बजेटमा गयल दलित

अनिल परियार

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको छ । मुलुकलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने तथा समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने भनिएको बजेटले आर्थिक समृद्धिको मूल प्रवाहमा दलित समुदायलाई ल्याउने ठोस आधार भने तय गर्न सकेको छैन ।

दलित समुदाय आर्थिक–सामाजिक विकासका दृष्टिले सबैभन्दा पछाडि परेको जाति हो । मानव विकास सूचक, गरिबी तथा आम्दानीका हिसाबले सबैभन्दा सीमान्त र वञ्चितीकरणमा परेको यो समुदायको विकासमा समावेशी र समाजवाद–उन्मुख भनिएको बजेटले कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएन ।

मुलुकको जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको दलित समुदायले बजेट हाम्रो पनि हो भन्ने अपनत्वबोध गर्न नपाउनु निकै विडम्बनापूर्ण छ । दलित समुदायलाई बजेटले गरेको उपेक्षाले राज्यको समावेशी चरित्रमा समेत प्रहार गरेको छ । बजेटले आफ्नो समुदायलाई उपेक्षा गरेको भन्दै दलित सरोकारवालाले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरिसकेका छन्, जुन स्वाभाविक हो ।

बजेट सरकारको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र हो, सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलको मुलुकप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धताको प्रतिविम्ब पनि हो । बजेट सरकारको आयव्यय विवरण मात्रै होइन, एक वर्षमा उसले के–के काम गर्ने भन्ने योजना पनि हो । प्रत्येक बजेटले समाज र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने गर्छ । बजेटको आधारभूत मान्यता नै समावेशी आर्थिक विकास हो भनेर राजनीतिक नेतृत्व भाषण गरेर थाक्दैन, तर सबै क्षेत्रमा कमजोर दलित समुदायलाई निषेध गर्छ ।

बजेटमा दलितका विषयमा कुनै कार्यक्रम पर्दै नपरेको होइन । यो वर्ष दलितहरूलाई सामाजिक एकीकरण गर्दै सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणाली तथा आधुनिक व्यवसाय गर्न कार्यविधिका आधारमा कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । परम्परागत सीप र पेसालाई संरक्षण गर्न भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्रका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही बजेट छुट्याएका पनि छन् ।

१५ खर्ब ३२ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले दलित समुदायको आर्थिक उपार्जनका लागि खर्चिएका शब्द यति नै हुन् । यस्तो कर्मकाण्डी र अमूर्त कुराले कुल जनसंख्याको ५ भागको एक भाग ओगट्ने र सामाजिक–आर्थिक रूपमा सबैभन्दा पुछारमा रहेको समुदायको उत्थानमा ठोस योगदान गर्दैन । दलितहरूलाई सीप र व्यवसायको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत आर्थिक समृद्धिको मूल प्रवाहमा ल्याउने आधार के हो, यसको उत्तर खोज्न बजेट चुकेको छ ।

दलित समुदायलाई आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध गराउँदै समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने दिशामा कुनै कार्यक्रम परेको छैन । यस दिशामा राज्यको न कुनै योजना छ, न त बजेटै त्यसतर्फ उन्मुख छ । कार्यविधि बनाएर ब्याज अनुदान दिने विषय राज्यका अन्य सरोकारवाला निकायले कति जिम्मेवार ढंगले लिएका छन्, अघिल्लो बजेटले पुष्टि गरिसकेको छ ।

अघिल्लो बजेटले दलित युवाको सीप विकास र व्यवसाय विस्तारका लागि सामूहिक जमानीमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर उनीहरूका लागि बैंकहरूले सहजै ढोका खोलिदिएनन्, न त राज्यले हस्तक्षेप गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गर्न सक्यो ।

सहकारीमार्फत आर्थिक विकासको बहस चलिरहँदा सहकारीमा दलितको सहभागिता कसरी गर्ने, व्यवसायमा कर्जा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा बनाउने भनिएको कार्यविधि त्यत्तिकै छ । अर्कातिर, शिक्षा र पर्याप्त चेतना स्तरको अभावमा राज्यले घोषणा गरेका यस्ता कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने लाभका विषयमा पनि दलित समुदायले पर्याप्त जानकारी पाउन सकेको छैन, आफ्ना अधिकार र अवसर खोज्न सकेको छैन ।

सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न पछाडि पारिएका समुदायको आर्थिक उत्थान पनि एक महत्त्वपूर्ण आधार हो । दिगो विकासको राष्ट्रसंघीय मान्यता अनुरूप हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गर्ने मान्यता लिइएको छ ।

यसमा सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय आयाम समावेश छ । गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको प्रवर्धन, उद्योग र पूर्वाधार विकासजस्ता विषय दिगो विकासको लक्ष्यभित्र समेटिएका छन् । समृद्धिसँंग जोडिएका माथिका कुनै पनि बुँदालाई बजेटले दलितको सपनासँंग जोड्न सकेको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा दलित समुदायलक्षित केही वितरणमुखी कार्यक्रम आए पनि आर्थिक समृद्धिको मूल प्रवाहमा उनीहरूलाई समाहित गर्न भने बजेट चुकेको छ । अझ उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा दलित समुदायको सहज पहुँचको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा बजेटले सामान्य सम्बोधनसम्म गर्न सकेको छैन ।

दक्षिण एसिया, खास गरी नेपाल, भारत रश्रीलङ्कामा असमानता र गरिबीको मुख्य कारण जातीय विभेद रहेको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरिसकेका छन् । आर्थिक समृद्धिको मूल प्रवाहमा दलित समुदायलाई ल्याउने ठोस आधार राज्यले पहिचान गर्न नसकेसम्म यो विभेद कायमै रहनेछ । जातीय विभेद र बहिष्करणको प्रभाव दलित समुदायको आर्थिक विकास र अन्य परिसूचकमा समेत प्रतिविम्बित भएको छ ।

मुलुकको राष्ट्रिय सरदर गरिबी २३.८ प्रतिशत छ । अर्थात्, सबै जातजातिको गरिबीदर २५ प्रतिशतभन्दा कम छ, दलितको भने ४२ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यद्यपि यो घट्ने क्रममा भने छ । गरिबी घट्नुको मुख्य कारणमा दलित समुदायको वैदेशिक रोजगारीलाई मानिएको छ । दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार्न सरकारले भूमिका खेलेका कारण यस्तो भएको होइन ।

दलित समुदायलाई सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धिको मूल प्रवाहमा ल्याउन उत्पादनमुखी बजेट आउनुपर्थ्यो । लामो समयदेखि परम्परागत पेसामा रहेको दलित समुदायको सीप र पेसा आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा जाँदा पहुँचबाहिर भइसकेको छ ।
विभिन्न पेसा–व्यवसायमा छरिएर रहे पनि परम्परागत अवस्थाबाट माथि उठ्न नसकेको यो समुदायको व्यावसायिक उत्थानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक छ । उनीहरूको परम्परागत सीपलाई राज्य संरक्षणको खाँचो छ । बालीघरे प्रथामा सीमित सीप र पेसा अहिले आधुनिक बन्दा गैरदलितको हालिमुहाली छ र दलित समुदाय अहिले पनि मजदुरीकै अवस्थामा छ । आफ्नो सीप र पेसालाई उनीहरूले मजदुरबाट मालिककोअवस्थामा पुर्‍याउन अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो ? उत्तर जटिल छ ।

उत्पादक, श्रम र रोजगारीबाट मात्रै उत्पादन वृद्धि, दिगो सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानको विकास हुने भन्दै सरकारले रोजगारीलाई प्र्राथमिकतामा राखेको छ । तर यो लक्ष्यमा दलित समुदायलाई जोड्ने आधार भेटिँदैन । दलित समुदायको मुख्य समस्या गरिबी अन्त्य गर्न समावेशी आर्थिक विकासको मोडलबाट मात्रै सम्भव छ । यतातर्फ बजेटले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।

सरकारले दलित समुदायको आर्थिक उन्नतिका लागि परम्परागत सीप र कलाको प्रवर्धन, कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा प्रत्यक्ष सहभागिता, जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीमा दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकता, दलित समुदायले सञ्चालन गरिरहेका साना व्यवसायमा कर छुट जस्ता विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरिदिएको भए थोरै भए पनि आशा जगाउने ठाउँ रहन्थ्यो ।

तर सबैभन्दा तल्लो स्तरको जीवन बिताइरहेको दलित समुदायलाई जहाँको तहीँ रहन दिएर सरकारले कसरी समृद्ध नेपाल बनाउन चाहेको हो ? कुन–कुन नेपालीलाई सुखी बनाउन खोजेको हो ?

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओ, हेलो ! पछाडि जानुस् !

यमुना अर्याल (काफ्ले)

घडीको सुईले पाँच बजेको जनाउ दिइरहँदा मनमा भने कसरी घरमा पुगिएला भन्ने कुरा मात्रै घुमिरहन्छ । कार्यालयदेखि बसपार्क दस मिनेटको पैदल दूरीमा पर्छ । एक अपराह्न कार्यालयबाट बाहिरिएपछि म हतार–हतार दौडिन्छु, सिट पाइन्छ कि भन्ने आशमा । म जस्ता कैयौँ यात्रु उसै गरी हतारिएका भेटिन्छन् । गाडीको लाइन लामै देखिन्छ, आफू जाने रुटको गाडी कुन लाइनमा छ, आँखा उतै हुन्छन् ।

ए दिदी, जाने हो ? ए दाइ, जाने हो ? अंकल, आन्टी, आमा, बुबा ? ... ... जानेसम्मको साइनो लगाउँदै सहचालक भाइ घाँटी सुकाउँदै थियो । एउटा बस हिँडिसकेपछि कार्यालय समयमा अर्को गाडी तुरुन्त भेट्न मुस्किल पर्छ । भेट्टाए पनि सिट पाउने अवसर अपवादबाहेक विरलै मिल्छ ।

बसमा उक्लिएर यसो सिटतर्फ नजर डुलाएँ, कतै खाली छैन । उभिएरै भए पनि जाने सुर गरें । सहचालक भाइ कराइरहेकै थियो, ‘यता सिट खाली छ जाने हो ?’ ड्राइभर दाइ कराए, ‘ए कान्छा, उता हेर् त ! तीन जना आइरा’ छन्, बोला–बोला ।’ भाइ फेरि करायो । उभिने ठाउँसम्म नभए पनि ती तीन जना मुस्किलले भित्र छिरे । अनि एकैस्वरमा कराए, ‘ए फुच्चे, सिट खाली छ भन्या होइन ? गाडीभित्र त उभिने ठाउँ पनि रैनछ !’ ‘बानेश्वरबाट खाली भइहाल्छ नि !’ सहचालक भाइले गाडीको ढोका ठटाउँदै भन्यो ।

सिंहदरबार, माइतीघर, बानेश्वरको जाम छिचोल्न झन्डै आधा घण्टा लाग्यो । पहिले नै भरिभराउ गाडीमा बबरमहल, वानेश्वर, कोटेश्वरबाट झनै यात्रु थपिए । एक–दुई जना ओर्लिए । उभिएका यात्रु मात्रै पच्चीस–तीस जना थियौँ होला । एकातिर गर्मी, अर्कातिर गुन्द्रुकजस्तै कोचाकोच । हलचल गर्नसक्ने अवस्था छैन । कोटेश्वरमा एक ज्येष्ठ नागरिक बल्लतल्ल चढे । उनको नजर आफ्नै आरक्षित सिटमा गएर ठोक्कियो ।

ज्येष्ठ नागरिक सिटमा दुई युवती थिए, जसलाई ती बाले भने, ‘ए नानी, यो त हामीजस्ता बूढापाकाको सिट हो, तरुनी बस्ने होइन ।’ एउटीले भनिन्, ‘हामी बालकुमारीमा ओर्लने हो, बा । एकै छिन उभिनुस् ।’ यो सुनेर मेरो अगाडि उभिएका एक पुरुषले मुख खोले, ‘ए बहिनी, यत्तिको पाको बा देख्दा त तिमीहरू आफै जानेर उभिनुपर्ने हो, उल्टै बाले यो सिट तिमीहरूको होइन भन्दा पनि बस्न लाज लाग्दैन ? हामी उभिएर आउँदा पनि भएकै छ ! महिला सिटमा सेतै दाह्री–कपाल फुलेका बा बस्दा भने तरुनी नातिनीहरू बालाई उठाएर आफू बस्छन् ! आरक्षण र अधिकार तिमीहरूको लागि मात्रै हो ?’ सबै यात्रु त्यही सिटमा केन्द्रित भए । सहचालक भाइ पनि करायो, ‘ए दिदी, उठ्नुस् !’ रिसले रातोपिरो भएका दुवै जना उठे ।

सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले गरिदिएको छ । ६० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले भाडामा ५० प्रतिशत छुट र आरक्षित सिटमा बस्न पाउँछन् । तर त्यस्तो आरक्षित सिटमा बस्नका लागि यी वृद्धजस्ता कति बाआमाले हैरानी भोग्दा हुन् !

सहचालक भाइ गाडीमा उभिने ठाउँसम्म नभए पनि उसै गरी कराइरहेको थियो, ‘जाने हो ? सिट खाली छ । ग्वार्को, इमाडोल सानागाउँ ... ।’ बालकुमारीमा पाँच–छ जना बस कुरिरहेका भेटिए । तिनले ‘ए भाइ, इमाडोल जान्छ ?’ भन्नेबित्तिकै भाइ हर्षित हुँदै बोल्यो, ‘ल–ल, छिटो चढिहाल्नुस् !’ हलचल गर्न नसक्ने अवस्थाका यात्रुहरू रिसले चुर भए ।

एक जना कराए, ‘ए गुरुजी, जाऔं–जाऔं । गाडी पूरै प्याक छ, कहाँ अट्छन् अब ? मान्छे सिन्की त होइन नि जति खाँदे पनि हुने ! यहीँ छ बजिसक्यो, कहिले घर पुग्ने ?’ यो कुरा चालक र सहचालक दुवैलाई सुन्नु थिएन । सहचालक भाइ उल्टै करायो, ‘ओ, हेलो ! अलि पछाडि जानुस् ! ओ, हेलो ! कान सुन्नुहुन्न ? कति बेलादेखि पछाडि सर्नुस् भनिरा’ छु !’ अघिसम्म जानेसम्मको साइनो लगाउँदै चढाएको भाइ यात्रु थपिँदै गएपछि हपार्ने भइसक्यो !

एक छिनमा ऊ करायो, ‘ग्वार्को ओर्लने छ ?’ पछाडिको झ्यालसामु उभिएका दुई युवक ओर्लने जनाउ दिए । पछाडिबाट ढोकासम्म आउन ठूलै सकस । भाइ करायो, ‘अलि छिटो गर्नुस् !’ चालकको पनि चर्को स्वर सुनियो, ‘ए कान्छा, अलि छिटो गर् ! ओर्लनेहरू त अगाडि आएर बस्नुपर्छ नि !’ एक यात्रु बोले, ‘चढाउने बेला पछाडि जा, झर्ने बेला अगाडि आइज ? ठिक्क यात्रु चढाएको भए ओर्लन समय लाग्दैनथ्यो । तिमीहरूलाई यात्रु जहाँ चढाउन पनि छुट, चढाउने बेला जति जना चढाउन पनि छुट, जति बेर हामीलाई कुराउन पनि छुट, तर हामी पछाडिबाट अगाडि आउन एक मिनेट ढिलो हुँदा यत्रो बवन्डर ?’

ग्वार्को पुलनेर एक महिला बच्चा बोकेर चढिन् । महिला सिटमा एक अधबैंसे महिला र अर्की युवती थिए । बच्चा बोकेकी महिलालाई उनीहरूले सिट छोडिदिएनन् । अघिसम्म गफिइरहेका दुवै जनाले निदाएको बहाना गरे । बच्चा गर्मीले अतालिएर रोयो, पछाडिको सिटमा बसेका पुरुष उठिदिए । ती महिला सिटमा बसेपछि ती दुइटीको निद्रा खुल्यो । धन्न, महिला सिट ! एक यात्रुले कटाक्ष गरे, ‘अब महिला होइन, आमा सिट राखे हुन्छ । कम्तीमा आमाहरूले सास्ती त पाउने थिएनन् ।’

सहचालक भाइ फेरि चिच्यायो, ‘इमाडोल झर्ने छ ? इमाडोल झर्नेले भाडा दिइहाल्नुस् । अगाडि आउनुस् ।’ गाडीमा बोलिने कतिपय भाषा सांकेतिक भए पनि सहचालक र यात्रु दुवैका लागि प्रस्ट हुन्छन् । दुइटी युवतीले भाडा दिँदै भने, ‘ए भाइ, दुइटा राता मकै लेऊ त !’ भाइले दुई जनाको भाडा समायो ।

बस ‘राता मकै गेट’ लेखिएको बोर्डनजिकै पुगेपछि रोकियो । चालक कराए, ‘ल, दुइटा राता मकै झर्नुस् ।’ सबैजसो यात्रु गलल्ल हाँसे । सानागाउँ आइपुगेपछि करिब डेढ घण्टाको सकसपूर्ण यात्रा सकियो ।

म जस्ता लाखौं यात्रु हरेक दिन यसै गरी कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छौँ । सरकारसँग पानीजहाज, मोनो/मेट्रो रेलको माग, रहर केही पनि छैन हाम्रो । हामी सार्वजनिक यातायातमा बिनाकष्ट यात्रा गर्न चाहन्छौं । बिहान सग्लो हरियो साग बनेर घरबाट निस्किएको यात्रु साँझ फर्कंदा गुन्द्रुक बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य चाहन्छौं । सिटमै बसेर हिँड्न चाहन्छौं । आधा घण्टामा पुगिने स्थानमा डेढ घण्टा लाग्ने अवस्थाको अन्त्य चाहन्छौं । बस, योझन्दा ठूलो माग छैन ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT