अमूर्त बौद्धिकबाट अपेक्षा

त्यो हो– नेपालमा बौद्धिक भनेर कसलाई बुझिन्छ र कुनै अमुक बौद्धिकबाट ककसले के अपेक्षा राखेका छन् ।

विगत पन्ध्र वर्षको यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका बीच स्वाभाविक रूपमा समाजमा अनेक नयाँ मुद्दा स्थापित र विस्थापित हुने शृंखला चल्यो । त्यो शृंखलामा समाजका कतिपय तप्कालाई संक्रमणकालीन मुद्दा कति मन परे, कति मन परेनन् र यो स्वाभाविक नै भइहाल्यो तर यो संवेदनशील संक्रमणबीच केही स्वयम् ‘पढेलेखेका’ मान्छेहरूले सधैंजसो गुनासो गरी नै रहे– यो वा त्यो महत्त्वपूर्ण मुद्दामा बौद्धिकहरू बोल्दै बोल्दैनन् ।

जस्तो– संघीयतालाई अन्तर्मनबाटै नरुचाउने जमात ठूलो थियो । उनीहरूको निरन्तरको गुनासो रह्यो– यी बुद्धिजीवीहरू बोल्नुपर्ने कुरामा बोल्दै बोल्दैनन् । यो गुनासोका पछाडिको आग्रह हुन्थ्यो– सबै ‘बौद्धिक’ ले एक स्वरमा नेपालमा संघीयता ठीक छैन भनिदिऊन् । जोजो बुद्धिजीवी संघीयताका पक्षमा बोले, त्यो तप्काले तिनलाई बौद्धिक नै ठानेन । (बौद्धिक र बुद्धिजीवी भनेको सधैं एउटै त होइन तर यस लेखमा सजिलोका लागि दुवैलाई एउटै जस्तो गरेर प्रयोग गरिएको छ ।)

समावेशीकरणका कतिपय विषय मन नपराउनेहरूले पनि दोष बौद्धिकलाई नै दिए र अझैसम्म दिँदै छन् । राष्ट्रवादको साँघुरो दायरा र राष्ट्रियताको फराकिलो आयामबारे कुनै बौद्धिकले केही विमर्श गर्‍यो भने या त उसलाई बौद्धिक नै मानिँदैन या ऊ बिकाउमा दर्ज भइहाल्छ । भारतले अन्यायपूर्ण तरिकाले दशगजामा बाँध र बाटो बनाएका कारण बर्खाका बेला नेपालतर्फ हुने क्षति झन् बढ्दो छ ।

यस्तोमा त प्रश्न सोझै त्यही अमुक बौद्धिकतर्फ गइहाल्छ– खै, कहाँ गए नेपालका बुद्धिजीवीहरू, जो यस्तो बेलामा पनि बोल्दैनन् ?

यी ‘बौद्धिक’ हरूले जताततै गाली खाएको देख्दा सुरुसुरुमा मलाई पनि रमाइलै लाग्थ्यो । कसैले भन्थ्यो– जुन देशका बौद्धिक बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्दैनन्, त्यो कसरी उँभो लाग्छ ? यस्तो सुन्दा हो कि जस्तो लाग्थ्यो । आहा, कस्तो राम्रो समाज जहाँ कति धेरै मानिसले बुद्धिजीवीबाट कत्रो अपेक्षा गरेका छन् !

तर पछि अलिक सोच्दै जाँदा मनभित्र प्रश्न आउन थाले– साँच्चै, ती अमुक बौद्धिक को हुन्, जसमाथि समाजले निरन्तर गुनासो गरेको छ ? मेरो अहिलेको निष्कर्ष के छ भने जोजो बुद्धिजीवी बोलेनन् भनेर गुनासो गर्ने गर्छन्, तिनीहरू नै बुद्धिजीवीलाई सबैभन्दा बढी दुत्कार्ने वर्गमा पर्छन् । तिनले कुनै पेचिलो मुद्दामा ‘बुद्धिजीवीहरू बोल्दै बोल्दैनन्’ भन्नुको एक मात्र अर्थ हो– ती बुद्धिजीवी मैले सोचेअनुसार किन सोच्दैनन् ? र, याद रहोस्– बुद्धिजीवी बोलेनन् भनेर गुनासो गर्ने अधिकांशतः समाजका कि ‘कन्जर्भेटिभ’ नै हुन् कि दक्षिणपन्थी । नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा ‘कन्जर्भेटिभ’ भन्नाले पुरातनपन्थी, ‘गैरलिबरल’ र दक्षिणपन्थीसमेत जोडेर बुझ्नुपर्छ ।

‘बुद्धिजीवीहरू बोल्दै बोल्दैनन्’ भनेर बारम्बार गुनासो गर्नेमध्येका प्रायः आफैं भने बोलिरहेकै हुन्छन् । तीमध्ये कतिपयको हैसियत अरूले सुनिने गरी बोल्न सक्ने समेतको हुन्छ तर पनि ती त्यही अमुक बौद्धिकलाई गाली गर्छन्, ऊ बोलेन भनेर । त्यो भनेको के हो भने, आफूले चाहेजसरी त्यो अमुक बौद्धिकले सम्बन्धित विषयलाई समर्थन वा विरोध गरिदिएन । जब आफूले चाहेअनुसार बोलिदिने बौद्धिक उसले भेट्दैन, तब भन्न थाल्छ– बुद्धिजीवी बोल्नै छाडे । जबकि रातदिन यतिका धेरै बुद्धिजीवी, बौद्धिकहरू बोलेका बोल्यै छन् । गुनासो गर्ने समुदायले तिनलाई सुन्दैन । जो बोलेका छैनन्, ती बोलून् भन्ने मात्र ऊ चाहन्छ किनकि बोलेकाहरूले त आफूले चाहेको बोलिदिएनन्, अब नबोलेकाहरू बोले भने आफ्नो सोचाइअनुसारको कुरा पो आउँथ्यो कि !

कुनै पनि चेतनशील व्यक्तिले आफूले मन पराएको एजेन्डामा अर्को कोही किन बोलेन भन्नु असुहाउँदो हो । बोल्न नसक्ने, आवाजविहीनका तर्फबाट बोलिदिनु फरक हो तर त्यो वर्ग त यतिसम्म आवाजविहीन हुन्छ, अरू आफ्ना पक्षमा किन बोल्दैनन् भनेर पनि ऊ आवाज उठाउन सक्दैन तर आफैं हल्लीखल्ली गर्नेहरूले अरूलाई कुनै मुद्दा विशेषमा बोलेनन् भनेर सिकायत गर्नु सामाजिक पछौटेपनको उदाहरणको निरन्तरता नै हो ।

जस्तो– नेपालको मानव अधिकार आन्दोलनका क्षेत्रमा गएका तीन दशकमा सरकारका कमजोरीमाथि निरन्तर आवाज उठाउने एउटा ‘जनमुखी प्रतिपक्षी’ वाम बौद्धिक कित्ताका अभियन्ताहरू थिए । अहिलेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यो रूपमा स्थापित गराउनमा तिनकै योगदान उल्लेख्य थियो । गत आम निर्वाचनमा भएको वाम एकताको रौनकमा त्यो निरन्तरको वाम बौद्धिक वर्गको आलोचनात्मक चेतको ठूलो हिस्सा पूर्णतः सत्ता संस्थापनमा समाहित भएको छ ।

अहिले त्यही राजनीतिक नेतृत्वले आफू सत्तामा गएपछि आफैंले लडेर बनाएको मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने विधेयक ल्याउने प्रयास गर्दै छ अनि त्यो विधेयकको आलोचना गर्नेहरूको रोइलो हुन्छ– पहिले मानव अधिकार आन्दोलनमा सँगै भएकाहरू अहिले विधेयकको विरोधमा बोलिदिएनन् ।

जसरी लोकतन्त्रमा सबैको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यसरी नै कोही नबोल्न किन नपाउने ? पहिले आफू प्रतिपक्षमा हुँदा पो अधिकारको लडाइँमा यो पुगेन र त्यो पुगेन भन्ने आवश्यकता महसुस हुन्थ्यो होला, अब आफैं सत्ता सञ्चालक भएपछि यस्ता शक्तिशाली मानव अधिकार आयोग किन चाहियो भन्ने पनि कसैलाई लाग्न सक्छ ! हरेक आन्दोलनको एउटा ‘जनेरेसन’ हुन्छ । केही वर्षपछि त्यो आन्दोलनका धेरै मान्छे भुत्ते हुन्छन् ।

पहिले घरबार त्यागेर आन्दोलनमा लागेका, जनताका पक्षमा बोलेका मध्ये धेरैलाई अब घरबार प्यारो लाग्न सक्छ । पहिले ‘एक बारको जुनी’ मा न्यायको लडाइँमा लाग्छु भनेर होमिएको कसैलाई अहिले बचेको जिन्दगी र श्रीसम्पत्ति जोगाउने वा बढाउने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण लाग्न सक्छ । त्यसैले, पहिले बोल्नेहरू अहिले किन बोल्दैनन् भन्नु नै अमिल्दो छ । बरु पहिलेका ती पात्र बोल्न छाडेका कारण अहिले अरूलाई मैदान खाली पो भएको हुन्छ र नयाँ बोल्न जरुरी ठान्नेहरू बोल्न आए भइहाल्यो !

केही वर्षमा नेपाल किन बनेन भनेर समेत यति धेरै बहस भए, अब त्यो विषय नै पट्यारलाग्दो भएको छ । हामी देश किन बनेन भनेर बहस गर्न व्यस्त रहेकै बेला कति देश कति कुरामा चुपचाप अगाडि बढिसके । हामीले भने अझै पनि देश नबन्नुको पछाडिको कारक को हो भन्नेसम्म भेउ पाउन सकेका छैनौं । कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले ‘मलाई सचिव र कर्मचारीले झुक्याए’ भनेको समेत हामी तुरुन्त पत्याउँछौं र देश नबन्नुको कारण त कर्मचारी पो रहेछन् भन्न थाल्छौं ।

कर्मचारीले देश बनाउने भिजन दिन्थे भने राजनीति केका लागि गर्नुपरेको होला भनेर प्रश्न गर्दैनौं अनि अर्को दिन कुनै वर्गलाई देश नबन्नुको दोष दिइन्छ । त्यसै मेलोमा बेलाबेला देश नबन्नुको केही दोष त्यही अमूर्त बौद्धिकको भागमा पनि पर्ने गरेको छ । यी कारणले गर्दा बेलाबेला विषयान्तर भएर जहाँ प्रश्न उठिराख्नुपर्ने हो, त्यहाँ प्रश्नै उठ्दैन । यसले राजनीतिक वर्गलाई जति गैरजवाफदेही भए पनि उन्मुक्ति मिल्ने वातावरण बनाइरहेको छ ।

सामाजिक बौद्धिकता नितान्त राजनीतिक विषय हो । एउटा विषयमा एकखाले तर्क गर्दा कुनै व्यक्ति कसैका लागि बौद्धिक हुन पुग्छ तर त्यही ‘बौद्धिक’ कुनै अर्को विषयमाथिको धारणाका कारण त्यही पुरानो व्यक्तिका लागि अबौद्धिक लाग्न सक्छ । यिनै कारणले गर्दा कसको बौद्धिकता कसरी बुझिन्छ भन्ने स्वयम्मा राजनीतिक हो ।

त्यसै गरी, कुनै राजनीतिक–सामाजिक विषयको पक्ष वा विपक्षमा आवाज उठाइरहनु जसरी राजनीतिक हो, त्यसरी नै पहिले बोल्नेहरू अहिले नबोल्नु पनि राजनीति नै हो । यसरी यी थरीथरीका तर अमुक बौद्धिक किन बोलेनन् भनेर प्रश्न गर्ने समाजले के पनि बताइरहेको छ भने अब यो समाजमा राजनीतिक वर्गबाट धेरै आस गर्ने ठाउँ छैन । तसर्थ, कुनै बिग्रेको कुराको दोष एउटा अमूर्त बुद्धिजीवीलाई दिएपछि कार्यकारी पदमा भएका राजनीतीकर्मीलाई त्यसै उन्मुक्ति मिल्ने भइहाल्यो ।

राजनीतिमा जब अपिल हुन्छ, बौद्धिक व्यक्तिहरू त्यसै त्यहाँ समाहित हुन आउँछन् । नेपालकै निकट इतिहासलाई हेरौं । धेरैजसो बुद्धिजीवी बौद्धिक रूपमा प्रखर हुँदाहुँदै कोही प्रजातान्त्रिक आन्दोलनतर्फ आकर्षित थिए, कोही वामपन्थी किनभने समाजलाई अगाडि लग्ने राजनीति त्यहाँ छ भन्ने अपिल ती आन्दोलनमा थिए । अहिले कुनै बौद्धिक वर्ग छ नै भने पनि त्यसले दलले प्रतिनिधित्व गर्ने आन्दोलनमा सामीप्य देखाउँदा कत्रो हीनताबोध होला !

त्यसैले जब आम बौद्धिक वृत्तले राजनीतिबाट राम्रो हुने आशा राखेको बेला थियो, त्यो बेला कुनै बिग्रेको विषयमा उसलाई पनि दोष दिन सायद मिल्थ्यो । ऊ किन बोलेन भनेर सोध्न पनि मिल्थ्यो । राजनीतिमा हरेक प्रकारका विकृति भित्र्याउने र मौलाउन दिने राजनीतिकर्मी हुन् अनि तिनै कार्यकारीले बिगारेका विषयमा कुनै अमुक बुद्धिजीवी बोलेन भनेर गुनासो गर्नु आफैँमा अराजनीतिक र पछौटे कामना मात्र हो ।