अमेरिकी दबाबमा भारत

ध्रुव कुमार

इन्डोप्यासिफिक’ रणनीतिका प्रमुख साझेदार शक्तिराष्ट्र अमेरिका र भारत बीचको बहुआयामिक सम्बन्धमा द्विपक्षीय व्यापारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कतिपय मुलुकबीच व्यापारले नै दौत्य सम्बन्धमा प्रगाढता थप्ने गर्छ ।

व्यापारिक साझेदारीले प्रविधि हस्तान्तरणदेखि अन्य सम्बन्धमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा त्यसप्रति सम्बन्धित मुलुकका सरकार प्रमुखसमेत सतर्क र सचेत रहेको पाइन्छ । उत्पादनहीनताले अत्यधिक परनिर्भरता बढाउँदै पराश्रित हुनपुगेको नेपालजस्तो मुलुक बाहेकका अन्य सार्वभौम मुलुकहरू सन्तुलित व्यापारबाटै अक्सर अन्तरनिर्भरता बढाउन खोज्छन् ।

जसको उद्देश्यआफ्ना उत्पादित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्वाध रूपले पहुँच पुगोस् र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा किनबेच भइरहोस् भन्ने हुन्छ । द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र प्रबर्द्धनबाट नै सम्बन्धित मुलुकका उपभोक्तालाई आवश्यक रोजाइको सामग्री सहज उपलब्ध हुनुसितै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्रिय नीति सबै मुलुकको प्राथमिकताको विषय हुन्छ ।

व्यापारले रोजगारी बढाउने मात्र नभई रोजगारी खोस्ने काम पनि गर्ने हुँदा अमेरिकामा राष्ट्रवादी ट्रम्प प्रशासनको उदयसितै संरक्षणवादले प्रश्रय पाएको छ । मुलुककोबढ्दो व्यापार घाटासितै बेरोजगारीबाट आहत राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यापार प्रबर्द्धन कार्यलाई नै अमेरिकी विदेशी नीतिको प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् ।

अमेरिकी व्यापार नीतिमा आएको परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अमेरिका आफ्ना व्यापारिक साझेदार राष्ट्रहरूसितको बढ्दो असमझदारीले गर्दा असहज स्थितिमा पुगेको छ । हुँदाहुँदा भेनेजुएला र इरानसित बिग्रेको सम्बन्धसमेत अमेरिकी व्यापार नीतिमा प्रतिविम्बित हुनथालेको छ । आफूसित व्यापारिक कारोबार र आर्थिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूलाई ती दुई मुलुकसित कुनै कारोबार नगर्न अमेरिकाले चेतावनी दिँंदै आएको छ ।

यदि कसैले अटेर गरेमा ‘काउन्टरिङ अमेरिकाज एडभाइजरिज थ्रु स्याङ्सन् एक्ट (सीएएटीएसए) अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाइनेछ भनी अमेरिकाले धम्की दिएको चर्चा छ । चीनको सन्दर्भमा भने उक्त ऐन लागू गर्न सकेको छैन । यही क्रममा चीनसित सुरु भएको व्यापार युद्ध वर्षदिन नाघिसके पनि जापानको ओशाकामा हालै सम्पन्न जी–२० राष्ट्रहरूको बैठकमा अमेरिकी र चिनियाँ राष्ट्रपतिद्वय ट्रम्प र सीबीच सौहार्द्धपूर्ण छलफलपछि पनि वाणिज्य वार्तामा लागेको भोटेताल्चा अझै खुलेको छैन ।

एसियामा चीनपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यापार युद्धको अर्को लक्ष्य व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदार राष्ट्र भारत भएको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रविन्दु एसियामा सामरिक नीतिको मुख्य कडी भारतसित सम्बन्धको अपरिहार्यता दुवै पक्षले बुझेको छ । तैपनि आगामी २०२० को आमनिर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपति ट्रम्प व्यापारिक मुद्दामा कसैलाई पनि कुनै सहुलियत दिने पक्षमा छैनन् ।

तसर्थ भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकाल सुरुआतसँगै ५ वर्षयता अमेरिकासित विकसित समझदारी र सहमतिमा फाटो देखापर्न थालेको छ । पदभार सम्हालेको पहिलो दिनमै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी बजारमा भारतीय सामग्रीको सहुलियतपूर्ण प्रवेश व्यवस्था खारेज गरेको घोषणा गर्नु भवितव्य थिएन, कोरा दबाब थियो । त्यो दबाब उपभोक्ता सामग्री खरिद–बिक्रीमा मात्र सीमित रहेन । त्यस बाहेक भारतीय ऊर्जाको निम्ति अत्यावश्यक कच्चातेल खरिदको साथै प्रतिरक्षा सम्बन्धित सामग्री खरिदमासमेत रहेको छ । दबाबको प्रकृति अमेरिकी सर्त मान्नुपर्ने अन्यथा परिणाम भोग्नुपर्ने रहेको छ ।

मोदीले आफ्नोपहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा ‘सबका साथ, सबका विकास’ को नारा घन्काए पनि वास्तविकता भने विडम्बनापूर्ण रहेको तथ्यबाट उनी अनभिज्ञ छैनन् । भारतीय अर्थतन्त्रको खस्किँदो अवस्थासितै गत ४५ वर्षभित्र उच्च बेरोजगारी झेल्नुपरेको, मुलुकको ५० प्रतिशत आदिवासी, ३३ प्रतिशत दलितका साथै ३३ प्रतिशत मुस्लिम बासिन्दा गरिबीको रेखामुनि बाँच्नुपरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएका बेला संयोगवश ट्रम्पको चुनौती थपिएको छ ।

हुन त अमेरिकाको भारतसितको व्यापार घाटा चीनसित जस्तै विकराल अवस्थामा छैन । सन् २०१८ मा द्विपक्षीय व्यापार करिब १४३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । त्यस मध्ये २४.२ अर्ब डलरको घाटा अमेरिकाले व्यहोरेको थियो । तर ट्रम्पको बुझाइमा भारत ‘ट्यारिफ किङ’ भएको हुँदा अमेरिकी उत्पादनको भारतमा उच्च भन्सार महसुलप्रति उनको गुनासो रहँदै आएको छ ।

यसैले पनि भारतीय सामग्रीहरूको अमेरिका प्रवेशमा सहुलियत झिक्नु र त्यसले गर्दा भारतले ५.६ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार गुमाउनुपर्ने छ । प्रतिक्रियास्वरुप भारतले २८ किसिमका अमेरिकी सामग्री आयातमा उच्च कर थोपरेको छ । जसले भारतीय बजारमा ती सामग्री महँगो पर्नेछन् । ओशाकामा ट्रम्प र मोदी भेटपछि पनि यदि अमेरिकी उत्पादनमाथि कर नहटाए नयाँ कदम चालिने छ भनी ट्रम्पले धम्काएका छन् । यसले गर्दा भारत–अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार २०२५ सम्ममा २३८ अर्ब डलर पुग्ने युएस–इन्डिया स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप फोरम (युएसआईएसबीएफ) को भविष्यवाणी साकार हुने सम्भावना क्षीण हुनेछ ।

आफ्नो कूटनीतिक र आर्थिक स्वार्थ बाझिने भए पनि भेनेजुएला र इरानबाट कच्चा तेल आयात ठप्प गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी दबाबसामु घुँडा टेक्न भारत बाध्य भएको छ । अमेरिका–इरान बीचको तनावले गर्दा भारतको निम्ति इरानसितको सम्बन्ध विचलित हुनुसितै कूटनीतिक र सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण चाभार बन्दरगाहको विकासमा गरिएको भारतीय लगानीको पाकिस्तानलाई घेर्दै अफगानिस्तान छिचोल्दै मध्य एसियाली राष्ट्रहरूसित व्यापार र ऊर्जा प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यमा आघात पुगेको छ ।

अफगानिस्तानमा भारतीय उपस्थिति र लगानीको उद्देश्य सम्बन्धमा प्रगाढता बढाउनुसितै कुनै पनि परिस्थितिमा पाकिस्तान समर्थित तालिवान समूहको प्रभाव बढ्न नदिने रहेको छ । तर ट्रम्प प्रशासनले अफगानिस्तानबाट फौज फिर्ता लैजान काबुल सरकारसित सम्पर्क बेगर विद्रोही तालिवान समूहसित कतारमा सातौं चरणको वार्तापछि यदि तालिवानले अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी समूहलाई प्रश्रय नदिने हो भने तत्कालै अमेरिकी सेना हटाउने सहमति गरेको छ ।

अकस्मात काबुल पुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पेले तालिवानसित वार्तामा पाकिस्तानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भनेको लगत्तैपछि अफगान राष्ट्रपति घानी इस्लामावाद पुगेर शान्ति प्रक्रियामा पाकिस्तानको भूमिका सराहना गर्नाले अफगान राजनीतिबाट पाकिस्तानलाई अलग्याउने भारतीय प्रयास धराशायी भएको छ । यो अमेरिकी नीतिगत बदलावकै परिणति हो ।

ओशाकामा हालै सम्पन्न भएको जी–२० समूहको भेटमा ट्रम्प र मोदी बीचको वार्ता उत्साहपूर्ण रहेको भनाइको तात्पर्य व्यापारदेखि प्रतिरक्षा सम्बन्धमा उच्चस्तरीय वार्ता निरन्तर गर्ने सहमति जनाउनु भएको छ । त्यसै अनुरुप यही जुलाईमा भएको वाणिज्य वार्ता एकअर्काको अडान बुझ्न बाहेक कुनै सम्झौताविना टुंगिएको छ ।

प्रतिरक्षा सामग्री खरिद सन्दर्भमा अमेरिकी अडान स्पष्ट छ । रूस विरुद्ध प्रतिबन्ध कायम रहेको अवस्थामा भारतले रूससित कुनै पनि फौजी सामग्रीको कारोबार गर्ने अमेरिकी नीति विपरीत हुने चेतावनी दिएको छ । भारतले रूससित ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको एस–४०० क्षेप्यास्त्र संरचना खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि द्विपक्षीय तनाव झनै बढेको छ । यदि उक्त क्षेप्यास्त्र संरचना खरिद विरुद्ध अमेरिकाले भारतमाथि कुनै प्रतिबन्ध लगाएमा १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी सैन्य सामग्री खरिद गर्ने योजना पुनर्विचार गर्ने भारतले भनेको छ ।

अमेरिका–भारतबीच तनावको कारण वाणिज्य व्यापारमा मात्र सीमित छैन । एच–१ बी भिसा प्रकरणदेखि धार्मिक स्वतन्त्रता विषयक द्विपक्षीय मतभेदसित अप्रत्यक्ष जोडिएको मानव अधिकार जुन अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पेले इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर, नयाँदिल्लीमा हालै दिएको नीतिगत प्रवचनमा प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरेका थिए, त्यसैले भाजपाको गृहनीतिमा प्रश्न उठाएको छ । यिनै कारणले गर्दा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारको संकेत सहज देखिंँदैन ।

तसर्थ इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका सूत्रधार र सहभागी भए पनि यी दुई मुलुक एकअर्काको स्वार्थप्रति कति संवेदनशील र समझदारी राख्न सक्छन् भन्ने प्रश्न यथावत छ । हुन त ‘इन्डो–प्यासिफिक’ कुनै मुलुक विरुद्धको रणनीतिक अवधारणा होइन भनी भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले पोम्पेसँगै आयोजित प्र्रेस सम्मेलनमा भने ।

तर यी दुई महासागरहरूको सन्धि हुनुको कारण चीनको उदयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने नै रहेको तथ्य सर्वविदित छ । तसर्थ आपसी मतभिन्नता बाबजुद भारत र अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक’प्रतिको प्रतिबद्धता कसरी अघि बढाउँछ, त्यसैमा ती राष्ट्रका भविष्य निर्धारित हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नकारात्मकता होइन आलोचना

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) नेपालको सर्वशक्तिमान संस्था हो । सूचना, स्रोत र शक्ति केन्द्रित गरेको संस्थाले दुई–चार सस्ता प्रोपगान्डा रच्यो, दर्जनौँ झुट फैल्यायो र प्रधानमन्त्रीमार्फत गरिने प्रत्येक निर्णयलाई विवादास्पद तुल्यायो । दाबी गरिए जस्तो न भ्रष्टाचार कम भयो, न विकासका ठूला परियोजनाले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गरे ।

यति समय बितिसक्दा, कम्प्युटर र इन्टरनेट जडान गरेर मन्त्रालयलाई अत्याधुनिक बनाएको सामान्य गफभन्दा सुनाउने उपलब्धि पीएमओसँग केही छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अब सुनाउन बाँकी केही छ भने फेरि पनि तुकबन्दी, ओठे जवाफ, मिथक र इतिहासबारे काँचो–कचिलो पाण्डित्याइँ मात्रै हो ।

उनका बेतुक गफलाई महावाणीका रूपमा प्रचार गर्न उही पीएमओ खटिन्छ । सामाजिक सञ्जालका वैतनिक हल्लाखोरहरू त्यसैको बलमा क्रूर ठट्टा रचिरहन्छन् । पद एवं संस्थाको गरिमासम्म दाउमा राखेर चलाइएको यो उपक्रम चिर्न जिम्मेवार पत्रकारिता एवं निर्भीक लेखन आवश्यक छ ।

आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन गरेको दाबी गर्ने शक्तिशाली प्रधानमन्त्री सर्वथा निरीह छन् । प्रधानमन्त्रीमार्फत गरिने प्रायः नियुक्तिमा उनी पहिचान खुलेका दलाल र माफिया चुन्छन् । कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेर फिर्ता लिन्छन् । पछिल्ला केही घटनामा स्पष्ट लाचारी प्रकट गरेका छन् । उनी कसरी यति निरीह भए ?

नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि केही उदाहरणीय काम गर्ने ‘सुखद अवसर’ लाई घातक दुःखान्तमा टुंग्याउने प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली ‘टेक्स्टबुक केस’ बन्ने सम्भावना बढेको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा पीएमओ भनिने संरचना र त्यसले पाएको अधिकार कति दोषी छ ? उनको छनोटमा परेका सहयोगीको दोष के हो ? पार्टी र सरकार दुवैतर्फ उनले देखाएको दम्भ नै उनी असफल हुँदै जानुको कारण हो ? अथवा, धेरैले शंका गरे जस्तो, स्वयं प्रधानमन्त्री, उनको कार्यालय र सहयोगीजति सबै स्वदेशी एवं विदेशी माफिया र दलालप्रति मात्रै वफादार छन् ?

सोच्नुपर्ने विषय अरू पनि छन् । जस्तो— संघीय सरकारका केही मन्त्रीले पीएमओका अघिल्तिर आफूलाई शक्तिहीन सम्झन्छन् । कतिपयले आफूलाई निकम्मा तुल्याइएको महसुस गर्न थालेका छन् । निकटवर्तीसँगका निजी कुराकानीमा मन्त्रीका यस्ता गुनासा व्यक्त हुन थालेका छन् ।

मन्त्रीलाई निकम्मा सिद्ध गरेर सबै मन्त्रालय पीएमओले नै सञ्चालन गर्नु कति लोकतान्त्रिक हो ? शक्ति विन्यास गरिनुपर्ने संस्थामा प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालयको सोझो प्रभाव छ भन्ने पछिल्ला केही उदाहरणले प्रस्ट पार्छन् । संघीय संसदका सभामुखदेखि सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च पदासीनलाई समेत प्रभावमा राखेर कस्ता निर्णय गरिए, सूचनामा पहुँच भएका सबैलाई थाहा छ ।

कसैले यी सबै प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न सक्छ वा कुनै हलुका जवाफ दिएर टारिदिन सक्छ । अन्धसमर्थकले स्वयं प्रश्नमा ठूलो विदेशी षड्यन्त्र पहिल्याउन सक्छ । नेकपासम्बद्ध बुद्धिजीवीले हलुका आलोचनात्मक भएको स्वाङ पारेर कर्मचारीतन्त्रमा दोष थुपार्न सक्छ, मन्त्रिमण्डल हेरफेरको सिफारिस गर्न सक्छ । सरकारको समग्र उद्देश्य र नीति ठीक भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी भएकामा ‘आत्मालोचना गर्नुपर्नेमा जोड’ दिन सक्छ ।

घागडान मार्क्सवादीले ‘दलाल पुँजीवाद’ मा यस्ता घटना घट्नु कुनै अनौठो नभएको लामो व्याख्यान दिन सक्छ । सो व्याख्यानका आधारमा दलाल पुँजीवादको यो चरणले आफ्नो निश्चित आयु पूरा गरेपछि मात्रै थप केही नयाँ काम गर्न सकिने खाका तेर्स्याउन सक्छ । वा, पुँजीवादको एउटा खास अवस्थासम्म पुग्न ओली सरकारले अवलम्बन गरेको बाटो सर्वथा ठीक भएको ‘समाजशास्त्रीय विश्लेषण’ पनि सुनिन सक्छ ।

नकारात्मक प्रश्न गरेर पुँजीवादले हिँड्नुपर्ने यो अनिवार्य बाटोमा तगारो नबन्ने सकारात्मक सुझाव तेर्सिन सक्छ । वा, ठूला क्रान्तिकारीहरू संसदीय व्यवस्थामा खोट भएकाले अनिवार्य नियति नभोगी सुख नभएकामा ढुक्क देखिन सक्छन् । यी सबै बुद्धिविलास भइसक्दा पनि माथि गरिएका प्रश्नले राख्ने तथ्यपरक उत्तरको भोक मेट्न सक्दैनन् ।

आलोचनात्मक प्रश्न उठाउँदा सरकार मात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा फस्न सक्ने भन्दै खबरदारी सुरु भएको छ । केपी ओलीको आलोचना गर्दा नेत्रविक्रम चन्दको जनवादी गणतन्त्र वा कमल थापाको हिन्दुवादी राजतन्त्रलाई बल पुग्छ भन्ने आशयसहित त्यस्तो खबरदारी गरिएको छ । अहिले सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्नेमा यिनै दुई शक्ति छन् । औपचारिक युद्धको घोषणा नगरे पनि सशस्त्र क्रान्तिका लागि तम्तयार रहेको विप्लवी आह्वान सुनिएको छ ।

राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतमका शब्दमा भन्दा, त्यही बहानामा ‘राज्य आतंक’ का दुःखद शृंखलासमेत सुरु भएका छन् । विभिन्न नाममा भएका विस्फोटमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । शान्तिपूर्ण बाटो अपनाउँछु भनेर जनताका अनेक असन्तुष्टि भजाउने यत्नमा कमल थापाहरू दत्तचित्त भएर लागेको छर्लंग छ । उस्तै असन्तुष्टि भजाएर ज्ञानेन्द्र शाहले बलमिच्याइँ गरेको इतिहासको साक्षी भएकाले थापाको निम्छरो धम्कीले पनि सशंकित तुल्याएको हुन सक्छ ।

घोर दक्षिणपन्थी र सशस्त्र क्रान्तिको असान्दर्भिक लालसा राख्ने पार्टीभन्दा स्पष्ट दूरीमा रहेर सरकारलाई लोकतन्त्रको मर्म सम्झाइरहेको सानो समूह पनि छ । सानो संख्यामा रहेका जिम्मेवार पत्रकारले सीमित स्रोत र आफ्नै संस्थाबाट पाएको कच्चा भरोसाको आडमा शक्तिशाली मानिस र संस्थाले गरेकाबिझ्याइँ सतहमा ल्याएका छन् ।

तिनले ल्याएका सूचनाका आधारमा आधारभूत प्रश्न सोध्न नहिचकिचाउने थोरै संख्याका लेखकहरूले हाँकका साथ प्रश्न उठाएका छन् । वस्तुपरक विश्लेषणमार्फत सरकारले गरेका नकाम उजागर गर्न सक्ने सानो संख्याका विश्लेषकले अप्ठ्याराका बावजुद आफ्ना मत सार्वजनिक गर्न छोडेका छैनन् ।

सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको थला पार्ने धम्की, सार्वजनिक सञ्जालको वैतनिक सेनाले गरेका अनेक बदनामी, तिनले लगाएका देशद्रोहीका लेबल, पत्रकारका भेषमा रहेका चाकरहरूको जत्थाले गरेको एकोहोरो खेदो, यी सबैको खासै पर्बाह नगरी उनीहरू बोलिरहेका छन् ।

यस्ता पत्रकारले लेखेका समाचार र सम्पादकीय, विश्लेषक एवं लेखकले लेखेका एकाध लेख र निबन्धले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउँदैनन् । विकासलाई ढंगले बुझ, उपभोक्तावादको मोहरोमा नफस, पानीजहाज र रेलका उडन्ते सपनाको जग हेर, संघीयता कार्यान्वयनमा सजग होऊ, समावेशिताको मर्म समात, पर्यावरणको ख्याल राख, निमुखाप्रति संवेदनशील होऊ भन्नु गणतन्त्रलाई सबल बनाउन खोज्नु हो ।

फरक मतका बावजुद उनीहरूले नै बनाएको संविधानको मर्म सम्झाउनु कुनै ‘र्‍याडिकल’ कुरा गर्नुसम्म पनि होइन । त्यसैले लोकतान्त्रिक धरातलमा उभिएर भइरहेका आलोचनाले राजतन्त्र वा जनवादी गणतन्त्रको कुनै पनि अभियानलाई सघाउँदैनन् । यी दुवै प्रवृत्तिलाई कसैले सघाइरहेको छ भने त्यो स्वयं सरकारले हो । अझ स्पष्ट भएर भन्दा, त्यो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने काममा स्वयं पीएमओ, सामाजिक सञ्जालका ओलीपन्थी हल्लाखोर र पत्रकारका भेषमा रहेका प्रोपगान्डिस्ट नै तन्मयतासाथ लागेका छन् ।
आवश्यक सबै सूचना, कोषको मुख्य थैलो एवं शक्ति अभ्यासको अख्तियारीसमेत बोकेर बसेकाहरू बढी सचेत हुनुपर्ने हो । तिनले देखाएको दक्षिणपन्थी रवैयाले व्यवस्थालाई संकटग्रस्त बनाउन थालेको छ । संघीयता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता प्रावधान सकेसम्म चाँडो पंगु बनाउने उनीहरूको स्पष्ट ध्येय छ । साथै, धर्मनिरपेक्षताका पक्षपातीजति सबैलाई विदेशी क्रिस्चियन मिसनरीका दलाल भनेर लाञ्छित गर्नेमा पनि उनीहरू कटिबद्ध छन् ।

निहत्था कविलाई सामाजिक सञ्जालमा धम्क्याउने र बिनाकारण पक्राउ गर्नेसम्मका हर्कत गर्नुले जति व्यवस्थालाई क्षति गर्छ, त्यति कमल थापाका दुई–चार आमसभाले गर्न सक्दैनन् । सरकारको आलोचना भजाएर आफ्नो क्षणिक लाभ साध्न खोज्नेसँग सचेत हुनु ठीक हुन्छ । तर त्यसैका नाममा सरकारको आलोचनालाई ‘नकारात्मक’ भन्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT