[कान्तिपुर कुराकानी] 'भ्रष्टाचारमाथि राज्यले निर्मम प्रहार गर्न सक्नुपर्छ’

यी विषयका साथै ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचारका उजुरी र आयोगका पछिल्ला कामकारबाहीबारे प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेसँग कान्तिपुरका श्रीश भण्डारी र कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

ललिता निवासवारेको अनुसन्धान अख्तियारले कहाँ पुर्‍यायो ?

सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा अनुसन्धानको एउटा टोली नै यस विषयमा क्रियाशील छ । आज (शुक्रबार) पनि बयान चलिरहेको छ । हामीले करिब ८९ जनालाई गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिसकेका छौं । पहिले जग्गाको कारोबारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्तिहरू सुरुमा हामीसँग इमेल सम्पर्कमा आउनुभयो । पछि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पनि आउनुभयो । उहाँहरूको बयान सकिएको अवस्था हो । अझै पनि केही व्यक्ति आउन बाँकी छन् । अहिले कर्मचारीको परिवारमाथि पनि बयान चलिरहेको अवस्था हो ।

यिनीहरूको सम्पर्क र पहुँच कहाँकहाँ छ भनेर हामीले छिद्रहरूको पनि खोजी गरिरहेका छौं । कताबाट कहाँ पुगेर के भएको छ भन्नेबारे सघन रूपमै अनुसन्धान भइरहेको विषय हो ।

अहिले यति भन्न पर्याप्त र सान्दर्भिक हुन्छ होला । त्यो के भने गल्ती गर्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँछ भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौं । यो विषयको निचोड जहाँ प्रस्तुत गर्नेपर्ने हो, त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने तयारीमा आयोग छ । सकेसम्म चाँडो यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर सार्वजनिक गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

यसमा जोडिएर आएका भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बयानमा बोलाइन्छ ?

त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ । अनुसन्धानमा कसलाई बोलाइन्छ ? कसले के भन्नुभयो ? हामी अहिले नै सार्वजनिक गर्दैनौं । यी सबै विषय हाम्रो अनुसन्धान टोलीले तय गर्छ, अहिले पनि बयान चलिरहेको होला । कतिपयले सार्वजनिक रूपमै म सहयोग गर्छु भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । अहिलेसम्म कसैले पनि म असहयोग गर्छु भनेर बोलेको छैन । आवश्यकताका आधारमा हामीले जसलाई बोलाउनुपर्ने हो, बोलाउँछौं ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारले कुन दृष्टिकोणले हेर्छ ?

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जोडिएको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । हामीले त्यो फैसलाको विषयवस्तु पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जान सक्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको कुरा पनि आएको छ । हामी त्यो फैसला पनि अध्ययन गर्दै छौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अहिलेसम्म आयोग प्रवेश गरिसकेको अवस्था छैन ।

हामीले बारम्बार भनेका छौं र वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं कि नीतिगत निर्णयको दायराबारे वस्तुपरक रूपमा परिभाषित हुनुपर्छ । सार्वजनिक खरिदको विषय मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा भनेका छौं । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरूसँगको छलफलमा हामीले ‘आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको विषय जिम्मेवारीबाट पन्छाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुभयो र पछि त्यसमा केही गडबड भयो भने कानुनमा भएको ‘भ्रष्टाचारको उद्योगसम्बन्धी व्यवस्था’ पढ्नुहोला भनेका छौं ।

ललिता निवासका सवालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत हो कि होइन ?

त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्रविस्तारको प्रस्ताव गएको थियो । क्षेत्रविस्तारको प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकृत गरिदियो । त्यो निर्णयबारे मैले प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त हुँदैन ।

त्यसो भए मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन कठिन होला ?

हामी कानुनी पाटाहरूको विश्लेषण गरेर मात्रै तय गर्छौं । केही पूर्वमन्त्रीहरूको बयान सकिएको छ, केहीको हुने क्रममा छ । अनुसन्धान प्रक्रिया क्रमिक रूपमा जान्छ । हामी कसरी अघि बढ्छौं, त्यो अब समयले बताउला ।

उहाँहरूले बयानमा कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो ?

यी विषय हामी भन्दैनौं अनि सार्वजनिक पनि गर्दैनौं । पछि विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन नै आयोगको बैठकमा पेस हुन्छ । उहाँहरूको त्यो प्रतिवेदनले पूर्णता पायो/पाएन हेरिन्छ । यहाँको अर्को संयन्त्रले पनि त्यसमा केही नपुगेको भए हेर्छ । अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि छ कि भनेर हामीले फेरि परीक्षण गर्छौं । यस विषयमा थप अतिरिक्त बोल्नु अहिले हतारो हुनेछ । मिडियालाई यो हटकेक हो भन्ने हामीलाई थाहा छ । यसमा सार्वजनिक चासो पनि छ । त्यसैले यसमा हामीलाई हतारो छ ।

नीतिगत निर्णयका नाममा मुख्य पक्षमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने हो भने त अनुसन्धान यत्तिकै सकिन्छ होला नि त ?

कसरी सकिन्छ र ? कसरी ? ८९ जनालाई हामीले सूचना जारी गर्‍यौं । करिब १८/२० जना आउनुभयो । उहाँहरूका कुराले पनि त्यसमा केही कैफियत छन् भन्ने आएको छ । म यसभन्दा बढी भन्न सक्दिनँ । यो फाइल यत्तिकै बन्द हुन्छ भन्ने धारणा नराख्नुहोला ।

अख्तियार प्रमुख हुनुअघि जति गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो, काम गर्दै जाँदा कस्तो अनुभव भयो ?

मैले करिब ७ महिना कार्यवाहक प्रमुखका रूपमा काम गरेँ । त्यसपछि असोज ३ गतेदेखि म प्रमुख आयुक्तका रूपमा छु । केही दिनअघि विवरण सार्वजनिक गरियो । धेरै कुरा गर्न सकियो अब झन् गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । आयोगको २९ वर्षको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा हामीले सबैभन्दा धेरै ३५१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्‍यौं ।

रंगेहात घूसतर्फ १४२ वटा घटनामा २ सय जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर मुद्दा चलाएका छौं । १४२ संख्या पनि अहिलेसम्मको रेकर्ड नै हो । आयोगको सफलता पनि बढेको छ । गतवर्षको तुलनामा झन्डै १० प्रतिशत बढी सफल भएका छौं । ६७ प्रतिशत गतवर्ष भएको यसपटक ७८ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्दा आयोगका पक्षमा फैसला भएको छ । सफलता दर बढाउनकै लागि आयोगले पूर्णता परीक्षण समिति बनाएको हो ।

आरोपपत्र बलियो र प्रभावकारी बनाउन सहन्यायाधिवक्ता र उपन्यायाधिवक्ताहरू रहेको टोली गठन भएको छ । आरोपपत्रमा कुनै कमीकमजोरी नहोस् भन्ने मनसाय राखिएको छ । त्यहीअनुसारको परिणाम पनि प्राप्त भएको छ । भ्रष्टाचार निगरानी संयन्त्रको अवधारणाअनुसार ‘र्‍यापिड एक्सन टास्क फोर्स’ बनाएका छौं । घूस काण्डका घटनाको निगरानी र रंगेहात घूसका संख्याको बढोत्तरीका कारण पनि यही हो । निगरानीका क्रममा अख्तियारका कर्मचारीहरू सेवाग्राहीका रूपमा गुप्त रूपमा विभिन्न कार्यालयमा जान्छन् । उनीहरूबाट पनि केही नतिजा आएको छ ।

अनलाईन प्रणालीलाई बलियो बनाउन खोजेका छौं । त्यस क्रममा अख्तियारको कार्यालय ‘अटोमेसन’ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । पहिलो चरणमा कागजातको कम प्रयोग र दोस्रो चरणमा कागजातरहित अख्तियार बनाउने सोच छ । यसका लागि सफ्टवेयर पनि तयार हुँदै छ ।

