कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

के न्याय के अन्याय

सम्पादकीय

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना साउन १ देखि सुरु हुँदा न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि कसरी हुन सक्ला भन्ने बहस जरुरी भएको छ । सुधारका लागि न्यायपालिकाले आवधिक योजना बनाउन थालेको डेढ दशक भइसक्यो ।

के न्याय के अन्याय

तीनवटा रणनीतिक योजना कार्यान्वयन हुँदा सुधार प्रयासले आशातीत परिणाम दिन सकेको छैन । पुराना मुद्दा फर्छ्योट बढे पनि, सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन थाले पनि सन्तोष गरिहाल्ने ठाउँ छैन । २०७४/७५ मा जिल्ला अदालतमा १ लाख ८८ हजार मुद्दा भएकामा ७० हजार फर्छ्योट भएनन् । उच्च अदालतमा ५३ हजार मुद्दा भएकामा १५ हजार छिनिएनन् । सर्वोच्च अदालतमा ३२ हजार मुद्दा भएकामा २० हजारको फैसला भएन ।


पछिल्लो योजनाका पाँच लक्ष्य छन्, २३ रणनीतिक उद्देश्य । यसका व्यवस्था तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छन् जब सक्नेका लागि मात्र नभएर, सबैका लागि न्याय हासिल गर्ने समान अवसर कायम हुन्छ । त्यसका लागि अदालती सेवा छिटोछरितो र प्रभावकारी हुनुपर्छ । न्यायमा विपन्न र दीनहीनको पहुँच पुग्नुपर्छ । सामान्यतः न्याय खोज्ने निर्धोले हो, उनीहरू न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण हुनुपर्छ । र, कम खर्चिलो हुनुपर्छ । अदालतका सहायता कक्षबाट निमुखा लाभान्वित हुनुपर्छ । पेसी व्यवस्थापनदेखि न्याय सम्पादन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । भएका फैसलाको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।


मुद्दा न्यायका लागि लडिन्छ । कसैलाई श्राप दिनुपर्‍यो भने भनिन्छ– तैंले वकिल राख्नु परोस्, अदालत धाउनु परोस् । जेथा सकिसक्दा र जीवन घर्किसक्दा पनि मुद्दा फैसला नभएर न्याय नपाएकाहरूलाई देखेपछि बन्ने यस्तै धारणा हो । एउटा अदालतपछि अर्को अदालत, प्रक्रियाहरूको लामो सिलसिला, सेवा वितरणमा ढिलासुस्ती र बिचौलियाको चलखेलले सेवाग्राही आजित छन् । धेरैलाई परेको छ, मुद्दा लड्नु/खेप्नु– धनको नाश, जीवनको वनवास ।


संविधानको प्रस्तावनामा ‘निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित... समृद्ध राष्ट्र निर्माण’ को परिकल्पना छ । कामकारबाही भने न्यायपालिकालाई पक्षपाती र अक्षम बनाउने दिशा उन्मुख छन् । न्यायिक विवेक र मन भएका न्यायमूर्तिको छनोट वास्तवमै चुनौतीका रूपमा उपस्थित छ ।


गुणवत्ता हेर्ने संयन्त्रमा दलतन्त्र हाबी छ । न्यायाधीश दलीय भागबन्डामा चयन हुने, प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रम हिसाब गरीगरी दल र नेताविशेषको रुचिमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । आस्था जोकोहीको हुन्छ, आबद्धता फरक विषय हो । यो कानुनी शासनको चुनौती हो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसित संसदीय सुनुवाइमा भएको सोधपुछको भाषाको भाका भरलाग्दो छैन, डरलाग्दो छ । जस्तो बेन्च उस्तै न्यायसम्पादनको स्तर हुन्छ । न्याय परिषद्को संरचनामै राजनीति छ । संरचना नै भागबन्डामुखी छ ।


न्यायाधीशको निष्पक्षता र शुद्धता पहिलो सर्त हुन सक्नुपर्छ । विवादास्पद व्यक्ति न्यायाधीश बन्दा अनुचित काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल बढ्ने गर्छ । योग्य र इमानदार न्यायकर्मी र कर्मचारी हतोत्साही हुन्छन् । मुद्दामा किनबेच र पक्षधरताको आरोप र आशंका बढ्छ । भागबन्डा, भ्रष्टाचार, बिचौलिया–राज, घुसखोरी, ढिलासुस्ती नचिरी न्यायिक समाज सम्भव छैन ।


न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापना गर्न न्यायालय र मुद्दा–फैसलामा सुधार आवश्यक छ । अदालतप्रति जनतामा सम्मान भाव आर्जन गर्न आवश्यक छ । अदालतमा बिचौलिया अध्ययन प्रतिवेदनहरूले औंल्याएको तथ्यसमेत हो ।


न्याय निसाफ बिगार्न र महँगो बनाउन सक्रिय यस्ता बिचौलियाबाट न्यायालयलाई मुक्त राख्न नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र कार्ययोजना चाहिन्छ । शक्तिकेन्द्र र बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त भए मात्रै अदालतप्रति जनभरोसा बढ्छ । अदालतका फैसलाप्रति विश्वसनीयता बढ्छ । न्यायिक राज्य प्रत्याभूति हुन्छ । नत्र न्याय भन्नु मात्र । के न्याय के अन्याय ?

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?