लाभ लिन नचुकौं

सम्पादकीय

मौका आउँछ पर्खंदैन, बगेको खोला फर्कंदैन । यतिखेर नेपाल जनसांख्यिक लाभांशको समयमा छ । आश्रितहरूभन्दा गरिखान सक्ने जनशक्ति धेरै छ । हरेक घरका पाँचमध्ये तीन जना कमाउन सक्छन् । बाँकी दुई मात्रै पराश्रित छन् । इतिहासमा यस्तो मौका सितिमिति आउँदैन, सधैंलाई टिक्दैन ।

तर यस कालखण्डमै सर्वाधिक युवा जनशक्ति हुँदा पनि मुलुकले पर्याप्त लाभ लिन सकेको छैन । आफ्नै देश बनाउनुपर्ने हातहरू खाडी र मलेसियालगायतका मुलुक सिंगार्न बाध्य छन् । हाम्रो श्रमशक्तिबाट अरू लाभान्वित भइरहेका छन् । हामी भने दैनन्दिन जीवन निर्वाहका लागि सस्तो श्रम निर्यातमै सीमित छौं ।

मुलुकमा जनसांख्यिक लाभको सुरुवात सन् १९८० को मध्यदेखि भएको हो । अहिले सक्रिय काम गर्ने उमेर समूह (१५ देखि ६५ वर्ष) को जनसंख्या २ करोड ७ लाख छ । यसमध्ये पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा (१५ देखि ३४ वर्ष) जनशक्ति छ । २० देखि ३४ वर्षसम्मका ऊर्जाशील जनशक्ति नै ६९ लाख छन् । तर मुलुकको आन्तरिक श्रम बजारले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी ७० लाख ८६ हजारलाई मात्रै रोजगारी दिन सकेको छ ।

जनसांख्यिक लाभको यस्तो आयतनले उत्पादनशीलता ह्वात्तै बढाउन सकिन्छ । तर दुर्भाग्य, यत्रो जनसांख्यिक लाभलाई देश विकासमा प्रयोग गर्न चुकेका छौं हामी । लस्कर लागेर विदेश बनाउन हिँडिरहेका छन् यी युवा । त्यो पनि अत्यन्त जोखिम मोलेर र निकै कम तलब–सुविधामा । उपलब्ध श्रमशक्तिलाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न नसकेको नेपाल विदेशिन बाध्य नागरिकलाई सीपयुक्त बनाएर यथेष्ट विप्रेषण भित्र्याउन पनि विफल छ ।

गाउँघरतिर नियमित आम्दानीका बाटा छैनन् । रोजगारी सिर्जनामा राज्य दत्तचित्त छैन । सिर्जनात्मक सोच प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी योजना पनि छैनन् । गाउँ छाडेका युवालाई अड्याउन सहरसँग पनि सामर्थ्य छैन । बाध्य भएर उनीहरू विदेशै हानिन्छन् । तर यसतर्फ नेतृत्वको ध्यान अझै पुग्न सकेको छैन ।

विपन्न युवाका लागि विदेशिनु नै एक मात्र विकल्प भएको छ । जब आफ्नै देशमा गरिखाने बाटो हुन्न, तब सस्तोमै भए पनि श्रम बेच्न उड्ने युवा सपनालाई पखेटा हाल्नबाट रोक्न सकिन्न । परिणाम : रित्तिँदै छन् गाउँ, बाँझिँदै छन् गराहरू ।

दुई दशकयता ४३ लाख युवा श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । २०७५–७६ सालमा मात्रै पुनः श्रमस्वीकृतिसहित ५ लाख ८ हजार नेपाली परदेशिए । यिनमा ठूलो हिस्सा २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहको छ । यसरी युवाको ऊर्जाशील उमेर न्यून बेतनकै लागि पराइ भूमिमै बित्ने भएपछि न उनीहरू आफ्नो जीवनका लागि पुग्दो आम्दानी गर्न सक्छन्, न घर परिवारसित रहेर स्वदेशमै काम गर्न पाउँछन् ।