अख्तियारका सचिवको संयोजकत्वमा उजुरी स्क्रिनिङ कमिटी छ । उजुरीहरूलाई त्यसले छानबिन गर्ने काम गर्छ । उनीहरूले गर्ने निर्णय हामीसम्म आउन पहिले एक सातासम्म लाग्थ्यो भने अहिले बढीमा २ दिनमै आइपुगेको हुन्छ ।

मैले संसदीय सुनुवाइमा सिटिजन जुरीको अवधारणा अघि सारेको थिए । अहिले नमुनाका रूपमा १३/१४ जिल्लामा नागरिक निगरानी समूह गठन गरिएको छ । त्यसबाट आउने प्रतिक्रियाका आधारमा थप अगाडि कसरी बढ्ने भन्नेबारे निर्णय हुनेछ ।

अख्तियार प्रमुखका खास समस्या चाहिँ के हुँदारहेछन् ? कुनै दबाब, राजनीतिक प्रभाव आदि ?

मैले कुनै पनि दबाब बेहोर्नुपरेको छैन । ३५ वर्ष ८ महिना म निजामती सेवामा बिताएर यता आएको हुँ । त्यतिबेलादेखि मैले निर्माण गरेको आफ्नो स्वभावका कारण पनि हुन सक्छ । म त्यतिबेलादेखि नै हुन्छ वा हुँदैन भनेर तत्काल प्रतिक्रिया दिन्थे । त्यसैले हाल कुनै दबाब र तनाव महसुस गरेको छैन ।

बरु हामीले सहकर्मीलाई मुद्दा लिएर जानुपर्‍यो । त्यतिखेर अलि तनाव भयो । समाज सानो छ । सम्बन्धहरू आफ्ना ठाँउमा छन् । सम्बन्धलाई कहिलेकाहीं कर्तव्यले थिच्दोरहेछ । हामीले मेरो आफ्नो नजिकको नातेदारलाई पनि मुद्दा हाल्ने निर्णय गर्नुपरेको छ ।

भ्रष्टाचारको मूल जरो राजनीतिसँग जोडिको छ तर अख्तियारले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई किन देख्न सक्दैन ?

यो दृष्टिकोणलाई अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । भ्रष्टाचार एकातिर सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएको विषय हो । त्यससम्बन्धी कानुनका सर्त हेरियो भने निर्णय गर्ने अधिकारी को हुन्छ ? हदै भए प्रशासनिक तहमा सचिवसम्मको जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसभन्दा पनि कुनै राजनीतिक तहको सम्बन्ध छ भने त्यो पर्दापछाडिको कुरा भयो तर हामीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन र विश्लेषण गर्ने हो ।

तथ्यले त्यो कुरा प्रमाणित गर्छ कि गर्दैन भनी हेर्ने हो । सुनेका भरमा हुँदैन । सञ्चारक्षेत्र हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सूचनाको स्रोत हो । हामी त्यस्ता सूचनालाई ग्रहण गर्छौं तर त्यसबाट निर्देशित हुँदैनौं ।

त्यसो भए कुनै पनि फाइलमाथिको अध्ययन/अनुसन्धान गर्दा राजनीतिक अनुहार देखिँदैन, हैन त ?

रंगेहातमा पनि केही राजनीतिक व्यक्ति परेका छन् । करिब ९ सय फाइल विस्तृत अनुसन्धानमा गएको छ । अहिले उजुरीको प्रवाह सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग नै सम्बन्धित छ । त्यसको परिणाम देखिन बाँकी छ ।

भ्रष्टाचारको खास जरो कहाँ हुँदोरहेछ ?

हामीकहाँ पद्धति र एटिच्युटको पनि द्वन्द्व छ । नियत र नीतिका विचमा पनि द्वन्द्व छ । कहिले नीति प्रधान हुन्छ, कहिले नियत प्रधान हुन्छ । पद्धतिलाई प्रवृत्तिले थिचेका बेलामा भ्रष्टाचारको मानसिकता अझै प्रबल भएर गएको देखिन्छ । हाम्रो आयोग पनि व्यक्ति केन्द्रित नभई पद्धति केन्द्रित हुनुपर्छ ।

हाम्रा कानुनी नियम नियन्त्रणमुखी छन् । कतिपय अवस्थामा तिनले जटिलता पनि सिर्जना गरेका छन् । विश्वासको संकटका कारणले होला, कानुनहरू बढी प्रक्रियामुखी बनाइएको छ । प्रक्रियाको जटिलतामा प्रवेश गर्नुपर्ने अनि एउटै काम गर्न पनि लामो समय लाग्ने अवस्था छ ।

अख्तियारले अरू केही ठूला प्रकृतिका उजुरीमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ, हैन ?

छाया सेन्टरको जग्गाको उजुरी हामीले प्रारम्भिक रूपमा मात्रै हेर्दै छौं, विस्तृत अनुसन्धानमा गएका छैनौं । तारागाउँ विकास समितिसँग सम्बन्धित उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा छ । वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी उजुरी पनि विस्तृत अनुसन्धानकै क्रममा छ । यस्ता उजुरी छानबिनमा अख्तियारले असीमित समय उपभोग गर्दैन । ललिता निवास अनि वाइडबडीका उजुरी छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने हाम्रो प्रयत्न छ ।

आयल निगमको जग्गा खरिदको उजुरीपछि हामीले छिट्टै टुंग्याउँछौं । मेलम्चीको विषय पनि विस्तृत अनुसन्धानमै छ । निर्वाचन खर्चको उजुरी छानबिनका क्रममा छ । तपाईंले जिज्ञासा राख्नुभएको लडाकु भत्ता अनियमिततालगायतमा कतिपय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेका विषय पनि छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरिसकेको छ, त्यसबारे अहिले बोल्न उपयुक्त छैन ।

भइरहेकै क्षेत्राधिकारमा पर्याप्त हेर्न नसकेको अख्तियारलाई थप क्षेत्राधिकार चाहिँ किन चाहिएको होला ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन संशोधनको मस्यौदा हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थियौं । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ तर संसदमा दर्ता भइसकेको छैन । आयोगले हेर्न नसकेको, काम नगरेको भन्ने टीकाटिप्पणीलाई हामी परिणामबाटै जवाफ दिने प्रयत्नमा छौं । विगत र यो वर्षको कार्यसम्पादन प्रक्रियाका तथ्यांक हेरिदिनुभयो भने यो टिप्पणीको उत्तरसमेत भेटिन्छ । बाहिरको प्रतिक्रियाभन्दा पनि यथार्थ धरातलमा उभिएर विश्लेषण हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु ।

संविधानले ‘अनुचित कार्य’ माथिको छानबिन झिकिदिएको छ । कुनै पनि उजुरीमा वा विषयमा आधा बाटो नहिँडीकन यो भ्रष्टाचार हो वा अनुचित कार्य हो भन्ने थाहा हुन सक्दैन । उजुरी छानबिनका क्रममा आधा बाटो पुगेर यो त अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने प्रकृतिको रहेछ, क्षेत्राधिकारका कारण हामी जान मिलेन भनेर फर्कनु त्यो निरर्थक प्रयत्न मात्रै हो ।

स्थानीय तहका उजुरीहरू आउने क्रम बढ्दो छ । हेर्दा ती सबै भ्रष्टाचार नै हो भनी स्थापित हुने प्रकृतिका छैनन् । यो मुलुकमा चलिरहेको प्रणालीलाई बचाउने र जीवन्त राख्ने हो भने त्यो पाटोमा पनि हेर्ने एउटा सशक्त निकाय आवश्यकता र अनिवार्यता छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो निकाय अख्तियार नै हो, अरू कुनै निकायले गर्न सक्दैन र हामीले भन्ने गरेका छौं, अख्तियारको विकल्प अझै बलियो, सशक्त र सक्षम अख्तियार नै हो, अरू निकायबाट यसको विकल्प खोज्नु हुँदैन ।

कतिपय सरकारी निकायका कर्मचारीहरूले अख्तियार भनेको एक भाग थप छुट्याउनुपर्ने निकाय हो भनेर बुझे भनेजस्तो गरी टीकाटिप्पणी भएको सुनिन्छ । यो त यथार्थ हो नि ?

सोचमा रूपान्तरण नभई यस्ता धारणा चिर्ने प्रयत्न सफल हुँदैनन् । जीवन निर्वाहका लागि व्यक्तिलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन राज्यले गरिदिनुपर्ने कि नपर्ने त्यो हाम्रो निकायले चासो लिने विषय पनि होइन । त्यतातिर जाने हो भने एउटा पनि मुद्दा अघि बढाउन नसकिने स्थिति हुन सक्छ । हाम्रो सामाजिक प्रणालीको उपप्रणालीका रूपमा जसरी भ्रष्टाचार विकास हुँदै गएको छ, त्यसमाथि निर्मम प्रहार गर्ने सामर्थ्य राज्यले राख्नुपर्छ । नत्र हामीले सुशासनको छलफल गर्नु कोरा कुरा मात्रै हुन्छ ।

बारम्बारका बेथिति र विसंगतिले अख्तियारकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको हैन र ?

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको कामकारबाहीलाई हेर्ने जनप्रतिनिधिमूलक निकाय पनि छ त । संसद् छ, संसदीय समितिहरू छन्, उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ । ती निकायको सशक्तीकरणको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । संवैधानिक पदाधिकारीहरू स्वेच्छाचारी होलान् भन्ने अनुमानमा यी निकायलाई कमजोर बनाउनुपर्छ अनि सुशासन यसै कायम भइहाल्छ भन्नु विरोधाभासयुक्त कुरा हो ।

अख्तियार सुधार्ने तपाईंका योजना के हुन् ?

ऐन, नियमहरूलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ । संशोधन विधेयक अहिले संसद्मा जाने प्रक्रियामा छ । ऐन आउनासाथ त्यसअनुसार नियम र कार्यविधि परिवर्तन गर्छौं अनि अख्तियारको एउटा दिग्दर्शन तयार गरेपछि त्यसैअनुसार संस्था सञ्चालनको प्रयास हुनेछ । कागजात र प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाइनेछ । अनुसन्धान प्रक्रियालाइ प्रविधि र इन्टेलिजेन्स सूचनाका आधारमा बलियो र चुस्त बनाउने हाम्रो योजना छ । त्यसकै लागि प्रमुख आयुक्तको प्रत्यक्ष निगरानीमा १५ जनाको इन्टेलिजेन्स टिम छ ।

हामीले सम्पत्ति छानबिन पद्धतिलाई पनि परिवर्तन गरेका छौं । पहिले एकसाथ विस्तृत अनुसन्धानमा गएर फारमहरू भराउने काम गर्थ्यौं । अहिले प्रारम्भिक छानबिनमा पारिवारिक विवरण लिन मात्रै ३ पानाको विवरण भराउँछौं । हामीले मुद्दा नलगी यति जनाको छानबिन हुँदै छ, यो यो व्यक्ति पर्दै छन् भनेर होहल्ला नगर्ने रणनीति बनाएका छौं । हाम्रो टोलीले संकलन गरेको सूचनाका आधारमा आयको तुलनामा व्यय अत्यधिक देखियो भने हामी विस्तृतमा जान्छौं अनि पहिलेको १३ पाने फारमको साटो अहिलेको १६ पाने विवरण भराउँछौं । १६ पाने भराउनेको आशय

छानबिन करिब करिब मुद्दा जाने स्तरमा पुगिसकेको रहेछ भनेर बुझे हुन्छ ।

कानुनमा पनि परिवर्तन चहानुभएको हो ?

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (अनक्याक) लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेर पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । त्यसकारणले त्यसका प्रावधानलाई नेपालका ऐनकानुनमा स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रो केही क्षमतालाई पनि अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्ने अनि त्यसका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । त्यस हिसाबले केही प्रावधानमा हामीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट के स्वीकृत भयो भन्ने विषयमा हामीले औपचारिक रूपमा जानकारी पाएको अवस्था छैन ।

हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि हामीले हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग छ । पब्लिक कम्पनी भनेका छौं । सोझै सहकारी भनेका छैनौं । अहिले ती क्षेत्रलाई हेर्ने संयन्त्र खासै छैन भन्दा पनि हुन्छ । त्यहाँभित्रका म्यानिपुलेसनलाई कि त पुलिस केस गरेर ठगी मुद्दामा जानुपर्छ । बैंकहरूमा बैंकिङ कसुरको व्यवस्था छ । बैंकहरूको क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण एवं मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो । त्यसमा गएको छ कि छैन भन्ने विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्नँ । तपार्इंहरूले मूल्यांकन गर्ने विषय हो ।

अख्तियारका कामकारबाही प्रभावकारी छन् ? खासमा भ्रष्टाचार बढ्दै छ कि घट्दै छ ?

अख्तियारको कामकारबाही प्रभावकारी भएको छैन भन्ने कुरा म मान्दिनँ । अहिले भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भन्ने धारणा तपाईंले के आधारमा बनाउनुभएको छ भने सञ्चार माध्यममा अख्तियारले गरेका कामकारबाहीका समाचार आएका छन् । त्यसले पनि समाजमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने धारणा निर्माण गर्न मद्दत गरेको छ । भ्रष्टाचारका समाचारबाहिर आउँदा आम रूपमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने धारणा बन्छ । म चाहिँ फरक कोणबाट हेर्छु । मेरो भनाइ अख्तियारको सक्रियताका कारण भ्रष्टाचारका यस्ता घटना बाहिर आएका हुन् ।

हाम्रो मागअनुसार निजी क्षेत्रसमेत हेर्नुपर्ने गरी कानुन संशोधन भयो भने हाम्रो संगठन र संरचना परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यो हामी गर्छौं । सुरुमा हामी कति प्रवेश गर्न सक्छौं, कस्ता विषयको पहिचान हुन सक्छ, त्यसका आधारमा पनि तय हुन्छ । हाम्रो क्षमताले नभए त्यसको पनि वृद्धि हुनुपर्छ । कतिपय देशको तुलना गर्दा हाम्रो कानुन सुदृढ भएको देखिएको छ । सिंगापुर, मलेसिया र पाकिस्तानका कानुनी प्रावधान हाम्रो भन्दा पनि सुदृढ छ । हामी एकै पटक तिनीहरूको सरह हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनौं । क्षमता र कार्यक्षेत्रलाई संयोजन गरेर सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु ।

गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको उजुरीको छानबिनमा अख्तियार सबैभन्दा कमजोर किन देखिएको हो ?

त्यो विगतबाट हामी पनि सिक्दै छौं । त्यो हाम्रा लागि पाठ हो । अहिले करिब १४० जनाको सम्पत्ति छानबिन भइरहेको छ । त्यो प्रारम्भिक चरणको हो । आयल निगमका एक पूर्वपदाधिकारीविरुद्ध हामीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा करिब साढे १८ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा लगेका थियौं । विमानस्थल भन्सारको एउटा सुब्बाविरुद्ध साढे १४ करोड रुपैयाँको मुद्दा गएको थियो ।

हामी यस्ता विषयमा ‘भेल्यु’मा हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । यसलाई तपाईं सानो कि ठूलो ‘माछा’ भन्नुहुन्छ ? इटहरीको यातायात कार्यालयको एक कर्मचारीमाथि ६२ करोडको मुद्दा गयो । सम्पत्ति छानबिनका पनि नयाँनयाँ छिद्र पत्ता लगाएर हामीले छानबिन गरिरहेको अवस्था हो । अर्काका नाममा राखेको सम्पत्ति पनि छानबिन गरेर लुकाउने र लुकाइदिनेलाई मुद्दा लगाएका छौं ।

आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई विभिन्न ढंगबाट बैध तुल्याउने काम पनि नभएका होइनन् । अहिलेका अनुसन्धानमा रहेका कतिपय केसमा विभिन्न तह खडा गरेर सम्पत्ति लुकाएको देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँगको समन्वयमा समेत हामी काम गरिरहेका छौं । जग्गा खरिदलगायतका अस्वाभाविक मूल्य बढाएको विषयमा पनि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं । जग्गा बिक्रीबाट सम्पत्ति देखाउने केही व्यक्तिका हकमा विक्रेता र क्रेतालाई पनि बोलाएर सोधपुछ भएको छ । उसको खातापाता र अन्य कारोबार पनि हेर्न थालेका छौं ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका धेरै मुद्दा स्थापित नभएकाले अदालतले यसमा अलि बढी नै उदार दृष्टिकोण राख्यो

भन्ने लाग्दैन ?

अदालतले गरेको निर्णयका बारेमा हामी प्रवेश गर्न उचित हुँदैन । हामीले पछिल्लो पटक करिब ८८ प्रतिशत सफलता पाएका छौं । हामीले लगाएका मुद्दा असफल भएका केही केसमा हामी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पनि गएका छौं । हाम्रो अनुसन्धान कमजोर थियो कि भन्ने पाटोमा पनि हेर्छौं ।

अख्तियारको इज्जत रंगेहात र नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दाले जोगाइदिएको छ, हैन र ?

अन्य मुद्दा र त्यसको सफलता दर पनि यो वर्ष वृद्धि भएको छ । यो वर्ष शैक्षिक योग्यताको मुद्दा अझै बढ्ला किनभने केही फाइल संकलन गरेर हामीले प्रमाणीकरणका लागि पठाएका छौं । आगामी वर्ष अरू मुद्दाबाटै पनि झनै सफल होला भन्ठान्छु ।

यसभन्दा अघिको केही सीमित कालखण्डको अभियोजनमाथि विशेष अदालतले निर्ममपूर्वक चिरफार गरेको विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

त्यसबाट हामीले सिक्ने हो । त्यसमा कहिले पद्धति जोडिन्छ, कहिले प्रवृत्ति । विगतको आरोहअवरोहबारे तपार्इंहरू जानकार नै हुनुहुन्छ । अवरोहका पाठबाट सिक्ने नै हो ।

अवकाश पाएका न्यायाधीशहरू, सैनिक अधिकारीहरूको छानबिनमा अख्तियारले किन रुचि नदेखाएको ?

त्यस पाटामा मैले अहिले बोल्नु हतारो नै हुनेछ । हिजो केही विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन भनेकामा हामीले प्रवेश गरिसक्यौं ।

त्यसो भए अख्तियारले प्राथमिकता दिएका विषय वा क्षेत्र भन्ने त्यस्तो केही हुँदैनन् ?

त्यस्तो अलि हुँदैन । स्टिङ अपरेसनका विषयमा आएका सबैजसो उजुरीको विषयलाई सम्बोधन गर्छौं । यहाँ गलत छ भनेर उजुरी आउनासाथ हाम्रो पहिलो काम सोध्ने नै हो । त्यसका प्रमाण संकलन गर्ने हो । विश्लेषण गर्दा अनियमितताका लक्षण देखिए चरणबद्ध रूपमा छानबिन हुन्छ ।

अख्तियारभित्रकै अख्तियार दुरुपयोगलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

१५ जनाको इन्टेलिजेन्स टिम प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको छ । मैले यहाँ हलमा राखेर सबै कर्मचारीलाई भनेको छु कि यो टिमले बाहिर मात्रै होइन, भित्र पनि निगरानी राख्छ । हामीले आयोगकै कर्मचारीलाई पनि मुद्दा चलाएको अवस्था छ । यसअघि भएका केही सांकेतिक काम पनि त्यस्तै विषयसँग सम्बन्धित हो, सायद ।

स्थानीय तहको बेथितिमा उजुरी आयो तर कारबाही किन नदेखिएको ?

उजुरीको संख्या बढी छ । पदाधिकारी र स्थानीय नेताहरूको द्वन्द्वका कारण सिर्जना भएका समस्या पनि छन् । प्रमुख र उपप्रमुखका द्वन्द्व पनि छन् । केही विषय हाम्रो विस्तृत अनुसन्धानमा छन् । उजुरीका फाइल विस्तृत अनुसन्धानमा जाने क्रम पनि बढ्दो छ । स्थानीय तहमा अधिकारसँग विकृति पनि विस्तार भएर गयो कि भन्ने मलाई लाग्छ । अब संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले कानुन निर्माणको अधिकार राख्छन् ।

हामीले सातवटै प्रदेशमा यसबारे अभिमुखीकरण गर्‍यौं । पछि वडाध्यक्षलाई समेत सामेल गर्‍यौं । अब महालेखा नियन्त्रक, परीक्षक र अख्तियारले संयुक्त रूपमा यसबारे सचेत गराउने योजना लिएर जाँदै छौं । उहाँहरूलाई एक हिसाबले अख्तियारले तपाईंहरूलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन पनि यस्ता कार्यक्रम गरिएको हो । अर्को कुरा, स्थानीय र प्रदेश तहका जुनसुकै निर्णयलाई अख्तियारले हेर्ने क्षेत्राधिकार राख्छ ।

अलपत्र ठेक्काबारेमा अख्तियार के गर्दै छ ?

यो विषयलाई सुरुमा अख्तियारले नै उठायो । १ हजार ८ सय ४८ वटा रुग्ण प्रकृतिका ठेक्काको विश्लेषण गरिसकेका छौं । १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको राज्यको पुँजी त्यसमा फसेको छ । करिब २४ अर्ब मोबिलाइजेसनका नाममा गएको छ । यसको केही रकम घरजग्गामा लगानी भएको छ भन्ने सूचना आएको छ ।

हामीले सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्य राखेको हो । त्यसको अर्थ यो सबै प्रक्रियाबाट आयोग पृथक् बस्न खोजेको अर्थ नलागोस् । यस्ता ५० भन्दा बढी फाइल विस्तृत अनुसन्धानमा छन् । त्यसमा भौतिक पूर्वाधार, सिंचाइ र सहरी विकास क्षेत्रका परेका छन् ।

पछिल्लो समय जग्गा प्रशासनको बेथिति अलि बढी नै बाहिर आयो हैन ?

रंगेहातका संख्याले पनि त्यो देखाएको हुन सक्छ । भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिवले करिब २ सय कर्मचारी अख्तियारका कारण निलम्बनमा परेका छन् भनेर बताउनुभएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले संसदीय समितिमै अख्तियारले मुद्दा चलाएका कारण करिब ५० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव भएको बताउनुभयो ।

मैले नै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा हाम्रो कारबाहीको रफ्तार हेर्दा मालपोत र नापी कार्यालयमा कर्मचारी नै नहुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ कि भन्ने शंका लागेको छ भनेको थिएँ । कारबाहीको रफ्तारसँगै ‘खाने’ मोडालिटीमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिएर भौचर दिने, पैसा नलिने परिपाटी बढेको छ ।

अख्तियारमा परेका उजुरीसँग सम्बन्धित विषयमा मुद्दा दिने अनि छानबिन प्रभावित बनाउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।

अख्तियारले यसमा के गर्छ ?

केही समय तन्काउन सक्लान् तर फाइल बन्द हुँदैन । मुद्दाका विषयका फाइल हामी मुल्तवीमा राख्छौं तर केही समयपछि फेरि छानबिन हुन्छ । अन्य कानुनले कारबाही गरेका विषयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार पर्ने रहेछ भने

हामी त्यसमा पनि हेर्छौं । उदाहरणका लागि चावहिल मालपोतका केसमा प्रहरीले किर्तेमा मुद्दा चलायो, त्यसमा जोडिएका सरकारी कर्मचारीलाई हामीले भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दामा लग्यौं ।