न्यायिक सुधारको रणनीति

नृपध्वज निरौला, अशोककुमार क्षेत्री

काठमाडौँ — नेपालमा २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास र सुधारको सुरुआत भए पनि न्यायक्षेत्र लामो समयसम्म राष्ट्रिय योजनाको प्राथमिकतामा पर्न सकेको थिएन । मुद्दा छिन्ने अदालतलाई पनि योजनाको आवश्यकता पर्छ र भन्ने परम्परागत सोच रहेको समयमा नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नै पहलमा दक्षिण एसियामै पहिलो पटक २०६१ देखि योजनाबद्ध सुधारको थालनी गर्‍यो ।

न्यायपालिकाको आफ्नै जनशक्ति र स्रोतसाधनबाट थालिएको सुधार यात्रामा हालसम्म तीन रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन भएको छ । मुलुकको पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजनामा न्यायिक क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । संयोगले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) र मुलुकको पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजना एकै समयदेखि लागू हुन लागेको छ, साउन १ देखि ।

न्यायपालिकामा योजनाबद्ध सुधारका प्रयासस्वरूप पुराना मुद्दाको फस्र्योटमा वृद्धि भएको छ । सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन सेवाग्राही केन्द्रित कार्यक्रम आएका छन् । मुद्दा व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । सरोकारवालासंँगको सम्बन्ध र समन्वयमा अभिवृद्धि भएको छ । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत न्यायपालिकाका साझा समस्या र चुनौतीको पहिचान गरिएको छ ।

न्यायिक सेवा प्रवाहलाई अझ गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि टड्कारो छ । मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गरी न्यायिक सेवालाई थप पारदर्शी, कम खर्चिलो, छिटोछरितो, पहुँचयुक्त, अनुमानयोग्य र नतिजामुखी बनाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका मुख्य व्यवस्था
सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने परिदृश्यसाथ न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिएको छ । यस योजनामा पाँच लक्ष्य र तिनलाई हासिल गर्न तेइस रणनीतिक उद्देश्य निर्धारण गरिएका छन् ।

प्रत्येक रणनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका लागि अलग–अलग क्रियाकलाप, सोको कार्यसम्पादन सूचक, समयावधि, जिम्मेवार पदाधिकारी किटान गरी कार्यान्वयन योजना बनाइएको छ । न्यायाधीशको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको नारा ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता : न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता’ लाई चौथो योजनाले पनि आत्मसात् गरेको छ । चौथो रणनीतिक योजनाले पहिचान गरी सम्बोधन गर्न खोजेका न्यायपालिका सुधारका मुख्य क्षेत्र देहाय बमोजिम छन् :

(क) छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय निरूपण : न्याय निरूपणलाई छिटोछरितो बनाउन छिटो मुद्दा फस्र्योट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रत्येक अदालतले कम्तीमा हरेक वर्ष दर्ता हुने बराबर मुद्दा फस्र्योट गर्नुपर्छ । योजनाको दोस्रो वर्षदेखि सबै जिल्ला तथा उच्च अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति अपनाइँदै छ । सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता घटाउन फस्र्योटको वर्षगत लक्ष्यसहित विशेष अभियान लागू हुँदै छ ।

विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायको प्रयोगको विस्तार र प्रभावकारिता अभिवृद्धिबाट मुद्दाको चाप घटी परोक्ष रूपमा न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो र कम खर्चिलो बनाउन मद्दत पुग्ने हुन्छ । मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्दा दुवै पक्षमा विजयी भावना हुन्छ, विवादको दिगो समाधान हुन्छ । त्यसैले मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि छ ।

न्यायको वास्तविक प्रत्याभूति फैसला कार्यान्वयनबाट मात्र हुन्छ । व्यक्तिवादी हुने मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको समयावधि घटाउनु छ । सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा लागेको अर्बौंको जरिवाना र लाखौं वर्ष कैद असुल हुन नसक्दा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाइने गरेका छन् । अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्दा दण्ड–जरिवाना असुलीको जिम्मेवारी कार्यपालिकाले लिएको देखिन्छ । नेपालमा यो जिम्मेवारी अदालतलाई नै दिइएको छ, तर न्यायिक प्रहरी लगायत नहुँदा र दण्ड–जरिवाना लागेकाहरूको यथार्थ नाम, थर, वतन अद्यावधिक हुन नसकेका पुराना लगतका कारण असुली प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

(ख) न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि : न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि न्यायपालिकाको सार्वकालिक प्राथमिकता हो । यद्यपि अदालतले न्यायमा पहुँचको समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकासको स्तर र भौगोलिक अवस्थाका कारण न्यायको पहुँचमा पर्ने अवरोधको सम्बोधन राज्यका अन्य जिम्मेवार निकायबाटै गरिनुपर्छ । अदालत प्रवेश गरेका सेवाग्राहीका हकमा भने अदालतले नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस योजनामा मुख्यत: न्यायको सहज पहुँचमा रहेका अवरोधको पहिचान गरी सुधार गर्ने नीति लिइएको छ । स्वैच्छिक (प्रोबोनो) कानुनी सहायता र वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवाको विस्तार र सुदृढीकरणलाई पनि समावेश गरिएको छ । हरेक अदालतमा सेवाग्राही परामर्श तथा सहायता कक्ष सुदृढ बनाउने, न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी सूचना सेवा सहजै उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

संविधान र अपराध संहिताले गरेको परिवर्तित व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अदालतमा पीडितमैत्री कक्षको व्यवस्थापन, पीडितका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र सुरक्षाको व्यवस्था, अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्तिको उपलब्धता, पीडितलाई मुद्दाको कारबाही र आदेशको जानकारी जस्ता कार्यक्रम पनि यो योजनामा समावेश छन् ।

(ग) न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन : न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा लिइन्छ । न्यायिक सुशासन प्रवर्धन गर्न न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता अपरिहार्य हुन्छ ।

न्यायिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई पनि सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिकाको उत्तरदायित्व मूलत: संविधान र कानुनप्रति नै हुन्छ । त्यस्तो विषय खास गरी न्यायाधीश तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादन, आचरण र व्यवहारबाट सुनिश्चित हुने गर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका मूल्यमा बाह्य क्षेत्रबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यून गर्दै सोको प्रत्याभूति खोज्ने उपाय तथा न्यायपालिकाभित्रबाट समेत यसको जगेर्ना गर्न विशेष जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।

सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखी गर्नुपर्ने व्यवहार तथा गुनासो र उजुरीको समयमै प्रभावकारी सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अदालतको कामकारबाहीमा नियमित, आकस्मिक र सूक्ष्म अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई न्यायिक सुशासनलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

(घ) अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण : न्यायिक सुधारको प्रभावकारिताका लागि अदालतको समग्र व्यवस्थापनको सुदृढीकरण अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो । यसका लागि दक्ष, पर्याप्त र प्रतिबद्ध मानव संसाधन, पर्याप्त भौतिक सेवा तथा पूर्वाधार एवं वित्तीय स्रोतसाधन आवश्यक हुन्छ ।

यसको प्रभावकारी परिचालनका लागि सुदृढ व्यवस्थापन पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । यस परिवेशमा अदालती मानव संसाधन व्यवस्थापन चुस्त बनाउने, भौतिक र सेवा पूर्वाधारमा सुधार एवं वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रविधिको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रम प्रक्षेपण गरिएको छ । मुलुकी संहिताको नतिजामूलक र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । न्यायिक अध्ययन–अनुसन्धान पद्धति विकास गर्ने र योजना कार्यान्वयन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिक कार्यक्रमहरूसमेत निर्धारण गरिएका छन् ।

(ङ) न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि : न्यायपालिकाको पुँजी यसप्रतिको जनआस्था र विश्वास हो । न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जनआस्थाको जगमा उभिएको हुन्छ ।

कार्यपालिकासँग जस्तो प्रहरी शक्ति वा संसदको जस्तो वित्तीय नियन्त्रणको अधिकार न्यायपालिकासँग हुँदैन । अदालतप्रति जनआस्थाको जगेर्ना र अभिवृद्धि न्यायपालिकाको प्राथमिकता हुने भएकाले सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यी विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ । चौथो योजनामा अदालतका कामकारबाहीबाट सेवाग्राहीको आवश्यकता सम्बोधन हुनेछ ।

सेवाको प्रभावकारिता र गुणस्तर मापन गर्न आवधिक रूपमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने र प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा सुधार गर्दै जाने क्रियाकलाप पनि योजनामा निर्धारण गरिएका छन् ।

अदालतको एक्लो प्रयासबाट मात्र न्यायसम्पादनले पूर्णता पाउन सक्दैन । न्यायपालिकाले स्थानीय तह लगायतका सरोकारवालासँग समन्वय गरी सम्बन्ध र सहयोगलाई सुदृढ तुल्याउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

न्यायपालिकामा पन्ध्र वर्षयता सञ्चालित सुधार कार्यक्रमबाट सकारात्मक नतिजा पाइएका छन् । यी उपलब्धिको जगेर्ना गर्दै परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश एवं सेवाग्राहीको
बढ्दो अपेक्षा सम्बोधन हुने गरी योजनाबद्ध सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएको छ । यसमा सबैको प्रतिबद्धता, योजनाले प्रक्षेपण गरे अनुरूप बजेट लगायतका आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता तथा सरोकारवालाको सहयोग र स्वामित्वभाव पनि अपरिहार्य हुन्छ ।

निरौला सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार हुन् भनेक्षेत्री उपसचिव ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ती ड्राइभर सा’ब

शान्ति श्रेष्ठ

काठमाडौँ — त्यो दिन मलाई भक्तपुरको सिद्धपोखरीछेउको क्लिनिकमा जानुपर्ने थियो । वानेश्वर चोकमा एक छिन कुर्दा भक्तपुरको ब्यासीको गाडी आयो र चढें । सबै यात्रु सिटसिटमा बसेका रहेछन्, आनन्दसाथ । 

म चालकछेउ खाली रहेको ठाउँमा बसेँ ।

बसभित्र चारैतिर पर्चा–पम्प्लेट टाँसिएको देख्दा मलाई अनौठो महसुस भयो । एउटामा लेखिएको थियो— ‘झैझगडामुक्त ख्वप यातायातमा हजुरलाई स्वागत छ ।’ बस गुडिनसकेकाले चालकले टेपले बेरिएको सानो लट्ठी अर्को पर्चातिर ठकठक गर्दै मलाई भने, ‘दिदी यता पनि पढ्नुस् ।’ मेरा आँखा त्यतै टाँसिए— ‘आफू जाने गन्तव्य बताई सही समयमा नै भाडा तिरी सभ्य नागरिकको परिचय दिऔं ।’ मलाई बल्ल हेक्का भयो, बसमा कन्डक्टर रहेनछन् । मैले पर्सबाट लाग्दो भाडा निकालेर चालकतिर बढाएँ । उनले पैसा समाउँदै भने, ‘धन्यवाद !’

सार्वजनिक बसका चालकबाट धन्यवाद पाउँदा मेरो आश्चर्य झन् चुलिँदै गयो ।

बसमा मिनरल वाटरका बोतलहरू देखेपछि मेरो मुखबाट फुत्किइहाल्यो, ‘अहो, पानीको पनि व्यवस्था †’ मेरो कुरा भुइँमा झर्न नपाउँदै चालकले माइक समातेर भने, ‘यहाँ चाउचाउको पनि व्यवस्था छ । मात्र बीस रुपैयाँ ।’ उनका कुरा सुनेर म मरीमरी हाँसेँ । म हाँसेको देखेर सबैजसो सहयात्री खितखिताए । म उत्साहित भएको देखेर चालकले सोधे, ‘हजुरलाई मेरो गाडी कस्तो लाग्यो त ?’ मैले भनें, ‘असाध्यै रमाइलो । आफन्तकै कोठाभित्र छिरेको अनुभव भयो ।’

बस हिँड्यो । मेरा आँखा अन्य पर्चा–पम्प्लेटतिर डुल्न थाले । लेज, कुरकुरे, चुइँगम, फोहोर वस्तुहरूलाई जथाभावी नफाली सही ठाउँको व्यवस्थापन गरौं ... सक्कली कार्ड देखाएर मात्र छुटको दाबा गर्नुहोस् .. हतारमा गाडी नचढ्नू र हतारमा नओर्लिनू ... दुर्घटना हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऔं ... शिष्ट र सभ्य नागरिकको परिचय दिऔं ... ... । थाहा भयो— यी सब कुरा उनै चालकले लेखेका रहेछन् । गंगाराम खाइजुले ।

बसको ढोकाको दायाँतिर न्याप्किन बक्स, बायाँतिर डस्टबिन । ढोका अटोमेटिक । गंगारामजीले बीच–बीचमा झर्ने यात्रुहरूलाई तिनको उमेर अनुसार नानी, बाबु, बाजे, दिदी, आमा सम्बोधन गर्दै भन्दै थिए, ‘बिस्तारै जानुस् है †’ कति यात्रुले ‘दाइ, मलाई यहाँ रोकिदिनुस् न’ भन्दा पूर्ण आत्मविश्वासपूर्वक सिकाउँदै थिए, ‘म दाइ होइन । मेरो सिटको कदर गर्नुस् । मलाई ड्राइभर सा’ब भन्नुस् ।’

आफ्नो काम र पेसाप्रति यस्तो गर्व देखेर म गंगारामजीप्रति नतमस्तक भएँ । हुन पनि जो व्यक्तिमा आफ्नो कर्म र पेसाप्रति लघुताभास हुँदैन, उसैले ठूलो सफलता हासिल गर्छ । श्रीमद्भगवद्गीतामा पनि कर्म नै पूजा हो भनिएको छ । आफ्नो कर्मप्रति निष्ठावान् र इमानदार गंगारामजी बेलाबेला माइकमा बोलिरहनुभएकै थियो, ‘नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आफ्नो श्रम र नेपाललाई माया गरौं । आफ्नै देशमा श्रम गरौं । विदेशमा गएर आफ्नो पसिना नबगाऔं । मिहेनत गरे नेपालमा पनि सुन फल्छ । नेपाल र नेपाली पैसालाई माया गरौं ।’ हरेक पटक अन्तिममा उनी भन्दै थिए, ‘मेरो बोलीमा कुनै दोष भए आफ्नै दाइभाइ सम्झी सल्लाह–सुझाव दिनुहोला । धन्यवाद !’

जे होस्, गंगारामजीको बस चढ्दा एक किसिमको आनन्द र अपनत्वको अनुभूति भइरह्यो मलाई । हाँसिरहने, बोलिरहने । ‘जिब्रोको गरिमा मीठो बोलीमा’ भन्ने भनाइ उनमा पूरापूर फिट भएको पाएँ मैले । जीवनको तीन दशक पार गरिसकेकी मैले पहिलो चोटि सार्वजनिक बसमा अद्भुत अनुभव गर्दै थिएँ ।

नेपाली समाजमा चालक र सहचालकलाई प्राय: हेय दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । अस्वाभाविक यस्तो कुरा अचेल अलि स्वाभाविक किन लाग्दै गएको छ भने, यो लाइनमा यात्रुले सभ्य र सुसंस्कृत व्यवहार कमै मात्र पाउँछन् । असभ्यतालाई प्रश्रय दिने क्षेत्रमा पनि कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा भनेजस्तै गंगाराम खाइजुजस्ता आदर्श र अनुकरणीय पात्र पनि हुँदा रहेछन् । उनको आदर्श व्यवहारलाई अरू चालकले पनि आत्मसात् गर्न सके सार्वजनिक यातायातक्षेत्र कति सभ्य र मर्यादितहुन्थ्यो होला !

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT