दिल्लीबाट देखिने छिमेक

टीका ढकाल

नेपालको छिमेक नीतिमा भारतसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र जटिल प्रकृतिको पनि । खुला सिमाना, सहज आवागमन एवं भाषिक–सांस्कृतिक निकटतामाथि नेपालको पारवहन व्यापारमा विद्यमान निर्भरतासमेत थपिँदा पारस्परिक सम्बन्धको बहुआयामिकता नेपालका दृष्टिबाट धेरै फराकिलो रहेको दोहोर्‍याइरहनु पर्दैन ।

नेपालसँग मात्र होइन, पाकिस्तानलाई छोडेर दक्षिण एसियाका सबै मुलुकसँग ऐतिहासिक रूपमा भारतीय प्रभाव जोडिएको छ, जुन सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तह हुँदै राजनीतिसम्म विस्तारित हुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धका आधार र विशेषता अझ व्यापक छन् ।

सम्बन्धको यो स्वरूपले दिल्लीमा दक्षिण एसियाली वा बिमस्टेक देशबारे कुनै न कुनै बहस वा सम्मेलन भैरहेकै हुन्छ । आफ्नो सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक विकास प्रक्रियामाथि हुने सम्मेलनमा सूचित बहसको अपेक्षा सम्बन्धित देशमा समेत गरिन्छ, जुन स्वाभाविक हो ।

यस क्षेत्रका देशहरूबारे दिल्लीमा चल्ने प्राज्ञिक ‘डिस्कोर्स’लाई युरोप वा एसियाका अन्य मुलुकबाट विभिन्न कारणले दिल्ली आइपुग्ने तेस्रो देशका बौद्धिकले जस्ताको तस्तै बोकेर आफ्नो मुलुक लैजाने हुनाले पनि भारतीय राजधानीमा दक्षिण एसियाका सबै देशले एउटा निश्चित प्राज्ञिक ‘प्रोफाइल’ कायम गर्न खोजिरहेकै हुन्छन् । त्यो आवश्यक छ । भारतले पाँच वर्षदेखि घोषित रूपमा लिएको ‘छिमेक पहिले’ नीतिलाई आधार मान्दा पनि यस्ता विमर्शको अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

प्राज्ञिक विमर्शलाई आफैंमा साध्य ठान्ने भुल गर्नु हुँदैन । तिनले राष्ट्रिय नीतिमा तत्कालै कुनै प्रभाव पार्न सक्दैनन् । यद्यपि बिस्तारै नीति निर्माणलाई सुसूचित गरेर प्राज्ञिक जानकारीले नीति निर्माणमा यस्तो गहिराइ थप्छन्, जसले राष्ट्रिय जीवनमा सम्मान र नीतिमा दीर्घकालीन पूर्णता ल्याउँछ । त्यसैले प्राज्ञिक चेतना ठूलो साधन हो । दक्षिण एसियाका सबै देशलाई दिल्लीमा त्यो साधन चाहिन्छ ।

नेपाल सहितका छिमेकीसँगको सम्बन्ध स्वतः प्राथमिकतामा रहेको आभास दिल्लीका हरेक पक्षमा भेटिन्छ । पछिल्लो समयमा दिल्लीको छिमेक नीतिले समग्रमा तीन प्रकारका चुनौती सामना गरिरहेको देखिन्छ, जसले नेपालसहितका अन्य राष्ट्रबारे दिल्लीको निर्णय प्रक्रियामा सोझै प्रभाव पार्न सक्छ ।

पहिलो, छिमेकबारे दिल्लीमा सुनिने अर्थपूर्ण विमर्शहरू चिन्ताजनक रूपले पातलिएका छन् । जेजति छलफल हुन्छन्, तिनमा चीन जोडिएर आउने बुझाइ हावी भएको छ । इतिहासको एउटा कालखण्डमा बनारस र पछि नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा चरण चल्दै गर्दा सीधा हवाई सम्पर्क स्थापित भएपछि दिल्ली नेपालका सबै पक्षको राजनीतिक–सामाजिक विमर्श हुने एउटा थलो बनेको हो ।

यसले काठमाडौंमा जस्तै वा काठमाडौंमा हुन नसक्ने कतिपय छलफल दिल्लीमा हुने वातावरण निर्माण भयो । नेपाल सम्बन्धी बौद्धिक विकासमा यसले ठोस योगदान त गर्‍यो नै, भारतले नेपालबारे बुझ्नैपर्ने पक्षहरू गहिराइपूर्वक बुझाउन पनि मद्दत गर्‍यो । निरन्तरको अन्तरक्रियाले राजनीतिक र प्राज्ञिक सम्बन्ध निर्माण भए ।

यसबेला भारतको छिमेक नीतिको गन्तव्य खुट्याउन कम्मर कसेर लागेका प्राज्ञिक र ‘थिंक ट्यांक’हरू यसै समस्यासँग जुधिरहेका भेटिन्छन् । वास्तवमा अहिले दिल्लीको ‘नेपाल अध्ययन’ मस्तिष्क नै संक्रमणमा छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपालमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका कूटनीतिक व्यक्ति (कूटनीतिज्ञ र कूटनीतिक व्यक्तिमा फरक छ) हरू यदाकदा हुने छलफलमा निम्त्याइन्छन् । यस्ता बहस एकलकांँटे हुने र बहकिने धेरैको मूल्यांकन देखिन्छ ।

पुरानामध्ये प्रबुद्ध समूहको सदस्य रहेका भुवनचन्द्र उप्रेती स्वर्गवासी भैसके । नेपालमा यदाकदा आलोचित नै भए पनि एसडी मुनीसँग प्राज्ञिक इमानदारी रहेको तर उनीसमेत बिस्तारै कम सक्रिय हुनथालेकाले नेपाल अध्ययनलाई नेपालको यथार्थका आधारमा कसरी अघि लैजाने भन्ने मूल्यांकन देखिन्छ । एकाध नयाँ प्राज्ञिक व्यक्तिहरू नभएका होइनन् ।

उनीहरूले विश्वास र सम्मान आर्जन गर्न समय लाग्छ । दिल्लीमा नेपाल–भारत सम्बन्ध होइन, नेपाल–चीन सम्बन्धको चर्चा गर्ने लालसा देखाउने बौद्धिक अभ्यासले त्यस्तो सम्मान झनै पर धकेल्छ, कम्तीमा नेपालको नजरमा । प्राज्ञिक विमर्श एकपक्षीय हुँदा फितलो हुन्छ, विश्वास रहँदैन ।

छिमेकलाई हेर्ने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको आफ्नै दृष्टिकोण छ । आधुनिक राज्य सञ्चालन इतिहास र सांस्कृतिक मान्यताका आधारबाट विमुख हुन सक्दैन । तर तिनै आधारबाट मात्रैचाहिंँ राज्य चल्दैन भन्ने तथ्यलाई दिल्लीले नबुझ्ने कुरै भएन । त्यसैले प्राज्ञिक छलफल पातलिएको चिन्ता नेपालबारे मात्र होइन, श्रीलंका, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र म्यान्मार सम्बन्धी पनि उत्तिकै देखिन्छ । यसले ‘छिमेक नीति’ निर्माण प्रक्रियामा नयाँ ज्ञानको प्रवेश प्रशासनिक ढोकातर्फ एकलौटी रूपमा सोझ्याइदिएको छ । बंगलादेशको अवस्था भने तुलनात्मक रूपले बलियो देखिन्छ ।

दिल्लीमा सबै छिमेकीले अहिले सामना गरिरहेको दोस्रो चुनौती साँघुरिएको निर्णय प्रक्रिया हो । यसका फाइदा र सीमा दुबै छन् । हिजो आफ्नो विज्ञताको आधारमा विदेश मन्त्रालयलाई छिमेक नीतिमाथि टिप्पणी वा ‘फिडब्याक’ दिने अवस्थामा रहेका व्यक्तित्वहरूको हैसियत खुम्चिएको प्रतीत हुन्छ । सार्वजनिक छलफलमा बोलिएका कुराले विदेश मन्त्रालयमा आफू बारेको धारणा तलमाथि होला भन्ने चिन्ता विज्ञहरूको अनुहारमा देखिन्छ ।

यसलाई कतिपयले निजी कुराकानीमा प्रस्टै व्यक्त गर्छन् भने अन्यले संकेतमा । विदेश मामलामा सम्बन्धित मन्त्रालयको विचारभन्दा पर नजाने भारतीय बौद्धिक वा पत्रकारिता जगतको पुरानै अभ्यास हो । अहिले आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएका अभिव्यक्तिमा पनि स्वतन्त्रताभन्दा संयम ज्यादा देखिन्छ, जसलाई बौद्धिक वृत्तको एउटा तप्काले नियन्त्रणका रूपमा अर्थ्याउँदै आएको छ ।

निर्णय प्रक्रिया साँघुरो हुँदाको प्रत्यक्ष फाइदा के हो भने छिमेकीहरू उच्च राजनीतिक तहको संवादमा रहने सक्ने अवस्था विद्यमान छ । धेरै हदसम्म यसले सजिलो पारिदिन सक्छ । बेफाइदा के हो भने ठीक यसैबेला भारतका अन्तर्राष्ट्रिय आकांक्षाहरू मुखरित भएका छन्, जसले शक्तिशाली मुलुकसँगको व्यवहारमा दिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यस्त राखिदिन्छ ।

पाकिस्तानसँग सधैं देखिने तनाव, अमेरिकासँग हालै देखिएको व्यापार विवाद, चीनसँग सन्तुलनको खोजीजस्ता ठूला विषयले वरिपरिका छिमेकीसँग देखिएको पछिल्लो सक्रिय सम्बन्धको गतिलाई आगामी केही महिनासम्म धिमा बनाउन सक्छन् । यद्यपि आजको भारत ‘पर्सेप्सन’मा नै भए पनि गतिशीलता गुमेको सन्देश प्रवाहित होस् भन्ने चाहना राख्दैन । मोदीको ‘...सबका विश्वास’ आन्तरिक राजनीतिसँगै छिमेकम्म विस्तारित हुने पदावली रहेको दिल्ली–बुझाइ छँदै छ ।

माथिका दुई पक्षसँगै जोडिन आउने तेस्रो विषयलाई बदलिँदो भाष्यको चुनौती भन्न सकिन्छ । चुनौती यसकारण कि हाल उपलब्ध मध्येको भारतीय प्राज्ञिक समुदाय कोरा विदेश नीतिबाट बिस्तारै सम्बन्धको अर्थराजनीतिक पक्षतिर प्रवेश गरिरहेको छ । राजनीतिक शब्दावलीले दुई देशका सरकार बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध यसैगरी चलिरहन सक्छ । त्यसमा समयानुकूल नवीनता थप्न व्यापार, अध्ययन, उत्पादनजस्ता विषयमा उपलब्ध तथ्यांकहरू जोड्न सक्नुपर्छ ।

दिल्लीका ससाना रेस्टुरेन्ट हुन् वा पाँचतारे होटलका ठूला बोर्डरुम, त्यहाँ सुनिने अंग्रेजी वा हिन्दी संवादमा भारतको सामाजिक–राजनीतिक विमर्शसँगै उद्योग, उत्पादन र आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित पदावली ज्यादा सुनिन्छन् । त्यही प्रसंगलाई नेपालको अवस्थासँग तुलना गर्दा के भेटिएला ? काठमाडौं र ललितपुरमा गत पाँच वर्षमा खुलेका आकर्षक रेस्टुरेन्ट हुन् वा पाँचतारे होटेलका सेमिनारहरू, अधिकांशमा दाताद्वारा सहयोग गरिएका विभिन्न समूहले सुशासन, पारदर्शिता र विकासे शब्दजाल वरिपरि आफूलाई घुमाइरहेका छन् । यसले दुवै देशको नीति निर्माणमा प्रयोग हुनसक्ने भाष्यको फरकलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

करिब पाँच महिनाअघि नेपालको सबैभन्दा अप्ठ्यारो र गहन कूटनीतिक जिम्मेवारी लिएर दिल्लीको बाराखम्बा रोडस्थित नेपाली दूतावासको नेतृत्व गरिरहेका नीलाम्बर आचार्यलाई दिल्लीको बौद्धिक वृत्तले परिपक्व विचार बोक्ने बौद्धिककै रूपमा लिएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

दिल्लीको कनाट प्लेसमै बसेर त्यहाँबाट १० मिनेटको दूरीमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको राष्ट्रिय कार्यालयदेखि, विदेश मन्त्रालय र अलिक पर बीजेपी–इतरका बौद्धिक, पत्रकार र लेखकका जमघटमा भेटिने संकेतले राजदूत आचार्यप्रति सद्भाव देखिन्छ । यसलाई पुँजीकृत गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धमा न्यानोपन कायम राख्ने चुनौती उनले कसरी पूरा गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । सुरुवातका लागि दिल्लीमा हुने नेपाल विमर्शहरूमा काठमाडौंबाट बौद्धिक सहभागिता बढाउन सकियो भने त्यसले सम्बन्धमा दूरगामी स्थायित्व ल्याउने आधार निर्माण गर्न मद्दत पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बाढीपहिरो मानवसिर्जित

डा. तारानिधि भट्टराई

यो वर्ष पनि देशका विभिन्न भागमा बाढीपहिरोले दुःख दिएको छ । सन् १९०० देखि २०१६ सम्म नेपालमा भएका विध्वंसकारी प्राकृतिक विपद्मध्ये सबैभन्दा बढी बाढीसम्बद्ध छन्, ५२ वटा । पहिरो २६ चोटि गएको छ । सरुवा रोगले १६ पटक हैरानी दिएको छ । भूकम्पले ८, तातो हावा ७, सुक्खा ६, हुरी–बतास ३ र वन–डढेलोले २ चोटि आतंक मच्चाएका छन् ।

११६ वर्षको अन्तरालमा भएको सम्पूर्ण आर्थिक क्षतिको लगभग ९० प्रतिशत भूकम्पका कारण भएको छ भने बाँकी ९ प्रतिशत क्षति बाढीले गर्दा । अरू विपद्ले पुर्‍याएको सामूहिक क्षति १ प्रतिशतभित्र पर्छ ।

यी तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छन्— भूकम्पपछि व्यापक क्षति पुर्‍याउने प्रकोप बाढी नै हो । कतिपय प्रसंगमा, बाढीका कारण पहिरो जाने र पहिरोका कारण बाढी आउने भएको हुनाले भूकम्पपछि हामीले ध्यान दिनुपर्ने विपद् बाढीपहिरो नै हो । यो लेखमा मानव क्रियाकलापका कारण कसरी बाढीपहिरोको सिर्जना हुन्छ भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ ।

भिरालो एवँ खोंँचयुक्त भौगोलिक धरातल, प्रशस्त मनसुनी वर्षा, पानीले सजिलै कटान गर्नसक्ने खुकुलो माटोले बनेका प्रचुर नदी–किनार र बाङ्गिएका, भाँच्चिएका र चिप्लिएका चट्टानबाट निर्मित भौगर्भिक संरचनाका कारण नेपालमा बाढीपहिरो स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, जुन करोडौं वर्षदेखि निरन्तर छ । अर्थात्, यो क्षेत्रमा मानव बसोबास हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि ।

तराईको समथर जमिन, भित्री मधेसका दून उपत्यका, नदी–किनारका खेतीयोग्य जमिन र बस्ती बस्नयोग्य थुप्रै पहाडी भूभाग बन्नुमा भौगर्भिक प्रक्रियाका साथसाथै बाढीपहिरोको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । उब्जाउ माटो, बस्ती बस्नयोग्य जमिन र पानीका लागि नदीनालाको प्रचुरता देखेर नै हाम्रा पुर्खाले यो क्षेत्रमा बसोबास सुरु गरेको हुनुपर्छ ।

उनीहरूले बाढीपहिरोलाई प्रकोपभन्दा पनि माटो बनाउने, एक ठाउँको माटो अर्को ठाउँ पुर्‍याउने र पहाडको भिरालोपनलाई कतै घटाउने त कतै बढाउने प्राकृतिक शक्तिका रूपमा लिएका थिए । बाढीपहिरोबाट जीउधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न पानीको प्राकृतिक बहावलाई कत्ति पनि बिथोल्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूले बुझेका थिए र त्यही अनुरूप भूउपयोग नीति र जीवन पद्धति अनुसरण गरेका थिए ।

प्राकृतिक शक्तिहरूसँग मिलेर बस्ने यो मानव परम्परालाई गुरुकुलीय शिक्षा प्रणालीले राम्रोसँग आत्मसात् गरेको थियो । जब देशले गुरुकुलीय शिक्षा प्रणालीको सट्टा पश्चिमी आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्‍यो, तब हाम्रो परम्परागत ज्ञान पनि लोप हुँदै गयो । यसको अर्थ आधुनिक शिक्षा प्रणालीले बाढीपहिरोलाई चिन्दैन भनेको होइन ।

पहिलेको जस्तो ‘दीक्षा’ अहिलेको शिक्षामा नभएको हुनाले व्यक्तिविशेषको व्यवहार बाढीपहिरोमैत्री छैन भन्न मात्र खोजिएको हो । केही दशकयता बाढीपहिरोसम्बन्धी सवालहरूलाई केलाएर हेर्ने हो भने समस्याको मूलजरो यही दीक्षाविहीन शिक्षामा भएको स्पष्ट हुन्छ ।

२०२१/२२ सालको देशव्यापी जग्गा नापीको नक्सामा प्रायः नदीको बहाव क्षेत्र मानव क्रियाकलापविहीन देखिन्छ । यो त्यो बेलाको कुरा थियो, जुन बेला शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर थियो । लगभग ५० वर्षपछि, जब शिक्षा सर्वसुलभ हुँदै गयो र जनचेतना अभिवृद्धिको स्तर पनि बढ्यो, सबैजसो नदीको बहाव क्षेत्र मिचिएको छ, नदीलाई साँघुरो बनाइएको छ, बगर र किनाराबाट अवैज्ञानिक तरिकाले बालुवा–गिट्टी उत्खनन भैरहेको छ । कतिपय पुराना घाट एवं धार्मिक महत्त्वका स्थलहरूको नामोनिसान मेटाइएको छ ।

नदी–किनार मिचेर कतै खेतीपाती गरिएको छ भने कतै घरहरू ठड्याइएका छन् । कतिपय ठाउँमा त स्कुल–कलेजजस्ता सार्वजनिक महत्त्वका संरचना पनि बनाइएका छन् ! फलस्वरूप बाढीको समस्या वर्षैपिच्छे बढेको सुन्नुपर्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, खोलामा पहिले पनि त्यति नै पानी बग्थ्यो, जति अहिले बगिरहेको छ । त्यो बेला बाढीको प्रकोप भएन, किनभने नदी आफ्नो फराकिलो बहाव क्षेत्रमा बग्थ्यो ।

अहिले नदीले बाढीको रूप लियो, किनभने अनधिकृत मानव क्रियाकलापका कारण बहाव क्षेत्र साँघुरियो र नदी बहावको प्राकृतिक सन्तुलन पनि बिथोलियो । दुर्भाग्यवश, नदी–किनारमा बसोबास गर्ने घरमूली, उक्त सरकारी जग्गालाई निजी सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गरिदिने सरकारी अधिकृत, नदीको बालुवा–गिट्टीमा आधारित क्रसर उद्योग चलाउने, यस्ता कार्यमा सहजीकरणको भूमिका खेल्ने सामाजिक अभियन्ता सबै विश्वविद्यालयका डिग्रीधारी छन् । उनीहरूको शिक्षामा ‘दीक्षा’ हुन्थ्यो भने यस्तो प्रकृतिविरोधी काम सायदै हुन्थ्यो ।

काठमाडौं उपत्यका र अरू सहरी क्षेत्रसँग गाँसिएको उदाहरण पनि हेरौं । सडक बनाउने क्रममा भलपानीको निकासका लागि सडकका दुवै किनारमा नालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अर्थात्, बाटा किनारका घरहरूको बलेसी पानी, भान्सा र शौचालयको पानी यो नालीमा मिसाइएला भनेर सुरुको डिजाइनमा कल्पनै गरिँदैन ।

यो तथ्य जान्दाजान्दै पछि आएर घरगृहस्थीबाट निक्लने पानी पनि त्यही नालीमा मिसाइन्छ । तर फेरि नाली फराकिलो पार्नेबारे विचारै गरिँदैन । फलस्वरूप, झरी दर्कियो कि नालीमा पानी नअटाएर सडक फोहोर पानीले जलमग्न हुने गर्छ । यही पानीका कारण बाढी–पहिरो सुरु भएका र सरुवा रोगको महामारी फैलिएका घटना पनि प्रशस्त छन् ।

भलपानी र घरपानी दुवैका लागि डिजाइन गरेको ढल भएको सडकका कतिपय सहरी ठाउँमा पनि मुसालधारे वर्षा हुँंदा यातायात ठप्प हुने गरी पानी जम्छ । पानी पहिलेको तुलनामा धेर नपरेको भए पनि बाटो छेउछाउका घरभित्र बाढी पस्छ, कोलाहल मच्चिन्छ । यो अनायास विपद्को दोष या त ढल डिजाइन गर्ने प्राविधिकलाई दिइन्छ या दुईतिहाइको सरकारलाई ।

हुन चाहिँ जतासुकै प्लास्टिकजन्य पदार्थले नाली थुनिनाले सडक जलमग्न भएको हुन्छ (फालिएका प्लास्टिकजन्य पदार्थको बिस्कुन बिहान पाँच बजे काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरूमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ) । सडक, ढल र घर डिजाइन गर्ने, निर्माणको अनुमति दिने, निर्माणाधीन कामको रेखदेख गर्ने र बाटामा फोहोर फाल्ने अधिकांश मानिस पनि विश्वविद्यालयकै डिग्रीधारी छन्, जसले मञ्च पाए ‘फोहोर–मैला व्यवस्थापन’ मा धाराप्रवाह भाषण छाँट्छन् !

पहिरोको प्रकोप बढ्नुमा ‘डोजर बाटो’ को दोष छ । यो काममा न त सम्बन्धित प्राविधिकसँग परामर्श लिइन्छ, न त भौगोलिक–भौगर्भिक र भलपानी नियन्त्रणको यथार्थलाई मनन नै गरिन्छ । यसमा निर्णायक भूमिका ती स्थानीय जनप्रतिनिधिको हुन्छ, जो आफै डोजर र स्काभेटरका मालिक हुन्छन् । डोजरले ट्र्याक यसरी खोलिन्छ, त्यो बाटोको काम कहिल्यै सकिँदैन (पहिरो गइरहन्छ, भिरालोपन मिलाउन बारम्बार काम गरिरहनुपर्छ) । अनि सालैपिच्छे त्यसैको मर्मतसम्भारका लागि भनेर बजेट ल्याइन्छ, तर बाटो सम्पन्न हुनु त परै जाओस्, झन् नयाँ–नयाँ पहिरा थपिँदै जान्छन् ।

यस्तै प्रवृत्ति ‘घडेरी प्लटिङ’ मा पनि देखिएको छ । २५ डिग्रीभन्दा धेरै भिरालो जमिनलाई ताछेर बनाएको घडेरीमा घर बनाउँदा वा एकीकृत बस्ती विकास गर्दा थुप्रै प्राविधिक समस्या आउँछन् नै । भलपानी, बलेसीको, भान्साको, नुहाउँदा निक्लिएको र सेप्टिक ट्यांकको पानीलाई व्यवस्थापन गर्न र ताछिएको भित्तालाई लड्नबाट जोगाउन चुनौती नै हुन्छ । भूमिगत जलसतह नजिकै भएको खण्डमा त झन् समस्या विकराल बन्छ । यी चुनौतीको समाधान त्यति सजिलो छैन ।

यति कुरा जान्दाजान्दै पनि २५ डिग्रीभन्दा धेर भिरालो जमिनलाई ताछेर ‘घडेरी प्लटिङ’ गरी, माथिका कुरालाई बेवास्ता गर्दै घर बनाएर किनबेच भैरहेकै छ । परिणामतः यस्ता कतिपय ठाउँमा पहिरोले व्यापक क्षति पुर्‍याएका कुरा प्रकाशमा आइरहेकै छन् । यो मामिलामा पनि संलग्न सबैजसो व्यक्ति उच्च शिक्षित नै छन् ।

विपद् व्यवस्थापन चक्रीय प्रणालीमा आधारित पद्धति हो, जहाँ चार वटा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रकोपसँग सम्बन्धित यी कार्यलाई अल्पीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, र पुनर्लाभ भनिन्छ । यी सबैको समान महत्त्व हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित सबै सर्वसाधारणले तदारुकतासाथ भाग लिनैपर्ने विषयचाहिँ पूर्वतयारी हो, जसको एउटा अंश ‘जनचेतना अभिवृद्धि’ हो । बाढीपहिरोको सन्दर्भमा यो विषयलाई अत्यन्त महत्त्वसाथ स्कुल–कलेजको पाठ्यक्रममा, विभिन्न कार्यशाला र गोष्ठीको छलफलमा तथा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यसै गरी सञ्चार माध्यमले पनि यो विषयलाई बारम्बार प्रसारित गर्छन् ।

बाढीपहिरोबाट बच्न के गर्न हुन्छ र के हुँदैन भन्ने कुरा साधारणतया जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेको मान्छेले सजिलैसँग बुझ्ने गरी लेखिएका सामग्री यथेष्ट मात्रामा सजिलै उपलब्ध छन् । यति हुँदाहुँदै पनि हामी विषयवस्तु बुझ्न चाहँदैनौं वा बुझ पचाउँछौं र बाढीपहिरो निम्त्याउँछौं भने दोष कसको ? कुनै पनि प्रकोपको सामना सरकार र सर्वसाधारणको साझा दायित्व हो । जबसम्म हामी सबै आआफ्नो दायित्व पूरा गर्न तयार हुँदैनौं, तबसम्म सरकार एक्लैले बाढीपहिरो नियन्त्रण गर्न सक्तैन ।

लेखक त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भूगर्भशास्त्रकाप्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्