाको जगमा उभिएको हुन्छ ।


कार्यपालिकासँग जस्तो प्रहरी शक्ति वा संसदको जस्तो वित्तीय नियन्त्रणको अधिकार न्यायपालिकासँग हुँदैन । अदालतप्रति जनआस्थाको जगेर्ना र अभिवृद्धि न्यायपालिकाको प्राथमिकता हुने भएकाले सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यी विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ । चौथो योजनामा अदालतका कामकारबाहीबाट सेवाग्राहीको आवश्यकता सम्बोधन हुनेछ ।


सेवाको प्रभावकारिता र गुणस्तर मापन गर्न आवधिक रूपमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने र प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा सुधार गर्दै जाने क्रियाकलाप पनि योजनामा निर्धारण गरिएका छन् ।


अदालतको एक्लो प्रयासबाट मात्र न्यायसम्पादनले पूर्णता पाउन सक्दैन । न्यायपालिकाले स्थानीय तह लगायतका सरोकारवालासँग समन्वय गरी सम्बन्ध र सहयोगलाई सुदृढ तुल्याउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।


न्यायपालिकामा पन्ध्र वर्षयता सञ्चालित सुधार कार्यक्रमबाट सकारात्मक नतिजा पाइएका छन् । यी उपलब्धिको जगेर्ना गर्दै परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश एवं सेवाग्राहीको

बढ्दो अपेक्षा सम्बोधन हुने गरी योजनाबद्ध सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएको छ । यसमा सबैको प्रतिबद्धता, योजनाले प्रक्षेपण गरे अनुरूप बजेट लगायतका आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता तथा सरोकारवालाको सहयोग र स्वामित्वभाव पनि अपरिहार्य हुन्छ ।


निरौला सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार हुन् भने क्षेत्री उपसचिव ।


प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?