बाढीपहिरो मानवसिर्जित

डा. तारानिधि भट्टराई

यो वर्ष पनि देशका विभिन्न भागमा बाढीपहिरोले दुःख दिएको छ । सन् १९०० देखि २०१६ सम्म नेपालमा भएका विध्वंसकारी प्राकृतिक विपद्मध्ये सबैभन्दा बढी बाढीसम्बद्ध छन्, ५२ वटा । पहिरो २६ चोटि गएको छ । सरुवा रोगले १६ पटक हैरानी दिएको छ । भूकम्पले ८, तातो हावा ७, सुक्खा ६, हुरी–बतास ३ र वन–डढेलोले २ चोटि आतंक मच्चाएका छन् ।

११६ वर्षको अन्तरालमा भएको सम्पूर्ण आर्थिक क्षतिको लगभग ९० प्रतिशत भूकम्पका कारण भएको छ भने बाँकी ९ प्रतिशत क्षति बाढीले गर्दा । अरू विपद्ले पुर्‍याएको सामूहिक क्षति १ प्रतिशतभित्र पर्छ ।

यी तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छन्— भूकम्पपछि व्यापक क्षति पुर्‍याउने प्रकोप बाढी नै हो । कतिपय प्रसंगमा, बाढीका कारण पहिरो जाने र पहिरोका कारण बाढी आउने भएको हुनाले भूकम्पपछि हामीले ध्यान दिनुपर्ने विपद् बाढीपहिरो नै हो । यो लेखमा मानव क्रियाकलापका कारण कसरी बाढीपहिरोको सिर्जना हुन्छ भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ ।

भिरालो एवँ खोंँचयुक्त भौगोलिक धरातल, प्रशस्त मनसुनी वर्षा, पानीले सजिलै कटान गर्नसक्ने खुकुलो माटोले बनेका प्रचुर नदी–किनार र बाङ्गिएका, भाँच्चिएका र चिप्लिएका चट्टानबाट निर्मित भौगर्भिक संरचनाका कारण नेपालमा बाढीपहिरो स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, जुन करोडौं वर्षदेखि निरन्तर छ । अर्थात्, यो क्षेत्रमा मानव बसोबास हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि ।

तराईको समथर जमिन, भित्री मधेसका दून उपत्यका, नदी–किनारका खेतीयोग्य जमिन र बस्ती बस्नयोग्य थुप्रै पहाडी भूभाग बन्नुमा भौगर्भिक प्रक्रियाका साथसाथै बाढीपहिरोको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । उब्जाउ माटो, बस्ती बस्नयोग्य जमिन र पानीका लागि नदीनालाको प्रचुरता देखेर नै हाम्रा पुर्खाले यो क्षेत्रमा बसोबास सुरु गरेको हुनुपर्छ ।

उनीहरूले बाढीपहिरोलाई प्रकोपभन्दा पनि माटो बनाउने, एक ठाउँको माटो अर्को ठाउँ पुर्‍याउने र पहाडको भिरालोपनलाई कतै घटाउने त कतै बढाउने प्राकृतिक शक्तिका रूपमा लिएका थिए । बाढीपहिरोबाट जीउधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न पानीको प्राकृतिक बहावलाई कत्ति पनि बिथोल्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूले बुझेका थिए र त्यही अनुरूप भूउपयोग नीति र जीवन पद्धति अनुसरण गरेका थिए ।

प्राकृतिक शक्तिहरूसँग मिलेर बस्ने यो मानव परम्परालाई गुरुकुलीय शिक्षा प्रणालीले राम्रोसँग आत्मसात् गरेको थियो । जब देशले गुरुकुलीय शिक्षा प्रणालीको सट्टा पश्चिमी आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्‍यो, तब हाम्रो परम्परागत ज्ञान पनि लोप हुँदै गयो । यसको अर्थ आधुनिक शिक्षा प्रणालीले बाढीपहिरोलाई चिन्दैन भनेको होइन ।

पहिलेको जस्तो ‘दीक्षा’ अहिलेको शिक्षामा नभएको हुनाले व्यक्तिविशेषको व्यवहार बाढीपहिरोमैत्री छैन भन्न मात्र खोजिएको हो । केही दशकयता बाढीपहिरोसम्बन्धी सवालहरूलाई केलाएर हेर्ने हो भने समस्याको मूलजरो यही दीक्षाविहीन शिक्षामा भएको स्पष्ट हुन्छ ।

२०२१/२२ सालको देशव्यापी जग्गा नापीको नक्सामा प्रायः नदीको बहाव क्षेत्र मानव क्रियाकलापविहीन देखिन्छ । यो त्यो बेलाको कुरा थियो, जुन बेला शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर थियो । लगभग ५० वर्षपछि, जब शिक्षा सर्वसुलभ हुँदै गयो र जनचेतना अभिवृद्धिको स्तर पनि बढ्यो, सबैजसो नदीको बहाव क्षेत्र मिचिएको छ, नदीलाई साँघुरो बनाइएको छ, बगर र किनाराबाट अवैज्ञानिक तरिकाले बालुवा–गिट्टी उत्खनन भैरहेको छ । कतिपय पुराना घाट एवं धार्मिक महत्त्वका स्थलहरूको नामोनिसान मेटाइएको छ ।

नदी–किनार मिचेर कतै खेतीपाती गरिएको छ भने कतै घरहरू ठड्याइएका छन् । कतिपय ठाउँमा त स्कुल–कलेजजस्ता सार्वजनिक महत्त्वका संरचना पनि बनाइएका छन् ! फलस्वरूप बाढीको समस्या वर्षैपिच्छे बढेको सुन्नुपर्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, खोलामा पहिले पनि त्यति नै पानी बग्थ्यो, जति अहिले बगिरहेको छ । त्यो बेला बाढीको प्रकोप भएन, किनभने नदी आफ्नो फराकिलो बहाव क्षेत्रमा बग्थ्यो ।

अहिले नदीले बाढीको रूप लियो, किनभने अनधिकृत मानव क्रियाकलापका कारण बहाव क्षेत्र साँघुरियो र नदी बहावको प्राकृतिक सन्तुलन पनि बिथोलियो । दुर्भाग्यवश, नदी–किनारमा बसोबास गर्ने घरमूली, उक्त सरकारी जग्गालाई निजी सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गरिदिने सरकारी अधिकृत, नदीको बालुवा–गिट्टीमा आधारित क्रसर उद्योग चलाउने, यस्ता कार्यमा सहजीकरणको भूमिका खेल्ने सामाजिक अभियन्ता सबै विश्वविद्यालयका डिग्रीधारी छन् । उनीहरूको शिक्षामा ‘दीक्षा’ हुन्थ्यो भने यस्तो प्रकृतिविरोधी काम सायदै हुन्थ्यो ।

काठमाडौं उपत्यका र अरू सहरी क्षेत्रसँग गाँसिएको उदाहरण पनि हेरौं । सडक बनाउने क्रममा भलपानीको निकासका लागि सडकका दुवै किनारमा नालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अर्थात्, बाटा किनारका घरहरूको बलेसी पानी, भान्सा र शौचालयको पानी यो नालीमा मिसाइएला भनेर सुरुको डिजाइनमा कल्पनै गरिँदैन ।

यो तथ्य जान्दाजान्दै पछि आएर घरगृहस्थीबाट निक्लने पानी पनि त्यही नालीमा मिसाइन्छ । तर फेरि नाली फराकिलो पार्नेबारे विचारै गरिँदैन । फलस्वरूप, झरी दर्कियो कि नालीमा पानी नअटाएर सडक फोहोर पानीले जलमग्न हुने गर्छ । यही पानीका कारण बाढी–पहिरो सुरु भएका र सरुवा रोगको महामारी फैलिएका घटना पनि प्रशस्त छन् ।

भलपानी र घरपानी दुवैका लागि डिजाइन गरेको ढल भएको सडकका कतिपय सहरी ठाउँमा पनि मुसालधारे वर्षा हुँंदा यातायात ठप्प हुने गरी पानी जम्छ । पानी पहिलेको तुलनामा धेर नपरेको भए पनि बाटो छेउछाउका घरभित्र बाढी पस्छ, कोलाहल मच्चिन्छ । यो अनायास विपद्को दोष या त ढल डिजाइन गर्ने प्राविधिकलाई दिइन्छ या दुईतिहाइको सरकारलाई ।

हुन चाहिँ जतासुकै प्लास्टिकजन्य पदार्थले नाली थुनिनाले सडक जलमग्न भएको हुन्छ (फालिएका प्लास्टिकजन्य पदार्थको बिस्कुन बिहान पाँच बजे काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरूमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ) । सडक, ढल र घर डिजाइन गर्ने, निर्माणको अनुमति दिने, निर्माणाधीन कामको रेखदेख गर्ने र बाटामा फोहोर फाल्ने अधिकांश मानिस पनि विश्वविद्यालयकै डिग्रीधारी छन्, जसले मञ्च पाए ‘फोहोर–मैला व्यवस्थापन’ मा धाराप्रवाह भाषण छाँट्छन् !

पहिरोको प्रकोप बढ्नुमा ‘डोजर बाटो’ को दोष छ । यो काममा न त सम्बन्धित प्राविधिकसँग परामर्श लिइन्छ, न त भौगोलिक–भौगर्भिक र भलपानी नियन्त्रणको यथार्थलाई मनन नै गरिन्छ । यसमा निर्णायक भूमिका ती स्थानीय जनप्रतिनिधिको हुन्छ, जो आफै डोजर र स्काभेटरका मालिक हुन्छन् । डोजरले ट्र्याक यसरी खोलिन्छ, त्यो बाटोको काम कहिल्यै सकिँदैन (पहिरो गइरहन्छ, भिरालोपन मिलाउन बारम्बार काम गरिरहनुपर्छ) । अनि सालैपिच्छे त्यसैको मर्मतसम्भारका लागि भनेर बजेट ल्याइन्छ, तर बाटो सम्पन्न हुनु त परै जाओस्, झन् नयाँ–नयाँ पहिरा थपिँदै जान्छन् ।

यस्तै प्रवृत्ति ‘घडेरी प्लटिङ’ मा पनि देखिएको छ । २५ डिग्रीभन्दा धेरै भिरालो जमिनलाई ताछेर बनाएको घडेरीमा घर बनाउँदा वा एकीकृत बस्ती विकास गर्दा थुप्रै प्राविधिक समस्या आउँछन् नै । भलपानी, बलेसीको, भान्साको, नुहाउँदा निक्लिएको र सेप्टिक ट्यांकको पानीलाई व्यवस्थापन गर्न र ताछिएको भित्तालाई लड्नबाट जोगाउन चुनौती नै हुन्छ । भूमिगत जलसतह नजिकै भएको खण्डमा त झन् समस्या विकराल बन्छ । यी चुनौतीको समाधान त्यति सजिलो छैन ।

यति कुरा जान्दाजान्दै पनि २५ डिग्रीभन्दा धेर भिरालो जमिनलाई ताछेर ‘घडेरी प्लटिङ’ गरी, माथिका कुरालाई बेवास्ता गर्दै घर बनाएर किनबेच भैरहेकै छ । परिणामतः यस्ता कतिपय ठाउँमा पहिरोले व्यापक क्षति पुर्‍याएका कुरा प्रकाशमा आइरहेकै छन् । यो मामिलामा पनि संलग्न सबैजसो व्यक्ति उच्च शिक्षित नै छन् ।

विपद् व्यवस्थापन चक्रीय प्रणालीमा आधारित पद्धति हो, जहाँ चार वटा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रकोपसँग सम्बन्धित यी कार्यलाई अल्पीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, र पुनर्लाभ भनिन्छ । यी सबैको समान महत्त्व हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित सबै सर्वसाधारणले तदारुकतासाथ भाग लिनैपर्ने विषयचाहिँ पूर्वतयारी हो, जसको एउटा अंश ‘जनचेतना अभिवृद्धि’ हो । बाढीपहिरोको सन्दर्भमा यो विषयलाई अत्यन्त महत्त्वसाथ स्कुल–कलेजको पाठ्यक्रममा, विभिन्न कार्यशाला र गोष्ठीको छलफलमा तथा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यसै गरी सञ्चार माध्यमले पनि यो विषयलाई बारम्बार प्रसारित गर्छन् ।

बाढीपहिरोबाट बच्न के गर्न हुन्छ र के हुँदैन भन्ने कुरा साधारणतया जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेको मान्छेले सजिलैसँग बुझ्ने गरी लेखिएका सामग्री यथेष्ट मात्रामा सजिलै उपलब्ध छन् । यति हुँदाहुँदै पनि हामी विषयवस्तु बुझ्न चाहँदैनौं वा बुझ पचाउँछौं र बाढीपहिरो निम्त्याउँछौं भने दोष कसको ? कुनै पनि प्रकोपको सामना सरकार र सर्वसाधारणको साझा दायित्व हो । जबसम्म हामी सबै आआफ्नो दायित्व पूरा गर्न तयार हुँदैनौं, तबसम्म सरकार एक्लैले बाढीपहिरो नियन्त्रण गर्न सक्तैन ।

लेखक त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भूगर्भशास्त्रकाप्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बजेटमा गयल दलित

अनिल परियार

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको छ । मुलुकलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने तथा समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने भनिएको बजेटले आर्थिक समृद्धिको मूल प्रवाहमा दलित समुदायलाई ल्याउने ठोस आधार भने तय गर्न सकेको छैन ।

दलित समुदाय आर्थिक–सामाजिक विकासका दृष्टिले सबैभन्दा पछाडि परेको जाति हो । मानव विकास सूचक, गरिबी तथा आम्दानीका हिसाबले सबैभन्दा सीमान्त र वञ्चितीकरणमा परेको यो समुदायको विकासमा समावेशी र समाजवाद–उन्मुख भनिएको बजेटले कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएन ।

मुलुकको जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको दलित समुदायले बजेट हाम्रो पनि हो भन्ने अपनत्वबोध गर्न नपाउनु निकै विडम्बनापूर्ण छ । दलित समुदायलाई बजेटले गरेको उपेक्षाले राज्यको समावेशी चरित्रमा समेत प्रहार गरेको छ । बजेटले आफ्नो समुदायलाई उपेक्षा गरेको भन्दै दलित सरोकारवालाले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरिसकेका छन्, जुन स्वाभाविक हो ।

बजेट सरकारको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र हो, सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलको मुलुकप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धताको प्रतिविम्ब पनि हो । बजेट सरकारको आयव्यय विवरण मात्रै होइन, एक वर्षमा उसले के–के काम गर्ने भन्ने योजना पनि हो । प्रत्येक बजेटले समाज र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने गर्छ । बजेटको आधारभूत मान्यता नै समावेशी आर्थिक विकास हो भनेर राजनीतिक नेतृत्व भाषण गरेर थाक्दैन, तर सबै क्षेत्रमा कमजोर दलित समुदायलाई निषेध गर्छ ।

बजेटमा दलितका विषयमा कुनै कार्यक्रम पर्दै नपरेको होइन । यो वर्ष दलितहरूलाई सामाजिक एकीकरण गर्दै सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणाली तथा आधुनिक व्यवसाय गर्न कार्यविधिका आधारमा कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । परम्परागत सीप र पेसालाई संरक्षण गर्न भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्रका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही बजेट छुट्याएका पनि छन् ।

१५ खर्ब ३२ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले दलित समुदायको आर्थिक उपार्जनका लागि खर्चिएका शब्द यति नै हुन् । यस्तो कर्मकाण्डी र अमूर्त कुराले कुल जनसंख्याको ५ भागको एक भाग ओगट्ने र सामाजिक–आर्थिक रूपमा सबैभन्दा पुछारमा रहेको समुदायको उत्थानमा ठोस योगदान गर्दैन । दलितहरूलाई सीप र व्यवसायको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत आर्थिक समृद्धिको मूल प्रवाहमा ल्याउने आधार के हो, यसको उत्तर खोज्न बजेट चुकेको छ ।

दलित समुदायलाई आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध गराउँदै समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने दिशामा कुनै कार्यक्रम परेको छैन । यस दिशामा राज्यको न कुनै योजना छ, न त बजेटै त्यसतर्फ उन्मुख छ । कार्यविधि बनाएर ब्याज अनुदान दिने विषय राज्यका अन्य सरोकारवाला निकायले कति जिम्मेवार ढंगले लिएका छन्, अघिल्लो बजेटले पुष्टि गरिसकेको छ ।

अघिल्लो बजेटले दलित युवाको सीप विकास र व्यवसाय विस्तारका लागि सामूहिक जमानीमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर उनीहरूका लागि बैंकहरूले सहजै ढोका खोलिदिएनन्, न त राज्यले हस्तक्षेप गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गर्न सक्यो ।

सहकारीमार्फत आर्थिक विकासको बहस चलिरहँदा सहकारीमा दलितको सहभागिता कसरी गर्ने, व्यवसायमा कर्जा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा बनाउने भनिएको कार्यविधि त्यत्तिकै छ । अर्कातिर, शिक्षा र पर्याप्त चेतना स्तरको अभावमा राज्यले घोषणा गरेका यस्ता कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने लाभका विषयमा पनि दलित समुदायले पर्याप्त जानकारी पाउन सकेको छैन, आफ्ना अधिकार र अवसर खोज्न सकेको छैन ।

सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न पछाडि पारिएका समुदायको आर्थिक उत्थान पनि एक महत्त्वपूर्ण आधार हो । दिगो विकासको राष्ट्रसंघीय मान्यता अनुरूप हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गर्ने मान्यता लिइएको छ ।

यसमा सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय आयाम समावेश छ । गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको प्रवर्धन, उद्योग र पूर्वाधार विकासजस्ता विषय दिगो विकासको लक्ष्यभित्र समेटिएका छन् । समृद्धिसँंग जोडिएका माथिका कुनै पनि बुँदालाई बजेटले दलितको सपनासँंग जोड्न सकेको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा दलित समुदायलक्षित केही वितरणमुखी कार्यक्रम आए पनि आर्थिक समृद्धिको मूल प्रवाहमा उनीहरूलाई समाहित गर्न भने बजेट चुकेको छ । अझ उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा दलित समुदायको सहज पहुँचको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा बजेटले सामान्य सम्बोधनसम्म गर्न सकेको छैन ।

दक्षिण एसिया, खास गरी नेपाल, भारत रश्रीलङ्कामा असमानता र गरिबीको मुख्य कारण जातीय विभेद रहेको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरिसकेका छन् । आर्थिक समृद्धिको मूल प्रवाहमा दलित समुदायलाई ल्याउने ठोस आधार राज्यले पहिचान गर्न नसकेसम्म यो विभेद कायमै रहनेछ । जातीय विभेद र बहिष्करणको प्रभाव दलित समुदायको आर्थिक विकास र अन्य परिसूचकमा समेत प्रतिविम्बित भएको छ ।

मुलुकको राष्ट्रिय सरदर गरिबी २३.८ प्रतिशत छ । अर्थात्, सबै जातजातिको गरिबीदर २५ प्रतिशतभन्दा कम छ, दलितको भने ४२ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यद्यपि यो घट्ने क्रममा भने छ । गरिबी घट्नुको मुख्य कारणमा दलित समुदायको वैदेशिक रोजगारीलाई मानिएको छ । दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार्न सरकारले भूमिका खेलेका कारण यस्तो भएको होइन ।

दलित समुदायलाई सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धिको मूल प्रवाहमा ल्याउन उत्पादनमुखी बजेट आउनुपर्थ्यो । लामो समयदेखि परम्परागत पेसामा रहेको दलित समुदायको सीप र पेसा आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा जाँदा पहुँचबाहिर भइसकेको छ ।
विभिन्न पेसा–व्यवसायमा छरिएर रहे पनि परम्परागत अवस्थाबाट माथि उठ्न नसकेको यो समुदायको व्यावसायिक उत्थानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक छ । उनीहरूको परम्परागत सीपलाई राज्य संरक्षणको खाँचो छ । बालीघरे प्रथामा सीमित सीप र पेसा अहिले आधुनिक बन्दा गैरदलितको हालिमुहाली छ र दलित समुदाय अहिले पनि मजदुरीकै अवस्थामा छ । आफ्नो सीप र पेसालाई उनीहरूले मजदुरबाट मालिककोअवस्थामा पुर्‍याउन अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो ? उत्तर जटिल छ ।

उत्पादक, श्रम र रोजगारीबाट मात्रै उत्पादन वृद्धि, दिगो सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानको विकास हुने भन्दै सरकारले रोजगारीलाई प्र्राथमिकतामा राखेको छ । तर यो लक्ष्यमा दलित समुदायलाई जोड्ने आधार भेटिँदैन । दलित समुदायको मुख्य समस्या गरिबी अन्त्य गर्न समावेशी आर्थिक विकासको मोडलबाट मात्रै सम्भव छ । यतातर्फ बजेटले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।

सरकारले दलित समुदायको आर्थिक उन्नतिका लागि परम्परागत सीप र कलाको प्रवर्धन, कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा प्रत्यक्ष सहभागिता, जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीमा दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकता, दलित समुदायले सञ्चालन गरिरहेका साना व्यवसायमा कर छुट जस्ता विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरिदिएको भए थोरै भए पनि आशा जगाउने ठाउँ रहन्थ्यो ।

तर सबैभन्दा तल्लो स्तरको जीवन बिताइरहेको दलित समुदायलाई जहाँको तहीँ रहन दिएर सरकारले कसरी समृद्ध नेपाल बनाउन चाहेको हो ? कुन–कुन नेपालीलाई सुखी बनाउन खोजेको हो ?

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT