अवतारीहरूको समूह

किशोर नेपाल

आउँदो दसैंदेखि देशमा केही हुँदै छ, बिलकुल ‘नयाँ–नौलो’ । विकासको गतिशील दिशामा उन्मुख देशमा केही तरंग फैलिनेछ । नारायणी नदीमा पानीजहाज चल्ने भएको छ । चितवनका आधा दर्जन युवा व्यवसायीले ‘राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट’ कम्पनी स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेपालमा पानीजहाज चलाएर यसको भू–परिवेष्टित परिचय परिवर्तन गर्ने हुटहुटी मेटिने भएको छ ।

यो कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र कँडेलका अनुसार, सरकारले पानीजहाज चलाउने प्रयत्नलाई प्रोत्साहनस्वरूप १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । ४ करोड रुपैयाँ व्यवसायीले लगानी गरेका छन् । थपमा पानीजहाज योजना सुचारु रूपले सम्पन्न गराउन चितवनका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे खटिएका छन् । पाइएको विवरण अनुसार, यो पानीजहाज पूर्णतया विकासमुखी हुनेछ । सानो सम्मेलन कक्ष र रेस्टुराँसहितको पानीजहाजमा तीन सय जनाले यात्रा गर्न सक्नेछन् ।

विकासको अर्को सोपान— भारतको बिहार राज्यको मोतिहारीदेखि नेपालको प्रदेश २ को अमलेखगन्जसम्म पाइप लाइनबाट पेट्रोल र डिजलको निर्बाध प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको छ । दुवै देशको भूभागमा पाइप लाइन ओछ्याएर त्यसको परीक्षण पनि गरिसकिएको छ ।

ट्याङ्करबाट तेल ओसार्ने बाध्यताका कारण नेपालको विकासमा जेजति अवरोध आएका थिए, ती अब समाप्त हुनेछन् । यसलाई सरकारको उपलब्धि भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन । ओली नेतृत्वको सरकार विकासको ‘कोर सेक्टर’ मा पुगेको छ । नारायणीमा पानीजहाजको सञ्चालनले नेपाल भूपरिवेष्टितदेश हो भन्ने ‘मिथ’ लाई भत्काइदिनेछ । यसका साथै यसले नेपाली र विदेशी पर्यटकलाई आकर्षक र उल्लेखनीय सेवा प्रस्तुत गर्नेछ । यसलाई कम आँक्न मिल्दैन ।

हो, कुरा विकासमा मात्रै सकिँदैन । देशमा विप्लव कामरेड छन् । उनी बृहत् शान्ति सम्झौताअघि माओवादी विद्रोहीले बोल्ने भाषा बोल्दै छन् । उनी आफ्ना सहकर्मी माओवादीजस्तो एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको गुम्बदभित्र छिरेका छैनन् । त्यस्ता अरू पनि छन् । मोहन वैद्य छन्, जसलाई सबैले एक न एक समय गुरु स्वीकार गरेका छन् ।

अनि अलग्गै छ जनमोर्चा, जसले अहिलेसम्म संघीयता स्वीकार गरेको छैन, कम्युनिस्ट एकताका पक्षमा घुँडा धसेर लागेको पनि छैन । यत्ति हो, एमाले–माओवादी एकतालाई नेपालका सम्पूर्ण कम्युनिस्टबीचको एकता भन्न मिल्दैन । यत्ति हो कि, यी दुवै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा संयुक्त भएका छन् । उनीहरूको हातमा दुईतिहाइको सरकार छ । त्यो सरकारलाई उनीहरूले खेलाइरहेका छन् । दायाँ–बायाँ । तल–माथि ।

खेलाउनुको कुनै खास उद्देश्य देखिँदैन, दिन काट्नेबाहेक । सरकार खेलाउने खेल बिग्रिन लागेको अवस्थामा पार्टीका दुई नेता संगठनतिर लहसिन्छन् । को कुन पदमा बस्ने र को के बन्नेबारे विशद छलफल हुन्छ । त्यसपछि छलफल सकिन्छ । मंगलबार बिहानसम्म स्कुल विभाग प्रमुख को बन्ने भन्ने टुंगिएको थिएन । एमालेका ईश्वर पोखरेल र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ दुई उम्मेदवार थिए । एक भैसकेको दाबी हजारौं पटक दोहोर्‍याइएको पार्टीमा पुरानो अस्तित्वको कपटपूर्ण खोजी !

देशमा विप्लव छन् । अमन–चैनमाथि संकट छ । चार बटालियन सेना खडा गरिसकेका छन्, विप्लवले । उनको क्षमताको जानकारी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएका हुन् । हत्या र हिंसाका घटना त्यति चम्किएका छैनन् । तर बम पड्काउने र सहरवासीलाई तर्साउने काम बढ्ने क्रममा छ । सरकारले विप्लवका कार्यकर्ता समात्ने गरेको छ । समातिएकामध्ये कति सुरक्षित छन् ? त्यो सायद सुरक्षाकर्मीलाई पनि पत्तो छैन ।

हालै गिरफ्तार भएका माइला लामाबाट सुरक्षाले बरामद गरेको चन्दा विवरणमा विश्वास गर्ने हो भने विप्लव समूह धनको मामिलामा कम छैन । उसलाई गणतन्त्रका विरोधी, अहिलेका नेताहरूका प्रतिस्पर्धी रआफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हिंसाको राजनीतिलाई प्रोत्साहित गर्नेहरूको समर्थन छ भनिन्छ । यो कुरालाई होइन भन्न सकिन्न । विप्लवका लागि महत्त्वपूर्ण विषय पैसा हो । यो जाति, धर्म, पाप सबैतिरबाट निरपेक्ष हुन्छ । पैसा भएपछि हतियार र सुविधा दुवै हातमा पर्छन् । विप्लवका लागि यो अहिलेको सर्वाधिक ठूलो आवश्यकता हो ।

विप्लवको हिंसात्मक अभियानले सरकार र सुरक्षाको मनोबलमाथि आक्रमण गरेको बताउँछन् ‘भित्रिया’ विश्लेषकहरू । उनीहरूको विचारमा, विप्लवको अभियान आधुनिक आतंकवाद हो, जसलाई सञ्चार माध्यमको व्यापक पहुँचको उप–उत्पादन भन्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः यो कुरा बेठीक नहोला, तर प्रसंगमा भित्रिया विश्लेषकका विचारमा त्यतिदम छैन ।

विप्लवको हिंसामा यो विश्लेषणकाम लाग्दैन । विप्लवको हिंसा सानो क्षेत्रमा केन्द्रित भए पनि पहुँच देशव्यापी छ । हालै मात्र धनगढीमा भएको घटना सहरी आतंकवाद थिएन, बिस्तारै–बिस्तारै फैलिन लागेको हिंसाको कुरूप रूप थियो । यो कुरामा द्विविधा नराखे हुन्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा यत्ति नै हो— सरकारको अनुपस्थितिमा हिंसाको चुनौती आफै सङ्ग्रालिन थाल्छ । अहिलेको हाम्रो अवस्था यही हो । सरकार त्यो ठाउँमा देखिन्छ, जहाँ खतरा छैन । तर त्यो ठाउँमा पुग्न चाहँदैन, जहाँ खतराको सम्भावना छ ।

विगत एक दशकका राजनीतिक उपलब्धिको प्रचुरतालाई हृदयङ्गम गर्ने हो भने नेपालले ठूलोफड्को मारेकामा शंका छैन । तर पनि मानिस सन्तुष्ट छैनन् । सरकार र सरकार चलाउने दलको शासन र जनताप्रतिको निरपेक्ष व्यवहारले उनीहरूलाई कुनै न कुनै अनुदार विन्दुमा पुर्‍याएको छ । उनीहरूलाई थाहा छ, आज जति पनि अर्घेलाहरू फैलिएका छन्, त्यो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको होइन, संकुचित मानसिकता भएका नेताहरूको कुशासनको परिणाम हो ।

आज देशको एउटै क्षेत्रमा सन्तुष्टि छैन । बजार मूल्यको असन्तुलनको मारमा दुनियाँ परेको छ । विकास आयोजनाहरूमा देश लगातार ठगिएको छ । मेलम्ची त अहिले देखिएको सजिलो उदाहरण हो ! यस्ता साना–ठूला मेलम्ची अरू कति होलान् ? कसैले भन्न सक्दैन । देशको अर्थतन्त्र दुरुपयोगको हदसम्म अपव्यय भैरहेको अवस्थामा यस्ता उदाहरणले कुन नेपालीलाई आक्रोशित नतुल्याउलान् ?

देशमा दुई शक्तिशाली पार्टी मिलेर एक भएका छन् । एउटा पार्टीले आफूलाई लगातार नंग्याएर देशको हावा, पानी, माटोअनुकूल बनाएको छ । उसले अवसरको उपयोग गरेको छ । राजतन्त्र कालमा परम्परानुसार दाम राखेर राजाको दर्शन पनि गरेको छ । भूमिगत रहेका प्रचण्डलाई भेट्न नेपालगन्जको जमुनाह चौकीबाट फुत्त छिरेर लखनउ पनि पुगेको छ ।

अर्को पार्टीले संविधानसभाको पहिलो चुनाव जितेर देशमा राजतन्त्र टिक्नै नसक्ने परिस्थितिको निर्माण गरेको छ । आफ्नो नेतृत्वमा राजतन्त्रपछिको पहिलो जनताको सरकार बनाएको छ । तैपनि उसले समाजमा विकास र विश्वासको तरंग ल्याउने राजनीति गरेको छैन । आफूलाई १७ हजारको ज्यान मारेको अभियोग लगाएर समाजबाट बाहिर लघार्न खोज्नेसँग प्रतिकारसम्म गर्न सकेको छैन ।

अहिले नेकपाको अवस्था विकृतितिर अग्रसर छ । समाधान गर्नेभन्दा उराल्ने काम बढी भएका छन् । संसदमा सरकारका प्रवक्ताको आवाज सुनियो— सरकारले आफूलाई चाहिएको कानुन बनाउँछ, अल्पमतले भनेजस्तो होइन, अल्पमतले सरकार चलाउने हो र ? सरकारको यो अन्योलमा समाजशास्त्री रुचि श्रेष्ठको यो भनाइ निकै समीचीन छ : देवताहरू आफ्ना दुस्मनसँग लड्न विभिन्न अवतारको सिर्जना गर्छन् । केही समयपछि अवतारले आफूमा अन्तर्निहित शक्तिको ज्ञान पाउँछ ।

त्यसपछि देवताहरूको नियन्त्रणबाट फुत्किन्छ । फुक्काफाल अवतारको पालन गर्नका लागि कुनै धर्म र विश्वास हुँदैन । संरक्षण दिन परिवार हुँदैन । कुनै नैतिक बन्धन हुँदैन । अहिलेको नेकपा यस्तै अवतारहरूको समूहजस्तो देखिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढी–पहिरो र एकीकृत बस्ती

सुबोध ढकाल

बाढी–पहिरोले ल्याउने विपद्मा यो वर्ष पनि कमी आएन । मनसुन केही दिन मन्द भएर पुनः सक्रिय हुँदा पश्चिम नेपालको गुल्मी लगायतमा बाढी–पहिरोले मानवीय र भौतिक क्षति गरेको छ । विपद्को यस्तो प्रकृतिबाट मनसुन अलि लामो समयसम्म सक्रिय हुँदा हुनसक्ने जोखिमको आयतन अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कागजी काम, योजना र नीति बनाउन अब्बल हामी कार्यान्वयन तहमा सबैभन्दा कमजोर साबित भैराखेका छौँ । सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग हाँक्ने प्रमुख व्यक्तिहरूले यो कटु सत्य आत्मसात् गर्नसके विपद्लाई पक्कै टार्न सकिन्थ्यो । बाढी–पहिरो जस्ता विपद्बाट जनधनको क्षति घटाउनका लागि व्यावहारिक कदम चाल्न अति जरुरी भैसकेको छ ।

संघीय सरकारको नीतिगत काम
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन आएको झन्डै दुई वर्ष भैसकेको छ । तर त्यसमा व्यवस्था भए बमोजिम काम हुन सकिरहेको देखिँदैन । विपद् प्राधिकरणको यथाशीघ्र व्यवस्था, आवश्यक कार्यविधि सहितको काम–कर्तव्य र अधिकारको टुङ्गो, सबै खाले प्रकोप अनि विपद्को अनुसन्धान र निराकरणको योजना निर्माण, सरकारलाईआवश्यक निर्णय दिने उद्देश्य सहितको एकछाता नीतिको अवलम्बन जस्ता कुराहरू कागजमै सीमित भएका छन् ।

तीनै तहका सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट हुने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड, बाढी–पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्को पहिचान, विश्लेषण र पूर्वसूचनामा काम गर्नसक्ने प्राविधिकहरूको व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको थियो । विपद् जोखिम बढाउने अथवा घटाउने भन्ने विषय अन्य विभागको काम गर्ने तौरतरिका, नीति, योजना तथा गाइड लाइनमा धेरै हदसम्म निर्भर हुने भएकाले कम्तीमा सडक विभाग, भूमिसुधार सम्बन्धी काम गर्ने र सहरीविकास सम्बन्धी विभागहरूको कार्यक्रम विपद् प्राधिकरणको निगरानी वा संलग्नतामा हुनुपर्ने थियो । यी व्यवस्थासहित वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिको यथाशीघ्र कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ । संघीयसरकार प्रमुख नीति र योजना निर्माण, नयाँप्रविधिको आविष्कार, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासंयोजनमा क्रियाशील हुनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारको उत्तरदायित्व
स्थानीय सरकार प्रकोप पहिचान र स्थानीय तवरबाट गर्न सकिने काममा मात्र संलग्न हुनसक्ने भएकाले प्रदेश सरकारको भूमिका विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रदेश स्तरका प्रकोप र विपद् सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, अन्य प्रदेशसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, स्थानीय स्तरका पूर्वसूचनाका प्रविधिको विकास गर्ने, विकासका काममा विपद् जोखिमको हिसाबले मूल्यांकन गराउने, दीर्घकालीन योजना बनाउने र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने दिशामा प्रदेश सरकार लाग्नुपर्छ ।

योजना कनिकाछराइ प्रवृत्तिका नभई दिगो विकासको अवधारणामा बन्नु अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विज्ञान र अनुभवबाट पुष्टि भइसकेको छ— सामर्थ्यले धान्दैन भने बरु एक पटकमा थोरै काम गर्नुपर्छ । तर जोखिमरहित वा कम जोखिमयुक्त र धेरै समयसम्म टिक्ने काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई दिगो र जोखिमरहित विकासबारे आवश्यक मार्गनिर्देश तथा सहयोग गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

बस्ती विकासको ढाँचामा परिवर्तन
हिमालय संसारकै कान्छो पर्वत शृंखला हो र यो बन्ने क्रम अहिले पनि जारी छ । हाम्रो देश हिमालयकै बीच भागमा छ, हामी अति गतिशील र कमजोर भौगर्भिक संरचनायुक्त स्थानमा छौँ । प्राकृतिक कारणले नै यति कमजोर स्थानमा रहेकाले जमिन प्रयोग गर्दा हामी अति संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

विशेषतः भूकम्प र पहिरोका लागि हाम्रो भूगोल बढी नै संवेदनशील छ । त्यसैले सकेसम्म हाम्रा पहाडलाई नकाट्नु नै राम्रो हो । तर, पहाडै–पहाड भएको देशमा पहाड नकाटी विकास कार्य र मानिसको जीविकोपार्जन सम्भव नहुने सर्वविदितै छ । पहाड काट्नुपर्छ भन्दैमा अवैज्ञानिक हिसाबले काट्नुचाहिँ मुर्ख्याइँ हो ।

वर्षेनि पहिरोको क्षति बढ्दै जानुमा पहाडभरि यत्रतत्र छरिएका बस्ती तथा तिनमा आधारभूत आवश्यकताका चिज र विकास गतिविधि पुर्‍याउनुपर्ने मानवीय कारण प्रमुख रूपमा पाइएको छ । विशेषतः छरिएका बस्तीमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा पहाडहरू जथाभावी काटिँदा प्राकृतिक सन्तुलन गुम्न गई पहिरो जाने गरेको छ ।

यसको समाधानको प्रमुख उपाय भनेको एकीकृत बस्ती विकास गर्नु नै हो । बढी जोखिमयुक्त पहाडी बस्तीलाई जोखिमरहित अथवा न्यून जोखिम भएको स्थानमा एकीकृत गर्नु अति आवश्यक छ । यसो गर्दा हाम्रा बस्ती र मानिसको जीवनको सुरक्षा बढ्नेछ र विकास खर्च पनि धेरै हदसम्म घटाउन सकिनेछ । सबैले बराबर विकासको स्वाद चाख्ने मौका पाउनु यसको अर्को सकारात्मक पाटो हुनेछ । देशमा हरियाली बढाउन यसले सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ ।

जोखिमयुक्त नै भए पनि आफू बसिरहेको ठाउँ छाड्न मानिस तयार होलान् र भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । जीविकोपार्जन सहज हुने र जीवन पनि सुरक्षित हुने परिदृश्य तयार पार्नु प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको काम हो । सुविधा, विकास र सहज जीविकोपार्जन हुने स्थितिमा मानिसहरू आफ्नो स्थान छाड्न तयार हुनेछन् । यसमा स्थानीय युवा र राजनीतिक दल तथा यसका कार्यकर्ताको बिना पूर्वाग्रह सकारात्मक भूमिका अपेक्षित हुन्छ ।

पहिरो रोकौं, बाढी घटाऔं
पहाडको पहिरोलाई रोक्न अथवा कम गर्न सक्नु नै तराईमा बाढी न्यूनीकरणका लागि प्रमुख काम हुनसक्छ । मुसलधारे वर्षा हुँदा खोलाले पहिरो तथा भूक्षयबाट निस्केका ढुंगामाटो सहितको ‘डेब्रिस’ लाई बगाएर ल्याउनाले तराईमा बाढीको तीव्रता बढ्ने, खेतीपातीमा गेग्रान थुप्रिने हुन्छ ।

अचाक्ली गेग्रानकै कारण खोलाको सतह बढेर सानो झरीमै पनि बस्तीतिर बाढी छिर्ने र डुबान हुने समस्या बढ्छ । यही कारण तराईका धेरै बस्ती खोलाको सतहभन्दा तल परेका छन् । पहाडमा पहिरो रोक्ने र प्रत्येक खोलाको अनुसन्धानमा आधारित एउटा थ्रेसहोल्ड लेबल खडा गरी त्योभन्दा माथि बढेको खोलाको सतहलाई निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्नसके बाढीको जोखिम त घट्छ नै, आम्दानीको स्रोत पनि बढ्नेछ ।

अवस्था हेरी अहिले नै अति जोखिमयुक्त खोलाको बगर, किनार वा खोलाको सतहभन्दा मुनि परेका बस्तीका लागि पनि एकीकृत विकासको अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ । विपद् प्राधिकरण नबनेकै अहिलेको अवस्थामा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले जोखिम पहिचान, स्तरीकरण, प्राथमिकीकरण र बचाउका उपायमा क्रियाशील भैहाल्नुपर्ने देखिन्छ । भारत र नेपालको बाढी सम्बन्धी साझा मुद्दामा भने साझेदारी र समझदारी सहितको कूटनीति आवश्यक छ । यो छैन र ऊ छैन भन्नुभन्दा भएको र गर्न सकिने कामको सुरुआत हुनसक्यो भने पनि जोखिम न्यूनीकरण हुँदै जानेछ ।

लेखक इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् तथा विपद्‌विज्ञ हुन् ।
dhakalsubodh@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT