पञ्चायती निराशाको नवीकरण

कम्युनिष्ट राज्यहरूमा मार्क्सवाद–लेनिनवादले प्रारम्भमा सत्तालाई वैचारिक वैधता प्रदान गर्‍यो, तर जब यो (वैचारिक वैधता) कमजोर भयो, आर्थिक कार्यप्रदर्शनीमा आधारित वैधता विकसित गर्न मार्क्सवाद–लेनिनवादले आफैंलाइ असम्भव बनायो ।

अरु चिज समानै रहिरहे भने समयक्रमसँगै बहुसंख्यक शासन सत्ताको वैधता ओह्रालो लाग्छ । अनेक उपायहरूको छनोट गर्दा (पनि) वाचाहरू सार्थक हुँदैनन् र निराशा (फ्रष्टेसन) बढ्छ । धेरैजसो अवस्थामा सत्तालाई समर्थन गर्ने गठबन्धन पनि समय बित्दै जाँदा विघटित हुन्छ । तथापि लोकतान्त्रिक प्रणालीले निर्वाचनमार्फत आफूलाई नवीकरण गर्छन्, जसले नयाँ गठबन्धनहरूलाई भविष्यका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रमहरू लिएर आउन सम्भव बनाउँछ । यसको ठिक विपरीत, अधिनायकवादी सत्ताको मूल समस्या यस्तो स्वतः नवीकरण संयन्त्रको अभाव हो, जसले सत्ताको वैधतालाई उल्लेख्य रूपले क्षय गर्छ’ (पृष्ठ ४८) ।

वर्तमान नेपालको कम्युनिष्ट सत्ताको आर्थिक कार्यप्रदर्शनी अति निराशाजनक भएकाले यसको वैचारिक वैधता क्षयोन्मुख भएको देखेर, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली बीचको भत्कँदो गठबन्धनको किचलो सुनेर अथवा ओलीले लोकतान्त्रिक स्वःनवीकरण संयन्त्रलाई खण्डित गर्ने मनसायले गैरलोकतान्त्रिक अन्तरवस्तुयुक्त अनेकौं कानुनहरू लागू गर्न कोसिस गरेको अनुभवमा हन्टिङटनले यो विश्लेषण प्रस्तुत गरेका होइनन् ।

कम्युनिष्ट विचारको मौलिक चरित्र र त्यसको सम्भावित प्रतिलब्धि (आउटकम) चिरफार गर्दा अहिलेको नेपालको अवस्थासँग अत्यधिक मेलखाने यो निष्कर्ष उनले उतिबेलै निकालेका हुन् । त्यसैले नेपालको अहिलेको अन्योल र फ्रष्टेसनको जड कम्युनिष्ट दर्शनको धङधङी राज्य सञ्चालनमा हावी हुनु हो भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा सन् १९९० मा पुनःस्थापित लोकतन्त्रचाहिँ लोकतन्त्रको तेस्रो लहरकै परिणाम हो । हन्टिङटनले भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रीकरणको फैलँदो प्रभाव (स्नोबलिङ) सन् १९९०मा बुल्गारिया, रुमानिया, युगोस्लाभिया, मङ्गोलिया, नेपाल र अल्बानियामा पनि प्रस्ट देखियो’ (पृ.२८७) । यो लोकतान्त्रीकरणको प्रभाव नेपालमा कति छिट्टै क्षतविक्षत भयो र मुलुक अहिलेको पूर्णतः आयात निर्भर अर्थतन्त्र र मौलिक रूपमा अलोकतान्त्रिक एवं शब्दाडम्बरी राजनीति बीचको धरापमा च्यापिन कसरी आइपुग्यो, यो अलग्गै मन्थनको विषय हो ।

नेपाललाई गाँज्दै लगेको नैराश्यका आर्थिक दुरावस्था, शून्य राजनीतिक जवाफदेहिता, शैक्षिक अराजकता, खस्कँदो सामाजिक सहभाव लगायतका बहुआयामिक कारण छन् । लिड्स विश्वविद्यालयको सोसल ट्रेन्ड इन्स्टिच्युटकी प्रमुख प्राध्यापक कट्रिन भोल्टमरले आफ्mनो ‘मेडिया इन ट्राञ्जिसनल डेमोत्रेसिज’ पुस्तक (२०१३) मा भनेकी छन्, ‘राजनीति त्यतिबेला अगम्य (कन्फ्युजिङ) र निराशाजनक (फ्रष्टेटिङ) हुन्छ, खासगरी जब राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा अपेक्षा गरेजत्तिको छिटो सुधार हात लाग्दैन ।’

सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्दा, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एघार महिनामा १३ खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात भने मुस्किलले ८८ अर्ब रुपैयाँको मात्र भयो । भारतबाट भएको आयात १५ र चीनबाट भएको आयात ३१ प्रतिशतले बढेको छ । सेवा आयसमेत रु. १० अर्ब ५६ करोडले घाटामा छ । चालु खाता घाटा बढेर अढाई खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

रेमिटान्स भित्रिने दर गत वर्षको दाँजोमा १.६ प्रतिशतले घटेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति एक वर्षमा ७३ करोड डलरले घटेर २०७६ जेठ मसान्तमा ९ अर्ब २५ करोड डलर मात्र छ । शोधनान्तर स्थिति रु. ९० अर्ब ८३ करोडले घाटामा छ । सरकारको खर्च क्षमता अभावका कारण सरकारी खातामा (स्थानीय तहसमेत गरी) अझै झन्डै पौने दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर बसेको छ । यस्ता कम्तीमा एक दर्जन अरु सूचकांक छन्, जसले मुलुकको आर्थिक भविष्य चरम जोखिम उन्मुख देखाएका छन् ।

सरकारको प्राथमिकता अझै पनि मुलुकभित्र उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा छैन । युवाहरूलाई जापानजस्ता नयाँ श्रम बजारहरू खोजेरै भए पनि मुलुक बाहिरै धपाउनु सरकारको मुख्य काम देखिएको छ । नेपाली युवा र विशेषतः युवतीहरूको दुःख, मृत्यु, आत्महत्या र विचल्लीका संसारभरबाट आएका कथाले कत्ति पनि भावुक नहुने शासक वर्ग र क्रमशः त्यही संवेदनशून्य मनोदशायुक्त समाज हामी निर्माण गर्दैछौं । भर्खरैको उदाहरण, नेपालको शक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध भएका मानव तस्करहरूले थाइल्यान्डमा पुर्‍याएर नेपाली युवाहरूको विचल्ली पारेको समाचार आयो ।

यस लगत्तै त्यहाँको सरकारले अनुसन्धानको तदारुकता देखायो । अपराधको आशंकामा रहेका केहीमाथि छानबिन सुरु गर्‍यो । तर नेपाल सरकार यसबारे बेखबरझैं आनन्दमा छ । त्यहाँका नेपाली सामाजिक कार्यकर्ताहरू भन्छन्, यो निःस्पृहताले नेपालमा सरकार छ भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था आएको छ ।

मुलुकको राजनीति वर्णनातीत ढंगले अनुत्तरदायी भएको छ । सत्तारुढ दलभित्रको हुँडलो र शक्ति संघर्षले सिङ्गो सरकारको शक्ति गुटगत राजनीति जोगाउन वा असहमतहरूलाई तह लगाउन मात्र प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सुनाउने निरन्तरका अर्थहीन ठट्टा, बाढी र पहिरो पीडितहरूले राहत नपाएको पीडामाथि शासकहरूले उडाएको हेलिकप्टर, गृहमन्त्रीले निर्मला प्रकरण आदिमा दिएका निरन्तरका गैरजिम्मेवार वक्तव्य आदि हास्यास्पद प्रकरणहरूले मुलुकको राजनीति यथार्थबाट धेरै पर पुगेको प्रस्ट्याउँछन् ।

सरकारले ल्याउन लागेका कम्तीमा एक दर्जन गैरलोकतान्त्रिक ऐनहरू, प्राज्ञिक उन्नतिमा भन्दा नियन्त्रणमा केन्द्रित सरकारको ध्येय र सरकारसँग जनसरोकारका विषयमा सम्वादका लागि कुनै माध्यम उपलब्ध नहुनु यस्तो विच्छेदका प्रमाण हुन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचै आवश्यक सम्वाद हुन नसकेको अरण्यरोदन प्रधानमन्त्रीकै छ । जनताका सरोकारले त्यहाँसम्म पहुँच नपाउनु आश्चर्य भएन । संघीयता लथालिङ्ग छ । यो सूची धेरै लामो छ । र राजनीतिको जवाफदेहिताविहीन यो प्रवृत्तिमाथि कुनै टिप्पणी गर्नु नै निरर्थक हुने अवस्था आएको आम अनुभूति छ ।

निःसन्देह, फ्रष्टेसनको केन्द्रीय कारक सरकारको निराशाजनक कार्यशैली नै हो । तर लोकतन्त्रमा राजनीतिक आशा जगाइराख्न प्रमुख प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । यो भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस सबै दृष्टिमा उत्तिकै असफल भएको छ । त्यो पार्टीभित्रको सिद्धान्तहीन र पदलोलुप किचलो पनि सत्तारुढ दलको भन्दा कतै फरक छैन । अरु वैकल्पिक शक्तिहरू राजनीतिक मूलधारमा धावा बोल्न सक्षम भएका छैनन् ।

यी सबै कारणले हन्टिङटनले सैद्धान्तीकृत गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनमार्फत नयाँ गठबन्धनहरूले भविष्यका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रमहरू लिएर आउने परिदृश्य पनि नेपालका सन्दर्भमा अत्यन्तै धमिलो बन्दैछ । अर्को शब्दमा, लोकतन्त्र आफैं खतराको संघारमा छ । जनताको चरम निराशालाई आशामा बदल्ने मार्गचित्र राजनीतिक भनिने कुनै पनि शक्तिले विश्वसनीय ढंगले प्रस्तुत गर्नसकेको छैन ।

यतिखेर जनताको उकुस–मुकुसपूर्ण निराशा २०३८ को चुनावमा नानीमैया दाहालले जोगमेहर श्रेष्ठलाई हराएर काठमाडौंबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जित्दाको परिस्थितिसँग तुलनायोग्य छ । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताइएपछि राजा र पञ्चायतका हिमायतीहरू उत्साहित थिए । उनीहरू समृद्धिका अनेकौं गीत गाउँथे र पञ्चायतले मुलुकलाई स्वर्ण युगमा डोर्‍याएको कथा हाल्थे ।

तर जनताले त्यसको कुनै छनक पाएका थिएनन् र ती दाबीहरूलाई उनीहरू दाह्रा किटेर सहिरहेका थिए । पञ्चायतको शक्तिका अगाडि प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कम्पास हराएका नाभिकजस्ता भएका थिए । र जनताका लागि आफ्ना सरोकार र निराशा व्यक्त गर्ने कुनै बाटो राज्यले दिएको थिएन ।

त्यो निराशाको सांकेतिक अभिव्यक्तिका रूपमा पञ्चायतको खिल्ली उडाउने अभिप्रायले कुनै राजनीतिक दृष्टिकोण नभएकी, करिब–करिब अराजक पात्र दाहाललाई काठमाडौंले त्यतिखेरको संसदमा जिताएर पठायो । उनले पञ्चायतका हस्तीसँग गर्ने ‘सरप्राइज’ अन्तरक्रियाहरूबाट मनोरञ्जन लियो । अहिलेको शक्तिशाली सरकार, समृद्धिका गफ, सरकारको आत्मप्रशंसा एवं संवेदनहीनता र जनतासँगको संवादहीनता सबै उस्तै–उस्तै छन् ।

त्यतिबेला र अहिलेको एउटै तात्त्विक फरक के हो भने मुलुकको युवाशक्ति त्यो परिस्थितिलाई नजिकैबाट नियालिरहेको थियो, लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाको सपनाबाट विमुख भएको थिएन र यसका लागि त्याग र बलिदान गर्ने पङ्क्ति तयार थियो । नेतृत्वको परिवर्तनप्रतिको निष्ठा शंकारहित थियो । अहिले मुलुकको युवाशक्तिको आधा हिस्सा मुलुक छोडेर बाहिरिएको छ । मुलुकको अवस्थाप्रति सामान्य चासो राखे पनि रूपान्तरणको कारक आफैं हुने कुरामा चाख राख्दैन ।

राजनीति भ्रष्ट भएकाले त्याग, बलिदान र इमानदारी दन्त्यकथा सरह भएका छन् । निराशालाई शक्तिमा अनुवाद गरेर सिङ्गो राजनीति र सत्तालाई जनमुखी बनाउने अभियन्ताहरूको उपस्थिति समाजमा अत्यन्तै पातलो छ । यही कारण मुलुक पञ्चायती कालकै जस्तो निराशामा बारम्बार रुमलिइरहन बाध्य छ ।