यसरी जानेहरूमध्ये अधिकांश उचित शिक्षा र अवसर नपाएकाहरू हुने भएकाले उनीहरूमा नैराश्य बढ्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ । यस्तो जनशक्तिको बेलैमा व्यवस्थापन नभए भोलि मुलुकले अर्को उथलपुथल भोग्नुपर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ ।

आज हामीसित भएको सबैभन्दा ठूलो पुँजी भनेकै मानव संसाधन हो । उचित प्रयोग गरे मालामाल होइने, नगरे त्यसै खेर जाने यो शक्तिलाई राज्यले तत्काल पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । सक्रिय र उत्पादनशील जनशक्तिलाई भौतिक र प्राविधिक स्रोत सञ्चालनमा लगाएर मुलुक निर्माणमा प्रयोग गर्ने योजना अविलम्ब बनाउनुपर्छ ।

हाम्रो समृद्धि यात्रामा जनसांख्यिक लाभलाई प्रधान विषय मान्नुपर्छ । यसमा महिलालाई छुटाउनु हुँदैन, किनकि यो समूहमा उनीहरूको हिस्सा ठूलो छ । विदेशमा भएका दसौं लाख जनशक्तिले त्यहाँ केही न केही ज्ञान–सीप सिकेका छन्, अनुभव हासिल गरेका छन् । सबै फर्कन सम्भव नभए पनि मुलुकमै काम गर्न तयार धेरै छन् । उनीहरूबाट लाभ लिने र उनीहरू पनि लाभान्वित हुने कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।

एकातिर, नेपाली युवा रोजगारीका लागि कठिन काम गर्न विदेशिएका छन्, अर्कोतिर दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै अभाव छ । छिमेकी मुलुकका कामदार नेपाल आएर बर्सेनि खर्बौं रुपैयाँ लगिरहेका छन् । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा मात्रै नेपालबाट ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषणका रूपमा भारत भित्रिएको छ । चीनले हामीबाट १५ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याएको छ । झन्डै चार–चार अर्ब रुपैयाँ त भुटान र पाकिस्तानमा गएको छ ।

मुलुककै जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन सके यति ठूलो रकम विप्रेषणका रूपमा बाहिर जाँदैनथ्यो । यो विरोधाभासलाई चिर्न पनि सरकारसित स्पष्ट योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ ।

राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले जतिसुकै ‘युवाशक्तिलाई राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति’ माने पनि सदुपयोग हुन नसक्दा यो तागत अन्यत्रै प्रयोग भइरहेको छ । जब कार्यक्रम, योजना र व्यवहारले युवालाई समेट्दैन, तबसम्म नीति एक कागजी खोस्टाभन्दा बढी केही हुँदैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा नीतिको उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा स्वरोजगार कोष बनाए पनि ती झिनामसिना विषयमै सीमित छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने योजना झन्डैझन्डै उपहासको विषय जस्तै बनेको छ । २०७५ मा केबल ४७ जनालाई मात्रै शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्रतियुवा २ लाख रुपैयाँका दरले निर्ब्याजी ऋण दिइएको छ । हाम्रो आवश्यकताका आधारमा हेर्दा यी उपलब्धि केबल ‘हात्तीका मुखमा जिरा’ जत्ति छन् ।

जनसांख्यिक लाभ लिन कुनै एउटा मन्त्रालय या निकायले योजना बनाएर मात्रै हुँदैन । यसका लागि सिंगै मुलुक तात्नुपर्छ । मूल नेतृत्वसित दृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट परिकल्पना चाहिन्छ । त्यसअनुसार योजना र कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । मुलुकमा पर्याप्त लगानी भित्र्याउनुपर्छ । हाम्रो आफ्नै विकास रकम खर्चने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । राज्यका नीति मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रको व्यवहार पनि प्रवर्तनात्मक प्रयासहरूका लागि सघाउने किसिमको हुनुपर्छ । मूलतः देश व्यक्तिको लहडले होइन, प्रणालीले चल्नुपर्छ । हाम्रा कामकारबाही प्रक्रियामुखी होइन, नजितामुखी बन्नुपर्छ ।

हामीलाई यस्तो जनसांख्यिक लाभांश सन् २०२५ सम्म मात्र कायम रहनेछ । सन् २०३० सम्म यसमा संकुचन आउने प्रक्षेपण छ । घट्दो जन्मदर र बढ्दो आयुका कारण यो श्रमशक्ति घट्दो क्रममा हुन्छ । सामान्यतया यो दुई–तीन दशक मात्र रहन्छ, बढी रहे चार–पाँच दशक । अहिले जो युवा छन्, उनीहरू वृद्ध हुँदै जान्छन् । जन्मदर कम भएकाले नवयुवाको संख्या कम हुँदै जान्छ । हामीले बेलैमा उचित कदम नचाले भोलि डरलाग्दा दिन आउन सक्छन् । अहिलेको श्रमशक्तिको बलमा भौतिक र प्राविधिक प्रगति गरेनौं भने भोलि हामीसँग रित्तो हात मात्रै बाँकी रहन्छ ।

कुनै यस्तो दिन आउनेछ, जतिबेला काम गर्ने युवाशक्ति कम र हेरचाह चाहिने वृद्धवृद्धा बढी हुनेछन् । परिवारका ५ जनामा एक जना मात्रै कमाउने र अरू पराश्रित हुनेछन् । कति विकसित देश आज यही समस्यामा छन् । हिजो कुनै दिन जनसांख्यिक लाभांशबाट प्रगति गरेका ती मुलुक समुन्नत छन्, अन्य देशबाट कामदार मगाउन सक्छन् । हामी भने तन्नमै रहने जोखिम छ । जनसांख्यिक लाभांशको यो अवसर पनि गुम्यो भने बितेको समय फर्किने छैन । हामीसित पछुताउनुबाहेक विकल्प रहन्न ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संसद नै मूल बाटो

विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ — कम्युनिस्ट कोही छौ भने यो देश छाडेर गए हुन्छ’, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विट देश निकालाको लवजमा थियो । ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद’ भन्दै मुठी बटार्दै विद्यार्थी जीवन काटेका, डिभी भरेर पछि अमेरिका पुगेका मेरा थुप्रै कम्युनिष्ट साथीहरूको अनुहार सम्झिएँ । ट्रम्पको टिप्पणीले तिनलाई पक्कै दुःखित तुल्यायो होला ।

तर ती मित्रहरूप्रति सहानुभूति राखिरहँदा ‘तिम्रो अमेरिका तिमी नै राख, कम्युनिष्ट सरकार भएको मेरै सुन्दर देश नेपाल फर्किन्छु’ भनेर कोही एकजना मात्रैले पनि हिम्मत गर्लान् भनेर म आशा किन राख्दिन भने ती प्रायः सबैको हृदयमा रेडबुकको रङ खुइलिइसकेको छ । परिपक्व ढंगले ती ज्ञान राख्छन्, कम्युनिस्ट नाम मनस्थितिबाट हटाउन एकदमै साह्रो छ । तर कम्युनिष्ट दर्शनको बाटो हिँडेर देश र दुनियाँ बदल्न झनै गाह्रो छ । इतिहासको बहिखातामा तिनले पढेका छन्, कैयौं अनुहार जसले दुनियाँ बदल्ने नारा दिए, तर अन्त्यमा आफै बदलिए ।

इतिहास, सिद्धान्त र तथ्य
ती बदलिनु, कम्युनिष्ट दर्शनलाई धोका थियो, तर मानव सभ्यताप्रति बेइमानी थिएन । पूर्वी युरोपका अधिकांश कम्युनिष्ट पार्टी इमानदारसँग बदलिए । सुरुमा कम्युनिष्ट नाम अनि क्रमशः ‘कम्युनिष्ट काम’ त्यागे । सैन्य ट्यांकको फलामे दिवारबाट निक्लिएर युक्रेनहरूले स्वतन्त्रताको परेवा उडाइरहेको क्षण सोभियत संघ दुनियाँको नक्साबाट धुवाँझैं उडेर इतिहासमा विलिन भइरहेको थियो ।

बर्लिनको पर्खाल ढालेर कार्ल मार्क्सको जर्मनीमा पूर्व र पश्चिमका आफन्तले अँगालोमा बेरिएर उद्घोष गरे, ‘कम्युनिष्ट दर्शनले दुनियाँ बदल्न सक्दैन, हामी लोकतन्त्रको बाटोबाट मानव समुन्नति निर्माण गर्छौं’ । लामै हन्डर खाएपछि मात्रै दुनियाँका दर्जनौं देशले कम्युनिष्ट दर्शनलाई बुझे अनि थन्क्याए पुस्तकालयको पुरानो र्‍याकमा ।

इतिहास, सिद्धान्त र तथ्य यही सत्य बोलिरहेका छन् । तर हामी सत्ता र विद्रोह दुवैतिर ‘कम्युनिष्ट पार्टी’ बोकिरहेका छौं । दुबैको एउटै नाम छ– नेकपा, झण्डा उही कचिया र हथौडा, अभिवादन एकै लालसलाम, आदर्श उनै मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओ । तर एकै गोत्रका यी दुईको टकराव झेलेर देशगणना गरिरहेको छ, उर्वर युवाहरूको लास एक, दुई, तीन...!

कम्युनिष्ट नाम, काम र धामको भूत, भ्रम र भविष्यबाट मुक्त हुन सामान्य नेपालीलाई अझै केही हन्डरबाट गुज्रनुपर्ने हुनसक्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका एक ख्याति प्राप्त विद्वान, मार्क्सवादका व्याख्यातालाई मार्क्सवादको भ्रमबाट मुक्त हुन ४० वर्ष लाग्यो ।

नेपालको अग्रगतिको बाटो कम्युनिष्ट दर्शन होइन भनेर बुझ्न ४० वर्ष लगाउने कस्ता विद्वान ? भन्ने प्रश्नमा अलमलिनुभन्दा आजको पुस्ताले यस्ता बदलावलाई सकारात्मक सन्देशका रूपमा लिनुपर्छ । नकारात्मक सन्देश त के हो भने एकातर्फ विप्लवलाई कम्युनिष्ट दर्शनको हिंसा र दल विशेषको ‘सर्वहाराको अधिनायकवाद’ त्यागेर आऊ भन्ने तर अर्कोतर्फ जतनका साथ ‘कम्युनिष्ट दर्शन’ च्यापिरहने । कम्युनिष्ट शब्दावली सापट लिएर भन्नुपर्दा विसर्जनवादी भएर ‘संसदीय भास’मा चुर्लुम्म भइसके, तर मनमा, मस्तिष्कमा, टोपीमा, कन्दनीमा र पटुकीमा कम्युनिष्ट दर्शन कसिएकै छ । त्यसको प्रमाण निषेधको राजनीति र अधिनायकवाद उन्मुख व्यवहार हो ।

एक प्रश्नमा घोत्लिऊँ । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विप्लवको बन्दुकबाट खतरा बढी कि कमरेड केपी ओलीहरूको व्यवहारबाट ? संसदीय व्यवस्थाको असफलताको जगमा विप्लव उनको भाषाको ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ स्थापना गर्न चाहन्छन् । तर यो व्यवस्था उनको कामनाले असफल हुने छैन, भयो भने तिनका कारण हुनेछ, जसको मुखमा लोकतन्त्र र बगलीमा स्टालिनवाद छ । गलत बाटोमा विप्लव विलकुलै प्रस्ट दृष्टिकोणसाथ इमानदार देखिन्छन् ।

तर सत्तारुढ कम्युनिष्ट नेतृत्वभित्र कम्युनिष्ट दर्शनको ‘ह्याङओभर’ र लोकतान्त्रिक संविधानको हस्ताक्षरको द्वन्द्व चलिरहेको छ । परिणाममा यी न पूर्ण कम्युनिष्ट रहे, न पूर्ण लोकतन्त्रवादी भए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको लेख ‘देश बदल्ने बाटो’ मा एक भारी शब्द भेटिन्छ । तर ‘देश बदल्ने संसदीय लोकतन्त्रको बाटो’ भनेर सैद्धान्तिक प्रस्टता देखिन्न । तब ठिक यहींनेर मदन भण्डारीको अभाव खड्किन्छ ।

मदन भएको भए नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन यतिविधि द्विविधाग्रस्त सायद हुने थिएन । बहुदलीय जनवादका प्रणेताले संसदीय प्रणालीको बाटोलाई सैद्धान्तिक आवरणमात्रै दिनु भएन, त्यतिबेलाको ‘र्‍याडिकल थट’ लाई रेडकार्पेटमा हिँडाएर मार्क्सवादको बन्द ‘सेल्टर’ बाट खुलामञ्चमा उतार्नुभएको थियो । उहाँ रहिरहेको भए कमरेड प्रचण्डका शब्द विश्लेषण गर्दा ‘सायद दसवर्षे जनयुद्ध नहुन सक्थ्यो’ ।

त्यस्तो परिस्थितिमा विप्लव आज क्रान्तिकारी दुस्साहसको बाटोमा होइन, शान्तिपूर्ण सिर्जनाको बाटोमा हुनसक्थे । मदनले भन्नुभएकै थियो, सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ । तर आज सत्ता प्राप्तिपछि बहुदलीय जनवादलाई कात्रो ओढाएर कमरेडहरूले जीवनको उर्वरतालाई होइन, सैद्धान्तिक अलमलको ‘गोविन्द गाई’ लाई अघि लगाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले हामीले टिप्पणी गरेका हौं, हामी जीवनको खबर खोज्दैछौं, कमरेडहरू मृत्युको समाचार बाँडिरहनुभएको छ ।

मदन हुनुहुन्थ्यो भने संसदलाई संवादको साझा थलो बनाएर सबैथरी ‘र्‍याडिकल फोर्स’को सामयिक रूपान्तरणलाई सायद सम्भव तुल्याउनु हुन्थ्यो । कम्युनिष्ट ‘ट्रेडमार्क’ छाड्ने साहस गर्न सक्नुहुन्थ्यो । ‘जबज’मा ‘जम्प’ गरिरहँदाको उहाँको गतिशीलताले संसदीय व्यवस्था र संसदलाई के जातिको टाउको राखेर अर्को के जातिको मासु बेच्ने पसल भनेर गरिने शास्त्रीय आरोपलाई खारेज गरिसकेको थियो ।

संवेदना र समाधान
मदनका उत्तराधिकारीहरूले संसदीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण ढंगले साझेदारी गरे, जसको हामी प्रशंसा गर्छौं । तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको यो घडी संसदीय व्यवस्थाप्रति आम नागरिकको आस्था बढ्नेगरी कार्य गरिरहेका छैनन् । बरु संसदलाई कहिले कार्यपालिकाको लाचार छाया बनाएका छन् त कहिले साझा र गम्भीर दायित्वबाट विमुख पारेका छन् । ताजा उदाहरणमा जाऊँ ।

मुलुक बाढीले डुबेका बेला करिब १० दिनको घरविदा बसेर संसद आज ‘सिंहदरबार’ पस्दैछ । के जिम्मेवार संसदको कर्तव्य निर्वाह भयो, यसबाट ? प्रतिपक्षले विपत्को घडीमा संसदले सरकारलाई निर्देशित गर्न र सघाउन लिखित प्रस्तावसाथ अन्य विवाद र बहसलाई स्थगन गर्न प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । तर दर्जनौंको मृत्युमा न एक मिनेट मौनधारण गर्‍यो संसदले, न आवश्यक छलफल भयो, न कुनै निर्णय न कुनै साझा संकल्प । मानवीय पीडाप्रति कुनै संवेदना नराखी संसदको ढोकामा ताला ठोकेर घरतिर लाग्दा त्यसले संसदप्रति नागरिकको आस्थालाई अभिवृद्धि गर्‍यो कि संसदप्रति वितृष्णा बढाउन चाहनेहरूलाई बल पुर्‍यायो ?

विगतमा हामीले कैयौं कमजोरी पालैसँग गर्‍यौं, जसले संसद र संसदीय व्यवस्थाप्रति आलोचना र नेताहरूप्रति वितृष्णा बढायो । पछि शान्ति स्थापना, संविधान निर्माणजस्ता विषयमा अनेक फरक मतका बाबजुद मुख्य दल एक ठाउँ उभिएर संसदलाई बहुसंख्यक नेपालीको भावना बमोजिम सार्थक लक्ष्यमा पुर्‍याए । विगतका कमजोरी आत्मसात गर्दै संसदीय प्रणालीलाई परिमार्जित गर्ने निर्णयमा एक भए ।

निरन्तरको परिमार्जनले नै बलियो बन्छ, संसदीय व्यवस्था । सत्ता–प्रतिपक्षबीच अनेक विमतिका बाबजुद आवश्यकताका बेला राजनीतिभन्दा माथि उठेर, दलभन्दा देशलाई प्रधान बनाउँदा मात्रै संसदप्रति नागरिकको विश्वास जीवन्त राख्न सकिन्छ । तब मात्रै संसद कसैले भनेको ‘मासु बेच्ने पसल’ होइन, सबैको अपनत्वको मूल बाटो बन्न सक्छ ।

प्रतिपक्षको प्रश्न
तत्कालीन माओवादी विद्रोहलाई बल प्रयोगबाटै सिध्याउने भनेर गरिएको प्रयत्नको सुरुवातमा र पछि हिंसाको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि संसदमा कांग्रेस, एमाले ‘एक’ भएर उभिए । त्यसले संसदलाई बलियो बनायो, संसदीय प्रक्रियाबाटै द्वन्द्वको निकास हुनसक्ने मान्यतालाई स्थापित गर्‍यो ।

त्यसबेला नेतृत्व गरेको आजको प्रतिपक्ष यतिबेला सोध्न चाहन्छ– नागरिकले दिएको मत मुलुकका प्रधान पदहरूमा विराजमान हुनु भनेर मात्रै हो या मुलुकका प्रधान समस्या हल गर्न समर्थ हुनु भनेर पनि हो ? विप्लव विद्रोहबारे सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निश्चित धारणा आउनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रतिपक्ष सहितको साथ गाँसेर संसदमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ? सीके राउतसँगको सम्झौता कार्यान्वयन विवादास्पद दोस्रो बुँदासँगै टुंगियो कि भूमिगत केही पाक्दैछ ? संसदले केही थाहा पाउनु पर्दैन ? दुई तिहाइको सिरानी हाल्न उपेन्द्र यादवसँग गरिएको सम्झौता, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘स्लाइन’ चढाएपछि रात गई बात गई कि अर्को मधेस विद्रोहको प्रतीक्षा ?

संसदलाई संवाद, बहस, निकास र विकासको मञ्चकारूपमा बुझ्न सरकारले जति उदारता र हार्दिकता राख्छ, राष्ट्रले उति नै गति लिन्छ । सरकारलाई सफल हुन त्यसले मार्गप्रशस्त गर्छ । निषेध र आवेगले बहुमतको विवेकलाई बन्धक बनाउन सक्छ । तर संसद र संसदीय लोकतन्त्रको सौन्दर्यमा सुवास भर्न सक्दैन ।

@bishwaprakash77

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT