बाढी–पहिरो र एकीकृत बस्ती

सुबोध ढकाल

बाढी–पहिरोले ल्याउने विपद्मा यो वर्ष पनि कमी आएन । मनसुन केही दिन मन्द भएर पुनः सक्रिय हुँदा पश्चिम नेपालको गुल्मी लगायतमा बाढी–पहिरोले मानवीय र भौतिक क्षति गरेको छ । विपद्को यस्तो प्रकृतिबाट मनसुन अलि लामो समयसम्म सक्रिय हुँदा हुनसक्ने जोखिमको आयतन अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कागजी काम, योजना र नीति बनाउन अब्बल हामी कार्यान्वयन तहमा सबैभन्दा कमजोर साबित भैराखेका छौँ । सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग हाँक्ने प्रमुख व्यक्तिहरूले यो कटु सत्य आत्मसात् गर्नसके विपद्लाई पक्कै टार्न सकिन्थ्यो । बाढी–पहिरो जस्ता विपद्बाट जनधनको क्षति घटाउनका लागि व्यावहारिक कदम चाल्न अति जरुरी भैसकेको छ ।

संघीय सरकारको नीतिगत काम
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन आएको झन्डै दुई वर्ष भैसकेको छ । तर त्यसमा व्यवस्था भए बमोजिम काम हुन सकिरहेको देखिँदैन । विपद् प्राधिकरणको यथाशीघ्र व्यवस्था, आवश्यक कार्यविधि सहितको काम–कर्तव्य र अधिकारको टुङ्गो, सबै खाले प्रकोप अनि विपद्को अनुसन्धान र निराकरणको योजना निर्माण, सरकारलाईआवश्यक निर्णय दिने उद्देश्य सहितको एकछाता नीतिको अवलम्बन जस्ता कुराहरू कागजमै सीमित भएका छन् ।

तीनै तहका सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट हुने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड, बाढी–पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्को पहिचान, विश्लेषण र पूर्वसूचनामा काम गर्नसक्ने प्राविधिकहरूको व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको थियो । विपद् जोखिम बढाउने अथवा घटाउने भन्ने विषय अन्य विभागको काम गर्ने तौरतरिका, नीति, योजना तथा गाइड लाइनमा धेरै हदसम्म निर्भर हुने भएकाले कम्तीमा सडक विभाग, भूमिसुधार सम्बन्धी काम गर्ने र सहरीविकास सम्बन्धी विभागहरूको कार्यक्रम विपद् प्राधिकरणको निगरानी वा संलग्नतामा हुनुपर्ने थियो । यी व्यवस्थासहित वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिको यथाशीघ्र कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ । संघीयसरकार प्रमुख नीति र योजना निर्माण, नयाँप्रविधिको आविष्कार, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासंयोजनमा क्रियाशील हुनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारको उत्तरदायित्व
स्थानीय सरकार प्रकोप पहिचान र स्थानीय तवरबाट गर्न सकिने काममा मात्र संलग्न हुनसक्ने भएकाले प्रदेश सरकारको भूमिका विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रदेश स्तरका प्रकोप र विपद् सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, अन्य प्रदेशसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, स्थानीय स्तरका पूर्वसूचनाका प्रविधिको विकास गर्ने, विकासका काममा विपद् जोखिमको हिसाबले मूल्यांकन गराउने, दीर्घकालीन योजना बनाउने र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने दिशामा प्रदेश सरकार लाग्नुपर्छ ।

योजना कनिकाछराइ प्रवृत्तिका नभई दिगो विकासको अवधारणामा बन्नु अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विज्ञान र अनुभवबाट पुष्टि भइसकेको छ— सामर्थ्यले धान्दैन भने बरु एक पटकमा थोरै काम गर्नुपर्छ । तर जोखिमरहित वा कम जोखिमयुक्त र धेरै समयसम्म टिक्ने काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई दिगो र जोखिमरहित विकासबारे आवश्यक मार्गनिर्देश तथा सहयोग गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

बस्ती विकासको ढाँचामा परिवर्तन
हिमालय संसारकै कान्छो पर्वत शृंखला हो र यो बन्ने क्रम अहिले पनि जारी छ । हाम्रो देश हिमालयकै बीच भागमा छ, हामी अति गतिशील र कमजोर भौगर्भिक संरचनायुक्त स्थानमा छौँ । प्राकृतिक कारणले नै यति कमजोर स्थानमा रहेकाले जमिन प्रयोग गर्दा हामी अति संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

विशेषतः भूकम्प र पहिरोका लागि हाम्रो भूगोल बढी नै संवेदनशील छ । त्यसैले सकेसम्म हाम्रा पहाडलाई नकाट्नु नै राम्रो हो । तर, पहाडै–पहाड भएको देशमा पहाड नकाटी विकास कार्य र मानिसको जीविकोपार्जन सम्भव नहुने सर्वविदितै छ । पहाड काट्नुपर्छ भन्दैमा अवैज्ञानिक हिसाबले काट्नुचाहिँ मुर्ख्याइँ हो ।

वर्षेनि पहिरोको क्षति बढ्दै जानुमा पहाडभरि यत्रतत्र छरिएका बस्ती तथा तिनमा आधारभूत आवश्यकताका चिज र विकास गतिविधि पुर्‍याउनुपर्ने मानवीय कारण प्रमुख रूपमा पाइएको छ । विशेषतः छरिएका बस्तीमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा पहाडहरू जथाभावी काटिँदा प्राकृतिक सन्तुलन गुम्न गई पहिरो जाने गरेको छ ।

यसको समाधानको प्रमुख उपाय भनेको एकीकृत बस्ती विकास गर्नु नै हो । बढी जोखिमयुक्त पहाडी बस्तीलाई जोखिमरहित अथवा न्यून जोखिम भएको स्थानमा एकीकृत गर्नु अति आवश्यक छ । यसो गर्दा हाम्रा बस्ती र मानिसको जीवनको सुरक्षा बढ्नेछ र विकास खर्च पनि धेरै हदसम्म घटाउन सकिनेछ । सबैले बराबर विकासको स्वाद चाख्ने मौका पाउनु यसको अर्को सकारात्मक पाटो हुनेछ । देशमा हरियाली बढाउन यसले सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ ।

जोखिमयुक्त नै भए पनि आफू बसिरहेको ठाउँ छाड्न मानिस तयार होलान् र भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । जीविकोपार्जन सहज हुने र जीवन पनि सुरक्षित हुने परिदृश्य तयार पार्नु प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको काम हो । सुविधा, विकास र सहज जीविकोपार्जन हुने स्थितिमा मानिसहरू आफ्नो स्थान छाड्न तयार हुनेछन् । यसमा स्थानीय युवा र राजनीतिक दल तथा यसका कार्यकर्ताको बिना पूर्वाग्रह सकारात्मक भूमिका अपेक्षित हुन्छ ।

पहिरो रोकौं, बाढी घटाऔं
पहाडको पहिरोलाई रोक्न अथवा कम गर्न सक्नु नै तराईमा बाढी न्यूनीकरणका लागि प्रमुख काम हुनसक्छ । मुसलधारे वर्षा हुँदा खोलाले पहिरो तथा भूक्षयबाट निस्केका ढुंगामाटो सहितको ‘डेब्रिस’ लाई बगाएर ल्याउनाले तराईमा बाढीको तीव्रता बढ्ने, खेतीपातीमा गेग्रान थुप्रिने हुन्छ ।

अचाक्ली गेग्रानकै कारण खोलाको सतह बढेर सानो झरीमै पनि बस्तीतिर बाढी छिर्ने र डुबान हुने समस्या बढ्छ । यही कारण तराईका धेरै बस्ती खोलाको सतहभन्दा तल परेका छन् । पहाडमा पहिरो रोक्ने र प्रत्येक खोलाको अनुसन्धानमा आधारित एउटा थ्रेसहोल्ड लेबल खडा गरी त्योभन्दा माथि बढेको खोलाको सतहलाई निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्नसके बाढीको जोखिम त घट्छ नै, आम्दानीको स्रोत पनि बढ्नेछ ।

अवस्था हेरी अहिले नै अति जोखिमयुक्त खोलाको बगर, किनार वा खोलाको सतहभन्दा मुनि परेका बस्तीका लागि पनि एकीकृत विकासको अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ । विपद् प्राधिकरण नबनेकै अहिलेको अवस्थामा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले जोखिम पहिचान, स्तरीकरण, प्राथमिकीकरण र बचाउका उपायमा क्रियाशील भैहाल्नुपर्ने देखिन्छ । भारत र नेपालको बाढी सम्बन्धी साझा मुद्दामा भने साझेदारी र समझदारी सहितको कूटनीति आवश्यक छ । यो छैन र ऊ छैन भन्नुभन्दा भएको र गर्न सकिने कामको सुरुआत हुनसक्यो भने पनि जोखिम न्यूनीकरण हुँदै जानेछ ।

लेखक इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् तथा विपद्‌विज्ञ हुन् ।
dhakalsubodh@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय जानु कि खेतबारी

सविता दवाडी

पछिल्लो समय शिक्षामा समावेशीकरणबारे बहस सुरु भए पनि दलित–गैरदलित शैक्षिक असमानताको खाडल कम हुन सकेको छैन । गरिबीका कारण शिक्षामा कम पहुँच हुने, विद्यालयसम्म पुगेकाहरूले पनि पढ्दापढ्दै छोड्नुपर्ने अवस्था छ । गैरदलितका तुलनामा दलित विद्यार्थीको विद्यालयमा उपस्थिति न्यून भएको र बीचमै पढाइ छोड्ने दर पनि दलितहरूमै बढी रहेको तथ्य नेपाल र भारतमा भएका थुप्रै अनुसन्धानले उजागर गरेका छन् ।

दलितका लागि निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति लगायतको व्यवस्था भए पनि प्राथमिक तहबाट निमावि, मावि हुँदै उच्च शिक्षासम्म पुग्दा दलित विद्यार्थीको उपस्थिति उल्लेख्य रूपमा घट्दै जाने गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७४/७५ अनुसार ९ र १० कक्षामा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये ११.१ प्रतिशत दलित छन् । यो संख्या कक्षा ११ र १२ मा ६.५ प्रतिशत मात्रै छ । यसले एकातिर आधारभूत तहमा ठूलो संख्यामा दलित विद्यार्थी औपचारिक शिक्षाबाहिर रहेको र अर्कातिर तहगत कक्षा बढ्दै जाँदा दलित विद्यार्थी घट्दै गएको देखाउँछ ।

उच्च तहमा पुग्दा त झन् उनीहरूको उपस्थिति १.४ प्रतिशत मात्रै छ । छात्रवृत्ति, राहत, अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क शिक्षा जस्ता दलितलक्षित विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै पढ्नैका लागि लाग्ने प्रत्यक्ष खर्च एकदमै न्यून भए पनि तल्लो तहदेखि नैपढ्दापढ्दै छोड्ने दर गैरदलितको तुलनामा दलितको किन बढी छ ? के कारणले गर्दा उनीहरू गैरदलितसरह शिक्षा प्रणालीमा आउन सकेका छैनन् ? मननयोग्य छ ।

परम्परागत पेसा, आर्थिक अवस्था र शिक्षा
अधिकांश दलित भूमिहीन छन् । उनीहरू आफ्नै व्यवसाय गर्नभन्दा निमेक गरेर बाँचिरहेका छन् । खेतीपातीको काम, बालिघरे/हलिया प्रथामा अल्झिएका दलितहरू नगण्य आम्दानीका लागि वर्षैभरि पसिना बगाउन बाध्य छन् । यस्तो कमाइबाट वर्षभरि धान्न धौधौ पर्छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।

ऋण लिएबापत उनीहरू झन् श्रम शोषणमा पर्छन् । उनीहरूका परम्परागत ज्ञान, सीप र उत्पादनलाई आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण र बढ्दो सहरीकरणको प्रभावले विस्थापित गरिरहेको छ । फलस्वरूप कृषि, संगीत, मनोरञ्जन, सरसफाइ, शिल्पकारी पेसाबाट पनि उनीहरूले जीविकोपार्जन गर्न सकेका छैनन् । साथै, उनीहरू वैकल्पिक पेसा छनोट गर्न पनि स्वतन्त्र छैनन् । होटल, लज, पेयजन्य उद्योग–व्यवसाय कतिपयले छुवाछुतका कारण सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।

परम्परागत पेसाले आर्थिक अवस्थालाई चुनौती दिएसँगै उनीहरूका सन्तानको शिक्षादीक्षामा पनि प्रभाव पारेको छ । परम्परागतभन्दा अन्य पेसा अँगालेका अभिभावकको आर्थिक अवस्था राम्रो पाइएको छ । तिनले आफ्ना बालबालिकालाई पनि उच्च शिक्षासम्म पढाउन सकेका छन् ।

दलित बालबालिकाको श्रम र शिक्षा
जनसंख्याको अनुपातमा बालश्रमिकको संख्या नेपालमा विश्वमै सबैभन्दा उच्च छ । बालबालिकाले गर्नुपर्ने श्रम र शिक्षा अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । गरिब परिवारका बालबालिका धेरैजसो विद्यालयमा भर्नै नहुने र भए पनि पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने हुन्छन् । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण दलितका बालबालिकामा समेत श्रमिकका रूपमा काम गरेर अभिभावकलाई सघाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अभिभावक पनि बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनभन्दा काममा लगाउनै उपयुक्त ठान्छन् । औपचारिक शिक्षाले गरिबीलाई झन् विकराल बनाउँछ भन्ने मानसिकता उनीहरूमा छ । बाली लगाउने, बाली भित्र्याउने जस्ता कामको चाप हुने समयमा दलित विद्यार्थीहरू कक्षामा नियमित हुन सक्दैनन् । पढाइ छुट्ने गरेकाले उनीहरू स्वतः कमजोर हुँदै जान्छन् ।

श्रमिकका रूपमा पूरै समय खट्नुपर्ने बालबालिका शैक्षिक प्रणालीभित्र समावेश हुनै सक्दैनन् । घरायसी काम गर्ने, मौसम अनुसारको काममा व्यस्त हुनुपर्ने बालबालिकाको विद्यालयसम्म पहुँच पुगे पनि पढाइलाई निरन्तरता दिने सम्भावना कम हुन्छ ।

विद्यालयको वातावरण र छुवाछुत
केही दशकयता विद्यालयको संख्यामाउल्लेख्य वृद्धि भएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन् । विद्यालय जातीयता सम्बन्धी अन्धविश्वासलाई चुनौती दिने थलो पनि बनेको छ । यसले दलितको विद्यालय गतिशीलतामा पक्कै केही बढोत्तरी गरेको छ । विद्यालय दलितको परम्परागत पेसालाई परिवर्तन गर्ने साधन बनेको छ ।

यसकै कारण सम्भ्रान्त वर्गको दलितप्रति दृष्टिकोणमा केही लचकता आएको छ । अभिभावकमा पनि आफ्ना बालबालिकालाई पढाउनुपर्ने जागरण आएको छ । तिनले बाह्य संसारबारे जान्ने–बुझ्ने मौका पाएका छन् । तर सबै दलितले यो फाइदा लिन सकेका छैनन् । त्यसको कारण हो— गरिबी, छुवाछुतको माखेसाङ्लो, पेसा छान्न नसक्ने बाध्यता । साथीभाइ र शिक्षकबाट हुने छुवाछुतका कारण पनि दलित विद्यार्थीहरू पढाइप्रति उदासीन रहने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

घरपरिवारबाट बाहिरिएपछि बालबालिका रमाउने, घुलमिल हुने ठाउँ विद्यालय नै हो । विद्यालय औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने थलो हो । विद्यालयको वातावरण विद्यार्थीको रुचि र दक्षता अनुकूल भए मात्रै सिकाइ सार्थक हुन सक्छ । शिक्षक, सहपाठी, कर्मचारी प्रशासन आदिको सकारात्मक व्यवहार पाए बालबालिका विद्यालयप्रति आकर्षित हुन्छन् ।

सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय जातीय विभेदमा कमी आएको भए पनि कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा अझै साथीभाइ तथा शिक्षकहरू समेत सँगै बसेर खाजा खान हिचकिचाउने गरेको पाइन्छ । कक्षाकोठामा शिक्षकहरूले दलितलाई होच्याउने खालका उखानटुक्काको प्रयोग गर्ने गरेको अनुभव कतिपय विद्यार्थीको छ ।

देशमा राजनीतिक–सांस्कृतिक परिवर्तनसँगै राज्यको पुनःसंरचनामा समावेशीकरणको यत्रो बहस चलिरहँदा, छुवाछुतमुक्त घोषणा भएको नेपालमा अझै पनि आमजनको दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पूर्णतः परिवर्तन आउन सकेको छैन । देशको जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्सा ओगटेका दलितहरू समाजको मूलप्रवाहमा अझै पनि आउन सकेका छैनन् ।

रूढिवाद, अन्धविश्वास, परम्परागत रूपमा लादिएको छुवाछुतका कारण दलितहरू अझै पनि राज्यको स्रोत, साधन र सेवाबाट टाढै छन् । आमजनको ज्ञान, धारणा र व्यवहारमा सकारात्मकपरिवर्तन ल्याई जातीय विभेद हटाउन सकेमात्र दलित शिक्षा लगायतको मूलधारमासमेटिन सक्नेछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT